Bizmandu
www.bizmandu.com

प्रतिबन्धित र उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्न लिनुपर्ने तीन निर्णय, बीएन घर्तीको लेख

प्रतिबन्धित र उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्न लिनुपर्ने तीन निर्णय, बीएन घर्तीको लेख


फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालको मूल्यांकन २०२२ को डिसेम्बरमा गर्दैछ। मूल्यांकनको नतिजा सन्तोषजनक नआए एफएटीएफले नेपाललाई के कारवाही गर्ला? प्रष्ट छ- तोकिएको समयमा पनि सुधार नभएमा अनुगमन (ग्रे–लिष्ट) मा राख्न सक्दछ। र, अनुगमनको अवधिमा पनि सन्तोषजनक प्रगति नभएमा उच्च जोखिम (ब्ल्याक लिष्ट) मा सूचीकृत गर्न पनि सक्दछ।



त्यस्तो कारवाहीले देशको साखमा असर गर्छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र व्यापारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ।

अहिले उत्तर कोरिया र इरान उच्च जोखिमको सूचीमा छन्। त्यस्तैगरी, पाकिस्तान, म्यान्मार, यूएई, फिलिपिन्स लगायतका २३ देशहरु अनुगमनमा परेकाको सूचीमा छन्।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, आम विनासकारी हातहतियारको उत्पादनविरुद्ध लड्नका लागि मापदण्ड बनाउने गर्दछ।

विश्वभरका हरेक देशले एफएटीएफले जारी गरेको मापदण्डमा आधारित रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध लड्नका लागि कानुनी संरचना, संयन्त्र र रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्।

नेपाल एफएटीएफको सदस्य होइन। तर, यसले एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को सदस्यता लिएको छ। एपीजी एफएटीएफको सहयोगी सदस्य हो। त्यसैले, एफएटीएफले एपीजीबाट आफ्नो सिफारिस लागू गराउने र नेपालको मूल्यांकन गराउने गर्दछ।

पछिल्लो पटक सन् २०११ को अगष्टमा नेपालको मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यसपछि, सन् २०१८ मा मूल्यांकन गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न कारणले पछि सर्दै आएको थियो।

एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा आफूले जारी गरेका ४० बुँदे सिफारिसको हरेक बुँदाका बारेमा गरिएको कार्यान्वयनमा आधारित रहेर गर्ने गर्दछ। अनुपालना गरिएको, धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको, आंशिकरूपमा अनुपालना गरिएको, अनुपालना नगरिएको र लागू नहुने भन्ने संकेत दिएर हरेक सिफारिसको कार्यान्वयन भएको/नभएको निचोड निकाल्ने गर्दछ।

त्यस्तैगरी, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापनका लागि ११ वटा मापदण्डका आधारमा एफएटीएफले मूल्यांकन गर्ने गर्दछ। ती मापदण्ड अनुसार उच्च स्तरको प्रभावकारिता, पर्याप्त स्तरको प्रभावकारिता, मध्यम स्तरको प्रभावकारिता र न्यून स्तरको प्रभावकारितामा वर्गीकृत गरी मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि पाकिस्तान र म्यानमारलाई अनुगमनमा राखिएका देशहरुको सूचीमा वर्गीकृत गर्दा ११ मापदण्डमध्ये १० मापदण्डमा न्यून स्तरको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पाइएको मूल्यांकन गरिएको थियो।

माथि उल्लेख गरिएका दुई मूल्यांकनका आधारमा हरेक देशलाई उच्च जोखिममा वा अनुगमनमा राख्ने/नराख्ने निर्णय एफएटीएफले लिने गर्दछ।

मूल्यांकन हुने समय नजिकिएसँगै नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था आदि सबै आवश्यक तयारीका लागि अहिले तातेको देखिन्छ।

विशिष्टकृत संस्थाबाट उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेमा यसको शुद्धता र पूर्णतामा भर पर्न सकिन्छ। साना ठूला सबै सूचक संस्थालाई ग्राहक पहिचान गर्न सहज हुन्छ। ऐन, नियमावली र निर्देशनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा एकरुपता आउँछ। समग्रमा यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यूनीकरण सहयोग पुर्‍याउँछ।

---

यसै सन्दर्भमा यहाँ दुई विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

पहिलो, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने र अर्को लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परी प्रतिबन्धमा परेका व्यक्ति, संगठन र समूहको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा।

यी व्यवस्था लागू गर्न सूचक संस्थालाई परेका अप्ठ्यारा र समाधानका लागि सम्भावित उपायका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने व्यवस्था एफएटीएफले आफ्नो सिफारिस नं. १२ मा गरेको छ। सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिए अनुसार आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्नु पर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा त झन् हरेक कारोबार गर्दा पहिचान गर्नु पर्दछ (७क-छ)। र, यस्ता ग्राहक पहिचान गर्दा वृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ।

तर, विदेशी तथा स्वदेशी दुवै किसिमका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची सहजरुपमा उपलब्ध छैन। सूची तयार गर्ने कार्य सहज छैन र खर्चालु पनि छ। सूची तयार गर्न विभिन्न निकायको वेबसाइटमा भर पर्नु पर्दछ। तर, वेबसाइटमा नाम र पद बाहेक अरु विवरण पाइदैन। परिचयपत्र नम्बर, जन्ममिति, तीनपुस्ते, ठेगाना आदिको अभावमा नाम मात्रको आधारमा तयार पारिने सूचीले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्णरुपमा पहिचान गर्न सहयोग गर्दैन। किनकी मिल्दा जुल्दा नाम थुप्रै हुन्छन्।

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची विदेशी एएमएल सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताबाट लिने गरेको सुनिएको छ। अन्य वित्तीय संस्थाले यस्तो सफ्टवेयर जडान गरेको थाहा पाइएको छैन। लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय एएमएल सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताबाट स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची लिएको बुझिएको छ। कतिपयले एक्सल सिटमा सूची तयार गरेर राख्ने गरेको बताउँछन्। कतिपय सूचक संस्थाले यस्तो सूची तयार पारेर नराखेको पनि हुन सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, सहकारी, धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने फर्म/कम्पनी, विप्रेषण कारोवार गर्ने फर्म/कम्पनी, भुक्तानी सेवा दिने फर्म/कम्पनी, मनी चेन्जर आदि वित्तीय सूचक संस्थाहरु हुन्। लेखापरीक्षक, घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायी, नोटरी पब्लिकको काम गर्ने वकिल, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी आदि गैर वित्तीय पेसाकर्मी सूचक संस्था हुन्।

एक जना गरिबको घरमा बास बस्ने गरी एक जना पाहुना आएछन्। खाना पकाउन, खान र सुत्न एउटा कोठा मात्र भएको झुपडी थियो। ओढ्ने, ओछ्याउने लुगा थिएन। खाना खाएपछि सुत्ने बेला भयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई भने- टाढाबाट आउनु भएको पाहुना थाक्नु भएको होला, बिस्तारा लगाइदेऊ। श्रीमानले धेरै पटक भने, तर बिस्तारा तयार भएन। श्रीमानले बिस्तारा लगाइदेऊ भन्न छाडेनन्। आजित भएर श्रीमतीले भनिन्- 'बिस्तारा लगा, बिस्तरा लगा, एउटा भाको दौरा आफैसँग !'

---

साना सूचक संस्थाले एएमएल सफ्टवेयर जडान गर्न सक्दैनन्, गरेका पनि छैनन्। त्यसो भए पछि सबै सूचक संस्थाले सम्बन्ध स्थापना गर्नु अघि वा कारोबार गर्नु अघि नाम छान्ने कार्य पनि गर्दैनन्। जसले एएमएल सफ्टवेयर जडान गरेका छन्, त्यहां पनि पूर्ण विवरण भएको सूची छैन। त्यसैले, ग्राहक पहिचान गर्ने कार्य पूर्ण र यथार्थपरकरूपमा भएको छैन। यस्तो अपूर्ण कार्यान्वयनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने कार्य पूर्णरुपमा भएको छैन। र, जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको पनि छैन।

मैले २०७४ सालमा नै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची प्राप्त गर्न गाह्रो भएको प्रसंग उठाउदै उक्त सूची सरकारी निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने विचार  ब्यक्त गर्दै लेख लेखेको थिएँ। यसरी सरकारी निकायबाट पूर्ण विवरण प्राप्त नहुंदासम्म तत्कालका लागि सम्बन्धित सूचक संस्थाका संघ-संगठनले तयार पारी सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गरेको थिएँ।

यो पनि पढ्नुस्: बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशन कसरी पालना गर्ने, बीएन घर्तीको लेख

केही समयपछि नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गरी सदस्य बैंकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको शुरुवात गर्‍यो।

त्यस्तैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजना २०७६-२०८१ बनाउँदा यस्तो सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटलाई दिने कार्ययोजना पनि बन्यो (४.१.८)। तर, ३ वर्ष बित्दासम्म पनि उक्त योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिएको छैन।

एफएटीएफले सन् २०११ मा मूल्यांकन गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको र उच्च पदस्थ व्यक्तिको एउटा पनि शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा नपठाइएको कैफियत जनाएको थियो।

सूचक संस्थाले भोग्नु परेको अप्ठ्यारा र पूर्णरुपमा उपलब्ध नभएको तथ्यांकलाई अपवादमा मान्ने हो भने उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्ने कार्यमा त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रु. ५ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै जारी गरेको थियो। त्यसपछि, बैंकर्सको मुटु हल्लाउने निर्देशनको कसरी अनुपालना गर्ने भनेर मैले लेख पनि लेखेको थिएँ।

यो पनि पढ्नुस्: बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशनको अनुपालना कसरी गर्ने?

त्यस्तैगरी, अन्य नियमनकारी निकायले पनि त्यस्तै प्रकृतिका कडा प्रावधान सहितका निर्देशनहरु जारी गरेका छन्। तर, यस्ता कडा निर्देशनले एउटा नेपाली उखानको झल्को दिन्छ।

एक जना गरिबको घरमा बास बस्ने गरी एक जना पाहुना आएछन्। खाना पकाउन, खान र सुत्न एउटा कोठा मात्र भएको झुपडी थियो। ओढ्ने, ओछ्याउने लुगा थिएन। खाना खाएपछि सुत्ने बेला भयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई भने- टाढाबाट आउनु भएको पाहुना थाक्नु भएको होला, बिस्तारा लगाइदेऊ। श्रीमानले धेरै पटक भने, तर बिस्तारा तयार भएन। श्रीमानले बिस्तारा लगाइदेऊ भन्न छाडेनन्। आजित भएर श्रीमतीले भनिन्- 'बिस्तारा लगा, बिस्तरा लगा, एउटा भाको दौरा आफैसँग !'

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने व्यवस्था एफएटीएफले आफ्नो सिफारिस नं. १२ मा गरेको छ। सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिए अनुसार आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्नु पर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा त झन् हरेक कारोबार गर्दा पहिचान गर्नु पर्दछ (७क-छ)। र, यस्ता ग्राहक पहिचान गर्दा वृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ।

---

सम्बन्धित निकायहरु उच्च पदस्थ पदाधिकारीको तथ्यांकको थुप्रोमा बसेका छन्। तर, ती तथ्यांक प्रकाशित गर्दैनन्, उपलब्ध गराउँदैनन्। तर, साना–ठूला सबै सूचक संस्थालाई एकै प्रकृतिले सूची आफैं तयार गर र सोही आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर भने निर्देशन दिइराखेका छन्। पहिचान नगरे कडा कारवाही गर्छौ भनि राखेका छन्।

निर्देशन अनुपालना गर्ने गराउने जोखिम न्युनीकरण गर्नलाई हो। अनुपालना नभएमा जोखिम हुने देश, निर्देशन दिने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने संस्था सबैलाई हो। त्यसका लागि बाटो खनिदिनु पर्दछ, बाटो देखाइदिनु पर्दछ। तर, सहजैै नपाइने र पाइए पनि पूर्णरूपमा नपाइने विवरणले सही अर्थमा अनुपालना गर्न सहयोग गरेको छैन। साना सूचक संस्थालाई विवरण जुटाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसैले, ती निर्देशनहरुले 'बिस्तरा लगा, बिस्तरा लगा, दौैरा आफैसँग' भन्ने उखानको झल्को दिइरहेको छ।

त्यस्तैगरी, एफएटीएफले सिफारिस नं. ५, ६ र ७ मा आतंककारी क्रियाकलाप र आमविनासकारी हातहतियारको उत्पादनमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर र त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

नेपालले यस सम्बन्धमा कानुनी संरचनाका दृष्टिकोणबाट उल्लेख्य कार्य गरेको छ। तर, सूचक संस्थालाई भने यसको कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ। सूचक संस्था आफैंले आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेर राख्नु पर्दछ।

त्यही सूचीको आधारमा व्यवसायिक सम्बन्ध शुरु अघि वा कुनै कारोबार गर्नु अगाडि र सम्बन्ध स्थापना गरेपछि नियमितरुपमा सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहक प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यदि प्रतिबन्धित सूचीमा परेको पाइए तीन दिनभित्र सम्पत्ति रोक्का राखि सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराइ त्यसको बोधार्थ वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि दिनु पर्दछ।

ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‍को बैठकले पारित गरेको आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको प्रतिबन्धित सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्दछ। र, उक्त सूची विद्युतीय माध्यमबाट गृह मन्त्रालयलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ (२९ङ)।

गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय दुबैले सूची प्रकाशित गर्ने पनि गरेका छन्। तर, नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित गरेका सूची गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गर्दा मसी उडेर पढ्न नै नसकिने भएका पनि प्रकाशित गर्ने गरेको देखिएको छ।

उदाहरणका लागि उक्त मन्त्रालयले २०७७/०६/१३ मा प्रकाशित गरेको सूचीलाई हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यस लिंकबाट।

यस्तो सूची कसरी पढ्ने, कसरी सूची अद्यावधिक गर्ने र कसरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने? सहज छैन। त्यसैले, सूचक संस्थालाई अनुपालना गर्न चुनौंतीपूर्ण भएको प्रष्टै देखिन्छ। तर, नियमनकारी निकायले यस्को अनुपालना नगरेमा रु. ५ करोडसम्मको जरिवाना मात्र होइन, इजाजतपत्र नै खारेज गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको छ।

तसर्थ, उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार गर्नका लागि निम्न व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छः

पहिलो, नेपाल सरकार वा राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने वा सम्बन्धित निकाय आफैले स्वस्फूर्तरूपमा यस्तो विवरण प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस्तो कार्य सबै भन्दा पहिले नियमनकारी निकायबाट शुरु भएमा झन् राम्रो ! पूर्ण विवरण अन्तर्गत नाम, पद, परिचयपत्र नं., जन्ममिति, तीनपुस्ते, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, आदि अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने र कम्तीमा हरेक महिना अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

यो कार्य एक महिना भित्रमै गर्न सकिन्छ। यस व्यवस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्ण विवरणसहितको सूची तयार पार्न सहज हुन्छ। र, यसले यथार्थपरकरूपमा ग्राहक पहिचान गर्न पनि सहयोग गर्दछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजना २०७६-२०८१ बनाउँदा यस्तो सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटलाई दिने कार्ययोजना पनि बन्यो (४.१.८)। तर, ३ वर्ष बित्दासम्म पनि उक्त योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिएको छैन।

---

दोस्रो, परराष्ट्र/गृह मन्त्रालयले प्रष्ट बुझिने लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको अद्यावधिक सूची प्रकाशित गर्ने। ऐनमा नै अद्यावधिक सूची भनेकाले पटक पटक टुक्रे सूची होइन कि उक्त सूचीबाट हटेकालाई हटाइ, नयाँलाई थपी अद्यावधिक गरिएको सूची प्रकाशित गर्ने। यसो गर्दा कार्यान्वयन गर्ने सूचक संस्थालाई पनि सहजता हुन्छ।

तेस्रो, विदेशी तथा स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठन, उच्च जोखिम र अनुगमन परेका देश र अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने भनेर चिनिएका देशहरुको अद्यावधिक सूची प्रकाशित गर्ने विशिष्टकृत संस्थाको स्थापना गर्ने।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाले कर्जा सूचना लिन सहज भएको छ। नेपाल क्ल्यिरिङ हाउसको स्थापनाले चेकको कारोबार राफसाफ गर्ने र रकम ट्रान्सफर गर्ने कार्य छिटो छरितो रूपमा भएको छ। त्यही मोडलमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र सूचीकृत पक्षको तथ्यांक उपलब्ध गराउने विशिष्टकृत संस्थाको स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले सम्बन्धित सबैको कार्यमा सहजता ल्याउने मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धको लडाइमा पनि सहयोग गर्दछ। आखिर यस्तै-यस्तै अप्ठ्याराका कारण जोखिम बढेमा असर पार्ने हाम्रै वित्तीय प्रणाली र हाम्रै देशलाई हो।

विशिष्टकृत संस्थाबाट उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेमा यसको शुद्धता र पूर्णतामा भर पर्न सकिन्छ। साना ठूला सबै सूचक संस्थालाई ग्राहक पहिचान गर्न सहज हुन्छ। ऐन, नियमावली र निर्देशनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा एकरुपता आउँछ। समग्रमा यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यूनीकरण सहयोग पुर्‍याउँछ।

त्यसका अतिरिक्त उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्बन्धमा ऐनमा भएका केहि व्यवस्थाहरुलाई एकरुपता कायम गर्नको लागि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि देखिएको छ।

उदाहरणका लागि उच्च राजनीतिज्ञ भनेको को–को हुन्?  नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाका उच्च पदाधिकारी भन्नाले कस–कसलाई बुझाउदछ? कति भन्दा बढी नेटवर्थ भएकालाई उच्च नेटवर्थ भएको ग्राहक भन्ने? किनकी अहिले सूचक संस्था आफैले परिभाषित गर्नु पर्दछ। त्यसैले, यस्को परिभाषामा सूचक संस्थाबीच एकरुपता छैन।

सरकार, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था, वित्तीय जानकारी इकाई, कानुन लागू गर्ने निकाय आदि एक्ला-एक्लै होइन कि एकताबद्ध भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको लडाइ लड्न सकिन्छ।

एक अर्काका अप्ठ्यारा बुझौं। यस लडाइमा कमी कमजोरी भएमा यसले देशलाई नै पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सबैले बुझौं र बुझाऔं। सूचक संस्थाका अप्ठ्यारा बुझेर पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्णय लिइएको सुन्न पाइयोस्। यस पटक एफएटीएफले गर्ने मूल्यांकन उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक होस्। यही कामना !

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)