सीमा विदहरुले नेपालले भारतको जमिन मिचेको बालेनको अभिव्यक्ति तथ्यसंगत नभएको बताइसकेका छन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले पनि शाहको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्।

एमाले नेता तथा परराष्ट्रविद् राजन भट्टराईले शाहको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानहरूमा गम्भीर संकट पैदा गर्ने बताए। ‘हाम्रा कूटनीतिक अडानहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अप्ठेरोमा पैदा हुन्छ। यो परराष्ट्रको तथा हाम्रो सम्बन्धका हिसाबले गम्भीर हो,’ उनले भने।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शाहले भारतले नेपालको सीमा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताएका थिए। ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। दुवै पक्ष बसेर यो कुरा हेर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। 

सांसदहरूलाई प्रश्न दर्ता गराउने अवसर नदिई  प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित भएका शाह सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिले अप्ठेरोमा परेका छन्। शाहको संसदमा दिएको पहिलो अभिव्यक्ति नै विवादमा परेको छ। संसदमा शाहलाई सम्बोधन गराउन विपक्षी दलहरूले वैशाख ३० गतेको बैठकदेखि नै लगातार माग गर्दै आएका थिए।

विवादित अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलको आलोचना तथा सरकारविरुद्ध दलहरूको मोर्चाबन्दीले शाह संकटमा परेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले शाह परराष्ट्र सम्बन्धमा नराम्ररी फसेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

कालापानी र लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकबारे सांसदहरू आर्यन राई र पद्मा अर्यालले प्रश्न गरेका थिए। लगतै जवाफ दिएका शाह प्रश्नोत्तर सकिनासाथ संसदबाट निस्किए। सांसदहरूको आलोचना शाहले सुनेनन्।

शाहको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले संसद्को रेकर्डबाटै हटाउन माग गरेको छ। ‘कहाँ मिचिएको हो हामीलाई छिटो अवगत गराउनुपर्‍यो? यो आपत्तिजनक विषय हो। यो सत्य हो भने राखिनुपर्‍यो। यो तथ्य होइन भने रेकर्डबाट हटाइनुपर्‍यो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले भनिन्।

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले शाहको सीमा सम्बन्धीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत भएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको भनाई तथ्यहीन र आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीले यो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता  लिन र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्षी दलहरू प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा शाहको अभिव्यक्तिलाई हटाउन र क्षमायाचनका लागि सशक्त रूपमा विरोधमा उत्रिने तयारी गरिरहेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू तुरुन्त तथ्यसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ, आफ्ना कुरा फिर्ता लिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ। भोलिसम्म यसलाई रेकर्डबाट हटाइएन भने सबै प्रतिपक्षीहरूले सशक्त विरोध गर्नेछौँ,’ नेकपाका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले भने। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि शाहको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक भन्दै क्षमायाचनाको माग गरे।

बालेनले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति दिएकै भोलिपल्ट जेठ १८ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। जानकारहरूले लामिछानेको भ्रमणमा भारतले नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषय उठाए नेपाल अप्ठेरोमा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। लामिछाने र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भेटवार्ता हुनसक्ने बताइएको छ। 

भ्रमणको अघिल्लो दिन लामिछानेले सचिवालयको भर्चुअल बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाएका छन्। शाहको अभिव्यक्ति पछि सरकार र पार्टीमाथि चर्को आलोचना सुरु भएपछि लामिछानेले बैठक बोलाएका थिए। 

सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त मात्र होइन नागरिक तहमा पनि शाहको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। माइतीघर मण्डलाको सडकमा शाहविरुद्ध आइतबार अपराह्न नै प्रदर्शन भएको छ। एमाले लगायत दलका संगठनहरुले आइतबारदेखि नै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले शाहको अपरिपक्व र कच्चा अभिव्यक्ति भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि शाहको अभिव्यक्तिले सरकार र रास्वपाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। बजेटका कारण आलोचनामा परिरहेको सरकार शाहको अभिव्यक्तिले झनै संकटमा छ। 

नेपाल-भारत सीमा समस्यामा बेलायतसँग पनि छलफल भएको शाहले बताएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सीमा विवाद झनै बढ्ने बताएका छन्। ‘सीमा मिच्ने काम दुई देशबिच पारस्परिक छ भन्ने सरकार प्रमुखको भनाइले नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न यो सरकार चाहँदैन वा सक्दैन भन्ने कुरा दर्शाउॅंछ,’ उनले भनेका छन्।

भारतका नेपाल विज्ञ एसडी मुनीले शाहको अभिव्यक्तिलाई स्वागत गर्दै सुस्तामा नदीको वाहव परिवर्तनका कारण नेपाल भारतीय भूमि नेपालमा परेको बताएका छन्। बालेनले सीमा समस्या दुईतर्फी भएको औपचारिक रूपमा स्वीकारेको मुनीले बताएका छन्। ‘नदीको बहाव परिवर्तन भएका कारण नेपाल सुस्तामा भारतीय भूमिमाथि बसिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्। तर शाहको अभिव्यक्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्ने मुनिको टिप्पणी छ। ‘यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको प्रयास प्रत्युत्पादक प्रमाणित हुनेछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

The post भारतको भूमि नेपालले मिचेको अभिव्यक्तिले संकटमा बालेनः प्रतिपक्षको माग, ‘रेकर्डबाट हटाऊ, तथ्य देखाऊ’ appeared first on BIZMANDU.

विश्वमा अहिले पपुलर पार्टीहरू विजय भइरहेका छन्। उनीहरू जनताको मन जित्न धेरै छिटो नै परिवर्तनका कुरा गर्छन्। जुन सुन्दा राम्रा लाग्छन् तर कार्यान्वयन तहमा हेर्दा भने अपत्यारिला। उनीहरू ठूल्ठूला कार्यनीति सुरुमै घोषणा गर्छन् तर अधिकांश रणनीतिमा पछि पर्छन्। र, उत्तर सोध्दा अधिकांश पन्छिन्छन्। नेपाल पनि यही दृष्टिकोणबाट अछुतो छैन।

र्‍यापर हुँदै काठमाडौंका मेयरबाट छोटो समयमा नै देशको प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आफैंले तयार पारेको १०० कार्यसूचीको समय सीमा अनुसार काम गर्न असफल देखिएको छ।

कुनै रणनीति र तयारीबिना नै सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्ने भन्दै शाह प्रधानमन्त्री भएपछि चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै १०० कामको समयसीमा तोकेको थियो। १ देखि १००० दिनसम्म गर्ने कामको ‘टाइमलाइन’ सरकारले बनाएको थियो। तर बालेन सरकार बनेको ६० दिनसम्म अधिकांश काम सरकारले गर्न सकेको छैन।

सरकारले ६० दिनभित्र ६० काम गरिसक्ने वाचा गरेको भए पनि अधिकांश कामको सुरुवात समेत भएको छैन। थोरै संख्यामा मात्रै कामहरु फत्ते भएका छन्। सरकारले कार्यसूचीमा रहेका १६ काम मात्र सम्पन्न गरेको छ। यी कामहरु पनि निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलोगरी मात्रै सम्पन्न भएका हुन्।

२०८२ भाद्र २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न हप्तादिनमै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, १० दिन भित्र प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका कामको दुई महिनासम्म सुरुवात समेत भएको छैन।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले चाँडै ‘रिजल्ट’ देखिने गरी सरकारले काम गरिरहेकाले सम्पन्न हुन बाँकी कार्यसूची सक्न प्रधानमन्त्री केन्द्रित भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री सय दिने कार्यसूचीमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। कार्यान्वयन नभएका कार्यसूची चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारले पूर्व तयारीबिना नै सयदिने कार्यसूची ल्याएकाले कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ। पूर्वसचिव किशोर थापाले कामको रिजल्ट निकाल्न सरकारले भनेजस्तो अहिलेको पछि सम्भव नहुने बताए। ‘रास्वपाले चुनाव जित्दैमा, नयाँ प्रधानमन्त्री/ मन्त्रीहरु आउँदैमा पुरै रिजल्ट आइहाल्ने होइन। त्यसका लागि कानुनी राज्यमा सबै प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कामका लागि कति समय लाग्छ भन्ने विज्ञता भएकाहरुलाई थाहा हुन्छ। अनुभवको पनि कमि हो। कार्यसूचीले अहिले सरकारलाई दबाब पनि महसुस भइरहेको होला। सरकारलाई भोली जनताले प्रश्न सोध्ने पनि कार्यसूचीको काम किन भएन भनेर हो,’ उनले भने।

कार्यसूची अन्तर्गत नभएका काम

‍सम्पन्न भएका काम

१. मन्त्रालयहरूले प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहितको कार्ययोजना तयार गर्ने

२.’संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने

३. अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने

४.मध्यपूर्वको युद्धको असरको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

५. नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी

६.स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न Attendance Monitoring, Conduct Review र Cleanliness Audit अनिवार्य गर्ने

७.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गर्ने

८.भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने

९. कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र आयात/निर्यात सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण गर्न निःशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना

१०.संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधन 

११.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत 

१२. ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने 

१३. राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली लागू 

१४.साना तथा मझौला उद्योग (SME), कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार (Risk Weightage) घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने।

१५ . विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने

१६ धान र गहुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको

The post बालेनले ७ दिनमा गर्ने भनेका काम दुई महिनामा पनि पूरा भएनन्, कार्यसूचीको प्रगति न्यून appeared first on BIZMANDU.

शुक्रवार र शनिवार गरी १५ जना नेताहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा अधिकांशले ओलीबाट पार्टी नचल्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब चार जना सचिव र ओली आफूले मात्रै बोल्न बाँकी रहेको छ। ओलीलाई यसअघि बलियो गरी साथ दिने नेताहरू नै सबैभन्दा बढी आक्रामक रूपमा बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्।

राजीनामाका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको तर पार्टीको आधिकारिक लाइन त्यसमा नभएको उपमहासचिव लेखराज भट्टाले बताए।

‘खुलस्त रूपमा सबै विषयमा छलफल भएका छन्। आधिकारिक लाइन भनेको नेतृत्वको रक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने।

शुक्रवारकै बैठकमा ओलीसँग उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवाल जवाफ गरेका थिए। ओलीले पार्टीलाई ‘कम्पनी’ जसरी चलाउन थालेको भन्दै गुरुङले प्रतिवाद गरे। पाँच जना उपाध्यक्षमध्ये राबहादुर थापा बादल मात्र ओलीको पक्षमा छन्। उनले शुक्रबार नै ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि ओलीले अब अर्को नयाँ नेतालाई नेतृत्व सुम्पिँदा नै पार्टी हितमा हुने धारणा राखेका थिए। त्यसका लागि पार्टीले कुनै विकल्प तयार पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। ‘महासचिवले पनि नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो भनेपछि सचिव कमरेड महेश बस्नेतले आफ्नो पालोमा राजीनामा माग्नु आपराधिक काम भयो। संकटका बेला साथ दिनुपर्छ भन्नुभयो,’ एमालेका एक सचिवालय सदस्यले भने।

ओलीको राजीनामालाई लिएर शनिबारको बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनेमा उपमहासचिव योगेश भट्टराई पनि छन्। उनले भदौ २३ र २४ गतेको जिम्मा नलिनु नै गम्भीर गल्ती भएको धारणा राखे। उनले २३ गते समयमै राजीनामा दिँदा पार्टीलाई कम क्षति हुनसक्ने भन्दै ओलीलाई नेतृत्व छाड्न भनेका छन्। ३ जना उपमहासचिवमा ओलीलाई साथ दिने लेखराज भट्ट मात्र छन्। शनिबार पाँच जना सचिवले धारणा राखेकोमा अधिकांश सचिव पनि ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्। 

यसअघि महासचिव पोखरेल, उपाध्यक्ष पौडेल र गुरुङलगायतका नेताहरूले ओलीलाई संकट परेका बेला काँध हालेर साथ दिएका थिए। १०औं महाधिवेशनभन्दा अघिदेखि नै बलियोसँग ओलीको पक्षमा उभिएका नेताहरूले नै यस पटक ओलीलाई राजीनामा दिन भनेका हुन्। ओली संकटमा परेका छन् भने उनले आफू अप्ठेरोमा पर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा इन्ट्री गराएका छन्।

शनिबारको बैठकमा अन्तिममा मात्रै ओलीले बैठक चाँडो सक्नुपर्ने भन्दै नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले चाँडै सक्नुपर्ने भनेपछि रुष्ट नेताहरूले सबैले बोल्ने मौका पाउनुपर्ने धारणा राखे। ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने अहिले सही समय नभएको समेत बताएका छन्।

‘उहाँले त महाधिवेशन/विशेष महाधिवेशन गरौं भन्नुहुन्छ। अझ पनि उहाँमा राजीनामा गरूँ भन्ने फिल भए जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।

११औं महाधिवेशनका बेलामा ओली कमजोर अवस्थामा पुगिसकेका थिए। पौडेल र गुरुङले ओलीलाई नै साथ दिएर मौन बसेपछि ओली पक्षका अधिकांश नेताहरूले पदाधिकारीका साथै केन्द्रीय कमिटीमा जितेका थिए। तर, अहिले सचिवालय मात्रै होइन पार्टीभित्र नै ओलीविरुद्ध माहौल बनेको छ। युवा नेतृत्वको बहसले ओलीलाई संकटमा पारेको हो। केही युवा नेताहरूले महासचिव पोखरेल लगायतका विरुद्ध नाराबाजी नै गरेदेखि पोखरेलले पनि ओलीको बचाउ गर्न छोडेका छन्।

The post निकट नेताहरूकै साथ नपाएपछि अल्पमतमा ओली, अध्यक्ष छोड्नुपर्ने मागले संकटमा appeared first on BIZMANDU.

एकातिर सदनभित्रको अभ्यासमा अर्यालले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षले प्रश्न गरिरहेका छन् भने अर्कातिर संसद्प्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई उत्तरदायी बनाउन सभामुख चुकिरहेका छन्। सभामुखको आसनमा बसेर सत्ताको भाषाा बोलेको आरोप प्रतिपक्ष दलहरुको छ।

अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामु कतिसम्म निरीह देखिएका छन् भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को १ मा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको पालना गराउन आग्रह गर्दा पनि जवाफविहीन छन्। उनले बिहीबार बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटी संसद्‍मा आउन आग्रह गरे पनि ठोस् जवाफ पाएनन्।

‘प्रश्नोत्तर गराउनुस्, नियमावली पालना गराउनुस्, पालना गर्न नसक्ने भए कसरी सभा सञ्चालन गर्नुहुन्छ? भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ भनेर सभामुखले भन्नुभयो। नियमावलीले जहिले जवाफ दिए पनि हुन्छ भनेको छैन। त्‍यो बाध्यत्मक छ। त्यसैले नियमावली पालना गराउन माग गर्नुको हामीसँग विकल्प रहेन। त्यसपछि हामीले नारा लगाएका हौं। उहाँ त सरकारको छायाँ बन्नुभयो। नियमावली पालना गराउन सक्नुभएन।’

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा ७६(१०)) मा टेकेर प्रतिपक्षले निरन्तर संसदमा प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छन्। तर सभाको गरिमा र मर्यादा कामय गराउने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख भने प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए पनि हुने नियमावलीको प्रावधान प्रतिपक्षलाई सुनाइरहेका छन्।

संसदीय व्यवस्थामा संसदले सरकार निर्माण गर्छ र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन वा सुविधाको विषय हैन। प्रधानमन्त्री र मन्‍त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभए संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पालना गराउन रुलिङको अधिकार सभामुखलाई रहन्छ। तर रुलिङमा सभामुख आफैं चुकिरहेका छन्। पटक-पटक दलहरुले रुलिङको माग गर्दा समेत सभामुखले प्रतिपक्षलाई नै थप पेल्ने नीति लिनुले सत्ताको छायाँबाट बाहिर ननिस्किएको आरोप संसदमै विपक्षीले लगाउन थालेका छन्।

बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेका थिए। तर सभामुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फर्किएपछि प्रतिपक्षलाई पेलेरै बैठक चलाए। उनले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि विपक्षी दलहरुले वेल घेराउ गरेर नाराबाजीमा उत्रिए। विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्यालले विधेयक अघि बढाउन लगाए।

प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रियामात्र हैन अवरोधबीच नै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेकय पारित नै भयो। सांसदहरुले दफावार छलफल समेत नगरी फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित भयो।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेकामा ४ वटा बैठक अर्यालले चलाएका थिए।

पहिलो अधिवेशनभर प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई सम्बोधन नगरेपछि दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकको तयारीका लागि चैत २७ गते बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै प्रतिपक्षी दलहरुले अर्यालको भूमिकालाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर उनले सुनुवाइ गरेनन्।

‘प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थिति गराउन नसक्नु सभामुखको असफलता’ भनेकामा उल्टै प्रतिपक्षी दलहरुप्रति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्यालले आपत्ति जनाए।

अर्यालले वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस भएका दिन प्रतिनिधि सभाका दुई वटै बैठक विवादरहित बनाउन सकेनन्।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन बीचमा निस्किएको विषयलाई लिएर दोस्रो बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच रस्साकस्सी भएको थियो। अर्यालको भूमिकामाथि प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएका थिए।

वैशाख २९ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघिल्ला बैठकभन्दा विवादित बन्न पुग्यो। अर्यालमाथि विपक्षी दलहरु खनिए। विपक्षी दलको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर अर्यालले सत्ता पक्षका सांसदलाई समय दिए। नियमापत्तिमा सत्ता र प्रतिपक्षीलाई समय दिने बेला पनि अर्यालले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।

प्रतिनिधि सभाको ३० गतेको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाको नियमापत्तिपछि अर्यालले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को अभिव्यक्ति असंसदीय भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाए। तर, एमालेले रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको बोली असंसदीय भन्दै गराएको ध्यानाकर्षणप्रति अर्यालले वास्ता गरेनन्।

रास्वपाका सांसदको अभिव्यक्तिमाथि आँखा चिम्लिएपछि अर्यालको भूमिकामाथि आलोचना बढ्न थालेको थियो। ३० गतेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भमै विपक्षी दलको अवरोधका कारण अप्ठेरो पर्‍यो।

प्रतिपक्षी दलहरुले बालेनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै रुलिङ गर्न अर्यालको ध्यानाकर्षण गराए। तर अर्यालले प्रधानमन्त्रीको समय हेरेर मात्रै उपस्थित हुन अनुरोध गर्न सकिने तथा आफूलाई रुलिङको अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्तिले संसद्को गरिमामा आँच आएको भन्दै अर्यालको चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

वैशाख ३१ गतेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको र रुलिङ नगरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरे। तर अर्यालले प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गरेनन्। त्यो दिन उनले रास्वपाका पराजुलीको ‘भरौटे’ भन्ने शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाए।

विरोधकाबीच राति अबेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो भने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिएको थियो। नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर जवाफ दिने परम्परालाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले तोडेको छ।

जेठ ४ गतेको बैठकमा पनि अर्यालको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। त्यो दिनको बैठकमा नै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले विरोधस्वरुप संसद्‍मा प्ले कार्ड देखाए।

आफ्नो भूमिकामाथि लगातार प्रश्न उठ्दा तथा संसद्‍मा विरोध चर्किँदा पनि अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न सकेका छैनन्।

उनले जेठ ५ गतेको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ लगायतलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३० देखाएर बैठकबाटै निष्कासन गर्ने तथा व्यवहार नसुधारे निलम्बनसम्म गर्ने चेतावनी दिए।

‘हर्कराज राईसहित श्रम संस्कृति पार्टीका माननीय सदस्यहरूले नियमित रूपमा सभाको मर्यादाविपरीत संसद्‍मा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार देखाउने गरेकोले म माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु,’ उनले भने। यसपछि अर्यालमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

अदालतमा विचाराधीन विषय तथा न्यायाधीशमाथि रास्वपाका सांसदहरुले संविधान विपरीत टिप्पणी गर्दा समेत अर्यालले सहजै लिए। वैशाख ३१ गते रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुलीले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आलोचना गरेका थिए। उनले जेठ ४ गते माफी मागे।

त्यसैदिन रास्वापाकै सांसद समीक्षा बास्कोटाले मल्ललाई राजनीतिमा आउन चेतावनी दिएकी थिइन्। अदालतप्रति टिप्पणी रोक्न कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै एमालेले अर्यालको आलोचना गरेको थियो। वैशाख ४ गतेको वैठकमा अर्यालले जसरी रास्वाप सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र बास्कोटालाई सहज रुपमा २-२ मिनेट समय दिए एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरलाई एक मिनेट समय दिन समेत ५ मिनेट वादविवादमा समय खर्चिए।

आकस्मिक समयको विभाजन होस् वा नियमापत्ति, सभामुखको व्यवहारमा समानता छैन। विरोधको शैलीमा समेत सभामुखको आसनमा हुँदा र विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदाको अर्यालको व्यवहार विरोधाभाषपूर्ण रहेको प्रश्न संसदमै उठेको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रास्वपाकै सांसदहरुले संसद्‍मा स्कार्फ लगाएर गरेको विरोधलाई स्मरण गराउँदै अर्यालको निष्पक्षतामाथि बिहीबार प्रश्न गर्‍यो।

‘आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो। सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्फ घाँटीमा बाँधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो। त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो। मेरो प्रश्न, आफैंले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित?,’ कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले भने।

अर्यालसँग प्रतिपक्षी दलका सांसदले सवालजवाफ गर्न थालेका छन्। बुधबारको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदलाई चेतावनी दिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका साम्पाङले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए।

सभामुखले नियमावलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई समेत अघि बढाउन सकेका छैनन्। जसकारण उनमाथि सरकारको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ।

संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई सांसदले प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा सभामुखले रुलिङ नगर्नेु संसद्को गरिमा विपरीत भएको बताए।

‘यो पोलिटिक्स होला। उहाँले किन रुलिङ गर्नुहुन्न उहाँले जवाफ दिनुहोला। संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुने एक्सपेक्टेसन गर्न सकिने विषय होइन। यो त तत्काल रुलिङ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। सभामुखको भूमिका त सबैले हेरेकै छन्,’ उनले भने।

The post आसन सभामुखको भाषा सत्ताको: विपक्षीको आवाज बेवास्ता, आलोचित हुँदै अर्याल appeared first on BIZMANDU.

नगर प्रहरी प्रमुखको जिम्मा राजुनाथ पाण्डेलाई दिएर उनले धरपकड सुरु गरेपछि ठेला र साइकल व्यापारी बागदरबारको पारीपट्टि रहेको जेडीए कम्प्लेक्स पुगे। सो भवनको माथिल्लो तल्ला पुगेकाहरुको एउटै इच्छा थियो – मेयर बालेनलाई भेट्ने।

तर, हात लाग्यो शून्य। मेयरको सचिवालयले बालेनलाई भेट्न समय नै उपलब्ध गराएन। त्यसपछि उनीहरुले त्यहीँ नारा लगाए – जनताको कुरा सुन्न नचाहने मेयर।

त्यस्तै, नियति धेरै व्यक्ति र संघसंस्थाले भोग्नु पर्‍यो। जब बालेनले टुँडिखेल मुनि भूमिगत पार्किङको अवधारणा अघि सारे। खुल्ला टुँडिखेल अभियानमा लागेका अभियन्ताले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि उनले भेट्न मानेनन्। सुरु सुरुमा नेवार समुदायसँग भिजेको जस्तो देखिएका बालेनले विस्तारै स्थानीयसँग भेटघाट बन्द गरे। न उनी प्रश्न सुन्थे, न जनताको गुनासो। उनको सचिवालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि के कारबाही भयो त्यसको अत्तोपत्तो हुँदैन थियो। उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिले समेत भेट्न पाउँदैनन् थिए उनलाई आवश्यक काम लिएर जाँदा।

सत्तामा पुग्नु अघि घरदैलोमा पुग्ने अनि पछि प्रश्न र गुनासोबाट भाग्ने बालेन शाहको प्रवृत्ति अहिले उनी बागदरबारबाट सिंहदरबारसम्म पुग्दा पनि उस्तै छ। त्यही कालो चश्मा, कालो कोट र ‘आइसोलेटेड’ सचिवालय।

धेरैलाई आशा थियो, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले मेयर हुँदाको आइसोलेसन तोड्नेछन् र कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि जनतासँग नजिक हुनेछन्। तर, प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्दा नबित्दा बालेन शाहमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ।

सदनलाई बाइपास गर्दै बालेन

जनप्रतिनिधि र जनताको प्रश्न र गुनासो नसुन्ने चरित्र भए पनि उनी भने सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै प्रश्न र गुनासा गर्दै ‘रेबेल’ जस्तै देखिन्थे। सामाजिक संजालमा संघीय र प्रदेशको सत्तामाथि पटकपटक प्रश्न उठाए उनले।

सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो ।

वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्यूहरु ।

२०८० जेठ १६ गते बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको वाक्य हुन् यी। तत्कालीन सरकारले सांसद विकास कोष ल्याउने तयारी गरेपछि उनले संघीय सरकार र सांसद माथि नै प्रश्न उठाएका थिए।

अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वकै सरकारले सांसद् विकास कोष ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसबारेमा उनलाई सदनदेखि सडकसम्म प्रश्न सोध्नेहरु छन्। तर, प्रश्न सुन्ने ठाउँमा पुगेका शाह अहिले उत्तर दिन तयार छैनन्। ‘बोल्न दे सरकार!’ भन्दै र्‍याप गाएका बालेन नै नबोलेपछि अहिले सडकदेखि सदनसम्म ‍तातेको छ।

अमेरिका-इरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण नेपाली समाजमा दैनिक उपभोग्य सामान र निर्माण सामाग्रीको मूल्य आकासिएको छ। व्यवसायीमाथिको धरपकडले व्यावसायिक माहोल डामाडोल छ। खाडी युद्धबाट आउने संकट समाधानका लागि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन। लगानीको वातावरणलाई मजबुत बनाउन सरकार चुकिरहेको छ। बासस्थानको राम्रो व्यवस्थापनबिनै हटाउँदा सुकुम्बासीको बिचल्ली छ। देशभरका सुकुम्बासी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनी आएको छैन भने मूल्य बढिरहेको छ। यस्ता कयौं प्रश्नहरु छन् जसको सिधा उत्तर प्रधानमन्त्रीबाट चाहन्छन् जनप्रतिनिधि र जनता।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनसवाल सोध्न पाउँछन्। नागरिकले भोगरिरहेको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र उत्तर खोज्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली २०७९ को नियम ५६ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०८० को नियम ५५ ले सांसदलाई दिएको छ।

नयाँ नियमावलीमा पनि प्रश्नोत्तरले निरन्तरता पाएको छ। तर, फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुई महिनासम्म पनि सांसदले जनसरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाएका छैनन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको पहिलो एक घण्टालाई सभामुखले प्रश्नोत्तरका लागि छुट्टाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रत्यक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सकिएर दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको अवस्थासम्म पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सभामुख डीपी अर्यालले अघि बढाएका छैनन्। असार १५ गतेसम्मको संसदको क्यालेण्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर उल्लेख नगरिएकाले तत्काल बालेनसँग सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने सम्भावना पनि छैन।

‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि बजेटलगायतको वर्क लोड छ। चुनावपछिको पहिलो अधिवेशनमा पनि गर्न सकिएन। असार १५ सम्मको क्यालेण्डरमा पनि छैन। त्यसभन्दापछि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम अघि बढ्न पनि सक्ला,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन २०७५ देखि सुरु भएको प्रश्नोत्तर बेलायतको संसदीय प्रणालीबाट प्रभावित छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा पहिलोपटक प्रश्नोत्तर राखिएको थियो। सुरुमा महिनामा दुई दिन प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखिए पनि पाँच वर्षको अवधिमा एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर भएको थियो। २०७९ को नियमावलीपछि अली बढी अभ्यास भएको नियमावलीको व्यवस्था फेरि शाह प्रधानमन्त्री भएसँगै कार्यान्वयनमा सत्तापक्षले अलमल गरिरहेको छ।

नेपालमा २०१५ सालमै पनि सरकालाई प्रश्न सोध्ने तथा २०४८ मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरले निरन्तरता पाएको थियो।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर ढिलोगरी अर्थात ८ वर्षअघि मात्रै सुरु भए पनि छिमेकी भारतमा यो निकै पुरानो अभ्यास हो। भारतको लोकसभा र राज्यसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार बैठक बस्ने प्रत्यक दिनको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्टाइएको हुन्छ। अरु विषयमा सरकारका प्रतिनिधिले जवाफ दिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भने प्रधानमन्त्रीनै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने राम्रो अभ्यासमा आलटाल

संसदीय अभ्यास भएका अरु देशमा निकै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको प्रश्नोत्तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा केही व्यापकता पाएको थियो। संसद सचिवालयको २०८० मा जारी सूचनापत्र अनुसार तत्कालीन नागरिकका गुनासोका लागि हेलो सरकार कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै सांसदहरुले २०८० भदौ १२ गतेको प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेपछि हेलो सरकारलाई २४ घण्टा नै बनाइएको थियो।

विश्वविद्यालमा चरम राजनीति भएको भन्दै सांसदहरुले २०८० पुस २० गतेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रश्न गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०८० फागुन १० गते मेरिटका आधारमा प्रा.डा. केशरजंग बराललाई नियुक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमै रासायनिक मलको अभावबारे बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले प्रश्न गर्न थालेपछि २०८० असारको पहिलो साता सरकारले मल खरिदका लागि थप बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो र भारतसँग जिटुजी प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक पुनरसंचना गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ भने राम्रा पुराना अभ्यासलाई निरन्तरता दिने वाचा गरिरहेको छ । तर, संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने अभ्यासलाई भने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले त्यति वास्ता गरेको देखिन्न। नीति कार्यक्रमाथि प्रधानमन्त्री स्वयम उपस्थित भएर जवाफ दिने अभ्यास रास्वपा नेतृत्वको सरकारले तोडेको छ। सभामुख अर्यालले दलहरुसँग प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरबारे परामर्श गरेका छैनन्।

सभामुख अर्यालका स्वकीय सचिव नवराज पाण्डेले हालसम्म सभामुखले दलहरुसँग छलफल नगरेको बताए। ‘नयाँ नियमावली आएपछि मात्रै यसबारेमा छलफल हुन्छ होला। अहिलेसम्म त्यसबारेमा परामर्श गर्नुभएको छैन,’ पाण्डेले भने।

विपक्षीदलहरुले भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। ‘कार्यव्यवस्थामा पनि हामीले कुरा उठाइरहेका छौं। नयाँ नियमावलीपछि यसबारेमा हामी अझ विषेशगरी राख्छौं,’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भने।

The post सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाएनन् जनसरोकारका प्रश्न, संसदप्रति उत्तरदायी हुन आलटाल appeared first on BIZMANDU.

नीति तथा कार्यक्रमाथि प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिने संसदीय अभ्यास रहेको भए पनि शाहले पालना नगरेकोमा सत्तारुढ सांसदहरु रुष्ट बनेका हुन्।

प्रतिपक्षी दलहरुले शाह बैठकमै नआएको विषयलाई नै एजेण्डा बनाएपछि रास्वपाप्रति आलोचना बढ्न थालेको छ। सामाजिक संजालमा बालेनलाई बोल्न भन्नेहरुको लर्को लागेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि नै मिम बनिरहेको छ।

बालेन नआउँदा अवस्था थप बिग्रिन नदिन केही नेताहरुले सभापति लामिछानेको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा ल्याउन हाम्रा शीर्ष नेताहरुले कोसिस गरिरहनुभएको छ। तर सफल हुनुभएको छैन। आशा गरौं भोलिसम्म केही हुन्छ कि। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीको माग नाजायज होइन,’ रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यले भने।

उनका अनुसार मंगलबार नै शीर्ष नेताहरुबीच शाहलाई संसद बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्नेबारे छलफल भएको थियो। तर, बुधबार शाहले सभामुख डीपी अर्याललाई आफू उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए। उसो त प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक र मन्त्रिपरिषद् बैठकको समय पनि करिब करिब जुधाउने प्रयास गरेका थिए।

संसद बैठकमा सरकारको पक्षमा उत्रिएका रास्वपाका सांसदहरु आफूले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर गरेको संसद अवरोधलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन्। बुधबार बिहानको रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि रास्वपाका केही नेताहरुले शाहको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए।

बैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला शाह बीचमै निस्कनु अशोभनीय भएको रास्वपाकै असन्तुष्ट नेताहरुको निचोड छ। बालेन सुटुक्क निस्कनु र उनका सल्लाहकारले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै गरेको पोस्ट केही मिनेटमै हटाउँदा बाहिर यसबारेमा बोल्न उनीहरु सकिरहेका छैनन्।

आफूहरुप्रति जनताको ठूलो भरोसा भएकाले निराश हुनेगरि काम गर्न नहुने भए पनि शाहले एकपछि अर्को आलोचित हुनेगरि निर्णय गर्न थालेकोमा रास्वपाभित्रै प्रश्न उठेको हो।

‘हामीमाथि यत्रो विश्वास छ। यो डगमगाउँछ कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसमा सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो,’ उनले भने।

नयाँ संसदको यो दोस्रो अधिवेशन हो। यसमा बालेन्द्र शाह दुवैपटक बोलेका छैनन्। जसकारण उनीमाथि संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने माग उठिरहेको हो। काठमाडौं महानगरको मेयर छँदा उनको रवैया संसदीय अभ्यासमा नचल्ने तर्क जानकारहरु बताउँछन्।

रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली बाहेकले संसदमा औपचारिक रुपमा सरकारको पक्षमा बचाउ गरेका छैनन्। महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुने भन्दै नरम शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

तर, आजै बैठकमा विपक्षीहरुले प्रश्न गरिरहँदा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार विपक्षीप्रति नै आक्रामक बनेपछि रास्वपाकै सांसदलाई उनलाई सम्झाउन हम्मेहम्मे परेको थियो। उनीसँगै केही रास्वपाका सांसदहरुले टेबल समेत बजाएका थिए। आफ्नै दलका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि रास्वपाका शीर्ष नेताहरुको हाउभाउ असहज बनेको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेट आउनु १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि शाहले प्रतिपक्षी दललाई चिढ्याएका हुन्।

प्रतिपक्षी दलहरुले शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर बुधबारको बैठक चल्नै दिएनन्। सत्ता पक्षले पटकपटक छलफल अघि बढाउन खोजे पनि विपक्षी दलहरुले शाह बैठकमा उपस्थित नभएसम्म अवरोध जारी रहने अडान राखेको थियो। धेरैले यसमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको भनेर आलोचना पनि गरेका छन्।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरु पनि विपक्षीको अडान र शाहको हटका कारण अप्ठेरोमा परेको रास्वपा अर्का एक सचिवालय सदस्यले बताए।

‘एक हिसाबले हामी बीचमा परेको जस्तो भयो। हामीले भनेको पनि त प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्न। प्रतिपक्षले अडान नै राखेपछि अप्ठेरो स्थिति बन्यो,’ उनले भने।

बालेन संसद्प्रति अनुदार बन्दै गएपछि पछिल्लो समय संसदको कार्यसूची तथा गतिविधिहरु नै प्रभावित हुन थालेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बालेनकै कारण बस्न सकेको छैन। बालेनले गृहमन्त्री नियुक्त नगरी आफैसँग राखेका छन्। सो विषयमा रास्वपाका नेताहरु असन्तुष्ट छन्। मिनी संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री वा तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री बिना बैठक बस्न नसक्ने भन्दै बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

The post बालेन संसदमा नआउँदा रास्वपाभित्रै उकुसमुकुस, ‘प्रतिपक्षीको माग नाजायज होइन’ appeared first on BIZMANDU.

बैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला शाह बीचमै बैठक स्थलबाट निस्किएका थिए। त्यस विषयमा पनि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन्।

नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरे पनि शाह उपस्थित भएनन्।

‘नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री देखिरहेका छैनौं। सभाको गरिमा बढाउने भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ। तपाईंले इज्जत राख्नु भएन भने कसैले राख्दैन। त्यसैले सभामुखज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सभामुख डिपी अर्यालको ध्यानकर्षण गर्दै भने।

तर, सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन रुलिङ गरेनन्। सभामुखले रुलिङ नगरेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन समय दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।

अवरुद्ध गर्ने क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत मागे। सत्तापक्षकै सांसदहरु भने कानेखुसीमा व्यस्त देखिन्थे।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधि सभामा खोजी भइरहेको बेला शाह भने संसद भवन नजिकैको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए।

बैठक सुरु हुनु केहि समय अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएको थियो। बिरामी तथा देश बाहिर भएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यास छ। प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको भए पनि शाह संसद्लाई लगातार छलिरहेका हुन्। 

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको राजनीतिक दस्तावेज समेत भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले प्रधानमन्त्री आफैंले जवाफ दिने अभ्यास छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ भने सरकार प्रमुखका हिसाबले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री उपुस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सदनको बैठक मात्रै होइन शाह अनुपस्थित भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। नयाँ संसद आएको डेढ महिनासम्म पनि शाहले संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन्।

शाहले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को पनि उल्लंघन गर्न थालेका छन्। नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था समेत छ। नयाँ संसद सुरु भएको डेढ महिना भइसकेको छ। पहिलो अधिवेशनमा शाहले उक्त प्रश्नोत्तरको समेत कार्यक्रम अघि बढ्न दिएनन्।

दोस्रो अधिवेशनमा पनि हालसम्म प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनमा आएको छैन।

‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ। तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादलाई ने दाउमा राखेपछि विपक्षी सांसदहरुले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई पनि आफ्नो पदको गरिमा राख्न सचेत गराइरहेका छन्। रास्वपाबाटै निर्वाचित भएर सभामुख भएका अर्यालले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सुरु देखि नै चुकिरहेको सांसदहरुको आरोप छ।

आजको बैठकमा पनि अर्यालको भूमिकामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

The post बालेनले छल्न थाले संसद् : एक पछि अर्को कार्यसूचीमा अनुपस्थित, उठ्यो राजीनामाको माग appeared first on BIZMANDU.

अर्थ मन्त्रालयदेखि विकासे मन्त्रालयमा सांसदको लर्को लाग्थ्यो। त्यो लर्कोप्रति आलोचना हुन्थ्यो। स-सानो योजनाका लागि सांसदहरूले मरिहत्ते गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध हुन्थ्यो। अहिले २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भएको संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिकको सिट पायो।

संसदमा नवयुवाको वर्चस्व छ। तर, प्रवृत्ति भने पुरानै। रास्वपाका सांसद पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग बजेटका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। सांसदहरूले वाग्लेलाई भेटेरै आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिन माग गरिरहेका छन्। चुनाव जित्न जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि पुल, बाटो, कुलो र सडकलगायतका संरचनामा बजेट हालिदिन सांसदहरूले उनलाई अनुरोध गरिरहेका हुन्।

अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नेभन्दा पनि सांसदहरू बजेट प्रस्तुत हुने दिन नजिकिँदै जाँदा वाग्लेलाई कोही दबाब दिन र कोही रिझाउन लागेको देखिएका हुन्। 

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बजेट नहाले आफूहरूले सरकारको विरोध गर्ने संकेत पनि गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले वाग्लेलाई आफ्नो क्षेत्रमा ‘बजेट हाल्ने कि नहाल्ने?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘जे जति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गरे पनि सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि हामीलाई चाहिएको भनेको बजेट हो, हामीलाई बजेट दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ?,’ उनले भने।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिन वाग्लेलाई अनुरोध गरेका थिए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्नका लागि लविइङ नगर्न आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिए पनि सांसदहरू भने मन्त्रीलाई बजेट दिन दबाब दिइरहेका छन्। आफ्ना सांसदका लागि रास्वपाले राखेको दुई दिने प्रशिक्षणका क्रममा गत आइतबार लामिछानेले ‘क्षेत्र होइन देशको बजेट आउँछ, कसैले माग्न जानुपर्दैन’ भनेका थिए। तर, सांसदहरुमा भने बजेट ल्याएर काम गरेको नदेखाए मतदातालाई के जवाफ दिने भन्ने पुरानै मानसिकता हाबी देखिएको छ।

रास्वपाका सांसद पारसमणि गेलालले आफ्नो क्षेत्रमा पुलमा जसरी पनि बजेट हाल्नुपर्ने बताए। ‘म खहरे खोला नै खोला भएको ठाउँको माननीय हो। २० वर्षसम्म पुल पनि नबनेका विषय छन्। पहिले पेन्डिङ पुलमा बजेट राख्न अनुरोध गर्छु। समतामूलक बजेट वितरण गरियोस्,’ उनले भने।

कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सरकारले बजेट दिनुपर्ने माग राखेका थिए। ‘यो पटक कर्णालीलाई लाभांश प्राप्त हुने गरी बजेट प्राप्त होस्। अहिले घर-टहराको मुआब्जा वितरण गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। र, कम्पनीको त्यो नलगाड हाइड्रोपावरको खातामा एक अर्ब छ। त्यो मुआब्जा वितरण होस् र त्यो प्रक्रियामा बजेट विनियोजन होस्,’ उनले भने।

कांग्रेस सांसद सुशीला ढकालले बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागको टेबल-टेबलमा आउने बताइन। ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो कुरा नहोस्। म टेबल-टेबलमा आउँछु। अहिले व्यस्तताका कारणले आउन सकेको छैन। मैले मेरा निर्वाचन क्षेत्रको काम गर्न सकेन भने कान समातेर उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्।

बजेट माग्ने सांसदहरूलाई आफूले व्यस्तताका बाबजुद पनि भेट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनले सकेसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट हाल्ने आश्वासन दिएका हुन्। उनले आफूलाई मन्त्रालयमा अनौपचारिक रूपमा भे‍ट्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

‘अनौपचारिक पाटाहरूमा चाहिँ यहाँहरू मसित व्यक्तिगत रूपमा पनि समूहगत रूपमा पनि आएर भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि मैले के स्पष्ट पारेको छु भने धेरै सांसदज्यू बजेट माग्न नै आउनुहुन्छ। नीतिगत कुरा भन्दा पनि बजेटकै साना-साना प्रोजेक्टहरूकै माग गरेर आउनुभएको छ,’ उनले भने।

The post नयाँको पनि पुरानै पारा: क्षेत्रमा बजेट पार्न अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार, खहरे खोलाको माननीय माग्दैछन् पुल appeared first on BIZMANDU.

असन्तुष्ट सांसद रास्वपाले शनिबार र आइतबार सञ्चालन गरेको तालिममा समेत सहभागी भएनन्। तालिममा सहभागी नभएका सांसदहरुप्रति कठोर बन्ने रास्वपाले बताएको छ। ‘अरु कुरालाई महत्व दिने तर पार्टीले सञ्चालन गरेको तालिममा सहभागी नहुने सांसहरुको मुल्याङ्कन हुन्छ,’ संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने।

पार्टी र सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने सांसदलाई सचेत गराउने तथा स्पष्टीकरण सोध्ने रास्वपाको तयारी छ। त्यसका लागि आइतबारको सचिवालय बैठक र अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने छ। सांसदका गतिविधिलाई नै केन्द्रित गरेर सचिवालय बैठकमा अनुशासनको एजेण्डा राखिएको छ।

सरकार गठनदेखि नै पार्टी गठनमा योगदान गर्ने नेताहरुलाई पाखा लगाइएको तथा अवसरबाट बञ्चित गरिएको भन्दै केही सांसदहरुले लगातार पार्टीका आन्तरिक बैठकमा असन्तुष्टि पोखे पनि त्यसको सम्बोधन भएको छैन। प्रतिनिधि सभाका समिति सभापति चयनमा पनि अवसर नपाएपछि पछिल्लो पटक रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि तीव्र रुपले बढिरहेको छ। केही नेताले सभापति लामिछानेलाई भेटेरै असन्तुष्टि पोखेका छन्। लामिछानेले केही समय पर्खन भनेका छन्। ‘पार्टीभित्रका सबै कुराहरुबारे सभापतिलाई जानकारी गराइएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने। 

लामिछानेले आइतबार तालिमको समापन मन्तव्यमा सांसदहरुलाई विधायिकी काममै केन्द्रित हुन आग्रह गरे। सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बजेटका लागि लविङ नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए। ‘विधेयकहरू पढ्नेभन्दा मन्त्रालयको बजेटतिर आँखा लगाइरहेको त छैन? यदि त्यसो हो भने जनतालाई धोका दिएको ठहरिन्छ,’ उनले भने।

रास्वपाभित्र लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शााहबीच सांसदहरु विभाजित छन्। लामिछानेले पहिलो पटक सांसदलाई आफूहरुबीच कुनै दरार नरहेको तथा सरकारका निर्णय आफ्नो समन्वयमा भएको भन्दै आस्वस्त पार्न खोजे।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे बाहिर चर्को विरोध नगरेका रास्वपाका नेताहरुले समिति बैठकहरुमै पनि विपक्षी सांसदहरुसँग कानेखुसी गर्दै सरकारलाई प्रश्न गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्। विपक्षीहरुलाई उकास्न थालेकोबारे लामिछाने लगायतका नेताहरुले जानकारी पाएपछि सचेत गराउने निर्णयमा शीर्ष नेता पुगेका हुन्। 

घरबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई हटाइएकोप्रति पनि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदो छ। पार्टीभित्र खटपट बढ्न थालेपछि लामिछानेले तत्कालै सचिवालय बैठक राखेर वैशाख २० गते डोजर चलाउन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिए।

निर्देशनपछि शाह निकट सांसद  लामिछानेप्रति केही सशंकित बनेका थिए। सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच खटपट बढेको चर्चा पार्टीभित्र चल्न थालेपछि लामिछानेले आइतबार ‘अहिले नै योगदानको मूल्य माग्ने बेला भइनसकेको’ टिप्पणी गरेका छन्। शाहले सरकारको निर्णयमा पनि पार्टी संयन्त्र तथा मन्त्रीहरुलाई भन्दा आफ्नै समूहलाई विश्वास गर्ने गरेको भन्दै केही नेताहरुले लामिछानेसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।

सरकारका मन्त्रीहरुको निर्णय लगातार आलोचनामा परेको भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने माग पनि रास्वपामा छ। मन्त्री चयनमा ध्यान नदिएका कारण गृहमन्त्रीबाट सुदन गुरुङ र श्रम मन्त्रीबाट दीपक शाहले बाहिरिनुपरेको थियो। मन्त्री विवादमा परेको बारेमा रास्वपमा नेताहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। तर लामिछानेले समयमै निर्णय लिन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ। 

The post सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै रास्वपामा खटपट, विवाद मिलाउन रविलाई सकस appeared first on BIZMANDU.

वैशाख २८ गते सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि जम्मा एक दिन (वैशाख ३० गते) मात्रै छलफलको समय छुट्याइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३८ मा सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले वैशाख ३० गते एकै दिन छलफल, संशोधन, जवाफपछि  नीति कार्यक्रम पारित गर्दैछ। 

अघिल्लो पटक वैशाख १९ गते नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएकोमा २२, २३, २४, २६ र २८ गरी पाँच दिन प्रतिनिधि सभामा छलफल भएपछि मात्रै पारित भएको थियो। वर्षभरिको योजनालाई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर सांसदले सुझाव दिएपछि मात्रै पारित गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक सरकारले हतार-हतार पारित गर्न लागेको हो। 

नीति कार्यक्रममात्रै होइन बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफललाई पनि संसद्‍मा कर्मकाण्डी रुपमा मात्रै छलफल गरिने भएको छ। अघिल्लो पटक प्रि-बजेट छलफल चार दिन चलेको थियो। २०८२ वैशाख ३०, ३१, जेठ १ र २ गतेको छलफल पछि मात्रै पारित गरिएको थियो। तर यसपटक वैशाख ३१ गते एकै दिन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस, छलफल तथा पारित गरिने छ। 

सरकारले नीति कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफललाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन खोजेपछि सांसदहरुले छलफलका लागि एकदमै कम समय पाउनेछन्। सरकारको नीति कार्यक्रम र प्रि-बजेट माथिको छलफल कर्मकाण्डी हुने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेकोमा यसपटक झनै छलफल औपचारिकतामा सीमित हुने भएको हो। 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिन अघि नै नीति कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले छलफलका लागि समय नभएको बताए। ‘प्राविधिक कारणले छलफल एक दिनमात्रै हुने भएको हो। १५ दिन अघि नै छलफल सक्नुपर्ने भन्ने ऐनमा भएकाले ३१ गतेभित्र सबै सक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने।

सत्ता पक्षको बलियो र विपक्षीको कमजोर उपस्थिति रहेको प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराएपछि प्रतिपक्षी दल झनै उपेक्षामा पर्ने भएका हुन्। 

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले सरकारले वपक्षी दल र सांसदलाई बेवास्ता गरेर नीति कार्यक्रम र प्रि-बजेटलाई पारित गर्न खोजेको आरोप लगाइन। ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले क्यालेण्डरमाथि छलफल हुँदा नै यो एकदमै कम समय भयो भनेर भनेका हौं। फेरि पनि हामी सभामुखलाई यो बारेमा समय बढाउनुपर्‍यो भनेर भन्छौं। यो त संसदलाई बेवास्ता गर्ने कुरा भयो,’ उनले भनिन्।

नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेटमाथि जनप्रतिनिधिका रुपमा सांसदको सुझावका लागि समय कटौती गरेको सरकारले जनताको चासो सम्बोधन गर्ने भन्दै छुट्टै वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

The post नीति कार्यक्रम र प्रि-बजेट फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउँदै सरकार, एक दिनमै पारित गरिने appeared first on BIZMANDU.

समिति सभापति चयनपछि पहिलोपटक बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलका सांसद्ले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

उनीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरी बस्तीमा डोजर चलाएर सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।

‘सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि समय दिन पुगेन वा दिइएन। सरकार यति आक्रमक भयो कि, व्यवस्था नगरी बिस्थापन गरिएकाले उनीहरु सरकारको सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। सरकारलाई यति धेरै हतार किन?,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद् मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने।

प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस मात्र होइन नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद पनि खनिए। उनीहरु सुकुम्बासी बस्तीबाट बिस्थापित गरिएकाहरुको बिचल्ली भएको भन्दै खनिएका हुन्।

‘बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। सुत्केरीको बिजोग छ। ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको कुरा छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्नै सकेन। हामीले अनुगमनमा गएर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ,’ नेकपाकी सांसद् बलावती शर्माले भनिन्।

एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसदीय अभ्यासलाई मिचेर अध्यादेश ल्याउनुलाई कुनै पनि हिसाबले उचित ठान्न नसकिने भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गरे।

‘शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउने कामले सरकारलाई स्वेच्छाचारितातर्फ लिएर जान्छ भन्ने हामी सबैको मस्तिष्कमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यादेशले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने।

एमालेकै सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरले देशभर आतंक मच्चिएको बताइन्। ‘भूमिमा जनताको अधिकार छ। सरकारले रोहिंगाको संरक्षण गरिरहेको छ। तर हाम्रा आफ्नै नागरिकको संरक्षण भएन। सरकार कूतर्फ जानु हुँदैन। सबै काम प्रोसेसवाइज हुनुपर्छ। सरकार किन डोजरतन्त्रमा चलिरहेको छ?,’ सिद्धिकीले भनिन्।

विपक्षी दलका सांसदलाई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष खनालले पनि साथ दिए। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानवअधिकारको ख्याल नगरिएको बताए।

सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि कानुनमन्त्री गौतम पनि आक्रोशित बन्न पुगिन्। उनले समितिले आफ्नो कार्यक्षत्रबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा सांसदहरुले विषयवस्तु बाहिर गएर डोजर प्रयोगको विरोध गरेको भन्दै जवाफ दिन अस्वीकार गरिन्।

‘एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर विषय उठाइयो। यसमा सरकारले प्रभावकारी जवाफ दिन सक्दैन। मूल विषय नै छ अनि विविध पनि छ। एजेन्डामा नै राखे भयो नि,’ उनले भनिन्। 

The post बालेनको कार्यशैलीप्रति सांसद आक्रोशित, ‘सुकुम्बासीको बिचल्ली हुनेगरी किन चलाइयो डोजर?’ appeared first on BIZMANDU.

समान प्रकृतिका विषयवस्तु समेटिएको विधेयक र निवर्तमान सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश समेत यसअघि पौडेलले फिर्ता गरेका थिए। सांसदबाट पारित विधेयक र अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता गरेका पौडेलमाथि दुवै नजिरको नैतिक दबाब समेत थियो। दबाबबिच उनले विषयवस्तु पुनर्विचारका लागि भन्दै अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्।

अध्यादेश फिर्ताबारे सरकारका तर्फबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

किन भयो फिर्ता?

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको विषयमा राष्ट्रपतिको मुख्य असन्तुष्टि रहेको स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अन्य दुई सदस्य सहमत भएमा कुनै पनि निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यको असहमति भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य गरी तीन जनाले गरेको निर्णयले बहुमतको हैसियत पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहितका तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ। पौडेलको असन्तुष्टि यही प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रपति निकट स्रोत बताउँछ।

 परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री शाहबाहेक रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डीपी अर्याल सदस्य छन्। यस्तै रास्वपाकै समर्थनमा निर्वाचित उपसभामुख रुबी कुमारी पनि सदस्य छिन्। विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य छन्। यदि अध्यादेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख र उपसभामुखको साथले समेत निर्णय गर्न पर्याप्त थियो। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शाह प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत भए पनि  संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा छन्। 

रास्वपाका तर्फबाट सभामुख बनेका अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीले मात्रै साथ दिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहाल, प्रधानन्यायाधीश मल्ल र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आङदेम्बेको उपस्थितिको कुनै अर्थ नहुने गरी अध्यादेशमा विषय समेटिएका छन्। ६ जनाको परिषदमा तीन जनालाई बाइपास गरी निर्णय गर्ने सरकारको चाहनामा पौडेलले ठेस लगाइदिएका हुन्।

संविधानको धारा १८२ लाई खण्डित गर्न नहुने भन्दै पौडेलले यसअघि पनि यस्तै व्यवस्थालाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन्। एक वर्षमै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेश राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक फिर्ता गरेका हुन्।

यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार २५ गते ३ सदस्यकै बहुमत हुने व्यवस्थासहित विधेयक र सोही व्यवस्थासहित पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ मंसिर २ गते ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए।

ओली नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा पनि परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेको थियो।

२०७७ मंसिर ३० गते ओलीले ल्याएको अध्यादेशले अध्यक्षसहित तत्काल कायम सदस्यको बहुमत भए निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा चर्को आलोचनापछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

तर, २०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक सोही अध्यादेश जारी गरिएको थियो। सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेन भने र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो।

२०७९ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ दर्ता गरेको थियो।

त्यति बेला पनि चर्को विरोधपछि सरकारले विधेयक २०७९ साउन २७ गते फिर्ता लियो। ‘अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने’ प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो। 

२०७९ फागुनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि पुनः विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।

लामो समयको छलफल पछि, २०८१ जेठमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा दलहरूबिच सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि पौडेलसमक्ष पुगेर फिर्ता भएको थियो।

The post प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको सहमतिमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने सरकारको चाहनामा राष्ट्रपतिको ब्रेक appeared first on BIZMANDU.

सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएर चुनावमा होमिएको रास्वपाका मन्त्रीका विषयमा उठेका प्रश्नको समीक्षा समेत नहुँदा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। पुराना दलहरूले अवलम्बन गरेकै शैलीमा रास्वपा पनि अघि बढेको भन्दै आलोचना बढेको हो।

सोमबार सचिवालय बैठकले तय गरेको एजेण्डामाथि मात्रै बैठकमा छलफल भएको हो। ‘गृहमन्त्रीको विषय बैठकमा प्रवेश गरेन। २/२ मिनेट बोल्नका लागि २० जनाले नाम टिपाउनुभएको थियो। उहाँहरूले बोल्नुभयो रिपोर्टिङको शैलीमा त्यसपछि बैठक प्रस्तावमाथि निर्णय गरेर सकियो। पार्टी गृहमन्त्रीका बारेमा जानकार छ तर निर्णय र विषय उठेन,’ रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको व्यावसायिक साझेदार रहेको सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि राजीनामा गर्न दबाब छ। गुरुङले आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी लुकाएको आरोप छ। उनले आफूले कुनै पनि सम्पत्ति नलुकाएको र सबै विवरण मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन्। तर सार्वजनिक विवरण र सुधनको स्पष्टीकरण भने मेल खाँदैन।

उनले सेयर मार्केटमा आफ्नो लगानी रहेको र ती सबै बैंकिङ च्यानलमार्फत गरिएको बताएका छन्। उनले ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ र ‘लिबर्टी माइक्रो लाइफ’ जस्ता कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीलाई पनि उनले आफ्नो विवरणमा समावेश गरेको दाबी गरेका छन्।

गुरुङमाथि राजीनामा चौतर्फी दबाब छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न माग गरेको छ। जेनजी अगुवाहरूले पनि मन्त्रीबाट हटाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका छन्। तर रास्वपा तथा बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार उक्त विषयमा मौन रहेको हो।

रास्वपा पनि गुरुङबारे तत्काल निर्णय लिन चुकेको छ।

यसबारेमा रास्वपाभित्र तरंग भए पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले उक्त विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गरेर टुंगिने आश्वासन बैठकको सुरुमै दिएका थिए। 

रास्वपा स्रोतका अनुसार हाल लामिछाने र शाह संवादमा छन्। ‘गुरुङको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। यतिकै निर्णयमा पुग्न पनि अप्ठेरो छ। उहाँले ऋण लिएको भन्नुभएको छ। त्यो के कस्तो हो। उहाँहरू दुई जना अहिले लगातार कुराकानीमा हुनुहुन्छ। हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार पार्टी चलाउने भनेका हौं। कोही पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैन,’ स्रोतले भन्यो।

बैठकमा गुरुङको विषय प्रवेश गर्दा मतभेद देखिने भएपछि लामिछानेले शीर्ष तहबाटै टुङ्ग्याउने आश्वासन नेताहरूलाई दिएका थिए। रास्वपाले यसअघि श्रम मन्त्री रहेका दीपक शाहमाथि प्रश्न उठ्नासाथ मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएको थियो। अहिले गुरुङको विषयमा भने रास्वपा करिब मौनको अवस्थामा छ। प्रवक्ता मनिष झाले गुरुङको विषय रास्वपामा प्रश्नका रूपमा नउठेको बताए।

‘गृहमन्त्रीको विषयमा आजको बैठकमा कुनै छलफल भएन र यो विषयले बैठकमा प्रवेश नै पाएन। हाम्रो कार्यसूची तीन दिन अगाडि नै तय भइसकेको थियो, त्यसैले सचिवालयले पठाएका एजेन्डाहरूमा मात्रै आज छलफल र निर्णयहरू भए। कुनै पनि सदस्यले गृहमन्त्रीको विषयलाई बैठकमा प्रश्नको रूपमा उठाउनुभएन,’ उनले भने। 

गृहमन्त्रीका बारेमा मौन रहेको रास्वपा पार्टीको आसन्न पहिलो महाधिवेशनको तयारीलाई लिएर भने धमाधम निर्णयमा पुगेको छ।

सांगठनिक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आगामी वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशनहरू सुरु गर्ने रास्वपाले निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक ‘जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि’ र ‘महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठनका प्रस्तावहरूलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सांसदहरूलाई सांगठनिक जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकले पार्टीको सचिवालयमा सागर ढकाल र सरिता ज्ञवालीलाई थप गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। यसका साथै केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद् र संघीय नेतृत्व मञ्चका विभागहरूमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल र निर्णय भएका छन्। बालेन निकट नेता भुपदेव शाहलाई एकताको बेलाको सहमति अनुसार महामन्त्रीमा मनोनीत गरेको छ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रास्वपाले ‘स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

The post सुधनका कारण बालेन र रविलाई तनाव, हटाउँदा समस्या, नहटाउँदा प्रश्नको घेरा appeared first on BIZMANDU.

प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ अर्थात १८२ सिट जितेको रास्वपाले लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर यसअघि कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)ले विभिन्न समयमा गरेको गल्ती सच्याएको हो।

रास्वपाले नेतृत्व दाबी नगरेका कारण लेखा समितिमा कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत सभापति चयन भएका छन्।

गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघिसम्म तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई सभापतिमा निरन्तरता दिएका थिए।

सरकार सञ्चालन गरेको दलले लेखा समितिको नेतृत्व गर्न नसुहाउने भन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदले पोखरेलको राजीनामा माग्दा एमालेका सांसद उल्टै जाइलाग्ने गरेका थिए।

२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बन्यो। दुई दलको गठबन्धन दुई महिनाभन्दा टिकेन। लेखा समितिमा सभापति चयन गर्ने बेला एमाले सरकार बाहिर थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले एमालेले समितिको नेतृत्व पाएको थियो।

तर एमालेले आफू २०८१ फागुन अन्तिम साता सरकारमा सहभागी भए पनि लेखा समितिको नेतृत्व छोडेन। त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पनि पोखरेलको राजीनामा मागेन। माओवादीले आफू २०८१ असार अन्तिम साता प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्र पोखरेलले समितिको नेतृत्व गर्न नमिल्ने बताएको थियो।

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी यसअघि कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले बाटो बिराएकामा अहिले रास्वपाले सच्याएको बताए।

‘लेखा समिति भनेको प्रतिपक्षले नै नेतृत्व पाउने हो। तर एमाले-कांग्रेस र माओवादीले बीचबीचमा गलत गरे। अहिले ठिक भएको छ। यसले समग्रमा संसदीय व्यवस्थामाथि नै विश्वास बढेर जान्छ,’ उनले भने।

सत्तापक्षकै सांसदले नेतृत्व गर्दा सरकारलाई निगरानी गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने संसदीय परम्परा छ।

सरकारलाई पारदर्शी बनाउन लेखा समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने त्रिपाठी बताउँछन्। ‘सदस्यहरुले सरकारको जतिसुकै बचाउ गरेको अवस्थामा पनि सभापति र सचिवले चाहे लगाम लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। विगतमा धेरै पटक त्यस्तो भएको छ। त्यही कारण त संसद्‍का अरु समितिभन्दा लेखालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,’ त्रिपाठीले भने।

सरकारको खर्चमाथि निगरानी गर्ने अधिकार पाएको लेखा समितिले गडबडी भएमा आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिने गर्छ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई लेखा समितिको सभापति दिएको बताए।

‘नराम्रा अभ्यासलाई हामीले करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राम्रो नजिरलाई निरन्तरता पनि दिने हो,’ उनले भने।

गलत अभ्यासको चक्र

२०४८ सालमा नै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति दिने विषयमा लामो विवाद भएको थियो। विवादका कारण एक वर्षसम्म लेखा समिति सभापतिविहीन बन्यो। अन्तत: त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई सभापति बनाउन तयार भयो। 

२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। यो बेला पनि लेखा समितिको सभापति बनाउने विषयलाई लिएर विवाद भयो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले थियो। तर कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति पाएन।

प्रतिपक्षमै रहेको तत्कालीन सद्‍भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी समितिको सभापति बने।

२०५६ मा भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नै लेखा समितिको नेतृत्व पायो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पहिलो दल बन्यो। माओवादीले एमाले लगायत दलसँग मिलेर सरकार बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस थियो। कांग्रेसका तर्फबाट रामकृष्ण यादवले लेखा समितिको नेतृत्व गरे।

माओवादी नेतृत्वको सरकार प्रधानसेनापति हटाउने निर्णयलाई लिएर ढलेपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्‍यो। कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो। तर यादवले लेखा समितिको सभापति छोडेनन्।

गलत अभ्यास यहींबाट सुरु भयो। 

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाए। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले लेखा समितिको नेतृत्व पाए।

२०७२ असोजमा संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बने। तर जनार्दनले सभापति पद छाडेनन्।

ओलीलाई माओवादीले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएपछि बल्ल जनार्दनले समितिको नेतृत्व छोडे। त्यतिखेर उनी मन्त्री बनेका थिए।

त्यसपछि लेखा समितिलाई सत्ता पक्षले नै भागबन्डा गर्न सुरु गर्‍यो।

ओलीलाई बिदा गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेस उनको मुख्य वैशाखी थियो। त्यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले लेखा समितिको नेतृत्वमा एमालेले दाबी गर्‍यो।

तर संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सत्तापक्षले नै समितिको सभापतिमा उम्मेद्वार अगाडि सारेर गलत अभ्यास थालनी गर्‍यो।

२०७३ माघमा भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका डोरप्रसाद उपाध्याय समितिको सभापति बने। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका एमालेका पशुपति चौलागाईं ७ मतले पराजित भए। 

सत्ता गठबन्धनले उम्मेद्वार खडा गरेर गलत गरेको भन्दै सरकारमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेका चौलागाईंलाई भोट हाले पनि जितका लागि पर्याप्त भएन।  

२०७४ मा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति पायो। कांग्रेसका भरतकुमार शाह सभापति बने।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र एकपछि अर्को गलत निर्णयका कारण २०७८ असारमा ओलीको पद गयो। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर कांग्रेसका शाहले समितिको नेतृत्व छोडेनन्।

The post लेखा समितिमा तीन दलको गलत अभ्यासलाई रास्वपाले सच्यायो, पदका लागि हुन्थ्यो मरिहत्ते appeared first on BIZMANDU.

विभिन्न सरोकारवालाको राय सुझवसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने गरि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १५ सय १७ डलर रहेको छ भने ६१ खर्ब ७ अर्ब जीडीपी रहेको छ। सरकारले राखेको यो लक्ष्य राजनीतिक स्थिरतासहित अघि बढेमा असम्भव भने छैन।

पूरानै राजनीतिक अवस्थामा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार तीन वर्षमा नेपालको जीडीपी ८९ खर्ब ९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८७ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

अहिले दुई तिहाई नजिकको सरकार रहेको र रुपान्तरणकारी परियोजना अगाडि बढाएमा यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन भने छैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको छलाङ मार्ने हिसाबको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले पदवहाली भएकै दिन १५ वटा पूराना कानुन खारेज गरेर अर्थतन्त्रमा म्यासिभ रिफर्म गर्ने संकेत दिइसक्नुभएको थियो। अब बजेटमा महेश आचार्यको पालाको जस्तै लिबरल पोलिसी आउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।

सरकारको प्रतिबद्धतापत्रको लक्ष्य पूरा हुनेमा उद्योगीहरु पनि आश्वस्त छन्। ‘अर्थमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीको एप्रोचले हामी उत्साहित भएका छौं। उहाँले निजी क्षेत्रलाई फ्रन्ट सिटमा राखेर काम गर्ने स्पस्ट छनक पाइसकेका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसैले अबको पाँच वर्ष मुलुकको आर्थिक विकासको एउटा अध्याय थपिनेमा विश्वस्त छौं।’

प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा १५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। बैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिइसक्ने समयसीमा तोकिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने २०८३/८४ को बजेटमा समेत समावेश गरिने छ।

गरिबी दरलाई १० प्रतिशतमा झारिने तथा लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक तथा कानुनी स्थायित्वको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट मुक्त गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि समयवद्ध कार्ययोजना ल्याउने सरकारले योजना छ। विद्यालय तहदेखि नै एआई र कोडिङ जस्ता सीप सिकाएर डिजिटल रोजगारीलाई बढावा दिने सरकारले जनाएको छ। 

यस्तै, सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ भने महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गर्ने पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने पनि सरकारले प्रतिबद्धतामा समेटेको छ। 

‘करका दर १० वर्षसम्म स्थिर’

निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र लगानीमा अग्रणी भूमिका दिइनेछ भने सरकार नियामक र सहजीकरणको भूमिकामा रहने प्रतिबद्धता छ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी कानुनी प्रत्याभूति गरिने भनिएको छ।

त्यस्तै, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई डिजिटल र हैरानीमुक्त बनाउने वाचा सरकारले गरेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीसँग जोड्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिने पनि सरकारको वाचा छ।

दोहोरो कर प्रणाली हटाइने

विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी प्रोत्साहन गर्न विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि सम्झौता गरिनेछ।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरुको ठूलो बसोवास भएका देशहरुसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ। पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फकौं भन्ने प्याकेज ल्याइनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।

‘किसान क्रेडिट कार्ड’ र ‘योगदानमा आधारित किसान पेन्सन’ को व्यवस्था गरि वास्तविक किसानलाई अनुदान र सामाजिक सुरक्षा दिने पनि सरकारको योजना छ। आगामी पाँच वर्षमा थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याइने लक्ष्य छ।

आर्थिक एजेण्डामा राजनीतिक सहमति खोजिने

आफ्नो योजनामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोजेको सरकारले आर्थिक एजेण्डामा भने साझा धारणा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ‘आर्थिक वडापत्र’ बनाउने प्रतिबद्धता सरकरले जनाएको छ। थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिलाई सम्मानित र नाफामूलक पेशाको रूपमा विकास गर्ने एजण्डा पनि सरकारले अघि सारेको छ।

दलीय युनियन खारेज

सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने भएको छ भने कर्मचारीहरूको राजनीतिक आबद्धता अन्त्य गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने र कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गरी ‘नागरिक एप’ लाई ‘सुपर एप’ को रूपमा विकास गर्ने योजना छ।

शिक्षा क्षेत्र राजनीतिमुक्त

विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्णतः मुक्त गरिने सरकारको योजना छ। एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्‍याउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरी ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने पनि सरकारको योजना छ।

नेपाललाई दक्षिण एशियाको ‘खेलकुद हब’ बनाउने र त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपग्रेड गर्ने सरकारी योजना छ।  सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाइने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ।

The post सरकारको पाँच वर्षे भिजन जनतामा : वैशाख १० गतेसम्म सुझाव दिन मिल्ने, बजेटमा हुनेछ ‘इनक्लुड’ appeared first on BIZMANDU.