प्राधिकरणको नीतिले फस्टायो बीमा कम्पनीको व्यवसाय, पोलिसी बिक्री घट्दा प्रिमियममा वृद्धि कसरी?

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिएको नीतिको प्रभाव निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायमा देखिएको छ।

प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गराउँदा कम्पनीहरुको प्रिमियम संकलन वृद्धि भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष साउनमा सम्पत्ति बीमाबापत कम्पनीहरुले १ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्।

यो रकम पोहोर यही अवधिको तुलनामा २२.४९ प्रतिशतले धेरै हो। कम्पनीहरुले गत वर्ष साउनमा सम्पत्ति बीमाबाट १ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए।

कम्पनीहरुको नयाँ बीमालेख बिक्रीमा गिरावट आउँदा प्रिमियम संकलन बढेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमा लेख भने पोहोर साउनको तुलनामा यस वर्ष ६.७१ प्रतिशतले घटेको छ।

२०८० साउनमा ४५ हजार ८१५ वटा सम्पत्ति बीमा लेख बिक्री गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीले २०८१ साउनमा जारी त्यस्तो बीमा लेख ४२ हजार ७३८ मा सीमित भएको छ।

प्राधिकरणले गत वर्ष कात्तिकमा कम्पनीहरुको व्यवसाय सुनिश्चित हुने गरी बीमितमाथि दायित्व थपेर हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गराएको थियो।

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ मा बीमितले जोखिम समूहबाट हुने क्षतिको रक्षावरण लिन नचाहेको खण्डमा बीमकले सम्पुष्टि सहितको बीमा लेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा प्राधिकरणले त्यसलाई हटाएर बीमा लेखमा उल्लेख गरिएका जोखिम छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको छ।

सम्पत्ति बीमा निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाकै कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार वृद्धि भएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘प्राधिकरणकै कतिपय नीतिगत त्रुटि छन्। कम्पनीको व्यवसाय बढाउने उद्देश्यले नै निर्देशिकामा यो व्यवस्था थपिएको आशंका गर्न सकिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘अहिलेको व्यवसाय वृद्धिले त्यसलाई देखाउँछ।’

यो पनि पढ्नुहोस्: इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्वार्थमा प्राधिकरणको नीति, सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा जोखिम किन गरियो अनिवार्य?

बीमकहरुका अनुसार सम्पत्ति बीमा व्यवसायमा प्रिमियमको तुलनामा दाबी अनुपात न्यून छ। त्यही कारण कम्पनीहरुले सम्पत्ति बीमा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

कम्पनीहरुले चालु वर्ष साउनमा गरेको व्यवसायको तुलनामा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा ३३.११ प्रतिशत छ। पोहोर साउनमा कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २९.२४ प्रतिशत थियो।

सानो पोलिसी माइक्रो इन्स्योरेन्सतिर गएका कारण कम्पनीहरुको पोलिसी संख्या घटेको बीमकहरुको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउँदा बीमितहरुले सबै प्रकारका जोखिम लिइरहेको उनीहरु बताउँछन्।

‘अहिले ५० लाखसम्मको प्रोपर्टी इन्स्योरेन्स माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरिरहेका छन्। त्यसकारण पोलिसी संख्या घटेको हो,’ सानिमा जीआईसीका सीइओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्ययाले भने, ‘प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य नगर्दा पनि बीमितले लिइरहेकै थिए। यसले फरक पारेको छैन।’

हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षति अन्तर्गत हुलदंगा, हड्ताल, रिसिइबीपूर्ण कार्य, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप र प्रतिघातका कारणले भएको क्षतिलाई समेट्छ।

अहिले हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम नभएकाले त्यस्तो जोखिम अनिवार्य गराएर बीमितमाथि दायित्व थपिंदा कम्पनीको व्यवसाय बढ्न पुगेको छ।

सम्पत्ति बीमा, घरबीमा र अनुसाङ्गिक गरेर सम्पत्ति बीमा लेख बनाइएको हुन्छ। सोही आधारमा कम्पनीहरुले बीमा गरिने सम्पत्तिको जोखिम प्रकृति अनुसार बीमादर तय गरेर प्रिमियम निर्धारण गर्छन्।

सम्पत्ति बीमा निर्देशिकाले जोखिमको प्रकृतिलाई अति सामान्य, सामान्य, मध्यम, उच्च मध्यम, न्यून खतराजन्य, मध्यम खतराजन्य र उच्च खतराजन्य जोखिममा वर्गीकरण गरेको छ।

प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहको बीमादर घर बीमा लेखअन्तर्गत जारी भएको बीमा लेखको हकमा १ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय भवन, घर, मठमन्दिर, ध्यान, प्रार्थनास्थल र त्यसभित्र रहेको सम्पत्तिको ०.१० प्रति हजार र अन्यको हकमा ०.५० प्रति हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।