उद्योगको लाइन काट्न नदिन ऊर्जामन्त्रीको नयाँ कदम, आयोगमार्फत कुलमानलाई चार बुँदे पत्र

काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा विद्युत नियमन आयोगलाई दबाब दिएर लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन लगाएका छन्।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता तिर्न नमान्ने २८ उद्योगको फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले नियमन आयोगमार्फत निर्देशन दिन लगाएका हुन्। मन्त्री खड्काको दबाब थेग्न नसकेपछि आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न चार बुँदे पत्र पठाएको छ।

‘टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण/प्रमाण सङ्कलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर हो भन्ने यस आयोगले महसुस गरेको छ। तसर्थ माथि उल्लेखित व्यहोरालाई मनन् गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नगरेसम्म लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको छ,’ आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले उद्योगलाई पठाएको बिलबारे मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउञ्जेल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले काम सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भयो। त्यसैले हामीले समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा हाललाई बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘तर बक्यौता रकम नउठाउन भनेका छैनौं। हामीले यसअघि पनि बक्यौता रकम उठाउन भनेका थियौं। अहिले पनि बक्यौता उठाउन नै भनेका छौं। बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काट्नेबाहेकका दबाब दिन सक्छ।’

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटर अनुसार ठीक भए/नभएको अध्ययन गर्न र सच्याउन मंसिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिले अझै काम सुरु गरेको छैन।

कुलमान यो समितिलाई टीओडी मिटरको तथ्यांक दिने पक्षमा छैनन्। कुलमानले समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै टीओडी मिटरको तथ्यांक नदिने बरु उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको जानकारीपछि मन्त्री खड्काले आयोगलाई दबाब दिएर प्राधिकरणमा पत्र पठाउन लगाएका हुन्।

‘कानुनी वैधताबारे प्रश्न उठेको समितिले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई पत्र लेख्न सकेको छैन। पत्र पठाएको अवस्थामा पनि कुलमान टीओडीको तथ्यांक दिने पक्षमा नरहेको जानकारी मन्त्रीकहाँ आयो। बरु कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको जानकारी आयो। त्यहीकारण मन्त्रीज्यूले नियमन आयोगलाई प्रयोग गर्नुभएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कुलमानले आफूले भनेको नमान्ने देखेपछि मन्त्रीज्यूले आयोगका अध्यक्षलाई फोन गरेर जसरी पनि लाइन नकाट्ने वातावरण बनाउन भन्नुभएको हो। आयोगले त्यसपछि हतार हतार निर्णय गरेर प्राधिकरणमा पत्र पठाएको हो।’

विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्छ।

प्राधिकरणले यसअघि कात्तिक ८ गते राति उद्योगको लाइन काट्दा आयोगले साथ दिएको थियो। आयोगले बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले कानुन अनुसारका कदम चाल्न सक्ने भन्दै पत्र नै लेखेको थियो। कानुनमा ६० दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था छ।