‘गोल्डेन फाइबर’मा सुनौलो चमकको खोजी, जुटको विरासत कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ?  

• भारत सरकारले सन् २००५ मा राष्ट्रिय जुट नीति तयार पार्दा प्रमुख उद्देश्य राख्यो – उत्पादकत्वमा वृद्धि, गुणस्तरमा सुधार र जुट किसानलाई उचित मूल्य। यसअन्तर्गत सरकारले नै लागत मूल्य तोकेर जुट किन्दै आएको छ। साथै, खाद्यान्नको प्याकेजिङ १०० प्रतिशत र चिनी प्याकेजिङमा कम्तिमा २० प्रतिशत जुटको अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सन् २०२० यता। यही प्रावधानलाई बलियोगरी लागू गर्न प्रति वर्ष सरकारले नै ७ हजार ५ सय करोड (भारु) बराबरको जुटका उत्पादन खरिद गर्छ।

• गत सातामात्र बंगलादेशमा जुट उद्योगको विषयमा भएको छलफलमा चामल, धान र गहुँजस्ता उत्पादनको प्याकेजिङ जुटका बोरा/झोलामा तत्कालै अनिवार्य गराउनुपर्ने विषयमाथि चर्चा भयो। वातावरण संरक्षणदेखि जुट उद्योग जोगाउने उद्देश्य राखेर बंगलादेशले सन् २०१० ‘जुट प्याकेजिङ एक्ट’ जारी गरेको छ जसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दवाव बढ्दो छ। बंगलादेश जुट उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो। स्थानीय खपत र निर्यात दुवैमा बंगलादेशले लबिङ गर्दै आएको छ। 

‘गोल्डेन फाइबर’का रुपमा परिचित जुट उत्पादन र त्यसको बजारिकरणका लागि भारत र बंगलादेश कति संवेदनशील छन् भन्ने स्थापित गर्न माथिका दुई ‘केस’ काफी छन्।

‘भारतको जुट कमिसनर र बंगलादेशको त सिंगै मन्त्रालय जुटको प्रवर्धनमा छन्,’ जुट उद्योग अवलोकनमा गएका हामीलाई सुनसरीमा रहेको अरिहन्त मल्टी फाइबर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द बजगाईले भनेका थिए, ‘हामीकहाँ भने पहिले उद्योगलाई दिइने सहुलियतको बिजुली पनि बन्द गरिएको छ।’

हामीले जुट किसानले कसरी गोल्डेन फाइबर उत्पादन गर्छन्, त्यसको प्रशोधन उद्योगमा कसरी हुन्छ र त्यसमा मानव संसाधनको खपत कति छ भन्ने शृंखलाको पहिलो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका थियौं।

पढ्नुस : जुट खेतीमा संघर्ष गरिरहेका किसानका कथा : लागतको ३५ प्रतिशत खर्च श्रमिकमाथि

नेपालको जुट जोगाउन सरकारी तहबाट कस्तो पहल कदमी लिइएको छ त? के नेपाल जुटको कच्चा पदार्थ आयातमै निर्भर भइरहने हो? अनि नेपालमा उत्पादित जुट निर्यात गर्नका लागि मात्रै हो? यसलाई यहीँ खपत हुने बनाउन नसकिने हो त?

यिनै प्रश्नमाथि जुट सम्बन्धी बिजमाण्डूको आजको शृंखला केन्द्रित रहनेछ।

लागत घट्दा जोगिएको खेती

जुट उत्पादन शृंखलाको पहिलो अंकमा हामीले किसानको परिश्रम र श्रमिकको मेहनतबारे चर्चा गरेका थियौं। नगदे बालीको विकल्पमा उखु खेतीदेखि तोरी उत्पादनसम्म थपिँदा त्यसको असर सनपाटको उत्पादनमा देखियो। तुलनात्मक हिसाबले लागत र परिश्रम दुवै कम परेपछि अरु नगदेबालीतिर किसान आकर्षित भए। तर, जतिले अहिले पनि जुटका लागि सनपाटको खेती जारी राखेका छन् त्यसको पछाडि यसको उत्पादन लागत घट्नु एउटा प्रमुख कारण हो। दोस्रो कारण चाहिँ जुट उत्पादन गर्न ठूला व्यवसायी आफैं सक्रिय भएर सनपाट खेती थाल्नु रह्यो।

दोस्रो रिपोर्टमा हामीले नेपालका जुट उद्योगको उत्पादन क्षमता र तिनले उत्पादनदेखि निर्यातसम्म भोगिरहेका कठिनाइबारे उल्लेख गरेका थियौं।   
सम्बन्धित रिपोर्ट : बलियासँग निर्धाको प्रतिस्पर्धाकै बीचको उद्योग जसले धानिरहेछ ७ अर्बको निर्यात 

‘पहिले ५/६ फिट अग्लोमात्र हुन्थ्यो सनपाटको बोट,’ जुट एसोसिएसनका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले हामीलाई फार्ममा भएको खेती देखाउँदै भनेका थिए, ‘अहिले त १२ फिट भन्दा पनि अग्लो हुन थाल्यो।’ सनपाटको आकार झन्डै दोब्बर हुँदा यसबाट निस्कने जुटको रेसा पनि धेरै हुने भयो, अर्थात् उत्पादनमा वृद्धि। भारतमा जुट बालीको नस्ल सुधार भएपछि त्यसको फाइदा नेपालमा हुने नै भयो।

‘नीतिगत रुपमा भारत र वंगलादेशमा जसरी जुटलाई खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य गरियो, त्यसरी नै नेपालमा गर्ने हो भने अवस्था सजिलै फेरिनेछ,’

जुट एसोसिएसनका महासचिव सोमनाथ अधिकारी

सनपाट रोपेपछि यसको स्वस्थ हुर्काइका लागि वरपर अरु झार आउन दिन हुँदैन। त्यसैले गोडमेलमा निकै ठूलो खर्च पर्दै आएको रहेछ। त्यसमाथि कामदार अभाव हुँदै जाँदा ज्यालामा त्यसको असर पर्ने नै भयो। पछिल्लो समय एक बिघा जमिनमा सनपाट लगाउँदा ५ सय रुपैयाँको औषधिको प्रयोग हुने रहेछ – अरुखाले घाँस उम्रिन नदिन।

त्यसबाहेक जुट खेत पहिले जस्तो हलोको जोताइमा आधारित छैन। ठूला ट्याक्टरको प्रयोगले छोटो समय र कम खर्चमा नै यसको खेती हुनसक्ने भएको छ। साथै, जुट उद्योगको भविष्य जोगाउनकै लागि भए पनि व्यावसायिक हिसाबले ठूला कम्पनीले पहल थालेका छन्। उनीहरुले धेरै भूभाग समेटेर सनपाट उत्पादन थाले जसले उत्पादन लागत थप कम गराएको छ। 

छैन आन्तरिक खपत, निर्यातकै भर

नेपालमा उत्पादन हुने जुटका ‘प्रडक्ट’ नेपाली बजारमा ४ प्रतिशतमात्र खपत हुन्छ। जुट उद्योग जोगाउन बंगलादेश र भारतले नीतिगत रुपमा जेजस्तो काम गरेका छन् नेपालको सन्दर्भमा थोरै पनि ‘इफोर्ट’ छैन। वातावरणलाई क्षय पुर्‍याउने प्लास्टिकजन्य उत्पादनको घेराबन्दीमा छन् नीति निर्माता। नदी किनारमा प्लास्टिक टिपेर सरसफाइको अभियान हाँक्नेहरु नीतिगत तहमा रहँदा यसखाले उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन्। खाद्य सामग्री प्लास्टिकमा आधारित फाइबरमा मात्रै प्याकेजिङ हुन्छ।

‘जुटका उत्पादनलाई सबैखाले सामग्री प्याकिङमा प्रयोग गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ,’ रघुपति जुट मिलका श्याम आचार्यले भने, ‘त्यसो भएमात्र पनि निर्यातमा मात्र भर पर्नुपर्ने थिएन। देशभित्रकै कच्चा पदार्थको प्रयोग हुनुका साथै वातावरण पनि जोगिन्थ्यो।’

निर्यातसँगै आन्तरिक बजारमा खपत हुनसक्ने हो भने जुट उद्योगको विस्तार स्वाभाविक हिसाबले हुन सक्छ।

नेपालबाट उत्पादन हुने कुनै पनि जुटका सामग्री अहिले भारतको कोलकातामा रहेको जुट कमिस्नरको कार्यालयले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्न अवस्था छ। यसरी निर्यात गर्दा एन्टी डम्पिङ ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ। भारत र बंगलादेश सरकारद्वारा ‘प्रोटेक्टेड’ वस्तुको बिक्री उनीहरुकै बजारमा गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धा सकसपूर्ण हुने नै भइहाल्यो।

भारत, बंगलादेश र चीनमा सबैभन्दा धेरै जुट उत्पादन हुन्छ। त्यसपछि नाम आउँछ नेपाल, थाइल्यान्ड म्यानमार। हेर्नुस्, जुट उत्पादन गर्ने प्रमुख मुलुकहरु

'यसको खपत नेपालभित्र गर्न सकियो भने उद्योग र किसानलाई मात्र होइन, वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्थ्यो। अकालमै मरेका गाईका पेटमा प्लास्टिकको थुप्रो भेटियो भन्ने खबर सुन्न पर्ने थिएन,' जुट एसोसिएसनका महासचिव अधिकारीले भने। उनले भनेजस्तै हुने हो भने मुर्झाइरहेका जुट उद्योग जुर्मुराउने थिए, निर्जीव भइसकेका उद्योग पुन सल्बलाउथे। श्रम बजारमा जुटको योगदान अझै माथि जाने थियो।

यसरी निर्यातसँगै आन्तरिक बजारमा खपत हुनसक्ने हो भने जुट उद्योगको विस्तार स्वाभाविक हिसाबले हुन सक्छ। 'नीतिगत रुपमा भारत र बंगलादेशमा जसरी जुटलाई खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य गरियो, त्यसरी नै नेपालमा गर्ने हो भने अवस्था सजिलै फेरिनेछ,' अधिकारीले भने। 

अनुसन्धान भेटियो, कार्यान्वयन गुमनाम

सरकारी डेटाबेसमा पहिलो नगदे बाली र पहिलो उद्योग जुट नै दर्ता छ। यस उद्योग र त्यससँग जोडिएका सरोकारवालाको समस्या पनि पहिचान भएको छ। यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निकासी, उत्पादन लगायतका विषयमा सरकारले अध्ययन नगरेको होइन। समस्याहरु पहिचान पनि गरेकै हो। समस्या पहिचानको अर्थ त्यतिन्जेल पूर्ण हुँदैन जबसम्म त्यसले दिएका सुझाव लागू हुन्न।

जुट उद्योगलाई दिगो रुपमा स्थापित गर्न २०७८ सालमा कार्यदल गठन भएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर, भयो के त?

शून्य।

ठूलो लागत र परिश्रममा तयार भएको प्रतिवेदनमा के थियो जुन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले चासो नै दिएन? जम्मा तीन वटा सुझाव थियो प्रतिवेदनमा। जुट खेती प्रवर्धन तथा लागत न्यूनीकरण, दोस्रोमा बजारीकरण र तेस्रोमा निर्यात सहजीकरण।

खेती प्रवर्धन तथा लागत कम गराउन ११ बुँदे सुझाव दिइएको छ जसमा सनपाट खेतीका लागि प्रेरित गर्ने, बीउ, मलखाद, सिंचाई, मूल्य निर्धारण, खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण, अनुसन्धान विकास केन्द्र स्थापना, यन्त्र आयातमा अनुदान र भन्सार छुट जस्ता सुविधा दिन भनिएको छ। त्यसैगरि, यसमै जुट उद्योग प्रवर्धनका लागि फ्याक्ट्रीका स्पेयर पार्टसमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट, सहुलियतमा विद्युत, नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बजार विस्तारका लागि भारतमा जस्तै खाद्यान्न वस्तु प्याकेजिङमा यसको प्रयोग, हस्तकलामा यसलाई प्राथमिकता, निर्माणको क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन सुझाइएको छ।

त्यसैगरि निर्याततर्फ भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ महसुल हटाउन कूटनीतिक पहल, भारतसँग बक्यौता रहेको काउन्टरभेलिङ महसुल फिर्ताको पहल र विदेशमा उत्पादन प्रवर्धन गर्न सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिल अवस्था भने देखिन्न। 'सरकार अस्थिर छ। मन्त्रालयमा एउटाले बल्लबल्ल जुटको कुरो बुझ्छ। काम गर्न खोज्छ तर सरुवामा पर्छ,' डा. मोहन घिमिरेले भने, 'फेरि अर्को आउँछ उसलाई जुट के हो बुझाउन थाल्नुपर्छ। बुझेपछि ऊ फेरि फेरिन्छ।'

यसरी आउने कतिपय 'हाकिम' त मोरङ पुगेपछिमात्र जुट देख्‍नेहरु पनि रहे। यस्तै संक्रमणमा सधैं रह्यो जुट उद्योग।

डा .मोहन घिमिरेले भनेजस्तै सिंहदरबारलाई जुट बुझाउन कठिन छ। नत्र विराटनगर जुट मिलमा कहिले पोखराका मानिस आए कहिले अझै पहाडतिरका।

आधुनिकीकरणको प्रयास, थेगिएला उत्पादन?

'यहाँ फोटो राम्रो आउँछ। मेसिन उस्तै भए पनि सफा देखिन्छ।'

अरिहन्त फाइबर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बजगाईले सुझाएपछि हामी फ्याक्ट्री भित्र छिर्‍यौं।

रघुपति जुट मिलमा जस्तै मेसिनहरु थिए यहाँ। पछि बनाइएकाले हुनुपर्छ फ्याक्ट्री आधुनिक देखियो। सुरुमा हामी लाग्यौं – कच्चा जुटको गोदाम तिर। यहाँ सुनजस्तै चहकिलो जुटको रेसा रहेछ। ग्रेडिङअनुसार अब्बल रेसाको चमक नै फरक!

'यो बंगलादेशबाट आएको हो। नेपालमा उत्पादन हुने जुट दोस्रो ग्रेडकोमात्र हो। जति पूर्व लाग्यो त्यति राम्रो हुँदै जान्छ उत्पादन,' बजगाईले सुनाए।

यहाँ पनि सुरुमा जुटको ग्रेडिङ त्यसपछि उत्पादन हुने वस्तुअनुसारको मेसिनमा प्रशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। सुतली, जुटका विभिन्न ग्रेडका बोरा यहाँ पनि उत्पादन हुँदै थिए। त्यसबाहेक एक ठाउँमा नयाँ मेसिन देखियो। मेसिनबाट निक्कै चौडा आकारमा जालीजस्तो प्रडक्ट निस्किरहेको थियो।

'यो हामीसँग मात्र छ,' सीईओ बजगाईले भने, 'निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ।'

निक्कै चौडाइको मेसिनमा तयार भएको जाली निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। हामीले ठूलाठूला भवन निर्माण भएको ठाउँमा हरियो प्लास्टिक जालीले ढपक्क छोपेको देखेका थियौं। त्यसको विकल्पमा तयार भएको रहेछ यो प्रडक्ट।

नेपालमा त प्लास्टिकबाट बन्ने जालीमात्रै देखिन्छ त?

हाम्रो प्रश्नमा जुट एसोसिएसनका महासचिव अधिकारीले भनेका थिए, 'त्यही विषय त उठाउन परेको हो। मूल्य उस्तै छ तर नेपालमा खपत नै छैन।' वातावरणमैत्री भएकाले प्लास्टिकजन्य जालीको विकल्पमा आउने यसखाले नेपाली उत्पादन सरकारले बनाएका भवनहरुमा समेत प्रयोगमा आएको देखिँदैन।

यहाँ अर्को जाली पनि तयार हुँदै थियो – सोयल सेभर। यो चाहिँ माटो बगिरहने ठाउँमा पहिरो रोकथाम गर्नका लागि उपयोगमा आउने रहेछ। माटो बग्न रोक्ने र रोपेको विरुवालाई मलमा रुपान्तरण हुने भएकाले यसलाई जुट जिओटेक्सटायल भनिँदो रहेछ। 

यी दुई फरकखाले उत्पादन देखेपछि जुटबाट बहुआयामिक काम लिन सकिने बुझ्न कठिन थिएन। त्यसबाहेक अरिहन्तमा उत्पादन भएका ब्याग देखेपछि बजारको थप सम्भावना छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ रह्यो। आधुनिक शैलीका ब्यागहरु जुटबाट यहाँ उत्पादन हुने गर्छ।

खेतीदेखि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउनेसम्मका गतिविधिले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदाहुँदै पनि जुट मिल अभिभावकत्वबाट पर छ।

जुटबाटै लत्ताकपडा उत्पादन गर्न सकिने आधार यहाँ उत्पादित ब्यागहरुले दिइसकेको छ। अझै आधुनिकीकरण गर्न सक्ने हो भने कपडाको फेब्रिक यहाँ सजिलै उत्पादन हुनसक्छ। 

खोजी अभिभावकत्वको

नेपालमा जुट जोगाउनकै लागि कुनै पनि सरकारी संयन्त्र छैन – जसरी भारत र बंगलादेशमा छ। कृषि उत्पादन, जनशक्ति खपत र उद्योग तथा निर्यातमा प्रचुर सम्भावना भए पनि यसलाई जोगाउन सरकारी पहल तुलनात्मक रुपमा अन्यत्रभन्दा कमजोर छ।

जुट उद्योगले पहिले विद्युतमा पाउने सहुलियत अहिले छैन। किसान यसको खेतीबाट सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन्। निर्यात व्यापारमा पनि झन्झट कायमै छ। खेतीदेखि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउनेसम्मका गतिविधिले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदाहुँदै पनि जुट मिल अभिभावकत्वबाट पर छ।

'सरकारबाट केही हदसम्म सहयोग नभएको होइन। त्यति सहयोग हुने थिएन भने अहिले चलेका उद्योग चलिरहने थिएन,' महासचिव अधिकारीले भने, 'यसलाई अझ व्यावसायिक बनाउन सरकारी अध्ययनकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिए पुग्थ्यो।'