ऊर्जामन्त्री खड्का अन्तत: कुलमानको प्रस्ताव मान्न बाध्य, पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष भने ऊर्जासचिव

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमान घिसिङको मध्यमार्गी प्रस्ताव मान्न बाध्य भएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउन आफूले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि खड्का कुलमानकै प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाध्य भएका हुन्।

कुलमानले यसअघि गरेको प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणले काटेको बिल चित्त नबुझ्ने उद्योग ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि जान पाउने निर्णय गरिएको छ। प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले धरौटी रकम २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको हो।

‘हो, विद्युत महसुल पुनरावलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संचालक समिति बैठकले पाँच प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बिजमाण्डूसँग भने।

प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जान यसअधि २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेकामा सञ्चालिक समितिले शुक्रबार त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झारेको हो।

कुलमानले गत कात्तिक दोस्रो साता नै महसुल चित्त नबुझ्ने उद्योगले ५ प्रतिशत धरौटी रकम बुझाएर प्राधिकरणमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने निर्णय गराएका थिए।

निर्णय मन्त्री खड्काले नै अध्यक्षता गरेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो। तर, खड्काले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। खड्काले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि ५ प्रतिशत धरौटीका साथै महसुल बुझाउन उद्योगलाई ५६ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। २८ किस्ताको सुविधा कायम भएको थियो।

मन्त्री खड्काले महसुल तिर्न नमानेका केही उद्योगीको चाहनामा प्राधिकरणको बिल टीओडी मिटर मगाएर सच्याउने भन्दै समिति गठन गरेका थिए। मंसिर २ गते प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित त्यो समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न नदिन चैत ३ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कुलमानलाई बर्खास्त गरेको करिब तीन सातापछि उनकै प्रस्ताव खड्काले सदर गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गतेको बैठकले कार्यकाल साढे चार महिना बाँकी रहेका कुलमानलाई बर्खास्त गरेको थियो।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार पुनरावलोकनका लागि धरौटी नगद वा अरु सम्पत्ति राखे हुने व्यवस्था गरिएको छ। उनले महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकन नै एकमात्र बाटो भएको बताए।

सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबारे डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीलाई शुक्रबार नै प्राधिकरणमा बोलाएर जानकारी गराइएको छ।

छलफलका क्रममा शाक्यले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक, प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक र वितरण केन्द्रका आधारमा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई महत्वपूर्ण ग्राहकका रुपमा सूचीकृत गरी थप प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुलाई परेको समस्या तत्काल सुनुवाई गर्ने बताए। तर, यस्ता ग्राहकको बाँकी बक्यौता दुई महिनाभन्दा बढी भएको हुनु हुँदैन।

उद्योगीले पुनरावलोकनमा जान आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्। उद्योगीहरुका तर्फबाट अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पुनरावलोकनमार्फत विवाद समाधानमा अघि बढ्न प्राधिकरणलाई सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।

मन्त्री खड्काले पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष भने ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई राखेका छन्। सचिव आचार्यले खड्काका एकपछि अर्को विवादास्पद काममा साथ दिंदै आएका छन्।

त्यहीकारण खड्काले आफूले चाहे अनुसार निर्णय होस् भन्नका लागि जानीबुझिकन सचिव आचार्यलाई अध्यक्ष बनाएको स्रोतले बतायो।

यसअघि समितिको अध्यक्ष लक्ष्मण केसी थिए। खड्काले नै नियुक्त गरेका केसीलाई पुस अन्तिम साता उच्च अदालत पाटनले काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

‘पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिवलाई तोक्ने निर्णय विवादित देखिन्छ। सचिवले मन्त्रीले भनेभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनन्। आचार्यले त झन् गलत काममा मन्त्रीको काँध नै थाप्दै आएका छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘सचिवजस्तो मान्छे यस्तो विवादित विषयमा बस्न खोज्नु आश्चर्यजनक विषय हो। साथै यो शंकास्पद पनि छ।’