काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका प्रक्रिया कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टपछि प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलको नाम अगाडि बढाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अरुचि र आर्थिक बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फसेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा हुन्छ भनेर पछि भट्टको नाममा हुन्न भनेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। पौडेलको नाममा प्रधानमन्त्री सहमत भए पनि गभर्नर तत्काल भने बनाइहाल्ने अवस्था छैन।
सिफारिस समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन। तर आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएका कारण आज गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा छ तर स्रोतहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्।
सिफारिस समितिका सदस्यहरूबीच एक पटक पनि नामका बारेमा छलफल नभएकाले अर्थमन्त्रीले बोकेर ल्याएको सूचीमा हस्ताक्षर नगर्ने एक सदस्यले बताए। ‘कस्ता मान्छेहरु सिफारिस गर्न ठिक हुन्छ, तीनको बायोडाटा हेर्नु पर्यो होला,’ ती सदस्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीले नाम ल्याउनु भयो भन्दैमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने हुँदैन।’
समितिका सदस्यहरुलाई बैठकका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यतिबेला मध्याह्नसम्म बोलाएका छैनन्। सामान्यत: ३/४ घण्टाअघि खबर गरिसक्नु पर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई ‘मैले नभनी सिफारिस समितिको बैठक नडाक्न र नाम सिफारिस नगर्न’ उर्दी नै जारी गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यही भएर अर्थमन्त्रीले पनि बैठक डाक्न सकेका छैनन्।
सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री बाहेक दुवै सदस्य फेरिइसकेका छन्। पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको राजीनामापछि महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् भने विज्ञका तर्फबाट डा. विश्व पौडेलका ठाउँमा डा. पोषराज पाण्डे चयन भएका छन्। राजीनामा दिएपछि पौडेल गभर्नरको उम्मेदवार बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्ने मुडमा पुगेपछि ‘सजिलो छ र चलाउन !’ भनेर निकटवर्तीहरुलाई प्रतिक्रिया दिन्थे। तिनै स्रोतहरूसँग अहिले विश्व पौडेलको नाम आएपछि ‘हेरौं के हुन्छ’ भन्न थालेका छन्।
‘अझै केही समय टार्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सरकार नढल्ने विश्वास भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘बजेट अगडि केही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्त गर्न नचाहेको कारण राजनीतिक मात्र होइन। उनी आर्थिक बिचौलियाहरुको फन्दामा छन्।
बिचौलियाहरूले भट्टपछि पौडेललाई रोक्न खोजिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुको दबाबमा रहेका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। आर्थिक बिचौलियाहरुले ठूला लाइसेन्सहरु हात पार्न राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई ‘प्रिपेड डिल’ गर्छ। पहिले डिल भइसकेकाले उनीहरुले दिएको नाम बाहेक अर्को नाम नियुक्त गर्न सरकारलाई सकस भइरहेको हो।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पनि प्रिपेड ग्रुपको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गरेको थियो। अहिले श्रेष्ठ र उनको समूहले खुलेआम सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक हुँदा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कुनै कारबाही गरेका छैनन्।
सरकारी लाइसेन्स तथा ठेक्का दिलाउने र सार्वजनिक निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउने ‘प्रिपेड ग्रुप’ मा देशका नामुद व्यवसायी, जो राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी बसेकाका साथै अत्यधिक ऋण खपत गरिरहेका घरानाहरु पनि सदस्य छन्।
डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्क्लेबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा समेत काम गरेका छन्।
कांग्रेसले सुरुमा अगाडि सारेको डा. गुणाकर भट्ट पनि योग्य व्यक्ति हुन्। उनले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् भने व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन्। उनले नियमन, सुमपरिवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान जस्ता महत्वपूर्ण विभागहरुको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवार कोही पनि नरहेको ‘मेरिटोक्रेसी’ का आधारमा गभर्नर नियुक्त गर्ने केही दिनाअघि बताएका थिए। तर उनले योग्य र सक्षमहरुलाई पाखा लगाएर बिचौलियाले अगाडि बढाएको पात्रलाई नियुक्त गर्न खोजिरहेको अहिलेको अलमलले देखाउँछ।