<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रविन्द्र भट्टराई Archives - BIZMANDU</title>
	<atom:link href="https://bizmandu.com/content/reporter/reporter-706/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bizmandu.com/content/reporter/reporter-706</link>
	<description>#1 website for business news of Nepal &#38; biggest and reliable news portal of nepal. It is the most trusted source of business news of nepal from across the world.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 10:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://bizmandu.com/wp-content/uploads/2023/07/favicon-1.ico</url>
	<title>रविन्द्र भट्टराई Archives - BIZMANDU</title>
	<link>https://bizmandu.com/content/reporter/reporter-706</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अब जलविद्युतले सर्वसाधारलाई सेयर जारी नगरे पनि हुने! रबिन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</title>
		<link>https://bizmandu.com/content/22192.html</link>
					<comments>https://bizmandu.com/content/22192.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 10:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner News]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmandu.com/2016/12/05/22192/</guid>

					<description><![CDATA[<p>धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक हुनु अघि चर्चा गरिए अनुसार वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीलाई तान्न सक्ने कुनै व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छैन।&#160; &#160; उल्टो नियमावलीले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई साँघुरो बनाइ दिएको छ। अब कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत देखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर जारी [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/22192.html">अब जलविद्युतले सर्वसाधारलाई सेयर जारी नगरे पनि हुने! रबिन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
	<img alt="" src="http://bizmandu.com/assets/upload/images/rabindra.JPG" />धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक हुनु अघि चर्चा गरिए अनुसार वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीलाई तान्न सक्ने कुनै व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छैन।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	उल्टो नियमावलीले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई साँघुरो बनाइ दिएको छ। अब कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत देखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्न सक्नेछन्।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	यसअघि जारी पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत देखि ४९ प्रतिशतसम्म निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। सेयर निश्कासन गर्नु पर्ने न्यूनतम सीमा २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा खुम्च्याएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर नदिइ टार्ने मौका पाउनेछन्।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार विवरण पत्र प्रकाशन गरेर गरिएको निश्कासन लाई सार्वजनिक निश्कासन भनिन्छ। कम्पनीले स्थानीयबासी र आम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा दुबै पटक विवरण पत्र प्रकाशन गर्ने गर्छन्।<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अब जलविद्युत तथा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्ने केवलकार जस्ता कम्पनीले स्थानीयबासीलाई मात्र सेयर निश्कासन गर्दानै पब्लिक कम्पनीको दर्जा पाउने देखिन्छ। यी कम्पनीले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयबासीलाई जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ। र, यो निश्कासन पनि धितोपत्र ऐनको परिभाषा अनुसार सार्वजनिक निश्कासन अन्तर्गत नै पर्छ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	त्यसैले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिएपछि कम्पनी सर्वसाधारणकै लागि जारी गरेँ भनेर चुप लाग्न सक्छ। कम्पनीले स्थानीयबासीलाई मात्र १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा सर्वसाधारणमा जानु पर्ने न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुन्छ र कम्पनी नेप्सेमा सूचीकरण हुनसक्छ।<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	यो भएमा अन्य सर्वसाधारणलाई कम्पनीले सेयर जारी गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। नियमावलीको यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको लगानी गर्ने अधिकारलाई कुन्ठित गरेको छ। यसअघि स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गरेका जलविद्युत कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	अर्कोतर्फ कम्पनीले प्रिमियम (अंकित मूल्य भन्दा बढी मूल्य)मा सेयर जारी गर्न कम्पनी ऐनको प्रावधान पुरा गर्नै पर्ने भएको छ। कम्पनी ऐनका अनुसार जुनसुकै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने छैनन्। तर, नियमावली आउनु अघि सबै कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारि गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हल्ला बोर्डका कर्मचारीले फिजाएका थिए ।</p>
<p>	<img alt="" src="http://bizmandu.com/assets/upload/images/ipo 3.jpg" /><br />
	&nbsp;</div>
<div>
	कम्पनी ऐनका अनुसार प्रिमियममा सेयर जारी गर्न तीनवटा सर्त पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जस अनुसार कम्पनी तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा सञ्चालन भई लाभांश वितरण गरेको, कम्पनीको नेटवर्थ धनात्मक भएको र कम्पनीको साधारणसभाले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	धेरै नयाँ कम्पनीले पछिल्ला दुई सर्त पुरा गरेपनि लाभांश सम्बन्धि सर्त पुरा गर्न सक्ने देखिँदैन। यसैले जलविद्युत लगायतका नयाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारि गर्न सक्दैनन्। कम्पनी ऐनको प्रावधान पुरा गर्ने कम्पनीले यस अघि नै प्रिमियममा सेयर जारि गरि सकेका थिए। तर, यसअघिको प्रिमियमको सीमा अहिलेको नियमावलीले हटाएको छ। यसअघि प्रतिसेयर नेटवर्थ बराबर मूल्यमा प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। जस्तो २०० रुपैँया नेटवर्थ भएको कम्पनीले १०० रुपैँयाको सेयर २०० मा जारि गर्न सक्थे।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	अहिले यो हटाएर प्रिमियम मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार चाहिने भनिएको छ। औचित्य पुष्टि गर्ने आधार भनेको नियामक निकायका कर्मचारीको &#039;चित्त&#039; बुझाउनु मात्र हो। यसले डकुमेन्टले चित्त नबुझे टेबुलमुनीबाट चित्त बुझाए पनि हुन्छ भन्ने सम्म अर्थ दिनसक्छ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	कानुनमा यस्ता व्यवस्था राखिनु भनेको कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग दलाली गर्ने आधार तयार गर्नु हो। यस्तोमा सेवाग्राहीले कर्मचारी फेरबदल हुँदा हरेकको चित्त बुझाउँदै हिड्नु पर्ने हुन्छ। जसकारण समयमा निश्कासन गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। यसले गर्दा वास्तविक क्षेत्र सेयर बजारमा छिर्नबाट अझ टाढिन सक्छ।<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	कानुनमा यस प्रकारका व्यवस्थाको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक वा अंक गणितीय विधि अवलम्बन गरिएको भए बढी पारदर्शी बन्न सक्थ्यो। एक प्रकारले यस अघिको प्रिमियम मूल्य निर्धारण विधि पर्याप्त नभए पनि अहिलेको भन्दा बढी पारदर्शी थियो।</p>
<p>	<img alt="" src="http://bizmandu.com/assets/upload/images/ipo 2.JPG" /><br />
	&nbsp;</div>
<div>
	यस्तै, नियमावलीमा धितोपत्र बोर्डले चलाखी पुर्ण तरिकाबाट आफ्नो आम्दानी बढाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले जारि गरेको हकप्रद सेयर कुनै सेयरधनीले आफैँ नभरे अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा दिन पाइन्छ। यसरी सेयर भर्न पाउने आफ्नो अधिकार अरुलाई दिनुलाई हक हस्तान्तरण भन्ने गरिएको छ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	हक हस्तान्तरण गर्दा यसअघि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन थियो। तर, अब भने एक प्रतिशत शुल्क धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ। जस्तो कसैले एक हजार कित्ता हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले हुन आउने एक लाख रुपैयाँको एक प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो शुल्क धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रबन्धक मार्फत लिन्छ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	बोर्डले हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण मार्फत आफ्नो आम्दानी बढाउने व्यवस्था त गर्यो। तर, हकप्रद सेयर नभर्ने सेयरधनीको सूची संकलन गरि बिक्री प्रबन्धक आफैँले भर्ने प्रबृत्ति रोक्न कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यसरी हुने वित्तीय अपराध र हक हस्तान्तरणमार्फत सजिलै प्रबेश गर्न सक्ने कालोधनको नियन्त्रण गर्न तर्फ भने कुनै उपाय अवलम्बन गरेको छैन ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/22192.html">अब जलविद्युतले सर्वसाधारलाई सेयर जारी नगरे पनि हुने! रबिन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bizmandu.com/content/22192.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर कसरी छान्ने?  दोस्रो बजारबाट किन्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस्</title>
		<link>https://bizmandu.com/content/22117.html</link>
					<comments>https://bizmandu.com/content/22117.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 18:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmandu.com/2016/12/01/22117/</guid>

					<description><![CDATA[<p>सेयरको प्राथमिक या दोस्रो बजारमा सहि कम्पनीको छनौट गर्नु लगानीकर्ताका लागि चुनौतीको विषय हो। त्यसमा पनि नवप्रवेशि लगानिकर्ताका लागि यो अझ ठुलो समस्या बन्न जान्छ । लगानी कम जोखिममा राख्न र खराव कम्पनीमा हुनसक्ने लगानीबाट बच्न नयाँ तथा बजारका बारेमा कम ज्ञान भएका लगानीकर्ताले केही सरल उपाय प्रयोग गर्न सक्छन्। प्राथमिक बजारमा सेयर निस्कासन गरेको [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/22117.html">नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर कसरी छान्ने?  दोस्रो बजारबाट किन्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस्</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>सेयरको प्राथमिक या दोस्रो बजारमा सहि कम्पनीको छनौट गर्नु लगानीकर्ताका लागि चुनौतीको विषय हो। त्यसमा पनि नवप्रवेशि लगानिकर्ताका लागि यो अझ ठुलो समस्या बन्न जान्छ ।</p>
<p><img alt="" src="http://bizmandu.com/assets/upload/images/bizmandu_logo copy(1).jpg" />लगानी कम जोखिममा राख्न र खराव कम्पनीमा हुनसक्ने लगानीबाट बच्न नयाँ तथा बजारका बारेमा कम ज्ञान भएका लगानीकर्ताले केही सरल उपाय प्रयोग गर्न सक्छन्।</p>
<p>प्राथमिक बजारमा सेयर निस्कासन गरेको कम्पनीमा लगानी योग्यता बुझ्न सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को लगानीलाई आधार बनाउन सकिन्छ । सामूहिक लगानी कोष सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर सेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता हुन् ।</p>
<p>अहिले बजारमा नविल इन्भेष्ट र सिद्धार्थ क्यापिटललगायतले सामूहिक कोष संचालनमा ल्याएका छन् । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीले जारी सेयरको पाँच प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । जसका लागि सर्वसाधारणलाई जारी गर्नु अघिनै सामूहिक लगानी कोषले आवेदन दिएको हुनुपर्छ ।</p>
<p><img alt="" src="http://bizmandu.com/assets/upload/images/rabindra bhattarai(5).jpg" />यदि कम्पनी वित्तीय रुपमा मजबुत र फाइदाजनक देखेमा सामूहिक लगानी कोषले सेयरका&nbsp; लागि आवेदन दिने गर्छन्,&nbsp; अन्यथा आवेदन दिदैनन् । सामूहिक लगानी कोषले लगानी गरे वा नगरेको विषयमा सेयर जारी गर्दा कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरण पत्र वा आह्वान पत्रबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।</p>
<p>सामूहिक लगानी कोषले सेयर किनेको भए विवरणपत्रमा किनेको कित्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ, नकिनेको भए उल्लेख गरिएको हुदैन । प्राथमिक निश्कासनमा नै कम्पनीको लगानी योग्यताको जाँच गर्ने अर्को आधार यसको साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) हो ।</p>
<p>तीन करोडभन्दा बढिको सेयरको सार्वजनिक निश्कासन तथा हकप्रद सेयर जारि गर्दा कम्पनीले अनिवार्य साख निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साख निर्धारण कम्पनीको जोखिम मुल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । कम्पनीको वित्तीय अवस्था लगायतलाई हेरेर साख निर्धारण गरिन्छ । नेपालमा इक्रा नेपाल लिमिटेडले कम्पनीको साख निर्धारण गर्दै आएको छ र यो नै नेपालमा साख निर्धारण गर्ने एक मात्र कम्पनी हो ।</p>
<p>उच्च साख निर्धारणले ती कम्पनीको सेयरमा गरिने लगानीमा कम जोखिम र कमजोर साख निर्धारणले बढि जोखिम रहेको संकेत गर्छ । इक्राले कम्पनीका प्राथमिक निश्कासनलाई पाँच स्तरमा राख्ने गरेको छ । वित्तीय आधार मजबुत भएका कम्पनीलाई पहिलो स्तर दिने गरेको छ । औषतभन्दा बढिलाई दोस्रो, औषतलाई तेस्रो, औषत भन्दा कमजोरलाई चौथो र कमजोर वित्तीय अवस्थालाई पाँचौ स्तर दिने गरेको छ ।</p>
<p>यी स्तरलाई हेरेर कम्पनी बीचको तुलना र छनौट गर्न सकिन्छ तर सेयरको आवेदन फारम र आह्वान पत्रमा कम्पनीको स्तर उल्लेख गरेको पाइदैन । स्तर निर्धारणलाई आवेदन फारम र प्राथमिक निश्कासनका हरेक सुचनामा अनिवार्य उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसबाट साख निर्धारणको महत्व सर्वसाधारण समक्ष बुझाउन सकिन्छ ।</p>
<p>दोस्रो बजारबाट तुलनात्मक रुपमा&nbsp; राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको छनौट गर्दा तीनवटा तरिका अपनाउन सकिन्छ ।</p>
<p>पहिलोमा म्युचुअल फण्डले दोस्रो बजारमार्फत लगानी गरेका कम्पनीबाट आफ्नो बजेटले पुग्ने कम्पनीलाई छनौट गर्न सकिन्छ ।</p>
<p>म्युचुअल फण्ड संस्थागत र व्यवसायिक लगानीकर्ता भएकाले यसले कम्पनी छनौट गर्न अध्ययन अनुसन्धानमा ठुलो रकम र समय खर्च गरेको हुन्छ । यसैकारण म्युचुअल फण्डले राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा लगानीका लागि यी कम्पनीको छनौट गर्न सकिन्छ ।</p>
<p>म्युचुअल फण्डले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र आफुले लगानी गरेका कम्पनी र लगानी गरेको सेयर संख्या राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्छ ।</p>
<p>
दोस्रो बजारमा गरिने लगानीका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले क बर्गमा बर्गीकरण गरेका कम्पनीमध्येबाट पनि कम्पनीको छनौट गर्न सकिन्छ ।</p>
<p>पुष मसान्तपछि स्टक एक्सचेन्जले सुचिकृत कम्पनीलाई क र ख बर्गमा बर्गिकरण गर्छ । चुक्ता पूजी कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ भएको,&nbsp; साधारण सेयरधनीको संख्या कम्तिमा एक हजार&nbsp; भएको, कम्तिमा तीन बर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको,&nbsp; सेयरको किताबी मूल्य चुक्ता मूल्यभन्दा कम नभएको र आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र उक्त आर्थिक बर्षको कारोबार तथा आय&ndash;व्यय विवरण पेश गरेको कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जले &lsquo;क बर्गमा वर्गीकृत गर्दै आएको छ ।</p>
<p>जसको सुचि नेप्सको वेवसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । यी कम्पनी कम्तिमा पनि तीन बर्षदेखि नाफामा छन् र नेटवर्थ ऋणात्मक छैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।</p>
<p>&nbsp;यसैगरि लगानीयोग्य कम्पनीको छनौट गर्दा वाणिज्य बैकले सेयर धितो राखेर ऋण दिनका लागि छनौट गरेका कम्पनीलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ ।&nbsp; सामान्यतया वाणिज्य बैकले सेयर धितो राख्दा वित्तीय रुपमा मजबुत र बजारमा&nbsp; उच्च तरलता भएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिने भएकाले त्यस्ता कम्पनीमा गरिएको लगानीमा केही हदसम्म जोखिम कम हुनसक्छ । तर विकास बैक र वित्त कम्पनीले सेयर धितोका रुपमा स्वीकार्ने कम्पनी वाणिज्य बैकले छनौट गर्ने भन्दा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका पनि हुन सक्छन् ।</p>
<p>कानुनतः बैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै धितो राखेर ऋण दिन पाइदैन । सेयर धितोका रुपमा स्वीकार्ने कम्पनीको सुचि ऋण दिने कतिपय बैकले आफ्नो वेव पेजमा राखेका हुन्छन् भने नभएकाको बैकबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।</p>
<p>बजारमा यसरी गरिने लगानी&nbsp; प्राय एकतर्फि प्रकृतिको हुनेगर्छ । यसबाट खरिद सजिलै गर्न सकिन्छ तर विक्री गर्ने समयको पहिचाहन गर्न भने सकिदैन । जसका लागि थप अध्ययन र निरन्तर विश्लेषणको जरुरत पर्छ ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/22117.html">नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर कसरी छान्ने?  दोस्रो बजारबाट किन्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस्</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bizmandu.com/content/22117.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</title>
		<link>https://bizmandu.com/content/20615.html</link>
					<comments>https://bizmandu.com/content/20615.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmandu.com/2016/09/19/20615/</guid>

					<description><![CDATA[<p>यो समय प्रविधि केन्द्रित छ । प्रविधिको सदुपयोगबाट कामलाई सरल बनाउन, समय बचाउन र लागत पनि घटाउन सकिन्छ । तर यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाउने भनेको चाँहि अवश्य होइन । तर सेयर बजारमा यहि भैरहेको छ ।&#160; &#160; नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकल स्वामित्वमा स्थापित सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटड(सिडिएससी)ले अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20615.html">सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
	<img alt="" src="assets/upload/images/Rabindra(2).JPG" />यो समय प्रविधि केन्द्रित छ । प्रविधिको सदुपयोगबाट कामलाई सरल बनाउन, समय बचाउन र लागत पनि घटाउन सकिन्छ । तर यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाउने भनेको चाँहि अवश्य होइन । तर सेयर बजारमा यहि भैरहेको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकल स्वामित्वमा स्थापित सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटड(सिडिएससी)ले अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै लगानीकर्ताबाट गैर कानुनी तरिकाबाट पैसा संकलन गरेर लुट मच्चाइ रहेको छ । लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्न स्थापित धितोपत्र बोर्ड यसको रमिते बनेको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिडिएससीले लगानीकर्ताको हितग्राही (डिम्याट) खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिए बापत प्रति हितग्राहि १५० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिदै आएको छ । धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ ले अन्य विविध कामको सेवा शुल्क तोके पनि अनलाइन सेवाको कुनै शुल्कको व्यवस्था गरेको छैन । प्रति हितग्राही १५० रुपैया वार्षिक शुल्क लिने गरि सिडिएस कम्पनीले निक्षेप सदस्यसँग सम्भौता गरेको छ । यो शुल्क मध्येबाट निक्षेप सदस्यले २५ रुपैयाँ पाउँछन् भने १२५ रुपैयाँ सिडिएससीले पाँउछ । अहिले लिइरहेका शुल्क नै चर्को रहेकामा कानुनमै नभएको शुल्क असुल गर्नुले लगानीकर्तालाई थप मारमा पारेको छ ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	लगानीकर्तालाई आफ्नो खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिन आवश्यक छ । यो सुविधा सिडिएसले यस अघिनै दिन सक्ने भए पनि कन्जुस्याइ गरेको थियो । जसका कारण डिम्याट खाता खोल्न इजाजत लिएका निक्षेप सदस्यहरु अन्य विविध विकल्प रोज्न बाध्य बनेका थिए । समयमा सुचना नदिनु नेप्से र यसको सहायक कम्पनीको नियत नै हो ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	<img alt="" src="assets/upload/images/1(280).JPG" /></div>
<div>
	सिडिएस कम्पनीले सुरुमै उसको प्रणालीबाट अनलाइन सेवा सवै निक्षेप सदस्यलाई दिएको भए सेवामा एकरुपता आउने तथा निक्षेप सदस्यको अनावश्यक लागत बढ्ने थिएन । सिडिएसले नदिएपछि ग्राहकलाई अनलाइन सुविधा दिन निक्षेप सदस्यको अनुमति लिएका कतिपय मर्चेन्ट बैंकले आफ्नै एप्लिकेशन बनाए । कतिपयले आफ्नै वेबसाइट मार्फत सुविधा दिए तर न्यून पुँजीमा संचालित ब्रोकरले बाहिरि कम्पनीको सिस्टम प्रयोग गरे।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	बाहिरि कम्पनीबाट सञ्चालित प्रणालीको प्रयोगले लगानीकर्ताको तथ्यांकको गोपनीयता कायम नहुने भन्दै बोर्डले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । बाहिरबाट सञ्चालित सिस्टमबाट लगानीकर्ता सुरक्षित हुन सक्दैनन् भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिनु अघिनै कुरा उठेको थियो । ढीलै भए पनि बन्द गरियो यो आफैमा बोर्डको राम्रो निर्णय थियो । लगानीकर्ताको हितमा थियो ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	अझैपनि नेप्से भन्दा बाहिरबाट संचालित नाम मात्रको नेप्से एप बन्द गरिएको छैन । यसबाट सेयर कारोबारको सुरक्षामा ठुलो चुनौति छ । नेप्से एप नेप्से आफैले संचालन गर्नुपर्छ । तर बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खान पल्केको नेप्सेले प्रविधिमा आफै लगानी नगरेर तेस्रो पक्ष सँग सहकार्य गरेर कारोबार, सुचना र तथ्यांकको तालाचावी अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा बजारको विश्वासनीयतामा ठूलो संकट आउन सक्छ, यो बजारका लागि दुर्भाग्य हो । यसबारेमा धितोपत्र बोर्डले सोच्नु पर्छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिडिएस कम्पनीको अर्को गम्भिर गल्ति लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्दा बैंक खाता नराख्नु&divide;नलिनु हो । बैंक खाता लिनुपर्ने बारेमा बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । तर सिडिएसले यो यसमा ध्यान नदिँदा सेयरधनीको बैक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिदिने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन लागु गर्न समेत कठिन भयो । यसैगरी सिडिएससीको अदूरदर्शिताले कम्पनीको लागत बढेको छ । लगानीकर्ताको समय बर्वाद भएको छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	डिम्याट खातासँगै बैंक खाता पनि समाबेस गरिदिएको भए कम्पनीले सजिलै डिम्याट खातासँगै रहेको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्न सहज हुने थियो । तर अहिले बैंक खाता छैन, अब फेरि बैंक खाता मागेर नगद लाभांस जम्मा गर्नुपर्छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न कम्पनीले सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारी गर्न थालेका छन् तर सुचनामा एकरुपता छैन । सूचनाका प्रकृति हेर्दा सेयरधनीलाई थप दुःख दिने र फेरि पनि लगानीकर्ताले बैंक खातामा लाभांश नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ बैंकको कुनै पनि शाखामार्फत बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारि गर्यो तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले उसका सेयरधनीले बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं नै आउनु पर्ने गरि सुचना जारी गर्यो । यो कसरी सम्भव छ? यतिका धेरै शाखा सन्जाल भएको बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं आउ भन्नु आफैमा यसको व्यवस्थापन र संचालक समितिको सेयरधनी प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	मेचीमा कुनै बैंकको शाखामा डिम्याट खाता खोलेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर डिम्याट गरेको &nbsp;लगानीकर्ताले बोनस सेयर सोहि खातामा पाउँछ तर बैंक खाता उपलब्ध गराउन अव उ काठमाडौं आउनु पर्ने ? यो कसरी सम्भव छ? कम्पनीका यस प्रकारका गतिविधिले लगानीकर्ताले कसरी उनीहरुको बैंक खातामा लाभांश पाउन सक्छन? यस बिषयमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले थप गृहकार्य गरेर सहज बनाउन आवश्यक छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20615.html">सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bizmandu.com/content/20615.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</title>
		<link>https://bizmandu.com/content/20589.html</link>
					<comments>https://bizmandu.com/content/20589.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 11:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmandu.com/2016/09/18/20589/</guid>

					<description><![CDATA[<p>यो समय प्रविधि केन्द्रित छ । प्रविधिको सदुपयोगबाट कामलाई सरल बनाउन, समय बचाउन र लागत पनि घटाउन सकिन्छ । तर यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाउने भनेको चाँहि अवश्य होइन । तर सेयर बजारमा यहि भैरहेको छ ।&#160; &#160; नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकल स्वामित्वमा स्थापित सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटड(सिडिएससी)ले अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20589.html">सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
	<img alt="" src="assets/upload/images/Rabindra(2).JPG" />यो समय प्रविधि केन्द्रित छ । प्रविधिको सदुपयोगबाट कामलाई सरल बनाउन, समय बचाउन र लागत पनि घटाउन सकिन्छ । तर यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाउने भनेको चाँहि अवश्य होइन । तर सेयर बजारमा यहि भैरहेको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकल स्वामित्वमा स्थापित सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटड(सिडिएससी)ले अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै लगानीकर्ताबाट गैर कानुनी तरिकाबाट पैसा संकलन गरेर लुट मच्चाइ रहेको छ । लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्न स्थापित धितोपत्र बोर्ड यसको रमिते बनेको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिडिएससीले लगानीकर्ताको हितग्राही (डिम्याट) खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिए बापत प्रति हितग्राहि १५० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिदै आएको छ । धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ ले अन्य विविध कामको सेवा शुल्क तोके पनि अनलाइन सेवाको कुनै शुल्कको व्यवस्था गरेको छैन । प्रति हितग्राही १५० रुपैया वार्षिक शुल्क लिने गरि सिडिएस कम्पनीले निक्षेप सदस्यसँग सम्भौता गरेको छ । यो शुल्क मध्येबाट निक्षेप सदस्यले २५ रुपैयाँ पाउँछन् भने १२५ रुपैयाँ सिडिएससीले पाँउछ । अहिले लिइरहेका शुल्क नै चर्को रहेकामा कानुनमै नभएको शुल्क असुल गर्नुले लगानीकर्तालाई थप मारमा पारेको छ ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	लगानीकर्तालाई आफ्नो खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिन आवश्यक छ । यो सुविधा सिडिएसले यस अघिनै दिन सक्ने भए पनि कन्जुस्याइ गरेको थियो । जसका कारण डिम्याट खाता खोल्न इजाजत लिएका निक्षेप सदस्यहरु अन्य विविध विकल्प रोज्न बाध्य बनेका थिए । समयमा सुचना नदिनु नेप्से र यसको सहायक कम्पनीको नियत नै हो ।&nbsp;<br />
	&nbsp;</div>
<div>
	<img alt="" src="assets/upload/images/1(280).JPG" /></div>
<div>
	सिडिएस कम्पनीले सुरुमै उसको प्रणालीबाट अनलाइन सेवा सवै निक्षेप सदस्यलाई दिएको भए सेवामा एकरुपता आउने तथा निक्षेप सदस्यको अनावश्यक लागत बढ्ने थिएन । सिडिएसले नदिएपछि ग्राहकलाई अनलाइन सुविधा दिन निक्षेप सदस्यको अनुमति लिएका कतिपय मर्चेन्ट बैंकले आफ्नै एप्लिकेशन बनाए । कतिपयले आफ्नै वेबसाइट मार्फत सुविधा दिए तर न्यून पुँजीमा संचालित ब्रोकरले बाहिरि कम्पनीको सिस्टम प्रयोग गरे।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	बाहिरि कम्पनीबाट सञ्चालित प्रणालीको प्रयोगले लगानीकर्ताको तथ्यांकको गोपनीयता कायम नहुने भन्दै बोर्डले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । बाहिरबाट सञ्चालित सिस्टमबाट लगानीकर्ता सुरक्षित हुन सक्दैनन् भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिनु अघिनै कुरा उठेको थियो । ढीलै भए पनि बन्द गरियो यो आफैमा बोर्डको राम्रो निर्णय थियो । लगानीकर्ताको हितमा थियो ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	अझैपनि नेप्से भन्दा बाहिरबाट संचालित नाम मात्रको नेप्से एप बन्द गरिएको छैन । यसबाट सेयर कारोबारको सुरक्षामा ठुलो चुनौति छ । नेप्से एप नेप्से आफैले संचालन गर्नुपर्छ । तर बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खान पल्केको नेप्सेले प्रविधिमा आफै लगानी नगरेर तेस्रो पक्ष सँग सहकार्य गरेर कारोबार, सुचना र तथ्यांकको तालाचावी अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा बजारको विश्वासनीयतामा ठूलो संकट आउन सक्छ, यो बजारका लागि दुर्भाग्य हो । यसबारेमा धितोपत्र बोर्डले सोच्नु पर्छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिडिएस कम्पनीको अर्को गम्भिर गल्ति लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्दा बैंक खाता नराख्नु/नलिनु हो । बैंक खाता लिनुपर्ने बारेमा बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । तर सिडिएसले यो यसमा ध्यान नदिँदा सेयरधनीको बैक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिदिने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन लागु गर्न समेत कठिन भयो । यसैगरी सिडिएससीको अदूरदर्शिताले कम्पनीको लागत बढेको छ । लगानीकर्ताको समय बर्वाद भएको छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	डिम्याट खातासँगै बैंक खाता पनि समाबेस गरिदिएको भए कम्पनीले सजिलै डिम्याट खातासँगै रहेको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्न सहज हुने थियो । तर अहिले बैंक खाता छैन, अब फेरि बैंक खाता मागेर नगद लाभांस जम्मा गर्नुपर्छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न कम्पनीले सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारी गर्न थालेका छन् तर सुचनामा एकरुपता छैन । सूचनाका प्रकृति हेर्दा सेयरधनीलाई थप दुःख दिने र फेरि पनि लगानीकर्ताले बैंक खातामा लाभांश नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ बैंकको कुनै पनि शाखामार्फत बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारि गर्यो तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले उसका सेयरधनीले बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं नै आउनु पर्ने गरि सुचना जारी गर्यो । यो कसरी सम्भव छ? यतिका धेरै शाखा सन्जाल भएको बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं आउ भन्नु आफैमा यसको व्यवस्थापन र संचालक समितिको सेयरधनी प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो।&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	मेचीमा कुनै बैंकको शाखामा डिम्याट खाता खोलेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर डिम्याट गरेको &nbsp;लगानीकर्ताले बोनस सेयर सोहि खातामा पाउँछ तर बैंक खाता उपलब्ध गराउन अव उ काठमाडौं आउनु पर्ने ? यो कसरी सम्भव छ? कम्पनीका यस प्रकारका गतिविधिले लगानीकर्ताले कसरी उनीहरुको बैंक खातामा लाभांश पाउन सक्छन? यस बिषयमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले थप गृहकार्य गरेर सहज बनाउन आवश्यक छ ।</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20589.html">सिडिएससीका दुई गम्भिर गल्ति जसले लगानीकर्तालाई दुःख दियो, रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bizmandu.com/content/20589.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ता यसरी पर्दैछन् अन्यायमा; रविन्द्र भट्टराईको लेख</title>
		<link>https://bizmandu.com/content/20290.html</link>
					<comments>https://bizmandu.com/content/20290.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner News]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmandu.com/2016/09/06/20290/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#8216;हकप्रद सेयर खुल्ला अवधिमा सम्पूर्ण सेयर बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको सेयरहरु संचालक समतिले अत्यन्त पारदर्शी तरिका (जस्तै लिलाम बढाबढ) द्वारा बिक्री गर्नु पर्नेछ । यसरी बिक्री गर्दा खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ता सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ ।&#8217; यो व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ को ७ नम्बर बुँदाको ८ नम्बरको [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20290.html">हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ता यसरी पर्दैछन् अन्यायमा; रविन्द्र भट्टराईको लेख</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
	<span><img alt="" src="assets/upload/images/ipo(8).jpg" /></span><br />
	&nbsp;</div>
<div>
	<span>&lsquo;हकप्रद सेयर खुल्ला अवधिमा सम्पूर्ण सेयर बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको सेयरहरु संचालक समतिले अत्यन्त पारदर्शी तरिका (जस्तै लिलाम बढाबढ) द्वारा बिक्री गर्नु पर्नेछ । यसरी बिक्री गर्दा खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ता सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ ।&rsquo;</p>
<p>	यो व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ को ७ नम्बर बुँदाको ८ नम्बरको हो ।</p>
<p>	<img alt="" src="assets/upload/images/rabindra bhattarai(4).jpg" />निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार विक्री नभएको हकप्रद सेयर खरिद गर्न चाहने सवै लगानीकर्तालाई समान अवसर दिइनु पर्छ । तर बिक्री नभएको हकप्रद बिक्री गर्न अधिकांश कम्पनीको बोलकबोलका सूचनामा बोलकबोलको फारम कम्पनीले तोकेका विक्री प्रबन्धककहाँ मात्र पाइने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।</p>
<p>	सेयर निश्कासन सम्बन्धि काम गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नेपालका विक्री प्रबन्धक कहिल्यै हाँगा नपलाउने बाँश जस्ता छन् । यीनका शाखा हुदैनन् । फारम लिन नेपाल भित्र बासोबास गर्दै आएका मात्र नभनौ विश्वभर रहेका नेपाली यीनको एकल कार्यालय मै पुग्नु पर्छ । अनलाइन डाउनलोड गर्न र भर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।</p>
<p>	यस्तो भएपछि बोर्डले खोजेको समान अवसर उपत्यका बाहिरका कुन लगानीकर्ताले प्राप्त गरे ? कम्पनीका सुचना हेर्दा बोर्डको निर्देशनलाई कम्पनीले लोप्पा ख्वाइदिएको देखिन्छ । बोलकबोलको सेयरमा सवैको पहुँच त छैन तर पहुँचलाई पनि बेहाल बनाइएको छ ।</p>
<p>	बोलकबोलको सेयर बाँडफाँड भइसकेपछि नपरेको पैसा फिर्ता गर्ने बारेमा पनि कम्पनी बीचमा एकरुपता छैन । कतिपयले सूचनामा सात दिनपछि भनेका छन् भने कतिपयले दश दिनपछि भनेका छन् । जस्तो रिडि हाइड्रो पावरले सेयर नपाउने आवेदकको पैसा बाँडफाँड भएको सात दिनपछि फिर्ता गर्ने भनेको छ भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले दश दिनपछि भनेको छ । यी दुवै कम्पनीले तोकेको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल एउटै छ । यसका लागि पनि प्राथमिक निश्कासन जस्तै बाँडफाँड भएको पाँच दिन भित्र भनेर एकरुपता कायम गनुपर्छ ।</p>
<p>	पैसा फिर्ता आवेदकको बैंक खातामा नै गर्नु भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशनलाई विक्री प्रबन्धकले हावामा उडाइ दिएका छन । बाँडफाँडमा नपरेको पैसा सम्बन्धित आवेदको खातामा नै जम्मा गर्न धितोपत्र बोर्डले २०७३ भदौ ७ मा निर्देशन दियो तर त्यसपछि हकप्रदको बोलकबोलको सूचना निकालेको रिडि हाइड्रो पावरले बाँडफाँडमा नपरेको पैसा एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत फिर्ता दिने सूचना निकालीदियो । बोर्डको निर्देशनपछि सुचना निकालेको रिडिले बैंक खाता अनिवार्य गरेन । पैसा फिर्ता चेकबाट दिने भन्यो ।</p>
<p>	यसैगरि बोलकबोलमा पेस गरेको सिलबन्दि खाम खोल्ने कुराको पारदर्शिताका बारेमा बारम्बार आवाज उठ्दै आएको छ । अधिकाँश बोलकबोलमा बोलकबोल पेश गर्ने अन्तिम दिनको भोलि पल्ट आफ्नै विक्री प्रबन्धकले कार्यलयमा शिलबन्दि बोलपत्र खोल्ने सुचनामा उल्लेख गरेपनि रिडि हाइड्रो पावरले भने बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको पर्सिपल्ट मात्र वोलपत्र खोल्ने सुचना जारि गर्यो । त्यसमा पनि बोलपत्र पेसगर्ने स्थान विक्री प्रबन्धकको कार्यालय तोके पनि खोल्ने स्थान कम्पनीले आफ्नो कार्यालयलाई बनायो ।</p>
<p>	यस्ता संकास्पद विषयले सेयर बजारको विश्वासनियता कायम रहन सक्दैन । बोल पत्र जस्तो विषय अन्तिम दिनमै खोलिनु पर्छ । यसबारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।</p>
<p>	धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरि कानूनी कारबाही गर्न सूचना विश्लेषक राख्न आवश्यक छ । आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कम्पनीले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरे आर्थिक दण्ड वा जरिवाना गर्ने बोर्डले कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन ।</p>
<p>	सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति हुँदा कम्पनी र त्यसमा निहित स्वार्थ राख्नेहरुले सेयरको मूल्य बढाउन हकप्रदको दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउँछ । २०६५ सालअघि यसप्रकारका गतिविधि देखिए । जसलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले केहि गृहकार्य गर्यो र धितोपत्र निर्देशिकामा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरियो । अझै पनि ति पूर्ण छैनन् । तर अहिले बोर्डले आफ्नै निर्देशिका लत्याएर हिँडेको छ र कम्पनीलाई कुनै कारवाहीबीनै हकप्रद सेयर निश्कासनको अनुमति दिइरहेको छ ।</p>
<p>	उदाहरणका लागि बोर्डले जारि गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ &lsquo;संगठित संस्थाको बार्षिक साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न प्रस्ताव पारित भएको चार महिनाभित्र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ&rsquo; तर के सवै कम्पनीले यसै गरि बोर्डमा तोकिएको समय भित्र निवेदन दिएका छन ? छैनन् ।</p>
<p>	एक बर्षअघि साधारण सभाले पारित गरेको हकप्रद सेयरको प्रस्ताव एक बर्ष वित्दा पनि कम्पनीले बोर्ड समक्ष निबेदन दिएका छैनन । जस्तो हिमालयन बैंकले २०७२ पुष ८ मा पारित गरेको ७ बराबर १ कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्ड समक्ष २०७३ बैशाखको २७ गते मात्र निवेदन दिएको थियो ।</span></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com/content/20290.html">हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ता यसरी पर्दैछन् अन्यायमा; रविन्द्र भट्टराईको लेख</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://bizmandu.com">BIZMANDU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bizmandu.com/content/20290.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
