अडानीको चासोपछि विमानस्थल व्यवस्थापन परियोजना लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिँदै

काठमाडौं। लगानी सम्मेलनमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना ‘सोकेस’ गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासोपछि यो परियोजना ‘सोकेस’मा राख्न लागिएको हो।

स्रोतका अनुसार भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानी लगानी सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएपछि विमानस्थल व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना ‘सोकेस’मा राख्न सरकारलाई दबाब परेको हो।

दुई साताअघि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा अडानी समूहका प्रतिनिधिले प्रिजेन्टेसन गर्दै विमानस्थल व्यवस्थापन र केही जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न ईच्छुक रहेको जानकारी गराएको थियो।

तर लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले लगानी सम्मेलनमा सोकस गर्न स्वीकृत गरेका निजी क्षेत्रका ३१सहित १४८ परियोजनाको सूचीमा विमानस्थल व्यवस्थापन थिएन।

त्यसैले दाहालले बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन र रासायनिक मलको परियोजना ब्रेक थ्रु गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिए। यो निर्देशनपछि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विमानस्थल व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गर्नेबारे छलफल अगाडि बढाए।

अर्यालले बुधबार पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य घनश्याम ओझा र लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय तथा पर्यटन सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई बोलाए। ‘लगानी सम्मेलनमा यो परियोजना जसरी पनि सोकेस गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि के कस्ता स्पष्टता चाहिन्छ?,’ अर्याललाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउनका लागि तत्कालै के गर्नुपर्छ?’

समितिले वैशाख ९ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै त्रिभुवन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्माण स्वामित्व संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो।

निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। स्रोतका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी बाँडफाँटको विषय भने स्पष्ट छैन।

‘आम्दानी बाँडफाँटमा भारतका विमानस्थल व्यवस्थापन दिंदाको उदाहरण उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।

मुख्यसचिव अर्यालले निजगढ विमानस्थलभित्र एरोसिटी बनाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका बारेमा पनि सोधखोज गरे । समितिका सदस्यले सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण गर्दा कम रुख कटान गर्न भनेकाले एरोसिटीका लागि पनि बाधा नपर्ने जवाफ दिए।

यसपछि अर्यालले लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना कुनै पनि हालतमा ‘सोकेस’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा चलेको धेरै वर्ष भएपनि अहिलेसम्म निर्माणको आधार नै तयार भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि हालतमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न चाहेका छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी निजगढ विमानस्थल बनाउन विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने प्रस्ताव गरेपछि दाहाल हौसिएका हुन्। उनले अधिकारीको प्रस्ताव निकै राम्रो भएको भन्दै त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने बताएका थिए।

महानिर्देशक अधिकारीकै प्रस्तावको नजिक आएर पूर्वसचिव अधिकारी नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल व्यवस्थापन परियोजनालाई सम्मेलनमा सोकेस गर्न चाहेका हुन्। अझ अडानी समूहले यो परियोजनामा रुची राखेका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सकेसम्म काम नै अगाडि बढाउने पक्षमा छन्।

अडानी किन इच्छुक ?

झण्डै तीन महिनाअघि अडानी समूहका अनिल पटानीले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भेटेर विमानस्थल व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी लिएका थिए।

भेटमा प्राधिकरणले अघि सारेको अवधारणाबारे पटानीले सोधेका थिए। ‘हामीले भारतमा ७ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएका छौं। यो वर्ष बढाएर २० पुर्‍याउँदैछौं,’ पटानीले अधिकारीसँगको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘हामीसँग व्यवस्थापन हेरेको अनुभव र आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने क्षमता पनि छ।’

अडानी इन्टरप्राइजेज अन्तर्गतको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले हाल भारतका ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ।

कम्पनीले कम्पनीले अहमदावादको सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुवाहटीको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, जयपुर, चौधरी चरण सिंह लखनउ, मङ्गालुरु, मुम्बईको छत्रपति शिवाजी महाराज र थिरुवन्थपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

कम्पनीले आफूले व्यवस्थापन सम्हालेपछि विमानस्थलको स्वरुप नै परिवर्तन गरेर उत्कृष्ट सेवा दिंदै आएको छ। मुम्बईमा निर्माणाधीन नवी मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्पनीले करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।