प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अख्तियारले देखायो तरबार, कुनै पनि बेला मुद्दा चल्न सक्ने नजिर

काठमाडौं। संसद्ले छानेका प्रधानमन्त्री कुनै पनि बेला निलम्बनमा पर्न सक्ने संकेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृतिमा टेकेर बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले सोही प्रकृतिको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद पनि धरापमा पर्न सक्ने संकेत गरेको हो।

नेपालले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा २०६६ चैत ६ गते पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न अनुमति दिएजस्तै निर्णय ओलीले २०७८ वैशाख १३ गते गरेका थिए।

त्यसदिन ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। ओलीको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा बदर गरिदिएको थियो। अहिले सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धु टी इस्टेटको विषयमा छानबिनका लागि जोडदाररुपमा माग गरेको थियो।

राजनीतिकर्मीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको मुद्दालाई ओलीमाथि पनि अख्तियारले कुनै पनि बेला तरबार हान्न सक्ने रुपमा अर्थ्याएका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सार्वजनिक पदमा रहेका जोसुकै निलम्बनमा पर्छन्। निलम्बनमा पर्नेले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न पाउँदैन। यसको मतलव अख्तियारले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर सरकार नै फेरबदल गर्ने सामर्थ्य राख्छ।

जननिर्वाचित सांसदमध्ये प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउने एक जना प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेबाट स्पष्ट भएको छ। सँगै अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिं अख्तियारले कुनै पनि बेला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा हात हालेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सिध्याउन सक्ने जोखिम पनि देखियो,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘त्यसैले अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भएकामा खुशी हुने भन्दा भोलि अरुमाथि पनि अख्तियारले तरबार हान्न सक्छ भन्नेमा सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले अख्तियारको निर्णयले राजनीतिक नेतृत्व असुरक्षित भएको सन्देश गएको बताए।

‘अख्तियारजस्तो शक्तिशाली संस्थाले आफू अनुकूल मौका हेरेर यसरी कारबाही गर्नु चित्तबुझ्दो देखिन्न। वर्षौंअघिको निर्णयमा मौका छोपेर यस्तो कार्यशैली अपनाउँदा ठीक देखिएन। छानीछानी निकालेको जस्तो आशंका सबैमा उब्जिएको छ,’ उनले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अहिले शक्तिमा छैनन्। उनीसँग जम्मा १० सांसद छन्।

नेपालविरुद्ध उनले २०६६ माघ १८ र चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयलाई देखाएर अहिले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तिनै हुन् जसले यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा मालपोतका कर्मचारी र तत्कालीन मन्त्री तथा व्यवसायीसम्मलाई मुद्दा लगाउँदा तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई छुट दिएका थिए।

राईले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत भएको र त्यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर यसअघि आफैंले मुद्दा चलाउन नमानेका राईले अहिले मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको अर्को निर्णयमा नेपाललाई प्रतिवादी बनाएका हुन्।

‘ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा मेरो क्षेत्राधिकार छैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा नचलाएको अख्तियारले अहिले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने दिएको विषय चाहिं क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलायो। अख्तियारले द्वैध चरित्र देखाउने काम गर्‍यो,’ अख्तियारको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जना कानुन व्यवसायीले भने।

भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, पद हेर्नु हुँदैन, त्यसमा कसैको विमत्ति हुन सक्दैन। तर, संसद्ले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखले कुनै पनि बेला तरबार चलाउन सक्ने सन्देश प्रवाह हुनु भने ठूलो चिन्ताको विषय हो।

‘प्रधानमन्त्री र अख्तियार प्रमुखबीच निकट सम्बन्ध छ भने त फरक नपर्ला। तर, एउटा प्रधानमन्त्रीको पालामा नियुक्त अख्तियार प्रमुख अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि तरबारसरह नै हुने देखिन्छ,’ सत्तारुढ दलकै अर्का नेताले भने, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेटको हकमा त सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय बदर गरिदिएकाले मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई झन् सजिलो छ। अहिलेका अख्तियार प्रमुख राईले नचलाए पनि भोलि नियुक्त हुनेले चलाउने नजिर बनेको छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने/नदिने विषयलाई लिएर अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक केही महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ। समिति अन्तर्गतकै उपसमितिले नीतिगत निर्णय परिभाषित गरेर अख्तियारलाई अधिकार दिने गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट भएपछि विधेयक अड्किएको हो।