भट्टराईले कतार जाने योजना सावधानीपूर्वक बनाए। कतारमा ड्राइभिङमा राम्रो तलबमा काम पाउनका लागि एजेन्टलाई राम्रै रकम पनि तिरे उनले।

तर, जब उनी कतार पुगे उनलाई ‘कन्स्ट्रक्सन वर्कर’का रुपमा काम गर्न बाध्य बनाइयो। नेपालमा उनलाई ९०० कतारी रियाल पक्का हुने भनेर आश्वासन दिइएको थियो तर उनले पाए ६०० रियाल मात्रै।

‘मैले आफ्नो परिवारलाई स्तरीय जीवन दिने सपना देखेको थिएँ। तर, म आफैं शोषणको सिकार हुन पुगेँ,’ उनले भने।

कतार जान लिएको ऋण तिर्नका लागि उनले वर्षौंसम्म कडा मेहेनत गरे। र, अन्तत: नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएर आफ्नो पुरानै क्षेत्रमा काम गर्न थाले। तर, उनलाई पुरानै समस्याले छाडेन। त्यहो हो – पैसा।

सन् २०१९ मा उनी एउटा फिल्म स्क्रिनिङका लागि पोर्चुगलको यात्रा गरिरहेका थिए। यस क्रममा उनलाई  त्यहीँ बस्न मिल्छ भन्ने थाहा भयो। साथै युरोपियन युनियनमा पर्जे देशहरुमा कानुनी रुपले काम पनि गर्न मिल्ने उनले बुझे। त्यसपछि उनले त्यहीँ रहने निर्णय गरे।

‘युरोपमा लामो समयसम्म रहनुको मतलब हो म र मेरो परिवारको भविष्य राम्रो बन्न सक्छ।’ उनले डीडब्लुसँग भने।

२०१० को दशकको अन्त्यतिर पोर्चुगलले खोलेको ढोका

सन् २०१९ मा पोर्चुगलमा काम पाउने सयौं नेपालीमध्ये भट्टराई एक पात्रमात्र हुन्।

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा २५ जनाले पोर्चुगलका कामका लागि स्वीकृति पाएका थिए भने २०१९ मा यो संख्या ४६१ पुगेको थियो।

एउटा युरोपियन अध्ययन ‘रिथिंकिङ अप्रोचेज टू लेबर माइग्रेसन’ अनुसार पोर्चुगललाई कम ‘स्किल’का खास गरि कृषि र पर्यटन क्षेत्रका लागि कामदारहरु चाहिएको छ।

सन् २०१९ देखि २०२४ को बीचमा कयौं युरोपियन देशहरुमा नेपाली कामदारको संख्या दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। यसमध्ये रोमानियामा नेपाली कामदारको संख्या ६४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

किन युरोपप्रति बढ्दैछ आकर्षण?

युरोपसँगसँगै यो अवधिमा कुवेतमा पनि नेपाली कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। यद्यपि, विज्ञहरुको भनाइ मान्ने हो भने नेपालको कामदार प्रवासनको ‘प्याटर्न’ फेरिएको छ।

एसिया र पर्सियन गल्फ आसपासको परम्परागत क्षेत्रलाई छाडेर नेपाली कामदार पोल्याण्ड, रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, हंगेरी, क्रोएसियाजस्ता युरोपेली देश जाने ‘ट्रेन्ड’ बढेको देखिन्छ।

यसको कारणलाई राम्रो कमाइ र सजिलो गरि रोजगारीसँग दाँजेर विज्ञहरुले हेरेका छन्।

‘हाम्रो सामाजिक/ सांस्कृतिक ढाँचाले भविष्यका लागि वचत गर्ने मानिसिकतालाई बढावा दिन्छ,’ समाजशास्त्री टीकाराम गौतम भन्छन्, ‘ग्लोबलाइजेसनका कारण कामदारहरुलाई बढी विकल्पहरु मिलिरहेको छ। त्यसैले उनीहरु यस्तो देश जान चाहन्छन् जहाँ धेरै कमाइ होस्।’

यसबाहेक सामाजिक प्रतिष्ठा र समकालीनको दबाब पनि मुख्य कारणका रुपमा रहेको छ।

नेपालमा जन्मिएका दीपक गौतम पछिल्लो एक दशक यता खाडीमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गरिरहेका छन्। यो कामबाट पाउने तलबबाट निश्चित रकम घर पठाउन पनि उनलाई पुगिरहेको छ। यद्यपि, आफूलाई युरोपमा काम गर्ने भन्दा तल्लो हिसाबले हरिने गरेको उनको अनुभव छ। अर्थात, दुबईमा काम गरेर पनि समाजमा उनको ठूलो प्रतिष्ठा छैन।

‘नेपाली समाजमा युरोपमा काम गर्नुलाई प्रतिष्ठित मानिन्छ। अर्कोतर्फ खाडीमा काम गर्ने हामीलाई असफल मानिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली समाजले युरोपमा काम राम्रो हुन्छ, तलब राम्रो हुन्छ र कामको धेरै अवसर हुन्छ भन्ने मान्छ।’

दीपकले दुई पटक पोल्याण्डमा वर्किङ भिजाका लागि आवेदन दिएका पनि थिए। तर, दुवै पटक सफल हुन सकेनन्।

किन देश छाड्दैछन् नेपाली युवा?

अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)को रिपोर्ट बमोजिम नेपालको जीडीपीको २६.६ प्रतिशत योगदान विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिटेन्सको छ। सन् २०२३ मा यसको अनुमानित रकम ११ अर्ब डलर थियो।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक व्यवस्था, ठूलो संख्यामा रोजगारीसँग जोडिएका योजनाको कमी र मानव संसाधनको सही तरिकाले प्रबन्धन हुन नसक्दा यहाँका मानिस रोजीरोटीका लागि विभिन्न देश जाने गरेका छन्।

उदार राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा र प्रविधिको पहुँचजस्ता ‘फ्याक्टर’ले नेपालीहरु जागरुक वैश्विक नागरिक बनेका छन्। र, त्यही हिसाबको अनुभव आफ्नो देशमा पनि गर्न चाहने श्रम विज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।

‘उनीहरु वैश्विक रुपमा भइरहेका विकासबारे जानकार छन्। तर, उनीहरु यी सुविधाको तुलना नेपालमा भएका सुविधासँग गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन्।

अदक्ष कामदारका लागि कम अवसर

पछिल्ला वर्षहरुमा मलेसियाजस्ता खाडी राष्ट्रहरुले प्रवासी कामदारहरुका लागि मापदण्ड बढाएका छन्।

‘रोजगारी दिने यी कम्पनीहरु पनि दक्ष व्यक्तिको खोजी गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा अदक्ष या अर्धदक्ष मानिसहरु अन्य विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन्,’ पौडेलले भनिन्।

अर्कोतर्फ युरोपको अवस्था फरक छ। त्यहाँ अहिले ‘इमिग्रेसन’ कानुनलाई केही खुला गरिएको छ। यसले गर्दा विदेशी कामदारहरुलाई भिसा पाउन सहज भइरहेको छ। खासगरि कृषि, हाउसकिपिङ, हस्पिटालिटी र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा।

योसँगै युरोपमा कामदारको कम श्रम शोषण हुने साथै स्वतन्त्रता बढी हुने गर्छ।

युरोपमा स्तरीय जीवनको खोजी

पछिल्लो वर्षयता जर्मनीले आफ्नो दक्ष आप्रवासन कानुनमा परिवर्तन गरिरहेको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि ‘अपरच्युनिटी कार्ड’को योजना अघि सारिएको छ।

जर्मनीमा रोजगारीको अवसरको सपनामा विजय लिम्बू ६ महिना पहिला माल्टा पुगेका थिए। यो भन्दा अघि उनी कतारमा पनि थिए।

‘म आफ्नो स्कीललाई सुधारिरहेको छु र भाषा सिकिरहेको छु ताकि रेसिडेन्ट पर्मिटसँग सम्बन्धित सर्तहरु पुरा गर्न सकियोस,’ उनले भने।

योसँगै उनी विश्वस्त छन् – प्रवासी कामदार सधैं अनिश्चित हुन्छ।

नेपाली लेखक नरेन्द्र भट्टराईको ‘नयाँ घर’ पोर्चुगल एउटा राम्रो उदाहरण हो। पछिल्लो समय भएका कानुनी फेरबदलले भने यी देशमा रहन चाहने आप्रवासी कामदारका लागि बाधाहरु थपिदिएको छ।

भट्टराई पोर्चुगलमा आर्थिक र मानसिक रुपमा सन्तुष्ट भएको बताउँछन्। यसले गर्दा एकपटक फेरि लेखनको प्रति आफ्नो हुटहुटीलाई जगाउने अवसर उनले पाएका छन्।

‘मलाई लाग्छ म सही समयमा युरोप आएँ,’ उनले भने।

(डीडब्लुका लागि स्वेच्छा राउतले लेखेको समाचारको भावानुवाद)

The post खाडी र एसियाबाट टाढिँदै नेपाली कामदार, किन ‘फेबरेट’ बन्दैछ युरोप? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। गत साता पतञ्जलि योगपीठले नेपाललाई कोभिड-१९ विरुद्धको किट उपलब्ध गरायो। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले उक्त सहयोग बुझे।

पतञ्जलिले स्वासारी ट्याब्लेट, कोरोनिल ट्याब्लेट र नाकमा राख्ने अणु तेलको १५ हजार प्याकेट मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको हो।

तर, उक्त किटमा समावेश कोरोनिल नेपालमा दर्ता भएको छैन। दर्ता नभएको औषधि बिक्री तथा वितरण परको कुरा आयातसमेत गर्न पाइँदैन। प्रक्रिया अनुरुप दर्ता भएकै औषधि पनि आयात गर्नुअघि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति आवश्यक पर्छ।

रोचक त कोरोनिल कसरी आयो पत्तो नपाइ एकजना मन्त्रीले दाताको तर्फबाट हस्तान्तरण गर्ने र अर्को मन्त्रीले बुझ्ने काम भयो।

पतञ्जलिले कोरोनिल दर्ताको लागि केही समय अगाडि नै प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि हालसम्म दर्ता नभइसकेको पुष्टि गरे औषधि व्यवस्था विभागका औषधि व्यवस्थापक एवं सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले। दर्ता प्रक्रिया पूरा नभइ त्यसलाई वितरण गर्न नमिल्‍ने उनको भनाई छ।

'हाललाई वितरण चाहिँ रोकेका छौं। दर्ता भएपछि आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा बिक्री हुन्छ,' उनले प्रष्ट्याए। उनका अनुसार अनुमति बिना नै नेपाल भित्रिएको औषधिको हाल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ।

औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद – ४ को दफा १० बमोजिम प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले दफा ८(क) बमोजिम दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ । यसरी कानून विपरित गरिएको आयातविरुद्ध कारवाहीको साटो अझै पनि कोरोनिललाई के गर्ने? टुङ्गो नभएको बताउँछ सम्बन्धित निकाय।

कोरोनिललाई नेपालमा अनुमति दिलाउन पतञ्जलिले गत वर्षदेखि नै प्रयास गरेको बताउँछन् तत्कालिन महानिर्देशक नारायण ढकाल। 'त्यतिबेला कोरोनाविरुद्धको औषधि भनिएको थियो। हामीले उहाँहरूको दाबीमा वैज्ञानिक आधार र प्रमाण माग्यौं,' ढकालले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भने, 'फेरि औषधि बनाउने कम्पनी नै प्रश्नको कसीमा थियो।' त्यतिबेला उक्त कम्पनी नविकरण भएको थिएन।

आयातसँगै त्यसलाई सरकारको तर्फबाट बुझ्ने काम पनि प्रक्रिया नपुर्‍याइ भएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल।

'दर्ता नभएको औषधि मन्त्री ज्यूले नै बुझ्ने काम मन्त्रालयमा चिठ्टी काटेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर भएकोजस्तो लाग्दैन,' प्रवक्ता पौडेलले भने।

उनले यस घटनाक्रमबारे जानकारी सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चार माध्यममा फोटोहरू सार्वजनिक भएपछि थाहा पाएका रहेछन्।

भने, 'विज्ञताको हिसाबले मलाई आयुर्वेदिक औषधिबारे खासै जानकारी छैन। तर हाललाई वितरणमा भने रोक लगाइएको छ।'

यो औषधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाविरुद्ध प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छैन।  औषधि र मेडिकलजन्य सामाग्रीहरूको नियमनकारी संस्था ड्रग कन्ट्रोलर जेनेरल अफ इन्डियाले पनि औषधिको मान्यता नदिएको हिन्दुस्तान टाइम्समा जनाइएको छ। जसका कारण हाल कोरोनिल भारतमै पनि विवादित छ। पतञ्जलिले उत्तराखण्डको कोभिड-१९ किटमा त्यसलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव राज्यमा पेश गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको हो।

उत्तराखण्डको इन्डियन मेडिकल एसोसियसनले भने कोरोनिलले विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृति नपाएकै कारण पतञ्जलिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो। एसोसियसनले उक्त औषधि राज्य स्तरको कोभिड-१९ किटमा समावेश गर्दा 'मिक्सोपेथी'मा परिणत हुने बताएको छ। मिक्सोपेथी अर्थात् न पूर्ण एलोप्याथी न पूर्ण आयुर्वेदिक। यसको मेडिकल विज्ञानमा कानूनी परिभाषा छैन।

एक वर्ष पहिले पनि उत्तराखण्ड सरकारले पतञ्जलिलाई 'कोरोना भाइरसको औषधि' उत्पादन गर्न कुनै अनुमति नदिएको बताएको थियो। कोरोनिललाई भारत केन्द्र सरकार अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधिहरूको निरीक्षण गर्ने 'आयुष'ले 'फुड सप्लिमेन्ट'को मान्यता दिएको थियो। तर, बाबा रामदेवले त्यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमार्फत् त्यसलाई औषधि नै भएको दाबी गरिरहे। र, नेपालमा भने त्यसलाई आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा दर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

The post भारतमा विवादित ‘कोरोनिल’ : नेपालमा भने आयुर्वेदिक औषधिको मान्यता पाउने प्रक्रियामा! appeared first on BIZMANDU.

गत भदौमा सोह्र श्राद्ध हुँदा देश ठप्प थियो। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा परम्परा धान्ने चिन्ता धेरैलाई थियो। सरकारले रोक लगाए पनि गोकर्णमा श्राद्ध गर्न पुगेकालाई प्रहरीले लखेटेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा कसरी दिने त तर्पण?

यहीँ प्रश्नले उपाय सोच्न बाध्य बनायो एस्ट्रोवेदाका संचालकहरूलाई। उनीहरू नेपालमा बसेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैदिक परम्परासँग जोडिरहेका थिए एपमार्फत्। आप्रवासी नेपालीलाई ज्योतिषी परामर्श दिने, अनलाइन पूजा लगाउने वा सम्बन्धित सेवाग्राहीको नाममा नेपालमै पूजा लगाउनेदेखि प्रसाद कुरियरसम्मको सेवा उनीहरुले चलाइरहेका थिए।

लकडाउनले त नेपालमै रहेकालाई पनि श्राद्ध गर्नबाट बञ्चित गर्दै थियो। त्यही क्रममा अनलाइन श्राद्ध सेवाको अवधारणा अघि सारिएको थियो। परिस्थिति अनुरुप प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए उनीहरूले -अनलाइनबाटै सोह्रश्राद्ध, गुरुलाई अनलाइन पेमेन्ट अनि सिधा लकडाउन प्रभावित दीन दु:खीलाई दान।

यतिखेर कोरोनाको त्रासले फेरि टाउको उठाएको छ तर लकडाउनको कुनै संकेत छैन। जनजीवन सामान्य छ। त्यसैले लकडाउन केन्द्रित सेवा दिएका एस्ट्रोवेदाका ती संचालक कहाँ के गरिरहेका छन् त?

उनीहरूले सुरु गरेपछि हाम्रो पात्रोलगायत धेरैले अनलाइन श्राद्धसेवा अगाडि बढाए। एस्ट्रोवेदाका संचालकहरूले भने त्यो नयाँ प्रयोग बिच पहिल्याउन थाले अभाव र खोज्न थाले अवसर।

श्राद्ध त अनलाइनमार्फत् हुने भयो। तर, श्राद्धका लागि आवश्यक सामाग्री दुना, टपरी, बत्ती आदि कहाँबाट ल्याउनु?

खाद्यान्नदेखि अन्य उपभोग्य वस्तुको खरिद् इन्टरनेट केन्द्रित हुँदै थियो। घरमा हातले सजिलै बन्ने ती सामानहरू चाहिँ अनलाइनमा उपलब्ध थिएनन्। सबैमा सीप हुने पनि भएन त्यसको। भएकासँग समय नहुने सम्भावना उत्तिकै। त्यही अवस्थामा अवसर मिल्दै थियो। त्यसखाले अभावलाई एक क्लिकमा उपलब्ध गराउने उपाय सुल्झाउन थाले।

'हातबाट बन्ने सामानहरूको आवश्यकताबारे सोच्यौं। कसरी ती सामानलाई पनि बजार दिन सक्छौं भन्नेबारे छलफल गर्‍यौं,' एस्ट्रोवेदाका सह सञ्चालक परिवेश कोइरालाले भने, 'दुना, टपरी त मौलिक हस्तकला हुन्। हस्तकला सम्बन्धी अनलाइन मार्केट कस्तो होला? अध्ययन गर्‍यो।'

छलफल र बजार अध्ययन गर्दै जाँदा उनीहरूले सोचेको कलात्मक अनलाइन बजारको दायरा फराकिलो बन्दै थियो। हत्केलाको स्पर्श, सोच र समय लगानी गरेको हरेक कलात्मक वस्तुलाई समेट्न सके आफूहरूको योजना टपरी वा काँतेको बत्तीमा सीमित नहुनेमा ढुक्क भए।

किनकि लकडाउनले आम मानिसको रहर र आवश्यकता बुझाइसकेको थियो। मानिसहरुले लकडाउनमा खाना बनाएर त्यसको फोटो फेसबुकमा अपलोडमात्र गरेनन्, घरमा बुनेका गलबन्दीका तस्बिर पनि त्यसैगरी सार्वजनिक गरे। साना नानीहरूले उनेको माला देखाउँदै गर्व गर्नेहरु पनि थिए। साना तर सुन्दर यस्ता सामाग्री कतिलाई मनपर्ला? मन पराउने जति सबैले खोजे के गर्ने? बनाउने सक्ने क्षमता भएकाहरू छन् भने उनीहरूलाई बेच्ने प्ल्याटफर्म किन नदिने?

प्रश्नहरूको श्रृङ्खला थपिँदै गयो। समाधानको उपाय खोज्दै गए। त्यतिन्जेल फुर्सदमा मानिसहरूको सिर्जना सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्फुटन हुँदैथियो। इन्स्टाग्राम वा फेसबुक पेजमार्फत् आफूले घरमै बनाएका झुम्का वा माला, बुनेको स्वेटर वा मोजा, किरिङदेखि ड्रिम क्याचरसम्म, झोला, चित्र, मैनबत्तीलगायत हस्तकलाहरू बेच्ने ट्रेन्ड बढ्दै गयो।

महामारीले बुझाएको अभाव बिच युवापुस्ता आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित भएका थिए। त्यसरी व्यवसायको सानो पाइला उचाल्नेहरूलाई पनि समेट्ने हेतुले सञ्चालनमा ल्याइयो 'अरनिगो।'

अरनिगो अर्थात् कलात्मक सामाग्रीका लागि अनलाइन बजार। त्यो बजार जहाँ हस्तकला बेच्ने र किन्नेहरूलाई जोड्नु चाहिँ मुख्य उद्देश्य। सिर्जनात्मक, आत्मनिर्भर र स्थानीय बिक्रेताहरूको सामाग्रीका लागि बनाइएको यस अनलाइन प्ल्याटफर्मको नारा बन्यो – 'यहाँ तपाईँले आफ्नो भन्न सक्ने र प्रेम गर्न सक्ने सामान पाउनु हुनेछ।'

'हस्तकलामा मेहनत त लाग्छ नै। तर, त्यसमा कला र प्रेम पनि मिसिएको हुन्छ। हातबाट बनेका सामानसँग बढी अपनत्व महसुस हुन्छ। त्यसैले त आफ्नालाई उपहार दिन कलात्मक सामाग्री खोजिन्छ,' परिवेशले भने, 'खोज्ने र उपलब्ध गराउन सक्ने बिचको पुल बन्ने प्रयास गरेका हौं।'

व्यवसायी भन्दा बढी कलाकारका लागि बनाएको प्ल्याटफर्म भन्न रुचाउँछन् परिवेश। जसका लागि उनको समूहले सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्तिगत् तबरमा अनलाइन व्यापार सुरु गरिरहेका व्यवसायी खोजे। उनीहरूलाई आफूले बनाएको बजार देखाए। त्यसमा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो सामान राख्न र बेच्न सकिनेबारे बुझाए।

हालसम्म ५० जना अरनिगोसँग जोडिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो सिर्जनाको मोल आफै तोक्न पाउँछन्। किन्नेले बेच्नेसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न पाउँछन्। साइटमा राखिएको नमूना सामाग्रीलाई आफूले चाहेजस्तो बनाउन लगाउन सक्छन्।

‘कुनै सामान मनपर्नु र त्योसँग अपनत्व महसुस हुनु दुई फरक कुरा हुन्। मन परेको नमूनामा आफ्नोपन महसुस हुनेगरी थपघट गराउने स्वतन्त्रता ग्राहकसँग हुन्छ। बेच्नेले मागअनुसार सामान तयार गरिदिनुहुन्छ,’ परिवेशले प्रष्ट्याए।

अरनिगोमा रजिस्टर भएका बिक्रेता वा कलाकारले सामान डेलिभरीसमेत आफैं गर्नुपर्नेछ। यसरी सामानबारे छलफल र बिक्रेताले नै ग्राहकसम्म सामान पुर्‍याउनु पछाडिको कारण चाहिँ – सम्बन्ध स्थापना। सामान आँखाले हेर्दादेखि हातमा पर्दासम्म दुवै पक्ष बिच कुराकानी होस्।

व्यवसायिक मात्र नभइ सद्भावको सम्बन्ध पनि कायम होस्। महामारीले मानिसलाई भावनात्मक सम्बन्ध कति आवश्यक छ भन्ने बुझाएका कारण यसमा उनले जोड दिएको सुनाए।

अरनिगो नाम दिएर आजका ‘अरनिको’ अर्थात् कलाकारहरूका लागि प्ल्याटफर्म दुई वर्षअघि नै बनेको हो। तर, अनलाइन बजार कहाँ त्यति फराकिलो भएको थियो र? त्यसमाथि कलात्मक सामाग्रीमात्र खोज्ने कति नै होलान् र भन्ने प्रश्न थियो। एस्ट्रोवेदा समूह भने आम नेपालीले दैनिकीमा सिर्जनात्मक पाटोलाई समय दिने सही समय पर्खिरहेका थिए। लकडाउनले जुराइदियो मौका।

त्यसैले आफूहरू अन्य अनलाइन प्ल्याटफर्मको प्रतिस्पर्धीका रुपमा उदाएको स्वीकार्दैनन् परिवेश।

‘सिर्जनामात्र राखेर अन्य प्ल्याटफर्म सरह हुन्छौं भन्ने सोच पनि छैन र त्यो हुँदैन पनि। तर, हस्तकलाका सामाग्री बिक्री वितरणका लागि चाहिँ समुदाय नै बनाउन चाहन्छौं,’ उनले सुनाए।

कस्तो समुदाय?

मौलिक नेपाली बजारजस्तो जहाँ लुगा सिलाउने, नुन बेच्ने, भाडा बेच्ने सीमित मानिस हुन्थे। सबै एउटै चोकको फरक कुनामा बसेर आफ्नो काम गर्थे। कुन ग्राहकको साहु को? निश्चित हुन्थ्यो। उनीहरू बिच कसलाई कस्तो र कति सामान चाहिन्छ भन्ने बुझाइ पनि स्थापित हुन्थ्यो र उधारो पनि चल्थ्यो।

‘हरेकको विशेषता स्थापित होस्। रहरै रहरमा बनाइएका सामाग्रीहरूको पनि मोल रहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ परिवेशले सुनाए।

पुल बनिदिए बापत् प्ल्याटफर्मले ७ प्रतिशत कमिसन लिने उनले बताए। त्यस्तै ३ प्रतिशत कमिसन बैंकिङ कारोबारका लागि। उनीहरूले कारोबारलाई शत प्रतिशत इ-सेवाजस्ता पेमेन्ट गेटवेमार्फत् गराउँदैछन्।

अरनिगो कलात्मक चेत भएकाहरूलाई चिनाउने ठाउँ बनोस् भन्ने उनीहरुको चाहना। त्यसैका लागि आफ्ना बिक्रेताहरूको परिचय र कथालाई बराबर ठाउँ दिँदैछन् त्यहाँ। ती कथा जुन अमूल्य हुन्छन्। अपाङ्गता भएकी एक छोरीले बनाएको मैनबत्ती ग्राहकसम्म पुर्‍याउने उनकी आमाको कथा। प्लस टु पढ्दै गरेका किशोरले गाडी भाडा जुटाउन घण्टौं हिँडेर सामान डेलिभरी गर्नपुग्नु पनि त कथा हो। यस्तै कथा र कलाले पहिचान देओस्, अरनिगोको एक उद्देश्य।

कलाकारहरूका लागि व्यवसायिक प्रयोगशाला बन्दैछ अरनिगो। जहाँ घरको ढलान गरेपछि बाँकी रहेका बाँसको गमलादेखि साबुन, बुकमार्कदेखि चित्रकला, घरायसी चकलेटदेखि अचार, हातले बुनेको टोपीदेखि झुम्का, स्क्रन्चिज धेरैथोक पाइन्छ।

६ जनाको समूहले चलाइरहेको एस्ट्रोवेदा बजारभन्दा पर रहेर अर्को एउटा बजार बनाउँदैछ जहाँ सिर्जनात्मक सामाग्री रुचाउनेहरूको भेट होस्। कला र कला पछाडिको कथाले पहिचान पाओस्। पहिचानसँगै आम्दानी होस्।

‘आज फेसबुक वा इन्स्टामार्फत् सामान बेचिरहेकाहरूका लागि उद्यमीका रुपमा उदाउने ठाउँ बन्नसक्छ यो,' उनले भने।

The post हातैले बनेका सामान र उनीहरूसँग जोडिएको एउटा नौलो अनलाइन प्ल्याटफर्म: उद्यमी बनाउने थलो बन्दै appeared first on BIZMANDU.

पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जबराको घरमा खटिएका सैनिक जवानहरू हरेक दिन खाना खाने समय भएपछि 'ब्रेक' लिन्थे र पुग्थे ब्यारेकसम्म। लकडाउनसम्म रुटिन यसैगरी चल्थ्यो।  
  
जब सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु गर्‍यो आवतजावत ठप्प। त्यसपछि भने राणाकै आवास क्षेत्रमा पकाउने र खाने गर्न थाले उनीहरूले। 

लकडाउनको अवधिमा मानिस रोग र भोकसँग नराम्ररी सताइएका थिए। त्यतिखेर आवश्यक थियो एकअर्काप्रति भावनात्मक अनि मानसिक साथ र सहयोग। त्यही आवश्यकता आफ्नो घरमा खटिएका सिपाहीहरूका लागि पूर्ति गरे गौरव शमशेरले, उनीहरूसँग खानाको स्वाद साटेर।

लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि सँगै खाना खाने चलनलाई भने निरन्तरता दिए। नियमित नभए पनि साताको एकदिन घरमा भएका सबैले सँगै खाने परम्परा नै सुरु भयो। कोरोनाको त्रास त कम भएन तर सावधानी बीच हरेक शुक्रबार राणाको घरमा बेग्लै रौनक छाउन थाल्यो। सबैका लागि एउटै परिकारको पाक्यो। एउटै बास्ना र उही स्वाद। स्वाद पछाडिको हात चाहिँ रोहिणी राणा (डली)को। रोहिणी गौरवकी श्रीमती। 

पाककलामा विशेष रुचि भएकी उनले हरेक साता हुने सामूहिक भोजनमा राणाहरूको दरबारमा पाक्ने गरेको विभिन्न परिकार समेटिन। आफ्नो रेसिपी अनुरूप पकाउन लगाइन। भान्सामा आफैं पुगिन् र मरमसलाको मात्रा तय गरिदिइन। 

उनले जानेका तिनै परम्परागत अनि राणाको भान्सामा पाक्ने परिकारहरूलाई घरायसी भोज भत्तेरमा मात्र सीमित राखिनन्। बरु, ती खानाको स्वाद संरक्षण होस्, आउँदो पुस्ताले पनि चाख्न पाउन् भन्ने हेतुले तयार गरिन् – 'द राणा कुक बुक – रेसिपी फ्रम द प्यालेसेस अफ नेपाल।' 

+++ 

सुपारीटार ब्यारेकको गणपति भएर हेटौंडा पुगे तत्कालीन कर्णेल गौरव शमशेर जंगबहादुर राणा। पहिलो पटक श्रीमानसँगै कार्य क्षेत्रमै बस्नेगरी पुगेकी थिइन, रोहिणी। त्यहाँ रहँदा, गौरव दिनभर काममा व्यस्त। जंगलको बीचमा रहेको बंगलामा एक्लै  हुन्थिन् रोहिणी। त्यसैले प्राय भान्सा र फूलबारीमा समय बिताउँथिन्। तर, दिन सजिलै कहाँ कट्नु?

पट्यार लाग्दो बनेको त्यही समय हो रोहिणीमा पुस्तक लेखनको हुटहुटी जागेको। अंग्रेजी साहित्य पढेकी उनी, कविता लेख्न रुचाउँथिन। तर, साहित्यप्रतिको लगाव विवाह गरेर नेपाल आएसँगै छुट्यो। आमाको घर, भारतको उत्तर प्रदेश। किनकि गौरवसँग विवाह पक्का भएपछि उनकी आमाको एउटै चिन्ता – 'छोरीलाई खाना बनाउन आउँदैन।' त्यस समय विवाह गरेर जाने छोरीले भान्साको काम नजान्नु माइतीको इज्जतसँग जोडिएको विषय। त्यसपछि थन्काइन् रोहिणीले कलम र  डायरी। उठाइन् डाडु-पन्युँ र मसलाका बट्टा। 

राजपुत परिवारमा हुर्किएकी रोहिणीले बल्ल थाहा पाउँदै थिइन् – रोटीलाई आकार दिन कति गाह्रो हुन्छ। खानापिच्छे फरक तापक्रममा तताउनु पर्छ तेल। मसला, त्यसको बास्ना र प्रयोग अनेक। एउटै तरकारीलाई फरक परिकारमा फरक ढंगले काट्नुपर्ने शैली। 

'खाना बनाउनु पनि विशेष कला रहेछ भन्ने थाहा पाएँ,' उनले भान्सा पसेपछिको पहिलो सिकाइबारे सुनाइन्,'पाककलाका लागि धैर्य र मेहनत चाहिँदो रहेछ। मलाइ दत्तचित्त भएर पकाउने कला सिक्न रमाइलो लागिरहेको थियो, जुन मेरा लागि नौलो अनुभव थियो।' 

अवागढका राजासाहेब दिग्विजय पल सिंह र रानी अनन्त कुमारीकी छोरी उनी। सन् १९७७ मा विवाह गरेर काठमाडौं आइन्, राणा परिवारमा। आगराको दरबारमा जन्मिइन् रोहिणी। उताको जस्तै यता पनि भान्साका लागि कामदार थिए। त्यसैले पकाउनु उनका लागि जिम्मेवारी बनेन। तर, पाककला उनको रहरको विषय भने बनिसकेको थियो। नियमित खाना, खाजाका परिकार आगरामा भन्दा धेरै भिन्न त थिएन। तर, उताको भन्दा कम मसलेदार र झोल भएका तरकारीहरू उनलाई निकै मनपर्‍यो। कसरी पकाउने? सिक्न चाहिन्। त्यसपछि हो, बिहान बेलुकी भान्सामा समय बिताउन थालेको। 

नेपाल आएको केही महिनासम्म नेपाली भाषा त बुझ्थिन् तर बोल्न सक्थिनन्। तर, परिकार पकाउने तरिका भने छिटै सिकिन्। श्रीमान गौरव शमशेरलाई हुर्काएकी थिइन् चिनिया चम्पा लामाले। सुसारे भएर पनि भान्साको काममा तत्पर थिइन् चम्पा दिदी। उनले बबरमहलमा छँदा राणाहरूको दैनिक खाना र विशेष अवस्थामा पाक्ने खानाहरू पकाउन सिकेकी थिइन रानी रुक्मणी राणाबाट। रथी मृगेन्द्र शमशेर राणाकी श्रीमती रुक्मणी खानाको उस्तै सौखिन।

'बबर महलमा रहँदा जिज्यूमुमाहरूले जेजस्ता परिकार बनाउनु हुन्थ्यो ती चम्पा दिदीले सिक्नु भएको रहेछ र मैले उहाँबाट सिकेँ,' रोहिणीले सुनाइन्। 

नेपाली भान्साको संरचनादेखि परिकार र खानासँग जोडिएका अन्य परम्पराहरूले आकर्षित गर्‍यो रोहिणीलाई। उनी महलमा हुँदाका घटनाहरूबारे सुन्न पाउँदा दंग पर्थिन्। सुन्थिन् सासु एवं परिवारका अन्य सदस्यबाट। सुनेका र देखेका तिनै विषयहरूलाई बनाउने भइन् आफ्नो किताबको विषय। रहर जोडिएको पाककलालाई अक्षरमा उतार्ने योजना यसैगरी बन्यो। 

पुस्तकमा केके समेट्ने? खाका कोरिन् नेपाली सेनाको 'फुलिस्केप' कागजमा। त्यसमा उनले राणा खानदानको भान्सामा पाक्ने परिकारहरूको नाम टिपोट गरिन्। त्यसलाई पकाउने तरिका र आवश्यक मसलाहरूबारे लेखिन्। अध्ययन र लेखनमा आफूलाई क-कसले सघाउन सक्छन्? ती नाम टिपिन्। 

+++ 

३० वर्षअघि कोरेको पुस्तकको खाकाले यही मार्चमा पूर्ण रूप पायो। र, पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसले सार्वजनिक गर्‍यो 'द राणा कुकबुक – रेसिपी फ्रम द प्यालेसेस अफ नेपाल।' 

दुई सय ९६ पृष्ठको किताबमा एकसय ३६ वटा फरक परिकारको रेसिपी समेटिएको छ। राणाको भान्साका विशेष पकवान। ती स्वाद वा त्यसमा प्रयोग हुने मसलाको प्रयोगका आधारमा विशेष। केही चाड पर्व विशेष त केही चरा र जनावरका पकवान। 

'राणाहरूको भान्सासँग जोडिएका ती स्वाद ऐतिहासिक हुन्। समयसँगै तयारी खाजा/खानाको प्रभाव बढ्दो छ। त्यसैले राणा दरबारमा खाइने विभिन्न परिकारको डकुमेन्टेसन आवश्यक लाग्यो,' उनले राणा रेसिपी लेख्नुको कारण प्रष्ट्याइन्, 'आगामी पुस्ताले पनि पाउनु पर्छ त्यो पोषणयुक्त स्वाद।' 

पाककलालाई मान्छेको हातको कला मान्छिन् रोहिणी। उनी स्वयं त्यस कलामा अब्बल। त्यसैले त ६३ वर्षको उमेरमा पनि उस्तै सक्रिय रहन्छिन् भान्सामा। बबरमहलस्थित निवासमा बसेर पुस्तकको रचना गर्भबारे सुनाइरहँदा छेउमा बसेर सुनिरहेका थिए श्रीमान् गौरव पनि। रोहिणीले आफ्नो परिकारप्रतिको सोखबारे बताइरहँदा गौरव पनि बोल्न तम्सिए, 'उसको रुचि पकाउनेमा। मेरो खानमा। जे होस् रेसिपी तयार गरिरहँदा घरमै आधिकारिक चाख्ने मान्छे पाइन। मलाइ त याद छ नि बबरमहलको भान्साको स्वाद। त्यसैले यो भयो, यो भएन भन्न सकेँ।'  

उनको कुरामा मुन्टो हल्लाउँदै सहमति जनाइन रोहिणीले। 

राणा घरानाको भान्साको संरचना पहिलेजस्तो रहेन। 

चुल्होमा आगो दन्काएर पकाएको खाना, खलंगामा पिर्का ओच्छ्याएर पलेटी कसेर खाएको अझै सम्झन्छन् गौरव। भान्सेले पकाउँथे र पस्कन्थे। उमेर अनुरुप सबै क्रमबद्ध बस्थे। बालबालिकाका लागि छुट्टै ठाउँ हुन्थ्यो। अब त सबैका लागि एउटै 'डाइनिङ हल।' फेरि कहाँ सबैले एकसाथ खान जुर्नु? 

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा मुगल भारतबाट ल्याइएका रहेछन् खानसामाँ अर्थात् (भान्से)। उनीहरूका कारण नेपालको स्थानीय खानाको स्वादमा मुगलहरुको परिकारको प्रभाव पार्‍यो। पछि त्यही स्वाद राणाका दरबारहरूमा स्थापित हुँदै गयो। समयसँगै बद्लिदै गयो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना। त्यही अनुसार बिस्थापित हुँदै गयो त्यस्तो परम्परागत स्वाद पनि। 

'मान्छेको दैनिकीसँग जोडिएको विषय हो खाना। राणाहरूको भान्सा र खाना इतिहाससँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले मैले वर्षौं थाती राखेको किताबबारे पुर्नविचार गर्दै लेख्ने निधो गरेँ,' रोहिणीले सुनाइन्।

किताबका लागि उनले राणा इतिहासको अध्ययन गरिन। भव्य दरवार, सुन्दर बगैंचा, भारी गरगहना, पोसाक र वास्तुकलासँगै विभिन्न पकवान। राणाहरूको दैनिकीसँगै पकवान कसरी जोडिएको छ, बुझिन्। र, खोजिन् पौराणिक स्वाद नबिर्सिएका पाका मानिसहरू। पुगिन् विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका राणाहरूको घर। एउटै खानाको पनि फरक घरमा फरक स्वाद। ती सबै पकाउन आग्रह गरिन्। नुन, तेल र अन्य मसलाहरूको मात्र टिपोट गरिन। त्यही परिकार घरमा आएर पुन: आफूले पनि बनाइन, पटकपटक। 

'सधैं पकाउने बानी भएकाहरूले अनुमानको भरमा मर मसला हाल्नु हुन्थ्यो। म निकै सतर्क भएर हेर्थेँ। कति पटक त मसला हाल्दाहाल्दै हात रोकेर मात्रा नाप्नु पर्थ्यो। केही परिकार दोहोर्‍याएर पकाउनु पर्थ्यो। रेसिपी त बिग्रनु भएन नि,' उनले पुस्तकका लागि गरेको प्रयोगात्मक अभ्यासबारे सुनाइन्। 

सुरुमा नेपाल भित्रिँदा खानालाई 'मीठो' भन्न नजानेर 'राम्रो' भन्ने गरेको याद छ उनलाई। उनी सहि नै थिइन्। सबैभन्दा पहिले त खाने आँखाले नै हो, जिब्रोले त स्वाद पछिमात्र पाउने हो। खाना हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने हुनै पर्छ।

उनले दिएको रेसिपी अनुरूप खाना खाँदा स्वादिष्ट  र हेर्दा राम्रो दुवै बनोस् भन्नेमा जोड दिएकी छन् उनले। 

+++  

लकडाउन अवधिभर मानिस सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए। दिनरात घरमै बस्दा विभिन्न परिकार पकाए। तस्बिर सार्वजनिक गरे। दैनिक खाइने दाल, भात र तरकारीबाहेक भान्सामा फरक प्रयोग गरे आम मानिसले पनि। फुर्सद भए पकाउने र खाने रुचि धेरैमा रहेछ भन्ने देखियो। 

त्यतिबेला रोहिणीलाई लागिरह्यो – यसअघि नै पुस्तक सार्वजनिक गर्न पाएको भए? धेरैका लागि उपयोगी हुने रहेछ। 

उता प्रकाशक पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसले भनिरह्यो – 'हाम्रो औंला 'प्रेस बटन'मा छ।' 
उनीहरू प्रकाशनका लागि उचित समय पर्खिरहेका थिए। जतिबेला रोहिणी पुस्तकका लागि उत्साहित थिइन्, त्यतिबेला नेपाल, भारत दुवैतिर लकडाउन थियो। महामारी फैलँदो थियो, बजार ठप्प। 

रोहिणीले सन् २०२० मै तयार गरेकी थिइन् किताब। कोरोना भाइरस महामारी र लकडाउनकै कारण विमोचन एक वर्ष ढिला भयो।

'प्रकाशकले सेल्सको आधारमा हेर्नु ठीकै हो। त्यसैले धैर्य राखेँ। पर्खिएँ,' उनले सुनाइन्, 'हामी सबै रोग नियन्त्रणमा आओस् भन्ने चाहन्थ्यौं। भोक त मान्छेलाई सधैं लाग्छ। पुस्तक उपयोगी भइहाल्छ भन्ने सोचेँ।' 

मार्च १६ मा नेपालका लागि विमोचन भयो रोहिणीको 'द राणा कुकबुक।' नेपालका लागि एकता बुक्सले लिएको थियो वितरणको जिम्मेवारी। नेपालमा आएको ३ सयप्रति सबै बिक्री भइसकेको बताउँछन् एकताका प्रतिनिधि रामचन्द्र तिमोथी। 'खानामा मानिसलाई रुचि रहेछ। त्यसैले बिल्कुल फरक स्वादको पुस्तक एक सातामै सोल्ड आउट भयो,' उनले भने। उनका अनुसार थप प्रतिहरु केही समयमा नेपाल आइपुग्नेछ। 

पुस्तकको प्रतिक्रियाले दंग छिन् रोहिणी। गौरव शमशेरसँग नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर बसेकी उनी प्रभावित छिन् अन्य समुदायको परम्परागत् खान्कीबाट पनि। त्यसैले कोरोना भाइरसको जोखिम केही कम भएपछि निस्किँदैछिन् मेची-महाकाली यात्रामा। यात्रा अवधिमा उनी फरक जातीय समुदायमा घुलमिल गर्ने, उनीहरूको विशेष खानाबारे जानकारी लिने र त्यसको रेसिपी बनाउने योजनामा छिन्। 

'जाति विशेष खानाको रेसिपी मेरो नयाँ किताबको विषय हो। त्यसका लागि अध्ययन आवश्यक छ,' उनले योजना र सम्भावनाबारे सुनाइन्, 'नयाँ किताबका लागि आउटलाइन बनाउन सुरु गरिसकेकी छु। सायद त्यो काम सकिएपछि मैले वर्षौं अघि छाडिआएको कविताको डायरी र कलम चलाउँछु कि?' 

'स्वादको जादु चलाउने उनी शब्दको जादु चलाउँदै छिन्,' उनको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका गौरव मुस्कुराउँदै बोले, 'ठीकै छ, राणा रेसिपी बनाउँदा चाख्नका लागि अनुबन्धित थिएँ। अब नयाँ पुस्तकको लागि गर्ने यात्रामा आधिकारिक चालक बन्छु। बाँकी त उनले जे लेखे पनि पहिलो पाठक मै हुँ।' 

The post बबरमहलसँग जोडिएकी रोहिणीले लेखिन् ‘रानाज् कुक बुक’, दरबारको भान्छामा के पाक्थ्यो?   appeared first on BIZMANDU.

खानेकुराको अनेक प्रकार हुँदा रहेछन्। कतिको त नामधरी पहिलो पटक सुने उनले। कुनैकुनै त उच्चारण गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने। त्यसैले, होटलमा अर्डर दिनुअघि कागजमा लेख्छन्, नेपालीमा – आफूले बुझ्नेगरी, बोल्न सक्नेगरी। त्यसपछि छेउमा बिसाएको ठूलो झोला काँधमा भिर्छन् र हुइँकिन्छन्।

होटलका स्टाफले अर्डरअनुरुप खानेकुराको बट्टा तयार गरिदिन्छन्। त्यसलाई मगाउने मानिसको ढोकासम्मै पुर्‍याउनु उनको काम।

अँ ! यो कथा डेलिभरी ब्वायकै हो।

यति भनिसक्दा ती डेलिभरी ब्वायहरू सम्झनु भयो होला – काँधमा अनलाइन खाना डेलिभरी गर्ने एप्लिकेसन वा साइटको लोगो भएको झोला। प्राय मोटरसाइकलमा सरर गुड्छन् उनीहरू। यस्तो कामका लागि महत्वपूर्ण मापदण्ड नै हो – मोटरसाइकल हुनुपर्ने।

तर, सुरज त काठमाडौंको सडकमा प्याडलसँग संघर्ष गरिरहेको भेटिन्छन्।

पोसाक उस्तै। बोक्नु पर्ने झोलाको आकार उही। यताबाट उता गरिरहनु पर्ने सडक र गल्लीहरू पनि कहाँ फरक हुनु? कतै खाल्डाखुल्डी त कतै घण्टौं जाम। सहनुपर्ने धुवाँ र धुलो उस्तै। सबैभन्दा महत्वपूर्ण – गर्नुपर्ने काम एकै। सुरज र उनका सहकर्मीबीच केही फरक छ भने त्यो हो रफ्तार। आखिर मोटरसाइकल र साइकलको हुइँकाइमा फरक पर्छ नै।

हेर्दा बट्टाजस्तो देखिने, बोक्नेको शरीरभन्दा ठूलो झोला बोकेर साइकलको पाइदान चलाइरहेका सुरजलाई मानिसहरू फर्कीफर्की हेर्दा रहेछन्। कहिलेकाहीँ ट्राफिक जाममा पर्दा उनीसँगै 'ग्रीन सिग्नल' पर्खनेहरू सोध्छन् – गाह्रो हुँदैन?

उनी अक्मकाउँदै भन्छन् – अहँ !

गाह्रो त किन नहुनु?

दिनभर काठमाडौंको एउटा कुनाबाट अर्कोतिर पुग्दा शरीर पूरै गल्छ। पसिनाले भिजेको शरीर लिएर कोठामा पुग्दा, भाइले पकाएर ठिक्क पारेर खाना खाँदा कम्ता आराम मिल्दैन उनलाई। त्यतिखेर आफूले दिनभरी ओसारपसार गरेको खानाको बास्ना निक्कै याद आउँछ।

'हामी त गाउँमा मकै, भट्मास खाएर हुर्किएको। तर, म:म, चाउमिनबाहेक अनेक खानेकुरा हुँदा रै'छन्। कहिलेकाहीँ त आफैंलाई खाउँखाउँ हुन्छ,' सुरजले भने, 'एक दिन निकै थाकेँ। काम गरेर थाक्दा त आनन्द आउँदो रहेछ। अब त कमाउने भएँ भन्ने लाग्दो रै'छ। त्यस साँझ पिज्जा मगाएर खाएँ।'

साइकलमा खाना बोकेर कुद्दा धेरै खालका अनुभूति संगालेका छन् उनले। सबै अनुभव सुखद् भने रहेनन्।

डेलिभरी ब्वायका रूपमा पहिलो दिन – म:मको फरक परिकारहरू मगाए एक ग्राहकले। खानेकुरा पुर्‍याउनुपर्ने बानेश्वरबाट सिनामंगल। खाजा लिएर त निस्किए तर जाने कहाँ?

उनले काठमाडौंका गल्ली चिनिसकेका थिएनन्। फेरि पहिलो दिन, एप्लिकेसन चलाउनै अलमल भयो। काँधमा भारी अनि हातमा मोबाइल। साइकललाई घरी डोहोर्‍याउने, घरी गुडाउने गर्दागर्दै २ घण्टा बित्यो। दिउँसोको २ बजेको अर्डर साँझको ५ बजे लिएर पुग्दा सुरजलाई नै अप्ठ्यारो लागेको थियो।

'खाजा खान मगाएको कुरा, खाना खाने बेला ल्याइदिएर हुन्छ?'

ढोकामा पुग्दा प्रत्याशित आक्रोश सहनु पर्‍यो। उनी आत्तिए। क्यान्सिल भएको खाना लिएर कसरी फर्कनु अफिस? उनले धेरैबेर सोचे। केहीबेर बानेश्वर वरपरै यताउता गरे। विकल्प के त? उनी खाजाको डब्बासँगै आँट बोकेर छिरे 'पठाओ फूड'को कार्यालय।

त्यहाँ उनलाई ढिला हुनुको कारण सोधियो। उनले आफूले बाटो पत्ता लगाउन नसकेको सुनाए।

'ठूलै सजाय पाउँछु होला भनेर डराएको थिएँ। त्यस्तो भएन। मन चाहिँ बेलुकीसम्मै खिन्न भइरह्यो। शरीरको थकान अनि मानसिक तनाव। काम नै छाडौं कि भन्ने पनि सोचेको थिएँ,' उनी केही सतर्क हुँदै बोले, ’सोचेको मात्रै। कहाँ छाड्नु?’

पोहोर नै प्लस टु सकेका हुन् २१ वर्षीय सुरज भट्टले। कक्षा १२ पढ्दापढ्दै महसुस गरेका थिए – मेरो रुचि त व्यवस्थापन विषयमा होइन रहेछ। उनीभित्र वेबसाइट डेभलपिङको हुटहुटी जागेको थियो। तर, पढाइ बीचमै छाडेर नयाँ विषय सुरु गर्न सकेनन्। कारण – बा आमाको मेहनतको कमाइ त्यही पढाइका लागि खर्च भएको थियो। समय पनि त लगानी गरेका थिए। त्यसैले आफ्नो रहर र योजनाहरू थाती राखे। काम खोज्न थाले। सोचेका थिए – अब घरमा दु:ख दिन्न। आफैं कमाउँछु। स्नातक तह भर्ना हुनुभन्दा वेब सम्बन्धी तालिम लिन्छु।

खोज्नासाथ जागिर कहाँ पाउनु?

यता उता बुझ्दाबुझ्दै लकडाउन भयो। महिनौं त गाउँ, नुवाकोटको चारघरेमै बित्यो उनको। दसैं-तिहार सकेर काठमाडौं फर्किए। व्यापार, व्यवसाय, बजार सबैतिर अवस्था नाजुक। अब त काम पाउनु झनै कष्टकर बनेको पत्तो पाइहाले। त्यसैले दिनभर कोठामै बित्थ्यो उनको। फेसबुक र युट्युबमा घण्टौं घोत्लिँदा सुरु सुरुमा त रमाइलै महसुस गरे। तर, बिस्तारै दिनहरू पट्यारलाग्दो बन्दै गए।

एक दिउँसो, फेसबुक स्क्रोल गर्दागर्दै पठाओ फूडको विज्ञापन देखे। त्यहाँ खानेकुरा डेलिभरी ब्वायको खोजी भएको रहेछ। सुरज त केही नसोची हान्निए पठाओको कार्यालय।

‘लकडाउन भर गाउँमा बस्दा आमाबुबाले गर्नु भएको मिहिनेत देखेँ। त्यसैले फर्किएपछि पनि घरबाटै खर्च मगाउने हिम्मत नै आएन। खर्च जुटाउन पनि काम त गर्नै पर्ने थियो,’ उनी केही गम्भीर सुनिए।

कार्यालयमा उनलाई कामबारे बुझाइयो। उनलाई दुईवटा कुरा चित्त बुझ्यो। पहिलो कमाइ र दोस्रो समय। आफूले चाहेको वेब डिजाइनिङ कोर्सका लागि पुग्ने रकम जोहो हुने रहेछ, कामबाट। त्यसैले गएकै दिन काम गर्ने स्वीकारोक्ति दिइहाले।

काममा हिँडेको पहिलो दिन केही अप्ठ्याराहरू भोग्नु पर्‍यो उनले। सक्छु कि सक्दिँन होला? भन्ने अन्योल थियो। मानिससँग कसरी ‘डिल’ गर्ने? डराएका थिए। ती डर र अन्योल कम हुँदै गए पनि ज्यान फतक्कै गल्थ्यो। एउटा ठाउँ भनेर अर्कोमा पुग्थे। एप्लिकेसनको भाषा बुझ्न उस्तै गाह्रो। तर, केही दिनमा शरीरलाई साइकल र ब्यागको बानी पर्दै गयो। सडक र गल्लीहरू चिन्ने क्रम बढ्यो। एप चलाउन कार्यालयले दिएको तालिमलाई निखार्‍यो नियमित प्रयोगले।

‘अब त केही गाह्रो छैन। कसैले सोध्छन्, साइकलमा खानेकुरा बोकेर हिँड्दा कस्तो लाग्छ? मलाई त रमाइलो लागेको छ। पैसाभन्दा ठूलो अनुभव र मान्छे कमाइरहेको छु’, यति सुनाउँदा उनी खुशी देखिए।

अहिले उनको दैनिकी फेरिएको छ। बिहान छिटै उठ्न थालेका छन्। बिहान भाइ पढ्न जान्छन्, सुरज पकाउँछन्। बेलुकी भाइले पालो दिन्छन्। खाना खाएर काम सक्ने, केहीबेर इन्टरनेट चहार्ने। दिउँसो ठीक १२ बजेदेखि चाहिँ अर्डर लिनका लागि अनलाइन बस्ने। अनि बेलुकी ९ बजेसम्म उही काम – खानाको नाम टिप्ने, होटलमा अर्डर दिने, सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने, म्याप पछ्याउने। यस्तै बनेको छ उनको दैनिकी। एक दिनमा ८ वटासम्म अर्डर लिएका छन् उनले।

मासिक १५ हजार तलब। दैनिक चार वटाभन्दा जति धेरै अर्डर पूरा गरिन्छ, प्रत्येकमा सय रुपैयाँ बोनस। आफ्नो मासिक कमाइ करिब ३० हजार हुने बताउँछन् उनी। काठमाडौंको जाम, खाल्डाखुल्डी, अनियन्त्रित सवारी साधन र धुलोले चाहिँ आजित बनाएको रहेछ उनलाई। ‘जाम र बाटोले गर्दा गुनासो गर्न मन लाग्छ,’ केहीबेर रोकिएर बोले, ’कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ, काठमाडौं कत्रो छ र? कहाँ नै पुग्नु पर्ला र?’

छोराले जागिर खाएको खबर सुन्दा दङ्ग परे सुरजका आमाबा। सोधे – काम चाहिँ के हो?

‘खाना पुर्‍याउने।’

आमाले भनिन् – हेर, कहिलेकाहीँ भात भान्सा गरेको भए सजिलो हुने रै’छ नि अहिले।

आमाको कुरो सुनेर हाँसे सुरज। बुझाउने चेष्टा गरेनन्। किनकि खाना डेलिभरीकै क्रममा फरक मानिसहरूसँगको भेटमा उनले बुझे – सबै कुरा बुझ्न समय लाग्छ।

केही अघि उनलाई नेपालटारबाट अर्डर आयो। टाढा भए पनि काम नकारेनन्। खाना लिएर पुगे। एउटा भटौराको ६० रुपैयाँ। डेलिभरी चार्ज एक सय। जुन रकम तिर्न तयार भएनन्, ती ग्राहक। पटक पटक सोधे – कसरी यति महंगो?

‘२४/२५ वर्षको जस्तो देखिने ती ग्राहकले अनलाइन खाना डेलिभरीबारे बुझेकै रहेनछन्। मेरी आमाले झन् कसरी बुझ्नु?,’ उनले सुनाए।

यस्ता घटनाहरूले उनलाई समाजको नजिक बनाएको, मानिसहरूसँग घुलमिल हुन सघाएको सुनाए सुरजले।

‘फरक मान्छेसँग भेट हुन्छ। सबैको स्वभाव फरक। काम गर्न थालेपछि बल्ल सिकाइ सुरु भयो जस्तो लागेको छ। हरेक दिन नयाँ च्याप्टर,’ उनले भने, 'आजभोलि त नबोली सामान लिनेहरूसँग पनि हाँसेर बिदा माग्छु। के थाहा फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन।'

The post साइकलको प्याडल घुमाउँदै गल्लीगल्ली खाना डेलिभरी गर्दै सुरज, बुझ्दैछन् काठमाडौंको स्वाद appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन थालेको छ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका सबै विद्यार्थीलाई दिउँसोको खाजा स्कूलमै दिने कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।

विद्यालयका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षबाट महत्वपूर्ण रहेको भन्दै दिउसो विद्यालयमै खाजा खुवाउने योजना अघि सरेको थियो।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सहजिकरण पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार, नेपालमै गरिएको एक अध्ययनले पोषणयुक्त दिवा खाजामा गरेको एक रुपैयाँ लगानीबाट विद्यार्थीको जीवनमा ५.२ गुना आर्थिक लाभ हुने निचोड निकालेको थियो।

विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजा सबै बालबालिकाका लागि एउटै गुणस्तरको हुने भएकाले पनि समावेशी पक्षबाट यस योजनालाई महत्वपूर्ण ठहराइएको छ।

त्यसैले कर्णालीका विद्यार्थीलाई दैनिक २० रुपैयाँ र अन्य सबै ठाउँका विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँका दरले खाजाका लागि रकम उपलब्ध हुन थालेको पनि छ।

पन्ध्र रुपैयाँमा विद्यार्थीले केके खान पाउँछन् त?

खाजाको मेनु भूगोल अनुसार फरक छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पौष्टिक विवरणसहित तयार गरेको मेनु अनुसार :

पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूका लागि जाउलो, मकैको खीर र तरकारी, फर्सीको प्यान केक, कोदोको हलुवा, च्याउको क्वाँटी, र आलु पनीर मेनुमा छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा जाउलो, कोदोको हलुवा, तरकारी, चिउरा मासु, क्वाँटी, मकैको खीर, र तरकारी र पानी रोटी खाजाका रुपमा तोकिएको छ।

पश्चिम पहाडी जिल्लाहरूमा जाउलो, फापरको रोटी, मकैको खीर, क्वाँटी, ढिँडो र कोदोका पुवा सिफारिस गरिएको छ।

पूर्वी तराईका विद्यार्थीहरूका लागि खिचडी, छोला चिउरा, गेडागुडी मिक्स, गहुँको हलुवा र तरकारी, चिउरा मासु र मकैको लावा फूल खाजा सिफारिस गरिएको छ ।

पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका बालबालिकाको मेनुमा भुटेको अण्डा र भात, चना, चिउरा, रोटी अचार, गेडागुडी साँधेको र दही चिउरा र तरकारी रहेको छ।

पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा मासको जाउलो, मकैको खीर, आलुदम, फापरको ढिँडो, कोदोको पुवा र क्वाँटी दिन सुझाइएको छ।

त्यस्तै, मध्य हिमाली जिल्लाका बालबालिकाको लागि जाउलो, अण्डा भुजा, क्वाँटी, कोदोको हलुवा, हरियो मकैको तरकारी र आलुदम खाजा सिफारिस छ।

मेनु अनुसार पश्चिम हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीले जाउलो, कोदोको हलुवा तरकारी, कला र सिमीको कोल, फापरको लगर, मकै भटमास र चिनोको खिर पाउनेछन्।

समग्रमा मेनु पौष्टिकता र स्थानीय तहमा उब्जनी हुने अन्नबाली केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा अन्य जिल्लामा मेनु अनुरुप खाजा उपलब्ध गराउन सम्भव भए पनि काठमाडौंमा कठिन हुने बताउँछिन् दरबार हाइ स्कूलकी सह प्रधानाध्यापक शारदा पौडेल। महङ्गीका कारण सरकारले दिने १५ रुपैयाँमा मेनु अनुरुप खाजा खुवाउन गाह्रो हुने उनको तर्क छ।

विद्यालयका कुल साढे तीन सय विद्यार्थीमध्ये आधा दिवा खाजाबाट लाभान्वित हुन्छन्। तर, त्यसका लागि विद्यार्थी स्वयंले कही रकम थप गर्नुपर्ने देखेकी छिन् उनले। 'स्कूलसँग बजेट छैन। त्यसैले अभिभावकहरूलाई डाकेर खाजाका लागि मासिक केही रकम थप गर्न आग्रह गर्ने योजनामा छौं,‘ उनले भनिन्।

दरबार हाइ स्कूलमा आउँदो आइतवार (फागुन १६ गते) देखि दिवा खाजा उपलब्ध गराइँदैछ।

विद्यालयमा दैनिक भोज कति व्यवहारिक?

बाफलस्थित ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन भने व्यवस्थापकीय चुनैतीका कारण दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको बताउँछन्। उक्त विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्ममा ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजीमा २-२ वटा सेक्सन छन्। त्यस्तै, कक्षा १ देखि ५ सम्म हरेक कक्षाका तीनवटा सेक्सन।

गुणस्तरीय शिक्षा र अतिरिक्त क्रियाकलापका कारण चिनिएको यस विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ। निजी विद्यालयहरूतर्फ बढ्दो आकर्षण र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको अवस्थामा उदाहरणीय बनेको विद्यालय हो ज्ञानोदय। तर, हालका लागि सरकारले अघि सारेको दिवा खाजा कार्यक्रम भने विद्यार्थी सङ्ख्याकै कारण अलमलमा परेको छ।

८ सय भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि खाजा बनाउन जनशक्ति कहाँ हुनु? जति छन् ती खटेको अवस्थामा पनि खाजा पकाउनकै लागि कति समय खर्चने? खाजा खाइसकेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन अर्को चुनौती। विद्यार्थीहरूलाई कहाँ राखेर खुवाउने?

‘व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो भइरहेको छ। दैनिक त्यत्रो विद्यार्थीलाई खाजा पकाउँदा विवाह भोज गरेजस्तो हुने भयो। जसका कारण पठन पाठन र अन्य गतिविधि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने निश्चित छ,’ महर्जनले भने।

नेपाल सरकारले अघि सारेको यस कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण अभियानका रुपमा लिएका छन् महर्जनले। तर, विद्यार्थी चापका कारण सुरु गरिहाल्न सकेका छैनन्। त्यस्तै गुणस्तरीय खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी छुट्याइएको १५ रुपैयाँ अपर्याप्त हुने उनको ठहर छ।

’१५ रुपैयाँले खाजा त आउँछ तर कति आउँछ? विद्यार्थी अघाउँछन्? यी विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ’बरु त्यो रकम विद्यार्थीको हातमा दिने। त्यसमा अभिभावकले केही रकम थप गरिदिने र स्वाद र स्वास्थ्य अनुरुप खाजा घरबाटै बोकेर आउनु व्यवहारिक ठहरिन्छ।'

सरकारले तोकेकै रकममा मेनु अनुरुप खाजा खुवाउनु दीर्घकालीन रुपमा सफल नभएको जिकिर गर्छन् गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित श्री अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण नेपाल।

’पन्ध्र रुपैयाँको एउटा अण्डा पनि आउँदैन, अण्डा र चिउरा कसरी खुवाउने?,’ उनले प्रश्न गरे, 'सरकारले सुरु गरेको योजना हो। निम्न वर्गका विद्यार्थीका लागि यसले महत्व राख्छ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय आउन पनि आकर्षित गर्छ। तर, लामो समयका लागि यही रकममा खाजा खुवाउनु व्यवहारिक विषय भने होइन।'

अरुणोदयका ३ सय ५० विद्यार्थीले आइतवारदेखि नै दिवा खाजा सेवा पाउँदैछन्। खाजाको गुणस्तर र उपलब्ध रकमको तालमेल नमिलेकै कारण यस विषयमा लामो छलफल भएको र ढिलागरी यस कार्यक्रम सुरु गरेको नेपालले जानकारी दिए।

’सञ्चालन हुँदै आएको क्यान्टिनले नै नि:शुल्क दिवा खाजा पकवानको जिम्मेवारी लिइदिएकाले विद्यालयलाई व्यवस्थापनको पाटो केही सहज बन्यो। तर कहिलेसम्म? भन्ने प्रश्नको तड्कारो छँदैछ,' नेपालले भने।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत शिक्षा शाखाका टेकेन्द्र ढकालका अनुसार नगरपालिकाभरीका १६ वटा सामुदायिक विद्यालय र संस्कृत पढाइ हुने कान्ति भैरव गुरुकुलका विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा सेवा सुरु भइसकेको छ।

‘बजेटको बारेमा हामीले विविध बैठक बस्यौं। केही महिना सरकारले तोके बमोजिम अभियान अघि बढाउने। चुनौतीहरूको अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले रकम थप गर्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने १५ रुपैयाँले एकजना विद्यार्थीको खाजा पुर्‍याउन मुस्किलजस्तो सुनिए पनि सामूहिक रुपमा खाजा बनाउँदा कुनै समस्या नहुने तर्क गर्छन्। 'रकम अपुग भयो भन्नु पनि अस्वभाविक होइन। तर, बजेट बढाउन सरकारसँग पनि स्रोत हुनुपर्‍यो नि,‘ शर्माले भने।

उनले दिवा खाजाले विद्यार्थीहरूको पोषण र बौद्धिक, शारीरिक विकासमा प्रभाव पार्ने साथै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न मद्दत गर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रका कजेट कटौती गरी नि:शुल्क खाजामा जोड दिएको बताए। ‘विद्यालयहरूले तत्कालका लागि जति रकम उपलब्ध छ त्यतिमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ’सरकारले क्षमता अनुरुप गरेको छ। थप्न आवश्यक भए स्थानीय तह वा विद्यालयबाट रकम थप गरी सेवालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।'

शर्माले प्रति विद्यार्थी ‘जम्मा १५ रुपैयाँ’ भनिए पनि सरकारको करिब ८ अर्ब खर्च हुने बताए। भने, 'प्रति विद्यार्थी एक रुपैयाँ थप्दा पनि करोडौं जुटाउनु पर्छ।'

हाजिर अनुसार रकम निकास

दिवा खाजा कार्यक्रममार्फत् देशभरका कुल २९ लाख ४० हजार ७ सय ८९ जनाले दैनिक निःशुल्क खाजा पाउने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको दावी छ। अर्थात्, उल्लेखित सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने वा विद्यालयलाई मासिक दिवा खाजा खर्च दिइने होइन।

‘हामीले विद्यार्थीको हाजिरी विवरण बुझाएपछि खर्च भएको रकम भर्पाइ गरिन्छ,’ ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले भने, 'यो त झनै अप्ठेरो प्रक्रिया हो।‘

The post सरकारी विद्यालयमा १५ रुपैयाँको खाजा: विद्यार्थीले केके खान पाउँछन्? पुर्‍याउँछन् कसरी? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। सधैं रत्नपार्कको एउटा कुनामा बस्थिन् बेलकुमारी घिमिरे। त्यहाँ उनी चुरोट, गुट्खा र सुपारी आदि बेच्थिन्। लकडाउनयता मास्कको पनि राम्रै व्यापार हुन थालेको छ। दैनिक हुने ६० देखि एक सय रुपैयाँ कमाइ हुन्छ। त्यो रकम ७० वर्षीया घिमिरे र उनका ७२ वर्षीय श्रीमान कृष्णप्रसादको तरकारी खर्च हो।

शुक्रवार बिहान साबिकैजसो रत्नपार्कमा आएर सामान फिजाइन्। तर, न कुनै गाडी आयो न त ग्राहक नै। उनलाई थाहा थिएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको आमसभा छ। केहीबेरमा एक हुल मानिस झण्डा र पर्चा बोकेर आएको देखिन्। भीडलाई पछ्याउँदै हिँडिन उनी पनि। पुगिन् चिटिक्क बनाइएको दरबारमार्ग।

सडकको एकछेउमा आफूले बोकेको पानीको झोला र अरु सामान फिजाइन्। चप्पल ओछ्याइन् र बसिन् बेच्न।

'जहाँ मान्छे हुन्छन् त्यहीँ व्यापार। त्यसैले म त यतै आएँ,' उनले सुनाइन्, 'तर यस्तो भीड देख्दा डर पनि लाग्छ, फेरि देशमा के हुने होला? १०/१२ वर्ष पहिले यस्तै हुन्थ्यो।'

मकवानपुरकी उनी किलागलको डेरामा बस्छिन्। उनका श्रीमान र छोरा पनि फुटपाथमै व्यापार गर्छन्। फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई नेपाल बन्द, हड्ताल लगायत शहर ठप्प पारिने आमसभाहरू नाकाबन्दीजस्तै हुने बताउँछिन् उनी।

'सामान नबेची नुनतेल कसरी किन्ने? भाडा कसरी तिर्ने?,' आवाज आइरहेको मञ्चतर्फ हेर्दै उनले भनिन्, 'भाषण जति गर्नु छ गरुन् तर बन्द नगरिदिउन्।'

अन्य दिनभन्दा आमसभामा व्यापार चाहिँ राम्रै भएको बताइन् उनले। 'अरु बेला दरबारमार्गमा पसल राख्न दिँदैनन् नत्र त राम्रै कमाइ हुन्थ्यो होला नि,' उनले अनुमान गरिन्।

+++

आमसभालाई जात्राको संज्ञा दिन्छन् सिन्धुलीका चित्रबहादुर चौलागाईं। 'जात्रामा जस्तै भव्य व्यापार हुन्छ। चार पाँच दिनको कमाइ बराबर आज एकदिनको भयो', उनले मानाको बदाम झोलामा खन्याउँदै भने। उनी बदाम र केरा बेच्न भिडमा मिसिएका हुन्।

४२ वर्षीय उनले २५ वर्षयता ठेला व्यापार गर्दै आएका छन्। राजनीतिक घटनाक्रमले व्यापार प्रभावित गरेको थुप्रै घटनाका साक्षी छन् उनी। केही वर्ष यता त्यो क्रम रोकिएको थियो, फेरि सुरु हुने कुराले चाहिँ डर पैदा गराएको छ उनमा। 'नेताज्यूहरू आन्‍दोलनको धम्की दिनुहुन्छ डराउनु त पर्‍यो नि', उनी केही व्यङ्ग्यात्मक सुनिए।

उनीजस्तै कल्पना घिमिरे ठेलामा बदाम लिएर बालाजुदेखि दरबारमार्ग आइपुगिन्। अरु दिन यसरी आउन किन पाउँथिन् र? उनलाई चाहिँ सभा सम्मेलन हेर्न रमाइलो लाग्दो रहेछ। 'व्यापार भए पनि नभए पनि नाचगान हेर्न पाइन्छ नि', उनले केही रौसिँदै प्रष्ट्याइन्,'कमाइ पनि राम्रै हुन्छ। पैसा पनि, रमाइलो पनि।'

वीरगंजका वंशिलाल साह भने घाम नलागेकोमा गुनासो गर्दै थिए। उनको चिन्ता अर्कै रहेछ। पानीपुरी र चट्पटे बेच्न आएका उनी धुम्म परेको आकाश हेर्दै भन्दै थिए, 'घाम नलागेर कसैले पनि अमिलो पिरो खाएनन्।' अरु दिन बसपार्कमा व्यापार गर्ने उनी ग्राहक खोज्दै आमसभामा आएका थिए।

सुन्ताला बेच्न आएकी सुमित्रा श्रेष्ठको पनि गुनासो उही। घाम लागेको भए व्यापार हुने उनको अनुमान थियो। 'सयमा एक किलो दिँदा पनि किनेनन्', उनले यतिभन्दा छेउमा उभिएका एक स्वयं सेवक आए र एक किलो सुन्तला जोख्न लगाइहाले। सुमित्र दङ्ग परिन्।

आमसभामा भिडभाड देखिन्थ्यो, किताब पसल फिजाएर बस्नेसामु। राजनीति, दर्शन र आध्यात्माका किताबहरू बिक्री भएको व्यापारी दीपक श्रेष्ठले बताए। उनले एकैदिन करिव ६० वटा किताब बेचे। जसमध्ये ६/७ वटा मात्रै थियो मार्क्सवादी पाठ्यक्रममा आधारित 'कम्युनिस्ट स्कूल।'

'सभामा राजनीति सम्बन्धी पुस्तक धेरै बिके। मैले सभामा बिक्ने खालकै सामाग्री छानेर राखेको थिएँ। आख्यानमा चाहिँ प्राय सहभागीको चासो देखिएन,' दीपकले सुनाए। सम्पर्कका आधारमा किताब बेच्ने उनी यस्ता सभा, सम्मेलनहरूमा विषय सम्बन्धित पुस्तकहरू लिएर पुग्ने गरेका छन्। त्यही मेलोमा हिजो उनी दरबारमार्गमा देखिएका थिए, जहाँ कुनै पुस्तक पसल छैन।

पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापारजस्तै थियो धेरैका लागि हिजोको आमसभा। त्यसो त आमसभा आफैँमा एउटा राजनीतिक व्यापार थियो नै। त्यही व्यापारमा आफ्नो दुकान राख्न इयरफोनदेखि पानीसम्म, बेलुनदेखि कटन क्यान्डीसम्म बेच्नेहरु दौडादौड गरिरहेका थिए। उनीहरुलाई आमसभा सफल भयो कि भएन चिन्ता थिएन, थियो त बढीभन्दा बढी बिक्रीको मेलो मार्न।

The post सत्ताको ‘जात्रा’मा भूईंमान्छेको व्यापारः भीडमा व्यापार सँगै मनमा डर- देशमा फेरि के हुन लागेको हो? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। सरकारले फिल्म क्षेत्र पुन: सञ्चालनमा ल्याउने अनुमति दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट आधिकारिक निर्णय आउनुअघि नै आजबाट सिनेमाघरहरू भने सञ्चालनमा आउँदैछन्। दुई नेपाली फिल्म 'आमा' र 'सेन्टिभाइरस' ठूलो पर्दामा फेरि देखिनेछन्।

सिनेमाघर सञ्चालनको निर्णय सिनेमा हल, व्यवसायी तथा वितरकहरूको संगठन नेपाल चलचित्र संघले गरेको हो। यो प्रदर्शनलाई उनीहरुले सरकारलाई दवाव दिने आन्दोलनका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 'यो हाम्रो स्वघोषित निर्णय हो। यसमा सरकारको भूमिका छैन,' संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले भने, 'हामी चलचित्र क्षेत्रलाई पनि सामान्य ढङ्गमा अघि बढाउन चाहन्छौं। त्यसैका लागि चालिएको कदम हो।'

उनले संघको कदमविरुद्‍ध कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप हुन नहुने पनि बताए। 'बजार, सार्वजनिक यातायातदेखि हरेक व्यापार व्यवसाय खुलिसके। तर, सिनेमा क्षेत्रको मतलव गरिएन। यो त हामी व्यवसायीसँगै फिल्म क्षेत्रमा निर्भर हजारौं कामदारमाथिको अन्याय हो,' उनले भने।

संघको यसै निर्णयमा फिल्म निर्देशक, निर्माताको ऐक्यवद्धता छ। 'हामी बेरोजगार भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। सरकारको तर्फबाट न त काम गर्ने बाटो खुलाइयो न त कुनै राहत घोषणा। फिल्म क्षेत्रलाई सरकारले बिर्सेको हो कि?,' प्रश्न छ निर्देशक दीपेन्द्र के खनालको।

खनालले निर्देशित आमा छैटौं सातामा प्रदर्शन भइरहेको थियो। सकारात्मक समीक्षा र दर्शक प्रतिक्रियाका कारण दर्शक बढ्दोक्रममा नै थिए। फिल्म युनिट ५१ दिन मनाउने तयारीमा थियो। तर, कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै सरकारले सार्वजनिक सभा, सम्मेलन र भिडभाड हुने ठाउँ बन्द गर्न निर्देशन दियो। यस्तो निर्णयसँगै सिनेमाघर बन्द भए, लकडाउन जारी हुनुभन्दा चार दिन अघि नै।

लकडाउनको असर नराम्ररी पर्‍यो। छायाँकन भइरहेका फिल्म युनिटहरु स्पटबाट फर्किए। प्रदर्शनका लागि प्रचारप्रसार गरिरहेका फिल्म युनिट मौन रहन वाध्य भए। फिल्मकर्मी घर भित्रै रहे। कलाकारहरू टिकटक र युट्युबमा व्यस्त। पछिल्लो समय केही कलाकार म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन्। तर, फिल्म क्षेत्रमै निर्भर सयौं प्राविधिक एवम् कामदार भने अभावको कथासहित अघि आए। कतिले त पेशा परिवर्तन नै गर्न पुगे।

'अब त फिल्म हल असुरक्षित छ भन्नु हाँस्यास्पद् सुनिन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। पार्टी प्यालेसमा उस्तै घुँइचो,' दीपेन्द्रले भने, 'फिल्म क्षेत्रले मात्र संक्रमण फैलाउने त पक्कै होइन। हामी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन तयार छौं। बस् आफ्नै पेशालाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्‍यो।'

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले केही बोल्नसक्ने स्थितिमा नरहेको बताए। बोर्डका तर्फबाट गत असारदेखि नै फिल्म क्षेत्र चलायामान बनाउन पहल गरेको उनको भनाइ छ। 'आवश्यक प्रस्ताव महिनौं अघि सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको हुँ। प्रस्ताव मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको छ। निर्णय नहुनुको कारण भने थाहा छैन,' उनले भने।

सरकारले खोल्ने अनुमति नदिइ बोर्डले केही भन्न नमिल्ने अवस्थामा हल सञ्चालकहरू आन्दोलनरत् छन्। चलचित्र संघ तथा यस क्षेत्रका अन्य संगठनको माग सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबमै आवाज उठाइरहेको उनले बताए। सरकारले अनुकूलता हेरी सिनेमाघर खोल्ने र छायाँकन अनुमति दिने तयारी थाले पनि कहिले घोषणा गर्छ टुङ्गो नभएको उनले सुनाए।

सिनेमाघरमा सुरक्षा मापदण्ड

यसअघि दशैं अघि नै सिनेमाघर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो। तर, सोही अवधिमा काठमाडौंमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर र संक्रमणकै कारण मर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। जसका कारण तत्काल कुनै निर्णय हुन सकेन।

तर, सबै क्षेत्र खुल्दा सिनेमा क्षेत्रलाई मात्र थाँती राखेको देखेपछि यस क्षेत्रसँग जोडिएका ६ वटा संगठनले आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलन अन्तर्गत सिनेमाघर खोल्ने कदमलाई पनि सुरक्षित तथा संयमित बनाउन जनस्वास्थ्य र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड पालना गर्ने चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ।

उनका अनुसार संघले ५० प्रतिशत अकुपेन्सीसहित हल सञ्चालन गर्न लागेको हो। सञ्चालनमा आउने हरेक सिनेमाघरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाइने छ। त्यस्तै, अधिकांश हलमा शत् प्रतिशत् अनलाइन बुकिङको व्यवस्थापन गरिने छ। अनलाइन बुकिङ उपलब्ध नभएका हल र ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी र आवश्यक परीक्षणपछि मात्र हल परिसरमा प्रवेश दिइने उनले बताए।

सामाजिक दूरी कायम गर्ने, प्रत्येक शोपछि हल डिस्इन्फेक्ट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई पीपीइमा खटाउने लगायत विषयमा जोड दिएको उनले जानकारी दिए।

तत्काल हलसम्म दर्शक आए पनि नआए पनि उनीहरूलाई मानसिक रुपमा तयार गर्न पनि फिल्म क्षेत्र चलायामान हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

'सुरुवाती समय दर्शकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूति गराउँछौं। फिल्म हेर्न आउने वातावरण छ है भन्ने सन्देश स्थापित भएपछि हल सञ्चालक एवम् निर्माताहरूलाई राहत हुन थाल्छ,’ उनले भने।

हल सञ्चालनमा आउँदा व्यवसायीमात्र नभइ यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ कामदार, प्राविधिक, कलाकार र फिल्मकर्मीहरूलाई ऊर्जा मिल्ने निर्देशक एवम् फिल्म वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठको दावी छ।

'हल खुल्नु प्रदर्शक, केही वितरक र केही निर्माता स्वार्थसँग जोडिएको विषय होइन। यस क्षेत्रको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएका अन्य साना-ठूला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू। यातायात मजदूरदेखि पप्कर्नका थोक बिक्रेतासम्म, मलको पसल साहुदेखि पानीपुरी बिक्रेतासम्मलाई सुदृढ हुन बल पुग्ने कदम हो,' श्रेष्ठले भने।

आजैबाट पुन: प्रदर्शनमा आउने 'सेन्टिभाइरस' निर्माता सीताराम कट्टेल पनि हल खुल्ने विषयमा खुशी छन्। लकडाउन घोषणा हुनुअघिसम्म प्रदर्शनरत् थियो उनको फिल्म।

'सुरक्षाका सम्पूर्ण नियम पूरा गर्दै फिल्म देखाइन लागेको हो। दर्शकहरू हलसम्म पुग्ने विषयलाई लिएर आशावादी छु,' उनले भने। व्यवसायिक रुपमा प्रभावित फिल्मको नाफा रकम निर्माणाधीन गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माणका लागि खर्चने घोषणा समेत गरेका छन् उनले।

क्यूएफएक्समा दुई नेपाली र दुई हलिउड फिल्महरू 'ब्लड सट' र 'द इन्भिजिबल म्यान' गरी चार फिल्म देखाइँदै छ। क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रोशन अडिगाका अनुसार दर्शक कति आउँछन् र कसरी अघि बढ्ने टुंगो नभएका कारण सीमित कर्मचारीलाई हलमा खटाइएको छ।

'स्वास्थ्य सुरक्षा नीति अपनाउन पनि सबै कर्मचारीलाई फर्काइएको छैन। आवश्यकता अनुसार थप्दै जान्छौं। हाल दर्शकका लागि हल खुला हुनु नै महत्वपूर्ण विषय हो,' उनले भने।

The post सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै नौ महिनापछि आजदेखि खुल्दैछन् सिनेमा हल, दर्शक आउलान्? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थल एवं सडकहरूमा जारी 'दैनिक खाना खुवाउने' अभियानमा रोक लगाउने भएको छ।

सार्वजनिक स्थलहरूमा खाना खुवाउँदा शहर अव्यवस्थित र फोहोर बनेको भन्दै खाना खुवाउन आउने र खानेविरुद्ध खट्न महानगरले नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको हो।

कोभिड-१९ को महामारी र संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउन एवं निषेधाज्ञाका कारण सर्वाधिक प्रभावित बने निम्न आय वर्गकाहरू। दैनिक जीविकोपार्जनमै समस्या भएकाहरूलाई विभिन्न समूहले सार्वजनिक स्थलहरूमा खाना खुवाउँदै आएका छन्।

महानगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर ज्ञवालीले अभाव नभएकाहरू पनि खाना खान आउने गरेको दाबी गरे। उनले भने, 'आफैं खान सक्नेहरू पनि त्यहाँ गएर जान थाले। जसका कारण भिड बढ्यो। संक्रमणको चुनौती बढ्यो। त्यसैले अभियान्ताहरूलाई व्यवस्थित बन्न आग्रह हो।'

ज्ञवालीका अनुसार अभियन्ताहरूले पार्टी प्यालेस वा अन्य स्थलमा व्यवस्थित ढंगमा अभियान जारी राख्नसक्ने जानकारी दिए। उनले भने, 'सार्वजनिक स्थलमा गर्दा फोहोर र अस्तव्यस्तता बढ्यो। महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो भयो।'

उनले असहाय र गरिबलाई मानव सेवा आश्रमसँगको समन्वयनमा उद्धार गर्ने दाबी गरे। विपन्नलाई आवश्यक नाना, खाना र छाना दिन महानगरपालिकाले आश्रमसँग सहकार्य गरेको उनले बताए। लकडाउन यता पनि आश्रमले सडक मानवहरूको उद्धार गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, 'विपन्नकै उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रममा महानगरपालिकाले करोडौं लगानी गरेको छ।' मानव सेवा आश्रमको काठमाडौं महानगरपालिकामा २ शाखा छन्। सामाखुशी र बुढानीलकण्ठमा आश्रम बसेको भवनको भाडा महानगरपालिकाले तिरिरहेको छ। जसका लागि कूल एक लाख ७४ हजार ९ सय २० रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्छ।

यी दुई शाखामा हाल १ सय २० जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। तर, विभिन्न समूह एवं संस्थाले खुवाउने खाना खान फरक फरक ठाउँमा गरी दैनिक २५ सय देखि ३ हजार मानिस आउने अभियान्ता पुकार बमले दाबी गरे। उनले 'हाम्रो सानो प्रयास'मार्फत् खाना खुवाउँदै आएका छन्।

अभाव नभोगी कोही सडकमा खाना खान नआउने तर्क उनको छ। पुकारले भने, 'सक्ने भए आङभरी कपडा र नाङ्गो पैतालामा जुत्ता लगाएर आउथे होलान्। उनीहरूलाई पनि संक्रमणको डर होला। एक छाक खानाकै लागि किन भिडमा मिसिन्थे?'  

पुकारका अनुसार महानगरपालिकाले यसअघि पनि केही पटक अभियानमा रोक लगाउने सूचना जारी गरेको थियो। तर, खाना खोज्दै आउनेहरु रोकिएनन्। दिनेहरूले दिन छाडेनन्।

'सरकारले आफैं खुवाउन नथालेसम्म खाना खुवाउने काममा रोक लगाउनु असम्भव छ। दैनिक भोका मानिस थपिएका छन्। संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। तर सरकारले न खाने बाटो दिन्छ र खाना नै,' पुकारले भने,'गाँस खोस्ने हो भने भोकाहरू आक्रोशित हुन्छन्। उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रन्छन्।'

The post नि:शुल्क खाना खुवाउनेलाई महानगरले लगायो रोक : खाना खुवाउँदा शहर फोहोर भएको आरोप appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। प्रहरीले उपत्यकामा अनलाइनमार्फत् सामान बेच्ने कम्पनीमाथि धरपकड गरेको छ। बिहीबार प्रहरीले उपत्यकाबाट सामान डेलिभरी गर्न हिँडेका ६३ जनालाई सवारी साधनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो।

इ-कमर्स कम्पनीको कार्यालयमा नै पुगेर प्रहरीले सञ्चालकहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हो। दिउँसो करिब साढे ३ बजे शंखमुलस्थित ‘सस्तोमेला’ को कार्यालयमै पुगेर प्रहरीले संस्थापक समिता ओझालाई नियन्त्रणमा लियो।

‘म दिउँसो कार्यालयमा काम गर्दै थिएँ। अचानक प्रहरी आएर आफूसँग हिँड्ने निर्देशन दिनुभयो। कारण सोध्दा निषेधाज्ञाको समयमा सामान बेच्न, डेलिभरी गराउन नपाउने बताउनुभयो’, समिताले भनिन्।

उनका अनुसार चैत ११ गते लकडाउन भएयता कम्पनीले कुनै पनि अवरोध बिना सामान ग्राहकको घरघर पुर्‍याउँदै आएको थियो। खाद्यान्न एवं अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तु डेलिभरी गर्न कुनै पनि रोक नहुने बताइएको थियो।

‘पर्मिट लिएरै काम गरेका थियौँ। अहिले पक्राउ गर्नुको कारण नियम उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ’, उनी भन्छिन्,’प्रहरीले २ घण्टाअघि नियम परिवर्तन भएको बताए। परिवर्तन भएको नियमबारे जानकारी दिनु पर्दैन? कम्तिमा एक दिनअघि जानकारी दिए हामीले पनि त सेवा बन्द गर्थ्यौँ।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन ३० गते देखि निषेधाज्ञा घोषणा गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा इ-कमर्स कम्पनीहरूले दिँदै आएको सेवा सम्बन्धी केही पनि उल्लेख गरेको छैन।

ग्यापु अनलाइनका संस्थापक ज्ञानेन्द्र खड्काले निषेध गरिएको क्रियाकलापहरूमा अनलाइन सामान बिक्री एवं डेलिभरी नभएको बताउँदै भने,’खाद्यान्न डेलिभरी रोक्नु भनेको अत्यावश्यक सेवामा रोक लगाउनु हो। ग्यास र पानीलाई मात्र अत्यावश्क मानेर हुँदैन। प्रहरीले यति बुझ्नुपर्थ्यो।'

ग्यापु अनलाइनका ५ जना डेलिभरी ब्वाइ प्रहरी नियन्त्रणमा भएको उनले जानकारी दिए।

तर, औषधिसम्बन्धी सेवालाई भने रोकिएको छैन। डेलिभरीमा खटिएका आफ्ना कर्मचारी पनि जाँचमा परेका तर प्रहरीले रोकावट नभएको अनलाइन फार्मेसी इजी केयरका संस्थापक सुप्रीत बाँस्कोटाले बताए।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले घरघरमा हुने डेलिभरी निषेधाको सूचीमा पर्ने बताए। ’उहाँहरूले सामान डेलिभरी गरिरहेको थाहा पाएपछि नियन्त्रणमा लिएका हौँ’, राठौरले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा नमानेका कारण ‘होम डेलिभरी’मा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको बताए। भने,’हामीले जारी गरेको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी भन्ने शब्द नै छैन। उहाँहरूले निषेधाज्ञा मान्नु भएन।‘

निषेधाज्ञा सुरु भएको १२ औँ दिनमात्र प्रहरीले होम डेलिभरीमा खटिएका सवारी साधनलाई देख्नु अविश्वसनीय भएको बताउँछन् ग्यापुका निर्देशक।

उनले भने,’आज आएर निर्वाध चलेका निजी सवारीसाधन देखेका छैनौँ। फाट्टफुट्ट चलेका डेलिभरीका सवारीसाधन देख्यौँ भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल छ। हामीलाई कम्तिमा एकदिन अघि सूचना दिएको भए हुन्थ्यो।‘

'सस्तोडिल' कम्पनीका संस्थापक अमुन थापाले भनेका छन्,’इ-कमर्स कम्पनीका युवा व्यवसायीहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर सेवा दिँदै आएका छन्। देशको हितका लागि। प्रहरीले जे गर्‍यो त्यो निन्दनीय छ। यसरी कुनै जानकारी बिना जथाभावी पक्राउ गर्न मिल्दैन।'

फूडमाण्डूका ब्राण्ड मार्केटिङ सेल्स हेड श्याम रत्नमालीले अत्यावश्यक सामान डेलिभरी गर्ने कम्पनीमा समेत धरपकड भएको बताउँदै यसले उपभोक्तालाई समेत अन्याय भएको बताए। फूड मारियोका संचालक रोहित तिवारीले सबै सुरक्षाका उपाय अबलम्बन गरेर सेवा दिँदै आएका कम्पनीलाई कारोबारमा रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको बताउँदै अनलाइन कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताए।

दिउँसो साढे ३ बजे पक्राउ परेका समिता लगायत बिगमार्टका केही कर्मचारी अझैसम्म तिनकुने प्रहरी चौकीमा छन्। हाल ५६ सवारी साधनसहित ५३ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। सामान डेलिभरी गर्ने अधिकांश कम्पनी युवाबाट संचालित स्टार्टअप कम्पनी हुन्। ती कम्पनीले लकडाउनका बेलामा पनि घरघर सामान पुर्‍याएर सेवा दिइरहेका थिए।

'कोरोना संक्रमणका बेलामा विश्वव्यापी रुपमै अनलाइन कम्पनीलाई  निर्वाध संचालन गर्न दिइएको छ। त्यसरी अनलाइनमार्फत सामान डेलिभरी गर्दा संक्रमणको जोखिम पनि कम हुन्छ। पसलमा गएर भीडभाडमा किन्नु भन्दा घरमै सामान ल्याउँदा जोखिम कम हुने विषयलाई समेत स्थानीय प्रशासनले नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ,' एक अनलाइन संचालकले भने, 'अर्कोतर्फ भर्खरै युवाले सानो लगानीमा सुरु गरेको व्यवसाय मास्ने नियतबाट कारवाही गरिएको देखिन्छ।'

The post अत्यावश्यक वस्तु डेलिभरी गर्ने अनलाइन कम्पनीमा प्रहरीको धरपकड, स्टार्टअप कम्पनी मास्ने नियत ! appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। सन् २०१८ को सुरुवातमा फिल्म 'जात्रा' मोबाइल एप ‘सिनेमा घर’मार्फत् रिलिज हुने भयो। व्यवसायिक एवं समीक्षात्मक हिसाबमा सफल ठहरिएको फिल्म थियो- जात्रा। हलमा गएर फिल्म नहेरेका दर्शकका लागि अनलाइनमा रिलिज हुनु खुसीको विषय थियो। त्यसमाथि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा नि:शुल्क देखाउने तयारी गर्‍यो फिल्म युनिटले। 

रवीन्द्रसिंह बानियाँले फेसबुक पोस्ट सेयर गर्दै लेखे – 'फिल्म जात्रा अनलाइनमै हेर्नुस्। नि:शुल्क।' 

उक्त पोस्टमा आएका धेरै प्रतिक्रियाहरुमध्ये एक थियो – 'इन्टरनेटको पैसा चाहिँ तेरो बाजेले तिर्छ ?' 

+++

नेपाली फिल्मकर्मी र दर्शक दुवैका लागि डिजिटल प्ल्याटफर्म उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने सोचेका थिए सिंहले। एपमार्फत् फिल्म हेर्ने संस्कारको विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले दर्शकले प्रश्न गर्नु स्वभाविक माने उनले। 

तर, केही दर्शक छन् जसले राम्रा ‘कन्टेन्ट’ खोज्छन्, पैसा खर्च गरेरै पनि फिल्म हेर्न पछि पर्दैनन् भन्नेमा विश्वास थियो उनलाई। ‘जात्रा’मा विश्वास थियो फिल्म यूनिट र एप संचालकलाई पनि। 

सोचेजस्तै भयो दर्शकको प्रतिक्रिया उत्साहजनक रह्यो। जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले भने, 'हलसम्म पहुँच नभएका वा पहुँच भएर पनि मौका नमिलेका थुप्रै दर्शक रहेछन्। सामाजिक सञ्जालदेखि व्यक्तिगत मेसेजसम्म फिल्मबारे गज्जब प्रतिक्रियाहरू आए।' 

'सिनेमा घर' एपका निर्देशक एवं डिजाइनर सागर खरेलका अनुसार जात्रालाई नि:शुल्क हेर्न मिल्ने बनाउँदा एप डाउनलोड ह्वात्तै बढ्यो। फिल्म राख्नु फाइदाजनक रह्यो।

दु:खद् पाटो पनि रह्यो यससँगै- फिल्म देखाएकै दिन पाइरेसी भयो। एकाएक फिल्म फेसबुक पेजमा अपलोड भयो। 

‘दोषी पक्राउ पनि गर्‍यौं। तर समस्याको समाधान व्यक्ति पक्राउ पर्नुमात्र थिएन। हुन त हामीले फिल्म एपमा राख्नुअघि पनि सुरक्षाबारे छलफल गरेका थियौं तर प्रविधि निकै अगाडि छ। रोक्नै गाह्रो,’ निर्देशक भट्टराईले सुनाए।

जात्रापछि अन्य केही फिल्म रिलिज भए 'सिनेमाघर एप' मा। त्यसपछि भने निष्क्रिय। 

'हामी आवश्यक परिमार्जन र नयाँ सुविधाहरूसहित पुन: आउने तयारीमा छौं,' एपका निर्देशक सागरले भने। 

+++

कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिनेमा घरहरू ठप्प छन्। नयाँ फिल्म निर्माण प्रक्रिया रोकिएका छन्। प्रदर्शनको तयारीमा रहेका फिल्महरूलाई समेत संक्रमण र लकडाउनले निकै असर गरेको छ। 'नीरफूल', 'लक्का जवान', 'प्रेम गीत ३', 'माइकल अधिकारी'जस्ता फिल्मका निर्माता फिल्म हल खुल्ने पर्खाइमा छन्।  

तर, बलिउडले भने डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई महामारी बीचको विशेष अवसर बनायो। 'गुलाबो सिताबो' लकडाउन यता अनलाइन रिलिज हुने पहिलो फिचर फिल्म बन्यो। विद्या बालन अभिनीत 'शकुंतला देवी', नवाजुद्दीन सिद्दीकी र राधिका आप्टे रहेका 'रात अकेली है' र कुनाल खेमु अभिनीत 'लुटकेस' त एकै दिन रिलिज भए। कोभिड-१९ अघि सिनेमा घरमा हुने बक्सअफिस प्रतिस्पर्धा अनलाइनमार्फत् भयो। त्यसका लागि प्ल्याटफर्म बने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो र हटस्टार। 

 हलिउडमा डिजिटल प्ल्याट्फर्मले सिनेमा हेर्ने शैली फेरिरहेको छ। एक हिसाबले अब प्याराडाइम सिफ्टको संकेत देखिन्छ त्यहाँ। फोर्ब्स म्यागेजिनले सार्वजनिक गरेको वर्षको सर्वाधिक महँगा कलाकारको सूचीमा परेका शीर्ष १० जनाको कूल कमाईको एक चौथाई हिस्सा नेटफ्लिक्सबाट भएको हो। 

नेपाली फिल्मको हकमा भने ती अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्ल्याटफर्ममा ठाउँ पाउनु हालसम्म कठिन विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको दर्शक संख्या, भाषा र नेपाली फिल्मले उठान गर्ने विषय र प्रस्तुतिको शैलीलाई समस्या मान्छन् फिल्म समीक्षक यज्ञश। भने, 'ठूला प्ल्याटफर्ममा अटाउन कि त बजार ठूलो हुनुपर्‍यो कि त फिल्मको कलात्मक गुणस्तर। नेपालको हकमा निकै कम त्यस्ता फिल्म बनेका छन्।'

लकडाउन यता शिरिष गुरुङ निर्देशित 'लाटो कोशेरो' र विवेक घिमिरेको 'चिनी कम रङ कडा' अमेजन प्राइममा रिलिज हुनुले भने केही सकारात्मक संदेश प्रवाह गरेको छ। नेपाली फिल्मले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याट्फर्ममा ठाउँ पाउन सक्छ, भाषा बाधक होइन भन्ने भएको छ। निर्माताका लागि हलको पर्दाबाहेक अन्य माध्य म पनि छन् भन्ने हुँदैछ। 

सम्भावित माध्यमको खोजीको नतिजा हो – नयाँ अनलाइन एपहरू सञ्चालनमा आउनु। 
'नेटको पैसा तेरो बाजेले तिर्छ ?' भन्ने प्रश्नको सामाना गरेका रवीन्द्रसिंह बानियाँ पनि डिजिटल प्ल्याटफर्म तयार गर्दैछन्, फिल्मकर्मी प्रचण्डमान श्रेष्ठसँगको सहकार्यमा। त्यहाँ उनीहरूले ओएसआर डिजिटलले डिजिटल राइट्स खरिद् गरेको फिल्महरू राख्नेछन्।

'तर पसल मात्र राम्रा भएर हुँदैन। सामान राम्रो हुनुपर्‍यो,' रवीन्द्र भन्छन्, 'त्यसैले हामी पैसा कमाउनेभन्दा पनि आफ्नो सामान बेच्ने प्ल्याटफर्मको तयारी गर्दैछौं। राम्रो सामान राख्दा त्यसलाई हेर्ने जमात बिस्तारै विकास हुन्छ भन्ने विश्वास हो।' 

त्यसैले फिल्म राख्ने प्ल्याटफर्मसँगै फिल्म हेर्ने उत्साह निर्माण र आम दर्शकको पहुँच हुने खालका 'पेमेन्ट गेटवे'बारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 

तत्कालका लागि अनलाइन प्ल्याटफर्म विदेशमा रहेका नेपाली दर्शकका लागि उपयुक्त हुने निर्माता एवं वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठको तर्क छ। सबै देशका हलमा सबै फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउन र इच्छुक दर्शक समेट्न गाह्रो हुने भएकाले पनि एप्लिकेसन वा अनलाइन साइट राम्रो माध्यम हुनसक्ने बताउँछन् उनी। 'नेपाली संस्कृति, भाषा मिल्दो भएकाले पनि विदेशमा भएका दर्शकले अनलाइन उपलब्ध नयाँ फिल्म हेर्छन्। 'होम नोस्टाल्जिया' कम गर्न पनि नेपाली फिल्म सहयोगी बन्न सक्छ,' प्रचण्डमानले भने। 

+++

नेट्फ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हट स्टारस्ता ठूला प्ल्याट्फर्महरूले 'लाइब्रेरी' ठूलो बनाउनका लागि पनि फिल्महरू करोडौं लगानी गरेर किनिरहेका छन्। बलिउडले तीनै प्ल्याट्फर्ममार्फत् ठूला बजेटका फिल्महरू समेत प्रदर्शनमा ल्याइरहेका छन्। 

हलिउडले यसअघि नै फिल्मसँगै वेब सिरिज निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। बलिउडका चर्चित कलाकारहरू अक्षय कुमारदेखि नवाजुद्दिन सिद्दिकीसमेत वेब सिरिजमा अभिनय गरिरहेका छन्। वेब सिरिजकै कारण स्वतन्त्र फिल्म निर्माताहरूले काम देखाउने ठाउँ पाएका छन्।

नेपालको हकमा व्यवसायिक एवं दर्शकको आकर्षणको हिसाबमा त्यो  सबै सम्भव छैन। तर, नेपाली फिल्म हलबाट उत्रिएपछि पनि बेच्ने ठाउँ बन्नु पर्ने तर्क छ प्रचण्डमानको। 'नेपाली फिल्म निर्माताले यूट्यूबमा फिल्मा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन नछाडेसम्म चाहिँ डिजिटल प्ल्याट्फर्मलाई गाह्रै छ,' उनको कन्क्लुजन।  

दर्शक बनाउन संघर्षरत् नेपाली फिल्म उद्योगका लागि यूट्यूब हिट्सले ठूलो अर्थ राख्छ। कुनै फिल्म सार्वजनिक भएको केही घण्टामै ट्रेन्डिङमा आउँछन्। कुनै फिल्मले केही घण्टामै लाखौं हिट्स बटुलेको समाचार बन्छ। भलै यूट्यूब कमेन्ट एवं सामाजिक सञ्जालमा दर्शक प्रतिक्रिया सन्तोषजनक देखिँदैन। 

उक्त 'हिट्स'लाई सम्भावनाको रुपमा व्याख्या गर्छन् 'फोपी' मोबाइल एपका अध्यक्ष प्रशान्तराज कार्की। 

'यूट्यूबमा करोडसम्म भ्यूज हुन्छ भने त्यो पक्कै नेपाली फिल्मका दर्शकले हेरेका हुन्। अब हामीले ती दर्शकलाई कसरी मोबाइल एप वा अन्य डिजिटल प्ल्याट्फर्मसम्म तान्ने त ? त्यो हाम्रो चाहना र ल्याकतमा भर पर्छ,' प्रशान्तले भने। 

हाल यूट्यूबमा रहेका लाखौंमध्ये १०/१२ लाख मानिसमात्र डिजिटल प्ल्याट्फर्मको प्रयोगमा सक्रिय रहेको उनको अनुमान छ। त्यसैले दर्शकसँग इन्टरनेटको पहुँच र पैसा तिर्ने डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेको खण्डमा मोबाइल एप वा साइट नै फिल्म हेर्ने उचित ठाउँ बन्ने उनको ठम्याइ हो। 

त्यसका लागि सुरुवाती चरणमा कुनै पनि एपले सुलभ मूल्यमा फिल्म उपलब्ध गराउनु र दर्शकलाई डिजिटल प्ल्याट्फर्मप्रति आकर्षित गर्नु नै उचित उपाय मान्छन् उनी। 

यूट्यूबमा फिल्म हाल्ने संस्कारको विकासकै कारण थिएटर मात्र नभइ डिजिटल प्ल्याट्फर्म पनि पछाडि धकेलिने तर्क छ उनको। 

'आखिरमा फिल्म कला र मनोरञ्जनसँगै व्यापारिक उत्पादन पनि हो। त्यसैले निर्माताले व्यापार गर्ने तरिकालाई थोरै बदल्न सके एपहरूको भविष्य छ। त्यो भविष्य वर्तमान बन्न कति समय लाग्छ चाहिँ भन्न सकिन्न,' उनले भने। 

एप सञ्चालकहरूले पनि प्ल्याट्फर्म बनाउने र हरेस खाएर छाड्दै गर्न नहुने बताए। 'नेपालको हकमा नयाँ प्रयास हो। रिटर्न तत्काल खोजिहाल्नु गलत हो। धैर्य गर्नुपर्छ,' उनले भने। 

कोभिड-१९ महामारी र लकडाउनका कारण फिल्म हेर्नका लागि मोबाइल एप खोज्ने वा खोल्ने दर्शक सक्रिय भएको बुझाइ छ उनको। 

'नयाँ दर्शक धेरै आएका होइनन् वा एप धेरै पटक डाउनलोड भएको होइन। तर, जति छन् उनीहरूले एपमा धेरै समय बिताउन, फिल्म हेर्न थालेको पक्कै हो,' उनले भने। 

हालसम्म फोपी एप ४ लाख पटक डाउनलोड भएको छ। लकडाउन अवधीमै हो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'फोपी एप'बाट परिवारसहित 'बुलबुल' फिल्म हेरेका थिए। उनले त्यसपछि ट्वीट समेत गरेका थिए। उनले फिल्मबारे निक्कै सकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए। साथै लकडाउनको समयमा उचित ढंगले समय कटाउने माध्यम बनेको पनि बताएका थिए। 

'हाल त्यस्तै खालका प्रचारका कारण पनि मानिसहरूले एप खोज्दैछन्। फिल्म हेर्दैछन्। हामी सकारात्मक हुने ठाउँ छ,' कार्कीले भने, 'सिनेमा हल बन्द भए पनि दर्शकले नयाँ नयाँ माध्यम खोज्दा रहेछन्।' 

+++ 

लकडाउनकै कारण डिजिटल प्ल्याट्फर्ममा सम्भावना देखे 'दामी म्यूजिक एप'का निर्देशक सुदीप पोखरेलले। त्यसैले गीत/संगीत मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको दामी एपमा फिल्म नै प्रदर्शन थाले। त्यो पनि 'फ्राइडे रिलिज'को अवधारणासहित। 

सिनेमा हल बन्द हुँदा दर्शकले फिल्म हेर्ने ठाउँ र यूट्यूबमा उपलब्ध नभएका फिल्महरू खोज्न थालेको महसुस गरे। त्यसैले उनले म्युजिक एपकै सदुपयोग गर्दै हरेक साता एक फिल्म प्रदर्शनमा राख्ने निर्णय गरे। 

'दर्शक पनि छन्। प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव छ भने किन नगर्ने ? भन्ने सोचेर थालेका हौं,' उनले भने।  दर्शक सहभागिता र एप डाउनलोड संख्यामा फिल्म प्रदर्शनले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए। 

तर, सुरक्षा चुनौती चाहिँ छँदैछ। पाइरेसीको जोखिम रोक्नकै लागि दामी म्युजिकले हाललाई मोबाइल र ट्याबका लागि मात्र उक्त फिल्म उपलब्ध गराएको छ।

नेपालमा डिजिटल माध्यम मासिक रूपमा 'सब्स्क्राइब' गर्ने र आफूले रुचाएको फिल्म हेर्ने प्रावधान सुरु भइसकेको छैन। 'पे पर भ्यू'को अवधारणामा एपहरू सञ्चालित छन्। दामी म्यूजिकमा फिल्म हेर्न दर्शकले ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उक्त एपले आम्दानीको ३० प्रतिशत आफू र पेमेन्ट गेटवेका लागि राखेर बाँकी निर्मातालाई दिने जानकारी सुदीपले दिए।  

त्यस्तै, फोपी एपले कुल आम्दानीको ४० प्रतिशत एप र पेमेन्ट गेटवेका लागि र ६० प्रतिशत निर्मातालाई दिने प्रशान्तले बताए।

अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि नेपाली फिल्मका लागि डिजिटल प्ल्याट्फर्म आवश्यक महसुस गरेर ल्याइन् 'चलचित्र टिभी।' उनले नेपाली फिल्मको साँघुरो डायस्पोरालाई केही फराकिलो बनाउन आफ्नो एपले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास राखेकी छन्। शर्माले उक्त एप विदेशमा रहेकादेखि सिनेमा घर नभएका विकट ठाउँका दर्शक केन्द्रित रहने बताएकी छन्। 

 चलचित्र टिभी, फोपी, दामी, आइफ्लिक्स, भिडियो पसल लगायत एपले नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा राखेका छन्। साथै, केही नयाँ एपहरू सार्वजनिक हुँदैछन्। 

यस्तोमा कस्तो कन्टेन्ट दर्शकले रुचाउँछन् र डिजिटल प्ल्याट्फर्मका लागि उपयुक्त सामाग्री बन्छन्  भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ। 'राम्रो फिल्म चल्ने/नचल्ने जस्तै एप पनि राम्रै मात्र अन्तिमसम्म रहन्छन्। त्यसैले दीर्घकालीन सोच्नु पर्छ। बजार नबुझी र योजना नबनाइ जोसिएर हुँदैन,' प्रचण्डमानले भने। 

एप सञ्चालकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा भने डिजिटल प्ल्याट्फर्म परिष्कृत र चुनौतीहरू गौण बन्दै जाने उनको बुझाइ छ।

The post सिनेमाघरको बिजनेसमा होला त ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ? लकडाउनले हल ठप्प, खुल्दै एपहरु appeared first on BIZMANDU.

होलीको भोलिपल्टै घर छोड्नु पर्‍यो बाराका विदेश यादवले। उनको घरबाट करिब २ सय ५० किलोमिटर दुरीमा रहेको मेलम्चीबाट साहुको फोन आएको थियो। भनेका थिए – 'छिटो फर्क है केटा हो। होलीपछि धमाधम काम सक्नुपर्छ।'

साहुको निर्देशन मान्नै पर्‍यो।

घरबाट निस्कने बेला आमाले भनेकी थिइन् – 'काम भनेर हतारिँदै निस्किएको छौ अलि मिहेनत गर्नु। अर्को पटक आउँदा उधारो चुकाउन पुग्ने खर्च ल्याउनु।'

'हस' भन्दै मुन्टो हल्लाए र निस्किए। बारादेखि वीरगंज। वीरगंजदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची।

निर्माण हुँदै गरेका घरमा ज्याला मजदुरी गर्छन् विदेश। दिनभर खटिएर काम गरे बापत दैनिक ज्याला आठ सय रुपैयाँ। त्यही ज्यालाबाट राशनपानी, घरभाडा अनि जोगाएको पैसा हो ऋण तिर्न उनले घरमा पठाउने। त्यसैले धमाधम काममा जान थाले।

होलीमा दलेको रङ अनुहार र हत्केलाबाट मेटिएकै थिएन, बालुवा र सिमेन्टसँग खेल्न थाले।

यसपटक आमाले उनीबाट केही पैसाको आशा गरेकी थिइन्। त्‍यसैले एकदिन पनि खेर नफाल्ने योजना थियो, उनको। तर, काम थालेको पाँचौ दिन राती साहुले फोन गरे र भने – 'भोलिदेखि 'लकडाउन'। काम हुँदैन। कतै ननिस्किनु।'

उनकै गाउँका ओमप्रकाश यादव, बिक्की यादव, सोहन खान र ओकेश खान पनि मेलम्चीमै ज्याला मजदुरी गर्ने। उनीहरुसँग बसेर पनि एक अर्कासँग समय बिताउन नपाउनु बाध्यता बन्यो। किनकि बिहान जुरुक्क उठ्यो, काममा जानको हतारो। दिनभर आ-आफ्नै काम। रातमा थाकेका उनीहरु खाना खान नपाइ निदाउँथे।

एक हप्ता लामो लकडाउनमा विदेश र उनका साथीहरुका लागि एकअर्काको कुरा सुन्न, रमाउन बाहना बन्यो। एउटाको गोजी रित्तिँदा अर्कोको पैसाले तरकारी किने। होटलमा खानभन्दा रमाइलो मानेका थिए, आफ्नै कोठामा पकाएर खान।

१८ गतेदेखि काम फेरि सुरु हुनेमा विश्वस्त थिए। त्यसैले धैर्य गरे। तर, जब सरकारले लकडाउन अवधि आठ दिन थप गर्‍यो तब भने उनीहरु आत्‍तिए। गोजी रित्तिँदै गएको थियो। चामल, तरकारी थिएन। अब के गर्ने?

साहुलाई फोन लगाए, होलीपछि पाँच दिन काम गरेको ज्याला माग्न।

'अहिले त सबै बैंक बन्द छ। अब चैत महिनाभरि काम पनि हुँदैन। पैसा पनि,' साहुको जवाफले उनीहरुलाई निराश बनायो।

मेलम्चीमै बस्न राशन, पानी छैन। घर फर्कन न गाडी न हिँड्न अनुमति।

'तर बाँच्न त पाउनु पर्‍यो नि। त्यसैले हामी आँट गरेर निस्कियौं,' विदेशले भने।

मंगलबार बिहान चार बजे कोठामा ताला लगाए। धोएर राखेको लुगा फेरे। सबैले केही लुगा, पानी र च्युरा दालमोठ मिसाएको पोका बोके।

एक पटक सबैले बिक्कीको अनुहारमा हेरे। किनकि उ समूहमा सबैभन्दा सानो, १६ वर्षको मात्र। सोमवार राती हिँडेरै बारा पुग्ने योजना बनाउँदा उनी केही मलिन भएका थिए। सोधेका थिए – सकिन्छ त? बाटामै बिरामी परियो भने?

उनलाई सबै मिलेर सान्त्वना दिएका थिए – 'कलंकीमा तरकारी बोक्ने गाडी भेटियो भने त्यही चढ्नुपर्छ।'

तर, उसका लागि मेलम्चीदेखि कलंकीसम्मको दुरी पनि छोटो थिएन। बाटोमा गीत गाउँदै उसलाई भुलाउँदै हिँडिरहे सबै। प्लास्टिकको फिते चप्पल पड्काउँदै हिँडेका उनीहरुलाई चोक चोकमा प्रहरीले सोध्थे – 'लकडाउन भन्ने थाहा छैन? कता हिँडेको?'

उनीहरु सोझो जवाफ दिन्थे। अनि अघि बढ्ने अनुमति मिल्थ्यो।

मेलम्चीबाट निस्किएको आठ घण्टापछि काठमाडौंको मित्रपार्कमा भेटिए उनीहरु। बन्द सटर अगाडि कोही लम्पसार परेको र कोही फुको दालमोठ, च्युरा चपाइँ रहेका थिए।

उनीहरुलाई त मेलम्चीदेखि बारा कति किलोमिटर टाढा छ भन्ने समेत थाहा छैन रहेछ।

'हामी एक दुई क्लासमात्र पढेका छौं किलोमिटर त जान्दैनौं तर सरासर हिँड्यौं भने दुई, तीन दिनमा त पुग्छौं,' बिक्कीले आँट गरेर बोले। र, एक मुट्ठी च्युराको बुझो मुखमा हाले।

जोश छ। खानको लागि दालमोठ च्युरा पनि। कतै धारा भेटिए पानी भर्न बोतल छ। अनि उनीहरुलाई डर पनि छ, बाटोमा कतै समातिन्छौं कि भन्ने।

'बन्दमा हिँड्ने मान्छे पक्रियो भन्छन् हामी पनि पर्छौं कि?', २१ वर्षीय ओमप्रकाशको बोलीमा भय झल्कियो।

माहामारीको रुपमा फैलिएको भाइरसको डरभन्दा बढी भोक, थकान र चप्पलको फित्ताले खुट्टामा दिएको पीडासँग जुँधिरहेका छन् उनीहरु। सोल पातलिँदै गएको चप्पलको भरमा बारासम्म पुग्नु छ उनीहरुलाई। चुँडियो भने?

'तँ सँग त अझै पाँच सय छ नि त्यसैले किन् न,' विदेशलाई सोहनले सुझाव दिए।

'हुन्न त्यो त आमाको लागि राखेको,' विदेश बोले।

अनि जुरुक्क उठे। छेउमा भएको झोला भिरे र भोजपुरी भाषामा सबैलाई उठ्ने निर्देशन दिए। भने, 'यसरी कुरा गर्दै बसेर त कहिले पुग्नु? घर पुगेपछि न भाइरसको डर, न भोकको। त्यसैले छिटो हिँड्नु पर्छ।'

विदेश अनि उनको टोलीलाई थाहा छैन उनीहरुले पैदल नै छोटो बाटो समाते भने पनि झण्डै डेढ सय किलोमिटर त यात्रा गर्न बाँकी नै छ।

The post चप्पलकै भरमा मेलम्चीबाट बारातिर लागेकाहरु भन्छन् : घर पुगेपछि न भोकको डर न भाइरसकै appeared first on BIZMANDU.

दुई साता अघि मोबाइल फोनको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी विवेक शर्मा टिभी हेर्दै थिए। समाचारमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको खबर घन्किरहेको थियो।

किनकि सञ्चार माध्यममा कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रुपमा पारेको असरको चर्चा हुन थालेकै तीन महिना भइसकेको थियो। नियमित त्यस्तै खबरका कारण त्रास र भय पनि बढेको थियो। साथै 'नियमित हात धोऔं', 'सफा रहौं', 'मास्क लगाऔं' जस्ता जनचेतना मूलक सामाग्रीहरु पनि मिडियाबाट बजिरहेका थिए।

तर, बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर लगायत सामानको कृत्रिम अभाव पनि शुरु भइसकेको थियो। आयात बन्द हुँदै जानु र भएका सामग्रीसमेत अभाव गराउने प्रवृत्तिले एक किसिमको संकट नै निम्त्याइरहेको थियो।

मिडियाबाट आएका सामग्री सुनिरहँदा भने विवेकले आफ्नो मोबाइल पसल रहेको पाको रोड सम्झिए। त्यहाँ हरेक दिन हजारौं मानिसको आवत् जावत् गर्छन्। तर, एउटा सार्वजनिक शौचालय समेत् छैन। उपत्यकाका अधिकांश ठाउँहरुको हालत त्यस्तै हो।

'काम विशेषले बाहिर रहने आम मानिसले नियमति हात कहाँ र कसरी धुने?' उनले आफैँसँग प्रश्न सोधे। जहीतहीँ समस्या र प्रश्नमात्र। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने समाधानबारे सोचे। 'हात धुने व्यवस्था त मिलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो र तत्काल वीरगंजबाट पानी ट्याङ्की मगाएँ,' उनले सुनाए।

पानी प्रशोधन व्यवसायमा पनि संलग्न रहेका उनले १२ वटा ट्याङ्की मगाए। ती ट्याङ्कीका लागि फलामे स्ट्यान्ड बनाउन लगाए। उनको यो प्रयासमा साथ दिन तयार भएका पाकोका अन्य मोबाइल व्यवसायीहरु पनि।

स्थानीय युवा क्लबले पनि स्टल जडानमा सक्रियता देखायो। श्रीराज महर्जन, महेन्द्र शाही, अमृत मानन्धर लगायतले पानी, साबुन, ह्यान्डवास लगायत सहयोग गरे। त्यसरी ट्याङ्की मगाएको २४ घण्टाभित्र पाको रोडमा हात धुने स्टलहरु उद्घाटन भए।

दुई साता अघिदेखि पाकोमा हात धुने धारा र साबुनको व्यवस्था छ, व्यवासायीकै पहलमा। हरेक दिन बिहान भरिएको पानी र आवश्यकता अनुसार साबुन फेर्ने काम हुन्छ यहाँ।

'होलीको दुई दिन पानीको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले ट्याङ्की नै राखेनौं। नत्र मानिसहरुले नियमित प्रयोग गर्नुभएकै छ,' विवेकले भने। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा समस्याबारे चर्चा र 'सरकारले केही गरेन' भन्ने गुनासोभन्दा माथि उठेर आफ्नै तबरबाट हुनसक्ने सहयोग सबैले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

'सरकारले सचेत गराइरहेको छ। एकपछि अर्को आवश्यक निर्णय र निर्देशन दिइरहेको छ। संक्रमण फैलिइहाले राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारी बहन भइहाल्छ। हाललाई हाम्रो जिम्मेवारी संक्रमणको रोकथाम नै हो,' उनले भने।

हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायत सेवा एक ठाउँमा उपलब्ध भएको देख्दा अर्को ठाउँमा पनि राखिने उनको विश्वास छ। यस्तो कुराको सिको जति धेरै भयो, उती कोरोनाको कहरबाट बच्ने सम्भावना रहन्छ। भयो पनि त्यस्तै। हालसम्म मैतिदेवी, कोटेश्वर, भोटेबहाल लगायत ठाउँमा हात धुने स्टल राखिएका छन्। कहीँ व्यक्तिगत प्रयासमा त कहीँ सामूहिक एवं संस्थागत् प्रयासमा यस्ता स्टलहरु थपिएका हुन्।

तीन दिनअघि साबुत्री अगरबत्ती उद्योगले मैतिदेवी, चारखाल लगायत ठाउँमा हात धुने स्टल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। अगरबत्ती उद्योगका निर्देशक मनिष मुन्द्राले भने, 'केही दिनभित्रै मानिसका चहलपहल बढी हुने पन्ध्र ठाउँमा स्टल सेट गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। काठमाडौं बाहिरका मुख्य शहरहरुमा पनि गरी कुल ५० स्टल राख्छौं।'

उनका अनुसार हरेक स्टलको खर्च बाह्र हजार रहेको छ।'यस्तो आपतको अवस्थामा खर्चभन्दा महत्वपूर्ण मानिसलाई संक्रमणबाट टाढा राख्नु हो। हामीले त्यसैको प्रयत्न गरेका हौं,' उनले भने।

यसरी जडान गरिएका हात धुने स्टलहरुलाई स्थानीय, व्यापारी वा क्लबहरुलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए। जिम्मेवार व्यक्ति, संस्‍था वा समूहले धारा, ट्याङ्की लगायतको सुरक्षा गर्नेछन्। नियमित पानी भर्ने र साबुन राख्नेछन्।'आम मानिसले ती पानी र साबुनको सक्दो उपयोग गरुन्। मजाले हात धोउन्,' मनिषले भने।

The post नेपाली व्यवसायीको कोरोनाविरुद्ध आक्रमक अभियान : आफ्नै पहलमा हात धुने स्टल appeared first on BIZMANDU.

बालाजुको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट खरीबोटतिर साढे दुई किलोमिटर दूरी पार गरेपछि पुगिन्छ नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १। रानीवनको नजिकै पर्छ उक्त वडा।

त्यहाँदेखि चार सय मिटर दूरीमा कम्पाउन्डसहित बेग्लै खालका अपार्टमेन्टहरू देखिन्छन्। दुईवटै कम्पाउन्डभित्र पँहेलो रङका चार–चारवटा भवन छन्।

प्रत्येक घर पाँचतले अनि एकै रूपका भएकाले अन्यभन्दा फरक लाग्छन्। अपार्टमेन्टभित्रका प्रत्येक युनिट उस्तै अनि उत्रै छन्, चार–चार सय वर्गफिटमा फैलिएका।

झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यी भवन आकर्षक लाग्छन् तर त्यहाँ मानिसको चहलपहल चाहिँ देखिँदैन। २०७१ सालमा निर्माण पूरा भइसकेर पनि अहिलेसम्म यी घर खाली नै छन्।

घरमा लगाइएको पँहेलो रङ खुइँलिँदै गएको देखिन्छ। भित्तामा कालो लेउ जमेको छ। कौसीबाट वर्षायामको पानी निकास गर्न जोडिएका पाइप फुटेका छन्। भवनको कम्पाउन्डभित्र झारपातले ढाकेको छ।

बाहिरी स्वरूप मात्र होइन, भवनको भित्री अवस्था पनि उस्तै छ। झ्याल अनि ढोकाका सिसा धुलाम्य छ। उप्किन लागेको छ प्लास्टर।

ढोकाभित्र छिर्नेबित्तिकै साँघुरो 'प्यासेज' छ।

मटानको देब्रेपट्टि ढोकासँगै जोडिएको शौचालय। त्यसको आडैमा भान्सा छ, जसमा भाँडा राख्ने एउटा तख्ता (र्‍याक) र केही सरसामान राख्न पुग्ने ठाउँ छ।

बाँकी भागमा एउटा कोठा बनाइएको छ। एउटा सानो परिवार अटाउने गरी तयार भएको यो युनिट हेर्दा सुनसान 'भूत बंगला' को झल्को आउँछ।

यी भवन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा र विशेषगरी थापाथलीस्थित वाग्मती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि भनेर सरकारले बनाएको हो।

सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउन २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना सुरु गरेका थिए। उनले शहरी विकास योजनामै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका हुन्।

भट्टराई सरकारले २०६८ साल कात्तिकमा सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा ल्याएको थियो।

'हामीले श्रमिकको हितकै लागि त्यो अवधारणा अघि सारेका थियौं । भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास विभागबाट त्यसबेला काम सुरु भएको थियो,' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'भवन तयार भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजनाको उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढेन।' करोडौंको लगानी अलपत्र पर्दा राज्यले सुकुम्बासीका लागि अघि सारेको कार्यक्रम उपलब्धिविहीन बनेको भट्टराईको भनाइ छ।

 टहरा भत्काएर करोडौंका भवन
एकातिर, सरकारले सुकम्बासीका लागि आवास बनाउने तयारी गरिरहेको थियो भने अर्कातिर, थापाथलीको वाग्मती किनारमा रहेका परिवारलाई त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिइरहेको थियो। गृह मन्त्रालयले २०६८ साल माघमा सुकम्बासीलाई बस्ती छाड्न निर्देशन दिँदै पहिलोपटक सूचना जारी गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीका अनुसार थापाथलीको वाग्मती किनारमा रहेको बस्तीका परिवारले सरकारको निर्देशन टेरेनन्। सूचना जारी गरेको ठीक तीन महिनापछि २०६९ साल वैशाख २६ मा प्राधिकरणले बस्तीमा डोजर चलाउँदा २ सय ५८ परिवारका टहरा र छाप्रा भत्किए।

'अन्यत्रै बस्न सक्ने विकल्पसहित सूचना दिएर उनीहरूलाई ठाउँ छाड्न भनिएको थियो। कोठाभाडा तिर्नका लागि भन्दै उनीहरूले पैसा पनि लगे। बस्तीका प्रतिनिधिले वास्तविक सुकम्बासी छानबिनमा सहयोग गरे पनि निर्देशन भने मानेनन्,' तिवारीले भने, 'त्यसपछि गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसहित बस्ती भत्काइएको हो।'

तिवारीका अनुसार प्रहरी गस्तीसहित डोजरले घर–टहरा भत्काउन सुरु गर्दा सुकुम्बासी प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। प्रहरीसँग घम्साघम्सी हुँदा बस्तीका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो।

यो घटनाको भोलिपल्ट थापाथलीस्थित वाग्मती नदीकिनारको बस्ती सोत्तर भइसकेको थियो। त्यहाँका केही बासिन्दा अन्यत्र गए भने केहीचाहिँ शंखमूलतर्फ यूएनपार्कमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थाले।

त्यसबेला तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा थिए। उक्त घटनालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तबाट र उनकै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचना भयो। अनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने विषयबारे आफूले जानकारी नपाएको भन्दै उनीहरू बसेकै ठाउँमा गएर सान्त्वना दिए। चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्बासीलाई उचित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

थापाथली वाग्मती नदीकिनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रकरणपछि भट्टराईको विशेष चासो र सक्रियतामा सुकुम्बासीकै लागि इचंगुमा ‘अपार्टमेन्ट’ तयार गरिएको हो।

वाग्मती नदी किनारको बस्तीमा बस्दै आएकी महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला तामाङ त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले रुँदै बोलेको सम्झिन्छन्।

'यो सबै व्यवस्थित बसोबासका लागि भएको हो। सरकारले चाँडै तपाईंहरूलाई उचित स्थानमा सार्छ,' भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै विमलाले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीको भावुक अभिव्यक्तिपछि थापाथलीका सुकुम्बासीले त्यसबेला पक्कै व्यवस्थित बासस्थान पाइएला भन्ने आस गरेका थिए। खोलाको दुर्गन्ध नहुने, जाडोयाममा ठिही र गर्मीमा घामसँग तर्सन नपर्ने, व्यवस्थित खानेपानी र शौचालयसहितको आवास पाउने सपना देखेका थिए उनीहरूले। 'प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि हामी ढुक्क भएका थियौं, अब सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाइएला भनेर। तर, यो कुरामै सीमित भयो,' विमलाले भनिन्।

किनारका अव्यवस्थित बस्तीले वाग्मती स्वच्छ बनाउने अभियानलाई अवरोध गरिरहेको थियो। त्यही बेला सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित बनाउने योेजनालाई प्राथमिकतामा राखेकाले काम अगाडि बढेको थियो।

उता अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएपछि डोजर चलाएर ध्वस्त पारिएको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पुरानै बासिन्दा फर्केर फेरि घर–टहरा बनाई बसे। सुकुम्बासी बस्तीका कारण वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिको ढल निकास र पार्क निर्माण योजना अवरुद्ध बनेको तिवारी बताउँछन्। त्यही भएर पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पहलमा त्यसअघि पटक–पटक उक्त बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि विफल भएका थिए।

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतका अनुसार पार्क निर्माण तथा ढल निकास सहज बनाउन खोलाकिनारका बस्ती हटाउने निर्णय भएको थियो। 'सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई व्यवस्थित बसोबास दिलाएर खोलाकिनारमा हरियाली पार्क बनाउनु उचित देखिएकाले बस्ती हटाउने तयारी भएको थियो,' बस्नेतले सम्झिए।

उनका अनुसार त्यसबेला सरकारले उपत्यकाभित्रका नदीकिनारमा बस्दै आएका परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि योजना पनि अगाडि बढाएको थियो। योजनाअन्तर्गत सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको वर्गीकरण पनि थालियो। अध्ययनको सुरुवात पनि थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीबाट भएको थियो। जग्गा अन्यत्र भए नभएको पहिचान गर्न उनीहरूले नागरिकतालाई आधार बनाएर खोजी गरेका थिए।

थापाथली बस्तीका सुकुम्बासी पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने क्रममा अप्रत्याशित परिणाम देखियो। त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा थुप्रै गैरसुकुम्बासी बस्दै आएको पत्ता लागेपछि बस्ती स्थानान्तरणको काम अगाडि बढ्न सकेन।

'अध्ययनले बस्तीमा सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासी बस्दै आएको देखायो,' तिवारीले भने, 'त्यसपछि थापाथली नदी किनारका गैरसुकुम्बासीलाई हटाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने योजना बन्यो।'

त्यसबेला वाग्मती र हनुमन्ते नदीकिनारका मुख्य बस्तीहरूमध्ये थापाथली विवादित बन्यो। 'संयुक्त राष्ट्र संघले पार्क बनाउने भनिराखेको ठाउँमा सर्भे गर्दा त्यहाँ ९० प्रतिशत नक्कली छन् भन्ने तथ्य आयो,' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवास तयार पार्न सम्भाव्यता खोजी गर्‍यौं।'

न्यून आयवर्ग (शहरी गरिब) का लागि आवास निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्कालीन इचंगु गाविसको रानीवन (हालः नागार्जुन नगरपालिका–१) मा जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु गर्‍यो। सरकारले राज्यकोषबाट १० करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यहाँको ८ रोपनी ६ आना अर्थात् ४ हजार २ सय ६४.३४ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो। त्यही जग्गामा भवन निर्माण कार्य सुरु गरियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्दा १४ करोड ३७ लाख २१ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

आवास निर्माण परियोजना अघि बढिरहेका बेला थापाथली बस्तीका २ सय ५८ मध्ये १२ परिवारलाई उपत्यकाभित्रका अरु सुकुम्बासी बस्तीमा सारियो। अधिकांश परिवारलाई चाहिँ मनोहरा खोला किनारमा सारिएको थियो।

थापाथलीका ४६ परिवारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको २५ हजार रुपैयाँ राहत लिएर बस्ती छाडे। बाँकी रहेका परिवारलाई भवन बनिनसकुन्जेलका लागि चोभार गेटभन्दा पारिको धोबीघाट अफलटोलस्थित खाली जग्गामा अस्थायी बसोबास गराउने तयारी थालिएको थियो।

उक्त खाली जग्गामा जस्ताको टहरा हालेर केही सुकुम्बासीलाई सारिएको थियो। केही समयपछि सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्दै स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे। त्यस क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको स्थिति आएको अफलटोलकी कमला थापाले सुनाइन्।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का स्थानीय र राजनीतिक दलका नेताले उक्त जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसाउन नदिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।

सुकुम्बासी बस्ती राखिएपछि आपराधिक क्रियाकलापका साथै फोहोर बढ्ने भन्दै स्थानीयले सरकारी कदमको कडा विरोध गरेका थिए। 'सरकारले पोखरी बनाउने भन्दै लिएको जग्गामा सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने रे ! हाम्रो घरसमेत सुकुम्बासी बस्तीभित्र पर्ने भएपछि हामीले दिएनौं,' अफलटोलकी कमला थापाले भनिन्। उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३, सिंगटे टोलका स्थानीय पनि त्यतिखेर विरोधमा उत्रिएका थिए।

स्थानीय बासिन्दासँगै तत्कालीन माओवादीकी नेता पम्फा भुसाल र एमाले नेता रघुजी पन्तले पनि खुलेरै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता पनि पहिलेदेखि नै यसको विपक्षमा थिए।

चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले उक्त खाली जग्गामा सुकुम्बासीलाई राख्न सकेन। 'त्यसपछि हामी थापाथलीकै पुरानै बस्तीतिर फर्कियौं। टुक्रिएका इँटा र कुच्चिएका जस्ता जोडेर फेरि टहरा उठाएर बस्न थाल्यौं,' सुकुम्बासी समिति थापाथलीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाले भने, 'सरकारले हामीलाई आवास व्यवस्थापनको आश्वासन दिएर बिचल्ली पारिदियो।'

यस बस्तीमा बसोबासलाई लिएर किचलो हुन थालेपछि सरकारी निकायहरू काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका उपभोक्ता र बसोबास अधिकारका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था लुमन्तीका प्रतिनिधिसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो। २०६९ साल साउन ११ गते बसेको पहिलो चरणको औपचारिक बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर तीनमा उल्लेख थियो– वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाई हालको बस्ती हटाउने तथा भत्काउने कार्य नगर्ने र नगराउने। बुँदा नम्बर चारमा थियो– थापाथली प्रसूति गृहवरपर वाग्मती नदीकिनारमा बसिरहेका परिवारलाई उपयुक्त स्थानमा पुनर्स्थापना गर्दै लैजाने र उक्त कार्यमा बस्तीले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने।

शहरी गरिब तथा न्यून आयवर्गका परिवार, अव्यवस्थित बसोबास भएका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास (स्थानान्तरण) कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार २०६९ साल असोज २ को बैठकपछि कुनै पनि निकाय सुकुम्बासीको स्थायी स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर उक्त बस्तीमा पुगेका छैनन्।

 सुकुम्बासी र शहरी गरिबबीच रुमलियो परियोजना
सरकारले २०६९ साल भदौमै आवास परियोजना सुरु गरेर भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसबीचमा सरकार परिवर्तन भएकाले उद्देश्यअनुरूप काम अगाडि बढ्न सकेन।

'नयाँ सरकार आएपछि उनीहरूका प्राथमिकता परिवर्तन भए। मैले एउटा ‘भिजन’ का साथ अघि बढाएको अवधारणामा ब्रेक लाग्यो,' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने।

'सुकुम्बासी' हरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि भनेर बनाइएको भवनमा 'शहरी गरिब' पहिचान गरेर परिचयपत्र दिएपछि मात्र उनीहरूलाई आवासका लागि दिने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

शहरी गरिब पहिचानको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) लाई दिइए पनि यकिन तथ्यांक आउन सकेन।

शहरी विकास मन्त्रालयले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा बस्ने कूल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतचाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका छन्। तथ्यांकअनुसार सन् १९८५ मा काठमाडौं उपत्यकामा रहेको १७ वटा सुकुम्बासी बस्तीको कूल जनसंख्या २ हजार १ सय ३४ रहेको थियो।

सन् २००३ मा सुकुम्बासी बस्तीको संख्या ६४ पुग्नका साथै जनसंख्या सात गुणाले बढ्दै उपत्यकामा यो जनसंख्या १४ हजार ५ सय पुग्यो।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ (२०७२ साल) मा काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका २९ सुकुम्बासी बस्तीको जनसंख्या भने २ हजार ३१ थियो भने नदीकिनारबाहेक अन्य १७ स्थानमा ४ सय ६७ सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेका थिए। २०६८ सालमा डोजर लगाएपछि केही समय थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको बस्ती हटेको थियो। पछिल्लो समय वाग्मती किनारमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या फेरि १ सय ४० पुगिसकेको छ।

थापाथली नदीकिनारका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरेर इचंगुमा बनाइएको भवन निर्माण २०७३ सालमा सकिए पनि शहरी गरिब पहिचानको काम भने अहिलेसम्म सकिएको छैन।

आवास तयार भए पनि नदीकिनारामा बस्दै आएका परिवारले भने नयाँ संरचना उनीहरूको आवश्यकताअनुसार नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

'यता, नदी किनारामा दुर्गन्ध र बाढीको त्रास सहेर बस्नुपरेको छ। उता, सरकारले ठूलो लगानी गरेर बनाएको भवनको कोठा बाख्राको खोरजस्तो साँघुरा छन्, त्यस्ता कोठाको केही काम छैन,' समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले भने।

सुकुम्बासीका नाममा अरूकै रजाइँ
सुरुमा सुकुम्बासी, पछि शहरी गरिब र न्यूनआय भएका परिवार राख्नका लागि भनेर यो भवन निर्माण गरिएको थियो। २०७४ सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि यो भवनलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास बनाउनेबारे समेत छलफल भएको थियो।

२०७५ साल साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले उक्त भवन अवलोकन गरेको थियो। चार सय वर्गफिट क्षेत्रफल भएका साँघुरा एकाईमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको आवास उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन।

केही समयअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा आवास निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको अत्याधुनिक आवास दुई वर्षभित्र तयार गरिसक्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको छ।

'इचंगुमा बनेका भवन र कोठा निकै साना छन्, जुन सुकुम्बासीलाई विकल्पका रूपमा बनाइएको हो। सीमित पैसा तिरेर बस्ने प्रयोजनाका साथ उनीहरूका लागि बनाइएको हो,' पूर्वसचिव तथा शहरी योजना विज्ञ इन्जिनियर किशोर थापाले भने, 'त्यति साना कोठा मुख्यमन्त्री आवासका लागि उपयुक्त छैन।'

थापा सचिव रहेकै बेलामा भवन निर्माण गरिएको हो। भवनको लक्षित वर्ग सुकुम्बासी भएकाले अरूलाई राख्ने भन्ने कुरै हुन नसक्ने थापाको तर्क छ।

'थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका सुकुम्बासीका लागि भनेर परियोजना सुरु गरिए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ सार्न सकिएन। कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा राजनीति भयो,' थापाले भने। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि सुकुम्बासी बस्तीलाई भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गरिएको थापाको दाबी छ।

पूर्वसचिव थापा अवकाशपछि आफैं राजनीतिमा लागेका छन्। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि उम्मेदवार थिए।

'उनीहरूको दयनीय अवस्थामाथि राजनीति गर्दै वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्नेलाई लालपुर्जाको लोभ देखाइयो। उनीहरूकै भोटले मेयर भए, वडाध्यक्ष भए। अनि, कसरी सार्नु त्यो बस्तीलाई भवनसम्म ?,' थापाले भने, 'राजनीतिकर्मी र राजनीतिक पार्टीले दुर्गन्ध र असुरक्षाबीच बस्ने नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध नगरेसम्म उनीहरूको स्थानान्तरण सम्भव छैन।'

लक्षित वर्गलाई लगेर ती भवनमा राख्न नसक्नुमा राजनीतिक स्वार्थ नै बाधक बनेको थापाको निष्कर्ष छ। 'शहरी गरिब परिचयपत्रको झ्याली मात्र पिटियो। त्यसपछि गरिब होइन, पार्टी कार्यकर्ता पहिचान भएकाले समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गयो,' उनले भने।

 
सरकारी निकायबीच दोषारोपण
एकातिर, निर्माण भएका भवन प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् भने अर्कातिर, सुकुम्बासी बस्तीका समस्या ज्युँकात्युँ छन्। परियोजना कसका लागि र किन भन्ने विषयमै सरोकारवाला निकायबीच कुरो बाझिएको देखिन्छ।

शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीबीच परियोजनाबारे मतैक्य छैन। शहरी विकास मन्त्रालय र उसकै मातहतमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि कुरा बाझिएको अवस्था छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७१ सालमा जारी गरेको शहरी गरिब तथा न्यून आय हुने वर्गका परिवार, अव्यवस्थित बसोबास भएका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तावमा पनि शहरी गरिबमा सुकुम्बासीलाई पनि समावेश गरिएको छ।

लुमन्तीले २०६४ सालमा गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, धोबीखोला, टुकुचा खोलाकिनार र अन्य क्षेत्रका गरी कूल २ हजार ७ सय ३५ घरधुरीलाई स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त परिवारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण दवाडी इचंगुको भवन थापाथलीका सुकुम्बासीलाई मात्र राख्ने योजनाबाट बनेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। 'उनीहरूमध्ये कोही शहरी गरिबको 'क्राइटेरिया' मा परे भने उनीहरूलाई राख्ने कुरा भएको हो,' उनले भने, 'एकातिर, सुकुम्बासी बस्ती अनुगमन गर्दा 'हुकुमबासी' भेटिए, अर्कातिर, शहरी गरिब पहिचानको माखो मार्ने काम भएन।'

दवाडीका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयले शहरी गरिब पहिचान गर्न नसक्नु नै परियोजना कार्यान्वयन नहुनुको बाधक हो।

'नेपाल सरकारले बनाइदे भनेको कुरा शहरी विकास मन्त्रालयले समयमै बनाइदिने हो। त्यो काम भएको पनि छ, अब बनाएको भवन कसलाई हस्तान्तरण गर्ने त ?,' दवाडीले प्रश्न गर्दै भने, 'उनीहरूको तीनपुस्ते खुलाएर गरिबी निवारण मन्त्रालयले हामीलाई पठाउनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन। हामीले धेरैपटक ताकेता गर्‍यौं, सचिवलाई बोलायौं पनि तर उचित जवाफ पाएनौं।'

तोकिएको वर्गलाई भवन हस्तान्तरण गर्न नसक्दा शहरी विकास मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको उनको दाबी छ। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बनेको संरचनामा आफ्नो दाबी पेस गर्न आउनेहरू बढेको दवाडीले सुनाए।

शहरी विकास मन्त्रालयले दोषजति अर्को मन्त्रालयतिर सारे पनि त्यसलाई मान्न तयार छैन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शहरी गरिब पहिचान नहुनुसँग भवन निर्माण परियोजनाको नातासम्बन्ध नै नरहेको दाबी गरिन्।

'जसलाई त्यहाँ लैजाने भन्ने भनिएको थियो, उहाँहरू नै त्यहाँ जान मान्नुभएन। ज्याला–मजदुरी गर्नेलाई इचंगुनारायणबाट गाडीमा झुन्डिएर ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो भयो। काम र खाना यता, सुत्नकै लागि गाडीमा झुन्डिएर किन त्यहाँ जाने ? भन्ने कुरा उहाँहरूबाटै आयो। त्यही भएर सुकुम्बासीलाई नसारिएको हो,' मन्त्री अर्यालको तर्क छ।

उनले शहरमा काम गरेर खाइरहेका परिवारलाई इचंगु लैजाने निर्णय व्यावहारिक नभएको स्पष्ट पारिन्।

'गरिब पहिचान गर्ने कार्य सकिएपछि सुकुम्बासी र भूमि भएर पनि गरिब भएकाका लागि फरक–फरक आवास व्यवस्था गर्छौं,' मन्त्री अर्यालले योजना सुनाइन्। सुकुम्बासी र शहरी गरिब केन्द्रित योजनासम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्।

शहरी गरिब परिचयपत्रका आधारमा इचंगुको भवनमा लगिने हो भने त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षको अन्त्य वा आगामी आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म पर्खनुपर्ने उनको आग्रह छ।

मन्त्रीको दाबी र सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको भनाइ भने फरक रहेको पाइन्छ। चक्रपथबाट दुई किलोमिटरभित्र रहेको उक्त ठाउँ पुग्न र बस्न कुनै किसिमको समस्या नरहेको थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका सुमन चौधरी बताउँछन्। 'चक्रपथबाट इचंगुसम्म पुग्न कुनै समस्या छैन, मुख्य कुरा त्यहाँको कोठा एकदमै साना छन्, परिवारका लागि एकदमै साँघुरो हुन्छ, मुख्य कुरा यही हो,' उनले भने।

आफूहरूको बास अधिकारमाथि राजनीति हुन थालेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत लिएर लुसुक्क ठाउँ छाड्न नमानेको उनको दाबी छ। 'सरकारले हाम्रा लागि उचित आवासको व्यवस्था गर्छ भने स्वीकार्य छ। तर, हाम्रो गरिबी र बाध्यतामाथि राजनीति गर्नुभएन,' उनले विचार राखे।

राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्यालाई भोटको राजनीतिका लागि प्रयोग गरिरहेको उनको गुनासो छ।

 
स्थानीय तह र प्रहरी चौकीको कब्जा
सुकम्बासी आवास परियोजनाअन्तर्गत सरकारले बनस्थली खरीबोटमा ३ रोपनी ११ आना जग्गामा दोस्रो भवन निर्माण गरेको छ। एक सयवटा आवास एकाई रहेका यो पाँचतले भवनमा सुरक्षाकर्मी मात्र बस्छन्।

पहिलो चरणमा इचंगुमा बनेको भवनमा भने चहलपहल देखिन्छ। चार रोपनी तीन आनामा फैलिएका अपार्टमेन्टमा १ सय २७ वटा आवास युनिट छन्। अधिकांश एकाई खाली छन्। कुनै–कुनै युनिटमा यदाकदा मानिस आउने गर्छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयले भवन रेखदेखका लागि खटाएका सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवार केही युनिटमा बस्दै आएका छन्। यसअघि भवन निर्माणका बेला बस्दै आएका केही मजदुरले त्यहाँको काम सकिए पनि अझै कोठा छाडेका छैनन्। त्यही भएर मानिसको चहलपहल केही मात्रामा देख्न सकिन्छ। तर जसका लागि भनेर बनाइएको हो, ती सुकुम्बासी भने एकजना पनि त्यहाँ लगिएका छैनन्।

त्यस्तै, नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १ को कार्यालय यही भवनमा बसेको छ। वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीका लागि एउटा भवनको तल्लो तला पूरै प्रयोग गरिएको छ।

उक्त भवनको दोस्रो तलाको एउटा युनिटमा साहित्यकार कमला रिसाल ‘ज्योति’ बस्छिन्। भूकम्पपछि घरबारविहीन भएकी उनलाई नागर्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ अध्यक्ष रामचन्द्र लामाले त्यहाँ ठाउँ मिलाइदिएका हुन्। यसअघि यी भवनमा भूकम्प पीडितलाई पनि राखिएको थियो। त्यहाँ बसेका परिवारको मूलीको नाम ढोकामा लेखिएको थियो, जुन अहिले पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ।

'यी भवन खाली हुँदा दुर्व्यसनीमा फसेका व्यक्तिहहरू भेला भएर सामान तोडफोड गर्ने भएकाले हामी आएर बसेका हौं,' प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक कुमार भट्टले भने। यसअघि राधेकृष्णमा बस्दै आएको चौकी यो भवनमा सरेको हो। 'सरकारी भवनमा चौकी सरेपछि तोडफोड रोकिएको छ, बाहिरका मानिसले भवन दुरुपयोग गर्ने सम्भावना न्यून भएको छ,' सहायक निरीक्षक भट्टले दाबी गरे।

केही मात्रामा प्रयोग भएजस्तो देखिए पनि जुन उद्देश्यका लागि यी भवन बनाइएकोे हो, त्यसअनुरूप सुकुम्बासीले प्रयोग गरेको देखिँदैन।

'यी भवनका युनिटमा थापाथलीकै सुकुम्बासी परिवारलाई राखिएकोे भए भावी दिनमा अन्यत्रका सुकुम्बासीका लागि पनि यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सजिलो हुने थियो,' वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष बस्नेत भन्छन्।

सरकारले सुकुम्बासीकै लागि भनेर करोडौं खर्च गरेर बनाएको भवन एकातिर प्रयोगविहीन भएको छ, अर्कातिर, वास्तविक सुकम्बासीका समस्या ज्युँकात्युँ छन्।

राजनीतिक स्वार्थका कारण अल्झिएको सुकुम्बासी तथा शहरी गरिब पहिचानका कारण छिट्टै यी भवन उद्देश्यअनुरूप प्रयोग हुने छाँट देखिँदैन। 'खिचातानीको क्रम जारी रहेसम्म न यी भवनका युनिटले ‘भूतबंगला’ को स्वरूपबाट मुक्ति पाउँछन्, न वास्तविक सुकम्बासीले सुरक्षित बसोबास योजना अगाडि बढ्छ,' थापाथली सुकम्बासी बस्तीका सुमन चौधरी सुनाउँछन्।

(यो समाचार ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया फेलोसिपअन्तर्गत तयार गरिएको हो।)

The post ‘भूतबंगला’ बन्दै सुकुम्बासी ‘अपार्टमेन्ट’, स्थानीय तह र प्रहरी चौकीको कब्जा, रुमलियो परियोजना appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं। रविना रावल विभिन्न निजी विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गणित अध्यापन गराउँछिन्।

केही समयअघि उनी धुम्बाराहीस्थित एक विद्यालयमा पढाउँथिन्। त्यहाँ कक्षा ९ र १० का दुईवटा गणितका चारवटा कक्षा लिन्थिन्, मासिक १८ हजार पाउँथिन्।

उनका लागि दैनिक चारवटा कक्षाको १८ हजार राम्रो रकम थियो। किनकि उनीसँग एउटै विद्यालयमा काम गर्ने अन्य शिक्षक शिक्षिकाको तलब आठ हजारदेखि सुरु भएर १२/१३ हजार सम्ममात्र थियो, त्यो पनि माध्यमिक तह पढाउनेको।

आधारभूत र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरू त पाँच हजारमा पनि काम गर्न बाध्य थिए।

हाल उनी 'पार्टटाइम' अध्यापक हुन्। तीनवटा विद्यालयमा एउटा कक्षाको तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म पाउँछिन्।

'स्कुल कहाँ छ र विद्यार्थी कति छन् भन्ने कुराले असर गर्छ। काठमाडौँ भित्रकै जोरपाटी, बौद्ध एरियामा तीन हजार देखि ३५ सय दिन्छन्। धुम्बाराही, बानेश्वरतिरका स्कुलले पाँच हजार दिन्छन्। जति नै धेरै विद्यार्थी भए पनि त्यसले स्कुललाई फाइदा गर्दा शिक्षक शिक्षिकालाई गर्दैन,' उनले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भनिन्।

चार वर्षको अन्तरालमा पाँचवटा स्कुल परिवर्तन गरिसकेकी रावलका अनुसार थोरै तलबकै कारण सिर्जित समस्याहरूले उनी लगायत धेरै शिक्षक शिक्षिका विद्यालय परिवर्तन गरिरहन बाध्य छन्। भन्छिन्, 'हजार रुपैयाँमात्र बढी दिए पनि स्कुल फेर्थेँ भन्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ।'

कुसुम खतिवडाको कथा पनि रविनाको भन्दा फरक छैन।

बानेश्वरकै एक निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएकी थिइन्, कुसुम। त्यहाँ उनको मासिक तलब थियो, आठ हजार रुपैयाँ। पढाएर आएको रकमले कोठा भाडा तिर्न पनि नपुग्ने भएपछि उनले पढाउनै छाडिन्। हाल उनी झम्सीखेलको एक पसलमा काम गर्छिन् जहाँ उनको तलब पन्ध्र हजार रुपैयाँ छ। र, उनको दैनिकी पनि पहिलेभन्दा सहज चल्न थालेको छ।

+++

गएको असोज ७ गते श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सङ्गठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको संयुक्त बैठक बस्यो।

बैठक विद्यालयका अध्यापकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने विषयमा थियो। जसका लागि उक्त संयुक्त बैठकबाट केही बुँदाका निचोड निस्किए र त्यसमा उपस्थित सबैको सहमति रह्यो।

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा थियो- 'शैक्षिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधार तलब ८ हजार ४ सय ५५ रहने व्यवस्था गरिने।' 

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम आधार तलब भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हकमा मात्र लागू हुन्छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको त अन्य सरकारी कर्मचारी सरह नै तलब भत्ता बुझ्छन्। जस अन्तर्गत सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले पनि मासिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउँछन्। यसै आर्थिक वर्षमा १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धिले सरकारी विद्यालयका कार्यालय सहयोगी अर्थात् पियनकै तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तोमा शिक्षक शिक्षिका जस्ता बौद्धिक वर्गको न्यूनतम तलब ८ हजार ४ सय ५५ मात्र?

प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे भन्छन्, 'यो हामीले निर्धारण गरेको तलब होइन। सरकारले गरेको हो। तर, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी विज्ञप्ति सार्वजनिक हुँदा हामीले तय गरेको जस्तो सन्देश प्रवाह भयो।'

'सरकारले तोकेको' भन्नुको मतलब हो 'श्रम ऐन २०७४'ले गरेको व्यवस्था।

श्रमिकको हक, हित, अधिकार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुका साथै श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गर्न भन्दै 'श्रम ऐन २०७४' लागू भएको हो। ऐनले कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ र महङ्गी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ निर्धारण गरेको छ।

सोही ऐन लागू भयो, निजी शिक्षण संस्थामा आवद्ध शिक्षकहरूका लागि पनि। जसमा न्यूनतम पारिश्रमिक रहने व्यवस्था त गरियो तर श्रम ऐनले तय गरेको महङ्गी भत्ता भने दिइएन।

महासचिव घिमिरेले निजी विद्यालयहरूले ८ हजारभन्दा कममा पनि शिक्षकहरूलाई काम लगाइ राखेकाले न्यूनतम आठ हजार चार सय ५५ चाहिँ दिनै पर्ने सहमति गरेको बताए। उनले आठ हजार पनि दिन नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा भने बेग्लै समिति गठन गरेर समस्याको अध्ययन र समाधान पहिल्याउने दाबी गरे।

भने, 'चाहेर पनि शिक्षक शिक्षिकालाई न्यूनतम रकम पनि दिन नसक्ने विद्यालयहरू पनि छन्। तीनलाई तत्काल बन्द गर्न त मिलेन। त्यसैले हामीले मिलाएर काम गरिरहेका छौं।'

+++

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले शिक्षकहरूको हकमा कारखाना वा कुनै उद्योगमा काम गर्ने मजदुर सरह श्रम ऐन लागू गर्नु गलत भएको मान्छन्। उनका अनुसार शिक्षकहरूको तलबमा शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने हो। तर, हालसम्म नौ पटक संशोधित शिक्षा ऐनले यस विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन। उक्त ऐनकै खारेजीको माग गर्दै पटक- पटक प्रदर्शनी समेत भएको छ।

'निजी विद्यालयकोको बठ्याईँका कारण पनि शिक्षक शोषित छन्। अहिले उनीहरूको सङ्गठनले आठ हजार दिने भन्नु अस्वाभाविक होइन,' वाग्लेले भने, 'नत्र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले २८ हजार तलब पाइरहँदा त्यही तहका निजी शिक्षकहरूले किन दश हजार थाप्न बाध्य छन्?'

यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हितमा काम गर्दै आएको संस्था इन्टिच्युसनल स्कुल टिचर्स युनियन पनि मौन छ। र, स्वयम् शिक्षकहरू पनि। शिक्षाविद् वाग्ने भन्छन्, 'जागिर जाने डरले पनि चुप लागेको हुनुपर्छ।'

शिक्षा ऐन जारी हुनु र निजी विद्यालयका अध्यापकहरूलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुलाई समस्याको समाधान मान्छन्, वाग्ले।

गत माघ महिनाको पहिलो साता उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ को प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण पनि गर्‍यो।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ऐन निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन नै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयको कूल आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा शिक्षक एवम् कर्मचारीका लागि, २५ प्रतिशत विद्यालयको भौतिक एवम् अन्य विकास र २५ प्रतिशत लगानीकर्ताका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगई थन्क्याइएको छ।

'निजी विद्यालयको बदमासी जारी रह्यो। केहीले नभएरै शिक्षकलाई दिएनन्। धेरैले भएर पनि दिएनन्। त्यसैले श्रम ऐन अन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो जुन ज्यादै थोरै रकम हो,' कोइरालाले भने।

निजी स्कुलको 'सस्तोमा काम गर्छन् भने किन धेरै दिनु? किन ऐन जारी गर्नु?' भन्ने प्रवृत्तिले अवस्था विकराल बन्दै गएको उनको दाबी छ।

+++

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनतर्फ आकर्षित हुनुलाई स्वाभाविक भएको बताए।

उनले भने, 'सरकारी निकायमा दर्ता भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरू त हो। त्यसैले श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उहाँहरूको हकमा पनि लागू भयो।'

उनका अनुसार शिक्षा ऐन निर्माणका लागि तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन। र, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि छैन। भने, 'शिक्षा ऐन प्रक्रिया अघि बढेपछि त सबैलाई थाहा भइहाल्छ।'

+++

शिक्षा सचिव दाहालले अन्य श्रमिककै हैसियतमा शिक्षकहरु हुने तर्क गरिरहँदा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमल भने एक लेखमार्फत् फरक धारणा राखेका छन्।

'शिक्षक एक कुमालेसरह हुन् जसले काँचो माटोरुपी बालबालिकालाई जीवनोपयोगी र समाजोपयोगी मानव स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ,' गौतमले शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा लेखेका छन्, 'योग्य, सक्षम र परिश्रमी शिक्षकलाई, विद्यालय शिक्षाको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तभको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।'

उनले लेखेजस्तै योग्य, सक्षम र परिश्रमी शिक्षकको पारिश्रमको मूल्याङ्कन चाहिँ कसले गरिरहेको छ त?

के सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक शिक्षिका मात्र महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्?

यिनै प्रश्न गर्दा प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे भने विद्यालय अनुरूप यी विषयहरू सम्बोधन भएको दाबी गर्छन्। महँगो शुल्क लिने विद्यालयहरूमा सरकारी विद्यालयहरूमा भन्दा राम्रो रकम र सेवा सुविधामा शिक्षकहरू काम गरिरहेको उनको तर्क छ।

'थोरै विद्यार्थी, सीमित शुल्कमा चलिरहेको र अभिभावक र संस्थापकहरूकै लगानीले चलिरहेको विद्यालयमा त राष्ट्रिय कोषबाट चल्ने विद्यालयको तुलनामा कम भइहाल्छ नि,' घिमिरेल सहजै भने।

विद्यालयले मासिक शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक पारिश्रमिक, ४२ प्रतिशत आधारभूत विकासका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ। 'तर भने अनुरूप लागू गर्न गाह्रो छ। निजी स्तरमा चलिरहेका विद्यालयहरूको आ-आफ्नै समस्या छ,' उनले भने।

समस्या नै समस्याबीच श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित सांगठनिक प्रतिनिधिहरूले शिक्षकहरुलाई मासिक ८ हजार चार सय ५५ दिन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिको नोटमा लेखिएको छ, 'सम्झौता अनुसार शिक्षक-कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबको ६० प्रतिशत नघट्ने गरी आधार तलब तोकिने छ।'

The post कारखानामा खटिने मजदूरभन्दा सस्तोमा शिक्षक : श्रम मन्त्रीले तोकेको ८४०० रुपैयाँले टिक्छन् कसरी? appeared first on BIZMANDU.