ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने योजना होल्ड, कारण यस्तो

काठमाडौं। एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी घरायसी प्रयोजनमा उपभभोग गर्नेलाई ‘क्यास ब्याक’ गर्ने योजना राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण होल्ड भएको छ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि उक्त योजना तत्कालका लागि होल्ड भएको हो।

‘अहिलेलाई उक्त योजना होल्ड गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सचिवज्यूले नागरिकताको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा राख्नु भएको छ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकको हातमा कहिले पुग्छ भन्ने यकिन छैन। वितरण अति सुस्त छ। महिनौं अगाडि फारम भरेकाहरुले अझै पाएका छैनन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म १ करोड ५० लाख जनाले फाराम भरेकामा ८ लाखले मात्रै कार्ड पाएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा निगमले परल मूल्य कायम गरी घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा नगद फिर्ता दिने तयारी अगाडि बढाएको थियो।

समितिको सुझाव अनुसार निगमले परल मूल्य तोक्ने निर्णय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। सचिवको प्रस्तावपछि निगम व्यवस्थापनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग पहिलो चरणको छलफल गरेको छ।

‘ग्यासको परल मूल्य तोकेर क्यास ब्याक योजना लागू गर्न सबै ग्राहकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ। तर, अहिले परिचयपत्र हुनेको संख्या निकै न्यून छ। त्यसैले तत्कालका लागि उक्त योजना पनि होल्ड भएको छ,’ निगम स्रोतले भन्यो।

त्यसो त सरकारले साउन १ देखि सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवा, संस्था दर्ता तथा नवीकरण र विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै माघ १ देखि बैंकिङ सेवा, घरजग्गा किनबेच र सिमकार्डमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू हुनेछ।