आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको तोकिएको छ। चालु अर्थिक वर्ष मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कायम भएको थियो। यो भनेको ९.४५ प्रतिशतको कमी हो।

बजेटको सिलिङ घटे पनि संचार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा असर नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर थापाले बताउँछन्।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अनुसारको नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बजेट सिलिङ घटे पनि अर्थमन्त्री सूचना तथा संचार क्षेत्रका योजनाहरुमा सकारात्मक छन्।’

त्यस्तै, मन्त्रालयका सह-सचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटीले मन्त्रालयले बजेटमार्फत तीन कुराहरुमा विशेष जोड दिएको बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुराहरुलाई बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाक, आईटी र संचार क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको छ।

उनले भने,’सरकारले सिलिङ घटाएको छ। हामीले आईटी क्षेत्रमा थप बजेट चाहिन्छ भनेर अनुरोध गरेका छौं। उहाँ यो कुरामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। हुलाकको विवरण प्रणालीलाई बढी भरपर्दो बनाउन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ।’

उनका अनुसार १०० कार्ययोजनामा नै सम्बन्धित हुँदा अर्थ मन्त्रालयले पछि फाइनल स्वीकृत गर्ने कुरामा सामान्य तलमाथि भने हुन सक्छ। ।

सरकारले हुलाकमार्फत पासपोर्ट, लाइसेन्स र अन्य सरकारी कागजातहरु घर घरमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। त्यस अनुसार काम पनि अघि बढेको छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित र देशभर पुर्‍याउन बजेटमार्फत बढी रकम छुट्याउनको लागि कुराकानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा डेटा सेन्टरहरुको निर्माण पनि रहेको छ। नेपालमै डेटा सेन्टरको स्टोरेज क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ बजेटमा व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।

सिवाकोटीका अनुसार सरकारी सफ्टवेयर र प्रणालीहरु ‘इन्टिग्रेटेड’ रुपमा चलाउन नागरिक एपलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले बजेटमा त्यसमाथि नै ध्यान दिने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले डेटा व्यवस्थापन, डेटा गभर्नर सेन्टर, डेटाको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डेटा सेन्टरको संचालन गरी सर्भर डाउन न्यूनीकरण जस्ता कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। भरपर्दो इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कको पूर्ण विकास र विस्तारको लागि पनि मन्त्रालय निरन्तर लागि परेको उनले बताए।

त्यस्तै, सरकारले दूरसंचार टेलिफोन इन्टरनेट र आमसंचार टेलिकम्युनिकेशन भनेर बजेटमा छुटाउने तयारी गरिरहेको पनि सिवाकोटी बताउँछन् ।

सिवाकोटी बजेटको सिलिङ घटे पनि त्यसलाई सानो भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘विशेष गरी हुलाक क्षेत्रहरुलाई प्रवर्धन गर्नलाई फन्डिङ ग्यापहरु हुन सक्छ। त्यसको बारेमा पछि क्रमश: छलफल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै क्षेत्रको नै बजेटको सिलिङ घटाएको छ।’

The post संचार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १० प्रतिशतले घट्यो, हुलाक र आईटी क्षेत्र प्राथमिकतामा appeared first on BIZMANDU.

उनले दूरसंचार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिनेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। ‘हाल दुई वटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरको सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले बुधबार संचारकर्मीसँगको छलफलमा भने।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्ययन समितिले समेत तेस्रो अपरेटर आवश्यकता र औचित्य हेरेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरणले तेस्रो टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स दिनका लागि अध्ययन समिति बनेको थियो।

संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्ययन समितिलाई फाष्ट ट्रयाकमा प्रतिवेदन दिन समेत दबाब दिएका थिए। मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तेस्रो अपरेटरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुलुकको जनसंख्या र क्रयशक्तिका आधारमा तेस्रो अपरेटर आवश्यक देखिएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदिप पौड्यालले प्रतिस्पर्धा कानुन र उदारीकरणका हिसाबले तेस्रो अपरेटर आवश्यक रहेको बताए। ‘ड्युलोपोली रहेको बजारमा तेस्रो अपरेटर चाहिन्छ भन्ने हो। त्यही अनुसार प्राधिकरणले अध्ययन समेत गरेको थियो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले उपभोक्तालाई समेत फाइदा हुन्छ।’

तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको व्यापार वर्षेनी घट्दो छ। दुई कम्पनीले फाइभजीका लागि ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी पाएका छैनन्। संचारमन्त्री तिमिल्सिना आएपछि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको बैठक राखेर ३५०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई आधार मानेर प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

The post टेलिकममा तेस्रो अपरेटर भित्र्याइने, पूरानै समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानिँदै appeared first on BIZMANDU.

तिमिल्सिनाले आउनेबित्तिकै फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको बैठक राखे। उनले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको घट्दो व्यापार र उन्नत प्रविधिको विस्तारमा अघि बढ्ने निर्णय गरे। मन्त्रालयका अनुसार गत चैत २३ गते बसेको बैठकले फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य समेत तय गरिसकेको छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने भन्दै आवेदन दिएकाले त्यसैलाई लक्षित गर्दै फ्रिक्वेन्सीको बेस प्राइस (आधार मूल्य) तय गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार ३५०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई आधार मानेर प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयले आधार मूल्य तय गरेसँगै मन्त्री तिमिल्सिनाले फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले आउनेबित्तिकै यसलाई महत्वका साथ हेर्नुभएको थियो। उहाँले त्यही भएर समितिको बैठक डाकेर बेस प्राइस पनि तोकिसक्नुभएको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘योसँगै हामीले केही दिनमै फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सूचना निकाल्छौं।’

उनले पछिल्लो चार वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी वितरण लगायत काम नभएको बताउँदै अहिले फाइभजीका लागि अक्सनमार्फत सेवा संचालन गर्न दिने जानकारी दिए। पौड्यालले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि सरकारी बक्यौता तिरेकाले मात्रै सहभागी हुन पाउने बताए।

‘अक्सनमा सहभागी हुने कम्पनीले सरकारी बक्यौता तिर्नुपर्छ। त्यो तिरेका आधारमा लिलाम बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी पाएपछि सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण ल्याएर सेवा सुरु गर्न सक्छ,’ उनले भने।

एनसेलले गत अप्रिल ९ तारिखमा प्राधिकरणमा फाइभजी सेवा सुरु गर्नका लागि आवेदन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि पनि सन् २०२१ को अप्रिल र अगस्टमा गरी दुई पटक फाइभजीका लागि आवेदन दिएको थियो। नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ।

नियामक प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरेको थियो। टेलिकमले काठमाडौं, वीरगंज र ललितपुरका सीमित ठाउँमा आफ्नै कर्मचारीले मात्र सेवा लिन मिल्ने गरी छोटो समयका लागि परीक्षण गरेको थियो।

टेलिकमले प्राधिकरणसँग गत मंसिर पहिलो साता फाइभजीको अनुमति मागेको थियो। टेलिकम क्षेत्रका जानकारका अनुसार फाइभजी सेवाको अनुमति नपाउँदा यहाँ संचालनमा रहेका कम्पनीको व्यापारसँगै राज्यले समेत ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत यसले ठूलै ह्याम्पर गरेको छ। विश्वभर १२६ देशका ३४३ टेलिकम अपरेटरले फाइभजी सेवा व्यावसायिकरुपमा रोलआउट गरिसकेका छन्।

एनसेलको चाहना यस्तो

फाइभजी रोलआउटका लागि एनसेलले ‘द इकोनोमिक्स अफ फाइभजी’तयार पारेको छ।

तर, त्यसका लागि एनसेलका केही सर्त छन्। पूर्वसचिव टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन र दूरसंचार नियमावली पुनरवलोकन हुनुपर्ने उसको सर्त छ। सँगै सेयर किनबेचको स्वीकृति दिनुपर्ने सर्त पनि छ। यो सर्त पूरा भए फाइभजीका लागि ठूलो लगानी गर्न एनसेल तयार छ।

एनसेलका अनुसार फाइभजी रोलआउट गर्न एउटै अपरेटरलाई झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। नगद प्रवाह मात्रै ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ब्लुप्रिन्ट नै एनसेलले यसअघि नै तयार पारेको थियो।

काठमाडौं र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा फाइभजी रोलआउट गर्न साढे १५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ। उपकरण तथा पूर्वाधारमा प्रति अपरेटर ८ अर्ब खर्चिनुपर्छ। पाँच वर्षको स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे ७ अर्ब छुने विश्लेषण छ। पाँच वर्षमा स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे १८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

फाइभजीमा नगए टेलिकम क्षेत्रको व्यापारनै नेगेटिभ हुने एनसेलले देखेको छ। आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले ९७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए। गत वर्ष ७३ अर्बमा झर्‍यो। उही गतिमा व्यापार घट्दै जाने हो भने कुल कारोबार अब ५६ अर्बमा खुम्चिने अवस्था छ। अबको तीन वर्षपछि दुवै अपरेटर टेलिकम र एनसेलको खुद मुनाफा नेगेटिभ हुने जोखिम बढ्दै गएको दाबी गरिसकेको छ।

The post संचारमन्त्री तिमिल्सिनाको फाष्ट मुभ : फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट, एनसेल र नेपाल टेलिकम तयार होलान्? appeared first on BIZMANDU.

नेपालको आईटी निर्यातको ठुलो हिस्सा ओगटेको ‘डेटा इन्ट्री’ र साधारण ‘कोडिङ’ जस्ता कामहरु एआईले सजिलै गर्न थालेको छ। यसकारण ‘जुनियर लेभल’का आइटी जनशक्ति र साना कम्पनीहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेका छन्।

कम्प्युटर साइन्टिस्ट डा. दोभान राईका अनुसार नेपालका अधिकांश आईटी कम्पनीहरु डेटा इन्ट्री र डेटा क्लिनिङ जस्ता सामान्य काममा केन्द्रित हुँदा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। एआईले यस्ता काम केही सेकेन्डमै गरिदिने भएपछि कम्पनीहरुले नयाँ कर्मचारी लिन छाडेको उनी बताउँछिन्।

‘अधिकांश नेपाली आईटी कम्पनीहरुले गर्दै आएका कामहरु अहिले एआईले सजिलै गरिदिन्छ। पहिला १० जनाले गर्ने काम अहिले ३ जनाले गर्न सक्छ। यसकारण कम्पनीहरुले सामान्य काम गर्ने कर्मचारीहरु लिन छाडेका छन्। यसले नयाँ जनशक्ति उत्पादन हुने पाइपलाइन नै बन्द गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्।

नास-आइटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले कस्टम सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, वेब र मोबाइल एप्लिकेसन, क्लाउड र डेटा एनालिटिक्स, क्युए र टेस्टिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सेक्युरिटी, फिनटेक, र बिपिओ/नलेज प्रोसेस जस्ता आउटसोर्सिङका कामहरु नेपालमा हुने गरेको जानकारी दिए। यससँगै अस्ट्रेलियामा होम लोन प्रोसेसिङ देखि अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा डेटा विश्लेषण सम्मका कामका साथै ‘भर्टिकल-स्पेसिफिक’ क्षेत्रमा समेत नेपाली जनशक्तिले काम गरिरहेको उनले सुनाए। तर, एआईको बढ्दो विकासक्रम र प्रयोगले यस्ता कामहरु अब नेपाल आउन कम भएको छ।

नेपालमा डेटा इन्ट्रीका अधिकांश कामहरु ‘आउटसोर्सिङ मोडल’मा हुने गरेको छ। यसको सही सदुपयोग गर्न सक्दा टेक क्षेत्रले सकारात्मक दिशा लिने उनको मत छ।

उनका अनुसार नेपालको मुख्य निर्यात बजार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप र जापान रहेको छ। तर, खाली आउटसोर्सिङमा भर पर्दा र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन नहुँदा आइरहेको काम गुमिरहेको छ। त्यसैले उनी एआईको प्रयोगलाई अपनाउँदै क्षेत्रगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन्छन्। त्यसबाट विदेशमा कटौती भएका कामहरु समेत नेपाल भित्र्याउन सक्ने उनी बताउँछन्।

‘विदेशी ग्राहकले अब काम दिनुअघि तपाईंसँग एआई क्षमता के छ भनेर सोध्न थालेका छन्। हामीले सस्तो श्रमको पहिचान बदलेर एआई विशेषज्ञ देशको रुपमा चिनिनु पर्छ,’ पाण्डे भन्छन्।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी बगभीका संस्थापक नरेश लाम्गादे नेपालको आईटी क्षेत्रमा रोजगारी घट्नुमा भावनात्मक भन्दा बढी संरचनात्मक समस्या रहेको बताउँछन्।

नेपाल अहिलेसम्म सेवामा आधारित ‘आउटसोर्सिङ’मा मात्रै सीमित रहेको उनको मत छ। आफ्नै मौलिक ‘प्रडक्ट’ बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी रहेको उनको तर्क छ।

लाम्गादे भन्छन्, ‘ग्राहकहरू अब सस्तो डेभलपर होइन उच्च प्रभाव दिने नतिजा खोजिरहेका छन्। एआई प्रयोग नगर्ने कम्पनीहरु आगामी २-३ वर्षभित्र काम नलाग्ने बन्न सक्छन्।’

पाठ्यक्रममा एआई देखि दक्षतासम्म

जेनेस सोलुसनका अन्जनी फुयाल अब नेपालको आईटी क्षेत्रले आफ्नो पुरातन धार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले नेपाली कम्पनीहरूले जति छिटो एआईको प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्छ त्यति नै आफूलाई पनि ‘अपडेट’ र ‘अपग्रेड’ गर्न सक्ने बताए।

‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम एआई होइन। हामी पुरानै कम्फर्ट जोनमा बसिरहनु हो,’ उनले भने, ‘भविष्य कसैलाई पर्खेर बस्दैन।’

उनी यो परिवर्तनलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेर्नसक्ने बताउँछन्।

‘फुलटाइम रोल्समा भने एक्सपेक्टेसन बढेको छ। टिम कम, तर बढी आउटपुट छ। यसको अर्थ के हो भने काम हराएको होइन कामको स्तर बदलिएको हो,’ उनी भन्छन्।

विज्ञहरू यो संकट टार्न निजी क्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने जिकिर गर्छन्। दोभान राई यो संकटको लहरलाई ‘जलवायु परिवर्तन’ जस्तै विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने समस्याका रुपमा चित्रण गर्छिन् र माथिल्लो तहबाटै स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँछिन्।

गौरवराज पाण्डे भने शिक्षामा पुनर्संरचनाको आवश्यकता देख्छन्। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई तत्काल एआई केन्द्रित बनाउनुपर्ने उनको मत छ। त्यस्तै, उनी आइटी क्षेत्रमा अहिले कार्यरत कर्मचारी र नयाँ ग्य्राजुएटहरूलाई एआईमा दक्ष बनाउनुपर्ने र पुराना आईटी कर्मचारीलाई नयाँ एआई टुल र नयाँ कार्यशैलीमा तालिम दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘विश्वविद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रमलाई एआई केन्द्रित बनाउनुपर्छ। साथै, नेपालले सस्तो श्रमको पहिचान छाडेर कुनै २-४ वटा क्षेत्रमा एआई विशेषज्ञ भएर चिनिन आवश्यक छ,’ उनले भने।

आईटी क्षेत्रमा सरकारको सहयोगविना निजी क्षेत्र एक्लै जनशक्ति तालिममा लगानी, एआई जीपीयू पूर्वाधार, एआई अनुसन्धानमा कर छुट र नेपाली भाषामा डेटा तयार पार्ने काममा फड्को मार्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

युवा आईटी कम्पनी संस्थापक लाम्गादे भन्छन्, ‘नेपालले एआई अपनाउने, गहिरो सीप विकास गर्ने र छिटो काम गर्ने जस्ता कुराहरूले भविष्यमा सफलता निर्धारण गर्छ।’

विज्ञ र सरोकारवालाहरू देशभित्रै एआई पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने मत राख्छन्। त्यससँगै सरकारले नेपाली भाषामा एआई मोडलहरू विकास गर्न स्थानीय डेटा सेटहरू तयार पार्न लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

The post एआईको बढ्दो प्रयोगले नेपालको आईटी क्षेत्र गम्भीर मोडमा, ‘आउटसोर्सिङ मोडल संकटमा’ appeared first on BIZMANDU.

ठ्याक्कै त्यही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेदरल्यान्ड्सका राजा र रानीलाई स्वागत गरेको भिडियो पोस्ट गरेका थिए। तर, विश्वकै शक्तिशाली नेताको पोस्टमा आइतबार मध्याह्न १२ बजेसम्म ८६ हजार लाइक, साढे ९ हजार बढी कमेन्ट र २ हजार ५०० सेयर भयो। जबकि ट्रम्पको पोस्टमा नेपालीहरुले समेत कमेन्ट गर्न भ्याएका छन्।

शक्ति, भूगोल, जनसंख्या, प्रविधि र साक्षरताको पहुँचमा अमेरिका नेपालभन्दा कैयौं गुणा अगाडि छ। तर, राज्यकै नजरमा एउटा सानो ‘बफर स्टेट’ नेपालका प्रधानमन्त्रीको फेसबुक ‘इन्गेजमेन्ट’ले ह्वाइट हाउसलाई समेत माथ खुवाइरहेको छ।

सामाजिक संजालका सक्रिय प्रयोगकर्ता करिब डेढ करोड

नेपालमा इन्टरनेटको घनत्व करिब १४४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४८ लाख मानिस सामाजिक संजालका ‘एक्टिभ युजर्स’ हुन्। औसतमा एक नेपालीले दिनमा औसतमा करिब ३ घण्टा भन्दा बढी समय सोसल मिडियामा बिताउने गरेको विज्ञ बताउँछन्। यो समय विकसित देशको तुलनामा निकै बढी हो।

अमेरिकामा औसतमा एक दिनमा एकजनाले २ घण्टा १६ मिनेट सोसल मिडियामा बिताउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, बेलायतमा १ घण्टा ३७ मिनेट बिताइन्छ। भारतमा भने नेपालकै जस्तै एक जनाले औसतमा ३ घण्टाभन्दा बढी समय सामाजिक संजालमा बिताउने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी समय सामाजिक संजालमा दिने देशमा अहिले केन्या छ।

कुन देशमा मानिसहरु कति समय सामाजिक संजाल चलाउँछन् ? धेरै चलाउने देशहरु:

केन्यामा एक दिनमा करिब ४ घण्टा १३ मिनेट मानिसहरु सामाजिक संजालमा बिताउँछन्। यसरी धेरै सामाजिक संजाल चलाउनेमा अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरु छन्। त्यसपछि एसियाका देशहरु आउने गर्छ।

केन्यामा ’मोबाइल फर्स्ट’ इन्टरनेट पहुँचका कारण धेरैजसो मानिस सामाजिक संजालको लतमा छन्। त्यस्तै, इन्टरनेट प्रयोगका लागि प्राथमिक माध्यमको रुपमा मोबाइलको प्रयोग गरिन्छ। साथै, युवा र उच्च प्रविधिमैत्री जनसंख्या भएका कारण पनि यो तथ्यांक अघि आएको हो। त्यससँगै प्रविधिसँग नजिक रहेका र इन्टरनेटको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिएका युवाहरूको ठूलो हिस्सा केन्यामा हुँदा त्यसको सिधा असर सामाजिक संजालको प्रयोगमा देखिएको हो। केन्याका ती कारणहरु नेपालभन्दा फरक छैनन्।

नेपालमा १८ देखि ३४ वर्षको युवा उमेर समूह सबैभन्दा बढी सामाजिक संजालमा सक्रिय छन्। मोबाइलबाट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने जनसंख्या नेपालमा उच्च छ। तर, विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा सामाजिक संजालको प्रयोग केवल सूचना लिनमा मात्र सीमित छैनन्।

सामाजिक संजाल विज्ञ रवि सिंघलका अनुसार नेपालीहरुको ‘डिजिटल एक्टिभ’ रहने बानी विकसित देशका नागरिकको तुलनामा निकै भिन्न र लत उन्मुख देखिन्छ।

उनका अनुसार नेपालमा १८ देखि ३४ वर्षका युवाहरुले औसतमा ३ घण्टाभन्दा बढी समय फेसबुक र टिकटकमा बिताइरहेका छन्। रहरले भिडियो हाल्नेहरू लाखौं भए पनि यसलाई व्यावसायिक बनाएर कमाउनेहरू भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छन्। हालै मात्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सामाजिक संजालबाट कमाएको उल्लेख गरेका थिए। यससँगै नेपालमा सामाजिक संजालबाटै धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने अर्को भाष्य ‘भाइरल’ भइरहेको छ।

सिंघल भन्छन्, ‘चीनमा मानिसहरु दिनको दुई घण्टा चलाउँछन्, तर उनीहरु फेसबुक वा युट्युब होइन। आफ्नै देशका विच्याट जस्ता एपहरुमा सक्रिय हुन्छन्।’ सूचना आदान प्रदानदेखि व्यापार व्यवसाय र अनुसन्धानसम्मको काममा चीनले आफ्नै सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने गर्छ।

नेपालमा भने दृश्य फरक छ। यहाँ प्रविधिको प्रयोग मनोरञ्जन र भावना साटासाटमा बढी र उत्पादनमूलक काममा कम भइरहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

तलको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। स्ट्याट काउन्टरका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले धेरै चलाउने सामाजिक संजाल भनेकै फेसबुक हो।

एक्सटेन आईटीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक पौडेल भन्छन्, ‘नेपालमा युवा जनसंख्या बढी भएकाले भावनात्मक प्रतिक्रिया छिटो देखिन्छ। तर, उनीहरूलाई सोसल मिडियामा के हेर्ने र कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने सही ज्ञान (डिजिटल साक्षरता) को अभाव छ।’

बालेन शाहले मातातीर्थ औंसीको दिन आमाहरुको दीर्घायु कामना गरिएको पोस्टमा २० मिनेटमै ८७ हजार लाइक आउनुले नेपालीहरुको ‘भावनात्मकता’लाई झल्काउँछ। अहिलेसम्म सो पोस्टमा ५ लाख बढी लाइक, ३८ हजार बढी कमेन्ट र ४ हजार बढी सेयर छ। त्यसभन्दा एक दिन अघि ट्रम्पले ट्रम्पियल आर्कको २५० औं वर्षको सिलसिलामा गरेको अर्को एक पोस्टमा आजसम्म ७१ हजार लाइक, २६ हजार कमेन्ट र २ हजार बढी सेयर मात्र छ। यी त उदाहरण मात्रै हुन्।

भावनात्मक रुपमा नेपालीहरु सामाजिक संजालमा ‘इन्गेज’ हुँदा त्यससँगै देखिँदैछ डरलाग्दो पाटो पनि। सामाजिक संजालको उत्साह कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत गालीगलौज र साइबर बुलिङमा समेत परिणत हुने गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दा भएको विरोधमा सहभागी युवतीलाई लिएर होस् या संसद्मा सांसदहरुको हाउभाउलाई लिएर होस्, सामाजिक संजालमा कमेन्ट र लाइक गर्नेहरुको ओइरो लागेको देखिन्छ।

‘विकसित देशमा मानिसहरु विचारसँग असहमत हुन्छन् तर व्यक्तिलाई आक्रमण गर्दैनन्,’ पौडेल थप्छन्, ‘नेपालमा भने पहिचान लुकाउन मिल्ने सुविधाको दुरुपयोग र राजनीतिक निराशाका कारण बहसहरू तर्कबाट मोडिएर गालीगलौजमा उत्रिने गरेका छन्।’

त्यसैले अहिले धेरै युवा युवतीहरु छद्म नाममासमेत सामाजिक संजाल चलाएर आफ्ना विचार र कथाहरु सुनाइरहेका छन्। रेडिट, डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्म यसका लागि प्रयोग भइरहेको छ।

दक्षिण एसियामा सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताको अवस्था

दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतभन्दा नेपालमा धेरै इन्टरनेट पेनिट्रेन्स रहेको पनि देखिन्छ। यो क्षेत्रमा ‘अल्गोरिदम’ले आफ्नो भाष्य ‘सेट’ गरिरहेको पछिल्लो समयको राजनीतिक परिवर्तनहरुबाट पनि देखिँदै आइरहेको छ।

‘अल्गोरिदम’ले प्रयोगकर्तालाई उनीहरुको रुचिअनुसारका सामग्री मात्र देखाउँछ। यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘फिल्टर बबल’ भनिन्छ। यसले गर्दा मानिसहरूले आफूलाई मन पर्ने नेता वा विचार मात्र देख्छन्, जसले समाजमा वैचारिक ध्रुवीकरण बढाइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ। त्यससँगै ‘फ्याक्ट चेकिङ’ गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा अफवाहहरु डढेलोझैँ फैलिने गरेका छन्।

सामाजिक संजालको अत्यधिक प्रयोगले नेपालमा विद्यालय जाने बालबालिकाहरुमा समेत ’एन्जाइटी’ बढाइरहेको र त्यसले उनीहरुमा उत्पादकत्व घटाएको प्रति अध्ययनहरुले सचेत पनि गराएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि विज्ञहरू सामाजिक संजाललाई मात्रै विकासको बाधक मान्न तयार छैनन्।

यदि सरकारले डिजिटल साक्षरतालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने र प्लेटफर्महरूलाई उत्तरदायी बनाउने हो भने यही ’डिजिटल शक्ति’लाई देशको आर्थिक र शैक्षिक विकासमा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरु बताउँछन्।

The post बालेनलाई लाख बढी लाइक आउँदा ट्रम्प हजारमा सीमित, नेपालीहरु किन झुम्मिन्छन् सामाजिक संजालमा? appeared first on BIZMANDU.

टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र ललितपुरका सीमित ठाउँमा आफ्नै कर्मचारीले मात्र सेवा लिन मिल्ने गरी छोटो समयका लागि परीक्षण गरेको थियो।

टेलिकमले प्राधिकरणसँग गत मंसिर पहिलो साता फाइभजीको अनुमति माग्यो। तर प्राधिकरणले निर्णय गरेको छैन।

आफूले सबै तयारी पूरा गरे पनि प्राधिकरणले अनुमति नदिएका कारण फाइभजी सेवा सञ्चालन अन्योलमा रहेको टेलिकमले बताएको छ। टेलिकमका सह-प्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षत्रीले प्राधिकरणको अनिर्णयका कारण फाइभजीको सबै काम रोकिएको बताए।

‘हामीले फाइभजीका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र प्राधिकरणलाई दिएको लामो समय भयो। तर प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। जसका कारण फाइभजीको सञ्चालन अन्योलमा छ,’ क्षत्रीले भने, ‘अनुमति नपाएसम्म हामीले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएन।’

प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रोडम्याप भने यसअघि नै बनाइसकेको छ। तर प्राधिकरणले कुन प्रविधि अपनाउन अनुमति दिन्छ भन्ने टुंगो नभएका कारण टेलिकमले रोडम्याप थन्याएको छ।

‘प्राधिकरणले अनुमति दिनासाथ कसरी काम गर्न हामीले यसअघि नै रोडम्याप बनाइसकेका छौं। तर कुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने टुंगो नभएकाले रोडम्याप अहिले त्यतिकै छ,’ क्षत्रीले भने, ‘हामी अनुमतिको पर्खाइमा छौं।’

टेलिकमका अनुसार सामान्य मोबाइल इन्टरनेटका लागि फोरजी पर्याप्त छ। तर उच्च गति र स्मार्ट प्रविधिका लागि फाइभजी धेरै उपयुक्त हुने परीक्षणबाट देखिइसकेको छ।

फाइभजी मोबाइल सञ्चार प्रविधिको पाँचौं पुस्ता हो, जसले फोरजी भन्दा उच्च गति र ठूलो नेटवर्क क्षमता प्रदान गर्दछ। आधुनिक डिजिटल सेवा जस्तै एआई र स्मार्ट सिटीको विकासलाई सम्भव बनाउँछ।

टेलिकमले फोरजीका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि थप लगानी आवश्यक पर्नेछ।फोरजीको तुलनामा फाइभजीको पावर कन्जम्सन बढी हुने हुँदा अपरेसन कस्ट बढी पर्छ।

‘प्यारामिटर, प्रविधि र आवश्यक पूर्वाधार यकिन भएपछि मात्रै कति लगानी लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ क्षत्रीले भने, ‘हामीले केही सहुलियत पाइन्छ कि भनेर पनि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं।’

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभजीलगायतका नयाँ प्रविधि र सेवाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नै सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

‘हाम्रो २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा देशभर फाइभजी, उच्चगतिको फाइबर इन्टरनेट र भविष्यमा सिक्सजी लगायत अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा दिन कम्पनी प्रतिवद्ध छ,’ एनसेलले बिजमाण्डूलाई मेलमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्यो।

प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि ब्यान्डविथ छुट्याउने र त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने काम सकिएको भन्दै अब कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढ्ने बताएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको सिद्धान्त अपनाइएको बताए। उनका अनुसार सेवा प्रदायक आफैंले प्रविधि चयन गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि अवश्यक फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ।

‘हामीले ब्याण्डविथ छुट्याउने र कार्यविधि बनाउने काम सकिसकेका छौं। अपरेटरलाई हामीले टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको सिद्धान्त अनुसार फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने छौं। प्रविधि चयनको काम उनीहरुले नै गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘फाइभजी सेवाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं। अपरेटरहरु लगानीका लागि तयारी अवस्थामा हो भने कार्यान्वयनमा समस्या छैन।’

अर्यालले अनुमति दिन तयार रहेको भने पनि प्राधिकरण संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको छ। प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले आफूहरु मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसेको बताए।

‘मन्त्रालयले गर्ने निर्णय अनुसार फाइभजी सम्बन्धी काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नभएमा अनुमति पाउँछ।’

मन्त्रालयले फाइभजीको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र निर्णय हुने बताएको छ। फ्रिक्वेन्सीको विषयमा एक महिनाभित्र निर्णय हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

‘टेलिकमले २६०० मेगाहर्जमा परीक्षण गरे पनि फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड ३.५ गिगाहर्ज चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले अब एक महिनाभित्र निर्णय गर्छ। नयाँ मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयको निर्णयपछि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।’

The post फाइभजी अनुमतिका लागि टेलिकमको फाइल ४ महिनादेखि पेन्डिङ, ‘एक महिनाभित्र निर्णय हुन्छ’ appeared first on BIZMANDU.

‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा संचार क्षेत्रको विषयमा संचार क्षेत्रको विषयवस्तुहरु छलफलकको क्रममा रहेको छ। काम गर्नको लागि केही समय लाग्छ,’ संचार मन्त्रलयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले भने।

सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेस र सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै समयानुकूल रहेको काठमाडौं इन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराईले बताए। तर यसको वास्तविक सफलता मुख्यतया कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यस्तो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत र जोडिएको प्रणाली आवश्यक छ। जसले गर्दा डेटा अलग अलग नभई सुरक्षितरुपमा साझा र प्रयोग गर्न सकियोस। यसका लागि डिजिटल आइडी प्रणाली, सुरक्षित डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, स्केलेबल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर र बलियो साइबर सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ। यी आधारहरू स्पष्ट र चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सकिएमा सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सक्छ।’

उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा चुनौती प्रविधिमा नभएर नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरमा बढी छ। विगतमा संचलित आइटी परियोजनामा योजना कमजोर हुनु, बाह्य बिक्रेतामा अत्यधिक निर्भरता, प्रभावकारी अनुगमनको कमी र दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिएकोले अपेक्षित परिणाम पाउन नसकिएको हो।

उनले प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले नेपालसँग पर्याप्त क्षमता रहेको बताए। विशेषगरि निजी क्षेत्रमा दक्ष डेभलपर, इनजिनिअर र सिस्टम डिजाइनर उपलब्ध छन्। तर, सरकारी संरचनामा अनुभवी सिस्टम आर्किटेक्ट, इन्टरप्राइज प्लानर र आईटी परियोजना प्रबन्धक कमी देखिएको उनी बताउँछन्।

‘यहाँ रहेका जनशक्तिलाई निरन्तर प्रशिक्षण दिने प्रणाली कमजोर रहेको छ,’ उनले बताए।

त्यसैले, योजनाहरु सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, चरणबद्ध कार्यान्वयन, कडा अनुगमन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यी पक्षहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा योजना नेपालमा साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बन्न सक्छ। अन्यथा यो केवल नीतिगत घोषणा मै सीमित रहने सम्भावना उच्च छ।’

यस्तै, जेनेस सोलुसनका सिईओ अन्जनी फुयालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने डिजिटल कार्ययोजना केवल नीतिगत घोषणा मात्रै नभएर नेपालको शासन प्रणाली, निर्णय क्षमता र डिजिटल भविष्यको निर्णक्षण परीक्षण रहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘सरकारले जिआईअएमएस, नेशनल डिजिटल आइडेन्टिटि, अटो फिल डेटा सिस्टम र फेसलेश सेवा प्रवाह र राष्टिय डेटा एक्सचेञ्ज पेटफम जस्ता पहलहरु रहेको छ। यसले नेपाललाई कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटलतर्फ लैजान प्रेरित गर्छ। तर, यो रूपान्तरणको मार्गमा प्रविधिको अभावभन्दा पनि ‘डिजिटल ग्याप’ र ‘एक्जिक्युसन ग्याप’ मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको छ।’

उनले विगतका प्रयासहरू केवल सेवालाई डिजिटल बनाउनमा केन्द्रित रहेको भन्दै वर्तमान एजेन्डाले राज्यको समग्र संचालन प्रणालीलाई नै पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनका अनुसार डेटाको एकीकरण, पारदर्शिता,पूर्ण डिजिटल वर्कफ्लोबाट परिवर्तनको लक्ष्य पाउन सकिन्छ।  

‘नेपालसँग सफ्टवेयर निर्माण गर्ने प्रतिभा पर्याप्त भए पनि ठूला र जटिल प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्ने अनुभव सीमित रहेको छ। यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेटेर ‘हाइब्रिड एक्जिक्युसन मोडल’ अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र र नागरिकको मानसिकता परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा कठिन ‘चेन्ज म्यानेजमेन्ट’ को पाटो देखिएको छ।’

यस्ता छन् डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्णयहरु

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा १०० दिनभित्र विद्यमान जिआईओएमएस प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण पुनः सोध्नुको सट्टा अटो फिल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने। नागरिकले आफ्नो विवरण सरकारलाई एक पटक दिएपछि अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने भनिएको छ।

सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। यसरी नागरिक एप मार्फत आवेदन दिदाँ व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले लोकल स्टोर गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा फम फिल-अप गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ। तर, नागरिक एपले सेन्ट्रलि डेटा स्टोर गर्न भने नमिल्ने बनाउने र यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने भनिएको छ।

आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध र समय मध्ये नागरिकलाई आफनो सुविधाको दिन र समयको  नियुक्ती लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोही अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकाय मार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने योजना सरकारको छ।

डिजिटल हस्ताक्षर हाल प्रमाणपत्रको माध्यबाट हुने गरेकोमा एनआईडी, बायोमेट्रीक वा ओटिपिको प्रयोग गरी ई-हस्ताक्षर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने तयारी छ।

त्यस्तै, फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप/ नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने भनिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस अन्तर्गत एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने योजना छ।

नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथ सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना सरकारको छ। त्यससँगै नेशनल इन्टरप्रइ राष्ट्रिय उद्यम वास्तुकला फ्रेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने भनिएको छ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वनयनमा ल्याइसकेको छ। हालसम्म २०० बढी एप र वेबसाइट बन्द भइसकेको छ।

The post सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउने सरकारको योजना, कार्यान्वयनमा कति छ चुनौती? appeared first on BIZMANDU.

विगतका सरकारले आईटी क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राखेको गुनासो प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको गुनासो थियो। यद्यपि, सो समयमा पनि प्रविधिको प्रयोग र रोजगारी सिर्जना नभएको होइन। तर, बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि अब उनीहरु थप आशावादी देखिएका हुन्।

रास्वपाले घोषणापत्रमै क्लाउड सर्भर, डिजिटल पार्क र डेटा सुरक्षा जस्ता विषयलाई समेटेको छ। अहिले प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु यिनै विषयलाई बालेन सरकारले कसरी अघि बढाउँलान् भन्ने चासोमा छन्।

एक्सटेन आईटीका प्रवन्ध निर्देशक दीपक पौडेल बहुमतको सरकारप्रति आफूहरु पूर्ण रुपमा आशावादी भएको र आईटी कम्पनीहरुको प्रक्रिया सजिलो र स्पष्ट बनाउने काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने ‘कम्पनी दर्ता पूर्ण रूपमा अनलाइन हुनुपर्ने, आईटी कम्पनीलाई कर सहुलियत गर्ने र स्ट्राइप, पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सहज बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ।’

त्यससँगै, भरपर्दो इन्टरनेट, स्थिर बिजुली र आधारभूत डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कानून लागू भएमा पछिल्लो समय टेक कम्पनीहरूले बिना अवरोध काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

पौडेलले बालेन सरकारले स्टार्टअप इकोसिस्टम बलियो बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘इन्क्युबेसन सेन्टर, सिड फन्डिङ र सीपमा आधारित शिक्षा र शिक्षा र इन्टर्नसिप कार्यक्रमले नयाँ कम्पनी र जनशक्ति उत्पादन गर्छ।’

साथै सरकारी आयोजनामा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता र पिपिपि मोडलले निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन मद्दत गर्ने उनले बताए । दीर्घकालीन रुपको लागि नेपालले डेटा सेन्ट, क्लाउड इन्फ्राष्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा र आईटी प्रोटेक्सनमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

‘मेड इन नेपाल टेक’ ब्रान्डिङ र ‘इन्टरनेशनल मार्केट एक्सेस’ले नेपाली उत्पादनलाई विश्वमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने उनको राय छ।

उनले भने, ‘आईटी कम्पनीहरुलाई आधुनिक कार्यशैली र पारदर्शिता बनाउन रिमोट वार्क पोलिसि स्पष्ट हुनु र ई-गभर्नेन्स नियम लागू हुनु आजको आवश्यकता हो। उनले भने यसले गर्दा पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार घटाउँछ।’

सरकारले स्पष्ट नीतिसँगै प्रक्रियाहरुलाई सजिलो र पूर्वाधार बलिययो बनाए नेपालका टेक कम्पनीहरु सजिलै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।।

त्यस्तै, काठमाडौं इन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराईले विश्व पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै नेपाल त्यसमा पछाडि पर्नु बिडम्बनापूर्ण रहने बताए। त्यसैले बालेन सरकारका लागि प्रविधि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन अब चुनौती मात्र नभई ठूलो अवसर पनि रहेको उनको मत छ।

उनले बालेन सरकारले विद्यालय स्तरदेखि नै सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। र, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममै डिजिटल शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्दै सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उनले विगतमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ जस्ता योजनाहरू बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डिजिटल शिक्षाको कमी र जनस्तरमा यसको पहुँच नहुने त्यसको कारक रहेको बताए।

नेपालमा उत्पादन भएका दक्ष आईटी इन्जिनियरहरूलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न नीति सुधार अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार डिजिटल मुद्रा, डलर कार्डजस्ता आवश्यक सेवाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ।

‘यसले केवल विदेशी मुद्रा बाहिर जाने समस्यालाई कम गर्दैन, बरु विदेशबाट काम गर्ने नेपालीहरूबाट आम्दानी भित्र्याउने अवसर पनि सिर्जना गर्छ,’ उनले भने।

भरपर्दो विद्युत् र इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गरेर पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई पनि समेट्नु आवश्यक रहेको उनले देखेका छन्। विद्यालयहरूमा पर्याप्त आईटी शिक्षकको अभावका कारण विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिको ज्ञानबाट वञ्चित भइरहेका पनि उनको बुझाइ छ।

‘नयाँ सरकारले आईटी कम्पनीहरूका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र सहयोगी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेुपर्छ। विदेशी ठूला कम्पनीहरूको शाखा तथा सपोर्ट सेन्टर नेपालमा विस्तार गर्ने नीति ल्याउन सके रोजगारीका अवसरहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छन्।’

नयाँ तथा स्टार्टअप कम्पनीहरू र ठूला कम्पनीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नीति आवश्य रहेको उनले औंल्याए। भट्टराईले सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनस्तरबाट सुरु हुने डिजिटल रूपान्तरणले मात्र नेपाललाई सूचना प्रविधिको युगमा अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।

आफ्नो वाचापत्रमा रास्वपाले नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने अवधारणालाई अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा भन्दै रास्वपाले सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ बनाउने पनि भनेको छ। सबै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनबाट गर्नेदेखि राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्नेसम्मको वाचा रास्वपाको छ।

त्यसका लागि रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने भनेको छ। यसैमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

रास्वपाले देखाएका यस्तै सपनाहरुप्रति अहिले प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु आशावादी देखिएका हुन्। तर, यी परिवर्तनहरु ‘इन्ट्यान्ट’ हुने होइन। त्यसले बालेन सरकारले पहिले नीति निर्माणमा काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन्।

The post बालेन सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण खोज्दै सूचना प्रविधि क्षेत्र appeared first on BIZMANDU.

युद्ध लम्बिएसँगै विश्वभर संचालनमा रहेको इन्टरनेटको मेरुदण्ड मानिनेले समुद्री केबलहरु माथि नै जोखिम बढ्ने सक्ने देखिएको छ। रेड सी, पर्सियन गल्फ र स्ट्रेट अफ हर्मुज मुनि बिछ्याइएका फाइबर अप्टिकल केबलहरु युद्धले प्रभावित बने त्यसको जोखिम विश्वभर पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन्।

विश्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट ट्राफिक रेड सी  र पर्सियन गल्फ मुनि बिछ्याइएका फाइबर अप्टिकल केबलहरुबाट प्रवाह हुन्छ। हाल इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेको र रेड सी क्षेत्रमा तनाव बढेपछि त्यहाँ रहेका कम्तीमा १७ वटा प्रमुख समुद्री केबलहरू प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ।

यी केबलहरुले युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने मुख्य ‘डेटा कोरिडोर’ को रुपमा काम गर्छन्। भारतले पछिल्लो समय आफ्नो क्लाउड र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित पूर्वाधार खाडी क्षेत्रका डेटा सेन्टरमा निर्माण गरेको थियो । अहिले ती सबै इन्टरनेट युद्धग्रस्त क्षेत्रको बीचमा परेपछि भारतमा समेत डिजिटल असुरक्षाको त्रास बढेको छ। त्यसको सिधा असर नेपालमा पनि पर्ने भयो।

‘विश्व डिजिटल पूर्वाधारमा समस्या आए पनि नेपालमा इन्टरनेट चलिरहन सक्छ। तर यही हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो,’ जेनेस सोलुसनका सिईओ अन्जनी फुयालले भने, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी अहिले मुख्यतः भारत र आंशिक रूपमा चीनमार्फत भइरहेको छ, जसले तत्काल प्रत्यक्ष असरलाई कम देखाउन सक्छ, तर संरचनात्मक जोखिम भने यथावत् रहन्छ।’

उनले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको डिजिटल कनेक्टिभिटी समुद्रको तल बिछ्याइएका फाइबर–अप्टिक केबलहरुमा आधारित रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार निकाय आईटीयु लगायतका सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार विश्वको ९९ प्रतिशत भन्दा बढी अन्तरमहादेशीय डेटा ट्राफिक यिनै सबमरीन केबलहरूबाट प्रवाह हुन्छ हुने उनले जानकारी दिए।

उनले भने ‘उक्त इन्टरनेट केबलमा अवरोध आउँदा केवल इन्टरनेट सुस्त हुँदैन। वित्तीय कारोबार, क्लाउड सेवा, एआई प्रणाली र विश्वव्यापी डिजिटल सेवाहरूको संचालनमै असर पर्न सक्छ।’

उनका अनुसार युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण डेटा मार्गहरू मध्ये रेड सी क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील करिडोरका रुपमा चिनिन्छ। सन् २०२४ मा यस क्षेत्रमा भएका बहु-केबल क्षतिले एसिया-युरोप-खाडीबीचको दूरसंचार ट्राफिकमा उल्लेखनीय असर पारेको थियो। पूर्ण अवरोध नआए पनि रि-रुटिङका कारण लेटेन्सी वृद्धि, कन्जेसन् र पर्फमेन्समा गिरावट देखिएको थियो।

फुयालले नेपालले विगतमा पनि बाह्य निर्भर संरचनाको जोखिम अनुभव गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी २०२४ मा विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकसँगको भुक्तानी समस्याका कारण नेपालका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कनेक्टिभिटी प्रभावित भएको घटनाले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरता कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो।’

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट संरचना अझै असन्तुलित छ। अनुमानित रुपमा ८०-९० प्रतिशत भन्दा बढी ट्राफिक भारतमार्फत जाने गर्छ। जबकि चीनमार्फत सीमित मात्रामा वैकल्पिक कनेक्टिभिटी उपलब्ध रहेको छ।

उनका अनुसार नेपालले हाल १ टिबिपएस भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग गरिरहेको छ। जसको ठूलो हिस्सा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स बाट आउने गर्छ। नेपालले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा खर्च गरिरहेको छ। जसले बाह्य निर्भरता र लागत दबाब दुबै बढाइरहेको छ।

‘लेटेन्सीको दृष्टिले पनि भिन्नता देखिन्छ। भारतमार्फत औसत लेटेन्सी करिब ४०-६० एमएस रहन्छ भने चीनमार्फत ७०-१०० एमएस वा सोभन्दा माथि पुग्न सक्छ। जसले राउटिङ इफिसेन्सी र सेवा गुणस्तरमा प्रभाव पर्नेछ,’ उनको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा कनेक्टिभिटी चीनमार्फत रुट गरियो भने इन्टरनेट अवरोधबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नहरु पनि सिर्जना भएको छ।

फुयाल भन्छन्, ‘यसको उत्तर स्पष्ट रुपमा ‘होइन’ हो। विश्व इन्टरनेट संरचना छुट्टाछुट्टै करिरोडमा आधारित नभई आपसमा जोडिएको ग्लोबल ब्याक्बोनमा आधारित छ। त्यसैले एउटा क्षेत्रमा आएको अवरोधले अन्य रुटहरूमा पनि कन्जेसन् र लेटेन्सी वृद्धि र लागत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाल अझै पनि डिजिटल रूपमा आत्मनिर्भर होइन-यो संरचनात्मक रूपमा बाह्य नेटवर्कहरूमा निर्भर अर्थतन्त्र हो।’

त्यसैले रेड सी वा अन्य महत्वपूर्ण करिरोडमा समस्या आएमा नेपालमा तत्काल इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प नहुने भए पनि यसको प्रभाव लेटेन्सी, लागत र सेवा विश्वासनियतामा क्रमशः देखिन सक्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा लो अर्थ अर्बिट (एलईओ) स्याटेलाइट, इन्टरनेट जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले भविष्यको डिजिटल रेजिलिएन्समा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन्। जस्तै स्टारलिंक र  प्रोजेक्ट कुइपर जस्ता प्रणालीहरूले परम्परागत सबमरिन केबल संरचनालाई पूरक विकल्प प्रदान गरिरहेका छन्।’

विशेषगरी प्रोजेक्ट कुइपर को दृष्टिकोण उल्लेखनीय रहेको उनी बताउँछन्। किनभने यसको एडबलुएस सँगको एकीकरणले सिधै क्लाउड पहुँचको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने सम्भावना देखिएको छ। उनका अनुसार डेटा लामो सबमरिन राउटर हुँदै जाने सट्टा सेटलाइट स्याटेलाइट मार्फत नजिकैको एज नोज वा ग्राउन्ड स्टेशन हुँदै सिधै क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्रवेश गर्न सक्छ जसले इन्टरनेट मात्र होइन क्लाउड पहुँचको भौगोलिक संरचना नै पुन: परिभाषित गर्न सक्छ।

उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा, यस्ता प्रविधिहरूको सम्भावना अब सैद्धान्तिक मात्र छैन। यस क्षेत्रसँग नजिकबाट काम गरिरहेका प्राविधिक विशेषज्ञहरू र उद्योगसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि यस्ता एलईओ मोडेलहरूको सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल अघि बढिरहेको संकेत दिएका छन्।’

यद्यपि, हालका लागि एलईओ स्याटेलाइट प्रणालीहरू पूर्ण विकल्प भने होइनन्। ती अझै लागत,क्षमता विस्तार, र नियामक तयारीका दृष्टिले सीमित छन्। तर यिनलाई एक पूरक प्रतिरोधात्मक तहका  रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

फाइबर ब्याकबोन, मल्टि-रुटिङ रणनीति र स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीको संयोजनले मात्र स्थायी र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिनेमा उनको जोड छ।

त्यस्तै, एनपीआइएक्सका संचालक समित जना खाडीमा भएको युद्धले नेपालको इन्टरनेट सेवामा अहिले नै प्रभाव नपर्ने भन्दै धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘समुद्री केबलमा क्षति पुग्ने डर भए पनि नेपालको हकमा यसको प्रभाव सीमित हुने देखिन्छ। भारतबाट जाने समुद्री केबलहरू काटिने जोखिम भए पनि युरोप जोड्ने अन्य च्यानलहरू समेत उपलब्ध छ। विशेषगरी ओमन र अन्य खाडी मुलुकहरु हुँदै जाने वैकल्पिक मार्गहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी पूर्ण रूपमा विच्छेद हुँदैन।’

नेपालको कुल इन्टरनेट ट्राफिकको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय रहेको छ। यसको अर्थ नेपाली प्रयोगकर्ताले गुगल, फेसबुक, युट्युब र स्थानीय वेबसाइटहरू चलाउँदा प्रयोग हुने धेरैजसो डेटा नेपालभित्रै हुनाले खासै असर नपर्ने उनी बताउँछन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमध्ये भारत भएर आउने हिस्सा करिब १५ प्रतिशत मात्र रहेकाले समुद्री केबलमा समस्या आउँदा पनि नेपालको आन्तरिक इन्टरनेट सेवामा ठुलो धक्का नलाग्ने बताए ।

The post खाडी संकटको तारो बन्न सक्छ समुद्रमुनि बिछ्याइएका केबल, नेपालमा पनि पर्न सक्छ असर appeared first on BIZMANDU.

धेरै उम्मेदवारको घरदैलोमा हातहातमा पार्टीको पर्चासँगै स्मार्टफोन छ र त्यही स्क्रिनभित्रै चलिरहेको छ- डिजिटल चुनावी महासंग्राम।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०८२ संघारमा आइपुग्दा यो चुनाव पूर्णरूपमा डिजिटलाइज्ड बनेको छ। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल अहिले चुनावी प्रचारका मुख्य थलो बनेका छन्। फागुन १८ गतेबाट प्रचारप्रसारको समय सकिने भएपछि राजनीतिक दलहरू यतिबेला हतार हतार ‘डिजिटल स्पेस’ मा आआफ्नो ‘इको चेम्बर’ उकास्न तँछाड मछाड गरिरहेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म चुनावी प्रचार भन्नाले आमसभा र घरदैलो मात्र बुझिन्थ्यो। तर, अहिले उम्मेदवारहरूले प्रविधिलाई यसरी प्रयोग गरेका छन् कि उनीहरू मतदाताको कोठासम्मै पुगेका छन्। कसैले बल्क एसएमएस पठाएका छन्, कसैले ह्वाट्सएपमार्फत भोट मागिरहेका छन्। कसैले भने फोन गर्नकै लागि छुट्टै टोली परिचालन गरेका छन्।

मतदाताले जसको सामाग्री केही समय लगाएर हेर्छन् फीड त्यही खालको उसलाई पछ्याइरहेको छ। रुखको प्रचार सामाग्री हेरे रुखैरुख आउँछ, घन्टी हेरे घन्टी। सूर्य हेरे सूर्य र तारा तेर त्यसैले पछ्याउँछ।

डिजिटल प्रचारको यो लहरमा मोटो रकम खर्च भइरहेको छ। मेटाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार जनवरी २७ देखि फेब्रुअरी २५ सम्म एक महिनामा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ नेपालबाट ‘बुस्टिङ’ मा खर्च भएको छ। दल, उम्मेदवारहरु डिजिटल माध्यममा आकर्षित छन्, निर्वाचन आयोग नै सूचना र जानकारीहरु यो माध्यमबाट प्रसार गर्न अघि देखिएको छ।

‘डिजिटल प्रचार प्रसारले देश बदलिएको छ। पम्प्लेट लिए प्रचारप्रसार गर्ने प्रचलन अहिले छैन,’ कांग्रेसका प्रचारप्रसार समितिका सदस्य जीवन भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले निर्वाचन आचांरसहिताको पालना गरेर डिजिटल प्रचार प्रसार गरिरहेको छ।

सर्वसाधारण मतदातासँगै कार्यकर्ताहरु पनि डिजिटल माध्यममा बढी आकर्षित देखिँदा दलहरुलाई डिजिटल माध्यम बाध्यता नै हो। यो हात हातमा पुग्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। ‘त्यसकारण पनि हामीले प्रचारप्रसार डिजिटल गरेका हौँ। निर्वाचन आयोगले पनि प्रचार प्रसारको शैली परिवर्तन गरेको छ,’ उनले भने।

जनवरी २७ देखि फ्रेब्रुअरी २५ सम्म सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने १० पेजहरु

यी १० पेज बाहेक अन्य थुप्रै पेजहरुबाट पनि चुनावी प्रचारप्रसार भइरहेको छ। नयाँ बाटोले ९५७ अमेरिकी डलर, भरतराज ढकाल जिताऔँ अभियानले ९४६ अमेरिकी डलर, भरत कर्ण जिताउ अभियानले ९४६ अमेरिकी डलर, महतोजी पेजले ८९४ अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ।

त्यस्तै, नयाँ बाटो पेजले ८४३ अमेरिकी डलर, रमणकुमार वकिल जिताउ अभियान महोत्तरी-२ ले ७२४ अमेरिकी डलर, निशा अधिकारीले ७०२ अमेरिकी डलर, राजन अधिकारीले ७१५ अमेरिकी डलर, उज्यालो नेपाल पार्टीले ६२४ अमेरिकी डलर, विनोद चौधरीले ४९६ अमेरिकी डलर, श्री गरुङले ६२८ अमेरिकी डलर, दाङ क्षेत्र नं १ युवा विनय वीसी जिताउ अभियानले ४०५ अमेरिकी डलर, माधवप्रसाद बाँस्तोला सचिवालयले ३४४ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन्।

यो त मेटाको तथ्यांकमा उल्लेखित रकम मात्र हो। यसपटक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी देखाउन नहुने हुँदा ‘थर्ड पार्टी’ प्रयोग गरेर पनि पोस्टहरु बुस्ट गर्दै मतदाताको माझ पुर्‍याइरहेका छन्।

फेरिएको प्रचारशैली

यसपटक पहिलाझै ठूलठूला आमसभा भएनन्। नेताहरु गाडीमा देशदौडाहामा निस्किए। केही ठाउँमा बोले। कतै हिँडे, कतै नाचे। कतै तरकारी पकाउन सघाए, कतै धान काट्दै गरेको भेटिए। यी र यस्तै अनगिन्ती पक्षलाई सामाजिक संजालको एल्गोरिदमले हजारौं मानिसको हात हातमा पुर्‍यायो। सभादेखि जिल्ला दौडका तस्विर र भिडियो एल्गोरिदमको सहाराले मतदाताकोमा पुर्‍याइयो।

यसपटक कांग्रेस होस् या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अधिकांश दलका उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित भएका छन्। चुनावी घरदैलोमा भन्दा उनीहरुको ध्यान धेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा रह्यो। सानो भिडियो रिल्स र ग्राफिक तस्बिरहरुलाई राजधानी दल र तिनका उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा मत माग्न प्रयोग गरे। सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन गाउँमा समेत यस्तै मत माग्ने लहर चल्यो यसपाली।

प्रविधिको प्रयोग गरेर चुनावी शैली अपनाउने तामझामका पछाडि धेरै समूहले काम गरिरहेका छन्।  

एक्सटेन आईटीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक पौडेलका अनुसार यसपटक उम्मेदवारहरूले उमेर समूह, भौगोलिक क्षेत्र र रुची आधारमा मतदातालाई ‘टार्गेट’ गरेका छन्।

‘अहिलेको प्रचार केवल फिजिकल उपस्थितिमा मात्र सीमित छैन,’ दलहरुको डिजिटल क्याम्पेनिङ सम्हालिरहेका पौडेल भन्छन्, ‘हामीले १८-२५ वर्षका पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा र ४० वर्ष माथिका मतदाताका लागि फरक-फरक रणनीति बनाएका छौँ। एउटै भिडियोले २ लाखदेखि १५ लाखसम्मको भ्यूज पाइरहेको छ।’

एक जना प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारले सरदरमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी डिजिटल प्रचारमा खर्च गर्ने गरेको उनले बताए। ग्राफिक पोस्ट, भिडियो निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको छ।

यो चुनावी माहोलले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। भिडियो सम्पादन, ग्राफिक डिजाइन, क्यामेरा वर्क र मिडिया म्यानेजमेन्टमा सयौं युवाहरूले ‘प्रोजेक्ट बेस’ काम पाएका छन्। परम्परागत शैलीबाट डिजिटल शैलीतर्फको यो रुपान्तरणले उम्मेदवारहरुको चुनावीशैलीलाई मतदाताको पहुँचसम्म पुर्‍याइरहेको छ। अबको चुनाव केवल मतपत्रमा सीमित छैन, यो ‘एल्गोरिदम’ र ‘एन्गेजमेन्ट’ को प्रतिस्पर्धामा बदलिएको छ।

The post हात-हातमा स्मार्टफोन, घर-घरमा डिजिटल प्रचार सामग्री, बदलियो नेपाली चुनावी शैली appeared first on BIZMANDU.

अग्रेंजी नयाँ वर्ष सुरु भएपछि नेपालमा मोबाइल सेटको मूल्य बढ्न थालेको थियो। फेब्रुअरीमा यो ट्रेन्ड बढेको छ। अधिकृत बिक्रेताहरुले ब्राण्ड अनुसार १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाएका छन्।

अधिकृत बिक्रेताहरुका अनुसार मोबाइल फोन लगायत इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीमा प्रयोग हुने चीपको मूल्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बढ्दा उत्पादक कम्पनीले नै भाउ बढाएर मोबाइल सेट पठाइरहेका छन्।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले चीपको मूल्य बढ्दा उत्पादकलेनै मोबाइल सेटको मूल्य बढाएर पठाएको जानकारी दिए।

‘उत्पादकले बढाएर पठाएका कारण हामीले यहाँ मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘केही कम्पनीले अझ आफ्नो मुनाफा कम गरेर भएपनि मूल्य धेरै बढ्न दिएका छैनन्।’

उनका अनुसार सामसङले मोबाइल सेटहरुमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउनुपर्नेमा कम मात्रै समायोजन गरेको छ।

‘चीपका कारण सामसङको मोबाइल सेटको पनि मूल्य बढेको छ। तर, उत्पादक कम्पनीले कम मात्रै समायोजन गरेर पठाएको छ,’ सामसङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता आइएमएस ग्रुपका समेत अध्यक्ष रहेका मल्होत्राले भने, ‘त्यही अनुसार हामीले यहाँ मूल्य निर्धारण गरेका छौं।’

नयाँ मूल्य अनुसार २६६ जीबीको सामसङ ग्यालेक्सी ए१७ को मूल्य १० हजार रुपैयाँले बढेको छ। उक्त फोनको मूल्य ४४ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, २५६ जीबीको ग्यालेक्सी एम ३६ को मूल्य ३६ हजार ९९९ रुपैयाँबाट बढेर ४१ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको छ। ७० हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने ग्यालेक्सी ए ५६ ५जीबी (१२+२५६) जीबीको मूल्य अब ७७ हजार ९९९ रुपैयाँ छ।

सामसङका अन्य मोडलको मूल्य पनि ४ हजार देखि ७ हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ।

त्यस्तै, एप्प्लको आइफोनको मूल्यमा पनि बढोत्तरी भएको छ। ५१२ जीबीको आईफोन १७ को मूल्य २ हजार ९०० रुपैयाँले बढेर २ लाख ८९९ रुपैयाँ पुगेको छ। २५६ जीबीको आइफोन १७ बजार मूल्य ४ हजार ३०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ६१ हजार ५९९ रुपैयाँ पुगेको छ। अन्य मोडलका आइफोनको मूल्य पनि बढेको छ।

साथै, रेडमी १५ सि १२८ जीबीको मूल्य २ हजार रुपैयाँले बढेको छ। उक्त फोनको बिक्री मूल्य १६ हजार ९९९ पुगेको छ। रेडमी १५ सि ८+२५६ जिबीको मूल्य ३ हजार रुपैयाँले बढेर २१ हजार ९९९ पुगेको छ।

त्यस्तै, इन्फिनिक्स, रियल्मी, मोटोरोलो, जेटिई, एआई प्लस जस्ता फोनहरुको मूल्य अधिकांश रुपमा बढेको छ।

मोबाइल फोनमात्रै होइन मेरोरी कार्ड लगायतका डिभाइसहरुको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ। यसअघि १० हजार रुपैयाँमा पाइने क्यामराको मेमोरी कार्डको मूल्य ब्रान्ड हरेर ७ देखि १० हजार रुपैयाँ सम्म बढेको छ।

अझै बढ्ला मूल्य ?

पछिल्लो समय विश्वभर चीपको माग बढ्दो छ। जसले विश्व बजारमा चीपको भाउ बढाएको हो। यसले मोबाइलसँगै चीप प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक सामानहरुको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ।

स्मार्टफोनहरुमा विशेग गरेर एआई फिचरहरु बढिरहेका छन्। ठुलो कम्पनीहरु जसले एआईको प्रयोग धेरै गर्छन उनीहरुले धेरै मूल्यमा चीपहरु किनेकाले विश्व भर स्मार्ट फोनको मूल्य बढेको हो।

आजका नयाँ स्मार्टफोनहरुमा एआईसँगै तिब्र क्षमताको प्रोसेसर र उच्च गुणस्तरको क्यामेरा जस्ता महँगा पार्टहरू थपिएका छन्। यी कम्पोनेन्टहरुको उत्पादनमा बढी खर्च लाग्छ। यसले पनि फोनको मूल्य बढाउएको हो।

त्यससँगै प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै डिस्प्ले प्यानल, ब्याट्री, प्रोसेसर जस्ता कच्चा मालका मूल्यहरु पनि बढेका छन्। सामसङले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो फ्ल्यागसिप मोडल एस २६ मा ‘प्राइभेसी डिस्प्ले’ राखेको छ। यस्ता फिचरहरु थपिँदै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै गएको हो।

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै अहिले धेरै मोबाइल कम्पनीहरु फ्ल्याग्सिप मोडलसँगै सस्ता फोनमा पनि एआई फिचर राख्ने होडबाजीमा छन्। जसकारण आउने दिनमा स्मार्टफोनको मूल्य अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।

विश्लेषकहरुका अनुसार सन् २०२९ सम्मको अवधिमा स्मार्टफोनको औसत बिक्री मूल्य थप बढ्ने सम्भावना छ। सन् २०२५ मा ३७० डलर रहेको स्मार्टफोनको औसत बिक्री मूल्य सन् २०२९ सम्ममा ४१२ डलर पुग्न सक्ने भनिएको छ। सन् २०२२ मा स्मार्टफोनको औसत बिक्री मूल्य ३४५ डलर थियो।

कुन ब्रान्डको व्यापार कस्तो होला ?

स्मार्टफोनको विश्व बजार आउने वर्षहरुमा थप विस्तार हुने पक्का छ। सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म प्रमुख ब्रान्डहरुको बिक्रीमा क्रमिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण एक अध्ययनले देखाएको थियो।

रिपोर्ट अनुसार सामसङले वार्षिक औसत ६ प्रतिशत (कम्पाउन्ड एन्युअल ग्रोथ रेट – सीएजीआर) वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान छ। सायोमी र भिभोले ४ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि गर्ने सम्भावना छ भने हुवावेको वृद्धि दर ३ प्रतिशत रहने आँकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, एप्पल र भिभोले २ प्रतिशतको स्थिर वार्षिक वृद्धि कायम राख्ने प्रक्षेपण छ।

विश्लेषकहरुका अनुसार फाइभजी प्रविधि विस्तार, एआई र प्रिमियम स्मार्टफोनको बढ्दो मागले बजारलाई दोहोर्‍याउनेछ यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्र, आपूर्ति श्रृंखला र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीतिले आगामी वर्षहरुमा स्मार्टफोन बजारलाई निर्देशित गर्नेछ।

The post मोबाइल सेट किन्नेले कम्तीमा १० हजार बढी जोहो गर्नुपर्ने, किन बढिरहेको छ भाउ ? appeared first on BIZMANDU.

आज नेपालको डिजिटल अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा छ। डिजिटल पूर्वाधारको व्यापक विकास भए पनि नेपालको अधिकांश डेटा विदेशी कम्पनीको अधिनमा छ। ‘डिजिटल नेपाल’को नारा जताततै छ तर अहिले हामीले उपयोग गरिरहेका अधिकांश सेवाहरू चल्ने प्रविधि अर्थात् क्लाउड सर्भरका लागि भने हामी अझै पनि विदेशी भूमिमा आश्रित छौं।

हामी बाहिरको सभर्रमा कति निर्भर हुने? अर्काको घरमा आफ्नो डेटा राख्दा हामी कतिन्जेल सुरक्षित हुने? यस्ता प्रश्न उठेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो।

त्यसैले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेलामा राजनीतिक दलहरूले पनि यसपटक नेपालको सार्वभौम क्लाउड सर्भर बनाउने वाचा गरेका छन्। दलहरूको घोषणापत्रले भन्छ- नेपालमा अब क्लाउड सर्भरको विकास र डेटा सुरक्षा मात्र एक प्राविधिक विषयमात्र होइन। यो त राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने मुद्दा पनि हो।

के हो क्लाउड सर्भर?

क्लाउड सर्भर भनेको इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने भर्चुअल कम्प्युटिङ पूर्वाधार हो। यसले सर्भर, स्टोरेज र एप्लिकेसन सेवा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न दिन्छ। एमेजन वेब सर्भिस (एडब्यूएस), माइक्रोसफट एज्युर र गुगल क्लाउड जस्ता प्लेटफर्महरूले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

सामान्यतया हामी आफ्नो फोटो, डकुमेन्ट वा सफ्टवेयर आफ्नै कम्प्युटर वा मोबाइलको ‘मेमोरी वा हार्डड्राइभ’मा राख्छौँ। तर, क्लाउड सर्भरमा यी सबै कुराहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट टाढा रहेको कुनै शक्तिशाली डेटा सेन्टरमा राखिन्छ।

यो डेटा स्टोरेज हाम्रो अगाडि भौतिक रूपमा हुँदैन। यो इन्टरनेटको क्लाउडमा रहेको हुन्छ। जसलाई हामी संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि चलाउन सक्छौं। तपाईंलाई जति स्टोरेज  वा जति क्षमताको कम्प्युटिङ पावर चाहिन्छ, त्यही अनुसार क्लाउड सर्भर भाडामा लिने गरिन्छ। अहिलेका टेक जायन्टहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स लगायत सबै प्रविधिमा आधारित सेवा क्लाउड सर्भरकै कारण सम्भव भएका हुन्।

क्लाउड राष्ट्रिय पूर्वाधारको मेरुदण्ड

जेनेस सोलुसनका सीईओ अन्जनी फुयाल क्लाउड सर्भर नेपालका लागि केवल एउटा प्राविधिक सुविधा मात्र नभएको बताउँछन्। उनी यसलाई राष्ट्रिय स्वायत्ततासँग जोड्छन्।

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै संस्थाको डेटा स्थायी रूपमा हराएको अनुभवले देखायो कि भौतिक सर्भरमा मात्र निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ। आज हाम्रो बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक सेवा सबै अनलाइन संरचनामा आधारित छन्। नेपालको सन्दर्भमा क्लाउड सुविधा मात्र होइन यो राष्ट्रिय नियन्त्रण र स्वायत्तताको प्रश्न हो,’ उनले भने।

२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै संस्थाको डेटा स्थायी रूपमा हराएको अनुभवले देखायो कि भौतिक सर्भरमा मात्र निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ। आज हाम्रो बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक सेवा सबै अनलाइन संरचनामा आधारित छन्।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पनि केही निजी डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको डिजिटल युगमा डिजिटल पूर्वाधार भौतिक रुपमा सुरक्षित र बहुस्तरीय नभए राष्ट्रिय सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने बताए।

‘यदि राष्ट्रिय डेटा संरचना जोखिममा पर्छ भने बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र संचार प्रणाली प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्था केवल प्राविधिक समस्या होइन आर्थिक र रणनीतिक जोखिम हो,’ उनले क्लाउड आइटीको विषय मात्र नभइ राष्ट्रिय पूर्वाधारको मेरुदण्ड भएको बताउँदै भने, ‘यदि डिजिटल पूर्वाधार आफ्नै नियन्त्रण, स्पष्ट नियामक ढाँचा र पर्याप्त सुरक्षा तहविना विकसित भयो भने भविष्यमा हामी आफ्नै डेटामाथि पूर्ण स्वायत्त नियन्त्रणमा नहुन सक्छौं।’

कुन दलको कस्तो छ प्रतिबद्धता ?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार निर्माणलाई एजेन्डा बनाएको छ। नेपाललाई डिजिटल हबका रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार स्तम्भ बनाउने र नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु दी वर्ल्ड’ अभियान संचालन पनि गर्ने भनिएको छ।

डिजिटल पूर्वाधारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर नेपाललाई ‘नोम्याड’ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने र त्यसका लागि सबै नीतिगत संरचनाहरू निर्माण गरेर शुल्कमुक्त प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने कांग्रेसले भनेको छ। शासन प्रणाली संचालनमा पनि डिजिटलाइजेसनमा जोड दिँदै कांग्रेसले प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा, डेटा सुरक्षा, सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउने अवधारणालाई अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र लाई रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा भन्दै उसले सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ बनाउने पनि भनेको छ। सबै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनबाट गर्नेदेखि राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्नेसम्मको वाचा रास्वपाको छ।

त्यसका लागि रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने भनेको छ। यसैमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयत्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च-गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा क्लाउड र डेटाबारे उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमालेले पनि डेटा सुरक्षालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। उसले प्राकृतिक संरचनागत लाभहरूको अधिकतम उपयोग गर्न एआई तथा हाइपरस्केल डेटा सेन्टर पूर्वाधारमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीगो, समग्र र संस्थागत विकासका लागि एकीकृत, स्वायत्त र सक्षम संरचना र नागरिक एप, डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचय–पत्र प्रणाली, एआई केन्द्र, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायतका सबै प्रमुख डिजिटल पूर्वाधार इकाइहरूको स्थापना र संचालन गर्ने भनिएको छ।

घोषणापत्रमा मात्र सीमित नहोस्

दलहरूले प्रविधिलाई घोषणापत्रमा समेटेको यो पहिलोपटक होइन। मुख्य प्रश्न यसरी समेटिएका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा जानु हो। अन्जनी फुयाल दलहरूको घोषणापत्रमा डिजिटल प्रविधिबारे उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर, त्यसलाई उल्लेख मात्र पर्याप्त नहुने उनको मत छ।

‘डिजिटल शब्द उल्लेख हुनु सकारात्मक हो। तर, अहिलेको प्रतिबद्धता सेवा केन्द्रित छ, राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार केन्द्रित छैन। अनलाइन सेवा, एप र पोर्टलको कुरा छ। तर, राष्ट्रिय क्लाउड, डेटा सार्वभौमिकता, साइबर सुरक्षा कमाण्ड संरचना र दीर्घकालीन डिजिटल आर्थिक लक्ष्यको स्पष्ट खाका देखिँदैन,’ उनले भने।

उनी अहिले डिजिटल सुविधा विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै डिजिटल राष्ट्र निर्माण गर्न डेटा कहाँ बस्छ, कसले नियन्त्रण गर्छ, कसरी सुरक्षित हुन्छ र त्यसबाट देशले आर्थिक मूल्य कसरी सिर्जना गर्छ भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘नेपाल अब सेवा डिजिटाइज गर्ने चरण पार गरेर संरचनात्मक डिजिटल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। डिजिटल भविष्य घोषणा गरेर होइन, पूर्वाधार निर्माण गरेर सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालले ‘डिजिटल दशक २०३५’ घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसक्रममा स्पष्ट डेटा सुरक्षा कानुन, जियो रिडनडन्ट डेटा पूर्वाधार, अनिवार्य साइबर अडिट चाहिने उनी बताउँछन्। उनले यसबारे नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् २०३५ सम्म ५ प्रतिशत योगदान पुग्ने पनि बताउँछन्।

उनले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सजिलो भएको तर सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण नगरे त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्न सक्ने बताए। त्यसैले यो पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

The post घोषणापत्रमा ‘सार्वभौम क्लाउड’को एजेन्डा, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधार appeared first on BIZMANDU.

कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारले फेसबुकमा पोस्ट बनाउन र बुस्टिङ गर्नका लागि सोसल मिडिया एक्सपर्टहरु नै खटाएका छन्। त्यस्तै, इन्स्टाग्राम र टिकटक लगायतका सोसल मिडियामा पनि उनीहरुको प्रचारप्रसार बढ्दो छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। आयोगले सामाजिक संजाल वा अन्य खर्चको लागि राजनितिक दलहरुलाई २५ लाख देखि ३३ लाखसम्मको सीमा तोकिदिएको हो।

तर, सामाजिक संजालमा भइरहेको प्रचार र त्यसमा लागेको खर्च हेर्दा आयोगले तोकेको रकमले मात्र नपुग्ने देखिन्छ। त्यसैले उम्मेदवार, दल र समर्थकहरुले आफ्नै नामबाट भन्दा विभिन्न पेजबाट पोस्ट बुस्ट गरिरहेका छन्।

उम्मेदवारी दर्ता सुरु नहुँदै नेपालमा यसरी पोस्ट बुस्टिङ सुरु भएको हो। यता आधिकारिक रुपमा नै प्रचारप्रसार र घरदैलो सुरु भएपछि यसरी प्रचार हुने क्रम बढ्ने जानकारहरु बताउँछन्।

एक महिनामा कसले कति गर्‍यो खर्च?

एक महिनामा सबैभन्दा धेरै माई भ्वाइस कोट्सले २ हजार ११९ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नैनसिंह महरले अहिलेसम्म १ हजार १९७ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, साझा पार्टीले ३५१ डलर खर्च गरेको देखिन्छ भने रुटिन अफ झापा ५ ले ३४८ डलर खर्च गरेको छ। कुसल गुरुङ्ग कास्की-२ नामक पेजबाट चुनाव प्रचारप्रसारको लागि अहिलेसम्म ३२९ डलर खर्च गरेका देखिन्छ।

राष्ट्र निर्माण दल नेपालले ३०५ डलर र भरतराज ढकाल जिताउ अभियान पेजले २९८ डलर खर्च गरेका छन्।

हालसम्म धेरै खर्च गर्ने १० पेज

यी १० पेजपछि देशको आशा पेजले २८९ डलर, सुनिल कुमार शर्मा पेजले २४८ डलर, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी पाँचथर पेजले २२४ डलर, विष्णुबहादुर खड्का जिताऔँ अभियान पेजले २२० डलर, नारायणा काजी फलोअर्सले २१६ डलर, महत्तो जि पेजले १९७ डलर खर्च गरिसकेको छ।

त्यस्तै, दाङ क्षेत्र नं १ युवा विनय बिसी जिताउ अभियान पेजले १९६ डलर, डा. कृष्णाचन्द्र प्रसाद साह पेजबाट १९५ डलर, उज्यालो नेपाल पार्टी- गोरखाबाट १९५ डलर, भरतराज ढकाल सचिवालय पेजबाट १९२ डलर, युवाराज दुलाल पेजबाट १७७ डलर, दीपकराज जोशी पेजबाट १३९ डलर खर्च भएको तथ्यांक छ।

साथै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं पेजबाट १३८, उज्यालो नेपाल पार्टी- परिवर्तन पेजबाट १३६ डलर, झबिलाल डुम्रे सचिवालय पेजबाट १३५ डलर, सुरज पाण्डे पेजबाट १३३ डलर खर्च भएको देखिन्छ।

यो त फेसबुकमा देखिएको तथ्यांकमात्र हो। तर, अन्य विभिन्न तरिकाले ‘फिल्टर बबल’को युगसँगै उम्मेदवारहरु सामाजिक संजाल केन्द्रित भइरहेका छन्।

एक्सटेन आईटीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीपक पौडेलका अनुसार अधिकांश उम्मेदवारहरूले औसत रूपमा प्रति पोस्ट करिब १० डलर खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरुले दिनमा तीनवटा पोस्ट बुस्ट गरिरहेका छन्। यसअनुसार दैनिक करिब ३० डलर र मासिक झण्डै ९०० डलर (करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) बराबरको खर्च एक उम्मेदवारले पोस्ट बुस्ट गर्नकै लागि मात्रै खर्च गरिरहेका छन्।

निर्वाचन प्रचार सुरु भएसँगै यसरी पोस्ट बुस्ट गर्ने रकम अझ बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

डिजिटल प्रचारमा विशेष गरि छोटो भिडियो सामग्रीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उम्मेदवारहरू फेसबुक रिल्स, टिकटक भिडियो तथा युट्युब सर्ट्समार्फत सभा सम्मेलन, घरदैलो तथा जनसम्पर्क कार्यक्रमका झलक प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

‘सामाजिक संजाल अब सहायक माध्यम मात्र होइन, निर्वाचनको मुख्य गतिविधिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ,’ पौडेलले भने।

अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायत नयाँ पुराना सबै दलका उम्मेदवारहरू विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्। कसैले प्रत्यक्ष देखिने गरेर र कसैले अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न पेजबाट डिजिटल क्याम्पेनिङ गरिरहेका छन्।

हुँदैछ ‘टार्गेटेड’ प्रचार

पौडेलका अनुसार अहिलेको डिजिटल अभियान केवल पोस्ट बुस्टिङमा सीमित छैन। उमेर समूह, स्थान र रुचीअनुसार लक्षित ‘टार्गेटेड’ प्रचार, इन्गेजमेन्ट दरको विश्लेषण तथा भिडियो हेर्ने समयका आधारमा रणनीति परिमार्जन गर्ने अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ।

उनका अनुसार सोसल मिडिया बुस्टिङ, मिडिया म्यानेजमेन्ट (कन्टेन्ट प्लानिङ, पेज ह्यान्डलिङ, एनालिटिक्स, रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट) गरेर अहिले निश्चित समूहसम्म उम्मेदवारहरु पुग्ने गर्नेछन्। त्यस्तै, अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रायोजित समाचारसँगै टेलिभिजनमा विज्ञापन तथा अन्तर्वार्ता भनेर पनि प्याकेज नै बनाइएको छ।

डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रभावसँगै यो निर्वाचनमा एआई आधारित टार्गेटिङ, माइक्रो–इन्फ्लुएन्सर अभियान तथा हाइपर–लोकल डिजिटल मोविलाइजेशन अझ प्रभावकारी रूपमा देखिने पौडेलको आंकलन छ।

सोसल मिडियाबारे केही जानकारहरु फागुन ४ सुरु भएसँगै अब उम्मेदवारहरु सामाजिक संजालमा थप केन्द्रित बन्ने देखिएको छ। धेरै उम्मेदवारहरुले सोसल मिडिया ह्यान्डल गर्न मान्छे नै खटाएका छन्। इडिटिङदेखि कन्टेन्ट सुटिङ र प्रचारप्रसारसम्मको टिम बनाइएको छ। उम्मेदवारहरुले यसरी बनाइएका कन्टेन्टहरु सामाजिक संजालमा बुस्ट गर्न रकम पनि जोहो हुनु सुरु भइरहेको छ।

‘आउँदो १८ गतेसम्म प्रचार गर्न पाइन्छ। सोसल मिडियामा भएको सामाग्री मौन अवधिमा हट्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले १८ गतेसम्म उम्मेदवारहरुले जति सक्दो त्यति कन्टेन्ट सामाजिक संजालमा फाल्ने छन्,’ एक जानकारले भने, ‘ त्यसैले यो क्रम आउने दिनमा बढ्ने निश्चित छ।’

The post घरदैलोसँगै डिजिटल प्रचारप्रसारको होड, कन्टेन्ट बनाउनदेखि बुस्टिङसम्म खर्च appeared first on BIZMANDU.

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले वैश्विक प्रविधि परिवेशलाई भारतमा आर्किषत गर्न हेतुले सन् २०२४ सम्म भारतमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विदेशी क्लाउड कम्पनीलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ घोषणा गरेकी छन्। यसले विश्वका टेक कम्पनीलाई भारतमा तान्ने र भारतीय नागरिकसम्म तिनको सेवा पुर्‍याउन लक्ष्य लिइएको छ। गएको वर्षमात्रै गुगलले भारतको आन्द्रप्रदेशमा एआई डेटा सेन्टर निर्माणका लागि १५ करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, सीतारमणले रेर अर्थ मिनिरल्सको उत्पादन बढाउन चार प्रदेशमा करिडोर निर्माण गर्ने बताएकी छन्। ती खनिजहरु इलेक्ट्रोनिक सामाग्री निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ। यो घोषणा रेर अर्थ मिनिरल्समा चीनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु हो।

 त्यससँगै भारत आफैले सेमिकन्डक्टर उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि मात्रै ४९ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रविधिसँग युवालाई जोड्न भारतले सर्ट फर्म भिडियो (रिल्स) हरु बनाउन सिकाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।

भारतले आफ्नो बजेटमा प्रविधिलाई महत्व दिइरहँदा त्यसले नेपालमा कस्तो असर पार्छ त? नेपालले भारतले गरेका घोषणाबाट फाइदा उठाउने ठाउँ छ? अहिले विज्ञहरु यसबारेमा आआफ्नो मत दिइरहेका छन्।

इसेवाका सिइ‌ओ जगदिश खड्का नेपालमा भारतको बजेटले चुनौती र प्रभाव दुवै हुने बताउँछन्। भारतले आफ्नो डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकहरुलाई कर छुट दिने घोषणाबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने उनले बताए। नेपाली स्टार्टअपहरुका लागि सस्तो र भरपर्दो क्लाउड पूर्वाधारको पहुँच त्यसबाट पुग्ने उनको तर्क छ।

भारतमा घोषणा गरेका योजनाले नेपालीहरुले त्यहाँ रोजगारीको अवसर पाउने पनि उनी बताउँछन्। अहिले पनि नेपाली आइटी क्षेत्रले विश्वभरबाट काम ल्याएर नेपालकै रकम भित्र्याइरहेको छ। छिमेकी देश भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा त्यसले नेपालले धेरै सिक्न सक्ने उनले बताए। तर, यसले दक्ष जनशक्ति भारतमै आकर्षित हुन चुनौती पनि उनले देखेका छन्।

‘भारतमा प्रविधि क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। नेपालीहरुले अन्य देश जानु भन्दा भारतमै गएर ट्रेनिङ लिन र क्षमता बढाउन सक्छन्,’ उनले भने,’ तर, आईटी क्षेत्रमा भारतले दिने सुविधाहरुका कारण नेपालका दक्ष र अनुभवी सफ्टवेयर इन्जिनियरहरु र डेटा विशेषज्ञहरु भारततिर आकर्षित हुने जोखिम पनि छ।’

उनले भारतले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कर छुट दिने सहज नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै नेपाल आउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरु पनि भारततिर मोडिन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

‘अहिले हुने असरहरुलाई प्रभावमा परिणत कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल पनि भारतको बजेटबाट नेपालले अवसरसँगै चुनौती ब्यहोर्नु पर्ने देख्छन्। डेटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा भारत भित्रिने उल्लेख गर्दै उनले सो घोषणाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम रहनेमा उनी पनि सहमत छन्। तर, त्यसले नेपाली स्टार्टअपहरुले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेमा उनी विश्वस्त सुनिए।

‘भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती बन्न सक्छ’ उनले भने।

नेपालको आईटी कम्पनी काठमाडौं एन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराई भारत आईटी हब बनिरहदाँ नेपालका लागि उत्पन्न हुन सक्ने परिवेशबारे प्रष्ट सुनिए।

उनका अनुसार भारत सरकारी तवरबाटै आफूलाई एसियाकै उत्कृष्ट आईटी हब बनाउने स्पष्ट रणानीति अगाडि बढाइरहेको छ। तर, यसले नेपालमा फस्टाउँदै गरेका आईटी कम्पनीहरुलाई दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्नेछ। ती चुनौतीहरु आउन भारतले लिने नीतिमात्रको दोष नभएको उनको तर्क छ।

‘नेपालमा बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तन, अस्थिरता र कमजोर बजेट योजनाका कारण आईटी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने।

भट्टराई नेपाल र भारत दुवैका अधिकाशं आईटी कम्पनीहरु अहिले पनि ‘आउटसोर्सिङ मोडेल’मै निर्भर रहेका छन्। भारतले बजेटमार्फत आईटी क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिँदा नेपालले पनि त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘नेपालमा पनि परिवर्तनको नयाँ लहर सुरु हुँदैछ। यदि समयमै नीति, घोषणापत्र र बजेटमै आईटी क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर अघि बढ्न सकियो भने नेपालमा पनि ठूला अन्तर्राष्टिय कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ। र, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। यसले युवाहरुलाई देशमा नै रोक्न सक्ने आधार बन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु भारतले टेक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउँदा नेपालले थप ‘आउटसोर्सिङ’ काम पाउने सम्भावना रहेको पनि बताउँछन्। तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि उचित नीति र कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ।

The post भारतलाई ‘टेक हब’ बनाउन बजेटरी योजना, नेपाललाई अवसरसँगै चुनौती पनि appeared first on BIZMANDU.

सन् २०२६ मा विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देश निर्वाचनमा होमिँदैछन्। कहीँ युवा आन्दोलनका कारण त कतै नियमित। यी सबै निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रचारको कुरा एउटा भयो, यही नै समय हो ती कम्पनीले निर्वाचन हुँदै गरेका देशबाट करोडौं रकम पनि लग्छन् – विज्ञापनमार्फत।

छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं। केही समयअघि कर्नाटकमा अरुण वार्निकर नामका एक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जितका लागि विशेष धार्मिक अनुष्ठान गरिरहेका थिए। उनले देवी कालीलाई आफ्नै रगत चढाइरहेका थिए। त्यस क्रममा गल्तीले उनको औंला काटियो। तर, उनी एक्ला होइनन्।

केही मनिसहरु खुलेआम भन्थे – ‘यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले कुकुरलाई टिकट दिए पनि उनीहरुले त्यसलाई जिताउनेछन्।’ उनीहरू ग्यास सिलिन्डर ५ हजार रुपैयाँ भए पनि तिर्न तयार थिए। पेट्रोल प्रति लिटर ५ सय रुपैयाँ भए पनि मोदी सरकार चाहिन्छ भन्थे। त्यसरी बोलिएका भिडियोहरु धेरै सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टबाट भाइरल बन्यो।

भाजपासँग आबद्ध नेता कार्यकर्ताले त्यस्ता भिडियोहरु चुनावका ताका भाइरल बनाए। र, त्यसमा धेरै ‘इम्प्रेसन’ देखियो। लाखौं रकम यसरी पोस्ट ‘बुस्ट’ गर्न खर्च भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा फेसबुक एक्लैले ‘पोलिटिकल एड’ बाट १०० करोड भन्दा बढी कमाएको थियो। भाजपाले मात्र ४१ हजार भन्दा बढी राजनीतिक विज्ञापन चलाएको थियो।

सामाजिक सञ्जालले मानिसको सोच कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विषय भारतमा गएका निर्वाचनले प्रष्ट बनाएको छ। खासगरी निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सूचना दिनेमात्र नभइ ‘प्रोपागान्डा’ फैलाउने ठाउँ नै बनाइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा जे आउँछ त्यसमा ‘फ्याक्ट चेक’ नगरी विश्वास गरिहाल्ने समूह विश्वमा नै बढ्दो छ। भारतमा पनि ‘ह्‍वाट्सएप युनिभर्सिटी’ निकै चर्चित छ। ह्वाट्सएपमा जे सूचना आउँछ त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने जमात धेरै रहेको बताउँछिन् मणिपाल एकाडेमी अफ हाइयर एजुकेसनकी प्राध्यापक डा. पद्मा रानी।

‘ह्‍वाट्सएप सबैभन्दा खतरनाक माध्यम बनेको छ। यहाँ आउने धेरै सन्देश झुटा हुने गर्छन्,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्।

उस्तै परिदृश्य देखिँदैछ अहिले नेपालमा पनि। मात्र प्लेटफर्म फरक छ। भारतमा जसरी धेरै गलत सूचना हजारौं ह्वाट्सएप ग्रुपबाट फैलिन्छ, नेपालमा त्यसैगरि गलत सूचना सयौं फेसबुक ग्रुपबाट फैलिन्छ। र, यसरी सूचना फैलाउन धेरै रकम फेसबुकलाई तिर्ने गरिन्छ।

++

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता सँगै देश नै निर्वाचनमय बनेको बेला काठमाडौंका चोक-चोकमा खुलेका चिया पसलदेखि क्याफेसँगै घरको भान्सासम्म चर्चा फागुन २१ को चुनावकै छ। यसबीच पहिला घरदैलोमा हुने चुनावी खर्च अहिले सामाजिक सञ्जालतर्फ ‘सिफ्ट’ भएको छ।

पुराना होस् या नयाँ दलका उम्मेदवारहरु, सबैजना प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको भरमा पुगेका छन्। विशेष गरेर फेसबुकबाट प्रचार गर्ने ट्रेन्ड नै बढेको छ। इन्स्टाग्रामबाट पनि युवा पुस्तामाझ पुग्ने प्रयासमा उम्मेदवार छन्। यस्तै प्रचारप्रसारको लागि उनीहरु धेरै रकम सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गरेर मत माग्ने ट्रेन्ड नयाँ भने होइन। यसअघिको निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जनमत बटुल्ने प्रयास भएका थिए। यसपटक भने हजारौं नयाँ युवा मतदाता थपिएकाले उम्मेदवारहरु उनीहरुसम्म पुग्न फेरि सामाजिक सञ्जालमै विज्ञापन गर्न पुगेका हुन्।

विभिन्न राजनितिक दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुले विभिन्न प्लेटफर्महरु ‘बुस्टिङ’ गरेर गरेर प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन्। टिकटक वा रिल्समा लाइभ बस्दै होस् या सर्ट फर्म भिडियो बनाएर होस्, भोटको अपील गर्ने तरिका फेरिँदो छ। सँगै फैलिरहेको छ गलत सूचना पनि।

एआईको बढ्दो प्रयोग

चुनावी माहोलबीच सोसल मिडियामा अत्यधिक एआई कन्टेन्टको प्रयोग भइरहेको छ। प्रचार प्रसारसँगै प्रोपागान्डा फैलाउन पैसा तिरेरै एआई प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेका छन्। एक्सटेन आईटीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीपक पौडेल यसपटक उम्मेदवार र मतदाता दुवैको ध्यान ‘डिजिटल कन्टेन्ट’तिर मोडिएको बताउँछन्।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारको शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको र परम्मपरागत  रुपमा गरिने खर्चिला नारा जुलुस र आमसभा भन्दा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढेको उनी बताउँछन्।

‘यसपटक करिब ५० देखि ६० प्रतिशत उम्मेदवारहरू डिजिटल मार्केटिङको बाटो अपनाउने तयारीमा छन्। अहिलेको नयाँ पुस्तामा नारा र जुलुसभन्दा रचनात्मक भिडियो र डिजिटल सामग्रीको क्रेज बढी छ,’ निर्वाचनको मुख्य आकर्षणलाई स्ट्रिट टु स्क्रिनको चुनावी यात्राका रुपमा रहेको भन्दै उनले भने।

उम्मेदवार र दलहरु कन्टेन्ट क्रिएसनदेखि बुस्टिङसम्मको जिम्मेवारी आइटी कम्पनीहरुलाई आइरहेको उनले सुनाए। ‘यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू केवल सडकको भित्तामा मात्र होइन, मतदाताको हात-हातमा रहेको मोबाइल स्क्रिनमा समेत कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन्,’ उनले भने।

उनका उम्मेदवारहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासम्म पुग्न दैनिक १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। ‘प्रचार सामग्रीको प्रभावकारिता बढाउन एउटै भिडियो वा सन्देशलाई तीन दिनसम्म ‘बुस्ट’ गर्ने गरिएको छ, जसको मूल्य कन्टेन्ट हेरेर दिनको ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्नसक्छ,’ उनले भने।

राम्रो कन्टेन्ट बनाएर सोसल मिडियामा पोस्ट गरे सबै मतदातासम्म पुग्न सकिने विश्वास नयाँ पुस्तामा रहेको पौडेलले सुनाए।

डिजिटल प्रचारप्रसारको यो बढ्दो लहरका बीच निर्वाचन आयोगको नियम भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आयोगले विदेशी प्लेटफर्ममा गरिने सशुल्क विज्ञापनमा कडाइ गरेको छ। जसकारण उम्मेदवार र डिजिटल एजेन्सीहरुले नियमको परिधिभित्र रहेर मतदातासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, एमपीजी सोलुसनका संस्थापक मानप्रसाद गुरुङले पनि चुनावको बेला पोस्ट बुस्ट गरेर प्रचारप्रसार गर्नेको संख्या बढेको बताए। ‘हामीले बुस्टिङ गर्दा कन्टेन्ट हेरेर मात्रै पैसा लिने गरेका छौं। बुस्टिङ गर्दा मिनिमम पनि १ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुने गर्दछौं। त्यसमा सर्भिस चार्ज लाग्छ,’ उनले भने।

अघिल्लो चुनावमा पनि सोसल मिडियामा उम्मेदवारहरुले खर्च गरेको जनाउँदै उनले त्यसको लागत यसपटक बढेको उनी बताउँछन्।

हाल यसरी डिजिटल्ली पोस्ट बुस्ट गरेर प्रचार गर्नेमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी अलि अघि देखिएको छ। ३० दिनमा उक्त पार्टीले चुनाव प्रचार प्रसारको लागि १६ वटा कन्टेन्ट बुस्ट गराएर ७६८ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। नेपालमा ३० दिनको तथ्यांक हेर्दा चुनावको लागि हालसम्म १ हजार ७२७ डलर खर्च भएको एक कम्पनी सञ्चालकले बताए।

निर्वाचन सामग्रीले सोसल मिडियालाई केवल सामग्री मात्र दिएको छैन, आम्दानी, प्रयोगकर्ता वृद्धि र प्रभाव विस्तार तीनै कुरामा फाइदा पुर्‍याएको छ। यही कारणले आजको चुनावी राजनीति र सोसल मिडिया एक-अर्काबाट अलग गर्नै नसकिने सम्बन्धमा पुगेका छन्।

The post भारतीय चुनावमा फेसबुकले सय करोड कमायो, ‘डिजिटल वार’ भएको नेपालबाट कति लैजाला? appeared first on BIZMANDU.