उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले एमआरपीको अन्योल नरहेको बताएकी छन्। मन्त्री यादवले सुरुवाती समयमा एम आरपीमा धेरै अन्योल भएको र हाल कुनै अन्योल नरहेकी संसदमा जानकारी दिएकी छन्। तर बजारमा व्यवसायीहरु अन्योलमा हुँदा आयातमा असर पर्ने देखिएको छ।

सरकारले सुरुमा तीन महिनाको समय दिए पनि पुरानो स्टकमा एमआरपी टाँस्न जेठ र असारसम्मको समय थपिएको छ। तर कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल व्यवहारिक गाइडलाइन माग गरेका छन्। बजारमा बिक्री हुने आयातित तथा स्वदेशी दुवै वस्तुमा अनिवार्य लेबल र एमआरपी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि चाडपर्व लक्षित खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको आयात प्रक्रियामा असर परेको छ।

एलसी खोल्ने चरणमै व्यवसायीहरू सरकारी निकायमा धाइरहेका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी कार्यान्वयन कडाइका साथ अघि बढाइरहेको भए पनि स्पष्ट निर्देशिका नआएकोमा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार आयात विन्दुमै एमआरपी राखेर सामान ल्याउनु व्यवहारिक रूपमा सजिलो छैन। विशेषगरी एउटा कन्टेनरमा धेरै व्यवसायीको सामान समावेश हुने भएकाले प्रत्येक वस्तुमा मूल्य टाँस्ने प्रणाली तत्काल सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। पुरानो स्टकमा एमआरपी कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट निर्देशन नआएको उनीहरूले बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार पाण्डेले एमआरपीसहित सामान आयात गर्न अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यवसायीका लागि कठिन भएको बताए। उनका अनुसार डलरको मूल्य उतारचढाव, एलसी प्रक्रियाको जटिलता र मल्टी-बिजनेस प्रणालीका कारण आयात विन्दुमै एमआरपी राख्न व्यवहारिक समस्या छ। ‘आयातपछि बजारमा वितरण गर्ने चरणमा एमआरपी टाँस्न सकिन्छ, तर आयात विन्दुमै अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक छैन,’ उनले भने।

उनले पुरानो स्टक व्यवस्थापन व्यवसायीका लागि ठूलो चुनौती बनेको पनि बताए। ‘सरकारले पुरानो सामान कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट गाइडलाइन दिएको छैन। अहिले व्यवसायीहरू ठूलो तनावमा छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरे पनि ठोस समाधान के हुने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले एमआरपीसम्बन्धी अन्योलका कारण नयाँ आयात नै प्रभावित भएको बताए। ‘एमआरपीको झन्झटका कारण व्यवसायीहरू नयाँ अर्डर गर्न डराइरहेका छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार चीन र अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया पनि सुस्त भएको छ।

आगामी चाडपर्वको समयमा यो समस्या कायम रहे आयात थप घट्ने र बजारमा सामानको अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने उनी बताउँछन्। सरकारले एमआरपी अनिवार्य भनिरहे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन नदिएको समस्या प्रमुख भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यदि भन्सार र भ्याट संरचना पुनरावलोकन गरियो भने व्यवसायीहरू एमआरपी लागू गर्न तयार छन्।’ सबै व्यवसायीले एजेन्टमार्फत एउटै ढाँचामा सामान नल्याउने भएकाले आयात विन्दुमै एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँगको छलफलमा विभागले नीति माथिबाट आएको भन्दै आफूहरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसैबीच, व्यवसायीहरू बजेटमार्फत नीति संशोधन हुने अपेक्षामा छन्।

आरबी कम्प्लेक्सका व्यवसायी शम्भु भण्डारीले एमआरपीसम्बन्धी अस्पष्टताका कारण नयाँ अर्डर प्रभावित भएको बताए। ‘कहिले, कहाँ र कसरी एमआरपी लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन। होलसेलदेखि खुद्रा बिक्रीसम्म एउटै प्रणाली लागू गर्न सजिलो हुँदै हुन्न,’ उनले भने। हाल व्यवसायीहरू आगामी बजेटले समस्या समाधान गर्ने आशामा रहेको उनले बताए।

नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले एमआरपी कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता रहेको बताए। उनका अनुसार नीति सिद्धान्त रूपमा सही भए पनि कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट छैन। ‘एकैपटक सम्पूर्ण प्रणालीमा लागू गर्दा पुरानो स्टक व्यवस्थापनदेखि नयाँ आयातसम्म समस्या आउँछ,’ उनले भने।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो पनि गरे। ‘सरकारले नीति बनायो तर कार्यान्वयनका लागि विस्तृत मार्गदर्शन दिएन,’ उनले भने।

हाल एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशनपछि बाटोमै रहेका सामान पनि गोदाममा ल्याएर लेबल टाँस्ने अभ्यास सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर समग्र आयात प्रक्रिया सुस्त भएको र चीन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नयाँ अर्डर घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

The post स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा एमआरपी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, बजेटले राहत दिने आस  appeared first on BIZMANDU.

यसअघि चिनियाँ सामान आयातका लागि व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा तातोपानी र रसुवा नाका प्रयोग गर्ने गरेका थिए। यी नाकाबाट सामान ल्याउँदा समय र लागत दुवै कम पर्ने भएकाले व्यवसायीको रोजाइ उत्तरी नाकामै थियो। अर्डर गरेको सामान सामान्यतया २० दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

विशेषगरी साना व्यवसायीले उत्तरी नाका प्रयोग गर्दै आएका थिए। एउटै कन्टेनरमा धेरै व्यवसायीको सामान आउने भएकाले यो मार्ग उनीहरूका लागि सहज मानिन्थ्यो। तर बाइसिप सामान आयात गर्न ठूलो परिमाणमा अर्डर गर्नुपर्ने भएकाले साना व्यवसायीलाई कठिन हुने गरेको छ।

पछिल्लो समय चिनियाँ एजेन्टहरूले स्थलमार्गको साटो बाइसिपलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली व्यवसायीको झन्झट बढेको छ। थोरै-थोरै परिमाणमा सामान आयात कारोबार गर्ने नेपाली व्यापारीको संख्या धेरै छ। व्यवसायीका अनुसार बाइसिपबाट सामान आइपुग्न कम्तीमा ४० दिन लाग्छ। बीचमा अवरोध आए दुई महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ। लागत केही सस्तो परे पनि साना व्यवसायीका लागि यो विकल्प सहज छैन।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले चीनले उत्तरी नाकाभन्दा बाइसिपलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए। ‘तातोपानी नाका पहिलेदेखि नै बेवास्तामा छ। रसुवा नाका नेपालतर्फको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कमजोर छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक अवस्था पनि यसको एउटा कारण हुन सक्छ।’

उनका अनुसार बाइरोडबाट सामान पठाउँदा बाटो बिग्रिए लामो समय रोकिन्छ। ‘बाइसिपबाट ढिलो भए पनि सामान आइपुग्छ। त्यसैले महासंघले केही समययता व्यवसायीलाई बाइसिपबाट सामान ल्याउन सल्लाह दिन थालेको हो,’ उनले भने।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार समस्या मुख्यतः नेपालतर्फको पूर्वाधारमा छ। ‘चीनपट्टिको बाटो छिट्टै मर्मत हुन्छ, तर नेपालतर्फ बाटो बिग्रिए लामो समय लाग्छ। व्यवसायीको करोडौं लगानी बाटोमै अलपत्र पर्ने भएपछि विकल्प खोज्नुपरेको हो,’ उनले भने।

आरबी व्यापार संघका अध्यक्ष पर्शुराम दाहालले पनि उत्तरी नाका असहज बन्दै जाँदा व्यवसायी बाइसिपतर्फ जान बाध्य भएको बताए। ‘हरेक वर्ष व्यवसायीले उत्तरी नाकामा दुःख पाइरहेका छन्। नाका खुलाएजस्तो गर्ने तर सहज नबनाउने अवस्था छ,’ उनले भने।

दाहालका अनुसार चिनियाँ व्यवसायीलाई कुन नाका प्रयोग भयो भन्ने खास चासो हुँदैन। ‘तर चिनियाँ दूतावासमा नाका सहज बनाउन आग्रह गर्दा बाइसिप प्रयोग गर्नुस् भन्ने जवाफ आउने गरेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउने व्यवसायीका लागि बाइसिप सहज भए पनि साना व्यवसायीका लागि सम्भव छैन। ‘सरकारले उत्तरी नाका सहज नबनाए चीनबाट हुने आयात झन् घट्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए।

नेपाल हिमाल सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले उत्तरी नाकाको अनिश्चितताले आयातको परिमाण घट्दै गएको बताए। ‘चिनियाँ पक्षले औपचारिक रूपमा बाइसिप प्रयोग गर भनेको छैन, तर उनीहरूको व्यवहार हेर्दा त्यही संकेत देखिन्छ,’ उनले भने।

उनले नाका सहज बनाउन विभिन्न पहल भए पनि व्यवहारमा प्रभाव नदेखिएको बताए। ‘व्यवसायीले सिजनमा आयात गरेको सामान बाटोमै रोकिने, क्षति हुने र खर्च बढ्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ,’ उनले भने।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत तुलसी भट्टराईले पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरिरहेको बताए। ‘व्यवसायीले कुन बाटोबाट सामान ल्याउने भन्ने निर्णय धेरैजसो एजेन्टकै हातमा हुन्छ,’ उनले भने।

नेपाल स्थानीय तयारी पोसाक उत्पादक संघका अध्यक्ष किशोर नेपालले पनि चिनियाँ पक्षले अप्रत्यक्ष रूपमा बाइसिपलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए। ‘उत्तरी नाकामा पटक–पटक अवरोध आउने भएकाले उनीहरूले बाइसिपलाई बढी फोकस गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

The post चिनियाँ एजेन्टले उत्तरी नाका छाडेर दिन थाले बाइसिपलाई प्राथमिकता, साना व्यवसायीलाई समस्या appeared first on BIZMANDU.

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार अब सुनको भन्सार भारतसरह वा त्यसभन्दा केही बढी बनाउनेबारे सरकारी तहमा छलफल सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमार्फत सुनको भन्सार १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी छ।

यसअघि व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीसँग मन्त्रालयमा भेट गरी सुनको भन्सार ८ प्रतिशतसम्म झार्न माग गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत रहेको भन्सार घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। त्यसबेला भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार रहेकाले नेपालमा अझै ४ प्रतिशत बढी कर कायम थियो।

तर गत साता भारत सरकारले सुन आयातमा भन्सार ९ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि परिस्थिति एकाएक बदलिएको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारत सरकारले बढ्दो सुन आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेको निष्कर्षसहित भन्सार बढाएको हो। भारतीय वित्त मन्त्रालयले समेत सुन आयात नियन्त्रण तथा चालु खाता घाटा व्यवस्थापनका लागि कर पुनरावलोकन गरिएको जनाएको छ।

भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता मुलुक मानिन्छ। त्यहाँ हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा सुन आयात हुने भएकाले डलर बाहिरिने दबाब बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि भारतमा सुन खरिद बढ्न थालेको थियो। यसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै भारत सरकारले भन्सार बढाउने निर्णय गरेको हो। भारतीय विश्लेषकहरूले पनि सुन आयात नियन्त्रणलाई भारतीय रुपैयाँ स्थिर राख्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरेका छन्।

हाल नेपाली बजारमा सुनको मूल्य भारतको तुलनामा प्रतितोला करिब १६ हजार रुपैयाँसम्म सस्तो परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यही मूल्य अन्तरका कारण नेपालबाट भारततर्फ अवैध सुन तस्करी बढ्ने जोखिम देखिएपछि भन्सार घटाउन पहल गरिरहेका व्यवसायीहरू नै अहिले सरकारलाई भन्सार बढाउन आग्रह गर्न थालेका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले भारतको निर्णयपछि नेपालले पनि नीतिगत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘हामीले सुरुमा भन्सार ८ प्रतिशतसम्म झार्न माग गरेका थियौं। त्यसबारे सकारात्मक छलफल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर भारतले भन्सार बढाएपछि नेपालमा घटाउन मिल्ने अवस्था रहेन। अहिले नेपालमा सुन सस्तो हुँदा तस्करी बढ्ने जोखिम अत्यधिक छ।’

उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत नेपालमा सुनको भन्सार १६ प्रतिशत पुर्‍याइए प्रतितोला सुनको मूल्य १५ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य केही घट्दो क्रममा रहे पनि भन्सार वृद्धिको असरले नेपाली बजारमा सुन महँगिने निश्चितजस्तै भएको उनको भनाइ छ।

‘यदि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कायम रह्यो भने बजेटपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ,’ शाक्यले भने।

महासंघका महासचिव किरणभाइ बज्राचार्यले पनि भारतसँगको मूल्य अन्तर कम गर्न नेपालले भन्सार बढाउनु अपरिहार्य बन्दै गएको बताए। ‘हामीले सुरुमै भन्सार घटाउन माग गरेका थियौं। तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतमा भन्सार १५ प्रतिशत पुगेपछि नेपालमा १० प्रतिशत राख्दा यहाँको सुन अत्यधिक सस्तो हुन्छ। त्यसले अवैध कारोबार बढाउँछ।’

उनका अनुसार अहिले नेपालमा भारतको तुलनामा कर संरचना झन्डै ५ प्रतिशत कम रहेकाले तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सार १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको हो।

‘विलासी’ हटाएर ‘बिक्री कर’को तयारी

सुनमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत ‘लक्जरी ट्याक्स’ को नाम परिवर्तन गरी ‘सेल्स ट्याक्स’ बनाउने तयारी पनि सरकारले अघि बढाएको छ। महासंघले हालको लक्जरी ट्याक्स हटाएर अधिकतम १ प्रतिशतसम्मको सेल्स ट्याक्स कायम गर्न माग गरेको छ।

महासंघका महासचिव बज्राचार्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ। ‘अर्थमन्त्रीले पनि सुनलाई विलासी वस्तु भनेर कर लगाउनु उपयुक्त नदेखिएको बताउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले लक्जरी ट्याक्सको नाम परिवर्तन गरेर सेल्स ट्याक्स बनाउने सम्भावना बलियो छ।’

हाल २ प्रतिशत लक्जरी ट्याक्सका कारण ग्राहकले प्रतितोला सुन खरिद गर्दा करिब ६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सुनलाई विलासी वस्तुको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्।

बजेट पर्खँदै बैंक, सुन आयात सुस्त

आगामी बजेटमार्फत भन्सार दर परिवर्तन हुने सम्भावनाका कारण वाणिज्य बैंकहरूले पनि सुन आयातमा सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय बजारमा सुनको माग घट्दै गएपछि आयातसमेत सुस्त बनेको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार मलमास सुरु भएकाले बजारमा सुनको कारोबार न्यून छ। यही साता दुईवटा बैंकले आयात गरेको करिब १०० किलो सुन बिक्री नभई स्टक बसेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य केही घट्दो क्रममा भए पनि आगामी बजेटमा भन्सार दर बढ्ने वा घट्ने अन्योलका कारण बैंकहरूले नयाँ आयातका लागि सिफारिस गर्न छाडेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार बजारमा माग न्यून रहेकाले हाल नयाँ आयात आवश्यक नदेखिएको हो।

अघिल्ला वर्षहरूमा भने बजेटअघि भन्सार बढ्ने अनुमान गर्दै बैंकहरूले अग्रिम रूपमा सुन आयात गरेर स्टक राख्ने गरेका थिए। यसपटक भने नीति परिवर्तनको अनिश्चितता र कमजोर मागका कारण बजार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको छ।

The post भारतले सुनको भन्सार बढाएपछि नेपाल दबाबमा, व्यवसायीका दृष्टिमा बजेटमा कतिसम्म बढ्ला?  appeared first on BIZMANDU.

तर, डीडीसीले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो चिजको माग नभएको जनाएको छ। संथानका सूचना अधिकारी निलकण्ठ गौतमले याक चिज ‘सर्टेज’ हुने गरी माग नआएको बताए।

‘डीडीसीको बिक्री काउण्टरहरूमा केही भिड बढेर लगेको चिज सकिएको हुन सक्छ। तर, नपाइने गरी स्टक सकिएको छैन,’ उनले भने।

हाल संस्थानको लैनचौरमा करिब ३ हजारदेखि ३ हजार ५०० केजी याक चिज स्टक रहेको उनले जानकारी दिए। बिक्री कक्षहरूमा स्टक सकिए लैनचौरबाट फेरि समाग्री पठाइन्छ।

‘गत वैशाखदेखि चिज बन्ने सिजन सुरु भएकोले बजारमा अभाव हुँदैन। हरेक दिन चिज बनिरहने हुनाले माग अनुसार चिजको उपलब्धता छ,’ उनले भने।

डीडीसीको चिज देशभर १४ उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष उत्पादन बढ्दै करिब ४५ हजार केजीभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ। वार्षिक करिब ५५ देखि ६० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ।

‘अहिले पनि याक चिजको माग बजारमा राम्रो छ। प्रधानमन्त्री र कृषीमन्त्रीले सरकारी डेरीले उत्पादन गरेका डेरीजन्य पर्दाथलाई प्रसार गर्दा बजारीकरणमा सहयोग पुग्छ। सरकारले प्रवर्धन गरेको डेरीजन्य पदार्थले राम्रो बजार पाउने अनुमान गरेको छौं,’ उनले भने।

पहिले पनि याक चिजको माग नै नभएको भने होइन। चिजको खपत सीमित क्षेत्र र उपभोक्ताले गर्ने हुँदा याक चिज अरुभन्दा महँगो हुने भएकोले माग कम भएको उनले बताए।

‘हाल डीडीसीमा याक चिज प्रति केजी १६०० रुपैयाँ छ। याक चिज खाने बानी नपरेकोले उपभोक्ताबाट माग कम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘डीडीसीले उत्पादन गर्ने ३ चिजमध्ये याक चिज कम खोजिन्छ। अरु कन्चन र मोजरेल्ला चिजको माग बढी छ।’

याक चिज याकको दुधबाट बन्ने अर्गानिक चिज हो। कन्चन र मोजरेल्ला चिज गाई भैँसीको दुधबाट बन्ने भएकोले याकभन्दा सस्तो पर्छ।

याक चिज उत्पादन गर्न गाह्रो हुने र बढी पैसा तिरेर दुध किन्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए।

‘गाई भैंसीको जस्तो चौरीले धेरै दुध दिनैन। दुध संकलन गर्न सजिलो छैन। जसले गर्दा यो महँगो हुन गएको हो। डीडीसीले बजारको मागलाई असर नपर्ने गरी उत्पादन गरिरहेको छ,’ गौतमले भने।

यो चिज वैशाखदेखि कात्तिकसम्म मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। हिउँ पर्ने भएकोले कात्तिकदेखि चैतसम्म याक चिज उत्पादन हुँदैन। करिब ५ महिना याक चिजको उत्पादन पुरै बन्द रहने उनले जानकारी दिए।

डीडीसीले २००९ देखि लाङटाङबाट याक चिज उत्पादन सुरु गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शनिबार डीडीसीको चिजको विज्ञापन सामाजिक संजालबाट गरेपछि अहिले त्यसको सर्वत्र चर्चा भएको हो। त्यस्तै, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि शनिबार डीडीसीका दुग्धजन्य उत्पादन प्रयोग गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

चौधरीले स्वदेशमै उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै डीडीसीका उत्पादन प्रयोग गरेको बताएकी थिइन्।

डीडीसीले दूध, दही, घ्यू, बटर, पनिर, आइसक्रिम लगायतका विभिन्न दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। संस्थानले किसानबाट दूध संकलन गरी प्रशोधनपछि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ।

The post ७ महिना उत्पादन हुन्छ याक चिज, डीडीसीले भन्यो- बजारमा अभाव छैन, पर्याप्त स्टक छ appeared first on BIZMANDU.

पशु सेवा विभागका अनुसार चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, बारा र काठमाडौंमा बर्डफ्लु भेटिएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौंको एक फार्मसहित उपत्यकाबाहिर ३९ फार्ममा बर्डफ्लु भेटिएको हो।

बर्डफ्लु पुष्टि भएका स्थानमा ४ लाख ३५ हजार ८३९ कुखुरा नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। ६ लाख ५८ हजार ४६२ अण्डा नष्ट गरिएको छ। १ लाख ८१ हजार ३३० केजी दाना नष्ट गरिएको छ।

विभागले संकलन गरेको वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्यांकमा लेयर्स अर्थात अण्डा पार्ने कुखुरामा बर्डफ्लु बढी फैलिएको उल्लेख छ। हालसम्म नष्ट गरिएको कुखुरामा प्यारेन्ट ७ प्रतिशत, लेयर्स ७९ प्रतिशत, ब्रोइलर १२ प्रतिशत र लोकल कुखुरामा १ प्रतिशत छन् भने अन्य १ प्रतिशत कुखुरामा बर्डफ्लु भेटिएको छ।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेल बर्डफ्लुका कारण अण्डा उत्पादन घट्ने अवस्था आएको बताए।

‘बर्डफ्लु पुष्टि भएयता हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएको छ। यसले ९ महिनासम्म उत्पादनमा असर पर्छ,’ उनले भने, ‘कुखुरा नै नष्ट गरेपछि अण्डा उत्पादन, कारोबार सोझै घट्छ।’

यतिबेला दैनिक ३५ देखि ४० लाख अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ। पहिले दैनिक ५० लाखभन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुनेमा पछिल्लो समय उत्पादन कम भइरहेको उनले बताए।

हाल देशभर किसान तथा व्यावसायिक फार्मले करिब ५० देखि ५५ लाख लेयर्स पाल्दै आएका छन्। जुन यतिबेला ४ लाखभन्दा बढी नष्ट गरिएको छ। अब गर्मी समयमा कुखुराहरू धेरै मर्ने भएकाले लेयर्सको संख्या थप घट्ने उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, संघका सचिव मदन पोखरेलले अबको केही समयमा बर्डफ्लुको असर बजारमा देखिने बताए।

‘साढे ४ लाख लेयर्सबाट दैनिक साढे ३ लाखभन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यो उत्पादन कम हुने भएको छ।’

अहिले बर्डफ्लुको असर यतिमात्र देखिएको छ तर गर्मीका कारण अरु पनि लेयर्स मरेका छन्। हालको क्षतिअनुसार बर्डफ्लुले अनुमानित करिब १ अर्बको भन्दा बढी हाराहारीमा क्षति पुर्‍याएको छ।

कुखुरासँगै अण्डा र दाना पनि नष्ट गरिएको छ। बर्डफ्लु देखिएपछि अण्डा र दाना प्याकिङ गर्ने खोल लगायतका मालवस्तु पनि सबै नष्ट भएको छ।

करिब १ महिनादेखिको बर्डफ्लुले गर्दा पश्चिमको बजार पुरै घटेको छ। अण्डा र मासु लगायत सबैको खपत घट्न थालेको थियो।

ब्रोइलरमा धेरै संक्रमण नफैलिएको हुनाले उत्पादन र आपूर्तिमा धेरै असर नपरेको व्यवसायीले बताएका छन्। यस पटक बर्डफ्लु भेटिए पनि बजारमा मासु तथा अण्डा महँगिएको छैन। खपत सामान्य अवस्थामा छ।

साथै, पशु सेवा विभागले पनि यो वर्ष बर्डफ्लु समयमा नियन्त्रण गर्दा पहिले जस्तो धेरै ठाउँमा नदेखिएको बताएको छ। तराईको क्षेत्रमा धेरै बर्डफ्लु देखिएकोले यसलाई अन्य ठाउँमा फैलन नदिन कुखुरा, दाना, अण्डा सबै नष्ट गरिएको छ। यसरी नष्ट गर्दा बर्डफ्लु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नसर्ने विभागले जनाएको छ।

हरेक वर्ष नेपालमा कुखुरामा लाग्ने रोग र अन्य कारणले ५१ प्रतिशत फार्ममा रहेका कुखुरामा क्षति भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०८१/८२ ले देखाएको छ। व्यवसायीहरूसँग भने क्षतिको यकिन रिर्पोट हुँदैन।

के हो बर्डफ्लु?

बर्डफ्लु पक्षीहरूमा फैलिने अत्यन्त संक्रामक भाइरल रोग हो, जसलाई वैज्ञानिक रूपमा एभियन इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ। यो रोग मुख्यतः इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ समूहका भाइरसबाट हुन्छ। विशेषगरी एच५एन१, एव५एन८ जस्ता प्रकारले कुखुरा, हाँस, बट्टाइ लगायतका पक्षीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।

यो रोग फैलिन थालेपछि कुखुरा अचानक बिरामी हुने, दाना कम खाने, अण्डा उत्पादन घट्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने र ठूलो सङ्ख्यामा मर्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। केही प्रकारका भाइरस मानिसमा पनि सर्न सक्ने भएकाले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि गम्भीर मानिन्छ।

संक्रमण पुष्टि भएका ठाउँमा कुखुरा र कुखुराजन्य पदार्थ किन नष्ट गरिन्छ भने संक्रमितलाई जिउँदै राख्दा रोग तीव्र रूपमा अन्य फार्ममा फैलिन सक्छ। भाइरस हावा, दिसा, पानी, दाना, गाडी, जुत्ता वा मानिसको सम्पर्कबाट पनि सर्न सक्छ।

एकपटक फार्ममा फैलियो भने हजारौँ कुखुरा छोटो समयमै मर्न सक्छन्। मानिसमा संक्रमण सर्ने जोखिम कम गर्न पनि संक्रमित तथा जोखिममा रहेका कुखुरा मारेर व्यवस्थापन गरिन्छ।

त्यसैले पशु स्वास्थ्य निकायहरूले संक्रमित क्षेत्रका कुखुरा नष्ट गर्ने, अण्डा तथा मासु ओसारपसार रोक्ने, फार्म डिसइन्फेक्ट गर्ने र क्वारेन्टाइन लागू गर्ने गर्छन्। यो कदमले आर्थिक रूपमा नोक्सानी भए पनि महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मानिन्छ।

अण्डाको मूल्य बढ्ने

लेयर्स मासिएकाले अब दैनिक उत्पादनमा कमी आउँदा अण्डाको मूल्य बढ्दै जाने संकेत संघले गरेको छ। संघका अध्यक्ष पोखरेलले बर्डफ्लुभन्दा पनि उत्पादन कम हुने समय भएकाले हरेक वर्ष यो समयमा भाउ महँगिने गरेको बताए।

‘अहिले बजारमा अण्डाको माग राम्रो छ। तर, उत्पादन कम हुँदै जादा माग अनुसारको सप्लाइ दिन सकिएको छैन,’ उनले भने।

यसपटक बर्डफ्लु र गर्मीले गर्दा अण्डा महँगिने हिसाब आइरहेको उनले बताए। बिस्तारै उत्पादन घट्दा आपूर्ति परिमाणमा पनि गिरावट आउनले संघले जनाएको छ।

यद्यपि, पहिलेभन्दा बर्डफ्लुको असर कम हुँदै गएको छ। उत्पादन घट्न थालेपछि संघले भाउ बढाएर एक्सएल क्रेटको ४८५, मिडियम क्रेटको ४१५ र सानो प्रति पेटी २१०० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो।

The post बर्डफ्लुको असर लेयर्समा बढी, ‘उत्पादन घट्दा बजारमा ९ महिनासम्म प्रभाव पर्छ’ appeared first on BIZMANDU.

हरेक वर्ष चैतदेखि भदौसम्मलाई दुग्ध क्षेत्रको अफसिजन मानिन्छ। यस अवधिमा कच्चा दूधको उत्पादन घट्ने भएकाले बजारमा दूध, दही, मोही, घ्यू, बटरलगायत दुग्धजन्य पदार्थको आपूर्तिमा दबाब पर्ने गरेको थियो। तर यसपालि बजारमा माग नै घटेकाले अभावको सामना गर्नु नपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार अघिल्ला वर्ष झैँ यसपटक पनि फागुनदेखि नै कच्चा दूध संकलन घट्न थालेको हो। अहिले संस्थानले दैनिक करिब ५० हजार लिटर दूध मात्र संकलन गरिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६० देखि ६५ हजार लिटर दूध बजारमा पठाइँदै आएको छ भने देशभर संस्थानमार्फत करिब ७५ हजार लिटर दूध वितरण भइरहेको छ।

उनका अनुसार संकलित दूधले बजारको माग नधानेपछि संस्थानले वैशाखको सुरुदेखि नै स्टकमा रहेको धुलो दूध प्रयोग गर्न थालेको छ। ‘दैनिक बजारमा जाने दूध कम संकलन हुन थालेपछि करिब एक महिनादेखि पाउडर प्लान्टमा दूध पठाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले स्टकमा रहेको धुलो दूध र बटर प्रयोग गरेर बजार व्यवस्थापन भइरहेको छ।’

डीडीसीसँग हाल करिब ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४०० टन बटर मौज्दात रहेको जानकारी उनले दिए। संस्थानले महिनामा करिब १०० टन धुलो दूध खपत गर्ने गरेको छ। ‘यसपालि अफसिजनभर यही स्टक प्रयोग हुने देखिएको छ,’ गौतमले भने, ‘बजारमा दही, मोही, लस्सी लगायतका उत्पादनको माग कम भएकाले पनि स्टक खपत गर्न सहज भएको हो।’

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा अफसिजनमा समेत कच्चा दूधले बजार धानेपछि उद्योगीहरूले बनाएको धुलो दूध र बटर बिक्री हुन सक्दैनथ्यो। त्यसको असर किसान भुक्तानीमा पर्ने गरेको थियो। ‘यो वर्ष भने स्टक खपत हुने अवस्था भएकाले किसानको भुक्तानीमा ठूलो समस्या नआउने हाम्रो हिसाब छ,’ उनले बताए।

सरकारी स्वामित्वको डीडीसीका ४७ जिल्लामा आठवटा दुग्ध वितरण आयोजना, ६४ वटा दूध चिस्याउने केन्द्र तथा १६ वटा चिज र पनिर उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा छन्। निजी डेरीभन्दा धेरै किसान र उपभोक्तासँग जोडिएको संस्थानले पनि यसपालि अभावको अवस्था सामना गर्नुपरेको छैन।

निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरू पनि यस वर्ष बजारमा माग र आपूर्ति सन्तुलित रहेको बताउँछन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालका अनुसार गर्मीयाममा सामान्यतया कच्चा दूधको अभाव हुने भए पनि यसपालि खपत घटेकाले संकलित दूधले नै बजार धानिरहेको छ।

‘मौसम परिवर्तन, बसाइसराई, आर्थिक मन्दी र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमीले दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूसँग अहिले पनि छुर्पी, धुलो दूध र बटर गरी दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्टक छ।’

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिले स्टक केही घटे पनि माग कमजोर रहेकाले बजारमा अभाव सिर्जना हुने अवस्था छैन। सरकारले भन्सार निगरानी कडा बनाएपछि स्वदेशी उद्योगीहरूको स्टक नै बजारमा प्रयोग भइरहेको उनले बताए।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि अफसिजन सुरु भए पनि बजारमा कुनै किसिमको संकट नदेखिएको बताए। ‘अहिले कच्चा दूधको उत्पादन कम छ, तर त्यसको असर बजारमा परेको छैन,’ उनले भने, ‘पोहोरजस्तो मागको दबाब छैन। यो वर्षका लागि पुग्ने स्टक उद्योगीसँग छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय धुलो दूध र बटरको उत्पादन अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको छ। तर माग उल्लेख्य रूपमा नबढेकाले बजार सहज रहेको छ। ‘अहिले नेपाल र भारतमा दूधको मूल्य लगभग बराबर भएकाले भारतबाट अवैध रूपमा दूध भित्रिने अवस्था पनि कम भएको छ,’ उनले भने।

डेरी उद्योगीहरूले उत्पादनको सिजनमा बजारमा पठाएर बाँकी रहेको दूधबाट धुलो दूध र बटर बनाएर स्टक राख्ने गर्छन्। यही स्टक अफसिजनमा प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया चैतदेखि भदौसम्म यही मौज्दातले बजार व्यवस्थापन गरिन्छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा भने अफसिजनमा पनि कच्चा दूधको आपूर्ति पर्याप्त हुँदा उद्योगीहरूको स्टक चलाउन कम हुन्थ्यो। त्यसले सरकारी तथा निजी डेरी दुवैले किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न गाह्रो पर्दै आएको थियो। यसपालि भने माग घटेकाले स्टक खपत हुने र किसान भुक्तानी पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

The post खपत घट्दा अफसिजनमा पनि छैन दुग्धजन्य पदार्थ अभाव, ‘यसपाली भएकै स्टकले पुग्छ’ appeared first on BIZMANDU.

बालेन सरकारले १ सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै व्यापारिक वस्तुको एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गरेर आयात गरेर ल्याउनु पर्ने जनाएको थियो । यसको पूर्वतयारीका लागि १५ दिनको समय दिइएको थियो। जसअनुसार मंगलबार १५ औँ दिनदेखि एमआरपीको लेबल नलगाइएका वस्तु भन्सार नाकामै रोकिएका हुन्। तिनको जाँचपास हुन सकेको छैन।

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले उक्त नाकामा मात्र ट्रक र कन्टेनर गरी २ सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी रोकिएको बताए। विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार रोकिएका वस्तुमा छाता, तयारी पोसाक, फ्रिज लगायतका वस्तु छन्।

भैरहवा भन्सारका प्रमुख हरिहर पौडेल, वीरगंज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत अर्जुन न्यौपाने र रसुवा भन्सारका प्रमुख तुलसी भट्टराईले पनि एमआरपीको लेबल नलगाइएका वस्तुको जाँचपास नभएको स्पष्ट पारे। काँकडभिट्टा र नेपालगन्ज भन्सारका सूचना अधिकारीले पनि एमआरपी नलेखिएका वस्तुको जाँचपास रोकिएको पुष्टि गरेका छन्।

रसुवा भन्सारमा २० वटा ट्रक रोकिएका छन्। त्यस्तै वीरगंज भन्सारमा ७ सय बढी र भैरहवामा १ सयजति छन्। काँकडभिट्टा र नेपालगन्जमा गरी १५० गाडी रोकिएका छन्। रोकिएका सामग्रीमा एफएमसीजी, हार्डवेयर, बाथवेयर, तयारी पोसाक, छाता, जुत्ता, खेलौना, शृंगार प्रसाधनका सामान लगायतका छन्।

सबै भन्सार कार्यालयले एमआरपीको लेबल नलगाएसम्म वस्तुको जाँचपास हुन नसक्ने बताएका छन्। भैरहवाका प्रमुख पौडेलले भने, ‘हामीलाई यही निर्देशन छ। लेबल नभएसम्म जाँचपास हुनसक्तैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। व्यवसायीलाई पनि यसको ब्रिफ गरिसकेका छौँ।’

एमआरपी सम्भव छैन– व्यवसायी

व्यवसायीले सबै प्रकारका सामग्री एमआरपीको लेबल लगाएर आयात गर्न नसकिने बताउँदै सरकारको उक्त कार्यको विरोध गरिरहेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको प्रश्न छ, ‘उदाहरणका लागि हामी डलरको मूल्य १५० हुँदा एलसी खोल्छौँ । सामान भन्सार नाकामा आइपुग्दा यो मूल्य १५५ भइसक्छ। अब हामी कुन लागतको हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्नु ?’

अध्यक्ष राठीले एमआरपी टाँसेर आयात गर्नु व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने जिकिर गर्दै यसलाई तुरुन्त स्थगित गरेर व्यावहारिक बनाइनु पर्ने आग्रह गरे। राठीको भनाइ छ, ‘व्यवसायीहरू गोदाममा सामान आइसकेपछि आफ्नो लागत हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँस्न तयार छन्। यो कार्य वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ। तर सरकारले अहिले ल्याएको नियम लगानीमैत्री छैन। यसले बचेखुचेको व्यवसाय पनि ठप्प हुनेछ।’

संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले व्यवसायीले आयात गरेको वस्तु चोरिने, झर्ने, हराउने, जहाजमा पानी पसेर खराब हुने जस्ता समस्या रहेको बताए। जैनका अनुसार यस्ता समस्याले व्यवसायीको लागत खर्च बढ्छ। त्यस्तै बाटोको, बन्दरगाहको र भन्सार नाकाको कन्जेसनले गर्दा डिटेन्सन तिर्नुपर्छ। यसले पनि लागतखर्च बढेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्नु समस्या छ।

उनले भने, ‘विराटनगरको व्यवसायीले आयात गरेको वस्तुको एमआरपी विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगंज र हुम्लामा फरक फरक हुन्छ। अब हामी कुन आधारमा एमआरपी उल्लेख गरेर सामान आयात गर्ने अन्यौल बढेको छ।’ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले पनि मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमआरपीको नियम व्यावहारिक नभएको भन्दै १७० किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध आयात फस्टाउने चेतावनी दिएको छ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले वीरगंज भन्सारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमआरपीको व्यवस्था पुरातन र खुला अर्थतन्त्रको विरोधी हो। संसारका खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छैन। भारतमा पनि एमआरपी केबल एफएमसीजी र इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा मात्र छ।’ गौतमले बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन दिनुपर्ने र यसमा सरकारले गहन अनुगमन गर्नुपर्ने गरेका छन्।

सहजीकरण मात्र हो– महानिर्देशक भण्डारी

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भन्सार विभागको काम र कर्तव्य व्यापार सहजीकरण गर्ने भएको हुँदा मातहतका कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

‘आयातित सामानको जाँचपास रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। कसरी सहजीकरण हुन्छ हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । प्राविधिक कारणले केही ठाउँमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ’, डीजी भण्डारीले भने।

सरकार पछि हट्तैन– विभाग

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अब स्वदेशी र विदेशी वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी राख्नुपर्ने र सरकार यस नियमबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्।

निर्देशक तिवारीले एमआरपी लगाउने बानी नभएर व्यवसायीलाई गाह्रो भएको हुनसक्ने तर यसबाट बजार लथालिंग अवस्थामा चलिरहेको बताए। तिवारीले भने, ‘सबै आयातकर्ता सिस्टममा चल्नुपर्छ। सरकारको कानुन मान्दिन भन्न पाइन्न। सरकारले बस्तुमा लेबल अनिवार्य गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको करिब ८ वर्ष भइसकेको छ। व्यवसायीले सरकारले कानुन ल्याएको लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको हुँदा नै एनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ मा लेबल नलगाइएको बस्तु पैठारी र विक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। आयात गरिएका खुल्ला तरकारी र फलफूलमा समेत लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। विभागले उक्त कार्यलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न विदेशबाट आयात र देशमा उत्पादन हुने बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। तिवारीले एमआरपीकै आधारमा भन्सार महसुल तिर्नु नपर्ने र महसुलका हकमा डब्लुटीओ र विश्व भन्सार संगठनको नम्र्स आकर्षित हुने बताए।

विभागका अर्का निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा सबै प्रस्ट उल्लेख भएको हुनाले यसमा दुविधा नरहेको बताए।‘व्यवसायीले एमआरपीको लेबल नभएको वस्तु आयात नै गर्न पाइँदैन। लेबल लगाउने जिम्मेवारी आयातकर्ताको हो । आयातकर्ताले आयात गर्नुपूर्व नै वस्तुमा लेबल लगाइसक्नु पर्छ’, निर्देशक लुइँटेलले भने।

लुइँटेलका अनुसार आयातकर्ताले आयात गर्न लागेको वस्तुको कहाँ उत्पादन भएको हो, कसले विक्री गर्दैछ, उत्पादन, एक्सपाएर समय र यसको एमआरपी कति हो भनेर उल्लेख गरिएको लेबल लगाउनु अनिवार्य छ। ‘एमआरपी भनेको कुनै वस्तुको मूल्य थाहा पाउने बेन्चमार्क हो। यो भन्सारमूल्य होइन र यसका आधारमा महसुल लाग्दैन। यस कुरामा व्यवसायी स्पष्ट हुनुपर्छ’, लुइटेलको भनाइ छ।

उनले व्यवसायीले आयात गरिसकेका वा नेपालमै उत्पादन भएर स्टकमा रहेका पुराना सामग्री पनि एमआरपीको स्टिकर लगाएर मात्र बजारमा निकाल्नुपर्ने जानकारी दिए। उनको चेतावनी थियो, ‘सरकारले पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय दिएको छ। अब पनि ऐनकानुनको अनुपालन हुँदैन भने विभाग कारबाहीमा उत्रनेछ।’

The post बालेन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआरपीले व्यवसायीमा ‘टेरर’, भन्सार नाकामा रोकिए सयौं ट्रक appeared first on BIZMANDU.

बिबाहका बेला दिनमै ३० किलोसम्म सुन बेच्दै आएका व्यवसायीले अहिले किन्ने ग्राहक पाएका छैनन्। जसका कारण बैंकहरुले फागुनमा नै आयात गरेको सुन अझै स्टक बसेको छ।

व्यवसायीले सुनको मूल्य तोलाको तीन लाख हाराहारीबाट नघटेका कारण माग ठप्प भएको बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको भाउ बिहीबार प्रति तोला २ लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

गत वर्ष वैशाखमा सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ८५ हजार हाराहारी थियो। यसपालि तोलाको ३ लाख हाराहारीबाट नघटेका कारण ग्राहकले पुराना गरगहना ल्याएर नयाँ बनाउने ट्रेण्ड बढेको छ। 

महासंघका महासचिव किरणभाइ बज्राचार्यले तीन महिनायता बजारमा सुनको माग लगातार घटिरहेको बताए।

‘बिबाहको लगनका कारण वैशाखमा गहना किन्नेको घुइँचो हुनुपर्थ्यो अहिले। तर अहिले चहलपहल छैन। पसलमा आउने ग्राहकले पुरानै गहना ल्याउने गरेका छन्। ९० प्रतिशत ग्राहकले भाउ महँगो भएको भन्दै पुराना गहना गालेर नयाँ बनाइरहेका छन्,’ बज्राचार्यले भने, ‘बिबाहमा दुलाहा, दुलही र परिवारका सदस्यका लागि पनि गहना बनाउने चलन रहेकामा अहिले अधिकांशले बेहुला बेहुली बाहेकलाई बनाएका छैनन्। त्यसैले सुनको माग नबढेको हो।’

उनका अनुसार अहिले दैनिक ५/७ किलो मात्र सुन बिक्री भइरहेको छ। अहिले पाँच तोला सुनको गहना बनाउन १६ लाख रुपैयाँले पनि पुग्दैन।

न्यूरोडस्थित जेजे ज्वेलर्सका संचालक पवन सोमानियाले सुनको कारोबार ठप्पजस्तै रहेको बताए। सुनको व्यापारका लागि यतिखेर पिक सिजन हो। तर गहना किन्न आउने ग्राहक नै छैनन्। पसल खाली जस्तै छ,’ उनले भने, ‘फाट्टफुट्ट एक दुई जना आउँछन्। उनीहरुले पनि पुराना गहना ल्याउने गरेका छन्। पुराना गहनामा थपथाप गर्नेहरु धेरै छन्।’

सिजनमै ग्राहकबाट माग नआएका कारण आफूले बैंकबाट सुन खरिद गरेर स्टकमा राख्ने हिम्मत नगरेको सोमानियाले बताए।

बानेश्वरस्थित काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका संचालक धर्मसुन्दर बज्रचार्यले बिबाहको सिजन भए पनि ग्राहकले अहिले पुराना गहना साटेर काम चलाइरहेको बताए। ‘हामीसँग भएको सुन बिक्री भइरहेको छैन। ग्राहकले साट्न ल्याएको सुनकाट काम चलिरहेको छ,’ उनले भने।

सुन डेढ महिनादेखि स्टक 

बजारमा माग नभएपछि वाणिज्य बैंकले आयात गरेको सुन स्टक बसेको छ। गत फागुनमा आयात गरेकोमध्ये ३३ केजी सुन हालसम्म बिक्री नभएको बैकर्स संघले बताएको छ। सुन बिक्री नभएर स्टकमा बसेका कारण बैंकहरुले सुन आयातका लागि अहिले सिफारिस नै लिएका छैनन्।

चैतमा भएन आयात

चालु आर्थिक वर्ष चैतमा सुनको आयात नै भएन। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म १२ सय ५४ केजी सुन आयात भएकामा चैतमा एक किलो पनि भित्रिएको छैन।

The post बिबाहको सिजनमै छैन सुनको कारोबार, ग्राहक गहना साट्नतिर लागेपछि घटेन बैंकको स्टक appeared first on BIZMANDU.

खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म मूल्य बढको छ। व्यवसायीहरूले नाफा जोगाउन खर्च घटाउन ध्यान दिन थालेका छन्। उनीहरुले उपभोक्तालाई सामान प्याकिङ गरेर दिने कागज र प्लाष्टिकका झोलाको घटाएको परिमाणले बजारमा यस्तो देखाएको हो। प्लाष्टिकको भाउ थोकमै बढेको छ। थोक बजारका तुलनामा इन्धन महँगिनुको स्पष्ट प्रभाव  खुद्रा बजारमा देखिएको उपभोक्ताले बताएका छन्।

नेपाल आयल निगमले गत बिहीबार डिजेलको मूल्य एकैपटक लिटरमा ३० रुपैयाँले बढाएको थियो। नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य तीन वर्गमा प्रति लिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २३७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले किसानले खेतबारीमा सिँचाइका लागि चलाउने पम्पिङसेट, ट्रयाक्टर, थ्रेसरदेखि ढुवानीमा गाडी भाडासम्मको खर्च बढाएको छ।

इन्धनमा बढेको महँगाइले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको खर्चको ठूलो हिस्सा यातायात र खाद्यान्नमा जाने हुँदा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उनीहरूको बचत र जीवनस्तरमा सीधा प्रहार गरेको छ। खाद्यवस्तु महँगिएका छन्, गाडी भाडा बढेको छ।

ढुवानी खर्च बढ्दा हरिया तरकारीको लागत बढ्ने भए पनि भाउ अत्यधिक नबढ्ने दाबी कालिमाटीका केही थोक व्यवसायीको छ। उत्पादन परिमाण बढ्दा बाजारमूल्य एकाएक उच्च नहुने तर्क उनीहरुको हो। तर इन्धनको मूल्य उच्च हुनुको असर बजारमा देखिन थालिसकेको छ। इन्धन महँगिँदा ट्रक तथा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले टाढाबाट आपूर्ति हुने तरकारी, फलफूल र अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य सहरी बजारमा बढी दबाबमा परेको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिले लागतमा असर पार्ने भए पनि तरकारीजस्तो नासिने वस्तु भएकाले मनपरी मूल्य बढाउन सकिँदैन। ‘ढुवानी भाडा बढ्दा लागत बढ्छ, तर तरकारी लामो समय राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले सिजनका तरकारी बजारमा आउन थालेकाले आपूर्ति पर्याप्त छ, त्यसैले अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छैन।’

उनका अनुसार मागभन्दा बढी आपूर्ति भएमा भाउ घट्नेसमेत हुन्छ। हालसम्म कालीमाटी थोक बजारमा इन्धन वृद्धिको प्रत्यक्ष असर व्यापक रूपमा नदेखिएको उनले बताए।

तर प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइलाई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको मूल्यसूचीले पुष्टि गर्दैन। यतिबेला सस्तिनुपर्ने सबैजसो तरकारीको भाउ उच्च छ। शनिबार कालीमाटीमा थोकमा ठूलो गोलभेंडा किलोको ७५, रातो आलु २१, लोकल गाजर ५५, बन्दा ५०, ज्यापु काउली ६५, डल्लो भन्टा ६५, मटरकोशा ८०, भटमासकोशा २३५ रुपैयाँ छ।

यस्तै तीते करेला ५५, परवर ९५, चिचिन्डो ५५, भिन्डी ५०, रायो साग ४८, पालुंगो साग ११०, चमसुर साग १०५, तोरीको साग ३५, मेथीको साग १०५, बकुल्ला ४५, कन्य च्याउ १५०, कुरिलो ४००, ब्रोकाउली ६०, कोइरालो ३३८ रुपैयाँ किलो छ। किसानले खेतबारीमा फलाउँदा परेभन्दा कृषि उपज बजार पठाउँदाको ढुवानी लागत उच्च भएको छ। 

तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत खतिवडाले इन्धन महँगो हुँदा थोकदेखि खुद्रा बिक्री मूल्यसम्म असर पर्ने बताउँछन्। अहिले ग्रामीण संकलन केन्द्र र स्थानीय बजारबाट थोक बजारमा आउने तरकारीमा प्रति किलो न्यूनतम डेढ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको उनले जानकारी दिए। ‘लागत बढेको छ, तर अन्तिम मूल्य आपूर्ति र मागमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढी आयो भने ढुवानी महँगो भए पनि भाउ सस्तो पनि हुन सक्छ।’

तरकारी व्यापारी भगवान चन्द्र उप्रेती पनि मूल्य निर्धारणमा आपूर्ति नै मुख्य कारक हुने बताउँछन्। ‘तरकारी कम उत्पादन भयो भने इन्धन सस्तो हुँदा पनि भाउ बढ्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले भारतबाट आएको प्याज आपूर्ति बढी भएकाले उल्टै सस्तोमा बिक्री भइरहेको छ।

उप्रेतीले खुद्रा बजारमा भने मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने सम्भावना रहेको औंल्याए। ‘थोकमा सस्तोमा किनेर खुद्रामा महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक छ।’

सूचना अधिकारी श्रेष्ठले पनि यही चिन्ता व्यक्त गरे। इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई बहाना बनाएर खुद्रा व्यापारीले अतिरिक्त मूल्य असुल्न सक्ने भएकाले कडा निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘लागतअनुसार मूल्य तोकिएको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

समग्रमा, इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी लागत बढे पनि तरकारीको मूल्यमा यसको प्रभाव सीमित हुने संकेत देखिएको छ। तर खुद्रा बजारमा अनुगमन कमजोर भए उपभोक्ताले अनावश्यक महँगीको मार खेप्नुपर्ने जोखिम भने कायमै छ।

ढुवानी लागत बढेर आएको भारतीय सुकेको प्याज ४० मा बिक्री नभएर ३६ रुपैयाँ किलोमा झरेको छ। ‘मागभन्दा बढी आपूर्ति हुँदा हरिया तथा सुकेको तरकारीहरुको भाउ बढ्दा बिक्री नहुने अवस्था हुन्छ,’ व्यवसायी उप्रेतीले भने, ‘सिजनका तरकारी आउन थालेको छ। थोकमा धेरैजसो तरकारी सस्तै छन्।’

The post इन्धनको मूल्यवृद्धिले तरकारीको लागत महँगो, व्यवसायी भन्छन् : उत्पादन धेरै भए भाउ बढ्दैन appeared first on BIZMANDU.

सरकारले तिहारयता भारतीय केरा आयातमा रोक लगाएपछि बजारमा यो समस्या चर्किएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आयातित केरामा ‘टीआर फोर’ रोग देखिएको भन्दै जैविक सुरक्षाको कारण देखाएर रोक लगाइएको थियो।

स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न किसानले पनि आयात रोक्न दबाब दिएका थिए। तर, बजारको वास्तविक माग र आपूर्ति अवस्थाको पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्णय हुँदा अहिले अभाव र महँगी भएको हो।

मुलुकमा वार्षिक करिब ८० हजार टन केरा उत्पादन हुने भए पनि वर्षभरि आपूर्ति स्थिर हुँदैन। हाल स्वदेशी उत्पादनको सिजन नभएकाले बजारमा आपूर्ति न्यून छ।

यसैबीच, आयातमा कडाइ भएपछि अवैध रूपमा भारतीय केरा भित्रिने क्रम बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर, यस्तो आपूर्ति अनियमित र असंगठित हुँदा बजार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन।

कुलेश्वरस्थित फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्बर बानियाँका अनुसार अहिले केराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

‘बजारको माग, उत्पादन र आपूर्तिको यथार्थ नबुझी आयात रोक्दा उपभोक्ता महँगीमा परेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार पहिले कार्टुनको ८०० देखि १००० रुपैयाँमा पाइने केरा अहिले २००० रुपैयाँ नाघेको छ।

थोक व्यवसायी रुद्रप्रसाद पाठक स्वदेशी उत्पादन एक त कम परिमाणमा बजारमा आउने र त्यसमाथि ग्रेडिङ नगरी बजारमा पठाइने भएकाले बिक्रीमा समस्या रहेको बताउँछन्। स्वदेशी उत्पादित केरा समय नभइ बजारमा पठाउन थालेको पाइने उनले गुनासो गरे।

‘भारतबाट आए ठूला र ग्रेडिङ गरिएको केरा आउँछ। नेपालमा केराको ग्रेडिङ नगरी जस्तो छ त्यस्तै पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘यतिबेला बजारमा माग धेरै र भाउ महँगो भएकाले किसानहरूले महँगै भाउ लगाएर पठाइरहेका छन्।’

स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पनि आयात रोक्न लगाएपछि बजारमा मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ।

‘किसानहरूले भने जस्तो वर्षभरी नै स्वदेशी उत्पादन हाम्रो बजारमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन भाको भए अहिले थोक बजार खाली हुँदैनथ्यो।’

पहिले ९ सयदेखि १ हजार कार्टुनमा बेचिरहेको केरा अहिले २ हजार परिरहेको उनले बताए। कति पटकका ढुवानीको खेप विचार गर्दा किसानका आपूर्तिकर्ताले भारतीय केरा नै नेपाली भनेर बजारमा पठाएको देखिने पाठकको दाबी छ।

उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नभएका बेला आयात रोकिनु समस्या भयो। बजारमा आउने धेरै केरा भारतीय नै हुन्, तर अनौपचारिक रूपमा भित्रिएका छन्।’

उनले ग्रेडिङ र गुणस्तर व्यवस्थापनमा कमजोरी नहटेसम्म स्वदेशी उत्पादन बजारको रोजाइमा पर्न गाह्रो देखिएको उनको भनाइ छ। थोकमा मूल्य उच्च र आपूर्ति परिमाण सीमित हुँदा खुद्रा व्यापारीहरू झन् मारमा छन्।

नख्खुका व्यापारी विनोद साह भन्छन्, ‘थोकमै महँगो हुँदा खुद्रामा बेच्न गाह्रो भएको छ। पहिले १५० रुपैयाँमा पाइने दर्जन केरा अहिले २५० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दा ग्राहकसँग झगडा हुने अवस्था छ।’

उनका अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा पसलमा केरा नै राख्न कहाँबाट खोजेर ल्याउनुजस्तो भएको छ।

अर्का व्यवसायी अर्पण थापाका अनुसार अवैध आपूर्तिकर्ताले मनपरी मूल्य तोक्दा नियमित व्यापारी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

‘भाउ पनि उच्च छ, सामान पनि भरपर्दो छैन,’ उनले भने।

व्यवसायीहरू सरकारको निर्णय प्रक्रियामै कमजोरी देख्छन्। आयात रोक्नुअघि स्वदेशी उत्पादनले कति समय बजार धान्न सक्छ भन्ने स्पष्ट योजना नबनाउँदा अहिलेको समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, अवैध आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिँदा राजस्वसमेत गुमिरहेको छ।

यद्यपि केरा किसानका संगठनले भने स्वदेशी उत्पादनलाई अवसर दिन आयात नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर, हालको अवस्थामा उत्पादन र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा बजारमा उपभोक्ता र व्यापारी दुवै दबाबमा छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार नियमित र पारदर्शी आयात व्यवस्था मिलाइए केराको मूल्य पुनः घटेर प्रति दर्जन करिब १५० रुपैयाँ आसपासमा झर्न सक्छ। अहिलेको अवस्था भने उपभोक्ताका लागि रहर नभई बाध्यता बनेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सरकारबाट बेवास्ता भयो : व्यवसायी 

अवैध आयातको बारेमा तत्कालीन कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र सचिवहरूलाई जानकारी गराए पनि कुनै एक्सन नलिएको अध्यक्ष बानियाँले बताए। मन्त्रालयले किसान र व्यवसायीसँग छलफल गरी अध्ययन समिति बनाएको थियो। तर, उक्त समितिबाट कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएको केराले कति समय पुग्ने र कुन समयमा केरा आयात गर्ने भनेर निर्क्यौल नगरी पर्मिट बन्द गर्दा अवैध आयात मौलाएको छ। जसले गर्दा दैनिक ३५ लाखभन्दा बढी राजस्व गुमिरहेको छ।

आयात रोकिएपछि बजारमा गैरव्यवसायीले अवैध रूपमा केरा भित्र्याइरहेका छन्। बिलविनै कारोबार गरिरहेका छन्।

‘रोगका कारण आयात रोकिएको भए पनि अवैध आयातले जैविक सुरक्षा पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनले बजारलाई नपुग्ने अवस्थामा आयात गर्न दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भए आयातित प्राथमिकतामा पर्दैन।’

यसबारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीलाई जानकारी गराए पनि उनले बेवास्ता गरेको गुनासो अध्यक्ष बानियाँको छ। अवैध आयात र मूल्यवृद्धिको बारेमा पटक-पटक खबर गर्दा पनि विभाग यस सम्बन्धित नरहेको जानकारी दिएको संघले जनाएको छ।

कसरी चिन्ने नेपाली र भारतीय केरा?

बजारमा उपभोक्ताले केरा खरिद गर्दा स्वदेशी र भारतीय कुन हो भनेर चिन्न सकिँदैन। व्यापारीले उपभोक्तासँग एउटै भाउमा बिक्री गरिरहेका छन्।

व्यवसायीका अनुसार बजारमा भएका सबै केरा स्वदेशी उत्पादन होइनन्। हाल बजारमा देखिएको हरियो र मोटो जी नाइन केरा भारतीय हो। स्वदेशी केरा भारतीयभन्दा साना हुन्छन्।

अहिले मालभोग केरा आउने बेला होइन। बजारमा भएको साना कोसा चिनिचम्पा र तरकारी खाने धुर्से केरा मात्र नेपाली हो। बजारमा चरम अभाव भएकाले भारतीय सीमानाकाका जिल्लाहरूमा पनि यो केरा उत्पादन हुन थालेको छ। जसले गर्दा व्यापारीले स्वादेशी र भारतीय केरा मिक्स गरेर बजारमा पठाउने गरेको जानकारी आइरहेको संघले जनाएको छ।

बजारमा दैनिक २०० टन केराको माग हुने गरेको छ। स्वदेशी केरा न्यून छ। अवैध केरा १० गाडी अर्थात १०० टनभन्दा बढी भित्रिरहेको संघले जनाएको छ। बजारमा जस्तो र जसरी आइपुगे पनि कारोबार गर्न व्यवसायी बाध्य रहेको अध्यक्ष बानियाँ बताउँछन्।

‘यो रहर होइन बाध्यता हो। सरकारले परमिट खोले व्यवसायीले आयात गरेको केरा उपभोक्तालाई प्रति दर्जन १५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न तयार छौं,’ उनले भने।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केराको कारोबार करोडौंको छ।

The post आयात रोकिएपछि केराको भाउ पोहोरभन्दा दोब्बरले वृद्धि, अवैध भित्रिदा राजस्व गुम्दै appeared first on BIZMANDU.

कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नुका साथै आपूर्ति प्रभावित भएपछि व्यापारीले तेलको भाउ बढाएका थिए। स्टक भएका मिलले लिटरमा २० रुपैयाँसम्म र युद्ध सुरु भएपछि कच्चा पदार्थ खरिद गरेका व्यापारीले ४० रुपैयाँसम्म भाउ बढाएका छन्।

काठमाडौंको रानीवारीस्थित रानीदेवी तेल मिलकी संचालक विन्दु थापाले तोरीको भाउ क्विन्टलमा ५ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएका कारण तेलको मूल्य बढेको बताइन्।

‘पहिले प्रति लिटर ३३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको तोरीको तेल खाडीको युद्धले गर्दा लिटरमा ४० रुपैयाँ बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तोरीको भाउ नै बढेर आएकाले हामीले तेलको मूल्य बढाउनु परेको हो। हामीले धेरै नाफा राखेका छैनौं।’

मिल सञ्चालक थापाले भाउ बढेका कारण तेलको माग घटेको जानकारी दिइन्। रानीदेवी मिलले दैनिक २०० लिटरसम्म तेल बिक्री गरेको छ।

सामाखुसीस्थित अर्को तेल मिलका संचालक शिवनारायण मानन्धरले तोरीको तेलको भाउ बढेपछि माग घटेको बताए। ‘पहिले किराना पसलले तोरीको तेल लाने गरेका थिए। भुटेको र काँचो तोरीको तेलको माग राम्रो थियो। तर, अहिले भाउ महँगो भएका कारण पसलहरुले तेल लान छाडेका छन्,’ उनले भने। 

उनले यसअघि प्रति लिटर ४०० र ४१० मा बिक्री गरिरहेको तेलको भाउ बढेर अहिले ४२० देखि ४३० रुपैयाँ पुगेको छ।

हाल बजारमा धारा तोरीको तेलको मूल्य प्रति कार्टुन ३५५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। वानेश्वरस्थित किराना पसलका सञ्चालक राम भट्टराईले कार्टुनमा १०० देखि १५० रुपैयाँ भाउ बढेको जानकारी दिए।

स्वदेशी उत्पादनले माग नधान्ने भएका कारण तोरी विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँको एक करोड १२ लाख ७ हजार केजी तोरी आयात भएको छ।सबैभन्दा धेरै भारत र अष्ट्रेलियाबाट आयात गरेको तथ्यांक छ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन तेलहन उत्पादन भएकामा तोरीको उत्पादन यसपालि ५ प्रतिशतले बढ्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ।

The post महँगो भएपछि बजारमा घट्यो तोरीको तेलको माग, मिल सञ्चालक भन्छन्- पसलेले लानै छाडे appeared first on BIZMANDU.

तयारी पोसाकका लागि नेपालमा उद्योग संचालन भएपनि उत्पादनका लागि चाहिने अधिकांश कच्चा पदार्थ भने चीनबाट आयात गरिन्छ।

राष्ट्रिय तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष किसोर नेपालले पश्चिम एसियाको युद्धका कारण आयात गरिने कच्चा पर्दाथको मूल्य बढेर आउन थालेको बताए।

‘स्थानीय उद्योगमा युद्धले गर्दा ठूलो असर परिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, ढुवानी भाडा महुँगो हुँदा लागत पहिले भन्दा बढेको छ।’

उद्योगहरूमा पहिले नै आयात गरिएका कच्चा पदार्थ बाँकी रहेकाले हालसम्म उल्लेख्य असर नपरेको हो। अहिले डलरको भाउ बढेपछि उद्योगीले अर्डर गरेका कच्चा पर्दाथको लागत वृद्धि भएर आएको छ।

अध्यक्ष नेपालका अनुसार अब नयाँ आउने कच्चा पर्दाथमा करिब २० प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने छ।

‘बजारमा पूरै डाउन छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी र लगात बढेर आउँदा तयारी पोसाकको भाउ पनि पहिले भन्दा महँगो हुने देखिएको छ।’

त्यस्तै, थ्रेड गार्मेन्टका संचालक कृष्णराज तिमिल्सिनाले इरान युद्धले गर्दा सामानको भाउ बढेर आउन थालेको बताए।

‘३ देखि ४ महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ पहिले नै आयात भएको हुनाले अहिले असर परेको छैन। नयाँ आउने सामानको ढुवानी महँगो हुँदा त्यसको असर मूल्यमा पर्छ,’ उनले भने।

पछिल्लो समय स्थानीय तयारी पोसाक उद्योगहरू पूर्ण रुपमा संचालनमा छैनन्। कारोबार कम हुन थालेपछि ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थको माग नभएको उनले जानकारी दिए।

अर्का उद्योगी राजु कार्कीले चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो पर्न थालेको बताए। ढुवानी भाडा पहिलेको तुलनामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको उनले जानकारी दिए।

उद्योगीहरूले चीनबाट पानीजहाज र सडकमार्फत कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन्। इरान युद्धका कारण जलमार्गबाट आयात हुने सामान महँगो हुनुका साथै धेरै समय लाग्ने गरेको कार्कीले जानकारी दिए।

नेपालमा कोभिड-१९ को समयदेखि स्थानीय उद्योगहरू धेरै संचालनमा छन्। हाल देशभर २ हजारभन्दा बढी तयारी पोसाक उद्योगहरू छन्।

यतिबेला पनि उद्योगहरूले गर्मीयामको कपडाहरू उत्पादन राखिसकेका छन्। कपडाको माग नहुँदा गर्मीयामको सामान स्टक बसेको छ।

त्यस्तै, उद्योगीका अनुसार उत्तरी नाका पूर्ण रुपमा संचालन नहुँदा कच्चा पदार्थ आयातमा थप समस्या सिर्जना भएको छ। रसुवा नाका बिहीबारदेखि १५ दिन बन्द हुने भएको छ। तातोपानी नाका पहिरोले पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

साथै, यतिबेला जलमार्गबाट आयात बढ्न थालेपछि सामान नेपाल आइपुग्न २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ।

The post खाडी युद्धको असर तयारी पोसाक उद्योगमा, ढुवानी भाडा महँगिदा कच्चा पदार्थको आयातमा बढ्यो लागत appeared first on BIZMANDU.

इन्धन आपूर्तिमा समस्या र बढ्दो भाउका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तूको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य महंगो हुँदा खाद्यान्नको मूल्य पनि उकालो लागिरहेको छ। उद्योगीले खाद्यान्न र तेलको अभाव नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जानकारी गराएका छन्। तर, अहिले बजारमा ठाउँ अनुसार खाद्यान्न र खानेतेलको भाउ फरक फरक छ।

विभागका अनुसार उद्योगीहरुसँग करिब ४ महिना भन्दा बढीलाइ पुग्ने खाद्यान्न र तेलको मौज्दात छ। बजारमा व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै यसको फाइदा उठाउन खोज्दा भाउ बढेको पाइएको छ। खुद्रा उपभोक्तालाई व्यवसायीहरुले आफूखुसी भाउ तोकेर बिक्री गर्ने गरिरहेका छन्। थोक व्यवसायीले भाउ बढाएर पठाउने गरेका कारण उपभोक्ताले फरक फरक मूल्यमा खाद्यान्न तथा तेल खरिद गर्न परेको हो।

खुद्रा व्यवसायीहरुले भने खाद्यान्न र तेलको भाउ लटपिच्छे बढेर आएको दाबी गरिरहेका छन्। उत्पादकबाट बढेर आउनुका साथै ढुवानी लागत बढेको असर खुद्रा मूल्यमा परेको दाबी उनीहरुको छ।

विभागको दाबी – चर्को मूल्यवृद्धि छैन

विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले भने खाद्यान्न र खानेतेलको भाउ उल्लेख्यरुपमा नबढेको बताए।

विभागले तेल उद्योगहरुसँग एक महिनाको मूल्य मागेको थियो। त्यसमा फागुन १ मा तोकिएको तेलको भाउ फागुनको १५ गते लिटरमा १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाएका थिए। चैत १ गते युद्धका कारण तेलको मूल्य बढ्न थालेको उद्योगीले विभागलाई जनाएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण र इन्धनको भाउ महंगो हुँदा आपूर्ति असहज बनेकोले भाउ केही महंगो भएको हो,’ उनले भने, ‘तर बजार अस्वाभाविक हुनेगरी भाउ बढेको छैन।’

उनका अनुसार हाल बजारमा कम्पनी अनुसार उद्योगीले सोयाबिन र भटमास तेल लिटरमा २ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्। खाद्यान्नमा पनि धेरै नबढेको विभागको दाबी छ।

‘सबै उद्योगले खाने तेलको भाउ पनि बढाएका छैनन्। केहीले मात्र हो। यतिबेला भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा युद्धको असर परिरहेको हुँदा नेपालमा पनि असर देखिएको हो। अहिले खाद्यान्न र तेलको अभाव भइहाल्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन,’ उनले भने।

विभागले खाद्यान्न व्यवसायीसँग छलफल पनि गरिरहेको छ। उनीहरुले भने भाउ बढ्नुको कारण आयात असहज हुनु र पेट्रोलियम पर्दाथको भाउ महंगो हुँदै गएकोले भन्ने जानकारी गराएका छन्।

अहिले बजारमा विभागले दैनिक अनुमगन गरिरहेको छ। ग्राहकको गुनासो अनुसार पनि बजार अनुगमन भइरहेको उनको दाबी छ।

‘लागत भन्दा बढी र हालको अवस्थामा उपभोक्तालाइ धेरै लिएर बेचिरहेको भेटिए कारबाही गर्छौं,’ उनले भने।

के भन्छन् किराना व्यवसायी ?

बानेश्वरमा रहेको सुनादेवी किराना स्टोरका संचालक समर कठायतले बजारमा खाद्यान्न र तेलको अभाव नभएको बताए। तेलको भाउ पुरानो स्टक भएकाले पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए

‘हाल सूर्यमुखी तेल कार्टुनमा २७०० र धारा तोरीको तेल ३४०० रुपैयाँ छ। नयाँ लटको सामान आएपछि भाउ बढेर आउँछ। अहिले पुरानो मूल्यमै बिक्री गरेको हो,’ उनले भने।

सामाखुसीमा रहेको गोर्खाली किराना स्टोरका संचालकले भने खाद्यान्न र तेलको भाउ विस्तारै बढ्दै गएको बताए।

‘भाउ धेरै बढेको छैन्। तर ठाउँअनुसार उपभोक्तालाई मूल्य फरक पर्दै गएको छ। नयाँ सामान लिँदा भाउ बढिरहेको छ। सूर्यमुखीको तेल पनि लिटरमा २९० देखि ३ सयभन्दा बढी पर्न थालेको छ।’

The post उद्योगीले खानेतेलको मूल्य लिटरमै २० रुपैयाँ बढाए, थोक व्यवसायी तोक्दैछन् आफूखुसी भाउ appeared first on BIZMANDU.

आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेर प्रति औंस ४४९१.१ डलर र चाँदी ६८.०२ पुग्यो। नेपाली बजारमा सुन तोलाको २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र चाँदी तोलाको चार हजार ५४० रुपैयाँमा आइपुग्यो।

आइतबार मात्र सुन तोलामा एकैदिन १२ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेको हो। ४ दिनयता मात्र सुनको मूल्य घटेर तोलाको २५ हजारभन्दा बढी घटिसकेको छ। चाँदी पनि तोलाको ६१० रुपैयाँ घटेको छ।

सुनचाँदीको भाउ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा भने कारोबार नगन्य मात्रामा रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

चैत महिनामा सुन चाँदीको बिक्री कम हुन्छ। यतिबेला सुन चाँदी बजारमा ‘अफसिजन’ चल्ने समय हो। व्यवसायीले वैशाखको लागि सुन खरिद गरेर स्टक राख्ने बेला भए पनि सुनको भाउ लगातार घट्न थालेपछि व्यवसायी तथा ग्राहक अन्योलमा परेका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव किरणभाइ बज्रचार्यले सुनचाँदी बजार अहिले सुनसान भएको बताए।

‘अहिले बजारमा सुनचाँदीको माग छैन। सुनचाँदीको भाउ लगातार घटरहेको छ। अझै भाउ घट्ने होकी भनेर ग्राहकले खरिद गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यतिबेला सुन बिक्री गर्ने ग्राहक बढ्न थालेको छ। खाडीको तनावले गर्दा सुनको भाउ धेरै घट्ने भन्दै ग्राहकले सुन बिक्री गरिरहेका छन्।’

बजारमा माग घटेपछि बैंकमा आयात भएको एक सय केजीभन्दा बढी सुन स्टक बसेको छ।

इरान युद्धले गर्दा स्थानीय बजारमा धेरै असर परेको बज्राचार्यले बताए। पछिल्लो समय सुनचाँदीको भाउ धेरै महँगो हुँदा ग्राहकले अत्यावश्यक नभइ खरिद गरेका छैनन्। युद्धका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदा सुनचाँदीको भाउ अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ।

‘अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आवातजावत गर्न गाह्रो छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम भएपछि नेपालबाट बनेर जाने सुनचाँदीको गहना रोकिएको छ। यतिबेला विदेशबाट सुनको अर्डर आउन छाडेको छ,’ महासचिव बज्राचार्यले भने।

विदेशमा बस्नेहरूले नेपालबाट गहना बनाएर लैजाने गरेका थिए। कतिपयले यतै आएर बनाउने गरेका थिए। अहिले उडान रोकिँदा त्यसको असर यता परेको हो।

किन घटिरहेको छ सुन चाँदीको मूल्य

पछिल्लो महिना ह्वात्तै बढेको सुन र चाँदीको मूल्य अहिले एक्कासी घट्नुको पछाडि धेरै कारण छन्।

पहिलो कारण हो बलियो बन्दै गएको अमेरिकी डलर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गइरहेको छ। जब डलर बलियो हुन्छ अन्य मुद्रा प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताका लागि सुन महँगो हुन्छ। यसले गर्दा यसको माग घट्छ र मूल्यमा गिरावट आउने गर्छ।

दोस्रो कारण हो अमेरिकीमा ऋणपत्रको बढ्दो ब्याजदर। अमेरिकाको सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढिरहेको छ। सुनमा लगानी गर्दा निश्चित ब्याज पाइँदैन। त्यसैले ब्याजदर बढ्दा लगानीकर्ताहरू सुन छोडेर ऋणपत्रतर्फ आकर्षित भइरहेको संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

तेस्रो कारण हो प्रोफिट बुकिङ। केही समयअघि सुनको मूल्य निकै बढेको थियो। सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको बेला लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सुन बेचेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको थियो। जसकारण बजारमा बिक्रीको चाप बढ्दा अहिलेको परिस्थितिलाई बल पुगेको छ।

चौथो र महत्त्वपूर्ण कारण हो खाडी संकटका कारण उब्जिएको भूराजनीतिक तनाव र महँगीको डर। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको खाडी संकटको सिधा असर सुन बजारमा देखिएको छ। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने र त्यसले महँगी बढाउने डर बढ्दो छ।

संकटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर अझै बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले सुनको मूल्यलाई दबाबमा पारिरहेको छ। त्यस्तै, अहिले सेयर बजार र अन्य सम्पत्तिमा आएको गिरावटको क्षतिपूर्ति गर्न कतिपय लगानीकर्ताले सुन बेचेर नगद जोहो गरिरहेका छन्। जसले दिनहुँ सुनको मूल्य ओरालो लागिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। तर, अहिलेको अवस्था बद्लिएर अनिश्चितता कायम नरहे सुनको मूल्य पुनः बढ्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।

The post डलरको मूल्य सर्वाधिक उचाइमा पुग्दा किन घटिरहेको छ सुन र चाँदीको भाउ? appeared first on BIZMANDU.

चामल, तेल, दलहन लगायतका खाद्यान्नमा नेपाल विदेशबाट हुने निर्यातमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति संजाल भत्किनेको त्रासमा उपभोक्ताले सामान ‘स्टक’ राख्न थालेका हुन्।

अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट, सरकारको खाद्य कम्पनीदेखि साल्ट ट्रेडिङसम्म खाद्यान्नको खपत अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। केही मार्टहरुमा खाद्यान्नको र्‍याकनै खाली समेत देखिएका छन्।

उपभोक्ताले खाद्यान्न बढी उठाए पनि तत्कालै अभाव ब्योहोर्नुपर्ने अवस्था भने छैन। व्यवसायीका अनुसार चार महिनाका लागि धान्ने चामल, दलहन र तेलको नेपालसँग स्टक छ।

यसबीच खानेतेलको भाउ भने बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेकाले अरु खाद्यान्नको समेत मूल्य बढेको छ। व्यवसायीका अनुसार अहिले प्याकेजिङका सामानको भने अभाव देखिन्छ। प्याकेजिङका सामान नहुँदा भने खाद्यान्नलाई असर गर्ने उनीहरुको दाबी छ।

व्यापार कम्पनीसँग चार महिनालाई धान्ने

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका खरिद प्रबन्धक अच्युतराज पौडेलले तेल, चामल र चिनीको  खपत अस्वभाविक रुपमा बढेको बताए।

‘अहिले अचानक केही वस्तुको बिक्री बढेको छ। उपभोक्ता आतिने बानी हुन्छ। इरान युद्धको मनोवैज्ञानिक त्रासले किन्ने बढेका हुन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर हामीसँग तीन महिनालाई पुग्ने तेल र पाँच महिनालाई पुग्ने चामल छ।’

कम्पनीमा पुरानो ३० हजार लिटर  र नयाँ खरिद गरेको ९० हजार लिटर  खानेतेल छ। ‘इरान युद्धले गर्दा कम्पनीले चार पटक मगाउने तेल एकैपटक मगाएका छौं’, उनले भने ।

कम्पनीले दाल गेडागुडीहरु स्थानीय बजारबाट खरिद गर्छ। पौडेलका अनुसार मुसुरोको दाल पनि विदेशबाट आइरहेको छ। जुम्लावाट सिमी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनले ५० हजार क्विन्टल सोना मन्सुली चामल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको छ। हाल कम्पनीमा २ लाख क्विन्टल भन्दा बढी चामलको मौज्दात रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले खरिद गरेको धानबाट थप ७० हजार क्विन्टल भन्दा बढी चामल आउँछ। यो बाहेक पनि कम्पनीले थप चामल खरिदका लागि टेण्डर गर्न लागेको पौडेलले जानकारी दिए।

साल्ट ट्रेडिङसँग पनि पर्याप्त

साल्ट ट्रेडिङले आफूसँग खाद्यान्न स्टक पर्याप्त रहेको जनाएको छ। कम्पनीका बजार प्रबन्धक प्रज्वल प्रधानले पेट्रोलियम पर्दाथको भाउले गर्दा खाद्यान्नको भाउ बढेपनि स्टक भने पर्याप्त रहेको जानकारी दिए।

‘खाद्यान्नको अभाव छैन। हरेक दिन खरिद र बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढे पनि आपूर्तिमा समस्या छैन।’

उनका अनुसार ढुवानीका कारण चामल भने बोराको ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ भने खानेतेल कार्टुनमा ७० रुपैयाँ बढेको छ। उनले साल्ट ट्रेडिङसँग साढे दुई ट्रक खानेतेल र चार गाडी चामल स्टक रहेको जानकारी दिए।

चामल उद्योगीसँग ४ महिनालाई धान्ने स्टक

नेपालसँग चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अनुसार चार महिनालाई धान्ने खाद्यान्न स्टकमा छ। संघका कार्यकारिणी सदस्य विभोर अग्रवालले उपभोक्ता आत्तिएर खाद्यान्न स्टक गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए। उनले पेट्रोलियम पदार्थका कारण केही वस्तुको मूल्य बढेको बताउँदै तत्कालै अभावको सम्भावना भने नरहेको जिकिर गरे।

‘नेपालमा भारतबाट धान चामल आयात धेरै हुने भएकोले तेस्रो मुलुकको युद्धका कारण खाद्यान्नको अभाव अहिले तत्काल हुँदैन। यसले मूल्य मात्र बढ्छ,’ उनले भने।

दाल उद्योगी ओमप्रकाश मोरले पनि भाउ बढे पनि खाद्यान्नको आपूर्तिमा समस्या नरहेको बताए। उनका अनुसार धेरै खाद्यान्न भारतबाट आयात हुन्छ र त्यहाँ अहिले समस्या देखिएको छैन। मोरले खानेतेल भने तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउँदै त्यसले केही असर भने गरेको जानकारी दिए।

The post इरान युद्धसँगै खाद्यान्न अभाव हुने त्रासमा उपभोक्ता, ‘नआतिनुस् चार महिनालाई पुग्नेछ’ appeared first on BIZMANDU.