तरलता अभाव र सहज भनेको- एउटा नियमित चक्र पनि हो। पोहोर यतिबेला २०० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता प्रणालीमा थियो। त्यसपछि बिस्तारै हराएर गयो। पोहोर तरलता एकदमै धेरै हुँदा ब्याज दर तल आयो। यसले गर्दा बैंकहरुको इल्ड (कमाइ) नै दुई प्रतिशत बिन्दुले झरेको थियो। ऋणको ब्याज पनि करिब करिब २/३ प्रतिशतले घट्यो। अहिले तरलता अभाव हुन थालेपछि यसमा 'करेक्सन' हुन खोजिरहेको छ। 

यसपालीको तरलता अभाव हुनुको प्रमुख र महत्वपूर्ण कारण- ऋणको अधिक माग हो। ऋणको ब्याज दर घटेपछि मान्छेहरुले सरल रूपमा पैसा पाए। यसले उपभोगमा वृद्धि गर्‍यो। उपभोगले आयातलाई बढायो। यो चक्रले गर्दा पैसा अभाव हुन थाल्यो अनि यसको भाउ पनि बढ्न थाल्यो। 

नेपाली बजारको तरलतालाई फरक पार्ने धेरै वटा कुरा छैन। एउटा-दुईटा शीर्षक छन्- त्यो प्रभावित भएपछि समग्र तरलतामा प्रभाव पर्छ। तरलतालाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण तत्व भनेको- रेमिटेन्स हो। अर्को चाहिँ सरकारी खर्च। तेस्रो कारण भनेको आयात व्यापारको उतारचढाव र यससँगै जोडिने बाह्य स्रोतको परिचालन हो। 

गत वर्ष कोभिडका कारण लकडाउन थियो। खोपको सुनिश्चितता खासै हुन सकेको थिएन। व्यापार गर्नेदेखि बाहिर निस्कनेसम्म हरेक तह र तप्कामा एक खालको डर थियो। आत्मबल गिरेको अवस्था थियो। यसले आयात प्रभावित भयो।

२०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। चैतमा जम्मा ४३ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु आयात भयो। यो श्रृङ्खला भदौसम्म रह्यो। दसैंका कारण असोजमा ११३ अर्ब रुपैयाँ आयात भयो। यसपाली पनि लकडाउन भयो। तर खोप आउन थालिसकेको थियो। लकडाउनमा पनि व्यापार व्यवसाय पहिलेभन्दा निकै खुकुलो भएको थियो। आयात सामान्य प्रभावित भए पनि ठूलो असर गरेन। यसपाली वैशाखमा लकडाउन हुँदा आयात एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको भएको छ। त्यसपछि पनि आयातले यही अनुपातमा निरन्तरता पाउन थाल्यो।

पोहोर एकातिर आयात भएन तर रेमिटेन्स भने लकडाउन गरेको महिना चैतमा बाहेक प्रभावित भएन, बरु अझ बढेर गयो। २०७७ वैशाखमा जम्मा ५४ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा जेठ र असारमा लगातार १०० अर्बका दरले रेमिटेन्स भित्रियो। असोजसम्म यसले निरन्तरता पायो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा पनि ९० अर्ब रेमिटेन्स भित्रियो। 

आयात घट्ने तर रेमिटेन्स बढ्ने हुँदा बजारमा तरलता सोचेभन्दा निकै बढी भएको थियो। अधिक तरलताले ऋण बिस्तारमा सहयोग गर्‍यो। गत आर्थिक वर्ष ८ खर्चभन्दा बढी ऋण परिचालन भयो। 

अहिलेको अभाव यहीँबाट सुरु भएको हो। एकातिर उच्च दरले ऋण बिस्तार भयो। अर्कोतिर रेमिटेन्स घट्ने तर आयात वृद्धि हुन थाल्यो। साउनमा १५१ अर्ब हाराहारी भएको आयात भदौमा १६४ र असोजमा पनि १६४ अर्ब रुपैयाँकै भयो। रेमिटेन्स भने साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ७९ अर्ब ४१ करोड र असोजमा ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रियो। जुन अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा कम हो। 

अहिले आएको तरलता अभावको जड नै यही हो। आयात बढ्नुको कारण उपभोग हो। पहिलेभन्दा कोभिडपछि मान्छेहरुमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आएको छ। मान्छेहरु उपभोगमा खुलेर खर्च गर्न थालेका छन्। यसलाई सस्तो ऋणले पनि सघाएको हो। सस्तो ब्याजले गाडी सजिलै पाउन थाल्यो, जग्गा खरिद गर्न सकिने भयो। अन्य क्षेत्रमा पनि सस्तो दरमा ऋण गयो। 

आयात बढ्नुको कारण पुराना परियोजना, योजनाहरु रोकिएका थिए। बिस्तारै आत्मबल बढेर त्यसले आकार लिन थाल्यो। भोलि फेरि लकडाउन हुन सक्ला भनेर पनि मान्छेहरुले अलिक बढी आयात गरे। यो बीचमा विश्व बजारमै पनि भाउ बढेको छ। मूल्यवृद्धि एकातिर उक्लियो भने डलरको भाउ पनि महँगियो। हिजो उत्तिकै परिमाणमा सामान ल्याउन एक लाख डलर लाग्थ्यो भने आज १ लाख २५ हजार डलर लाग्ने अवस्था भयो। यसले पनि आयातको आधारलाई बढाएको छ। यसले गर्दा धेरै पैसा बाहिरिएर तरलता अभाव भएको हो।

अर्कोतिर अभावलाई केही संरचनागत विषयहरुले पनि बढावा दिएको छ। बैंकहरुले अल्पकालीन स्रोत लिएर दीर्घकालीन लगानी गरिरहेका छन्। यो 'मिसम्याच' ले पनि चाँडो-चाँडो अभाव र खुकुलोको चक्रमा परिएको छ। यही मिसम्याचले तरलतामा उतारचढाव आइरहेको हो। कहिलेकाँही अलिक 'प्यानिक सिचुएसन' पनि देखिएको छ। यसमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ।

सीडी रेसियो कत्तिको कारक?
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रिसियो) ९० प्रतिशत गरेपछि अभाव सुरु भएको विश्लेषण गरिरहेको देखिन्छ। तर, यसपालीको अभावसँग सीडी वा सीसीडीको साइनो छैन।

हामीसँग सीमित साधन र स्रोत छ, तर माग र अपेक्षा निकै उच्च छ। यसले गर्दा अभावमा बल पुगेको हो। प्रणालीमा जति पैसा हिजो थियो आज त्यो पैसा घटेको होइन, थोरै भए पनि बढेकै छ। त्यसो हुँदा यो विशुद्ध उच्च आयात, कम रेमिटेन्स, अत्याधिक ऋण बिस्तार र केही संरचनागत विषयका कारण निम्तिएको समस्या हो। 

पोहोर ८०० अर्बभन्दा बढी ऋण गएको छ। यसपाली नै ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण गइसकेको छ। यो तथ्यांकले नै देखाउँछ अभाव कसरी भइरहेको छ भनेर। 

अभाव भयो भन्दैमा ऋण जानु गलत थियो भनेर व्याख्या गरिनु हुँदैन। पोहोर ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण जाँदा अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त हुनबाट जोगाएको छ। आवश्यक हुनेले पैसा पाए, व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सस्तोमा पैसा उपलब्ध भयो। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिमभन्दा माथि उठायो। हाम्रो अर्थतन्त्र चाँडै पुनरुत्थान भयो। त्यो अनुपातमा पोहोर ऋण नगएको भए अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिन्थ्यो। 

बाहिर निस्कने उपाय के?
हाम्रो बजार परिपक्व भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रका केही पक्षहरुमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। दीर्घकालीन ऋण दिनुपर्छ भने त्यसका लागि दीर्घकालीन कोषहरुको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अहिले निक्षेप उठाएर ऋण दिने मात्रै हामीसँग व्यवस्था छ। र, स्रोत पनि निक्षेपमा मात्र निर्भर छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि त्यसै अनुसारको ऋणपत्रको व्यवस्था गरिनु छ। अहिले बैंकहरुले मात्र ऋणपत्र जारी गरेका छन्। भर्खर जलविद्युत र कृषि ऋणपत्र जारी हुन थालेको छ। १०/१५ वर्षको ऋणपत्र हामीलाई आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन लगानीका लागि दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध हुन्छ।

हामी कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छौं। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन। भर्खरै 'कोप-२६' सकिएको छ। यससँगै वातावरणका लागि लगानी उपलब्ध गराउने थुप्रै कोषहरु तयार छन्। हामीले त्यस्ता संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउन पहल गर्नु पर्छ। नेपालको बाह्य ऋण र जीडीपीको अनुपात खासै ठूलो छैन। पर्याप्त ऋण लिन सक्ने ठाउँ अझै खाली छ। 

अल्पकालमा भने सरकारले तरलताका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ। यसलाई शतप्रतिशत गर्ने हो भने अलिकति तरलता त्यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। अर्को भनेको सरकारी खर्चमा नै सुधार हो, जुन गर्न सकिन्छ। अहिले ४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ। जबकी यतिबेलासम्म २५ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। २५ प्रतिशत भएको भए अहिले बजारमा एउटा स्तरको तरलता उपलब्ध हुन्थ्यो। 

ठेकेदारहरुको बिल चाँड-चाँडो भुक्तानी गरिदिनु पर्छ। डेढ खर्ब जति यो पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ। अलिकति बाहिरबाट ऋण र सहुलियत भित्र्याउन सरकारले जोड गर्नुपर्छ। बैंकहरुलाई बाहिरबाट ऋण ल्याउनका लागि केही नीतिगत सहुलियत दिनु पर्छ। अहिले पाकेको ब्याज रकममा कर लाग्छ। यसमा छुट दिने हो भने पनि लगानी भित्र्याउन थप सहज हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको पक्षबाट चाहिँ पुनर्कर्जा वृद्धि गर्नु पर्छ। अर्को भनेको आयातमा कुनै न कुनै खालको नियन्त्रण आवश्यक छ। फजुल वस्तुहरुको आयातमा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने पनि आन्तरिक तरलता हराएर जाँदैनथ्यो। आयातलाई नीतिगत निर्णय गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्को उपाय भनेको ब्याज दर नै हो। 

ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छाडिदिने हो भने त्यसले नै आयातलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ। स्रोतको लागत महँगो परेपछि ब्याज वृद्धि हुन्छ र आयातका लागि जाने ऋण निरुत्साहित हुन्छ। त्यसैले बजारलाई नै ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा दिँदा राम्रो हुन्छ। अहिले व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाट बढेको छ। यसलाई ब्याजले नै नियन्त्रण गर्छ। 

अहिले अभावकै कारण ऋण दिन सक्ने अवस्था घटेको छ। पाउनु पर्नेले पैसा नपाएमा अर्को खालको समस्या आउँछ। त्यसैले तरलता उपलब्धताका लगि सरकारले वित्त नीति कार्यान्वयनबाट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपायहरुबाट सहयोग गर्नु पर्छ। 

(केसी, एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनी बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत हुन्।)

The post आयात निरुत्साहित गर्न ब्याज निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाड्नु पर्छ, सुनिल केसीको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.

आजको मितिबाट हेर्दा आगामी दिनमा पनि तरलताको अवस्था सहज हुने देखिदैन। बजेट केही विस्तारकारी आएको छ। बृद्ध भत्ता बढेको छ साथै सांसदको पैसा पनि बढेको छ। 

तैपनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने गरीको स्रोत जुटाउन भने गाह्रो छ। सरकारले विकास बजेट ४०५ अर्बको छुट्याएको छ। यो रकम सबै खर्च हुँदा पनि तरलता सहज हुनेजस्तो देखिँदैन। मेरो तात्पर्य अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामीलाई चाहिनेजति तरलता उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याउनै पर्छ। 

अर्को बर्षको १९० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। ४०० अर्ब सरकारले खर्च गर्ने तर सँगसँगै १९० अर्ब उठाउँदा त्यहाँ दबाब पर्छ। विगतको प्रबृत्ति हेर्दा यतिबेला तरलता सहज हुने बेला हो। तर यसपाली तरलता अभावकै अवस्थामा बैकिङ प्रणाली रह्यो। वैशाखमा सरकारले १५ दिनमा ठूलो रकम आन्तरिक ऋण उठायो। यसले पनि तरलतामा दबाब परेको हो।यो वर्ष तरलता सहज नै हुन पाएन। 

तरलता बण्ड जारी गर्न दिनु पर्छ। तैपनि यो आन्तरिक रुपमा उपलब्ध हुने तरलता हो। हामीले बाह्यीय स्रोतबाट तरलता जुटाउनु पर्छ। विकास खर्चको धेरै हिस्सा आयातमै जान्छ। सामान मगाउनै पर्छ। त्यसैले हामीले बाहिरी स्रोत खोज्नु पर्छ। विकास गर्नु पर्ने भएकाले अझै केही बर्ष आयात बढ्ने र तरलता अभाव हुने चक्र कायम रहन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि हेर्न जरुरी छ। 

बैंकहरुले यसपाली लगानी गरेको पैसा उत्पादनमूलक र विकास निर्माणमै गएको छ। राम्रो ठाउँमा जाँदा पनि तत्काललाई यसले आयात वृद्धि गर्छ। यसलाई ब्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ। केही बर्षअघि पैसा कहाँ लगाउने भन्ने अवस्था थियो, अहिले पैसा जुनसुकै ठाउँमा माग भइरहेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा बझ्नु पर्छ।

बाहिरबाट पैसा त ल्याउने तर त्यो पनि सहज छैन। हामीले विदेशी बैंकबाट पैसा ल्याउने भनेर बाटो खुला गरिदियौं तर अपेक्षा अनुसार पैसा आउन सकेन। बिदेशी संस्थाबाट पैसा ल्याउँदा १५ प्रतिशत कर लाग्छ। लाइबर प्लस ३ प्रतिशतमा पैसा ल्याउने अनि १५ प्रतिशत कम तिर्ने हुँदा बाहिरबाट पैसा तिनेहरु इच्छुक हुँदैनन्। द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुँदा पनि करका बिषयमा समस्या आइरहेको छ। यसलाई मिलाउनु पर्छ। उनीहरुले ऋण दिएको हुनाले नेपालीबाट उच्च अनुशासन खोज्छन्। त्यो पालना गर्न त्यति सजिलो छैन। 

हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको बंगलादेश, श्रीलङ्का जस्ता देशहरुसँग हो। उनीहरु पनि हामीले मागेजस्तै मोडेलबाट गइरहेका छन्। यहाँभन्दा त्यहाँ लचकता हुने भयो। त्यसो हुँदा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अरु हिबसाले हामी राम्रो भए पनि खर्चका हिसाबले उनीहरु राम्रा छन्। 

अब हामीले नयाँ तरिकाबाट सोच्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले अर्को खोजिरहेको बैंकमार्फत भारतीय रुपैया स्वापत गर्न पाइयोस् भन्ने हो। राष्ट्र बैंकले हामीलाई यहाँ स्वाप गरिदिने भयो भने पैसा भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। ६ महिना/बर्ष दिनका लागि गरिदिए पनि हुन्छ। यसो हुँदा भारतीय रुपैयाँ 'फिजिकल्ली' नै आउँथ्यो। भारतमा इसिबी (एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ) सफल भएको छ। अब हामीले संरचनागत परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउने हो भने हामीले बाह्यीय लगानीलाई आकर्षित गर्नै पर्छ। मुलुकले ग्रोथ गर्छ भनेर विश्व बैंकले भनेको छ। त्यसका लागि पनि हामीले अलिकति 'ओपन अप' गर्दै जानु पर्छ। 

ऋणको माग अनुसार अहिले पैसा पुर्याउन सकिएको छैन। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतिर पनि माग छ। कृषिमा पनि छ। एसएमइमा पनि माग छ। होटल, सिमेन्ट, डन्डीमा राम्रो ऋण गएको छ। पुर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ऋण गइरहेको छ। आयात बढिरहेको छ। त्यसालाई पनि फाइनान्स गर्नु परेको छ। 

ऋण बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय खराब कर्जाको मात्रामा पनि दबाब परेको देखिन्छ। बाहिर ऋणको 'कलेक्सन स्लो डाउन' भएको छ। बैंकहरुले ब्यापार बढाइरहेकाले पनि अलिकति खराब ऋण बढेको हुन सक्छ।

समग्रमा भन्दा अब हामीले बाह्यीय क्षेत्रमा लक्षित भएर जानु पर्छ। त्यसका लागि इसिबी उत्तम उपाय हुनसक्छ। हामी नयाँ उपायमा जान सक्यौं भने लगानी बढाउन सकिन्छ।
(केसी, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)

The post पुरै बजेट खर्च भए पनि ऋणको माग धान्ने तरलता उपालब्ध हुँदैन, सुनिल केसीको बिचार appeared first on BIZMANDU.

 

The post फेडरल रिजर्भको ब्याजसँग अब हामी जोडिन्छौं, एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीको विचार appeared first on BIZMANDU.

निक्षेपको मूख्य स्रोत विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स नै हो। यसै पनि निक्षेपको वृद्धि दर घटिरहेको छ, त्यसमाथि अहिले कतारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। कुल रेमिटेन्समा ३० प्रतिशत हाराहारी कतारकै योगदान छ। यद्यपी अहिले विश्वव्यापी रुपमै रेमिटेन्स घटिरहेको छ। त्यसैले ठूलो निक्षेप जुटाउनु निक्कै चुनौतीपूर्ण छ। 

The post निक्षेपको स्रोत जुटाउन बाहिरी ऋण खोल्दिनु पर्छ, एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीको विश्लेषण appeared first on BIZMANDU.