प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार प्रमुख राईको सम्बन्धमा दरार, किन बिग्रियो सम्बन्ध ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको सम्बन्धमा ‘दरार’ आएको छ। ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै अख्तियारले केही मुद्दा दायर गरेको थियो जसमा ओली सहमत थिएनन्। जसकारण हाल सत्तामा आएपछि राईसँग ओलीको सम्बन्धमा दरार आएको अहिले प्रष्ट रुपमा देखिन सुरु भएको हो।

अत्यन्तै विश्वासपात्र भनेर नियुक्त गरिएका राईलाई केही मुद्दा नचलाउन ओलीले त्यसबेला नै आग्रह गरेका थिए। तर, राईले ओलीको कुरा मानेनन्।

स्रोतका अनुसार ओलीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउन राईलाई आग्रह गरेका थिए। राईले मुद्दा हाल्ने निर्णय भइसकेकोले रोक्न नसक्ने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए।

राईले ओलीको आग्रह बेवास्ता गर्दै एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायरको निर्णय गरे। त्यसमा पनि ठेक्का हात पारेको भेन्डर न्यूमेरा जेभीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएपछि ओली क्रुद्ध बनेका थिए।

पढ्नुस : एमडीएमएसमा यसरी फस्यो न्यूमेराको ८० करोड, मुद्दा रोक्न ओलीले गरेको जोडबलमा राईले लगाएनन् टेरपुच्छर

त्यसबाहेक पनि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको योजनालाई वैधता दिने काम राईबाट भएको ओलीको बुझाइ थियो।

एमडीएमएस कार्यान्वयनलाई लिएर प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच विवाद सुरु भयो। खनालले सरकारको चाहनाअनुरुप कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री रुष्ट बने। त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एमडीएमएस खरिदको विषयमा अध्ययन गरायो।

गिरी नेतृत्वको समितिले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले अस्वाभाविक ढंगले खर्चिएको प्रतिवेदन मन्त्री शर्मालाई बुझायो। त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर अख्तियारले हतारहतार मुद्दा दायर गरेकोमा ओली असन्तुष्ट बनेका थिए। स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री शर्माको सचिवालयले भेन्डरसँग केही रकम मागेको र नदिएपछि समिति बनाएको सूचना ओलीले पाएका थिए।

त्यही सूचनाका आधारमा मुद्दा रोक्न राईलाई आग्रह गरेका थिए। त्योसँगै अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईको मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यलाई मुद्दा दायर गरेकोमा पनि राईसँग ओली असन्तुष्ट छन्। ओलीले शाक्यलाई मुद्दा नचलाउन राईलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीको यो आग्रह पनि राईले अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सम्बन्ध सुधार हुन सक्छ ?

विश्वासपात्र भएकाले नै कठिन परिस्थितिमा राईलाई अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी ओलीले नै दिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राईलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

ओलीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरिी अध्यादेश ल्याएर २०७७ साल मंसिर ३० गते बसे बैठक राखेर प्रमुख आयुक्तमा राईलाई सिफारिस गरेका थिए। निजामती प्रशासनमा राईलाई एमालेको ‘पोलिटब्यूरो सचिव’ भन्ने गरिन्थ्यो। ओली आफू सत्तामा नरहे पनि शक्तिशाली बन्नुमा राईकै नियुक्ति पनि थियो। ओलीसँगको निकटताले शक्तिमा पुगेका राईले पछि उनकै कुरा मानेनन्।

स्रोतका अनुसार शक्तिमा पुगेपछि राईलाई समेत केही महत्त्वाकांक्षा पलाउनु स्वाभाविक हो। ‘निजामती सेवामा इमान्दार भएर काम गरेका राईले अध्यक्षज्यूले भनेका धेरै कुरा पूरा गरेनन्। राईले पनि आफ्नो स्वभाव देखाए,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘अहिले उहाँहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। अध्यक्षज्यूको स्वभावका हिसाबले पनि सम्बन्ध सुधार हुन कठिन हुने देखिन्छ।’

ती नेताले उदाहरण दिँदै भने, ‘अध्यक्षज्यूको सबैभन्दा निकट मानिने गोकुल बास्कोटासँग अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन। पहिला निकट रहेका भीम रावल कहाँ छन्? त्यही भएर कुनै समयको विश्वासपात्र राई रहिरहन्छन् भन्ने हुँदैन।’

यता राईले पनि आफ्ना निकटलाई ओलीले नियुक्ति दिएकै आधारमा नहुने कुरा गर्न नसकिने बताउने गरेका छन्।

‘नियुक्ति दिएकै आधारमा नहुने कुरा पनि कहाँ गर्न सकिन्छ र?,’ राईले भन्दै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस पनि राईसँग रुष्ट छ। अख्तियारले थालेका केही अनुसन्धान आफ्ना नेतालक्षित भएको कांग्रेसको बुझाइ छ। त्यसैले कांग्रेस नेताहरुले राईलाई हटाउन पहिलादेखि नै पहल गरिरहेका थिए। तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन।

हाल सत्ता समीकरण फेरिएपछि बालुवाटर पुगेका ओलीलाई राईविरुद्ध कांग्रेस पनि थपिएको छ। त्यसैले राईविरुद्ध ओलीको मन परिवर्तन हुन कठिन नै छ।