बक्यौता तिर्ने नयाँ भाखा नाघ्दा आइएसपीलाई पैसा जुटाउनै सकस, कर तिर्न बैंक ग्यारेन्टीसमेत पाएनन्

काठमाडौं। दुई अर्बभन्दा बढी सरकारी बक्यौता तिरेर विदेशी साझेदार भित्र्याइ वर्ल्डलिंक थप बलियो बन्दा अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) भने कर तिर्ने रकमको जोहो गर्नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै कर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका आठ वटा आइएसपी वर्ल्डलिंकले आफ्नो साथ छोडेर एकैपटक बक्यौता बुझाएपछि अप्ठेरोमा परेका हुन्।

वर्ल्डलिंकले सबै बक्यौता चुक्ता गरेर इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्ससमेत नयाँ लिइसक्दा अरु आठवटा आइएसपीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकमको जोहो गर्नै सकेका छैनन्। प्राधिकरणले आइएसपीहरुलाई मंसिरसम्म बक्यौता बुझाउन भनेको थियो।

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले आइएसपीहरुबीच चुलिएको प्रतिस्पर्धामा वर्ल्डलिंक आक्रामकरुपमा अघि बढ्दा आफूहरुलाई पैसा जुटाउनै हम्मेहम्मे परेको बताउँछन्। वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दामा पछि लाग्दा अन्तिममा आफूहरुले नै धोका पाएको भन्दै आइएसपीहरुले अहिले पश्चाताप मानिरहेका छन् ।

‘नढाँटी भन्दा हामी वर्ल्डलिंकले मुद्दा जित्छ भन्नेमै थियौं। तर, त्यसो नभएपछि अहिले घर न घाटको भएका छौं। बरु सुरुदेखि नै कर तिरेको भए यत्रो बक्यौता थपिंदैनथ्यो। हामी कमजोर हुनु भनेको त वर्ल्डलिंकलाई नै बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नु हो,’ ती संचालकले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कटथ्रोट कम्पिटिसन छ। बजार बढाउन नसक्दा व्यापार खुम्चिएको छ। त्यसमाथि वर्ल्डलिंकजस्तो कम्पनीको दबदबा छ। हामी बक्यौता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।’

सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको भायनेटले पैसा तिर्न खोज्दा बैंकले ग्यारेन्टीसम्म बस्न नमानेको स्रोतले बतायो। ‘वर्ल्डलिंकले साथ छोडेपछि भायनेटका संचालकले प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन प्रयास गरे। तर, बैंकले नै पैसा दिन नमानेपछि बुझाउन सकिरहेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बक्यौता रकम एकैपटक बुझाउनका लागि अरु आइएसपीलाई पनि महाभारत परिरहेको छ।’

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता भायनेटकै छ। भायनेटले ४१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। 

त्यसपछि सुबिसु केबलनेटले ३३ करोड ५४ लाख, टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले ३० करोड ९१ लाख, क्लासिक टेकले ३१ करोड ५२ लाख कर बुझाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, वेबसर्फर नेपालले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टाइलले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेट म्याक्सले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार जरिवानाका कारण यो बक्यौता रकम अझै बढ्छ।

मंसिरभित्र बक्यौता बुझाउन गरेको ताकेतालाई आइएसपीहरुले अटेर गरेका कारण प्राधिकरण फेरि चिठी काट्ने तयारीमा छ।

‘मर्मत सम्भारको नाममा उठाएको रकममा कर लाग्दैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको कम्पनीले नै बक्यौता बुझाइसकेको अवस्थामा अरु कम्पनीले अब आलटाल गर्नुको अर्थ छैन। उहाँहरुसामु बक्यौता बुझाउनुको विकल्प छैन। जति ढिला गर्‍यो जरिवानाका कारण बक्यौता उति बढ्दै जान्छ। हामी फेरि पत्र पठाउँछौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरुले बैंकबाट ऋण लिएर वा ग्यारेन्टी लिएर रकम जोहो गर्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी पाएका छौं।’

प्राधिकरण बक्यौता नतिर्ने आइएसपीको लाइसेन्स खारेज गरिहाल्ने मुडमा भने छैन। ‘बक्यौता बुझाउन बाँकी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग लाखौं ग्राहक जोडिएका छन्। त्यसैले हामीले लाइसेन्स खारेज गरिहाल्ने अवस्था छैन। हाम्रो जोड बक्यौता उठाउनमा छ। त्यसका लागि अब थप रणनीति अपनाउँछौं,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सुबिसुसँग २ लाख ५० हजार, भायनेटसँग २ लाख, क्लासिक टेकसँग १ लाख ६३ हजार, वेबसर्फरसँग १ लाख ३९ हजार, टेकमाइन्ड्ससँग करिब ८१ हजार र पोखरा इन्टरनेटसँग ९ हजार ६ सय इन्टरनेट ग्राहक छन्। 

‘बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई छ। तर, लाखौं ग्राहक भएका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दा सञ्चालन भइरहेको स्मार्ट टेलिकमकोजस्तो हविगत भयो भने राम्रो हुँदैन,’ ती कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।

लाइसेन्स खारेज गरिएको अवस्थामा पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आइएसपी सरकारले नै संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सम्भव छैन।

मर्मत सम्भारको नाममा उठाएको रकम सरकारलाई बुझाउन नमानेको वर्ल्डलिंकले २०७६ मंसिर २३ गते दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि वर्ल्डलिंकले कात्तिक ३० गते जरिवानासहित एकैपटक २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो।

त्यसपछि वर्ल्डलिंकलाई साथ दिंदै आएका अरु आइएसपी झस्किन पुगेका थिए।

अरु कम्पनीले बक्यौता रकम जुटाउन नसक्दा वित्तीय स्वास्थ्य बलियो भएको वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स लिइ विदेशी साझेदार भित्र्याइसकेको छ।

वर्ल्डलिंकले गत महिना मात्रै फिनल्यान्ड सरकारको स्वामित्व रहेको फिनिस फन्ड फर इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन लिमिटेड (फिनफन्ड)बाट १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो।

उसले दुई वर्षअघि ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संयुक्त लगानी भित्र्याएको थियो। वर्ल्डलिंकले ५ वर्षअघि ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्टबाटै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याएको थियो।