कुलमानलाई कारबाही गर्ने योजनामा ठेस, संयोजक पोखरेल पन्छिए, खड्काको समितिलाई प्राधिकरणले नटेर्ने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजनामा ठेस लागेको छ।

प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले काम गर्न अस्वीकार गरेका छन् भने त्यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन।

प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठनको निर्णय गरेकामा अख्तियारलाई पाखा लगाउने काम गरेको भनेर न्यायिक क्षेत्रबाटै चर्को आलोचना भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि गठन गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार हुँदाहुँदै न्यायिक समिति गठन गरिनु प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भनी सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएका थिए।

पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो सहमतिविना नै समिति गठन गरिएको र आफू केही समयमै लामो अवधिका लागि देशबाहिर जाने भएकाले समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने बताए।

‘म चाँडै नै ६/८ महिनाका लागि देश बाहिर जाँदैछु। तर सरकारले मेरो कन्सेन्ट नलिइ समिति गठन गरेको कुरा समाचारबाट थाहा पाएँ,’ पोखरेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘समिति गठनको निर्णयपछि शुक्रबार मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर आएको थियो। मैले काम गर्न सक्दिन भनेर भन्दिसकें।’

त्यसअघि मंसिर ३ गते ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले अहिलेसम्म काम थालेको छैन। मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिमाथि मन्त्रालयभित्रकै उच्च अधिकृतहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

‘विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल छानबिन गर्न भनेर समिति बनाइएको छ तर कुन कानुन अन्तर्गत हो भन्ने स्पष्ट छैन। अनि त्यस्तो समितिले के आधारमा काम गर्छ?,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यस्तो समितिलाई बिल छानबिनका लागि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा दिने आधार नै देखिंदैन।’

मन्त्रालयका ती उच्च अधिकृतले भनेजस्तै प्राधिकरणको व्यवस्थापन मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई टीओडीको डेटा उपलब्ध नगराउने मुडमा छ।

‘अहिलेसम्म हामीसँग समितिका तर्फबाट कुनै जानकारी माग भएको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हामीले टीओडीको तथ्यांक दिने भनेको नियामक विद्युत नियमन आयोग, संसद् र अदालतलाई हो। कानुनी जगविनाको समितिलाई महत्वपूर्ण डेटा दिने कुरा हुँदैन। पत्र आएको खण्डमा हामी पहिला समितिको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट पार्न मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं।’

खड्काले गठन गरेको समितिमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।

मन्त्री खड्काले समितिलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा उपभोग गरेका उद्योगलाई काटेको बिल टीओडी मिटरका आधारमा सही भए/नभएको अध्ययन गर्न र सच्याउन भनेका छन्। जबकि प्राधिकरण र उसका ग्राहकबीच हुने विवाद समाधान गर्न कानुनले नै प्राधिकरणमै पुनरावलोकनमा जाने र त्यहाँ चित्त नबुझे विद्युत नियमन आयोगमा जाने बाटो देखाएको छ।

तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्का कानुनी व्यवस्था अनुसार विवाद निरुपण गर्नुको साटो अरु बाटोतिर लागेर आफैं विवादमा तानिएका छन्।

ग्राहकले बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने बाटोबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले त्यसविपरीत समिति गठन गरेकामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ थप चिढिन पुगेका छन्।

उनी समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर टीओडीको डेटा नदिने पक्षमा छन्। यस विषयमा उनले अनौपचारिक छलफल गरिसकेको स्रोतले बतायो।

‘लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयपछि हामीले एउटा समिति नै बनाएर उद्योगहरुले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको हिसाब निकालेका हौं। हिसाब निकाल्दा टीओडी मिटरको डेटा लगायत धेरै तथ्यांक अध्ययन गरिएको थियो। बिल बनाउन एक साताभन्दा बढी समय लागेको थियो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बिल चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने बाटो छ। त्यहाँबाट पनि न्याय नपाए नियमन आयोग छ। तर कानुनी व्यवस्थालाई बाइपास गरिएका कारण प्रबन्ध निर्देशकज्यू मन्त्रीज्यूसँग थप चिढिनुभएको छ। उहाँ समितिलाई टेर्ने पक्षमा हुनुहुन्न।’

कुलमानले बिल सही भएको सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन्। उनले चित्त नबुझे अदालत जान उद्योगीहरुलाई चुनौती दिएका छन्। मन्त्री खड्काले बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीको उक्साहटमा लागेर समिति बनाएको कुलमानको बुझाइ छ।

बक्यौता तिर्न प्रमाण चाहिन्छ भन्दै आएका उद्योगी अहिलेसम्म प्राधिकरणको पुनरावकलोकन र नियमन आयोगमा गएका छैनन्। कतिपय उद्योगी अदालत गएकामा त्यहाँबाट प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको छ।

कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने गरी २८ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन भनेको म्याद बुधबार सकिन लाग्दा मन्त्रीले गठन गरेको समिति विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन।

प्राधिकरण भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा छ।