www.bizmandu.com
डेडिकेटेड र ट्रंक विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री नै अग्रसर, डाके बैठक, कुलमान हटाउने पनि रणनीति
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि पहल थालेका छन्। ओलीले विवाद समाधानका लागि आज दिउँसो ३ बजे ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगीलाई छलफलमा बोलाएका छन्।
स्रोतका अनुसार ओलीले बिहीबार बेलुका ८ बजे प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेट्न बोलाएका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका बारेमा ओली र घिसिङबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो।
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका उपायको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसक्रममा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले महसुल उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको घिसिङले बताएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियमन आयोग गठन अघि र लोडसेडिङ घोषणा भएपछिको महसुल तिर्न नपर्ने तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल लिन भनिएको थियो। त्यही आधारमा पैसा उठाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो,’ घिसिङको भनाई उद्यृत गर्दै प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।
घिसिङले उद्योगीका लागि समेत प्राधिकरणले लिएको अहिलेको बाटो उत्तम रहेको जिकिर ओली समक्ष गरेका थिए। कुलमानले ऊर्जामन्त्री खड्कासमक्ष विवाद समाधानका लागि आफ्नो अडान राखिसकेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको रकम नलिने हो भने बक्यौतावापतको रकम सरकारले दिनुपर्ने अडान कुलमानले राखेका थिए। यो बाहेक बीचको बाटो निकाल्ने हो भने ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मासिक किस्तामा उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न पनि उनले भनेका छन्। त्यसमा जरीवाना २५ प्रतिशत नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनसक्ने विकल्प पनि उनले सुझाइसकेका छन्।
कुलमान र सरकार आ-आफ्नै रणनीतिमा
कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना मात्रै बाँकी छ। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। विद्युतको पूर्वाधार विस्तारमा सोचेजस्तो प्रगति भएको छैन। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि सहज छैन। यी सबै कारणले कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझ बन्दै गएको थियो।
उनले प्राधिकरणबाट ‘ग्रेसफूल एक्जिट’ खोजिरहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद आयो। र, सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली आए।
ओली कुलमानप्रति धेरै नै ‘नेगेटिभ’ रहेको जानकार बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट रहेको र लोडसेडिङ अन्त्यपछि कानुनभन्दा माथि रहन खोजेको भन्दै ओलीले कुलमानको आलोचना समेत गर्दै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार ओलीले महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय गरेमा त्यही देखाएर कुलमान बाहिरिने सम्भावना छ। अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँदै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा ल्याएमा उनी बाहिरिने स्रोतको दाबी छ।
यता सरकार पक्षले भने कुलमानलाई हटाउन विभिन्न विकल्प बारेमा छलफल गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार कुलमानलाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जस्तै पद सिर्जना गरेर सार्ने र अर्को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने बारेमा छलफल चलेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि कुलमानका लागि गठबन्धनमा ठूलो दबाब नदिने रणनीति बनाएको स्रोतले बतायो।
त्यो बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुलमानविरुद्ध परेको अकुत सम्पत्तिसहितका उजुरी छानबिन फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन दबाब छ। केही समयअघि नै अख्तियार नेतृत्वलाई छानबिन टुंग्याएर मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो। तर, छानबिन प्रक्रिया तामेलीमा राखेपछि अख्तियारको नेतृत्वप्रति ओली असन्तुष्ट बनेका थिए।