तर पार्टी संरचनामा महत्वपूर्ण मानिएको क्रियाशील सदस्यता कार्डमा उनको हस्ताक्षर छैन। विशेष महाधिवेशनअघि नै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्दा गगन महामन्त्री थिए, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो। गत पुससम्म ८ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्य रहेकामा ६ लाखभन्दा बढीले नवीकरण गरे।

नवीकरण गराएकाहरुको कार्डमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर छ। त्यही हस्ताक्षर फेर्न गगनले चैत २५ गते जनकपुर पुगेर भने- पुराना पद्धति र प्रणालीबाट बनेका सबै क्रियाशील सदस्यता निर्वाचनपछि स्वतः खारेज भइसकेका छन्।

क्रियाशील सदस्यता शुद्धीकरण हुनुपर्ने भन्दै गगनले जनकपुरमा भनेका थिए- हामीलाई १० लाखको सट्टा एक लाख सदस्य भए पुग्छ, तर ती सदस्य अनुशासित र काम गर्ने हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा फेरि अन्तरघातको मुख हेर्नु नपरोस्।

गगनको यो घोषणासँग देउवा पक्ष र डा शेखर कोइराला पक्ष एकाएक चिढिए। पार्टीभित्र गगनको एकलौटी भएको भन्दै देउवा र शेखर पक्षले ४० प्रतिशत भाग माग्यो। तर महाधिवेशन नजिकै आइसकेकोले गगन भागबण्डा गर्नतिर लागेनन्। उनले वैशाख २८ गते आफूखुशी देउवा र शेखर समूहका १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे।

गगनको एक्सनले तितरबितर भएको देउवा र शेखर समूह क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विरोधमा लाग्यो। वैशाख ३० गते बबरमहलमा भेला राखेर देउवा पक्षले नवीकरण पार्टीको हितमा नभएको निष्कर्ष सुनायो।

‘पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नाममा पहिले नै टुंगो लागिसकेका सदस्यतालाई पुनः विवादित बनाउनु पार्टीको हितमा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ देउवा सभापति रहेका बेलाका प्रवक्ता नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने।

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि वडा अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गगनले सदस्यता नवीकरणका लागि कम्तीमा आफ्नो वडामा पुग्न भनेका छन्। तर उनको निर्देशन न क्रियाशील सदस्यले माने, न त वडाध्यक्षले।

‘सभापतिको निर्देशन टेरपुच्छर लाएनन्। त्यसपछि अहिले डिजिटल्ली जहाँबाट पनि अपडेट गर्न मिल्ने बनाइएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक सचिवले भने।

जेठ ७ गते महोत्तरी पुगेका गगनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता अद्यवाधिक गर्दिन भन्दा आफूलाई अचम्म लागेको सुनाए। ‘म क्रियाशील सदस्यको रुपमा निरन्तर रहन चाहन्छु। मेरो फोन नम्बर यो हो। गर्ने यति त हो। दुई मिनेटको समय देउ न भन्दा गर्नुहुन्न भनेको सुन्दा अचम्मै लाग्यो,’ गगनले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले देशभरका जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय तह कार्यसमितिलाई जेठ २१ भित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न जेठ ६ गते परिपत्र गरेको छ।

पत्रमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने वडा समितिका सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। गगनले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न व्यवधान गरे जिल्ला सभापतिकै जिम्मेवारी खोस्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘कसैले गर्दैन भने जिल्ला सभापतिको काम खोसेर अरु साथीलाई जिम्मा दिइन्छ। पार्टी कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन,’ गगनले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरे पनि म मान्दिनँ, जिम्मेवारी लिन्न भन्ने हो भने विधानले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ – म नयाँ साथीलाई जिम्मेवारी दिन्छु।’

गगनले विधानअनुसार प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले प्रत्येक वर्ष अनिवार्यरूपमा वडा कार्यसमितिमा पुगेर कागजपत्रसहित वडा सभापतिलाई भेटेर फारम भरी दुई सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएपछि मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गगनले हरेक कार्यक्रममा सम्झाउन थालेका छन्।

उनले इतर पक्षका कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्काले लेखेको विधानअनुसार नै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गराउन लागेको बताएका छन्।

‘विधानमा यो लेख्ने मानिस को? सबैभन्दा पहिले कृष्णप्रसाद सिटौला, त्यसपछि पूर्णबहादुर खड्का। त्यही विधान अहिले जस्ताको तस्तै छ, तर अधिवेशनअघि आएर हामी विधानको यो धारा निलम्बन गर्ने गर्थ्यौं। कतिपयले अहिले नवीकरण गर्दिन भन्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि विधानको धारा निलम्बनको निर्णय गर्नुपर्छ किनभने अहिलेसम्म २०८२ सालसम्मको मात्रै नवीकरण भएको छ। अद्यावधिक गर्दिन भन्नुभएको छ, नवीकरण गर्नुपर्दैन? १५ औं महाधिवेशनका लागि २०८२ मा नवीकरण गरेर हुन्छ?,’ गगनको प्रश्न छ।

यता संस्थापन इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यतामा गगनको हस्ताक्षर रोक्न दबाब बढाएको छ। आइतबार कैलालीको धनगढीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै देउवा पक्षले पार्टीमा आफूलाई समेट्न माग गरेको छ।

कांग्रेसका सूदुरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले अहिले पार्टीका दुई तिहाइ नेता कार्यकर्ता मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको दाबी गरे। ‘तिम्रा ढंगले कांग्रेस उँभो लाग्दैन। देउवा नेतृत्वको दुई तिहाइ आज बाहिर छ,’ उनले भने।

शक्ति प्रदर्शनलाई बलायरले ट्रेलरमात्र भनेका छन्। ‘यो त ट्रेलर मात्रै हो, सुरुवात मात्रै गरेका छौं। धेरै देखाएका छैनौं,’ प्रदेश सभापति बलायरले भने।

पार्टीभित्र विवाद बढिरहँदा कांग्रेसमा सदस्यता अद्यावधिक गर्न नचाहनेहरु बढिरहेका छन्। यता देउवा र शेखर पक्षले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यता कार्डमा गगनको हस्ताक्षर रोक्न र पार्टीमा ४० प्रतिशत भाग माग्न गुट भेला बढाएको छ।

इतर पक्षले गतिविधि बढाएपछि गगनले पनि दबाब महसुस गर्न थालेका छन्। सभापतिको नाताले लचक हुन आफू तयार रहेको भन्दै गगनले इतर पक्षलाई वरिष्ठ नेता र अन्य पद दिने समेत बताउन थालेका छन्।

‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको ठूलो पङ्ति बाहिर छ। केन्द्रीय समितिमा आउन चाहने नेतालाई म मानका साथ ल्याएर राख्छु। वरिष्ठ नेता चाहनेलाई वरिष्ठ नेता दिन चाहन्छु,’ गगनले भने।

The post क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा देउवा-शेखर पक्षको असहयोगले दबाबमा गगन, भाग दिन लचिलो appeared first on BIZMANDU.

अनलाइनबाटै फुकुवा हुने भएकोले बैंकका कर्मचारी ढुक्क भइ काम गर्दै थिए। तर जति प्रयास गर्दा पनि जग्गा फुकुवा हुन सकेन। ‘सबमिसन नम्बर नआउँदा जग्गा फुकुवा हुन सकेन। यो समस्याले अलि दिक्क बनायो,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने।

नेपाल बैंकको काठमाडौंस्थित एक शाखाले बुधबार एक सेवाग्राहीलाई ऋण स्वीकृत भएसँगै जग्गा रोक्का गर्न खोज्यो। तर रोक्काका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने कागज अनलाइनमा नदेखिएपछि काम तत्काल हुन सकेन।  

प्राइम बैंकका एक कर्मचारीले बुधबार आफ्नो एकाउन्ट खोल्नै सकेनन्। ‘मेन युजर मेन अफिसको हुन्छ। हामीलाई सब युजरको आइडी र पासवर्ड दिइएको हुन्छ। मंगलबार एकाउन्ट बनाएको बुधबार खुल्दै खुलेन,’ ती कर्मचारीले भने।

सरकारले जेठ १ गतेबाट सहकारीबाहेक सबै बैंकहरुलाई घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रुपमै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि सबै बैंकले भू-सेवा लाइसेन्स लिइसकेका छन्। तर अनलाइन प्रणालीमा अनेकन समस्या देखिँदा कारोबार छिटो छरितो हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन्।

देशभरका १३५ भूमि प्रशासन कार्यालयमा बैंकिङ प्रणालीबाट गरिने घरजग्गा रोक्का फुकुवा अनलाइनबाट हुन थालेको छ। यसअघि लेखपढी व्यवसायीको सहयोगमा काम गर्दै आएका बैंकर्सले आफैं काम गर्नुपर्ने भएपछि वैशाख दोस्रो साता भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत तालिम लिएका थिए। तालिममा बैंकका प्रमुखदेखि कानुन शाखाका प्रमुख सहभागी थिए।

त्यसरी सहभागी भएका केही बैंकका प्रमुखले भूसेवा प्रणालीमा आफ्नो बैंकको नामसमेत नभेटेको बताएका छन्। अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण यो हप्ता घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ।

विभागका भू-सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक गिरिशकुमार झा अनलाइन प्रणाली देशभर एकैसाथ सञ्चालनमा आउँदा केही समस्या देखिएको बताउँछन्।

‘पहिले सबै काम लेखपढी व्यवसायीले गरिदिन्थे। अहिले त सबै आफ्नै टाउकोमा आएकोले पनि गाह्रो भएको हो,’ निर्देशक झाले भने, ‘अर्को चाहिं सिस्टममा ट्राफिक बढेकाले पनि केही ढिला भएको छ। यो हामी सुधार्दैछौं।‘

रोक्का/फुकुवा गर्दा सम्बन्धित कागजात नदेखिने समस्यासमेत अनलाइन प्रणालीमा देखिन थालेको छ। यो समस्या यसै हप्ता सल्टिने शाखाका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले बताए।

‘रोक्का फुकुवा नदेख्दा पनि समस्या देखिएको छ। चाहेको बेला प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी बन्दैछ। यो अर्को हप्तासम्ममा बन्छ। डेभलपरलाई हामीले यो समस्या भनेका छौं,’ कम्युटर अधिकृत थापाले भने।

अनलाइन प्रणालीमा सबैभन्दा पहिले बैंकले सबै कागजात पेस गरेपछि जाँच हुने र जाँच पास भएपछि भूमि प्रशासनमा पठाइन्छ। भूमि प्रशासनले स्वीकृत गरेपछि बैंकमा सबमिसन नम्बर पुग्ने र सबमिसन नम्बर इन्ट्री गरेपछि मात्र रोक्का फुकुवा पक्का हुने गर्छ।

तर अहिले केही बैंकले सबै काम सकेर सबमिसन नम्बर नपाउँदासमेत काम अड्केको गुनासो गरेका छन्। यसका लागि प्रणालीमा सुधार भइरहेको विभागका निर्देशक झाले बताए।

कम्प्युटर अधिकृत थापाका अनुसार प्राविधिक विषयमा बैंक र विभागबीच पनि तालमेल मिलेको छैन। यही कारण दैनिक ३०० कल आफूले रेस्पोन्स गरिरहेको उनले बताए।

‘कहाँबाट कहाँ जाने भन्नेमै अलमल छ। सिस्टम नयाँ भएकोले केही समस्या देखिएको हो। दैनिक ३०० कल आउँछ। हामी रेस्पोन्स पनि गर्छौं। यसलाई स्मार्ट बनाउँदैछौं,’ थापा भन्छन्, ‘सबै बैंकलाई हामीले तालिम दिएका थियौं। तर उहाँहरुले ब्रान्चलाई सिकाउनु भएन जस्तो लाग्छ। यसले पनि तालमेल मिलेको छैन। कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने नेभिगेसन गर्न सकेको छैन। एउटा ब्रान्चले कुन चाहिं भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पठाए भनेर ट्र्याक गर्न सकिरहेको पनि छैन,’ थापाले भने।

उनका अनुसार केही बैंकको नाम हिज्जे नमिल्दा पनि नभेटिएको हो। सबै बैंक सिस्टममा रहे पनि ह्रस्व दीर्घ लेखनमा थोरै गल्ती गर्दासमेत बैंकको नाम नभेटिन सक्छ।

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अनलाइन प्रणालीमा केही कमजोरी देखिंदा बेलाबेला काम अड्किएको बताए। ‘बैंकको सिस्टम त स्ट्रङ नै हुने रहेछ। मालपोतको चाहिं बेलाबेला सर्भर डाउन हुँदा काम ढिला भएको छ। तर यो अनलाइन सिस्टम धेरै राम्रो छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अनलाइन प्रणालीका कारण रोक्का फुकुवा निकै सहज भएको बताए। यद्यपि कतिपय प्राविधिक समस्या आइपरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैंकर्स संघले आइतबार भर्चुअल तालिम दिने तयारी गरेको छ। ‘बैंकहरुले भूसेवाको लाइसेन्स लिएपछि अहिले झनै सहज भएको छ। रोक्का/फुकुवा अनलाइनबाटै हुन्छ। केही समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीले तालिम दिंदैछौं,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने।

The post घरजग्गा रोक्का फुकुवा अनलाइनबाट : तालमेल नमिल्दा हैरानी खेप्दै बैंकरदेखि भूमि प्रशासन appeared first on BIZMANDU.

सरकारले सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहज हुनेगरी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका ऐनहरु कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाएर भूमिसम्बन्धी (२१औं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको थियो। उक्त नियमावली राजपत्रमा आएसँगै जग्गा उपलब्ध गराउन सहज हुने भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताएका थिए। ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेश संशोधन गरिएको थियो। उक्त संशोधनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो,’ प्रवक्ता भट्टले भने।

तर मंगलबार (जेठ ५) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने विषयबाट तत्कालका लागि हात उठाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट हटाएका सुकुवासीलाई बासको व्यवस्था आफैं गर्न भन्दै राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो।

बस्ती हटाउँदा विस्तापित हुने व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार प्रतिमहिना राहत रकम १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य २ हजार रुपैयाँ खर्च उपलब्ध गराउने सरकारले गरेको थियो।

बैठकले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने गरी संशोधित नियमावली राजपत्रमा अझै प्रकाशित गरिएको छैन। सरकारको सिफारिसमा वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भूमिसम्बन्धी एन २०२१ मा विभिन्न संशोधन गरिएको थियो।

ती संशोधन कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले २१औं संशोधन स्वीकृत भने गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(ख) को उपदफा ४ मा नदी किनारा, तालतलैया क्षेत्र वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपुर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। ‘उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ थप गरिएको दफामा भनिएको छ।

यसैगरी अध्यादेशमार्फत यो समस्या समाधान गर्न सरकारले समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्थासमेत भूमि ऐनमा संशोधन गरेको छ। दफा ५२ ग (१) मा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ ग बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।’

यसैगरी कार्यदल र सो समिति तथा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। यही समितिको पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी तोक्नेगरी नियम संशोधन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

संशोधित नियमावली अनुसार उक्त समिति वा कार्यदलले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्यासमेत समाधानको अधिकार दिइएको छ। नियमवाली अनुसार अघि बढ्न केही समय लाग्ने देखिएकोले सरकारले तत्कालका लागि राहत दिने निर्णय गरेको भूमि मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

The post सुकुम्वासीलाई तत्कालै जग्गा दिने तयारीबाट किन पछि हट्यो सरकार? appeared first on BIZMANDU.

खाजा समय सकिनासाथ ओइरिएको भिडमा धेरैजसोको हातमा लालपूर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी कागजात थिए। ती कागजात बोक्नेसँग न परिचय पत्र थियो, न त ड्रेस कोड नै।

घरजग्गा किनबेचमा बिचौलिया हावी भएको भन्दै उनीहरुलाई रोक्न भनेर सरकारले वैशाख दोस्रो साता मालपोत कार्यालयहरुमा लेखपढी व्यवसायीलाई ड्रेस कोड तोकेको थियो। उनीहरुलाई बैजनी रंगको पोशाक लगाउन भनिएको छ।

कलंकी भूमि प्रशासन कार्यालयमा सोमबार कुनै रोकतोक थिएन, बिचौलियाहरु निर्वाधरुपमा प्रवेश गरिरहेका थिए। यसबारे कार्यालयका भूमि प्रशासन अधिकृत उमेश अधिकारीले कुरै गर्न चाहेनन्।

फाँट ५ मा बसेका अधिकारी बिजमाण्डूकर्मीसँग झर्किए। कलंकी भूमि प्रशासन कार्यालय अहिले प्रमुख अधिकृतबिहीन छ। त्यसैले यहाँ भूमि प्रशासन अधिकृतले लेखपढी व्यवसायीदेखि बिचौलियासँगको मिलेमतोमा काम गर्दै आएको एक लेखपढी व्यवसायीले बताए।

‘यहाँ मिलेमतोमै काम हुन्छ। बाहिर सरकारले भनेजस्तो कहाँ छ र?,’ ती व्यवसायीले भने।

जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २४ गते आगलागी भएको यो कार्यालय अझै पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेको छैन। कार्यालयको नाम पनि फेरिएको छैन। सरकारले मालपोतको नाम भूमि प्रशासन कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेकामा यहाँको बोर्डमा पुरानै नाम छ।

चाबहिलको फरक दृश्य

भूमि प्रशासन कार्यालय चाबहिलको दृष्य भने कलंकीको भन्दा फरक देखियो। सोमबार दिउँसो यहाँ सेवाग्राहीको भिड थिएन। लेखपढी व्यवसायीहरु परिचयपत्र लगाएर आफ्नो काम गरिरहेका थिए।

कार्ड भिरेपछि काम गर्न केही सहज भएको नवदुर्गा भूसेवाका लेखपढी व्यवसायी पदमबहादुर तामाङले बताए। ‘पहिले अलि असहज थियो। अहिले सहज भएको छ,’ उनले भने।

चाबहिलमा पनि पोशाक लगाउन भने सुरु गरिएको देखिएन। भूसेवा अब स्थानीय तहमा पनि जाने भएकाले कारोबार कम हुने ठाउँमा लेखपढी व्यवसायीले पोशाक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा दोधारमा रहेको एक व्यवसायीले बताए।

चाबहिलमा पनि मालपोत कार्यालयकै बोर्ड यथावत छ।

नक्सा प्रिन्ट गर्न आइपुगेका कागेश्वरी मनोहराका हरिहर पुडासैनीले कार्यालयका कर्मचारीमा केही परिवर्तन देखिएको अनुभव गरे।

‘पहिले कार्यालय आउँदा एउटा सिग्नेचर गर्न पनि कर्मचारी खोजेर हिँड्नुपर्थ्यो। अहिले कागज देख्नासाथ अधिकृतहरु नै अघि सरेर हस्ताक्षर गर्न आइपुगे,’ पुडासैनीले भने।

ललितपुरमा ड्रेसकोड लागू

ललितपुर भूमि प्रशासनको दृश्य पनि फेरिएको छ। सोमबार अपराह्न लखनखेल भूमि प्रशासनमा सेवाग्राहीको बीच बीचमा बैजनी रंगको सर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएका पुरुष मिसिएका देखिए। यो भिडमा बैजनी रंगको कोट र निलो वैजनी रंगको सारी लगाएका महिला पनि थिए।

यो ‘ड्रेस कोड’ सरकारले मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने भूसेवा केन्द्रका कर्मचारी र लेखपढी व्यवसायीलाई तोकेको पोशाक हो। लगनखेल मालपोतमा सोमबारबाट यो पोशाक लगाउन थालिएको ललितपुर लेखपढी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष दीपक केसीले बताए।

‘हामीले आजबाट लगाउन थालेका हौं। परिचयपत्र भोलि आउँछ,’ केसीले भने। यद्यपि, ड्रेस नलगाएका र लाइसेन्स नलिएका व्यक्तिको अनधिकृत प्रवेश नरोकिएको केसीले बताए।

हामी पुग्दा इमाडोलका चन्द्र जोशी जग्गाको काम सकाएर बाहिर निस्किएका थिए। जोशीले पहिलेभन्दा सेवामा केही सुधार भएको बताए।

‘म जग्गा किन्न आएको। पहिले अलि ढिला हुन्थ्यो। अहिले अलि सुधार भएको देखियो। काम छिट्टै भयो,’ जोशीले भने। लगनखेल मालपोतले शुक्रबार आफ्नो होर्डिङ बोर्डमा नाम फेरेको छ।

The post भूमि प्रशासनमा देखावटी सुधार, ‘बिचौलियाको प्रवेश रोकेको भनिए पनि भित्र सेटिङमै काम हुन्छ’ appeared first on BIZMANDU.

सरकारको सिफारिसमा वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भूमिसम्बन्धी एन २०२१ मा विभिन्न संशोधन गरिएको थियो।

ती संशोधन कार्यान्वयनका लागि नियमहरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले २१औं संशोधन स्वीकृत गरेको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए। ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेश संशोधन गरिएको थियो। उक्त संशोधनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले नियम संशोधन गरेको हो,’ उनले भने।

अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी एन २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा ४ मा नदी किनारा, तालतलैया क्षेत्र वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपुर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। ‘उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ थप गरिएको दफामा भनिएको छ।

यसैगरी अध्यादेशमार्फत यो समस्या समाधान गर्न सरकारले समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्थासमेत भूमि एनमा संशोधन गरेको छ। दफा ५२ ग (१) मा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ ग बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।’

यसैगरी कार्यदल र सो समिति तथा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ। यही समितिको पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी तोक्नेगरी नियमहरु संशोधन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कानुन अधिकृत धुव्र भण्डारीले बताए।

सरकारले देशभर नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका भूमिहीनलाई वैशाख १२ गतेबाट हटाउन शुरु गरेको छ। देशभरबाट सुकुमबासी बस्ती खाली गराएपनि सरकारले उचित व्यवस्‍थान गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ। यही विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नियमहरु संशोधन गरेको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए।

उक्त समिति वा कार्यदलले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरु समेत समाधान गर्नेछ।

यसैगरी दफा ६१ क थपी यस एनको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

अध्यादेशमा मालमोत कार्यालयलाई भूमि प्रशासन कार्यालय बनाउने र मालपोत अधिकृतलाई भूमि प्रशासन अधिकृतमा रुपान्तरण गर्ने गरी एन संशोधन गरेको छ।

The post सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन अध्यादेशबाट गरिएका संशोधन कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो सरकार appeared first on BIZMANDU.

यसको मुख्य कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वको कार्यशैली भएको बताउँछन् कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल। ‘पार्टीभित्रको झगडाले तल्लो तहमा निराशा बढेको छ। विशेष महाधिवेशनले वैभव बढ्छ भनेको थियो। निर्वाचनको परिणामले ठूलो जनमतलाई झनै निराशा पारेको छ,’ नेता बरालले भने।

कांग्रेसले पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन भन्दै जरा अभियान चलाएको छ भने क्रियाशील आद्यवधिक जारी राखेको छ। यो अभियानमा विशेष महाधिवेशनमा छुटेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले साथ दिएको छैन। शेखर समूहले विशालनगरबाट आफ्नो रणनीति अघि बढाइरहेको बेला धुम्बराहीको होटल स्मार्टमा देउवा समूह जुट्दै आएका छन्। देउवा समूहले बुधरबार कार्की बाङ्क्वेटमा बागमतीस्तरीय विशेष भेला डाकेको छ। पार्टी तीन खेमामा बाँडिँदा जिल्ला तथा स्थानीय तहका नेताहरुले भने पार्टी त्याग्दै नयाँ दलमा खुल्न थालेका छन्।

‘पार्टीको शीर्ष नेताहरु एक हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनमा मतभन्दा पनि मन फाटेको हो। यसलाई मिलाउनुपर्नेमा नेताहरु आफू अनुकूल कार्यक्रम गर्छन्। यसले नयाँ दल रास्वपालाई बल मिलेको छ। वडास्तरको भेलामा कांग्रेसका क्रियाशील रास्वपा प्रवेश गरिरहेका छन्,’ कांग्रेस काभ्रेका एक नेताले भने।

स्थानीय तह र प्रदेशमा टिकट पाउने आशामा कांग्रेस गाउँपालिका सभापतिदेखि वडा तहका नेताहरुले धमाधम पार्टी छाड्न थालेको ती नेताले बताए। पूर्वसांसद तथा व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईले चैत २९ गते पार्टी छाडेका थिए। बजगाईंले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका थिए।

वैशाख १९ गते नवलपरासी कांग्रेसका जिल्ला सभापति अर्जुन पोखरेलले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। वैशाख २३ गते सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा कांग्रेसका नेता लक्ष्मण कँडेल रास्वपा प्रवेश गरेका छन्।

वैशाख २६ गते कांग्रेस दैलेखका सचिव खेमराज ओलीले विवादका बीच काम गर्न नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।  ‘नेताहरुले आपासी समझदारीबाट पार्टी सञ्चालन गरी पार्टी मजबुद गराई कार्यकर्ता र जनताको उच्च मनोबल बनाउनु पर्नेमा पदीय लोभले पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएकोले यस विवादित अवस्थमा पार्टीको कामकाज गर्न पूर्णरुपमा असहज सिर्जना भएकाले सचिव पदमा नरहने गरी यो राजीनामा पेस गरेको छु,’ राजीनामामा उनले भनेका छन्।

आइतबार मात्र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता विमल रिजाल रास्वपा प्रवेश गरेका छन्।

कांग्रेसले सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको क्षयीकरण रोक्न विशेष महाधिवेशनमा छुटेकाहरुलाई समेटेर लैजाने प्रयास गरिरहेका छन्। पछिल्लोपटक वैशाख २२ गते विशालनगर पुगेर डा. शेखर भेटेका गगन उपसभापति शर्मालाई लिएर २३ गते पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट्न पुगेका थिए।

भेटमा गगन र विश्वसँग खड्काले एकताको कार्ययोजना मागेका थिए। सभापति थापाले आफूले सबैलाई मिलाएर लैजाने योजना लिएर आउने भन्दै खड्कासँग छुटे पनि हप्ता दिन नाघ्दा पनि कुनै कार्ययोजना नआएको बराल बताउँछन्। ‘वैशाख ६ गते पनि भेट भएको हो। रोडम्याप मागिएकोमा २३ गते फेरि भेट भयो। त्यो दिन एक दुई दिनमा रोडम्याप लिएर आउने भन्ने थियो। तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,’ बरालले भने।

तर मेलमिलापतिर भन्दा तपाईंहरु झगडा गराउनतिर लागेको देखिन्छ नि? जवाफमा बरालले भने – कांग्रेस छाड्नेको लहरै चलेको देखिन्छ। त्यसैले सबै आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर एकीकरणतिर लाग्नुपर्‍यो भनेर हामीले प्रेसर क्रिएट गर्न भेला डाकेका हौ।

जेन–जी विद्रोहपछि परिवर्तित राजनीतिक घटनासँगै कांग्रेसमा गत पुस मसान्तमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुँदा पूर्वसंस्थापनले विरोध गर्दै आएको छ।

त्यसपछि आधिकारिता दाबी गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि कांग्रेस गगनकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा होमिएको थियो। यो बीचमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ मा आधिकारिता विवाद टुङग्याएसँगै पार्टी बाहिर रहेका नेताहरुलाई मनाउन सभापति थापाले प्रयास गरिरहेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार पार्टीको विवाद मिलाउने जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ। ‘हामीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएका छौँ। मिल्नुको विकल्प छैन। अब पनि आन्तरिक विवादमा धेरै अल्झिएर बस्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ प्रवक्ता चालिसेले भने।

कांग्रेसले असोज १६-१९ का लागि तोकेको १५औं महाधिवेशनका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यता आद्यावधिक अभियान चलाएको छ। वैशाख मसान्तभित्र आद्यवधिक गर्न परिपत्र गरिएको यो अभियानमा देउवा समूह र शेखर समूहले यसमा साथ दिइरहेका छैनन्। ‘१५ प्रतिशत पनि अद्यावधिक भएको छैन। बरु कार्यकर्ताहरु नयाँ दलतिर धमाधम खुलेको देख्दा निकै चिन्ता लागेको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

कार्यकर्ताले पार्टी छाडेको लहर सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेपछि सभापति थापा थप दबाबमा छन्। पुस मसान्तमा भएको महाधिवेशनमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो। यो कार्यसमितिमा गगनले सोमबारमात्र देउवा र शेखर समूहका १९ जनालाई मनोनित गरेका छन्।

संशोधित विधानअनुसार सभापतिलाई ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार छ। बाँकी ४२ जना पनि असन्तुष्ट पक्षकालाई भित्र्याउन सभापति थापाले अधिकतम प्रयास गरिरहेको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए। जसका कारण केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनसमेत ढिलाइ भइरहेको महामन्त्री पौडेलको भनाई छ।

अहिले खड्काले देउवा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। १५औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भए देउवाले खड्कालाई अबको सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा अघि बढाउने बताइन्छ। ‘अब खड्का नै सभापतिको दाबेदार हो। देउवाले उहाँलाई नै अघि सार्नुभएको छ,’ देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले भने। देउवा भने उपचारका लागि भन्दै निर्वाचन अघि फागुन १३ बाट देशबाहिर छन्।

सुरुमा सिंगापुर पुगेका भनिएका उनी हङकङ पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। हङकङमा देउवा दम्पत्तीसँगै देखिएको भिडियो आएपछि उनको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गरी त्यहाँ पुगेको जनाएको थियो।

The post कांग्रेस आन्तरिक कलहको असर टोलसम्मै: धमाधम पार्टी छाड्दै नेता कार्यकर्ता appeared first on BIZMANDU.

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका पौडेललाई अहिले हुबहु खालको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर बालेनले विवादमा तान्ने प्रयास गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिलाई सरकारले विवादमा तान्ने प्रयास गरेको संविधानविद्हरु बताउँछन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक परिषद्जस्तो अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन खोजिएको प्रष्ट देखिएको दाबी गरे।

‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले दुबै सदनबाट पारित भएर आउँदासमेत धेरै विषय नमिलेर रोक्नुभएको थियो। यो हेर्दा दबाब नै पर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ आचार्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले त राष्ट्रपतिजस्तो संस्था विवादमा तानिन्छ।‘

सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहन्छन्।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ६ को (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ। सोही दफा ६ को उपदफा ४, ५, ६ र ७ मा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा सहमतिका लागि दुईवटा बैठक सफल हुन नसकेमा मात्रै कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर, सरकारले चार जना सदस्य उपस्थित रहेको अवस्थामा पहिलो बैठकबाटै तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले पटकपटक अध्यादेशका रुपमा ल्याएका थिए।

अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकारलाई प्रत्येक सरकारले दुरुपयोग गर्दै आएको अर्का संविधानविद् डा विपिन अधिकारी बताउँछन्। ‘संसदको मुखमा अध्यादेश ल्याइँदैन। तर प्रत्येक सरकारले छिटो काम गर्ने नाममा यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आए,’ अधिकारीले भने।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता भएकामा दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार ३१ गते शीतल निवास पठाइएको थियो।

त्यतिखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न पाँच वटा आधारसहित साउन ८ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए।

आफैंले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था समेटेर सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्ने/नगर्नेमा राष्ट्रपति पौडेल अहिले संकटमा परेका छन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि गत मंसिर २ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति पौडेलले ‘होल्ड’मा राखेका थिए।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यसअघि होल्डमा राखेको र विधेयक फिर्ता पठाएको भए पनि राष्ट्रपति संवैधानिक संस्था भएकोले अहिलेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति पौडेलले सहज रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् संविधानविद् अधिकारी।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको माग पुरा गर्ने हो। अध्यादेशको रुपमा अघि बढे पनि यसलाई संसद्‍मा लगेर पारित गर्नुपर्छ। पछि पारित गर्न पनि प्रक्रिया लामो छ। भएन भने निरुपण गर्ने संस्था अदालतमा छँदै छ नि,’ अधिकारीले भने।

अध्यादेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्सँग परामर्श गर्दैछन्। संविधानविद् आचार्य बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु गलत भएको कुरा राष्ट्रपतिसामु बताउने तयारीमा छन्।

‘यो गलत तरिका हो। भारी बहुमत भएको दलले कानुन बनाउँदा संसद्बाट अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। कानुनअनुसारको प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘राम्रोका लागि भनेर सधैं अध्यादेशको अभ्यासमा जाँदा पछि पनि यही नजिर बस्छ।‘

संविधानविद् अधिकारी भने यसबारे राष्ट्रपतिले अधिक चासो राख्न नहुने बताउँछन्। ‘राष्ट्राध्यक्षले अत्यधिक चासो राख्दा निर्वाचित सरकारको अधिकार कमजोर हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जारी वा फिर्ता गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अरु अध्यादेशमा राष्ट्रपति सकारात्मक देखिए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न लगाउने पक्षमा देखिन्छन्।

‘संसद्बाट पनि यसरी नै तीन जनामात्र भए पुग्ने गरी विधेयक आउँदा फिर्ता गर्नुभएको थियो। त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति सकारात्मक हुनुहुन्न,’ ती अधिकारीले भने।

जेनजी विद्रोहपछि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्न खोजेका थिए।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले सहजीकरण गरेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्दा पनि उनलाई सरकारले विवादमा तान्न खोजेको राष्ट्रपति निकट कानुनविद्हरु बताउँछन्। बालेनले बहुमतको दम्भ देखाएर कटवाल काण्ड फर्काउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ।

जेनजी विद्रोहपछि संवैधानिक लिक बाहिर गएको देशलाई राष्ट्रपतिले सम्हाल्दै ल्याएकाले उनलाई सरकारले विवादमा पार्न नहुने संविधानविद्हरु बताउँछन्।

 ‘२०६४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी ठुलो दलको रुपमा उदाएपछि सेनालाई कमजोर बनाउन अनेकन हत्कण्ड अपनायो। अवकाशका लागि ४ महिना बाँकी रहेका प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन दबाब मात्र दिएनन्, पदमुक्तै गर्ने निर्णय नै लिए जसले गर्दा उनले आफैं राजीनामा दिनुपर्‍यो,’ ती कानुनविद्ले भने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६६ वैशाख ६ गते कटवाललाई राजीनामा दिन भनेकामा नमानेपछि वैशाख २० गते बर्खास्त गरेका थिए। तर त्यतिबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कटवाललाई थमौती गरेपछि भोलिपल्ट अर्थात वैशाख २१ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

The post अध्यादेशले बढायो शीतल निवास र सिंहदरबारको द्वन्द्व, राष्ट्रपति पौडेललाई विवादमा तान्दै appeared first on BIZMANDU.

घरजग्गामा कालोधन रोक्न सरकारले कानुन बनाएर ग्राहकको स्पष्ट पहिचान राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। ग्राहकको केवाइसी घरजग्गा व्यवसायीले राख्नुपर्नेछ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति र शंकास्पद कारोबारकोसमेत पहिचान गर्नुपर्ने अन्यथा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गामा कालो धन रोक्नका लागि कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ। विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएकाले केवाइसी अनिवार्य गर्न लागेको बताए।

‘हामी एक वर्षदेखि एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा छौं। त्यसबाट बाहिर आउनका लागि हाम्रो तर्फबाट घरजग्गामा कालोधन रोक्नुपर्छ भनेर हामीले कानुनको मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘मस्यौदामा हामीले घरजग्गा कारोबारीले ग्राहकको केवाइसी अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। अन्यथा कारबाही हुनेछ।’

घरजग्गा व्यवसायीले उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको केवाइसी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। ग्राहकको पहिचान गर्न सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरुकोसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

विभागका महानिर्देशक रेग्मीका अनुसार हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथि निगरानीमा बढाउन लागिएको छ। ‘उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त देखिएका ग्राहक, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शंका लागेको ग्राहकको पनि पहिचान गर्नुपर्नेछ।’

व्यवसायीले ग्राहकको केवाइसी नभराएको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ करोडसम्म जरिवाना र लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ।

‘ग्राहकको बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको सूचनाको विश्लेषण गरी ग्राहक पहिचानलाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

घरजग्गा व्यवसायीले ग्राहकको केवाइसी नभराए, शंकास्पद कारबाही पहिचान नगरे, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नगरे लगायत विभिन्न अवस्थामा ५ करोडसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

‘कार्यान्वयन नगरे प्रत्येक कैफियतमा पहिलोपटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने, तेस्रो पटक ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना गराउने, चौथो पटकमा ५१ लाखदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि एक करोड रुपैयाँ जरिवानासहित दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित विभागले एक वर्षअघि लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

नेपाल पछिल्लोपटक २०८१ फागुन ९ गते एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको थियो।

The post घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरिंदै, हाइ प्रोफाइलको केवाइसी नभरे व्यवसायीलाई ५ करोडसम्म जरिवाना appeared first on BIZMANDU.

घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी नलाग्ने भएकाले कुँवरले सीडी इनोभेटिभ डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत कोलोनी र हाउजिङमा लगानी गरे।

तर, सरकारले एकाएक काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीको हदबन्दीमा कडाईं गर्‍यो। ‘पहिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न नगर विकास समितिले नै स्वीकृति दियो। मालपोतबाट पनि पास गरिदियो,’ कुँवरले भने, ‘तर २०७६ मा जग्गा हदबन्दीमा परेको भन्दै कारोबार रोकिदियो।‘

त्यसयता सरकार पटकपटक फेरियो। सरकार परिवर्तन नै पिच्छे व्यवसायीहरु सिंहदरबार धाए। केपी ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस सरकारलाई व्यवसायीले रियल इस्टेट कम्पनीले हदबन्दी बढी जग्गा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै कन्भिन्स गरे।

‘हामीले रोइकराई गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। तर विविध कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ कुँवरले भने, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विधेयक आयो। त्यसले पनि अन्तिम रुप पाउन सकेन। त्यसपछि सरकारले फेरि राष्ट्रपतिसामु अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्‍यो। तर राष्ट्रपतिले मान्नुभएन। अब अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। के हुन्छ? थाहा छैन। एउटा कानुन संशोधन गर्न भएको गोलचक्कर देखेर हामी त हैरान भएका छौं।’

व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ पुस अन्तिममा भूमि अध्यादेश ल्याएको थियो। तर अध्यादेश संसद्‍मा पेस गरिएन र स्वत: निष्क्रिय भयो। अध्यादेशमा रहेको व्यवस्था समेटेर सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्यायो।

त्यो विधेयक २०८२ भदौ ५ गते संसदीय समितिबाट पारित भइ १३ गते प्रतिनिधि सभामा पुग्यो। प्रतिनिधि सभाले त्यही दिन पारित गर्‍यो। तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर नफर्किंदै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयक शून्यको अवस्थामा पुग्यो।

समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर पहिलो साता अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावी सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नरहेको भन्दै समस्याको गहिराइलाई बेवास्ता गरेर रोकिदिए।

हदबन्दी फुकाउने गरी कानुन संशोधनमा भएको ढिलासुस्तीले घरजग्गा व्यवसायी थलिएका छन्। उनीहरुले एकातिर आफूले किनेको सम्पत्ति बेच्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने स्थिति निम्तिएको छ।

‘बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण लिएर जग्गा किनेको। ८ वर्षदेखि बेच्न पाएको छैन। एक करोड परेको जग्गाको ८० लाख त ब्याज नै पुगिसकेको छ। अब त ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं,’ कुँवरले भने।

कुँवर त एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले विषयको गम्भीरतालाई आत्मसात् नगर्दा कुँवर जस्ता ४० भन्दा बढी व्यवसायी संकटमा फसेका छन्।

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार हदबन्दी फुकुवा नगरिएका कारण २ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ। ४० वटा रियल इस्टेट कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।

हदबन्दी फुकुवा नहुँदाको असर व्यवसायीले मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि खेप्नुपरेको छ। रियल इस्टेट कम्पनीका विभिन्न हाउजिङ र कोलोनीमा १० हजारभन्दा बढी ग्राहकले आधाभन्दा बढी रकम तिरेर पनि लालपूर्जा पाएका छैनन्।

‘सरकारले हदबन्दी छुट दिएपछि रियल इस्टेट कम्पनीले निर्धक्क भएर जग्गा किने। तर बेच्नका लागि हदबन्दी छुट दिइएको होइन भन्ने व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई घानमा पारियो। त्यो घानमा ग्राहक पनि फसे,’ महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘दुई खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ। ग्राहकले बैना दिएर पनि पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। व्यवसायी ब्याज तिरेको तिर्‍यै छन्।’

ग्रिन हिल सिटी, सीई कन्स्ट्रक्सन लगायत डेभलपर्स ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेका छन्। ग्राहक र व्यवसायीलाई ऋण दिएका बैंकसमेत समस्यामा परेका छन्।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरिदिएपछि निराश भएका व्यवसायी नयाँ सरकार बनेपछि फेरि सिंहदरबार धाउन थालेका छन्।

उनीहरु अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावल र शहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई भेट्न सिंहदरबार धाएको धायै छन्। तर मन्त्रालयबाट ठोस जवाफ व्यवसायीले पाएका छैनन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव नरेन्द्र पौडेलका अनुसार हदबन्दी फुकुवाका लागि अब विधेयक संसद्‍मा जान्छ।

‘अब संसद्को नयाँ अधिवेशनमा विधेयक जान्छ। हामीसँग विधेयकको ड्राफ्ट रेडी छ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘नयाँ सरकारले हामीले गरेको ड्राफ्टमा के-के चलाउँछ चाहिं भन्न सकिंदैन।‘ संसद्को अधिवेशन वैशाख १७ गते सुरु हुँदैछ।

व्यवसायीहरुका अनुसार रियल इस्टेट कम्पनीका लागि हदबन्दी चाँडो फुकुवा नगरे हाउजिङ र कोलोनी लिलामीमा जाने खतरा छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा एउटा परिवारले कति जग्गा प्रयोग गर्न पाउने भनेर हदबन्दी तोकेको छ। पहाडी क्षेत्रमा एक परिवारले खेतीका लागि ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउँछ। साथै घरघडेरीका लागि ५ रोपनीसम्म अतिरिक्त जग्गा राख्न पाउँछ।

यस्तै भित्री मधेशसहित तराई क्षेत्रमा १० बिघा र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी तथा घरघडेरीका लागि तराईमा अतिरिक्त १ बिघा र काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।

The post सम्पत्ति बेच्न नपाउँदा ४० रियल इस्टेट कम्पनी टाट, ग्राहक पनि घानमा, हदबन्दी फुकुवा कहिले? appeared first on BIZMANDU.

चुनावी हारपछि पनि पार्टीको किचलोले कांग्रेसभित्र नयाँ दल खोल्ने विषयसम्म छलफलमा जुट्दा एमाले र नेकपाका नेताहरु भने बढी नै फुर्सदिला देखिएका छन्।

कांग्रेस सभापति गगन थापा सर्लाही ४ बाट पराजित भएपछि पार्टीको अभिमुखीकरण र चुनावी समीक्षा कार्यक्रममा व्यस्त छन्। कांग्रेसले सातै प्रदेशमा संयोजक तोकेर चुनावी समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। १५औं महाधिवेशन असोजमा तोकेसँगै पार्टीको आन्तरिक छलफलमा गगन व्यस्त हुन थालेका हुन्। कांग्रेसमा निर्वाचनमा भिडेका पदाधिकारी पराजित बनेसँगै उनीहरु फुर्सदिला भएका हुन्।

यता पूर्व संस्थापनका नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरु समानान्तर गतिविधिमा लागे पनि माहोल उनीहरुको पक्षमा देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले गगन पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि कतिपय पदाधिकारी हिन्दुवादी दर्शन अघि सारेर नयाँ दल गठन गर्ने तयारीमा समेत छन्। ‘कांग्रेसमा कतै ठाउँ नरहेपछि अब नयाँ दल त बनाउनुपर्ला। अरु काम छैन। त्यसैले यसैको तयारीमा हुनुहुन्छ,’ शशांक निकट एक नेताले भने।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओली हिरासत र स्टोनको अपरेशन सकेपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। झापा ५ मा बालेन्द्र शाहसँग पराजित बनेसँगै ओलीलाई जेनजी विद्रोहमा दमनको अभियोग लगाइ चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चैत २६ गते ओली हाजिरी जमानतमा रिहा भएका थिए। रिहापछि पित्तथैलीको अपरेशनका लागि ओली अस्पतालब बसेका थिए।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल  पार्टी नेतृत्वमा सक्रिय देखिएका छन्। पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पर्यटन व्यवसायीसमेत हुन्। जेनजी विद्रोहअघि सञ्चारमन्त्री रहेका सुब्बाको आफ्नै ट्राभल कम्पनी छ। नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाट र कार्यक्रमबाहेक उनी आफ्नै व्यवसायमा इन्गेज हुन थालेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता ईश्वर पोखरेल हिजोआज घुमघाममा व्यस्त रहेको उनीहरु निकट नेताहरु बताउँछन्। एमाले महाधिवेशनमा महासचिवमा भीडेका सुरेन्द्र पाण्डे किताब लेख्दैछन्।

ओली पक्राउ पर्नसाथ सडक आन्दोलनमा उत्रिएका महेश बस्नेतलगायतका नेताहरु ओलीको रिहाइसँगै फुर्सदमा देखिन्छन्।

असन्तुष्ट पक्षले भने विशेष महाधिवेशनको अभियान अघि बढाएका छन्। ओली नेतृत्वमा जाँदा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको भन्दै उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरुले विशेष महाधिवेशन अभियान सुरु गरेका हुन्।

‘संसदीय राजनीतिमा २०४८ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम प्रत्यक्षमा १६५ सिटमा ९ र समानुपातिकमा १३.४३% मात्र मत प्राप्त गर्न सक्नु नेकपा (एमाले) को अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नैं जनताको अविश्वास प्रकट गरेको अवस्था छ,’ अभियानको माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेकपा (एमाले) का अधिकांश चर्चित नेताहरु भारी मतान्तरले पराजित हुनु भनेको जनताको भावना अनुसार पार्टी नचलेको ठहर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरेको छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारको जमानत भएको थियो।

यसैकारण पार्टी हारको निर्मम समीक्षाका लागि विशेष महाविधेशन आवश्यक रहेको बताइएको छ। ‘यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि विगतको वस्तुनिष्ठसहित निर्मम समीक्षा र एमालेको आगामी बाटो तय गर्न पार्टीको विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशनबाट नै सम्पूर्ण विषय टुंगो लगाउन बाञ्छनीय हुने भएकोले हामी एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेको रक्षा र हितका लागि हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कमिटीमार्फत विशेष महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो माग गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

एमालेको विधानको धारा ७३ को (क) मा विशेष महाधिवेशनबाट व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ। नभए महाविधेशन माग गर्नेहरुबाटै आयोजक कमिटी बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था छ। अभियान पक्षधर नेताहरुले पाँच सय बढीले विशेष महाधिवेशन मागपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरेका छन्। एमालेको ११औं महाविधेशनमा २१३७ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका थिए।

जेनजी विद्रोहपछि एमालेले सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। मंसिरको अन्तिममा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको ११औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। ओली तेस्रोपटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बनेका ओलीले १०औं महाधिवेशनमा भीम रावललाई पराजित गरी नेतृत्वमा आएका थिए।

पार्टीको विधानमा दुई पटकभन्दा बढी पटक अध्यक्ष बन्न नपाइने व्यवस्था भए पनि गत भदौ १९ बाट सुरु भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खुला गरेका थिए। त्यसपछि ओलीप्रति एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो। त्योसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा पार्टी राजनीतिमा होमिएकी थिइन्। यद्यपि भण्डारीको पक्षमा एमाले मत बलियो नदेखिएपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरु ओलीविरोधी मोर्चामा जुटेका थिए।

ओलीविरोधी मोर्चा बनाउँदा पनि पार्टी नेतृत्व खासै परिवर्तन हुन नसकेकोले निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको एमाले नेतृ उषाकिरण तिम्सेना बताउँछिन्। यस्तो अवस्थामा पार्टी जोगाउन विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने उनी बताउँछिन्। यद्यपि सोचेअनुसार नेताहरु एकत्रित नभइसकेको तिम्सेना बताउँछिन्। ‘वार्मअप भइरहेको छ। कम्प्लिट रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि भित्री तयारीमा नेताहरु लाग्नुभएको छ,’ तिम्सेनाले भनिन्।

एमालेका अर्का नेता कर्णबहादुर थापाले विशेष महाधिवेशन आवश्यक भइसकेको बताए। ‘विवेक र विधिको पुरापुर पालना गरेर एमालेको नेतृत्व, नीति बदलेर नयाँ समयका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने नयाँ एमाले बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य थापाले भने।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल, उपमहासचिव भट्टराई, आनन्द पोखरेललगायत नेताहरुले अहिलेको अवस्थामा ओलीले सम्मानजनक बिदाइ लिनका लागि विशेष महाविधेशन बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।

यता नेकपामा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरु होलटाइमर राजनीतिमा छन्। उनीहरु पार्टीको बैठकबाहेक पुराना नेता कार्यकर्तासँग भेटेर दिन कटाउने गरेको उनीहरु निकट नेताहरु बताउँछन्। ‘माधव नेपालदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठहरु अहिले पुराना नेता कार्यकर्ता भेट्नुहुन्छ। अरु खासै काम छैन,’ नारायणकाजी निकट एक नेताले भने।

एमालेमा झैं नेकपा पनि पुस्तान्तरणको प्रश्न उठेकोले यस विषयमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा नारायणकाजीले नेता कार्यकर्तासँग छलफल चलाउने गरेको नेताहरु बताउँछन्।

The post चुनावी हारपछि फुर्सदमा नेता: कोही नयाँ दल खोल्ने तयारीमा, कोही पुस्तान्तरणको अभियानमा appeared first on BIZMANDU.

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको हो।

विशेष महाधिवेशनको निर्णय अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्ने माघ २ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष अदालत पुगेको थियो।

कांग्रेस विवादमा के भएको थियो?

पुस २७ गते भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो। विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर असोज २९ गते तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको थियो। पूर्वसंस्थापनले विशेष महाधिवेशन रोक्न अनेकन जुक्त अपनाउँदा पनि मनाउन सकेन।

त्यतिबेला निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीले पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने पूर्वसंस्थापनको मत थियो। गगन थापा पक्ष भने नयाँ नेतृत्व लिएर जान सकेमात्र पार्टीलाई जनताले पत्याउने पक्षमा उभियो। र विशेष महाधिवेश आयोजना भयो। उक्त अधिवेशनले माघ १ गते गगन थापालाई सभापतिमा चयन गर्‍यो।

२०८२ माघ २ मा निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वलाई कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय गर्‍यो। आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो।

सर्वोच्चले माघ ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो। त्यसपछि चैत १ गते पेशी तोकिए पनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो। चैत २७ गते विपक्षीलाई पनि पेशीको सुचना दिएसँगै बिहबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेशी चढेको थियो।

गगन नेतृत्वले असोज १६ बाट १५औं महाधिवेशन घोषणा गरेपछि देउवा पक्षले सभापति गगन पक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न चैत २६ गते पूरक रिट दायर गरेको थियो।

The post कांग्रेस आधिकारिकता गगनलाई, सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो देउवा पक्षको रिट appeared first on BIZMANDU.

उनी क्यान्टिन पुग्दा सरकारी पोशाकमै अरु कर्मचारी पनि थपिए। उनीहरु कफी मगाएर गफ गर्न थाले। उनीहरुको गफको विषय आइतबार साँझमात्र सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण थियो।

यसरी गफिने कर्मचारी एउटै टेबलमा होइन, वरपरका अरु टेबलमा पनि थिए।

हामी बिहान सवा ८ बजे हामी सिंहदरबार पुग्दा कर्मचारीहरु आउने क्रम सुरु भइसकेको थियो। कोही बसबाट त कोही दुई पाङ्ग्रे सवारीबाट कार्यालय आइरहेका थिए।

संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय अगाडिको पार्किङ पौने ९ मा कर्मचारीका सवारीसाधनले भरिएको थियो।

यो बीचमा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयसँगै रहेको क्यान्टिनमा पनि केही कर्मचारी चिया गफमा थिए।

साढे ८ देखि कुदाकुद देखिएको सिंहदरबारभित्रको सडक ९ बजेदेखि १० बजेको बीचमा लगभग शान्तजस्तै रहे।

चैत २२ गतेको मन्त्रिषरिषद् बैठकले इन्धन खपतका लागि भन्दै हप्तामा आइतबार पनि बिदा थप गरेसँगै कार्यालय समय सोमबारबाट शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।

नयाँ सरकारको निर्णयपछि कर्मचारीहरु हतार हतार ९ बजे नै कार्यालय पुग्न थालेका छन्।

तर समयमै कार्यालय उपस्थित भएर हाजिर गरे पनि कर्मचारीले ९ बजेबाट नै काम गर्ने गरेका छैनन्। हाजिर गरेपछि क्यान्टिनतिर लाग्नु कर्मचारीको दैनिकी जस्तै भएको एक सहसचिवले बताए।

‘कर्मचारीहरु बिहान ९ बजे उपस्थित भए पनि खासै काम हुँदैन। हाजिर गरेपछि कर्मचारी चिया खान निस्कने गरेका छन्। कतिपयले घरमा खाना खाना नभ्याएका कारण क्यान्टिनमा खाने गरेका छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘बिहान ९ बजे त सेवाग्राही नै आइपुगेका हुँदैनन्।’

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिंदैन। सिंहदरबार नीतिगत निर्णय गरी सर्कुलर गर्ने थलो हो।

९ बजे सुरु गरिएको कार्यालय समयले खासगरी बिहान लोकसेवाको तयारी कक्षा लिने र कलेज पढाउने कर्मचारीलाई दौडादौड भएको छ। हाजिर लगत्तै क्यान्टिनमा धाउनेमध्ये अधिकांश तिनै कर्मचारी हुन्।

‘अहिले लोकसेवाको कक्षाका लागि इन्स्टिच्युट धाउने र कलेज पढाउनेहरुलाई गाह्रो परेको छ। उनीहरुले खाना खान भ्याएका हुँदैनन्। त्यसैले हाजिर गरेपछि उनीहरु क्यान्टिन जाने गरेका छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।

त्यसो त टाढा टाढाबाट आउने कर्मचारीले पनि दबाब महसुस गरेका छन्। ‘९ बजे हाजिर हुनका लागि घरबाट ८ बजेअघि नै निस्किसक्नुपर्छ। अनि घरमा खाना खान नै भ्याइँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले अहिले क्यान्टिनमै खाने गरेको छु। अब विस्तारै समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सधैं क्यान्टिनमा खाना खाएर त तलबले घर खर्च चलाउनै पुग्दैन नि।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने कर्मचारीहरु ९ बजेबाट नै काममा व्यस्त हुने गरेको दाबी गरे। ‘अहिले धेरै राम्रो भएको छ। बिहानै आइपुग्दा इनरजेटिक पनि देखिएको छ। प्राय: कर्मचारी ९ बजेभन्दा अघि नै आएको देखिन्छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘आउनासाथ उहाँहरु काममै व्यस्त हुनुहुन्छ।’

हाजिर गरेलगत्तै कर्मचारीहरुले क्यान्टिन भरिभराउ भएको विषयमा प्रवक्ता अर्यालले भने- अहिले पहिलो हप्ता चल्दै छ। एकाध मान्छे चिया पसलमा देखिनु सामान्य हो। यसको मूल्याङ्कन हुन्छ।

मन्त्रीहरु पनि ९ नबज्दै मन्त्रालय आइपुग्ने गरेका छन्। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी सोमबार ९:.०५ मा मन्त्रालय आइपुगिन्। यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी पनि काखे छोरा च्याप्दै ९:१५ मा मन्त्रालय पस्दै थिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन बिहान साढे ८ बजे नै कार्यालय आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आफैं बिहानै आउने भएकाले अरु मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि समयमै आइपुग्नुपर्ने दबाब परेको हो।

The post सिंहदरबारका कर्मचारी : बिहान ९ बजे नै हाजिर, त्यसपछि काम गर्न कुर्सीमा होइन क्यान्टिनमा appeared first on BIZMANDU.

भदौ २३ गते देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा आफ्नै निवासमा आन्दोलनकारीबाट कुटिएका थिए। त्यतिबेला आरजु परराष्ट्रमन्त्री थिइन् भने देउवा सरकारको हर्ताकर्ता। भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै देउवा पनि सत्ताविहीन हुन पुगेका थिए।

घरमै कुटपिटमा परेका देउवा लामो समय सैनिक अस्पतालमा उपचारपछि महाराजगञ्जमा एक व्यापारीको घरमा बस्न थाले। यो बीचमा गगन थापाको नेतृत्वमा गत पुस मसान्तमा विशेष महाधिवेशन भएपछि पार्टीमा पनि देउवाको शक्ति खोसियो।

एकपछि अर्को गरी शक्तिहीन भएपछि देउवा प्रतिनिधि सभा चुनाव छलेर फागुन १३ गते उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर उडे। मतदानमा नेपाल आइपुग्ने भने पनि देउवा फर्किएनन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा आरजु भारततिर थिइन्।

कांग्रेसको पूर्वसंस्थापन देउवा दम्पती नेपाल फर्कने आशमा थियो। देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा पूर्वसभापति देउवा चाँडै फर्कने भन्दै फागुन अन्तिम हप्ता काठमाडौं फर्किए। तर देउवा चैत पहिलो हप्ता हङकङ पुगे।

२०४८ यता लगातार चुनाव जित्दै आएका देउवाले डडेल्धुराबाट अन्तिमपटक चुनाव लड्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए। देउवाले टिकट नपाएको अवस्थामा स्वकीय सचिव भानु देउवा चुनाव लड्ने तयारीमा थिए।

तर सभापति गगनले नैनसिंह महरलाई टिकट दिए। त्यसपछि गन्यापधुरा गाउँपालिका-१ का कांग्रेस कार्यकर्तालाई भानुसहित अरु व्यक्तिले फोन गरी मत नहाल्न उर्दी जारी गरे। ‘देउवाले आफ्नो सचिवालयमार्फत आफ्नो वडाका कांग्रेसलाई चुनाव बहिष्कार गर्न भनेका थिए। पछि मत हाल्न जानु तर कांग्रेसलाई नहाल्नु भनेका थिए,’ डडेल्धुराका एक कांग्रेस नेताले भने।

डडेल्धुरामा यसपटक रास्वपाका डा. ताराप्रसाद जोशीले चुनाव जिते। देउवाको वडामा जोशीले ६२१ मत पाउँदा नैनसिंहले ३२३ मतमा चित्त बुझाए। यो वडामा १०९८ मत खसेको थियो।

टिकट नपाएपछि भानु पनि सिंगापुर पुगेका थिए। निर्वाचन परिणाम आएपछि स्वदेश फर्किएका भानु लगत्तै बूढानीलकण्ठस्थित क्षतिग्रस्त संरचना हटाउनतिर लागे। घर बिक्री भएको हल्ला बाहिरिएपछि देउवाको सचिवालयले त्यसको खण्डन गर्‍यो।

यो बीचमा प्रहरीले आरजुका दाजु भुषण राणाको घरमा छापा मार्‍यो। भुषण तिनै हुन् जसले देउवा र आरजुको आडमा सरकारी ठूला ठेक्कामा कमिसनका लागि डिल गर्ने गरेका थिए। ललितपुरको झम्सिखेलस्थित भुषणको घरमा प्रहरीले छापा मार्दा उनी थिएनन्। स्रोतका अनुसार भुषण क्यानडा पुगेका छन्। भुषणले आफ्नो व्यवसायसमेत क्यानडाबाटै चलाउन थालेका छन्।

यता देउवाका भतिज प्रकाश ८ महिनादेखि अमेरिकामा छन्। भदौ २८ गते अमेरिका उडेका प्रकाशले चैत २४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र लेखेका थिए। उनले स्वास्थ्यका कारण आफू बैठकमा आउन नसकेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रकाश जेनजी आन्दोलनको तेस्रो दिन भारतीय बाटो हुँदै अमेरिका गएका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ठूलठूला डिल प्रकाशले गर्दै आएका थिए।

आर्थिक रुपमा बलियो बनेपछि प्रकाश प्रदेश सांसद बनेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री बन्न तयारी गरिरहँदा देउवाले नै रोकेका थिए। स्रोतका अनुसार आफन्त सबै मुख्य पदमा पुर्‍याएको आरोप खेप्नुपर्ने भन्दै प्रकाशको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा देउवाले नै पूरा हुन दिएका थिएनन्।

प्रकाशसँग बिचौलिया दीपक भट्टकोसमेत कनेक्सन भेटिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्ट चैत १९ गते पक्राउ परेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०८० को धारा १९३ मा लगातार १० बैठकमा बिनासूचना अनुपस्थित भए प्रदेशसभा पद नै रिक्त हुनसक्ने प्रावधान छ। देउवा ८ बैठकमा अनुपस्थित भइसकेका छन्।

भानु पनि देउवाका भतिज हुन्। देउवाको स्वकीय सचिव भएर काम गरेका भानुको ठूलो चलखेल र कारोबार देखिएको छैन।

‘शक्तिकै आडमा बस्दा पनि भानुले धेरै ठूलो चलखेल गरेको देखिँदैन। आर्थिक कारोबार समेत ठूलो देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि उनी सिंगापुरबाट फर्किएर यहीं बसिरहेका हुन्।’

सरकारले देउवा दम्पतीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउने तयारीसहित पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यसमा सम्भावित जोखिमबाट बच्न उनीहरु हङकङ गएको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु बताउँछन्।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार देउवा हङकङमा एक अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन्। अपार्टमेन्टमा गोप्य हिसाबले बसेका उनले अरुसँग खासै भेटघाट गरेका छैनन्।

स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनका बेलामा टाउकोमा लागेको चोटले सानो अपरेसन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन्। बुबाको राजनीतिक विरासतसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि हात हालेका छोरा जयवीर सिंह हङकङमा केही काममा इन्गेज देखिएको स्रोतले बतायो।

२०७९/८० मा देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले सेनेटरी प्याड आयातमा छुट दिने घोषणा गरेपछि जयवीर विवादमा तानिएका थिए। जयवीरले खोलेको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ कम्पनीले भने आफ्नो कम्पनीले डाइपर मात्र आयात गर्ने भन्दै खण्डन वक्तक्य जारी गरेको थियो। ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङमा जयवीरको ७० प्रतिशत र चितवनका व्यवसायी हेमन्त बजगाईंको ३० प्रतिशत लगानी थियो।

यतिमात्र नभई कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली २०८१ मंसिरमा चीन भ्रमणमा जाँदा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। भारत र अमेरिकाले यो सम्झौता रोक्न चाहेका थिए।

तर भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएकी आरजुले त्यतिबेला बीआरआईमा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको र धेरै परिमार्जित भएको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन्।

यो प्रकरणसँगै चीनसँग निकट भएकी आरजू आफ्नो परिवारको सुरक्षा हङकङमा हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ लागेको कांग्रेस स्रोतले बताएको छ। नेपाल र हङकङबीच सुपर्दगी सन्धी नभएकोले पक्राउ नपरिने विश्वासमा देउवा परिवार हङकङमा ‘सेटल’ भएको स्रोतको भनाइ छ।

तर देउवा निकट कतिपय नेताहरु भने उनले स्वदेश फर्किएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि देउवा सम्पत्ति छानबिनमै पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला भन्दा परिस्थिति अहिले फरक छ। सत्ताको भोग गरेको सबैले देखेका छन्। देउवाले देश फर्केर सामना गरेको राम्रो,’ उनी निकट एक नेताले भने।

The post जेनजी विद्रोहपछि देउवा परिवार छिन्नभिन्न, भतिज अमेरिका सालो क्यानडा, आफू हङकङको शरणमा appeared first on BIZMANDU.

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अहिलेसम्म १५९ कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकामा ६६ वटाले मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणपत्र लिएका छन्।

विभागले लाइसेन्सका लागि गत कातिक १७ गते एक महिनाको म्याद दिएर आवेदन दिन पहिलो सूचना निकालेको थियो। यो अवधिमा व्यवसायीको आवेदन नपरेपछि विभागले पुन: १५ दिन म्याद थप्यो।

विभागले फागुन ८ गते ३६ वटा कम्पनीले मात्र प्रमाणपत्र पाएको भन्दै देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका मालपोत कार्यालयहरुका नाममा अब लाइसेन्स पाएका संस्थाबाट मात्र कारोबार गराउन परिपत्र गर्‍यो।

सरकारले ६ महानगर र ११ उपमहानगरभित्रको जग्गा कारोबारका हकमा लाइसेन्सको प्रावधान ल्याएको हो। ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म कारोबार गर्नेको हकमा ५ लाख दर्ता शुल्क र ५ करोड माथिकालाई १० लाख दर्ता शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी ५ करोडभन्दा मुनिको कारोबारमा नवीकरण शुल्क ४ लाख र ५ करोडभन्दा माथिकालाई नवीकरण शुल्क ८ लाख रुपैयाँ छ।

नवीकरण शुल्क बढी भएको भन्दै व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेसन, नेपाल एसोसिएसन अफ रियल्टर्स एण्ड एजेन्सिज, रियल स्टेट एसोसिएसन अफ काठमाडौं र नेपाल घरजग्गा संघले कार्यदल गठन कार्यदल बनाएर तीन करोडको सीमा व्यवहारिक नभएकाले सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

मंसिर २ गते परेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो।

लाइसेन्सको प्रावधान ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा मात्र सीमित नगरी देशैभरि लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग थियो। लाइसेन्स होल्डरले किनबेच गर्दा समस्या देखिएपछि विभागले फागुन १५ गते लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी/संस्थामार्फत मात्र कारोबार गर्ने/गराउने व्यवस्था स्थगित गर्‍यो।

यहीबीचमा विभागले फागुन २९ गते आवश्यक कागजात पूरा गरेको तर बैंकमा धरौटी नराखेका कम्पनीहरुलाई सक्दो चाँडो रकम जम्मा गर्न भन्दै सूचना जारी गर्‍यो।

१५९ कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदा ५२ कम्पनीले मात्र दर्ता शुल्क रकम बुझाएपछि विभागले धरौटी राख्न सूचना जारी गरेको विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए।

‘१५९ कम्पनीले लाइसेन्स पाउने निर्णय विभागले गरेकामा यो बीचमा ६६ वटाले मात्र धरौटी रकम राखेका छन्,’ आचार्यले भने। बाँकी ९३ कम्पनीले अझै पनि धरौटीबापतको रकम बैंकमा जम्मा गरेका छैनन्।

घरजग्गा व्यवसायीहरु लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्न अनिच्छुक देखिन थालेका छन्। एकपटक घरजग्गा किनबेचका लागि तीन वटा लाइसेन्स लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरु आतंकित भएको नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।

‘३ करोडको घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि लाइसेन्स लिन ५ लाख शुल्क बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि भूसेवाको अनुमति लिनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले यसरी नै झन्झट्माथि झन्झट थपेर लाइसेन्सको काम ठप्प पारेको छ।‘

विभागका निर्देशक आचार्य भने घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन भूसेवा केन्द्रको लाइसेन्स खोलिएको बताउँछन्।

‘पहिले एउटा लेखपढी सेन्टरले एकै मालपोतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँथे। लाइसेन्स जारी गरेपछि यो समस्या हल गर्न निर्देशिका जारी गरेसँगै सहज भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब महानगर र उपमहानगरको जग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिएकाले भूसेवा केन्द्रको लाइसेन्स लिएर सहजै कारोबार गर्न पाउँछन्।‘

भूमि प्रशासन (तेश्रो संशोधन) निर्देशिकामार्फत चैत १० गते भूसेवा केन्द्रको लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

विभागका अनुसार लाइसेन्स पाएका ६६ घरजग्गा कारोबार कम्पनीले भूसेवाको लाइसेन्स लिन सक्छन्। यसका लागि २ लाख रुपैयाँ धरौटी र ५ हजार रुपैयाँ निवेदन शुल्क तोकिएको छ। विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तले भूसेवा केन्द्रको लाइसेन्स जग्गा कारोबारमा अनधिकृत व्यक्तिलाई रोक्न जारी गर्न लागेको बताए।

भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन ८ थरीका कागजातसहित पूर्वाधारसमेत तयार भएको हुनुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ। कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र कम्तीमा ५/५ एमबीपीएस इन्टरनेट जडान गरेको हुनुपर्नेछ। यसैगरी, भू–सूचना प्रणालीसँग कम्प्याटिबल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेब, क्यामेरा तथा दस्तखत मेसिन र पावर ब्याकअप सिस्टम हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ।

यसअघि लेखपढी सेन्टरको नाममा बिचौलिया प्रवेश गर्दा परिचय पत्र नखुल्ने जस्ता समस्या थिए। यसलाई प्रष्ट पार्न र लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिलाई भूसेवा सञ्चालकको परिचयपत्र खुल्ने कागज दिन भूमि प्रशासन निर्देशिका संशोधन गरिएको प्रवक्ता पन्तले बताए।

‘भूसेवा भनेको लेखपढी सेन्टर जस्तै हो। जग्गा व्यवसायीले भूसेवा केन्द्रबाटै इन्ट्री गर्नुपर्ने, रोक्का फुकुवादेखि सबै काम गर्नुपर्ने हुँदा परिचयपत्र खुल्ने कागजका लागि यो लाइसेन्स जारी गर्न लागेको हो,’ पन्तले भने।

विभागले भूसेवा लाइसेन्सको आवेदन खुलाए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि यो लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन्।

The post घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्समा उपरीमाथि थुपरी, एकपछि अर्को झन्झट दिइएपछि व्यवसायी अनिच्छुक appeared first on BIZMANDU.

तर जग्गाको भाउ खसै घटेजस्तो नलागेपछि उनी अरु क्षेत्रमा पनि जग्गा खोजिरहेका छन्। ‘जग्गा सस्तो भयो भन्ने सुनेकोले यहीबेला जोडौं भनेर खोजीहिँडेको, तर घटेजस्तो लागेन,’ राईले भने।

अहिले चाँगुनारायण क्षेत्रमा सामान्य सडक भएको जग्गाको मूल्य आनाको ८ लाखदेखि १५ लाखसम्म पर्छ।

गठ्ठघर, जडीबुटी, मुलपानी, गोठाटार, बुढानिलकण्ठ, रामकोटदेखि थानकोटजस्ता काठ क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य स्थिर नै छ। ती स्थानमा मूल्य प्रतिआना ४० लाखसम्ममा तोकिएको छ। धेरैले यो बेला घरजग्गा बेच्न खोजे पनि जग्गाको भाउ भने घटाउन खोज्दैनन्।

जग्गा किनबेचमा संलग्न रहँदै आएका एजेन्ट राम लामा सस्तो जग्गाको खोजीमा धेरै आइपुग्ने तर चित्त नबुझाउने बताउँछन्। ‘सस्तो जग्गा खोज्नेहरु धेरै आउँछन्। सेन्टरमा सम्म ठाउँमा त सस्तो जग्गा भेटिँदैन। भित्रतिर सडक नभएको ठाउँमा अलि भिरालो परेका जग्गामात्र सस्तोमा भेटिने हो। ती जग्गा उनीहरु मन पराउँदैनन्,’ लामाले भने।

ललितपुरको भैसेपाटी, चापागाउँ, खोकना, लुभु, लामाटार क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य स्थिर नै रहेको यहाँका व्यवसायी बताउँछन्। जग्गाको मूल्य २०७८ यता स्थिर रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। जग्गा बेच्न चाहनेहरु आफूले किनेको भाउभन्दा घटाएर बेच्न चाहेको देखिन्न। तर घरजग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको मौकामा सस्तो पाए किन्ने भन्दै कतिपय जग्गाको खोजीमा देखिन्छ।

यही तालमेल नमिल्दा अहिले कारोबार धन्नै ठप्प रहेको बताउँछन् भक्तपुर मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत मिलन दाहाल। ‘घरजग्गा कारोबार उत्साहजनक छैन। अंशबण्डा र नामसरी अलिअलि भइरहेको छ। त्यो बाहेक खासै छैन,’ उनले भने।

काठमाडौंमा पनि चुनावयता किनबेचको ट्रेन्ड नरहेको मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत भोजराज श्रेष्ठले बताए। अहिले नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको र यो व्यवसाय कसरी जान्छ भनेर ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा व्यवसायीहरु देखिएको बताउँछन् श्रेष्ठ। ‘चुनावपछि खासै किनबेचको ट्रेन्ड छैन। मानिसहरु भिड देखिए पनि किनबेचको रेकर्डमा देखिँदैन। भिड देखिनुको कारण चाहि किन्नेले पनि दुई चार जना थप र  बेच्नेले पनि थप दुई चार जना लिएर आउने रहेछन्,’ श्रेष्ठले भने।

उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबार हुने मालपोत हो लगनखेल मालपोत। यहाँ पनि पछिल्लो दिन जग्गाको किनबेच खासै नभएको बताउँछन् मालपोत अधिकृत टेकराज आचार्य। ‘चुनाव सकेसँगै व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण फिल्डमा आएको देखिँदैन। नामसारी रोक्काहरु आइरहेका छन्,’ आचार्यले भने।

फागुनमा घरजग्गा कारोबार खस्किएको थियो। फागुनमा जम्मा ३६ लाख ४७१ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। माघको तुलनामा फागुनमा लिखत पारित २८ प्रतिशतले घटेको हो। गत माघमा ५० हजार ८३७ लिखत पारित भएको तथ्यांक छ।

फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार ९३२ राजस्व संकलन भएको छ। माघमा घरजग्गा कारोबारबाट ५ अर्ब ९ लाख २४ हजार तथा पुसमा ५ अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

घरजग्गा व्यवसायीहरु लगानी गरेकाहरुले ब्याजदेखि विभिन्न सेवा शुल्कको चापले जग्गाको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा घटाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘२०७८ मा घरजग्गाको मूल्य सबैभन्दा माथि पुगेको थियो। अहिले सबैतिर स्थिर नै देखिन्छ। पहिले बैनामाथि बैना हुन्थ्यो। लोन लिएर पनि जग्गामा हाल्थे। अहिले ह्वात्तै घटेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘लगानी बढी छ भने कसैले पनि घटाउन त सक्दैन नि। आफ्नो लगानी त उठाउनै पर्‍यो। यसले गर्दा घट्ने चान्स त हुँदैहुँदैन।‘

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे हरेक वस्तुको मूल्य बढेको बेला जग्गाको मूल्य घट्ने भन्ने नहुने बताउँछन्। ‘जग्गाको भाउ घटेकै छैन। हरेक चिज महँगी बढेको छ। बैंकिङ ऋण भएकाहरुले साबिकको मूल्यमा बेचिरहेका छन्। पुर्ख्यौली जग्गा त किन बेच्ने यस्तो बेला?,’ घिमिरेले प्रश्न गरे। नयाँ सरकार आएसँगै घरजग्गा कारोबारको माहोल बन्ने आशमा धेरै व्यवसायी र जग्गाधनीहरु आफ्नो जग्गा ‘होल्ड’मा राखेको हुन सक्ने घिमिरेले बताए।

The post कारोबार ओरालो लाग्दा पनि टुक्रे जग्गाको मूल्य स्थिर, ‘हरेक चिज महँगिँदै छ, जग्गाको किन घटाउने?’ appeared first on BIZMANDU.