काठमाडौं। विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर निर्माणको चरणमा रहेका १०४ जलविद्युत आयोजनामा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी सर्वोच्च अदालतले कानुन खारेज गरिदिएपछि जोखिममा परेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्माण लाइसेन्स लिनुअघि अध्ययनका लागि गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो। … Continue reading सर्वोच्चको फैसलाले १०४ आयोजनामा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा, १४ वटामा सरकारकै खर्च