डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा हितेन्द्र पनि कुलमान पथमा, ‘अधिकार पाएको दिन डण्डा बर्साउँछु’

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने मामिलामा कुलमान घिसिङकै लाइनमा उभिएका छन्।

बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय कार्यान्वयनमा उद्योगीले सहयोग नगर्ने संकेत गरेपछि हितेन्द्र यू-टर्न हुँदै अब कुलमान पथमा लाग्न लागेका हुन्।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नैपर्ने निष्कर्षसहित हितेन्द्रले रणनीतिक दबाब बढाउने योजना बनाएका छन्।

उनले २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५ प्रतिशतमा झार्दा पनि उद्योगीहरु पुनरावकलोनमा नआएपछि शंका उत्पन्न भएको बताए।

‘मैले यसअघि एमडी हुँदा पनि उहाँहरुसँग छलफल गरेको थिएँ। यसपालि पनि आउने बित्तिकै उहाँहरुलाई बोलाएर छलफल गरें। विवाद समाधानका लागि हामीले वातावरण बनाएका छौं। तर, वातावरण बनाएको करिब ४ हप्ता हुन लाग्यो। अहिलेसम्म नआउँदा एउटा संशय त पक्कै हुन्छ, किन हो भनेर?’ शाक्यले भने।

शाक्यले आफू कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको दुई सातापछि गत चैत २९ गते सञ्चालक समितिको बैठकबाट उद्योगीले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरी त्यसैदिन उद्योगीलाई बोलाएर जानकारी गराएका थिए। तर, एक महिना हुन लाग्दासम्म उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा गएका छैनन्।

बक्यौता नतिर्ने र पुनरावलोकनमा पनि नआउने उद्योगीलाई दबाबमा राख्नका लागि हितेन्द्रले अख्तियार गर्न लागेको रणनीति हो, बक्यौता बुझाउनेलाई सम्मान र सुविधा तथा नबुझाउनेलाई बेवास्ता। उनका अनुसार बक्यौता तिर्ने उद्योगले नतिर्नेको भन्दा भरपर्दो बिजुली पाउनेछन्।

‘उहाँहरु पुनरावलोकनमा आउनु भएन भने अब हामीले हाम्रो तर्फबाट अरु प्रेसर लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त डण्डा हो। त्यो अहिले नियमन आयोगले रोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता नभएका उद्योगीहरुलाई सम्मान गर्ने, सुविधा दिने। उहाँहरुलाई अहिलेको भन्दा रिलायबल सेवा सुविधा दिने। त्यस्तो बिजुली बक्यौता भएका उद्योगहरुले पाउँदैनन्,’ शाक्यले भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकामध्ये सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील लगायत केही उद्योगले भने किस्ताबन्दीको सुविधामा यसअघि नै बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका छन्।

जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, मारुती सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायत करिब अढाइ दर्जन उद्योगले भने बक्यौता तिर्न मानेका छैनन्। जगदम्बा स्टीलको नाममा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

शाक्यले अब बक्यौता तिर्ने र नतिर्ने ग्राहकलाई प्राधिकरणले गर्ने रेस्पोन्स नै फरक हुने बताए।

‘हामीले निर्णय गरिसकेका छौं। देशभर सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने १० ग्राहकहरुलाई सम्मान गर्दैछौं। तर, हामीले सर्त राखेका छौं। त्यसमा २ महिनाभन्दा धेरैको बक्यौता हुनु भएन। यस्ता ग्राहकलाई महत्व दिएर सम्मानपत्र सहित कदर गर्छौं,’ शाक्यले भने, ‘बक्यौता तिर्नेहरुको कम्प्लेन तत्काल रेस्पोन्स गर्छौं। विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या भयो भने हामी तत्काल समाधान गर्छौं। तर बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने उद्योग यसबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले एक प्रकारको प्रेसर हुन्छ भन्ने हो। त्योबाहेक डण्डा प्रयोग गर्न हामीलाई जहिले अधिकार दिइन्छ, त्यहिले प्रयोग गर्छौं।’

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउनका लागि पटक पटक उद्योगको लाइन काटेका थिए। तर, उद्योगीले बक्यौता तिर्ने आधारविनै सरकारको निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै उद्योगीको खम्बा बनेर उभिएका थिए। उनले प्राधिकरणको बिल सच्याउने असफल प्रयासदेखि कुलमानले धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गर्दा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेर बक्यौता उठाउने प्रयासमा भाँजो हालेका थिए।

बक्यौता उठाउन कुलमानले फेरि लाइन काट्नका लागि सहमति माग्दा खड्काले विद्युत नियमन आयोगमार्फत निर्देशन दिएर रोकेका थिए। कुलमानलाई सरकारले खड्काको प्रस्तावमा गत चैत ११ गते बर्खास्त गरेको थियो।

हितेन्द्रले आयोगले सहमति दिएको अवस्थामा बक्यौता उठाउनका लागि उद्योगको लाइन काट्न आफू तयार रहेको जनाउ दिएका छन्।