इभी आयातमा कडाइ गर्न बन्दै नयाँ मापदण्ड, विभागले कार्यदल बनाएर थाल्यो अध्ययन

काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधन आयातको नयाँ मापदण्डको तयारी थालेको छ। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयातलाई लक्षित गरेर सरकारले मापदण्ड बनाउने भएको छ। मापदण्डविहीन रूपमा भएको आयातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड तयारी गरेको हो। मापदण्ड सुझावका लागि कार्यदल बनाइएको छ।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले उपभोक्ता र अटो बजारको हितलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड बनाउन लागेको बताए।

‘अहिले इभीका नाममा जस्तासुकै गाडी आइरहेका छन्। वारेन्टी भनेको हुन्छ तर बनाउनका लागि वर्कसप छैन। त्यस्तै कमसल खालका गाडी पनि भित्र्याउने काम भइरहेको छ। यो उपभोक्ता र अटो बजार दुवैको हितमा छैन। त्यसैले हामीले आयातमा देखिएको बेथिति रोक्ने प्रयासस्वरुवप मापदण्ड बनाउन लागेका हौं,’ पोखरेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मापदण्ड इभीका लागि मात्र हुनेछैन। सबै खालका सवारीसाधनलाई हुने गरी बनाउँदैछौं।’

विभागले मापदण्ड बनाउनका लागि अध्ययन गर्न सवारी परीक्षण, अन्तर्देशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ।

कार्यदलमा भन्सार विभागका प्रतिनिधि र सरोकारवालालाई पनि राखिएको छ। कार्यदललाई एक महिनाको समय दिइएको छ

अहिले कतिपय इभीका ग्राहकले ब्याट्रीमा समस्या देखिएको तर सर्भिस पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल छैन। कार्यदलले अहिले अरू देशले अपनाएको मापदण्ड पनि अध्ययन गरिरहेको छ।

महानिर्देशक पोखरेलले कार्यदलले भर्खरै अध्ययन थालेको भन्दै उसले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड बनाउने बताए।

‘पछिल्लो समय जस्तो पायो त्यस्तै ब्रान्डका गाडी भित्र्याउने काम भइरहेको छ। जसले गर्दा ग्राहकले दुःख पाइरहेका छन्। यो अटो बजारका लागि पनि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ कस्तो खालको मापदण्ड ठिक हुन्छ भनेर अरू देशले अवलम्बन गरेका नीतिको पनि अध्ययन भइरहेको छ। सवारीसाधन आयातका लागि के के मापदण्ड लागू गरिएको छ भनेर हेरिरहेका छौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने हो। हामी उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर मापदण्ड बनाउँछौं।’

विश्व बैंकले पनि नेपालमा इन्धन सवारीलाई कन्भर्जन गर्नका लागि मापदण्ड बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ।

ब्याट्री व्यवस्थापनको मापदण्ड कहिले ?

इभीको ब्याट्री व्यवस्थापनका बारेमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि नै एउटा कम्पनीमार्फत अध्ययन गराइसकेको छ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीले इभीको ब्याट्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

‘हामीले आउट सोर्सिङ गरेर अध्ययन गराइसकेका छौं। अध्ययन प्रतिवेदनमा अहिले राय सल्लाह माग्ने काम भइरहेको छ,’ धामीले भने।

प्रतिवेदनमा इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको लाइफ साइकल सकिएपछि रिसाइकल गर्न र स्टोरेजका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। यसै गरी, ब्याट्रीको ग्रेडिङ र गुणस्तर परीक्षणको प्रोटोकल तयार पार्न पनि सुझाव दिइएको छ।  

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि राय लिने क्रममा आयातकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको ब्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने र पुरानो ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम्पनीको हुने तहको छलफल चलिरहेको छ।

इभीको ब्याट्रीमा हानिकारक रसायन हुन्छ। त्यसैले इभीको ब्याट्री व्यवस्थापन अहिले विश्वकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।