शंकर समूह-दीपक भट्टमाथि मनी लन्ड्रिङको गम्भीर आरोप : नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्टमै रहने जोखिम

काठमाडौं। २०७८ असार १३ गतेदेखि १६ गतेको बीचमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको जगदम्बा स्टिलको खाताबाट इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भयो।

यो पैसाको ‘ट्रान्सफर’ शंकास्पद थियो। त्यही कारण, यो कारोबारका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले प्रयोग गर्ने गोएमएल सफ्टवेयरमा ‘सस्पिसिएस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (एसटीआर)’ जेनेरेट भयो।

यो कारोबारमा एसटीआर जेनेरेट भएपछि राष्ट्र बैंकले यो पैसा कहाँबाट कसरी कता जाँदैछ भनेर ‘ट्रेल’ हेर्न थाल्यो। जगदम्बा स्टिलको खाताबाट आफ्नो खातामा आएको यो पैसा भट्टले २०७८ असार १४ गतेदेखि असार २३ गतेको बीचमा आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट निकालेर इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा ट्रान्सफर गरे।

त्यसपछि फेरि उनले इन्फिनिटी होल्डिङमा जम्मा भएको पैसासहित थप पैसा असार १७ गतेदेखि असार २० गतेको बीचमा ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरे। त्यो भुक्तानीमध्ये ४५ करोड रुपैयाँ हिमालय रिइन्स्योरेन्सको सेयर लगानीका लागि भुक्तानी भएको थियो।

यो कारोबारको ट्रेलको सुरुवातमै केही कैफियतहरू भेटिए। जस्तो जगदम्बा स्टिलबाट पैसा ट्रान्सफर भएको दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकको खाता ओभरड्राफ्ट चल्ती खाता थियो। र, यो खातामा ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि यो खाताको ऋण सीमा भने जम्मा ५० लाख रुपैयाँ थियो।

अर्को दीपक भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङको बैंक खाता पनि ओभरड्राफ्ट चल्ती खाता थियो। यो खातामा २०७८ असार १७ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म १८ करोड ४० लाख जम्मा भएको र ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। र, यो खाताको पनि ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।

भट्टको व्यक्तिगत र उनको एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङको ऋण खातामा खाताको ऋण सीमाभन्दा बढीको कारोबार भइरहेको थियो। यो थियो, भट्टको बैंक कारोबारको प्रारम्भमै देखिएको कैफियत।

जगदम्बा स्टिल र भट्टबीचको बैंक कारोबारमा भएको ‘झेल’ यो पहिलो भने थिएन। फेरि यस्तै झेल २०७९ चैत ९ गतेको अर्को कारोबारमा पनि भयो। र, यो कारोबारमा जगदम्बा स्टिल र दीपक भट्टसँगै जोडिए जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल।

जगदम्बा स्टिलले हिमालयन बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको थियो। त्यस ऋणमध्ये ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जगदम्बा स्टिलले उपयोग गरेको थियो।

त्यसरी उपयोग गरेको ऋणमध्ये २० करोड रुपैयाँ जगदम्बा स्टिलको खाताबाट अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालको खातामा ८ करोड, साढे ८ करोड र साढे ३ करोड गरी ३ वटा चेकमार्फत ट्रान्सफर भएको थियो।

अग्रवालको खातामा पुगेपछि त्यो पैसा फेरि ९ करोड, साढे ७ करोड र साढे ३ करोडका तीन वटा चेकमार्फत दीपक भट्टको खातामा पुगेको थियो।

अग्रवालले त्यही बेला कुमारी बैंकस्थित व्यक्तिगत नागरिक बचत खाताबाट समेत भट्टलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएका थिए।

यसपटक भट्टले यसरी जगदम्बा स्टिलबाट शंकरलाल अग्रवाल हुँदै र अग्रवालको व्यक्तिगत खाताबाट आफ्नो खातामा आएको पैसालाई ११ करोड २५ लाखका दरले साढे २२ करोड रुपैयाँ नेपाल माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्समा सेयर लगानी गरेका थिए।

जगदम्बा स्टिलबाट भट्टको खातामा गएको ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै होइन, जगदम्बा स्टिलबाट शंकरलाल अग्रवाल हुँदै भट्टको खातामा गएको अर्को साढे २२ करोड रुपैयाँको पनि एसटीआर जेनेरेट भएको थियो।

एसटीआर जेनेरेट भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले छानबिनका लागि दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्र पठाएको थियो।

ऋण सीमाभन्दा बढीको कारोबार, ऋण उद्देश्यविपरीत संचालक अध्यक्षको खातामा पैसाको ‘ट्रान्सफर’ सरसर्ती हेर्दा यी सबै कारोबार बैकिङ कसुरजन्य कारोबारका रुपमा देखिन्छन्। तर, ती कारोबार त्यतिमा मात्रै सीमित थिएनन् र होइनन् पनि।

कम्पनी कानुनअनुसार संचालकले समेत ‘एडभान्स’का रुपमा कम्पनीबाट पैसा लिन पाइँदैन, बैंकिङ कानुनअनुसार जे प्रकृतिको कामका लागि ऋण लिएको हो त्यो पैसा त्यही कामबाहेक अन्यत्र दिन पनि मिल्दैन।

यस्तो अवस्थामा यी २ कारोबारमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, जगदम्बा स्टिलबाट दीपक भट्टको खातामा पुगेको ६७ करोड रुपैयाँको स्रोत। त्यो ६७ करोड एउटा व्यावसायिक कम्पनी जुन कम्पनी हजारौं करोड रुपैयाँको ऋणमा छ, त्यहाँबाट किन र के उद्देश्यका लागि भट्टको खातामा पुग्यो?

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यही विषयमा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेखेको थियो। तर विभाग भने पैसाको स्रोतमै पुगेन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो र कडा निर्देशनपछि विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले त्यो विषयलाई विभागबाट पन्छाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैकिङ कसुरतर्फ छानबिन गर्न र ठूला करदाता कार्यालयलाई करको विषयमा छानबिन गर्न पत्र लेखे।

२०७८ मा  ४५ करोड रुपैयाँको गैरकानुनी स्रोतको खोजी गर्न पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्र पठाएपछि आफू जागेको देखाउनका लागि विभागले भट्टसँग बयान लिने प्रयास गरेको थियो।

तर, राजनीतिक दबाब बढेपछि यो मुद्दालाई पेन्डिङमा राख्न विभागले भट्टलाई कागजात मिलाउने अवसर दियो। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला भट्टले आफू बस्दै आएको सानेपास्थित किरण भवन जगदम्बा स्टिललाई बिक्री गर्न लागेको र त्यसवापत जगदम्बा स्टिलसँग ४५ करोड रुपैयाँ बैना लिएको भन्दै ‘नक्कली’ कागजात पेस गरेका थिए।

भट्टले ब्याक डेटमा बैनाको त्यो कागजात पेस गरे पनि जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को अडिट रिपोर्टमा भने त्यो ४५ करोड रुपैयाँको विषयमा कुनै पनि जानकारी समावेश गरेको देखिंदैन भने अडिटको टिप्पणीमा पनि यो विषयमा उल्लेख छैन।

‘जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको खातामा ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको प्रमाण छ, तर जगदम्बाको अडिट रिपोर्टमा त्यो पैसाको बारेमा कुनै पनि ट्रेल छैन भनेपछि त्यो पैसाको स्रोत गैरकानुनी हो। हामीले हेर्दा यो ओपन एण्ड सट केस हो,’ विभागमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने।

त्यति मात्रै होइन, दोस्रो बैना गरिएको भट्टको निवास ‘किरण भवन’को स्वामित्व पछिल्लो ४ आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि मालपोतबाट जगदम्बा स्टिलमा सरेको छैन।

शंकरलाल अग्रवालसँग भट्टको दोस्रो साढे २२ करोडको कारोबार पनि त्यस्तै छ। भट्टले साढे २२ करोडको त्यो कारोबारको पुष्टि गर्नका लागि ग्रीन नेपाल डेभलपर्स कम्पनीको २९ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको लिखत पेस गरेका छन्।

१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ८५८६ रुपैयाँका दरले शंकरलाल अग्रवाललाई २४ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा २०७९ फागुन ३० गते बिक्रीनामा लेखाएका भट्टबाट यो कम्पनीको सेयर शंकरलाल अग्रवालको नाममा भने अझैसम्म नामसारी भएको छैन।

अझ यो कारोबारबाट ग्रीन नेपाल डेभलपर्सका सेयरधनी भट्टलाई २४ करोड ६० लाख ९४ हजार लाभ भएको र त्यो लाभमा १० प्रतिशतका दरले भट्ट आफैंले २ करोड ४६ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँ लाभकर बुझाउने लिखतनामा पनि गरिएको छ। तर, २८ महिना बितिसक्दा समेत न यो कारोबार एक्जिक्युसन भएको छ न त लाभ रकम नै कर कार्यालयमा दाखिला भएको छ।

नेपालले यस्तै गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोतको खोजी नगर्दा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रेलिस्टमा छ। र, कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनी लन्ड्रिङ जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूप्रति गम्भीर दृष्टिकोण नअपनाएको र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुगेकाले ग्रेलिस्टमा परिसकेको मुलुकलाई त्यहाँबाट बाहिर आउन थप गाह्रो हुन्छ,’ एक पूर्व सचिवले टिप्पणी गरे।

विशेषगरी शंकास्पद वित्तीय कारोबारहरूको पारदर्शी अनुसन्धानको सट्टा ती मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति जारी रहेमा नेपाल कालोसूचीमा समेत पर्न सक्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने वित्तीय जानकारी इकाइमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने- प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै अनुसन्धान रोकिएको भन्ने कुरा बाहिर आयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बारेमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जान्छ।

‘ग्रेलिस्टबाट निस्कन २ वर्षको समय पाएका छौं। एक वर्षभित्रै बाहिर आउँछौं भनेर कार्यतालिका पनि बनाइसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता गतिविधि बाहिरिए भने त हामीलाई क्षेत्रीय भेलामा आत्मरक्षा गर्नै गाह्रो हुन्छ नि।’

ती अधिकारीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर यो विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान संचालन गर्नु पर्छ।

‘शंका लागेका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी लगायतका अन्य अनुसन्धान गर्नुका साथै यस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई रोक्न सशक्त नियामक प्रणाली र पारदर्शी नीतिगत सुधारहरू तत्काल लागू गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने।