उद्योगी व्यवसायी ‘लुट्ने’ राजस्व अनुसन्धान विभाग, यस्तो सम्म छ ज्यादती, नयाँ सरकारले सुधार्ला ?

विराटनगर। केपी शर्मा ओली २०७४ को निर्वाचनपछि लगभग दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भए। सुशासन र भ्रष्टाचारका दृष्टिमा त्यो सरकार विवादमुक्त थिएन। राज्यका सबैजसो निकाय र अंग कुनै न कुनै प्रकरणमा विवादग्रस्त भए। तर, एउटा निकायमा विवादको मात्रा नगण्य थियो। त्यो थियो, राजस्व अनुसन्धान विभाग।

त्यसो त, ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राखेको भनेर उनको प्रशस्त आलोचना पनि भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला यस विषयमा बढी मुखर थिए।

यस बारे त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको जिकिर हुन्थ्यो– राजस्व अनुसन्धानलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत राखेर काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। किनकि त्यही कर्मचारी भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा पनि बस्ने अनि राजस्व अनुसन्धानमा पनि। यसले गर्दा आफ्नै विभागका तथा एउटै टेबुल र अड्डामा बसेर सँगै काम गरेका सहकर्मीलाई कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीलाई असहज भएको छ। त्यसैले यस निकायलाई प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उचित हुन्छ र अर्थका नभई प्रशासनकै अधिकारी हुनुपर्छ। अनि मात्र चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनसक्छ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २०७५ जेठ ७ मा दीर्घराज मैनालीलाई राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाए। मैनालीसँग अर्थ र राजस्वको लामो अनुभव थियो।

मैनालीको इन्ट्रीपछि राजस्व अनुसन्धानमा रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो। उनकै अगुवाइमा सुरु भएको भीसीटीएस राजस्व अनुसन्धानको मात्र नभएर देशकै लागि डेटाबेसको एक मात्र भरपर्दो स्रोत हो। जस्तो कि, गत असार महिनामा काठमाडौंभित्र कति परिमाणमा चिनी भित्रियो भनेर खोज्ने हो भने भीसीटीएस आधिकारिक माध्यम बन्नसक्छ। भलै यसको प्रयोग अहिलेसम्म बृहत्तर उद्देश्यका लागि गरिएको छैन र समयअनुसार यसको अपडेट पनि भएको छैन।

राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि राजनीतिजस्तै चञ्चल र अस्थिर देखिन्छ।

सामान्यतया एक कर्मचारीलाई २ वर्षभन्दा बढी कुनै कार्यालयमा नराख्ने चलन छ तर मैनाली राजस्व अनुसन्धानमा २ वर्ष ९ महिना रहे। लामो समय बस्नु पाउनुलाई मैनालीले पूरापूर उपयोग गरे। उनले भीसीटीएस लागु गर्नुभन्दा पहिले देशभरि घुमेर व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी यसप्रति नकारात्मक थिए र यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउँथे। तर अन्ततः यो कार्यान्वयन भएरै छाड्यो।

विभागबाट मैनालीको २०७७ फागुन १८ मा सरुवा भएपछि उनका ठाउँमा रामप्रसाद आचार्य आए। आचार्यले मैनालीको पथ समाते, मैनालीकै अनुकरण गरे। त्यसैले उनी खास विवादमा परेनन्। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आचार्यको सरुवा भयो । उनले विभागमा ७ महिना मात्र काम गर्न पाएका थिए।

मैनालीपछिका महानिर्देशक बढीमा १० महिना टिकेको देखिन्छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी समय महानिर्देशक भएका नवराज ढुंगाना हुन्। त्यहाँ उनी २०८० असार १४ देखि २०८१ वैशाख २४ सम्म १० महिना रहे। कानुनको गलत व्याख्या गर्दै उनले वैदेशिक लगानीको सूचना प्रविधि कम्पनी कोटीभीटीलाई बिगो र जरिबानासहित १० अर्बको बिगो राखेर चलाएको मुद्दा नै उनका लागि गलपासो साबित भयो।

सरकारी सेवामा रहेकाहरू भन्छन्- ‘कुनै पनि ठाउँमा ५ वा ६ महिना बसेर कुनै कार्यालय प्रमुखले पनि उसको कार्यक्षमता देखाउन सक्दैन । यसका लागि दुई वर्ष त राख्नै पर्छ।’ सीमापारि भारतका जिल्ला प्रमुखहरू ३ वर्षसम्म बस्छन्। तिनलाई सीमा जोडिएका नेपालका जिल्लाको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति वारिको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ। नेपालको सिडियोले त कुरा बुझ्दाबुझ्दै छैटौं महिनामा अर्को जिल्लाको टिकट काट्नुपर्छ। अनि कसरी परफर्मेन्स देखाउन सक्छन्?

विभागमा आचार्यपछि प्रकाश पौडेल महानिर्देशक भए। उनले ८ महिना मात्र काम गर्न पाए। त्यसपछिका झलकराम अधिकारी साढे ३ महिना मात्र त्यस पदमा बसे। त्यस्तै अधिकारीपछिका मदन दाहाल ३ महिना र त्यसपछिका नारायप्रसाद सापकोटा ५ महिना त्यस पदमा रहे। यसरी राजस्व अनुसन्धान पनि राजनीतिजस्तै चञ्चल र अस्थिर देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको मुहान राजस्व अनुसन्धान

केही समयअघि राजधानीबाहिर कपडाका एक आयातकर्ताका गोदाम र कार्यालयमा विभागले छापा मार्‍यो। ती व्यवसायीको कुनै अनधिकृत कारोबार थिएन। तर पनि व्यवसायीका कारोबारका सबै कागजपत्र विभागका कार्यालयमा पुर्‍याइयो । र, व्यवसायीलाई हरेक बिहीबार १० बजे विभागमा उपस्थित हुने र अनुमति लिएर मात्र फर्कने भन्ने तारेख दिइयो।

हरेक बिहीबार १० बजे हाजिर गर्न उनलाई अघिल्लो दिन नै जहाज चढेर काठमाडौँ पुग्नुपर्थ्यो। विभागका अधिकारीहरू उनलाई १० बजेको हाजिर त गराउँथे तर फर्कने हाजिर साँझ साढे ५ पछि मात्र गराउँथे, अनि रुखो शब्दमा ‘अब अर्को हप्ता आउनूस्’ भनेर बिदा दिन्थे।

यसरी ती व्यवसायीले हरेक हप्ताको २ दिन काठमाडौँको होटलमा बस्नुपर्थ्यो। किनकि बिहीबार १० बजे हाजिर गर्न बुधबार नै राजधानी पुग्नुपथ्र्यो र अपराह्न साढे ५ मा हाजिर गरेपछि जहाज चढेर फर्कन कठिन हुन्थ्यो। अनि उनी शुक्रबारको जहाजमा आफ्नो घर फर्कन्थे । यसरी उनको बुध, बिही र शुक्र गरी हप्तामा तीन दिन खराब हुन्थ्यो, खर्चको त कुरै थिएन ।

तीन महिनाभन्दा बढी यसरी राजधानी धाएपछि ती व्यवसायीलाई असह्य भयो। एक दिन तारेखमा गएका समय उनी डीजीका कोठामा छिरे र केही भन्न खोजे। तर भन्न सकेनन्, भक्कानिएर रुन थाले।

एक आयातकर्ताका अनुसार आयातित व्यापारिक सामग्री लिएर राजधानी भित्रने हरेक ट्रकले थानकोटमा राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीलाई तोकिएको रकम बुझाउनै पर्छ, नभए त्यो ट्रक विभागको कार्यालयमा लगेर पहिले १० दिनसम्म राखिन्छ।

केही बेर रोएपछि उनले भने, ‘सर, मेरो केही गल्ती छ भने अहिले नै कारबाही गरिदिनूस्। थुन्नुछ भने थुनिदिनूस्, म जेल जान्छु । जरिवाना गर्नुछ भने गर्नूस्, म तिर्छु तर मेरो समय यसरी खराब नगरिदिनूस् । मलाई र मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई तनाव भइरहेको छ। सर मलाई मुक्ति दिनूस्।’

व्यवसायीको रोदन सुनेपछि डीजीको आदेश थियो, ‘ल ठिकै छ, तपाईं त्यो कोठामा फाँटवाला उपसचिवजीसित भेट्नूस् । तपाईंलाई उहाँले नै कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ।’

डीजीको आदेश मान्दै व्यवसायी सम्बन्धित फाँटवालाका टेबुलमा पुगेर भने, ‘सर मलाई डीजी साबले पठाउनु भएको।’
यसपछि उपसचिवले एक छिन ती व्यवसायीको फाइल पल्टाए।

केही छिन चुप लागेर उनले भने, ‘तपाईंले २० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने देखिन्छ। बुझाएर जानसक्नु हुन्छ।’ व्यवसायीले काठमाडौँस्थित आफ्ना डिलरबाट तत्काल २० लाख मगाए र उपसचिवका टेबलमा राखिदिए। उपसचिवले पनि हजार–हजारका २० वटा गड्डी घर्रामा खाँदे। अनि व्यवसायीका कागजपत्र फिर्ता गरिदिए।

एकैछिनपछि व्यवसायीले उपसचिवलाई भने, ‘सर मैले यो धरौटीको रिसिप्ट वा कुनै प्रमाण त पाउँछु होला।’
यसपछि उपसचिवको उत्तर रुखो थियो, ‘तपाईंले धरौटी बुझाइसक्नु भयो त, अब केको रिसिप्ट ? कि अझै तारेख धाउन मन छ?’

अनि मात्र व्यवसायीले कुरा बुझे– त्यो न धरौटी थियो, न घूस। थियो त केवल लुट।

केही दिनअघि राजस्व अनुसन्धानको डीजी बनेर एक व्यक्तिले विभिन्न व्यवसायीलाई बोलाउने गरेको र ठूलो परिमाणको करनिर्धारणको धम्की दिने गरेको समाचार बिजमाण्डूमा प्रकाशित भएको थियो।

पढ्नुस : राजस्व अनुसन्धान विभागका ‘फेक डिजी’ जसले उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साएर उठाइरहेका छन् रकम

त्यसो त नेपालका कुनै पनि निकाय विवादमुक्त छैनन् तर केही वर्षयताको सबैभन्दा बदनाम र भ्रष्ट संस्था राजस्व अनुसन्धान भएको छ। विभागअन्तर्गत काठमाडौँबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुर गरी ४ ठाउँमा कार्यालय छन्। तर काठमाडौंस्थित विभाग होस् वा बाहिरका कार्यालय हुन् सबैको दैनन्दिनी यही लुट असुलीमा केन्द्रित छ ।

राजस्वका क्षेत्रमा काम गरेकाहरू भन्छन्, ‘र, यसरी संकलित रुपैयाँ पुग्ने ठाउँ एक मात्र बालुवाटार नै हो। बालुवाटारले हरेक डीजीलाई दैनिक रूपमा बुझाउनुपर्ने लक्ष्य दिएको हुन्छ। डिजीले सोहीअनुसार बाहिरका कार्यालय प्रमुखलाई लक्ष्य दिन्छन्। अनि यो लक्ष्यको मार देशको व्यवसाय र व्यवसायीले भोग्नुपर्छ।’

सबै कार्यालयमा प्रमुख हुन ‘टेन्डर’मा भाग लिनैपर्छ। टेन्डरमा जसले बढी कबोलेको हुन्छ उही प्रमुख हुन पाउँछ, उसको कार्यक्षमता र पृष्ठभूमि जस्तोसुकै होस्।

‘ब्युरोक्रेसीमा पनि जे रोप्यो त्यही फल्ने हो। जिम्मा रोप्नेहरूले लिनुपर्छ। तलका कर्मचारीका दोष गौण हुन्, मूल कुरा राजनीतिक नेतृत्वमै सुधार हुनुपर्छ।’

त्यसैगरी महानिर्देशकको पदमा पनि टेन्डरकै विधि अपनाइन्छ। यसका लागि उसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रसन्न बनाउनै पर्छ। यसरी कहिले राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तन त कहिले बढाबढ नमिलेका कारणले विभागमा महानिर्देशकले २ वर्ष काम गर्न पाउँदैनन्।

एक आयातकर्ताका अनुसार आयातित व्यापारिक सामग्री लिएर राजधानी भित्रने हरेक ट्रकले थानकोटमा राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीलाई तोकिएको रकम बुझाउनै पर्छ, नभए त्यो ट्रक विभागको कार्यालयमा लगेर पहिले १० दिनसम्म राखिन्छ। त्यसपछि अध्ययन, निरीक्षण र अनुसन्धानका नाममा सामान अनलोड गर्न लगाइन्छ। यसबीचको गाडीको टिडेन्सनले व्यवसायीको ढाड खुस्काइसकेको हुन्छ। त्यसपछि लोडिङ–अनलोडिङको खर्च पनि भयो भने त झन् संकट पर्छ। त्यसैले थानकोटमै दक्षिणा बुझाएर पिण्ड छुटाउनु उचित हो अन्यथा राजस्व अनुसन्धान नामको शनिसंकटाको ग्रहशान्ति गर्न गाह्रो छ।

त्यस्तै राजधानीबाहिर रहेका अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुखले उद्योगी–व्यवसायीसित यति चाहियो भनेर सिधै रकम माग्ने गरेको अब सामान्य घटना भइसकेको छ। सामान्य किराना व्यवसायीदेखि अर्बौंको कारोबार गर्ने उद्योगीसमेत राजस्वको फोन नब्यहोरेका व्यवसायी कमै होलान्। राजस्व अनुसन्धानले व्यवसायीलाई सिधै धम्की दिएर रकम असुल गरेका घटना अब नौला रहेनन्।

तर केही खास व्यवसायीलाई भने अनुसन्धानका अधिकारीले सताउने गरेको पाइन्न। तिनमा उद्योग वाणिज्य संघ, सीएनआई र चेम्बरको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका वा रहिसकेका, राजनीतिमा लागेका, राजनीतिक नेता तथा विशेष गरी सत्तासित नजिक रहेका र नियमित रूपमा केही न केही टक्रयाइरहने उद्योगी–व्यवसायीलाई भने अनुसन्धानको साढेसाती लागेको देखिँदैन।
एक उद्योगीको गुनासो छ- ‘देशमा अहिले सरकारी लुट चलेको छ । कानुन देखाएर भन्सार कार्यालयले र गैरकानुनी तवरले राजस्व अनुसन्धानले लुटेको छ।’

समाधान के ?

एक पूर्व मुख्य सचिव भन्छन्, ‘देशमा सबैभन्दा मुख्य समस्या भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनकै हो। राज्यमा सुशासन संस्थागत हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत र छिटपुट मात्र भएको छ। अनि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत र छिटपुट हुनुपर्नेमा संस्थागत भएको छ।’

उनका अनुसार भ्रष्टाचार र सुशासन दुवै माथिबाट तल झर्ने विषय हुन्। त्यसैले कुनै उपसचिव वा डीजीलाई दोषारोपण गर्नु व्यर्थ छ। डीजी, उपसचिव वा कर्मचारी विशेषलाई दोष दिनुभन्दा उसलाई पठाउनेउपर औंला ठड्याउनु उपयुक्त हुन्छ। पठाउने अधिकारीले ‘तपाईं सुधारका लागि जाने हो, दायाँबायाँ गरेको थाहा पाएँ भने ठिक हुँदैन’ भनेर पठाउने हो भने कसैले जानाजान बदमासी गर्दैनन्। त्यसैले कुनै डीजीलाई होइन उसलाई पठाउनेलाई प्रश्न गर्नुपर्छ।

उनको तर्क छ, ‘गंगोत्रीको मुहान नै फोहर छ भने गंगाको पानी कसरी सफा हुनसक्छ? भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय पनि यही हो। मुहान जस्तो हुन्छ, तल त्यस्तै हुन्छ किनकि दुवै विषय माथिबाट तल झर्ने हुन्।’

बिग्रिएको राजस्व अनुसन्धानलाई लयमा फर्काउने ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनले यो बदनाम भइसकेको संस्थालाई यथावत् सञ्चालन गर्ने हुन् कि सुधारका कदम चाल्ने हुन्, प्रतीक्षाको समय धेरै छैन।

उनले थपे, ‘खेतको दोष हुँदैन। धान रोपे धानै फल्छ, गहुँ रोपे गहुँ नै। त्यसैगरी ब्युरोक्रेसीमा पनि जे रोप्यो त्यही फल्ने हो। जिम्मा रोप्नेहरूले लिनुपर्छ। तलका कर्मचारीका दोष गौण हुन्, मूल कुरा राजनीतिक नेतृत्वमै सुधार हुनुपर्छ।’

अब ओलीले के गर्लान् ?
ओली आफैँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि राजस्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मातहत ल्याएका थिए। तर, धेरैको अनुमानविपरीत ओलीले विभागमा इन्टिग्रिटी भएका भनिने मैनाली र आचार्यलाई डीजी बनाएका थिए। त्यसैले राजस्व अनुसन्धानमा आमूल रूपान्तरण आएको थियो।

तर पछिका डीजीले पूर्व मुख्यसचिवले भनेजस्तै बालुवाटारका इसारामा व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै, असुल्दै गर्न थाले। हुँदाहुँदा अहिले राजस्व अनुसन्धान टोले गुन्डा वा कुनै ग्याङको डनका शैलीमा लुट गरेर असुलउपर गर्ने निकायका रूपमा चिनिन थालेको छ। त्यसैले क्यारियर कन्सस र इन्टिग्रिटी भएका अधिकृत र उच्च अधिकारीहरू त्यहाँ जान रुचाउँदैनन्।

बिग्रिएको राजस्व अनुसन्धानलाई लयमा फर्काउने ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनले यो बदनाम भइसकेको संस्थालाई यथावत् सञ्चालन गर्ने हुन् कि सुधारका कदम चाल्ने हुन्, प्रतीक्षाको समय धेरै छैन।