आइपीओमा सन्तोषनारायणको प्रतिशोध, नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीमाथि फरक व्यवहार

काठमाडौं। आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन उठाएको तथ्य बाहिर आएपछि आलोचित भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ एकपछि अर्को गरी प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिमा लागेका छन्।

कमिसन प्रकरण बाहिर ल्याएका ऊर्जा उद्यमीलाई पत्र काटेका सन्तोषनारायणले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाउने क्रममा प्रतिशोध साँधेको देखिएको छ।

उनले गत सोमबार १३ कम्पनीलाई नेटवर्थको कारण देखाएर आइपीओ अनुमतिको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए।

बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स, सोपान फर्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन र प्रभु हेलिकोप्टरलाई नेटवर्थ नपुगेका कारण पाइपलाइनबाट हटाएको सेबोनले बताएको छ।

सेबोनले सानिमा हाइड्रोपावरलाई भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको अवधि सकिन लागेकोले हटाएको भनेको छ।

सेबोनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएको देखाएर पाइपलाइनबाट हटाएका कम्पनी

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई कारण देखाएर १३ कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको बताएका सन्तोषनारायणले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका आधा दर्जन कम्पनीलाई भने यथावत राखेका छन्।

उनले कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सानिगाड हाइड्रोपावर, नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल, अकामा होटल, जगदम्बा स्टील्स र टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरलाई भने पाइपलाइनमै राखेका हुन्। यी कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ।

सेबोनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भए पनि पाइपलाइनबाट नहटाएका कम्पनी

सन्तोषनारायणले नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुँदा पनि आइपीओको पाइपलाइनमा राखेको जगदम्बा स्टील्स शंकर ग्रुपको हो। शंकर ग्रुप र इन्फिनिटी ग्रुपको जोडबलमा सन्तोषनारायण गत मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

उनले नियुक्ति पाएको ६ महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिइ अहिले छानीछानी कम्पनीहरुलाई पाइपलाइनबाट हटाउनुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समत प्रतिशोधपूर्ण मानेको छ। आयोगले सन्तोषनारायणलाई मंगलबार बयानमा बोलाएर नियामक निकायका प्रमुखले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो।

‘सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त भएको ६ महिनासम्म आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको हकमा कुनै निर्णय गरेको देखिंदैन। जब कमिसनको डिल गरेको विषय प्रमाणसहित सार्वजनिक भयो त्यसपछि सेबोनले एकाएक केही कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उस्तै प्रकृतिका केही कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाउने र केही कम्पनीलाई राख्नुलाई हामीले स्वाभाविक मानेका छैनौं। त्यसैले हामीले कमिसन डिलका साथै यस विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’

सेबोनकै कर्मचारीले पनि पाइपलाइनबाट हटाउने निर्णयलाई स्वाभाविक मानेका छैनन्।

‘कम्पनीहरुले आइपीओका लागि आवेदन दिएको २२ महिना भयो। अध्यक्षको नियुक्ति भएको पनि ६ महिना भयो। अध्यक्षज्यूमाथि बिचौलियामार्फत कमिसनको डिल गरेको आरोप लागेका बेला १४ कम्पनीलाई एकाएक पाइपलाइनबाट हटाउँदा प्रतिशोध साँधेको जस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन,’ सेबोनका ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन। जे भएपनि अध्यक्षबाटै कम्पनीहरुमाथि काखा र पाखाको व्यवहार भएको छ।’

प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा अध्यक्ष सन्तोषनारायण र सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे फोन सम्पर्कमा आएनन्।