गाडी बिक्रेतासँग सरकारले कहिले लिने स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसको सुनिश्चितता? यसरी हुनेछन् उत्तरदायी 

काठमाडौं। सडकमा गुडेका गाडी देखेर विद्युतीय सवारी (इभी) तिर नजर लगाउनेहरु नयाँ नयाँ ब्रान्ड देखेपछि अल्मलिन्छन्। गाडी त किन्यो तर कम्पनी नै पो रहने हो कि होइन भन्ने त्रासले उनीहरुलाई निर्णय लिन कठिन बनाउँछ।

गएको नाडा अटो शोमा चिनिया राजदूत छन सोङले भनेका थिए, ‘इभी परम्परागत गाडी भन्दा सजिलो छ। त्यसैले नेपालमा चिनियाँ ब्रान्ड ल्याउँदा डिलरहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले डिलरहरुलाई रेस्पोन्सिभ इनिसिएसन लिन भनेको छु।

एकातिर ग्राहकको अलमल त अर्कातिर राजदूतको सुझाव। संशय गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ। नेपालमा इभीको आयात बढिरहेको छ। बिक्रीपछि हुनुपर्ने ग्राहक सुरक्षा र सेवाको सुनिश्चितता चाहिँ कहाँ छ त? नेपालमा एजेन्सी दर्ता गरेकै भरमा गाडी ल्याउन रोकटोक छैन।

तर, कुनै पनि समयमा चाहिने स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङमा समस्या निम्तिँदा ती एजेन्सीले जिम्मेवारी बहन गर्लान्? अझ भनौं, ती एजेन्सीको अस्तित्व नै नरहे के गर्ने?

नेपालमा ठूलादेखि साना कम्पनीसम्म गाडी ल्याउने होडमा देखिन्छन्। गाडीको आयातसँगै र बिक्री वितरण र बिक्रीपछिको सेवामा जोडिने स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धतालाई लिएर ग्राहक अन्योलमा छन्।

आयातकर्ताको विश्वसनीयता र बिक्रीपछिको सेवाको अनिश्चितताका कारण बैंकिङ क्षेत्र ऋण प्रवाहमा इभीप्रति जोखिम महसुस गर्न बाध्य भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ। यस्तै सर्भिसको सन्दर्भमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले नाडा अटो डाइलग २०८१ मा यिनै विषयलाई उठाएका थिए। 

नेपालमा इभीहरु कसैले आधिकारिक वितरक भएर आयात गरिरहेका छन् भने कतिपयले अनधिकृत रूपमा पनि भित्र्याइरहेका छन्। आधिकारिक डिलरमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहे पनि अनधिकृत रुपमा भित्र्याउनेले बिक्री पछिको सेवा नदिन पनि सक्छ, अथवा गाडीमा प्रयोग हुने एसोसरिज नै नपाइन सक्छ।

भारतमा फोर्ड कम्पनीले २०२१ देखि उत्पादन बन्द गर्‍यो। भारत सरकारले त्यसअघि बिक्री भएका गाडीका स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङ निश्चित अवधिसम्म उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई बाध्य बनाएर बिक्री पछिको दायित्व कायम गर्‍यो। फलस्वरुप नेपालमा फोर्डका ग्राहकले अहिलेसम्म पनि सहज रूपमा एसोसेरिज र सर्भिसिङको सेवा पाइरहेका छन्।

इभी लगायत अन्य सवारी साधन आयात गर्दा भारत सरकारले फोर्डका सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको नीति नेपालको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। कुनै पनि ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गर्नुअघि नै स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता, आधिकारिक सर्भिस सेन्टरको स्थापना र बिक्रीपछिको सेवाबारे अनिवार्य मापदण्ड आवश्यक देखिएको छ। यसले ग्राहकको लगानी सुरक्षित गर्नुका साथै सवारी साधनको दीर्घकालीन प्रयोगलाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ।

अहिले वाणिज्य विभागले उत्पादक कम्पनीसँग वा अन्य कुनै एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको कागजातका आधारमा आयातको अनुमति दिन्छ। विभागले ट्रेडिङमा आधारित बजार भएकाले खुला रुपमा आयात गर्न दिँदै आइरहेको हो। विद्युतीय गाडी आयातको सन्दर्भमा त सरकारले न मापदण्ड तोकेको छ, न त परीक्षणको व्यवस्था छ। यसैलाई फाइदाका रुपमा लिँदै इभी आयात तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

वाणिज्य विभागमा इभीको स्पेयर पार्ट्समा ठगी भएका गुनासो आउन थालेबाट पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। कुनै कम्पनी त १०/१२ वटा सवारी बिक्रीलगत्तै बन्द पनि भएका छन् जसबारे विभागमा उजुरी परेको छ। विभागका अनुसार यसखाले अवस्था प्राय दुई पाङ्ग्रे इभीमा धेरै छ।

अहिले एजेन्सी दर्ताको भरमा मात्रै आयात गर्न दिइएको छ। तर ती आयात भएका ब्रान्डहरुले स्पेयर पार्ट्स ल्याउछन वा ल्याउदैन, सर्भिस दिन्छन वा दिदैन भन्ने कुरा गुनासो आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘कतैबाट गुनासो आएपछि मात्रै बल्ल कारवाही गर्ने कुरा अगाडि बढ्छ। अहिले कुनै ब्रान्ड ल्याउनु अगावै स्पेयर पार्ट्स ल्याउने र सर्भिस सेन्टर बनाउने कुरा कानुनी रुपमा छैन। ब्रान्ड बन्द भएको अवस्थामा कति वर्षसम्म स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउने र सर्भिस दिने भन्ने कुरा पनि यकिन गरिएको छैन।

व्यवसायीहरुले भने ब्रान्ड र आयातकर्ताको व्यावसायिक विगत हेरेर मात्रै गाडी खरिद गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। त्यस्ता आयातकर्तालाई सवारीसाधन आयातको मापदण्ड बनाएर स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसमा १० वर्षसम्मको लागि सुनिश्चिता गराउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।

नाडाका प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाका अनुसार जथाभावी ब्रान्डका सवारी साधन ल्याउने र स्पेयर पार्ट्स तथा सर्भिस दिन नसक्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। यस्ता आयातकर्ताका कारण अन्य स्थापित आयतकर्तामाथि समेत ग्राहकले विश्वास नगर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘पुराना कानुनलाई पनि संशोधन गर्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाएर मनपरी सवारी साधन ल्याउनेमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

जथाभावी इभी आयात भइरहेको निष्कर्षमा यातायात व्यवस्था विभाग पनि पुगेको छ। त्यसैले नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले जानकारी दिए।

अब बन्ने मापदण्डमा स्पेयर पार्ट्सको उपलब्ध गराउने र सर्भिस दिने विषयलाई मुख्य रुपमा हेरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै ब्रान्ड बन्द हुँदा ग्राहकहरुलाई पर्न जाने समस्या र त्यसको क्षतिपूर्तिका बारेमा पनि मापदण्डमा राखिनेछ। उनका अनुसार त्यसखाले मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्र सवारी ल्याउन पाउने छन्। मापदण्डमा गाडीको वर्गीकरण र गुणस्तर समेत समेटिने उनको दाबी छ।