संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड होइन, कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदीय समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा सरकारले कुनै परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक सरकारले एकाएक होल्ड गरेकामा मन्त्री गुप्ताले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

‘त्यो दिन सदनको अवस्था त्यति राम्रो थिएन। सदनमा आन्दोलन भएको अवस्था थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरी त्यसदिनको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएर सदनमा टेबल भएको छ। यो विधेयकमा कुलिङ परियड होइन, कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन। यति म माननीयज्यूहरुलाई भन्न चाहन्छु।’

असार ३ गतेको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेकामा सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाको अवरोधलाई देखाएर कार्यसूचीबाट हटाएका थिए। असार ४ गते १४ गतेसम्मका लागि तयार गरिएको क्यालेण्डरमा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका र राजीनामा गरेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राखेको छ।

यो व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव र सचिवहरुले सक्दो बल लगाइरहेका बेला विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएपछि सत्तारुढ दलकै सांसदले कुलिङ पिरियड हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चलखेल गरेको आशंका गर्दै आएका छन्।