सर्वोच्चको फैसलाले लगानी जोखिममा परेपछि इप्पानको दौडधुप, दलहरुलाई समस्या सुनाउँदै

काठमाडौं। निर्माण लाइसेन्स पाइसकेका १०४ जलविद्युत आयोजनामा गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले डुब्ने भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरु राजनीतिक लबिइङमा लागेका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्माण लाइसेन्स लिनुअघि अध्ययनका लागि गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेका कारण स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लबिइङ थालेको हो।

इप्पानले सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई भेटेर राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले फैसलाका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा गरेको लगानी नै असुरक्षित हुन पुगेको बताए।

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते संशोधन खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका कारण इप्पानको टोली नेताहरुसँगको भेटघाटमा लागेको हो। इप्पानले यसै विषयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई पनि भेट्दैछ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले फैसला अनुसार नै पूर्णपाठ आए नेपालमा अब एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नबन्ने बताए। ‘सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारण लाइन कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्छन्। प्रसारण लाइन बनाउन नपाए अहिले निर्माणाधीन आयोजनाकै बिजुली प्रवाह हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्छ?,’ उनले भने।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले पनि विकासविरोधी कदमका रुपमा लिएको र पूर्णपाठ प्रतीक्षा गरिरहेको जवाफ दिए।