एमसीसी नै बन्द भए नेपालले आफै प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा लागत घटाउन सक्छ?

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) हाँकिरहेका इलन मस्कले इलन मस्कले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम नै बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। यसले नेपालमा समेत एमसीसी अन्तर्गत संचालनमा रहेका आयोजना निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ।

डजले एमसीसीका कर्मचारीहरुलाई मेल पठाउँदै कार्यक्रम कुनै पनि समय बन्द हुन सक्ने बताइसकेको छ। एमसीसी अन्तर्गत कतिपय कामहरु रोकिएका छन्। नेपालको इलेक्ट्रिक ग्रीड विकाससहित केही देशमा एमसीसी अन्तर्गतका काम भने जारी नै रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।

यद्यपि, एमसीसी नै बन्द गर्ने तयारी थालिएपछि यसको भविष्य माथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालमा पनि अमेरिकी सरकारले अनुदान नदिए वा एमसीसी बन्द भए त्यस अन्तर्गतका आयोजना आफै अघि बढाउनेबारे तयारी थालिएको छ।

पढ्नुस : अमेरिकाले बन्द गरेको एमसीसीको काम अब नेपालकै बजेटमा, पैसा छुट्याउँदै अर्थमन्त्री

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा सरकारले प्रसारणलाइन, सब स्टेसन निर्माणका जग्गा मुआब्जा देखि ठेक्का अवार्डका गरेर निर्माणको चरणमा गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि समय संस्था बन्द भए नेपाल आफैले आयोजना निर्माण निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ।

नेपालले निर्माण गर्दा लागत बढ्ने वा घट्ने यसबारेमा विज्ञहरुको आआफ्नै तर्क छ। लागत व्यवस्थापनबारे एक जानकारका अनुसार अहिले एसीसी अन्तर्गतका परियोजनामाको इन्जिनियरङ प्रक्युरमेन्टदेखि ठेक्काहरु अमेरिकी गाइडलाइन अनुसार भइरहेको छ। जसकारण लागत मूल्य बढि लागेको छ। नेपालले निर्माण गरे मूल्य घट्न सक्ने उनी बताउँछन्।

यस्तै, लागत घटाउनका लागि इन्जिनियर प्रक्युरमेन्ट ‘रिभाइज’ गर्न सकिने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका पूर्व सिइओ तथा थापाथली इन्जियरिङ क्याम्पसका सह प्रध्यापक नेत्रप्रसाद ज्ञवाली पनि बताउँछन्।

‘यो एमसीसी परियोजना अमेरिकी हो। त्यसैले परियोजनाको इन्जिनयरिङ प्रक्युरमेन्टमा अमेरिकन स्ट्यान्डरअनुसार अनावश्यक सोसियल कस्ट राखेको हुनसक्छ। हामीले लागत कम गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रिया देखि इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट रिभाइज गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा हामीलाई लागत घट्छ। किनभने उनीहरु र हाम्रो गाइडलाइन अनुसार प्रति किलोमिटर लागतमा पनि धेरै फरक हुन्छ।’

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा केहीका कामको ठेक्का लागे पनि धेरै कार्यको ठेक्का लाग्न बाँकी नै छ। त्यसैले हालको अवस्थामा नेपालले नै परियोजना निर्माण गर्न परे इन्जियरिङ प्रक्युरमेन्टमा परिमार्जन गरेर लागत घटाउन सक्ने उनको तर्क छ।

‘आयोजना सुरु हुँदा पनि बीच मै अमेरिकाले हात झिक्न सक्छ भन्ने शंका थियो। त्यो अहिले पुष्टी भएको पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लागेकोमा हाम्रो हात हुँदैन। ठेक्का लाग्न बाँकी भएको खण्डमा हामीले इन्जनियरिङ प्रक्युरमेन्टमा परिमार्जन गरेर क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रमाइज नगरेर लागत घटाउन सकिन्छ।’  

यता, एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका सिइओ चिरन्तन विक्रम राणाले पनि लागतलाई ‘अप्टिमाइज’ गर्न सकिने बताए। त्यसको लागि एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी तयार रहेको समेत उनले बताए।

‘त्यस आयोजनामा हामीले हाम्रो बजेट सुहाउँदो तरिकाले लागतलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ। क्वालिटीमा पनि कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र लागत कम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। ४०० केभी कै इनरुवा-ढल्केबर-हेटौडाको ४०० केभी प्रसारणलाइन एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ। हामीले सफलताका साथ काम पनि गरिसकेका छौं,’ राणाले भने,‘ अहिले आरपीजिसीएलले पनि फुकोट बेथान दोदोधारा ४०० केभी निर्माण गरिरहेको छ।’

अहिले सम्म के के काम भएको छ?

नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल-भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइनमा एमसीसी लगानीमा निर्माण हुँदैछ।  

यस्तै, आयोजनाको प्रसारण लाइनसम्बन्धी अंश करिब ३१५ किमि लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन र निर्माण भइरहेको छ।

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिँदैछ।

यस्तै, नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माणमा समेत एमसीसीको लागनी छ।

यी आयोजनामा एमसीए नेपालले विभिन्न चरणका काम अगाडी बढाइसकेको छ। आयोजनाको जग्गा मुआब्जा देखि विभिन्न ठेक्का समेत अगाडी बढिसकेको छ।

४०० केभी रातामाटे सव-स्टेसनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इज्जिनियरिङ लिमेटेडसँग ३.८८ करोड अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।

यी आयोजनाको काम जसोतसो भइरहँदा भविष्यमा कुनै पनि बेला एमसीसी नै बन्द भए वा अनुदान नै रोकिए के गर्ने भन्नेमा अहिले नै छलफल अघि बढाउन पर्ने विज्ञहरुको मत छ।