फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनलाई गत साता बेइजिङमा स्वागत गरेको चीनले त्यसको अघिल्लो साता मात्र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलाई राजकीय पाहुनाका रूपमा स्वागत गरेको थियो।

स्पेनका प्रधानमन्त्री सान्चेजले चीनको बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिएर चीनको राजकीय भ्रमण सुरु गरेका थिए। दुई देशले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छन्।

स्पेनले आगामी जुलाईबाट काउन्सिल अफ युरोपियन युनियनको अध्यक्षता लिँदैछ। यस्तोमा इयू-चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन स्पेनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

प्रधानमन्त्री सान्चेजले बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपल्समा राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेटका क्रममा युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनको रचनात्मक भूमिकाको सराहना गरेका थिए।

उनले स्पेन चीनसँग स्पष्ट सञ्चार र संवाद कायम राख्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। यस्तै, स्पेनले इयूको आलोपालो अध्यक्षता सम्हाल्ने क्रममा र इयू र चीनबीच संवाद र सहयोगलाई बढवा दिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए।

सान्चेजको चीन भ्रमणपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले पनि बेइजिङको भ्रमण गरे।

त्यसअघि गत वर्षको अन्त्यतिर जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। गत वर्ष अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बेइजिङ भ्रमण गर्ने उनी पहिलो युरोपेली नेता हुन्।

त्यसपछि युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल चीन पुगे। बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मिचेलले चीनसँगको सम्बन्धलाई इयूले प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सबै प्रकारका संवादका ‘च्यानल’लाई खुला राखिने बताएका थिए।

शुक्रबार मात्र बेइजिङमा चीन-फ्रान्स र इयू त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्यस्तै चीन र फ्रान्सबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भयो। यो वर्ष चीन र युरोपेली संघबीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको २०औं वर्षगाँठ मनाइँदै छ। यही सन्दर्भमा चीन–इयू सम्बन्धका विविध पक्षमा घनीभूत छलफललाई अगाडि बढाउनेतर्फ दुबै पक्ष अगाडि बढेका छन्।

संवादका क्रममा इयू कमिसन अध्यक्ष भोन डेरले चीनसँगको खुला र रचनात्मक संवाद र युरोपेली संघ-चीन सम्बन्धको निरन्तर विकास युरोपमा शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। यस क्रममा उनले इयूले आफ्नो चीन नीतिलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेकी थिइन्।

अध्यक्ष भोन डेरले इयू चीनसँग उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापार संवादलाई पुनः सुरु गर्न र पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको स्थिर र सन्तुलित वृद्धिलाई अगाडि बढाउन चाहेको बताइन्।

यसबीच तीनै नेताबीच युक्रेन संकटबारे पनि छलफल भयो। युरोपेली नेताहरूले युक्रेन संकटमा चीनको कुनै पनि भूमिका नभएकोप्रति सहमति मात्र जाहेर गरेनन् उनीहरूले संकट समाधानका लागि चीनले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे।

दुवै पक्षले शुक्रबार एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक संवाद बढाउने र राजनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउने, संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरतालाई बढवा दिने, आर्थिक आदानप्रदानलाई अगाडि बढाउने, जनता–जनताबीचको सहयोग आदानप्रदानलाई पुनः सुरु गर्ने र संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चीन र फ्रान्सका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेर एकअर्काबीचको मतभेदलाई घटाउने प्रयास दुई दिनको संवादमार्फत गरे। बेइजिङमा औपचारिक संवाद गरेका उनीहरूले शुक्रबार दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तको राजधानी ग्वाङ्जाओ पुगेर अनौपचारिक वार्ता गरे।

कुनै पनि विदेशी पाहुनालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले बेइजिङबाहिर भेट्ने घटना बिरलै हुन्छ। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि यस्तै अनौपचारिक संवाद बेइजिङबाहिर भएको थियो। यसपटक राष्ट्रपति सि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई लिएर ग्वाङ्जाओ पुगे।

फ्रान्स युरोपेली युनियन भित्रको शक्तिशाली देश हो। अझ ब्रेक्जिटपछि फ्रान्सको शक्ति बढेको छ, इयूमा। अर्कोतर्फ फ्रान्स नाटोको सदस्य भए पनि अमेरिकासँग केही विषयमा असहमति राख्न सक्छ र राखेको इतिहास पनि छ।

इराकमाथिको अमेरिकी आक्रमणका क्रममा अमेरिकी आग्रहमा फ्रान्सले आफ्ना सेना पठाउन अस्वीकार गरेको थियो।

अमेरिकाले चीनलाई युक्रेन मामिलामा रसियालाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। युक्रेन संकटपछि युरोपेली युनियनले पनि रसियामाथि प्रतिबन्धनको शृङ्खला नै चलाएको छ। युक्रेन संकटपछि अमेरिकासहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार तथा सैन्य सामाग्री सहयोग गरिरहेका छन्।

अहिले युरोपेली नेताहरूको बेइजिङसँगको निरन्तरको संवाद र सम्पर्कले इयू युक्रेन संकटको समाधान चाँडो चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। किनकि रसियामाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको असर युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि उत्तिकै परेको छ।

युरोपेली नेताको यो भ्रमणलगत्तै इयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल र जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोक पनि अप्रिलभित्रै बेइजिङको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। यसरी लगातार युरोपेली नेताहरूलाई बेइजिङले स्वागत गर्नुले दुवै पक्षबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

चीन र इयूबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यलाई जोड दिएका छन्। बितेका केही वर्षहरूयता, चीन-इयू सम्बन्धले केही कठिन समयको सामना गरिरहेको छ। चीनले चुनौतीको रूपमा लिने अमेरिकाको प्रभाव इयूमा पर्दा सम्बन्धमा असर परेको थियो।

अर्कोतिर युक्रेन संकटमा रसियाको सामना गर्न अमेरिकाले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नै पक्षमा पारेपछि पछिल्लो समय सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो।

जि-२० सम्मेलनका क्रममा बालीमा राष्ट्रपति सि र युरोपेली नेताहरुबीचको भेटपछि सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएको छ। साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीको फेब्रुअरीमा भएको युरोप भ्रमणले चीन र इयूलाई थप नजिक ल्याएको हो।

म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिन युरोप पुगेका उनले फ्रान्ससँग इटली, जर्मनी, हंगेरी र रसियाकोसमेत भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला नै उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिसहित युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरेका थिए।

पटक-पटक चीनले जोड दिँदै आएको छ कि चीन-इयू सम्बन्धमा कुनै पनि बाह्य प्रभाव पर्नु हुँदैन। तर, पनि पछिल्ला केही वर्ष इयूको चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभाव देखिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय इयू चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट टाढिन खोजेको छ। यसलाई पुष्टि युरोपेली नेताहरूको पछिल्ला चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ।

यसबाहेक, इयू नेताहरू नयाँ शीतयुद्ध चाहँदैनन्। किनभने त्यसको ठूलो मार युरोपेली राष्ट्रहरूमै पर्नेछ। युक्रेन मामिलामा अमेरिकाले संवादलाई भन्दा पनि युद्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

आफ्नै छिमेकमा युद्ध हुँदा यसको प्रभाव युरोपमा पर्ने नै भयो। युरोपको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव देखिसकेको छ। अहिले नै पनि रसियामाथिको नाकाबन्दीको असर युरोपेली बजारमा परेको छ। त्यसैले इयू युक्रेन मामिलामा अमेरिकासँगै उभिरहन सक्ने स्थिति छैन।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दाहरुमा चीन र इयू सँगै एउटै मञ्चमा उभिएका छन्।

क्षेत्रीय र विश्व शान्ति कायम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र आणविक प्रसारको सामना गर्ने, विश्वव्यापी शासन सुधार गर्ने र विश्वव्यापी विकासलाई बढवा दिने जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न चीन र इयूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

अत: पछिल्ला संवाद र बढेको कूटनीतिक सम्पर्कहरूले युरोपियन युनियन चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ।

The post के चीन हेर्ने अमेरिकी दृष्टिबाट मुक्त हुन खोज्दैछ युरोपियन युनियन? चीनको कामको प्रशंसा appeared first on BIZMANDU.

'हामी निम्न वर्गको मान्छे। भनेको हामी पैसामा कमजोरी पनि छौँ। आएको यत्रो दिन भइसक्यो,' गुनासो सुनाए कुमार दर्नालले, 'दिनको दुईजनाले खाको ६०० रुपैयाँ  तिर्नुपर्छ। राति सुतेको ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दिनको १२ सय।'

काठमाडौंमा उनको नरनातो कोही छैन। आर्थिक हैसियत पनि कमजोर नै छ तर राहदानीका लागि उनले खाएको हण्डर पीडादायी छ।

'ओखलढुंगाको सिफारिस पनि ल्याएका छौँ। तर, सिफारिसले हुन्न भने। नारायणहिटीमा गएर राष्ट्रिय परिचय पनि बनायौँ। आज ११ दिन भइसकेको छ,' कुमारले गुनासो थपे, 'अहिलेसम्म हाम्रो न त पासपोर्ट बनेको छ, न त थाहा छ – कहिलेसम्म बन्छ।' 

आइतबारजस्तै उनीहरुको दैनिकी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।  उनीहरु पटकपटक विभागमा पुगेर लाइनमा बस्छन्। पालो आउँदैन। फर्केर जान्छन्। फेरि अर्को बिहान झिसमिसेमै विभागको गेटमा पुग्छन्। आइतबार त्यसकै निरन्तरता थियो।

छोराको हातमा राहदानी नपर्दाको चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर घरमा काम बितिरहेकाले हुटहुटीले सताइरहेको छ कुमारलाई। आइतबार बिहान १ बजे उनी यहाँ आइपुगेका थिए। उनीभन्दा अगाडि ३७ जना आइसकेका रहेछन्। उनको ३८ औं नम्बरमा पालो परेको छ। यहाँको हैरानी खेपेका उनले सुनाए, 'ओखलढुंगामै बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो। काठमाडौं आएर धेरै दु:ख पाइसकेँ।' 

+++

त्रिपुरेश्वरको यही भिडमा भेटिए महोत्तरीका शुकनारायण। उनी काठमाडौं आएको पनि ८ दिन पुगिसकेछ। घरबाट आउँदा बोकेको खर्च सकिँदै गर्दा पनि उनको हातमा राहदानी परेको छैन।

'म आएको रविवार हो। आज अर्को रविवार भइसक्यो। ८ दिन भइसकेको मिलेको छैन पासपोर्ट,' शुकनारायणले भने, 'खानका लागि छैन। के गर्ने अब? दुई पटक बोलाइसक्यो। प्रिन्टमा हालेको छ भन्छ तर दिएको छैन। के गर्ने अब? धेरै बिजोग परियो।'

आइतवार ७ बजे आइपुगेका उनी पालो आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा ढुक्क थिएनन्।

आइतवारको लागि पालो कुर्न सुरज जोशी शनिवार राती १० बजे नै विभागको ढोकामा पुगेर पर्खिरहे।

'सारै दु:ख छ। मान्छेहरु पैसा तिरेर अगाडि गरिदिने रहेछन्,' उनले भने, 'अस्ति बिहीवारको दिनमा राहदानी विभागमा पासपोर्ट हराएको थियो। बनाउन आएको, शुक्रवार बोलायो। शुक्रवार पनि भएन। अनि आइतवार बोलायो।'

+++

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई प्रतिस्थापन गर्दै इ-पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको विभागले राहदानीको आवेदन, इनरोल्मेन्ट र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवाग्राहीको भिड त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा मध्यरातदेखि नै लाग्दै आएको छ।

राहदानी विभागले मंसिर १ गतेबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई इ – पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेर यसको वितरण सुरुवात गरेका थिए।

त्यसो त फागुन २६ गतेको अध्यावधिक विवरणअनुसार ५३ जिल्लासहित विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत राहदानी वितरण थालिएको छ। तर, सूचना प्रवाहमा तथा यसको समग्र व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीले त्रिपुरेश्वरमा भिड घट्न दिएको छैन।  सुरुमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण भएन। त्यसैले विभागमा भिड लाग्न सुरु भयो। विभागका अनुसार अहिले देशका ६० जिल्लाबाट राहदानी वितरण थालिएको छ। तर, सेवाग्राहीको भिड काठमाडौंमा घट्ने संकेत देखिन्न।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त मात्रामा आवेदन नलिँदा विभागमा भिड लागेको हो।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्यापासिटी नबढाउँदा समस्या भएको हो,’ आरणले भने, 'हामीले अनलाइनबाट इनरोल गरेर पालो अनिवार्य लिनुपर्छ। तर, तोकिएको मिति र समय भन्दा अगाडि नै आएर लाइनमा बसेको पनि पाइएको छ।'

राति ११/१२ बजेदेखि आएर लाइनमा बस्दैमा पालो अगाडि नआउनेसमेत स्पष्ट पारे उनले। 'राती नै आएर लाइनमा बस्नुपर्दैन। १० बजेदेखि फर्म खुल्छ। आफ्नो पालोमा आएर इनरोलमेन्ट गरे हुन्छ। राति आएर लाइन बस्न पर्दैन,' उनले भने, 'कतिपयमा लाइनमा बसेर छिटो पासपोट पाइन्छ कि भन्ने लागेर बसेका हुन्छन्। त्यस्तो हुँदैन।'

+++

विभागले दोष जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर पन्छाएको छ। के भन्छन् त जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारी? जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल विभागको दावी स्वीकार्न तयार छैनन्।

'हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा अधिकतम काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'विभागले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यसैका लागि भनेर छुट्टै कर्मचारी उपलब्ध छैन। हाम्रा भएका कर्मचारीलाई खटाएका छौँ। कति कर्मचारीमा कम्प्युटरको 'क' समेत नआउने हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई प्रयाप्त तालिम छैन। विभागले दिएको तालिमका भरमा कर्मचारीले काम गरेकै छन्।'

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको इनरोल्मेन्टका लागि छुट्टै कर्मचारी उपलब्ध भए पनि राहदानीका लागि अलग व्यवस्था नभएको बताए।

'राष्ट्रिय परिचयपत्र इनरोल्मेन्टको निर्देशिकामा एक जनाले एक दिनमा ४० जनाको इनरोल गर्ने भन्ने छ। तर, उहाँहरु यही क्षेत्रको दक्ष हुनुहुन्छ। कम्तिमा ५०/६० जनाको गर्नुहुन्छ। अहिले दिनमा सवा सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि इनरोल भइरहेको छ,' दाहालले भने, 'राहदानीका लागि कमर्चारी अभाव छ। दैनिक ३५/४० जनाको भइरहेको छ। जुन उपलब्ध स्रोत साधानको आधारमा हेर्दा धेरै हो।' 

त्यसो त जिल्लामा प्रावधिक जनशक्तिको अभाव भएको विभागका प्रवक्ता आरणसमेत स्वीकार गर्छन्।

'जिल्लामा प्रयाप्त जनशक्ति छैन। त्यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ,' उनले भने।

राहदानीको लागि निवेदन कसरी दिने ?

राहदानीका लागि आवेदन दिँदा अनिवार्य अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नु पर्दछ। बुकिङ गरेको मितिभन्दा अगाडि आएर सीधै लाइन बसेको आधारमा सेवा उपलब्ध हुँदैन। विभागले प्रतिदिन जारी गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा स्वास्थ्य उपचार जस्ता अत्यावश्यक काम र प्रमाणको आधारमा मात्र सीमित सेवा उपलब्ध गारउँदै आएको आरणले जानकारी दिए। नेपालमा फाराम बुझाउनेहरुको हकमा ठाउँ छनौट गर्दा राहदानी विभाग वा जिल्ला वा तोकिएका इलाका प्रशासन छान्न सकिन्छ।

विभागबाट जारी हुने राहदानीका लागि १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा निवेदन दिंदा ३४ पृष्ठको राहदानीको लागि साविककै पाँच हजार र ६६ पृष्ठको लागि दश हजार राजस्व लाग्छ। विभागमा ६६ पृष्ठको राहदानीका लागि निवेदन दिँदा बीस हजार राजश्व लाग्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाहरूमा करिब १ हप्ताभित्र नै राहदानी उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौंबाहिर महेन्द्र राजमार्ग र आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिन भित्र राहदानी उपलब्ध हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राहदानी प्राप्त भइसकेपछि  लिन आउनका लागि मोबाइलमा एसएमएस आउने व्यवस्था विभागले गरेको छ।

जहाँ सुरु भएको छैन राहदानी वितरण

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी वितरण सुरु गरेको छैन। झापाका दमक, गौरीगञ्ज, मोरङको उर्लाबारी इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि वितरण थालेको छैन। गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि यो सेवा सुरु भएको छैन। बाग्लुङको बुर्तिवाङ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि यो सेवा सुरु भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची र रुकुम पूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सेवा सुरु भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, अछाम, बैतडी, दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा टीकापुर इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरण सुरु भएको छैन।

The post राहदानीका लागि राजधानीको कष्टपूर्ण दैनिकी : किन पाइरहेका छैनन् सजिलै बनाउन? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं।  बंगलादेशको दुई दिने भ्रमण सकेर राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारी मंगलबार नेपाल फर्किएकी छन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।

बंगलादेशका राष्ट्रपित बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको अवसरमा त्यहाँका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा बंगलादेश पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा भएको द्वीपक्षीय वार्तामा उर्जा व्यापारको लागि द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढ्ने भएको छ।

यस्तै द्विपक्षीय व्यापारको प्रबर्द्धन गर्ने र व्यापारलाई सन्तुलित बनाउने, बंगलादेशले नेपाललाई सरल एवम् सहज ढङ्गबाट पारवहन सेवा उपलब्ध गराउने, कृषि, संस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूको विकासको लागि दुवै देशको सम्भाव्यतालाई आपसी सहकार्यको माध्यमबाट समेत उच्चतम उपयोग गर्ने जस्ता विषयहरूमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री महामहिम शेख हसिनाबीचको भेटघाटको अवसरमा नेपालको जलविद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्ने, दुवै देशबीचको व्यापारमा वृद्धि एवम् सन्तुलन कायम गर्ने, हवाई सेवाको विस्तार, रेलसेवा तथा सडकमार्गको सुधार एवम् अन्तर्देशीय जलमार्गको संचालन जस्ता सम्पर्क संजालहरूको विकास गर्ने, नेपालको लागि बंगलादेशबाट थप पारवहनको सुविधा उपलब्ध गराउने, शिक्षा एवम् कृषि क्षेत्रमा सहकार्य वृद्धि गर्ने तथा जलवायू परिवर्तन जस्ता समसामयिक र ज्वलन्त विषयमा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा एकापसमा सहयोग, अभिवृद्धि र सहकार्य गर्ने लगायतका विविध विषयहरूमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

के के सम्झौता भए?

नेपाल र बंगलादेशबीच ४ वटा सम्झौता ज्ञापनपत्र/विनिमयको पत्रहरु (मेरो रेण्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ/लेटर अफ एक्सचेन्ज) मा हस्ताक्षर भएको भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्यटन साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता ज्ञापनपत्र, सेनिटरी एण्ड फाइटोसेनेटरी (खाद्य सुरक्षा, मानव पशुपंक्षी तथा वोट विरुवा सम्बन्धी स्वास्थ्य, रोग) सम्बन्धी सम्झौता ज्ञापनपत्र, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम २०२२-२०२५ सम्बन्धी विनिमय पत्र, र नेपाल-बंगलादेश तथा तेस्रो देशसँग ट्राफिक ट्रान्जिटका लागि रोहनपुर-सिंहवाद रेलवे रुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

मुख्यगरी चौथो विनिमयपत्रमा हस्ताक्षर सम्बन्धी चर्चा सुरु भएको छ।

के हो रोहनपुर-सिंहवाद रेल?

रोहनपुर-सिंहवाद रेलवे सर्भिस भारत र बंगलादेशबीच पारवहन सेवा उपलब्ध  गराउने रेल सेवा हो। यो रेलवेको भारतमा सिंहवाद रेलवे स्टेसन छ भने बंगलादेशतर्फ रोहनपुर रेलवे स्टेशन।

१९७८ अगस्ट १५ मा भारत र बंगलादेशबीच एक सम्झौता ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झौतापछि यो रेल सेवालाई बंगलादेश र नेपालबीच ओभरलोड  ट्रान्जिट ट्राफिक सुविधा उपलब्ध गराउन दुई देशबिच सहमति भएको थियो।

सोही सम्झौता अनुसार २०११ सेप्टेम्बर ६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबिच बंगलादेश र नेपालबिच ओभरलोड ट्रान्सिट ट्राफिक सुविधासम्बन्धी सम्झौता ज्ञापनपत्रको परिशिष्ट (अडेनम)मा हस्तक्षार भएको थियो।

१९७८ देखि नै नेपाल बंगलादेश व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएको यो रेल रुटमा २०११ मा दुई देशबीच अडेनममा हस्ताक्षर गरी नेपाल बंगलादेश ओभरलोड ट्रान्सिट ट्राफिकका लागि नयाँ रेल रुट सञ्चालन गर्ने सहमति भयो।

सन् २०११ मा भारत र बंगलादेशबिच भएको सहमति नेपाल र बंगलादेश देखि र सम्म रेल ट्रान्सिटका लागि भारतीय सिंहवाद रेलवे स्टेशन र बंगलादेशको रोहनपुर रेलवे स्टेसनको सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।

त्यस्तै भारतको रिधकापुर रेल स्टेशन र बंगलादेशको विरोल रेल्वे स्टेसनलाई पुन: संचालन गर्दै नेपालसँगको व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै बंगलादेश र नेपालबीच व्यापारका क्रममा 'वान टाइम लक (ओटिएल)' लागु हुने र जुन भारत प्रवेश गर्ने सीमावर्ती स्थल भन्सार कार्यालयमा लगाइने र त्यसलाई भारतबाट बाहिरिने नाकामा जाँच गर्ने सहमति पनि भारत र बंगलादेशबीच भएको थियो।

बंगलादेश र भारतबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारतबीच विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर मंगलबार मात्र भएको हो। यसअघि नै यही रुटको प्रयोग  भइ दुई देशबीच व्यापारको आदानप्रदान भने भएको थियो।

गत फेब्रुअरीमा मात्र बंगलादेशबाट यही रुटको प्रयोग गरी मल नेपालसम्म आइपुगेको थियो। त्यतिबेला भारतीय मिडियाले नेपाल-बंगलादेश व्यापारमा सहजीकरण गरेको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएका थिए।

सन् २०१६ मा नेपाल बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले द्वीपक्षीय व्यापार साझेदार बढाउने सहमति गर्दै सिंहवाद-रोहनपुर रेल पारवहान सेवा सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यतिबेला नेपालले राधिकापुर-विरोल रेललाईनलाई ब्रोडगेजमा परिणत गर्न बंगलादेशसँग आग्रह गरेको थियो।

लामो प्रतिक्षापछि बंगलादेशले भारतसँग सम्झौता गरेको लामो पर्खाइपछि बल्ल नेपालले बंगलादेशसँग सो विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। नेपाल बंगलादेशबीच १९७६ मा भएको पारबहान सम्झौतामा संशोधन गर्ने गरी रोहनपुर-सिंहवाद रेलवे रुट प्रयोगसम्बन्धी सहमति भएको हो। चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो।

The post नेपाल-बंगलादेश व्यापारका लागि रोहनपुर-सिंहवाद रेल सम्झौता, ढिला गरी खुल्यो ढोका appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा औसत भन्दा तल्लो अंक प्राप्त गर्दै १८० देशको सूचीमा ११७ औं स्थानमा झरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बिहीबार जारी गरेको २०२० करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा नेपाल ३३ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा चार स्थान माथि उक्कलिएको छ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा थियो। त्यस्तै, नेपाल दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा धेरै अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

इन्डेक्समा १०० अंकले स्वच्छता र ० अंकले अति भ्रष्टाचार भएको जनाउँछ। १८० देशहरुको भ्रष्टाचारको औसत अंक ४३ रहेकोमा नेपालले औसत अंक भन्दा १० कम ३३ मात्र प्राप्त गरेको छ।

सीपीआईले भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका प्रयासहरु कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको जनाएको छ।

सीपीआई २०२० ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सूची प्रकाशित गर्दै आएकोमा नेपाल २००४ देखि सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ।

सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। सीपीआई २०२० मा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ।

विगत एक वर्ष (सन् २०१९/२०) मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिएको छ। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ।

गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३ औं स्थान)मा थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो, जसले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ।

सीपीआईका पूरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन्।

सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २४ औं स्थानमा, मालदिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औं स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६ औं स्थानमा, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थानमा, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा, पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औं स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६ औं स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ।

यसअघि ट्रान्सपरेन्सीको करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले गत डिसेम्बरमा नेपालमा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढेको र एसियाली मुलुकमा नेपाल अगाडि देखिएको थियो। सो रिपोर्ट अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए।

The post नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पोहोरभन्दा ४ स्थान माथि : सीपीआई रिपोर्ट appeared first on BIZMANDU.

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा हल्लिखल्ली मचियो – वर्थ डे केक होम डेलिभरी गर्न हिँडेकालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भनेर। 'स्टार्ट अप कम्पनी' मास्ने नियत राखेर धरपकड नै गर्‍यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा रोइलो देखियो।

कार्यालय आउजाउ गर्दा हेरक दिन पारदर्शी पोलिथिनको झोलामा एकाध किलो तरकारी बोकेर हिँडेका मान्छेलाई प्रहरीले सडकमै बनाएको 'होल्डिङ सेन्टर'मा उभ्याइरहेको दृश्य देख्दा टिठ लागेन। तै पनि तिनीहरुलाई चेतावनी दिएर पठाइदिए त घरमा तरकारी पाक्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो।

हिजोको सामाजिक सञ्जालमा देखेको रोइलो देख्दा मलाई विचरा भन्न चाहिँ मन लागेन। उनीहरुलाई राति बरु छाडिएछ। मान्छे छाडिए पनि लकडाउन उल्लंघन गरेकोमा कारवाही गर्नुपर्थ्यो, लकडाउन अवधिभर सवारी साधन नियन्त्रणमा राखेर।

अब कुरा गरौं होम डेलिभरीको। बाइकमा पछाडि बक्स बोकेर डेलिभरी गर्दै हिँड्नेलाई मात्र 'स्टार्ट अप' भन्ने हो भने साइकल र गाडामा घरघरमा बिहानबिहानै तरकारी डेलभरी गर्दै हिँड्ने खुद्रा ब्यापारी पनि त 'स्टार्ट अप' हो नि।

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्दैगर्दा साइकलमा तरकारी फलफूल बेच्दै हिँड्ने ब्यापारीलाई पनि रोक लगाएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। साइकलमा नदिनुको अर्थ मोटरसाइकलमा दिन पाउने भन्ने तर्क कसरी हुनसक्छ?

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दा २० बुँदे निर्देशन दिएका थिए। त्यसको बुँदा नम्बर ११ मा फुटपाथ वा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन एवं कवाडी संकलन गर्न निषेध भनिएको छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १२ मा होटल रेस्टुरालाई पनि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

स्टार्टअप कम्पनी मास्न लाग्यो भन्नेहरुलाई प्रश्न – साइकलमा तरकारी बोक्न रोक लगाउँदा किन नबोलेको?

संक्रमणकालीन अवस्थामा अनेक व्यापार व्यवसायहरु ठप्प छन्। ती सबै आफ्ना ठाउँमा स्टार्टअप नै हुन्। एकल लगानीमा थालनी गरिएका ब्यवसाय ठप्प हुँदा पनि उनीहरु सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा पालना गरेर बसेका छन्।

हो, सरकारबाट कमजोरी भएको छ। खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो। सरकार त्यसमा असफल भएको छ। एक किलो चामल किन्न नसकेर गाउँ फर्किनेको हालत देखेका छौं हामीले। परिवारलाई पकाएर खाने अन्न सकिएर पकाउनै नसक्ने अवस्था भएको हो र दाल चामल ओसारेको भए ठिक भन्न पनि सकिन्थ्यो। यस्तो बेलामा पिज्जा डेलिभरी गराउनु कत्तिको ठीक? रेस्टुराँ बन्द हुने अनि पिज्जा डेलिभरी चाहिँ कहाँबाट?

चुलो नबल्ने ठाउँमा डेलिभरी गर्दा उनीहरु समातिएका हुन् भने सरकारले गलत गरेकै हो। तर, यहाँ त्यस्तो देखिँदैन।

मसँग एक छाकको सय रुपैयाँको हैसियत छ। मैले डेलिभरी मगाउन पनि पाउँदिन किन कि थ्रेस होल्ड हुन्छ हजार भन्दा माथिको। अब सामान्य हैसियत भएकाहरुको घरमा न त डल्लेबाट डेलिभरी हुन्छ न त सस्तो मेलाबाट।

सरकारले बिहान ९ बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीका पसललाई खोल्न दिएको छ। नियमित खाद्य सामाग्रीको आपूर्ति रोकिएको छैन। यसबीच सरकारले 'टेक अवे' चलाएको थियो, होटेल चलेका थिए। अब 'टेक अवे' बन्द गरेपछि यो डेलिभरी पनि बन्द हुनु थियो नै। एक सातासम्म निर्वाध चले, सुरुमै नियन्त्रणमा गर्नुपर्थ्यो। यसमा प्रशासनको कमजोरी रह्यो।

बिहान ९ बजेसम्म पसल खुल्छन् – भौतिक दुरी कायम गरौं माक्स लगाउँ समान किन्न जाउँ। पसलमा पनि सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँमा स्यानिटाइजर राखिदिउँ।

घरमा खाद्यान्न पुगेपछि डल्ले होस् या सस्तो डिल होस् या सस्तो मेला कहिँ कतैबाट पनि पिज्जा खरिद गर्नु आवश्यक पर्दैन्। फेरि यो सधैंका लागि पनि होइन। संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि गरिएको हो न कि कसैको व्यवसायलाई निस्तेज पार्न।

प्रशासनले बिहीवार नै स्पष्टिकरण दिइसकेको छ- अत्यावश्यक औषधी बोक्ने गाडीलाई रोकिएको छैन। त्यो रोक्नु पनि हुँदैन। सहि छ। अहिलेको अवस्थामा पिज्जा र वर्थडे केक अत्यावश्यक सामाग्री हुन कि होइनन्?

अब 'स्टार्ट अप'को कुरा गरौं। हो, हिजो जुनजुन कम्पनीका कर्मचारी नियन्त्रणमा आए ती सबै हिजोका 'स्टार्ट अप' कम्पनी हुन्। लकडाउन लागिसकेपछि नविन सोचका सुरु भएका कम्पनीहरु पक्कै होइनन्। लकडाउनमै नयाँ सोचसहित सरकारले दिएको निर्देशन र आदेशको पालनासहित गर्न सक्ने काम गरे पो आजको 'स्टार्ट अप' त। फुड बैंक खोल्नुस्, सार्वजनिक स्थानमा 'फूड एटिएम' बनाएर राख्नुस्, मान्छे आउँछ। प्रविधिको प्रयोग गरी सामाग्री लिएर जान्छ त्यो पनि बिहान ९ बजेसम्म।

अस्पताल, बैंक जहाँ मानिसहरुको चहलपहल छ, पसल नखुल्ला विरामी कुरुवा भोकै होलान्, भेन्डिङ मेसिन राखेर खाना वितरण गर्ने सिस्टम ल्याउनुस्। त्यो 'स्टार्ट अप' हुनसक्छ नेपालका लागि। अलिकति सकरात्मक सोच राखौं – प्रहरीले सोधपुछ गर्दा, नियन्त्रणमा लिँदा धरपकड त हुँदै होइन। नसोधिकन लाठी हानेको भए – डेलिभरीका लागि हिँडाएको सामाग्री खोसेर फालिदिएको भए वा खाइदिएको भए पो धरपकड।

निषेधाज्ञा संक्रमणबाट जोगिन हो, हाम्रै लागि चालिएको कदम हो भन्ने सोचौं। अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कौँ। निस्किन परे सुरक्षाका उपाय अपनाएर निस्कौं। कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लागू भएका नियम कानुनको पालना गरौं। सुरक्षित रहन सक्यौं भने न गर्ने हो – व्यवसाय।

The post पहिले संक्रमणबाट बचौं, निषेधाज्ञाको समयमा स्पष्ट रोक लगाइएका ‘स्टार्ट अप’को अपव्याख्या नगरौं appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। चीनले नेपालसहित छिमेकी देशसँगका सीमा नाका खोल्ने तयारी गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले मंगलबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी गराएका हुन्। चीन, नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच सोमबार टेली कन्फ्रेन्समार्फत छलफल भएको थियो।

सो छलफलमा चार देशका विदेशमन्त्रीबीच एक देशका नागरिकलाई अर्को देशमा प्रवेश दिने सहमति भएको थियो। चीनले नेपालसहित पाकिस्तान र अफगानिस्तानका नागरिकलाई चीन प्रवेशमा फास्ट ट्रयाक र ग्रीन च्यानलको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले एक अर्का देशका नागरिकलाई प्रवेशका लागि सीमा खुला गर्ने सहमति भएको जानकारी गराएका हुन्।

‘हामीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मानिसहरूको अन्तरसीमा आवतजावतलाई खुला गर्नेछौं। त्यसका लागि हामीले फास्ट ट्रयाक र ग्रीन च्यानल तय गर्नका लागि छलफल गर्ने छौं,’ उनले भने।

सोमबार चार देशका विदेशमन्त्रीबीच भएको छलफलमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आयोजना गरेका थिए। छलफलमा चार देशका विदेशमन्त्रीले कोभिड-१९ विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता वाङले जानकारी दिए।

पान्डेमिकको संकटविरुद्ध लड्नका लागि सबै पक्ष संयुक्त रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि लाग्नुपर्ने उनले बताए। जनताको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनका लागि व्यवसाय तथा अन्तरसीमा व्यापारलाई खोल्दै लैजाने उनले जानकारी दिए।

‘ऐक्यबद्धता र साझेदारी सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं,’ प्रवक्ता वाङले भने, ‘मानव जातिको साझा भविष्यसहितको सामुदायिक कल्याण र बहुलवादलाई मान्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ।’

उनले चारै देश सूचना, सञ्चार, नीतिगत समन्वय र साझेदारीका कामलाई मजबुत बनाउने विषयमा सहमति भएको समेत बताए।

‘हामी अन्य पक्षसँग परीक्षण, निदान, उपचार र भ्याक्सिन तथा औषधिको अनुसन्धानमा मिलेर काम गर्न तयार छौं। मुख्यगरी तीन देशहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि हामी सहयोग गर्नेछौं,‘ उनले भने।

प्रवक्ता वाङले चार देशले सीमा नियन्त्रण सूचना साझेदारी, बौद्धिक रक्षा र आपतकालीन प्रतिक्रियाका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तय गर्ने जानकारी दिए।

चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उत्थानका साथ  स्थायित्व, औद्योगिक तथा निर्यातलाई बढावा दिने उनले बताए। सोमबार भएको छलफलमा ‘सिल्क रोड हेल्थ’ अन्तर्गत स्वास्थ्य साझेदारीलाई अगाडि बढाउने विषयमासमेत छलफल भएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।

यसअघि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्दै आगामी सातादेखि सातामा दुई दिन चार उडान काठमाडौंका लागि भर्ने तयारी गरेको छ। जसअन्तर्गत शनिबार चाइना साउथर्न एयरलाइन्सले गोन्चाओबाट दुई र आइतबार एयर चाइनाले छन्दुबाट दुई उडान काठमाडौंका लागि भर्ने जानकारी गराएको थियो।

The post चीनले आवतजावतका लागि नेपालसँगको सीमा खोल्ने: प्रवेशका लागि फास्ट ट्रयाकको प्रबन्ध appeared first on BIZMANDU.

कोभिड -१९ को महामारी फैलिएसँगै यससम्बन्धी मिथक पनि सामाजिक सञ्जाल तथा जनमानसमा फैलिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यस्ता मिथकहरुलाई इन्फोडेमिक भन्दै यसलाई चिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। डब्लुएचओले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधरणलाई भ्रम छर्नेगरी फैलिएका यस्ता मिथकहरुलाई भ्रामक भन्दै विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।

यस्ता छन् कोभिड-१९ बारे फैलिएका मिथक:-

१. के मोबाइल नेटवर्कबाट कोरोना भाइरस फैलिन्छ?

सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल नेटवर्कबाट कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या तथ्य सार्वजनिक भएसँगै डब्लुएचओले यसलाई गलत भनेको छ।

डब्लुएचओले भाइरस रेडियो विकीरण वा मोबाइल नेटवर्कका माध्यमबाट यात्रा गर्न नसक्ने जनाएको छ। हाल कोभिड देखिएका धेरै देश 'फाइभजी' सेवा नभएका देश छन्। कोभिड १९ को संक्रमण श्वासप्रश्वास प्रणालीबाट बाहिर निस्किने ड्रपलेट (थुक वा खकारका छिटा) बाट सर्ने डब्लुएचओले सुरुदेखि बताउँदै आएको छ। यदि संक्रमित मानिस खोक्दा, हाछ्यू गर्दा वा थुक्दा कोरोना भाइरसका जीवाणुहरु पनि त्यस्ता छिटासँगै बाहिर निस्किन्छन्। यिनै जीवाणुबाट संक्रमण सर्छ।

२. घाममा उभिँदैमा कोरोना भाइरस मर्दैन

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अर्को मिथक भनेको सूर्यको प्रकाश वा २५ डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमणमा कोरोना भाइरस जीवित रहँदैन भन्ने गलत हल्ला। सूर्यको ताप वा त्यस्तो कुनै तापक्रममा रहँदा कोरोना भाइरसबाट जोगिइन्छ भन्ने छैन। हालसम्म वैज्ञानिकहरुले कोरोना भाइरससँग तापक्रमको सम्बन्धको विषयमा तथ्यगत प्रमाण दिन सकेका छैनन्। तपाईँहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ चाहे तपाईँ गर्मी तापक्रममा हुनुहुन्छ वा चिसो। गर्मी मौसम भएका देशहरुमा पनि कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिएको छ। त्यसैले तपाईँले आफैलाई कोभिड-१९ बाट जोगाउनका लागि आफ्नो हात नियमित धुनुहोस्। आफ्नो मुख, नाक र आँखा नछुनुहोस्।

३. के एकपटक संक्रमित भइसकेपछि कोरोना भाइरास जिन्दगीभर शरीरमा रहन्छ?

कोरोना भाइरस रोगबाट तपाईँ निको हुनुहुन्छ। एकपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो भन्दैमा तपाईँको शरीरमा जिन्दगीभर रहन्छ भन्ने होइन। अधिकांश मानिस संक्रमणपछि निको हुन्छन्। उनीहरुले आफ्नो शरीरबाट भाइरसबाट मुक्त बनाउन सक्छन्। यदि तपाईँलाई कुनै संक्रमणको लक्षण देखिएका छन् भने तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। संक्रमण भइसकेपछि हेरचाह आवश्यक पर्छ।

४. के १० सेकेन्ड श्वासप्रश्वास रोक्न सके तपाईँलाई कोरोना भाइरस छैन भन्ने हो?

गलत, १० सेकेन्डसम्म कुनै असहज महसुस बिना नखोकी श्वास रोक्दैमा तपाईँमा कोरोना भाइरस रोग वा अन्य संक्रमण छैन भन्ने होइन। कोरोना भाइरसको साझा लक्षण भनेको सुख्खा खोकी, आलश्यता र ज्वरो नै हो। केही मानिसहरुलाई गम्भीर लक्षण पनि देखिन सक्छन्। कतिलाई निमोनिया जस्ता घातक संक्रमण पनि हुन सक्छ। आफ्नो शरीरमा भाइरस छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने उत्तम उपाय नै प्रयोगशाला परीक्षण नै हो। श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अभ्यासले संक्रमणको निर्क्यौल गर्न सकिँदैन बरु थप घातक हुन सक्छ।

५. के रक्सी सेवनले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्छ?

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन नियमित साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। साबुन पानी फेला नपारे स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न डब्लुएचओले भनेको छ। स्यानिटाइजरमा रक्सीको प्रयोग हुन्छ। यसैलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा रक्सीको सेवनले कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुने हल्ला फैलिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई गलत भनेको छ। रक्सी सेवनले तपाईँलाई कोभिड-१९ बाट जोगाउँदै बरु तपाईँको स्वास्थ्यलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ।

६. कोभिड-१९ आद्रता बढी भएको स्थानमा रहँदैन?

कोभिड -१९ को संक्रमण गर्मी आद्रता बढी भएको मौसममा पनि सर्छ। अहिले सम्मको तथ्यले कोभिड-१९ सबै मौसम र क्षेत्रमा सर्छ। मौसमसँग भन्दा पनि सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाउनका लागि डब्लुएचओले आग्रह गरेको छ। आफूलाई कोभिड-१९ बाट जोगाउने उत्तम उपाय भनेको हात धुनु नै हो। संक्रमितबाट टाढा रहनु नै हो।

७. के चिसो मौसम र हिउँले कोरोना भाइरस मार्छ?

चिसो मौसमले नयाँ कोरोना भाइरस वा अन्य कुनै संक्रमण मार्छ भन्ने कुरा पत्याउने कुनै आधार छैनन्। मानिसको शरीरको सामान्य तापक्रम भनेको ३६.५ देखि ३७ डिग्री सेल्सियस हो। बाहिरी तापक्रम थपघट हुँदैमा संक्रमण शरीरमा प्रवेश नगर्ने भन्ने होइन। त्यसैले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि साबुन पानीले हात धोऔँ।

८. के कोरोना भाइरस तातो पानीले नुहाँउदैमा सर्दैन?

तातो पानीले नुहाए कोरोना संक्रमण नहुने हल्ला पनि सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै छ। बेलारुसका राष्ट्रपतिले त साउना लिए कोरोना नलाग्ने बताएका थिए। तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई गलत भनेको छ। तपाईँको शरीरमा भाइरस प्रवेश गर्ने भनेको नाक मुखका माध्यमबाट हो। त्यसैले आफ्नो हात सफा राखौँ। हातले नाक मुख छुन रोकौँ।

९. के कोरोना भाइरस लामखुट्टेले टोक्दैमा सर्छ?

सामाजिक सञ्जालमा कोरोना भाइरस संक्रमण लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ भन्ने हल्ला पनि छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने कुनै तथ्य फेला परिनसकेको जनाएको छ। कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरस हो। यसको संक्रमण थुक वा खकारका छिटाबाटै सर्ने हो। यो कुनै लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दैन। त्यसैले संक्रमित व्यक्तिको नजिक नजाउँ। संक्रमित व्यक्तिको थुक वा खकारका छिटा तपाईँको आँख मुख र नाकसम्म नपुगोस् भनेर सतर्क हुनुस्। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामाजिक दूरी कायम गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाएको छ।

१०. हात सुकाउने मेसिन वा कपाल सुकाउने मेसिनले कोरोना भाइरस मार्छ?

गलत, हात सुकाउने मेसिन वा कपाल सुकाउने मेसिनबाट कोरोना भाइरसको जीवाणु मर्दैन। तपाईँले साबुन पानीले हात धुनैपर्छ। हात धोइसकेपछि तपाईँले सुकाउनु वा सफा कपडाले पुछ्नुपर्छ।

११. के विकीरणले कोरोना भाइरस मार्छ?

गलत, कुनै पनि विकीरणले हात सुकाउनु भनेको तपाईँको शरीर वा स्वास्थ्का लागि घातक हो। यूभी रेडिएसनले तपाईँमा छालासम्बन्धी रोक निम्त्याउन सक्छ।

१३. थर्मल स्क्यानरले कोरोना भाइरस पत्ता लगाउँछ?

थर्मल स्क्यानर ज्वरो भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्छ। कोरोना भाइरसका कारण ज्वरो आएको भए त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान थर्मल स्क्यानरले गर्न सक्छ। तर, यसले ज्वरो नआएका संक्रमितको पहिचान गर्न सक्दैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण शरीरमा प्रवेश गरेपछि मानिसमा लक्षण देखिन वा ज्वरो आउन दुईदेखि १० दिनसम्म लाग्न छ। हालै कतिपय मानिसमा संक्रमण भए पनि लक्षण नदेखिएका केसहरु बढ्दै गएका छन्। त्यसैले यो प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ।

१४.के शरीरमा रक्सी वा कोलोरिन छर्दैमा कोरोना भाइरस मार्छ?

गलत, रक्सी वा कोलोरिन छर्दैमा कोरोना भाइरस मर्दैन। यदि तपाईँको शरीरमा संक्रमण प्रवेश गरिसकेको भए यसले काम गर्दैन। स्यानिटाइजरको प्रयोगले शरीर बाहिर तपाईँको हातमा भएका भाइरस मार्न सक्छ। यस्ता बस्तु शरीरमा छर्दा तपाईँको शरीरमा नकरात्मक असर पर्छ। यस्ता बस्तु तपाईँका वरपरका तपाईँले प्रयोग गर्ने सामाग्रीलाई डिस्इन्फेक्ट गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ।

१५. के निमोनियाको भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउँछ?

गलत, निमोनियाविरुद्धको भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउँदैन। यो भाइरस नयाँ र फरक प्रकृतिको भाइरस हो। यसका लागि छुट्टै भाइरसको आवश्यकता पर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले भ्याक्सिन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। डब्लुएचओले यसमा सहयोग गरिरहेको छ। यद्यपि यी भ्याक्सिन कोभिड -१९ बाट जोगाउँदैनन्। तर, तर तपाईँमा निमोनिया लगायतका संक्रमणबाट जोगाउनका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

१६. के नुन पानीले नाक सफा गर्दैमा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बचाउँछ?

गलत, नियमित रुपमा नुनपानीले नाक सफा गर्दैमा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगाउँदैन्। नुनपानीले नियमित नाक सफा गर्दा सामान्य रुघाखोकीबाट निको भएका केही तथ्यहरु भए पनि यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रणबाट बचाउँदैन। कोभिड-१९ बाट पनि यसले बचाउँदैन्।

१७. के लसुन खाँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउँछ?

लसुनमा विभिन्न जीवनाशक गुण पक्कै छन्। तर अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमण लसुनको सेवनले कम गर्छ भन्ने हालसम्म कुनै प्रमाण फेला परेका छैनन्। त्यसैले तपाईँले कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि सावन पानीले हात धुनु नै उत्तम हो।

१८. के कोरोना भाइरसबाट वृद्ध व्यक्तिलाई मात्र असर गर्छ?

कोरोना भाइरसका कारण सबै उमेर समूहका नागरिकहरु संक्रमित भएका छन्। अन्य संक्रमण जस्तै दम, मधुमेह वा मुटु रोगसम्बन्धी संक्रमण भएका वृद्ध व्यक्तिहरु यसको बढी जोखिममा रहेका छन्। डब्लुएचओले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आफ्नो हातको सरसफाइलाई नै जोड दिएको छ।

१९. के एन्टिवायोटिक कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रभावकारी छ?

गलत, एन्टिवायोटिकले भाइरसविरुद्ध काम गर्दैन। यो ब्याक्टेरियाविरुद्धको औषधि हो। भाइरसले संक्रमित भएकाहरुमा उपचारका लागि एन्टिवायोटिकको प्रयोग गर्न नहुने डब्लुएचओले जनाएको छ। यद्यपि तपाईँ कोरोना भाइरसको कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमण नहोस् भनेर यसको प्रयोग गर्न भने सकिने डब्लुएचओले जनाएको छ।

२०. के कोरोना भाइरसको उपचारका लागि औषधि छन्?

अहिलेसम्मको मितिमा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि कुनै औषधिको विकास भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मानिसहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य स्याहार भने आवश्यक हुन्छ। उनीहरुलाई देखिएका लक्षण अनुसारका उपचार गर्न आवश्यक छ। यसको औषधिको पहिचानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न वैज्ञानिकहरुको समूहसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।

The post कोरोना भाइरसबारे फैलिएका २० मिथक, आखिर सत्य के हो? विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई यस्तो छ appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। गत आइतबार चीनको गोन्जाउबाट नेपालका लागि स्वास्थ्य सामाग्री आइपुग्यो। निजी कम्पनीले ल्याएको सहायता सामाग्रीसँगै केही चिनियाँ सहयोग पनि नेपाल भित्रियो। नेपालमा स्वास्थ्य सामाग्री आउँदै गर्दा सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको थियो। निजी कम्पनीले नेपाल ल्याएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनिमितता भएको भन्दै नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मुछियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई भित्र्याउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने यस विषयमा फितलो भूमिकामा छ। विश्वलाई कोभिड-१९ ले लकडाउनमा राख्दा नेपाल पनि लकडाउनमै छ। उत्तरी चीन बिस्तारै तंग्रिँदै छ। दक्षिण छिमेकी भारत बिस्तारै कोभिड-१९ को संक्रमणबाट घेरिँदै छ।

यतिबेला विदेशस्थित नेपाली चार नियोगहरु नेतृत्वविहीन छन् उत्तरी छिमेकी चीनसहित। चीनमात्र होइन नेपालको अर्को सहयोगी देश दक्षिण कोरियामा पनि नेपाली राजदूत छैनन्। जापानका लागि नेपाली राजदूत पनि बिदामा छन्।

कूटनीतिक नियोगमा नेतृत्व नहुँदा हुनुपर्ने 'नेगोसिएसन' पनि प्रभावित भएका छन्। त्यतिमात्र होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक संवादलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।

कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न विश्वलाई चीनले सहायता सामाग्री सहयोग पठाइरहेको छ। हरेक दिन जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले प्रभावित मुलुकहरुका राष्ट्रप्रमुखसँग टेलिफोनमा वार्ता गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता जारी गर्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक नेपाल-चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध उच्च नेतृत्वमा अगाडि बढेको बेला पनि सरकारले त्यसलाई 'क्यास' गर्न सकेको छैन।

'नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न सकिरहेको छैन। चीन सरकारले तिमीलाई के चाहिन्छ भन हामी दिन्छौं भनेकै छ,' चीनको सिचुवानस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो बुद्धिप्रसाद शर्माले भने, 'तर पनि हामीले यो चाहियो भनेर भन्न सकिरहेका छैनौं।'

नेपाल-चीन सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै पनि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। 'यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर छैन्। नेपाल चीन सम्बन्ध राजदूतको लेवलमा नभइ राजनीतिक नेतृत्वमा जिटुजीको लेवलमा हो,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने, 'हिजो पनि नेपालमा जिटुजीकै लेवलमा हो। हरेक सम्झौताहरु सोही लेवलमा वा सरकारी निकायहरुबीच हुने गरेका हुन्। यो क्राइसिसको बेला चीनले सहयोग गर्छ। तर, हाम्रोतर्फबाट पहल हुन सकेन्।'

राजदूतको अभाव खड्किएकै हो ?

चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि सुटुक्क नेपाल आइपुगेका उनी गाउँमा गएर दुई साता क्वारेन्टाइनमा बसे। त्यहीबाट उनले ट्विट गरे- 'मुलुकलाई संकट परेको बेलामा केही योगदान गर्न नसकिने र आराम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था धेरै कष्टकर हुँदोरहेछ।'

क्राइसिसको बेला बेइजिङमा दूतावास खाली छ। भएका राजदूत फिर्ता बोलाइए। नयाँ राजदूत सिफारिस भएका छन्, तर बेइजिङबाट एग्रिमो आइपुगेको छैन। १० गते संसदीय समितिले सरकारले सिफारिस गरेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नामलाई अनुमोदन त गर्‍यो, तर देश लकडाउनमा परेका बेला उनको अनुमोदनसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।

'संसदीय समितिले अनुमोदन गर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई एग्रिमोको लागि पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि उताबाट एग्रिमो आउँछ। अनि बल्ल नियुक्ति, सपथ लिने हो,' पाण्डेले भने, 'खोइ सरकारले पत्राचार गर्‍यो कि ! उताबाट एग्रिमो आइपुगेको छैन होला।'

त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा पनि राजदूत छैनन्। त्यहाँका नेपालीले नेपाललाई सहयोग गर्ने सामाग्री पठाउन पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

'दक्षिण कोरियाले विश्वलाई कोभिड-१९ को नियन्त्रणको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यहाँका कम्पनीले टेस्ट किटहरु उत्पादन गरिरहेका छन्। दक्षिण कोरियामा पनि र्‍यापिड टेस्ट भइरहेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर त्यहाँबाट पनि जिटुजीमा सहयोग माग्न सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति देखिएन।'

चीनसँग पनि सरकारले जिटुजीमा ठोस पहल गर्न नसकेको ती अधिकारीले बताए।

'चीनमा राजदूत नहुँदा पक्कै पनि प्रभाव परेको छ। तर, चीनसँगको सम्बन्ध भनेको दूतावासबाट भन्दा पनि जिटुजीको हो,' लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शर्माले भने, 'हामी हेरेर बसेका छौं। अहिले निजी कम्पनीले लिएको भनेको सामाग्रीमा पनि विवाद निजीले ल्याए भनेर होइन। सरकारले बदमासी गर्‍यो भनेर हो।'

कोभिड-१९ लाई सुरुदेखि नै सामान्य ढंगले लिएर तयारी गर्न ढिला गरेको उनको भनाइ छ। 'चीनमा संक्रमण हुनु भनेको छिमेकी नेपालमा पनि जोखिम हुनु हो। चीनले नियन्त्रण गर्दै गर्दा हामीले तयारी गरेनौं,' उनले भने, 'हाम्रो क्राइसिस डिम्लोमेसी फितलो देखियो। अहिले पनि नेपालले पहल गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहियो।'

दुई अर्ब ८० करोड जनसंख्या प्रभावित हुँदा बीचमा रहेको नेपाली तीन करोड जनसंख्या प्रभावित हुनु स्वभाविक हो।

उत्तरतिर संक्रमण फैलिँदा नेपाल केही सुरक्षित भए पनि एक अर्ब ३० करोड बढी जनसंख्या भएको भारतमा संक्रमण बिस्तारै फैलिँदै छ। भारतसँगको खुला सीमा छ नेपालको भारत प्रभावित हुँदा नेपाल उच्च जोखिममा पर्छ। तर, पनि नेपालले तयारीलाई फितलो रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ।

'ढिलै भए पनि लकडाउन गरेको छ। तर पनि दक्षिणमा खुला सीमा छ। अझै पनि नेपाली आउने क्रम जारी छ। यस्तोमा नेपालमा संक्रमण फैलिनु अगाडि नै थप सुविधा बढाउन आवश्यक छ,' शर्माले भने, 'त्यसका लागि चीन सरकारसँग जिटुजीबाट सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।'

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जस्तोसुकै सहयोग गर्छु भन्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पहललाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। 'चीनले त सहयोग गर्छु भनेको छ। अब नेपालले यो यो चाहियो भन्न सक्नुपर्‍यो नि। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिक रूपमा संवादलाई अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ,' उनले भने।

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद जिटुजी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले यसबीच नेपाली सेनालाई ठेक्का दिएर पन्छिन खोजेको छ। यसले पनि नेपालको क्राइसिस डिप्लोमेसी फितलो भएको प्रमाणित गर्दै लगेको छ।

The post कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न फितलो ‘क्राइसिस डिप्लोमेसी’ : कहाँ चुक्यो नेपाल appeared first on BIZMANDU.

उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले स्वागत गरे।

भुटानमा राष्ट्रियसभाको विघटनपछि गत यही अगस्ट ९ मा मात्र भुटानका राजाले निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँको अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका हुन्।

नेपाल भुटान सम्बन्ध

नेपाल र भुटानबीचको सम्बन्ध लामो भए पनि नेपाल–भुटानबीच कुटनीतिक सम्बन्धको स्थापना जुन १९८३ मा भएको हो। नेपालले भुटान मामिला र भुटानले नेपाल मामिला भारतस्थित आवासीय दुतावासबाट हेर्दै आएका छन्।

दुबै देश भुपेरिवेष्ठित हिमाली देश हुन्। नेपाल र भुटान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले पनि जोडिएका छन्।

भुटानमा अधिकांश जनसंख्य बौद्ध धर्म मान्दै आएका छन्। नेपाल भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो।

नेपाल र भुटान दुवै संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्न राष्ट्रहरुको लुज फोरम ‘नाम’ अति कम विकसित राष्ट्रहहरुको फोरममा समेत दुबै देशले काम गर्दै आएका छन्।

नेपालसँगै भुटान पनि सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो भने भुटान सन् २००४ देखि बिम्स्टेकको सदस्य भएको हो।

नेपाल र भुटान कृषिप्रधान देश हुन्। दुई देशबीच कृषि र आर्थिक क्षेत्रमा साझेदारीको सम्भावना प्रवल छ।

आर्थिक साझेदारीका सन् २००५ मार्चमा नेपालको उद्योग वाणिज्य महासंघ र भुटानको चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यापार तथा आर्थिक प्रवर्द्धनका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

त्यस्तै नेपाल भुटान द्वीपक्षीय व्यापार सम्बन्धी उपसचिवहरुको पहिलो बैठक २०१० मा काठमाडौँ र २०११ मा थिम्पुमा भएको थियो। यो बैठकले द्वीपक्षीय व्यापार सम्बन्धि सम्झौताका लागि मस्यौदाको विषयमा छलफल गरेको थियो।

नेपाल र भुटानबीचको व्यापार सन्तुलन सुरुवाती दिनहरुमा नेपालको पक्षमा थियो। हाल नेपालको व्यापार घाटा भुटानसँग वार्षिक ४८ करोड चार लाखको हाराहारीमा छ।

त्यस्तै भुटानबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्या पछिल्लो समयमा वृद्धि हुँदै गएको छ। पर्यटन बोर्डको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन् २०१७ मा भुटानबाट १० हजार ९२३ पर्यटक नेपाल आएका थिए। यो संख्य २०१६ मा ६ हजार ५ सय ९५ थियो।

दुबै देशबीच हवाइ सेवा सम्बन्धी सम्झौता सन् २००४ को फेब्रुअरीमा भएको थियो। सोही सम्झौता अनुरुप भुटानको ड्रुक एयर र भुटान एयरलाइन्सले पारो देखि काठमाडौँ सीधा उडान भर्दै आएका छन्।

समस्या भुटानी शरणार्थीको

लामो समयदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध कायम रहेको नेपाल र भुटानबीच भुटानी शरणार्थी समस्या गम्भीर समस्याको रुरुपमा रहँदै आएको छ।

ल्होत्साम्पा भुटानमा रहेका नेपाली मुलका नागरिकहरु हुन्। उनीहरु दक्षिण भुटानमा रहँदै आएका छन्। सन् २००७ देखि उनीहरु तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि अमेरिका क्यानडा, बेलायतलगायतका देशमा पुगेका छन्। भुटानमा नेपाली मुलको जनसंख्या १९ औँ शताब्दीदेखि बसोबास गर्न थालेका थिए।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट बसाइ सरेर त्यहाँ पुगेका उनीहरु त्यही बस्न थाले।  पछि भारतमा बेलायती शासन हुँदा भुटानमा पनि बेलायती शासनले राज गर्‍यो। यस समयमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीहरुको संख्या बढी भयो।

१९८० को दशकमा भुटान सरकारले कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्या नेपाली मुलका रहेको अनुमान गरेको थियो। १९८० सम्म त्यहाँको वैध स्थायी नेपाली मुलका नागरिकको जनसंख्या १५ प्रतिशत भन्दा कम थियो।

१९८८ मा त्यहाँको सरकारले जनगणना गर्‍यो। त्यहाँ रहेका धेरै नेपाली मुलका नागरिकलाई अवैध आप्रवासीको रुपमा घोषण गर्‍यो। १९८९ मा भुटान सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालीभाषीमाथि प्रहार गर्न थाल्यो। सुरुवातमा त्यहाँको नागालोङहरुको पोशाकलाई अनिवार्य राष्ट्रिय पोशाककको घोषणा गर्दै सार्वजनिक जीवनमा तथा व्यापारिक समयमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम लगायो। त्यस्तै सरकारले नेपाली भाषालाई विद्यालयबाट हटायो। त्यहाँका राष्ट्रिय भाषा जोंखालाई वाध्यकारी बनाइयो।

अझै पनि भुटानमा रहेको धेरै नेपालीभाषीले जोंखा भाषा बुझ्दैनन्। १९९० को दशकमा भुटान सरकारले अवैध भन्दै नेपाली भाषीमाथि देश निकाल्न थाल्यो। राजा जिम्मे सिंगे वाङचुकको यस कदमपछि त्यहाँका अधिकांश नेपाली भाषीहरु नेपाल प्रवेश गर्न वाध्य भए।

नेपालले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि लागि पटक पटक आग्रह  गरेको छ। नेपालले भुटानलाई मन्त्रिस्तरीय कमिटिलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर भुटानले यसमा खासै चासो दिँदै आएको छैन।

The post नेपाल-भुटानबीच शरणार्थी समस्यादेखि व्यापार घाटासम्म, कृषि र आर्थिक साझेदारी कसरी सम्भव छ appeared first on BIZMANDU.

हालै सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई ६९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेर त्यसको उदाहरण दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको साउन १० गते बसेको बैठकले वीर अस्पताल सरसफाइवापत सो रकम दिने निर्णय गरेको हो।

सबैभन्दा रोचक त के हो भने सरकारले जुन संस्थालाई रकम दिने निर्णय गरेको छ, त्यसले रंगरोगन गर्दा आफ्नै सक्रियतामा र सरकारको सहयोगबिना नै काम गरेको दावी गरेको थियो।

सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापित फाउन्डेशनले ‘कुरुप’ देखिएको वीर अस्पताललाई रंगरोगन गर्दैगर्दा यसका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले भनेका थिए – ‘सरकारले सहयोग गरेको छैन।‘ 

फाउन्डेशनलाई सो रकम वीर अस्पतालको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा विनियोजित बजेटबाट उपलब्ध गराउन हालै क्याविनेटले मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सो रकम ‘अनुदान’ भनिएको छ।

वीर अस्पालको रंगरोगन गरेर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले त्यसको क्रेडिट बटुले पनि अन्तत: सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले अस्पताल रंगरोगन गर्दा आफूलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै त्यतिखेर सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। 

वीर अस्पतालको रंगरोगनका लागि भन्दै फाउन्डेशनले विभिन्न सहयोगीबाट चन्दासमेत लिएको र रंग कम्पनीबाट निशुल्क रंगसमेत लिएको त्यतिखेर नै सार्वजनिक भएको थियो। उनको यो अभियानमा विभिन्न स्वमंसेवी संस्थाहरुले सहयोग गरेका थिए।

उनले रंग निशुल्क ल्याएको र कामदारले पनि निशुल्क काम गरेको उल्लेख गरेका थिए। साथै रकम संकलन गरेको समेत जनाएका थिए। मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट स्थापित धुर्मुस, सुन्तली दुवैको निर्माण कम्पनी भने छैन।

सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन

सुरुमा स्वयमसेवी रुपमा प्रचार गरिए पनि अन्त्यमा आइपुग्दा सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई वीर अस्पतालको रंगरोगनको लागि ठेक्का दिएको देखिएको छ। 

चन्दा समेत संकलन गरेर भएको रंगरोगनका सरकारले अनुदानबापत दिएको मोटो रकम फाउन्डेशनले पाएको छ। 

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले वीर अस्पतालमा गरेको कामलाई ‘निर्माण कार्य’ भनेर परिभाषित गर्छ सार्वजनिक खरिद ऐनले। सोही ऐनमा १ लाख भन्दा बढी रकमको निर्माण कार्यका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ।

यसरी आह्वान गरिएको टेन्डरमा बोलपत्रदाताले मूल्य वा प्रस्ताव वा दररेट भरी वा तयार गरी पेश गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ। जसमा दिइएको निर्देशन, स्पेशिफिकेशन, नक्सा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्मस अफ रेफरेन्स), कार्यतालिका, मूल्यांकनका आधार, परिमाण सूची, सम्झौताका शर्तहरुसमेत उल्लेख गरी टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेशिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। 

वीर अस्पतालको रंगरोगनका क्रममा न त सार्वजनिक निकायले वोलपत्र आह्वान गरेको छ। न त काम गर्ने संस्थाले नै प्रक्रिया पुर्‍याएको छ।

The post आफ्नै सक्रियतामा वीर अस्पताल रंगाएको दावी गर्ने धुर्मुस सुन्तलीलाई सरकारको ७० लाख ‘अनुदान’ appeared first on BIZMANDU.