नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले एक सातादेखि भारतमा चिया निर्यात हुन नसकेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार विभिन्न निर्यातकर्ताका ५० वटा इन्भ्वाइसका ६ ट्रक चिया निर्यात हुन नसकेर काँकडभिट्टा नाकामा रोकिएका छन्। यसअघि भारतले वैशाख १८ देखि जेठ ६ गतेसम्म चिया रोकेको थियो।

जेठ ५ गते भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको चिया बोर्डले सूचना जारी गर्दै नेपाली चियालाई सहजीकरण गर्न खोजेको थियो। सूचनामा नेपालबाट भारतभित्रको उपभोगका लागि जाने चियामा नियमित र हरेक ट्रकपिच्छेको परीक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख गरिएको थियो। यस्ता चियाको र्‍यान्डम सेम्प्लिङ मात्र हुने बताइएको थियो।

बोर्डले नेपालबाट भारतमा आयात गरी प्याकिङ र ब्रान्डिङ गर्दै विदेशमा निर्यात गर्ने हो भने त्यस्तो चियाको मात्र हरेक ट्रकको परीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको थियो।

‘तर, उक्त सूचना पालना हुन छाडेको छ। भारतले हरेक ट्रकको परीक्षण गरिरहेको छ। यसका कारण जेठ ६ यता २ वटा मात्र ट्रकको चिया निर्यात हुन सकेको छ। बाँकी ट्रक भन्सार परिसरमै छन्,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने।

उनले चियालाई परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनु पर्ने र यसको रिपोर्ट आउन १५ देखि २१ दिन लाग्ने बताए।

यतिका दिनसम्म ट्रकको डिटेन्सन, ड्यामरेज र भन्सार परिसरको पार्किङ शुल्कको रकमले लागतमा ठूलो वृद्धि हुने व्यवसायीको भनाइ छ। साथै, ३ हप्तासम्म भन्सारमा खडा गर्ने गरी कुनै पनि ढुवानी व्यवसायीले ट्रक दिन नमान्ने उनीहरूको दुखेसो छ।

पराजुलीका अनुसार जेठ १८ भन्दा पहिले पनि र्‍यान्डम सेम्प्लिङ हुने गर्थ्यो। यसमा निर्यात गर्न लागिएकोमध्ये ५ प्रतिशत चियाको सेम्प्लिङ हुन्थ्यो। अब त सबै परीक्षण गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

काँकडभिट्टा भन्सारका अधिकृत रामचन्द्र ढुंगानाले अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ पुष्टि गर्दै नेपाली चिया बोकेका ट्रक १० दिनदेखि भन्सार परिसरमा रोकिएको बताए।

नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २ अर्ब ७२ करोड ८ लाख रुपैयाँको चिया भारततर्फ निर्यात भएको छ। त्यस्तै, गत आव २०८१/८२ मा ३ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख मूल्यको निकासी भएको थियो।

The post नेपालबाट भारततर्फ चिया निर्यात पुनः प्रभावित, ६ ट्रक रोकिए काँकडभिट्टामा appeared first on BIZMANDU.

मन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको भन्ने आम बुझाइ रहेको र सोही अनुसार भाष्यनिर्माण गर्न खोजेपनि यो दर घरायसी ग्राहकका लागि लागु हुने भएको छ। औद्योगिक ग्राहकले भने बिजुलीमा साबिकको १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ। विद्युतमा लगाइएको भ्याट आगामी साउनदेखि लागु हुनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले औद्योगिक ग्राहकले बिजुलीमा १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ र अर्का निर्देशक शिव शर्माले पनि सूचना अधिकारी रघुवंशीकै भनाइलाई पुष्टि गर्दै औद्योगिक ग्राहकले बिजुलीमा १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने बताए।

निर्देशक शर्माका अनुसार विद्युत् उत्पादकले प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्दा भ्याट लाग्दैन। तर प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्दा भने लाग्नेछ। घरायसी ग्राहकलाई साउन एक गतेदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। तर ५० युनिटसम्मको छुट भने दुबै थरी ग्राहकले पाउनेछन्।

शर्माले विद्युतका ग्राहक धेरै प्रकारका भएकाले विभागले प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चाँडै कार्यविधि तयार गर्ने जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणका ग्राहक धेरै प्रकारका छन्। त्यसैले कसलाई ५ प्रतिशत र कसलाई १३ प्रतिशत लगाउने भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ। हामी प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर यसलाई छिट्टै टुंग्याउने छौं,’ उनले भने।

प्राधिकरणले विद्युत ग्राहकलाई ग्राहस्थ, औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिंचाई, खानेपानी, यातायात, मनोरञ्जन व्यवसाय लगायत १३ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।

विभागका निर्देशक शर्माले घरायसीबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विद्युत १३ प्रतिशतको दायरामा पर्ने बताए ।
उनका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले विद्युत महसुलमा तिरेको भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने छन्, दर्ता नभएकाले यस्तो सुविधा पाउने छैनन्।

दैनिक उपभोग महँगो पर्ने

विद्युत महसुलमा भ्याटले सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग महँगो पर्ने भएको छ। भ्याटमा दर्ता नभएका तर मानव जीवनको लाइफ लाइन मानिने वस्तु उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग छन्। यस्ता उद्योगले विद्युत् महसुलमा लागेको भ्याटको क्रेडिट पाउने छैनन्। जसले गर्दा उद्योगको लागत बढ्नेछ।

मन्त्री वाग्लेको नीतिले भ्याट नलाग्ने तर जीवनका लागि अति आवश्यक भएका औषधि, चामल, दाल, र दूधको उत्पादन लागत वृद्धि भएर तिनको मूल्य बढ्नेछ।

त्यस्तै भ्याट नलाग्ने वर्गमा पर्ने दही, पनीर, चिउरा, भुजा, सोयाबडी लगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट क्रेडिट पाउने छैनन्।

बिजुलीमा भ्याटबाट बर्सेनि साढे ४ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबर निर्यात हुने डग्स च्यु वर्गको छुर्पी उद्योगलाई ठूलो असर पर्ने भएको छ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित कञ्चनजंघा डेरीका सञ्चालक महेश अर्यालले विद्युत महसुलमा भ्याटबाट एक किलो छुर्पी उत्पादनको लागत कम्तीमा ७ रुपैयाँ वृद्धि हुने दाबी गरे। ‘लागत १ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा त हामी आत्तिन्छौं भने ७ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा के अवस्था होला? हाम्रोे निर्यातमा यसले ठूलो असर पार्नेछ,’ उनले भने।

विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र डिमान्ड शुल्क छुट गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले उद्योगलाई नै संकटमा पार्ने गरी भ्याट लगाइएको भन्दै डेरी उद्योगी आक्रोशित भएका छन्।

नेपालबाट चालु आर्थिक वर्ष १० महिना अर्थात वैशाखसम्म ३ अर्ब ८१ करोड १५ लाख र गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको डग्स च्यु समुद्रपारका मुलुकमा निर्यात भएको तथ्यांक छ।

खाद्यान्नका उद्योगीले पनि विद्युत् महसुलमा भ्याट क्रेडिट गर्न नपाउँदा दाल, चामल, चिउरा, भुजा लगायत वस्तु किलोमा २ रुपैयाँभन्दा बढी महँगो हुने बताउँदै आएका छन्।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपिन काबराले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने उद्योगको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउन नहुने बताए। ‘बजेटको प्रावधानले ओखतीदेखि बच्चाले खाने दूधसम्मका उद्योगको लागत वृद्धि हुनेछ। यसले सर्वसाधारणको जीवनमा असर पार्नेछ। त्यसैले यस्ता उद्योगको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउनु न्यायसंगत होइन,’ उनले भने।

The post विद्युतमा घरायसीलाई ५ र औद्योगिकलाई १३ प्रतिशत भ्याट, कार्यान्वयनका लागि तयार हुँदैछ कार्यविधि appeared first on BIZMANDU.

ओखती, खाद्यान्न, तरकारीका मसला, औषधीय खोपहरू, सोयाबडी, जुट, चामल, दाल, चिउरा, भुजासहित धान, मकै, गहुँ लगायतका वस्तुमा भ्याट क्रेडिट नपाइने हुँदा वाग्लेको भ्याट नीतिले ती वस्तु महंगो पर्ने भएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले ओखती र औषधीय खोप तथा इन्जेक्सनमा भ्याट नलाग्ने हुँदा कतैबाट पनि क्रेडिट नपाइने बताए। उपाध्यक्ष पाण्डेले क्रेडिट नपाइने हुँदा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले औषधिजन्य वस्तु अझ महंगो हुने बताए।

पाण्डेले प्याकेजिङ म्याटेरियलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको र डलरदेखि इन्धनले ढुवानीको मूल्य पनि आकासिएका बेला बिजुलीमा लागेको भ्याटले औषधिको मूल्यमा असर पर्ने उल्लेख गरे।

‘औषधिमा भ्याट लाग्दैन त्यसैले हामी बिजुलीमा तिरेको भ्याटको क्रेडिट गर्न पाउँदैनौं। यसका कारण औषधिको उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको छ। अन्ततः यसको असर सर्वसाधारणलाई उपभोक्तालाई पर्नेछ’, उद्योगी पाण्डेको भनाइ छ।

बिजुलीमा लागेको भ्याटले दुध र दही जस्ता आधारभूत डेरी उत्पादन र डग्स च्यु तथा छुर्पीलगायतका निर्यातजन्य दुग्ध उत्पादन पनि महंगो हुनेछन्।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले भने, ‘हामी त बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान मागिरहेका थियौँ। उल्टै भ्याट लगाएर बोझ थप्ने काम भएको छ। विदेशमा ४ रुपैयाँ युनिट निर्यात गर्ने सरकारले हामीलाई क्रेडिट नहुने भ्याट लगाएको छ। डेरीजस्तो आधारभूत र जनताको न्यूनतम आवश्यकतासित जोडिएको उद्योगको लागत महंगो पारिएको छ।’

बिजुलीको भ्याटले किसानका धान, गहुँ र मकै लगायतका उत्पादन पनि महंगो पर्नेछन्।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाका कृषक नारायणप्रसाद उपाध्याय न्यौपानेले तराईका अधिकांश किसानले विद्युतीय बोरिङ गरेर खेतमा सिँचाइ गरिरहेको बताए।न्यौपानेका अनुसार डिप बोरिङ र पम्पसेटबाट सिँचाइ गर्दा धेरै ठाउँमा बिजुलीकै प्रयोग भइरहेको छ।

त्यस्तै धान, मकै र गहुँको हार्भेस्ट गर्दा पनि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग हुन्छ। यी सबै कारणले मुख्य खाद्यान्नको उत्पादन नै महंगो पर्नेछ।

नेउवा महासंघ कोशीका कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक राइस मिल्सका सञ्चालक श्रवण अग्रवालले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले चामल, दाल, चिउरा, भुजा जस्ता आधारभूत खाद्यान्न र दलहन किलोमा १ देखि २ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुने बताए।

उद्योगी अग्रवालका अनुसार कतिपय अनावश्यक मनोरञ्जन र विलासी वस्तुका उद्योगले बिजुलीको भ्याट क्रेडिट गर्न पाउँदा जीवन धान्न नै नभई नहुने खाद्यान्न र दलहनका उद्योगले क्रेडिट पाउने छैनन्। यसले निम्न स्तरका जनतालाई अझ बोझ थपिनेछ।

अग्रवालले यस्ता भ्याट क्रेडिट गर्न नपाउने उद्योगले बिजुलीमा तिर्ने भ्याट सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

उनले बिजुलीको भ्याटले पशुपालन गर्ने किसानलाई नभई नहुने चोकरमा पनि किलोमा कम्तीमा १ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि हुने जानकारी दिए।

फ्लोर मिल्सबाट उत्पादन हुने पिठो, मैदा र सुजीमा भ्याट भए पनि चोकरमा छुट गरिएको छ। यसका कारण चोकरमा भ्याट क्रेडिट पाइँदैन र बिजुलीको भ्याटले महंगो पर्नेछ।

बिजुलीको भ्याटले कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने कोदालो, साबेल, गैँती, पिक, चाँदे, दाँते, खुर्पा, बोट छाँट्ने कैँची, पावर टिलर, मिनी टिलरसहित कृषि, वन र बागवानीमा प्रयोग गरिने अन्य हाते औजारको मूल्य पनि महंगिने छ।

त्यसै गरी मसला अन्तर्गत भ्याट नलाग्ने अदुवा, धुलो वा गोटा बेसार र जिरा–धनियाँको पाउडर पनि बिजुलीको भ्याटले महंगो हुनेछन्। आर्थिक ऐनले यी वस्तुमा भ्याट छुट गरेको छ।

एकारस मसला उद्योगका सञ्चालक राजेश तिम्सिनाले बिजुलीको भ्याटले सबैभन्दा अत्यावश्यक मसला चाहिँ महँगो पर्ने बताए।

गिजोलियो कर प्रणाली

व्यवसायीले मन्त्री वाग्लेले लगाएको बिजुलीको भ्याट क्रेडिट नभएर अत्यावश्यक वस्तु महंगो परेपछि समस्त कर प्रणाली नै गिजोलिएको र बिथोलिएको टिप्पणी गरेका छन्।

व्यवसायीले मदिरा, चुरोट र अन्य बट्टाबन्द महंगा प्रशोधित खाद्यान्नदेखि महंगा फुटवेयर र गार्मेन्टसम्मले बिजुलीको भ्याट क्रेडिट पाउँदा न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुले नपाउनु भनेको कर प्रणाली बिथोलिनु र गिजोलिनु हो भन्ने आरोप लगाएका हुन्।

विराटनगरका अग्रज व्यवसायी एवम् मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले सरकारले अपरिपक्व र हचुवाका भरमा बिजुलीमा भ्याट लगाएको बताए।

व्यवसायी जैनले भने, ‘बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले सम्पूर्ण कर संरचना र प्रणाली अझ बिथोलिएको र गिजोलिएको छ। यसले निम्न वर्गको जीवनचर्यामा ठुलो असर गर्नेछ। दाल चामलदेखि ओखती र दुधसम्म महँगो हुनु भनेको सामाजिक न्यायभित्र पर्दैन।’

जैनले सरकारले बिजुलीको भ्याटमा तत्काल पुनर्विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने वा भ्याट क्रेडिट नहुने उद्योगलाई यस्तो भ्याट छुट गरिनुपर्ने सुझाव दिए।

विराटनगरको दाल उद्योग जैन फुड प्रोसेसिङका सञ्चालक पंकज दुगडले तस्करीको दालले नेपालका दाल उद्योग संकटग्रस्त भइरहेका बेला बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले घाउमा नुन अमिलो हालेको जस्तै भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उद्योगी दुगडका अनुसार दालमा भ्याट लाग्दैन। त्यसैले दालको प्रशोधन गर्दा बिजुलीको भ्याटमा लागेको भ्याट समायोजन गर्न सकिँदैन। मन्त्री वाग्लेको बजेटले अब किलोमा कम्तीमा २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। यसले सबैभन्दा ठूलो असर तल्लो र निम्न वर्गका नागरिकलाई पार्नेछ।

The post विलासी वस्तुलाई सुविधा, लाइफलाइनमा महंगीको भारः बिजुलीको भ्याटले भान्सादेखि औषधिसम्म महंगिने appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा भ्याट र अन्तःशुल्कका कारण चाउचाउ र एमफसीजीमा ३० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको थियो। उता भारतमा जीएसटी ५ प्रतिशत मात्र हुँदा नेपालका उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। भारतमा सस्तो जीएसटीका कारणले अवैध आयात मौलाएको छ। उद्योगीले अवैध आयातका एफएमसीजीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै अन्तःशुल्कका दर हटाउन लामो समयदेखि लबिइङ गर्दै आएका थिए।

तर मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा २७३ वस्तुको अन्तःशुल्क खारेजीको घोषणा गरे पनि दैनिक उपभोगका खाद्यवस्तुमा यथावत् राखेका छन्। जसअनुसार चाउचाउ, नुडल्स, पास्ता, म्याकरोनी, कुसकुस लगायतका वस्तुको आयातमा अन्तःशुल्क किलोको २० रुपैयाँबाट ३५ बनाइएको छ। तर, यिनै वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भने अन्तःशुल्क किलोको ३५ रुपैयाँमा ४० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ।

यस हिसाबले आन्तरिक उत्पादनमा किलोको २१ रुपैयाँ हुनेछ। किलोको २० रुपैयाँ तिरिरहेका उद्योगीले अब २१ बुझाउनु पर्नेछ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष महेश जाजूले अवैध आयात भएको नुडल्स र पास्तासित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका बेला औद्योगिक वातावरणलाई निराश पार्ने गरी अन्तःशुल्कको दर प्रस्ताव गरिएको बताए।

त्यस्तै कुरकुरे, चिप्स, कुरमुरे, चिज बल्सको अन्तःशुल्क आन्तरिक उत्पादनमा किलोको २० बाट २५ र आयातमा किलोको २० बाट ७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योगीले यसले राजस्वमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बरु उल्टो असर हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपिन काबराले भने, ‘आयातित वस्तुलाई महँगो शुल्क लगाएपछि अवैध आयात अझ मौलाउनेछ। यसको सट्टा आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क छुट गरिएको भए स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रवर्धन हुने थियो।’

इनर्जी ड्रिंक्समा स्वदेशी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लिटरको ५२ बाट ५५ गरिएको छ भने आयातमा लिटरको ५२ बाट १२० बनाइएको छ। त्यस्तै टेट्राप्याक जुसमा लिटरको १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट १४ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्ष काबराले मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा अन्तःशुल्क छुट गरेको बताएर आवश्यक वस्तुमा भने झन् वृद्धि गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कहिल्यै कारोबार नहुने खालका वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएर पपुलिस्ट तरिकाले भाषण गरेको देखियो। चलनचल्तीका वस्तुमा अन्तःशुल्कका दर हटाएको नभई झन् बढाएर स्वदेशी उत्पादन महँगो बनाउने काम भएको छ।’

The post चाउचाउ, स्न्याक्स र जुसमा कर बढ्यो, उद्योगीको प्रतिस्पर्धा क्षमता थप कमजोर appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा कुल खाद्यान्नको ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने गर्दछ। तर भ्याट बिल बिनाका वस्तुको बिगबिगी बढेपछि भ्याट बिल काट्ने उद्योगीले काठमाडौँमा कारोबार गर्न नसकेका हुन्।

शतप्रतिशत भ्याट बिलमा काम गर्ने उद्योगीले काठमाडौँमा पिठो, मैदा र सुजीको व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन्।

भ्याट छलेर विक्री गर्दै आएका उद्योगले काठमाडौँको बजारका होलसेलर र सेमी होलसेलरलाई एक किलो पिठो, मैदा वा सुजी ६ देखि ८ रुपैयाँ सस्तोमा दिइरहेका छन्।

तर शतप्रतिशत कर बीजकमा काम गर्ने उद्योगहरू यति सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्न सक्तैनन्। भ्याटका कारण ती वस्तुको मूल्य केही उच्च हुन्छ। त्यसैले यस्ता उत्पादकले आफू काठमाडौँको बजारबाट विमुख हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

हाल पिठो, मैदा र सुजीको कारखाना मूल्य किलोको ५० देखि ६० रुपैयाँ छ।

काठमाडौँका अधिकांश होलसेलर र सेमी होलसेलरले भ्याट बिलसहितको आटा, मैदा र सुजी लिन मानिरहेका छैनन्। उनीहरू भ्याट बिल बिनाको किलोमा ६ देखि ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने उत्पादनमा रमाइरहेका छन्।

भैरहवाको मैदा उद्योग एसआर फुड्सले शतप्रतिशत भ्याट बिलमा आठ वर्षदेखि काठमाडौंको बजारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। तर होलसेलरले भ्याट बिलसहितको महँगो मूल्य अस्वीकार गरेपछि यस उद्योगले काठमाडौँमा आफ्ना उत्पादन पठाउन सकिरहेको छैन।

रूपन्देहीको एसआर फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक सुमन भुसालले बिजमाण्डूलाई भने, ‘हाम्रो उद्योगले महिनामा डेढ करोडसम्म भ्याट तिर्दै आएको छ। हामीले भ्याट बिलमा तपाईंकोमा सामान पठाउँछौँ भनेर धेरै होलसेलर र सेमी होलसेलरलाई अनुरोध गर्यौँ। तर कतैबाट सकारात्मक जवाफ आएन।’

उद्योगी भुसालका अनुसार सबैजसो होलसेलर र सेमी होलसेलरले भ्याट बिलबिनाको सस्तो उत्पादन खोजेपछि उद्योगको काठमाडौँ छिर्ने प्रयास असफल भएको थियो।

‘तर हामी भ्याट बिल नकाटी वस्तु विक्री गर्न सक्तैनौँ। त्यसैले भ्याट बिलबिनाका उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनौँ’, भुसालले बिजमाण्डूसित भने।

उनले कतिपय होलसेलरले त गहुँका मूल्यमा पिठो र मैदा मागेको बताउँदै अन्य उद्योगले यस्तो सस्तो दरमा कसरी दिइरहेका छन् भनेर आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने देखियो। अन्यथा हामी शतप्रतिशत बिलमा काम गर्ने उद्योग धराशायी हुनुको विकल्प छैन’, भुसालको आग्रह छ।

बुटवलको अर्को मैदा मिल वेस्टर्न एग्रो पनि अन्य उद्योगले पठाएका भ्याट बिनाका पिठो, मैदा र सुजीका कारण उपत्यका छिर्न सकिरहेको छैन।

उद्योगका सञ्चालक आनन्द ओझाले भ्याट बिल बिनाको पिठो र मैदासित टिक्न गाह्रो भएको बताए।

उद्योगी ओझाका अनुसार होलसेलर र सेमी होलसेलरको रोजाइ भ्याट बिलबिनाको सस्तो सामानमा छ। यसका कारण कर बीजकमा मात्र काम गर्ने उद्योगका लागि काठमाडौँको ढोका बन्द भएको छ।

भ्याट नतिर्ने उद्योगले पश्चिमका मात्र नभएर पूर्वका उद्योगलाई पनि पीडित बनाएका छन्।

विराटनगरस्थित शारडा ग्रुप अन्तर्गतको न्युट्री फुड्सका प्रदीपकुमार शारडा र गोमती फुड्सका हरिवंश राठीले काठमाडौँमा उत्पादन पठाएर कारोबार गर्न सबैभन्दा कठिन रहेको गुनासो गरे।

‘त्यहाँ भ्याट बिल बिनाको कारोबारको ठूलो सञ्जाल छ। हामी त्यो सञ्जालमा पस्न सक्तैनौँ। त्यसैले काठमाडौँमा सामान पठाएर व्यापार गर्न कठिन भएको छ’, राठीको भनाइ छ।

एसोसिएसनमा निवेदन, राजस्वमा बोधार्थ

यसैबिच एसआर लगायतका केही उद्योगले नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनमा पत्र पठाउँदै भ्याट बिल बिनाका पिठो र मैदाका कारण काठमाडौँको बजारमा व्यवसाय गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिएका छन्।

ती उद्योगले पत्रको बोधार्थ आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदातामा पनि दिएका छन्।

एसआरका प्रबन्ध निर्देशक भुसालको हस्ताक्षरमा एसोसिएसनमा पठाइएको पत्रमा उद्योगले विगत ८ वर्षदेखि आफ्ना उत्पादन देशका विभिन्न क्षेत्रमा आपूर्ति गरिरहेको जानकारी गराइएको छ।

‘यस क्रममा विशेषतः काठमाडौँमा विक्री वितरण गर्न निकै कठिनाइ र समस्या झेल्नु परिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ’, भुसालले पत्रमा भनेका छन्, ‘काठमाडौँका अधिकांश होलसेल पसलबाट खुलेआम बिलबीजक बिना विक्रीवितरण भइरहेको हामीलाई आभास भएको छ।’

पत्रमा नियमपूर्वक काम गरिरहेका, सरकारलाई नियमित ठूलो राशीमा कर तिरिरहेका र राज्य सशक्तीकरणमा योगदान गरिरहेका उद्योग निरूत्साहित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

भुसालले पत्रमा यथाशीघ्र नेपाल सरकारका विभिन्न नियामक निकायसित समन्वय गरी निर्मम कदम चाल्न अनुरोध गरेका छन्।

बजेटपछि कारबाही -अध्यक्ष दुगड

एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले संस्थामा एसआर फुड्स लगायत केही उद्योगले भ्याट बिल नकाटेका उद्योगसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएको पुष्टि गरे।

‘हो, एसआर फुड्स सहित केही उद्योगको निवेदन परेको छ’, अध्यक्ष दुगडले भने, ‘हामी बजेट पर्खिएर बसेका हौँ। बजेटलगत्तै हामी एसोसिएसनको बैठक बसेर यसको निरूपण गर्नेछौँ।’

दुगडले भ्याट बिल बिनाको पिठो, मैदा र सुजीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत र संगठित उद्योगीलाई संकट परेको बताए।

कता हरायो दीर्घ मैनालीको सूत्र?

दीर्घ मैनाली आन्तरिक राजस्व विभागको डिजी भएका बेला उनले मैदा उद्योगका लागि विद्युत् महसुलको प्रभावकारी सूत्र प्रयोग गरेका थिए।

अधिकांश मैदा उद्योगले भ्याट छल्ने र जति मेहनत गर्दा ती उद्योगी लाइनमा नआउने भएपछि मैनालीले विद्युत् महसुलको सूत्र अपनाएका थिए।

यो सूत्रअनुसार सबैभन्दा पहिले एक युनिट विद्युत् खपत हुँदा कति परिमाणमा उत्पादन हुन्छ भन्ने हिसाब निकालिन्छ। यसपछि उद्योगलाई भ्याट तिराउने बेलामा उसको विक्री खाता सँगसँगै विद्युत् महसुलको पनि छानबिन र अध्ययन गरिन्छ।

‘यसपछि त मैदा उद्योगले गर्ने भ्याटचोरी ९० प्रतिशत बन्द हुन्छ। मैनाली विभागको डिजी हुँदा देशभरिका मैदा उद्योगमा यही सूत्र प्रयोग गरेर भ्याट असुली गरिएको थियो। तर मैनाली त्यहाँबाट हटेसँगै यो सूत्र पनि हरायो। यसपछि भ्याट छल्ने मैदा उद्योगीको राज्य नै भएको छ’, नियमित भ्याट तिर्दै आएका एक मैदा उद्योगीले सुनाए।

The post उपत्यकामा भ्याट छलीको ‘राज’, कर तिर्ने उद्योगीलाई कारोबारको ढोका बन्द appeared first on BIZMANDU.

तर, यो महसुल दर २४ घण्टा पनि टिकेन। सरकारले लगत्तै अर्को दिन विधेयकमा महसुल दर संशोधन गर्दै लिटरको २ हजार र मूल्यको सय प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दर कायम गर्‍यो।

यो दर कायम भएपछि व्यवसाय र राजस्व दुवैमा उल्टो परिणाम आयो। भन्सार विभागको तथ्यांकले विदेशी मदिरा आयातको परिमाण र राजस्व रकम दुबैको तथ्यांकमा उल्लेखनीय ह्रास आएको देखाएको छ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मदिराको आयात १९ प्रतिशतले र यसबाट प्राप्त हुने राजस्व ९ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म तयारी मदिरा ९ लाख ३८ हजार ६६५ लिटर आयात भएको छ। सरकारले यसबापत २ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ११ लाख ५८ हजार ९८३ लिटर मदिरा आयात भई ३ अर्ब १४ करोड २६ लाख राजस्व संकलन भएको थियो।

किन घट्यो आयात र राजस्व?

चर्को महसुलका कारण विदेशी मदिरा अवैध रुपमा भित्रिंदा आयात र राजस्व दुबैमा गिरावट आएको हो।

बजारमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेका केही मदिरा भारतमा भन्दा नेपालमा ४७ देखि १४४ प्रतिशतसम्म महँगो रहेको पाइएको छ। जसले गर्दा मदिराको अवैध आयात बढेको छ भने नक्कली विदेशी मदिराका कारखाना देखिन थालेका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेशमा १ हजार ८ सय भारु (२ हजार ८८० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइने रेड लेबल ब्रान्डको मदिरा नेपालमा ८८ प्रतिशत महँगो पर्छ। त्यसको मूल्य नेपालमा ५ हजार ४०० रुपैयाँ छ।

त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा सिवाज रिगल–१२ र ब्ल्याक लेभल गरी दुबै ब्रान्डका मदिराको एमआरपी ३ हजार भारु (४ हजार ८०० नेपाली रुपैयाँ) छ। नेपालमा यिनै मदिरा खरिद गर्न भारतमा भन्दा ६० प्रतिशत बढी ७ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

अर्को विदेशी मदिरा ज्याक डेनियल्स भारतमा भन्दा नेपालमा ४७ प्रतिशत महँगो छ। यूपीमा यो मदिरा २ हजार ७०० भारु (४ हजार ३२० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइँदा नेपालमा ६ हजार ३५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

भारतको तुलनामा नेपालमा सिंगल मल्ट अन्तर्गतको ग्लेन्फिडिच–१२ ब्रान्ड ज्याक डेनियल्सभन्दा धेरै महँगो छ। यूपीमा ग्लेन्फिडिच–१२ भारु ४ हजार ५०० (७ हजार २०० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइनेमा नेपालमा त्योभन्दा ७७ प्रतिशत महँगो छ। अर्थात १२ हजार ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

जोनीवाकर ग्रुपको गोल्ड लेबल र ब्लु लेबल ब्रान्डका मदिरा त भारतको तुलनामा नेपालमा सय प्रतिशतभन्दा बढी महँगो छन्। गोल्ड लेबल १०६ र ब्लु लेबल १४४ प्रतिशत महँगो देखिएका छन्।

यूपीमा ५ हजार भारुमा पाइने गोल्ड लेबलको एमआरपी नेपालमा १६ हजार ४५० रुपैयाँ छ। त्यस्तै यूपीमा ब्लु लेबलको मूल्य १५ हजार ३७० भारु रहेकामा त्यसलाई नेपालमा ६० हजार रुपैयाँ खर्चनु पर्छ।

ईयू र बेलायतसँगको सम्झौताले भारतमा अझ सस्तो

भारत सरकारले गत जनवरीमा युरोपियन युनियनसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)ले भारतीय बजारमा मदिरा अझ सस्तो भएको छ। एफटीएका कारण विदेशी मदिरा भारतमा भन्दा नेपालमा अझ महँगो हुन पुगेको छ।

नेपालमा आयात महसुल, अन्तःशुल्क, विलासी कर, भ्याट लगायत राजस्वका चर्का दरले विदेशी मदिरा महँगो हुँदा भारतमा सस्तो परेको हो।

भारतले युरोपियन युनियनसँग गरेको एफटीएपछि १५० प्रतिशत महसुल रहेका युरोपियन ह्विस्की, भोड्का, रम र जिनजस्ता मदिराको महसुल ४० प्रतिशत भएको छ।

त्यस्तै १५० प्रतिशतसम्म रहेको वाइनको आयात शुल्क प्रिमियम वाइनका लागि २० र मध्यम मूल्यका वाइनका लागि ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। भारतले एफटीएपछि युरोपियन बियरको आयात शुल्क पनि घटाएर ११० लाई ५० प्रतिशत बनाएको छ।

त्यसैगरी भारत र युकेबीच गत जुलाईमा भएको व्यापार सम्झौतापछि भारतले बेलायती मदिराको महसुललाई ठूलो दरमा कटौती गरेको छ।

भारतले प्रारम्भिक चरणकै बेलायती मदिराको साबिकको १५० प्रतिशत महसुललाई आधा घटाएर ७५ प्रतिशत बनाएको छ। आगामी १० वर्षभित्र ४० प्रतिशत बनाउने सम्झौता गरिएको छ।

यो सुविधा खासगरी स्कच ह्विस्की र जिनमा लागू हुनेछ। बेलायतसँगको यही सम्झौताका कारण भारतमा मदिराका जोनी वाकर, सिवाज रिगल, ग्लेन्लिभिट, ग्लेन्फिडिच लगायतका ब्रान्ड अझ सस्तो भएका छन्।

चर्को महसुलले खुल्यो नक्कली मदिरा उद्योग

प्रिमियम ब्रान्डका विदेशी मदिरा आयातकर्ता शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले भारतको तुलनामा नेपालमा चर्को आयात महसुलका कारण ठूलो परिमाणमा अवैध रुपमा भित्रिरहेको बताए। नेपालभित्र नक्कली विदेशी मदिरा उत्पादन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ।

‘नेपाल प्रहरीले केही दिनअघि मात्र ठूलो मात्रामा नक्कली विदेशी मदिरा उत्पादन गर्ने कारखानामा छापा मारेर तिनका सञ्चालकलाई कारबाही सुरु गरेको छ। सरकारले आयातमा लगाएको चर्को शुल्कका कारण नै नेपालमा यस्ता नक्कली उद्योग सल्बलाउन थालेका हुन्,’ शारडाले भने।

भारतीय बजारमा विदेशी मदिराको एमआरपीसँग समायोजन हुने गरी नेपालमा राजस्व संरचना निर्धारण गर्नुपर्ने आयातकर्ताहरुको भनाइ छ।

‘जबसम्म हामी भारतमा बराबर मूल्य हुने गरी राजस्व संरचना तयार गर्दैनौं तबसम्म ग्रे मार्केट, नक्कली मदिरा लगायत समस्या रहिरहनेछन्। महसुल धेरै लगाएर राजस्व धेरै आउँदैन भन्ने त यही वर्ष प्रमाणित भइसकेको छ,’ शारडाले भने।

कि फर्जी बिल कि अवैध मदिरा

नेपालमा कतिपय व्यावसायिक र कर्पोरेट कम्पनी तथा बैंक र इन्स्योरेन्स लगायत संगठित संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा डिनरमा मदिरा राखेका हुन्छन्।

तर धेरै कम्पनीले मदिराको बिल बनाउन पाउँदैनन्। त्यसैले ती कम्पनी र संस्थाले होटल र पार्टी प्यालेससँग फर्जी बिल माग्नुपर्ने वा अवैध रूपमा आयातित मदिरा सर्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘संस्थागत क्रेताले मदिराको बिल बनाउन पाउने हो भने पो सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ। कारोबार पनि वैध मार्गबाट हुन्छ। सरकारले यसमा पुरातन र संकीर्ण सोच राख्नु हुँदैन,’ शारडाले भने।

The post विदेशी मदिराको बजार चर्को महसुलले बिग्रियो, भारतमा भन्दा डेढ गुणा महँगो हुँदा मौलायो ग्रे-मार्केट appeared first on BIZMANDU.

तर उद्योगी व्यवसायीको तीव्र विरोधका कारण यसको अनुपालन हुन सकिरहेको थिएन। राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला २०५४ देखि देशव्यापी रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

भ्याट सुरुमा १० प्रतिशत मात्र थियो। पछि शाहीकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६१ पुस १ देखि १३ प्रतिशत बनाए। यो दर हालसम्म कायम छ।

भ्याट लागू गर्ने बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका सचिवले आन्दोलित व्यवसायीसमक्ष एउटा वाचा गरेका थिए- भ्याट लागेका वस्तुमा थप विविध प्रकारका कर र अन्तःशुल्क सरकारले लिनेछैन। तर मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी, र क्यासिनो क्षेत्रका वस्तु तथा सेवामा भने यो लागू हुनेछैन।

समय बित्दै गयो। अर्थ मन्त्रालयमा संस्थागत स्मृति धूमिल हुँदै गयो। र, भ्याट लागेको केही वर्षपछि नै मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी र क्यासिनो क्षेत्रबाहिरका वस्तु तथा सेवामा राजस्वका अन्य दर थप हुन थाले। यसको मुख्य हिस्सा अन्तःशुल्कलाई बनाइयो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आइपुग्दासम्म दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्री र अन्य धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लागिसकेको छ। जसले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादित र आयातित दुबै प्रकारका वस्तु महँगो भएका छन्। यसले अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

२० अर्बको निर्यात सकियो

अन्तःशुल्कको अस्पष्ट नीतिकै कारण नेपालले भारततर्फ गर्दै आएको फलामे वस्तु जीआई वायरको निर्यात धराशायी भएको छ।

यसअघिका सरकारले केही स्वार्थ समूहको चाहना परिपूर्ति गर्दै जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएमस वायर रडको आयातमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका थिए। गत वर्ष त भन्सार महसुल पनि ५ बाट १० प्रतिशत बनाइयो।

तयारी वस्तुको निर्यातपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्कको रकम हालसम्म कुनै उद्योगले पनि क्रेडिट गर्न वा फिर्ता लिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा बर्सेनि २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुनसक्ने जीआई वायरका उद्योग धराशायी भएका छन्।

एमएस वायरबाट काँटी, तारजाली, काँडेतार, भूक्षय रोक्न ढुंगा राख्ने गाभियन बक्स जस्ता वस्तुको उत्पादन गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उद्योगले जीआई वायर र गाभियन बक्स निर्यात गर्नुपरे उद्योग विभागको सिफारिसमा अन्तःशुल्कको छुटमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउँथे। यसका कारण जीआई वायर र गाभियन बक्सको निर्यात फस्टाएको थियो।

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६/७७ को बजेटमा त्यो छुटको व्यवस्था हटाइदिए। खतिवडाले निर्यातमा छुटको व्यवस्था मात्र हटाएनन्, कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको अन्तःशुल्क दर पनि प्रति किलो १.६५ रुपैयाँबाट २.५० रुपैयाँ बनाए।

केही स्टीलजन्य उद्योगले एमएस वायर रडको उद्योग लगाउने भन्दै तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पारेर यस्तो निर्णय गराएका थिए। तर ती उद्योगले हालसम्म गुणस्तरीय एमएस वायर रड उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

हाल उक्त वायर रडको आयातमा अन्तःशुल्क किलोको ४.५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भन्सार महसुल पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। जसले गर्दा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने उद्योग बन्दप्राय: अवस्थामा छन्।

सरकारले हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छालाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ६७ करोड मूल्यको जीआई वायर भारत निकासी गरेबापत महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी)ले सम्मान गरेको थियो।

‘दस वर्षअघिको १ अर्ब ६७ करोड भनेको आज ५ अर्बभन्दा बढी हो । सरकारले एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत मात्र बनाउने हो र निर्यातका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलिने हो भने हामी एक्लै वार्षिक १० अर्ब बराबरको जीआई वायरको निर्यात गर्नसक्छौं,’ उद्यमी गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भनिन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष एवम् प्रिमियर वायरका निर्देशक पवनकुमार शारडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि जीआई वायरका उद्योग स्वार्थ समूहको सिकार हुँदै आएको र अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए।

‘हामी षडयन्त्रमा पर्‍यौं र देशका १० वटा ठूला उद्योग आज निर्यात रोकेर बसेका छन्। स्वदेशी खपत नगण्य छ। तर पनि आशा मरेको छैन। हामी बजेट पर्खिएर बसेका छौं,’ शारडाले भने।

सरकारले कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बनाएर निर्यातका लागि अन्तःशुल्क छुट गर्ने हो भने वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुनसक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ।

असर सिमेन्टदेखि लिपिस्टिकसम्म

सिमेन्टमा गत आर्थिक वर्षसम्म प्रति बोरा (५० किलोमा) ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई संशोधन गरेर ५ प्रतिशत बनाए। यसले गर्दा उपभोक्ताले अहिले बोरामा ३५ रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क बुझाइरहेका छन्। जबकि यसमा भ्याट पनि छ।

सिमेन्टमा लगाइएको अन्तःशुल्कले सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई निर्माण कार्य महँगो परेको छ।

सरकारले लिपिस्टिक, गाजल, नेल पोलिस, क्रिम, पाउडर, स्याम्पू, आफ्टरसेभ लोसन लगायत शृंगारप्रशाधनका सामग्रीको आयातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ। यसबाहेक १५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल र भ्याट पनि छ। तीन वटै राजस्वको संयुक्त असर ४९.४४ प्रतिशत हुन्छ।

आयातमा ५० प्रतिशतको महसुलका कारण भारतबाट यस्ता सामग्री अधिकांश अवैध बाटोबाट आयात भइरहेका छन्। सरकारले आयातित सामग्रीमा आयातकर्ताको नाम र एक्जिम कोड उल्लिखित लेबल टाँस्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तर अधिकांश यस्ता सामग्रीमा लेबल टाँसेको पाइँदैन।

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जिन्दलले नियमित उपभोगका सामग्रीमा समेत लगाइएको अन्तःशुल्कका कारण ग्रे मार्केट मौलाएको बताए।

‘स्वास्थ्य, समाज र पर्यावरणलाई हानि गर्ने सामग्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाएर अन्यमा छुटु गर्ने हो भने वैध मार्गबाट हुने आयात ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने।

अन्तःशुल्कले एफएमसीजीको तस्करी

भारतले गत सेप्टेम्बर २२ देखि जीएसटी दरमा व्यापक कटौती गरेपछि नेपालका एफएमसीजी उद्योगले दोहोरो सास्ती खेपिरहेका छन्। भारतमा जीएसटी दर ५ प्रतिशत मात्र गरिएपछि एफएमसीजीका उत्पादन त्यहाँ सस्तो भएका छन्।

नेपालमा भने भ्याटसहित वस्तुअनुसार किलोको १८ रुपैयाँदेखि मूल्यमा १५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ।
मसला मिश्रित वा अमिश्रित बदाम, क्रिस्पी ब्रेडमा १५ प्रतिशत, कुरकुरे, लेज, चिज बल्समा, पास्ता, कुसकुस, फ्राई नगरिएको कुरमुरेमा किलोको २० रुपैयाँ, फ्रेन्च आलु चिप्समा किलोको १८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ। यसका साथै भ्याट पनि छ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् एसियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले टेट्राप्याक जुस लगायत एफएमसीजीमा लगाइएको महँगो अन्तःशुल्कले उद्योग र उपभोक्तालाई २८ देखि ३० प्रतिशत महँगीको मार थपिएको बताए।

सीएनआई कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि साबुन र डिटर्जेन्ट पाउडर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा समेत भ्याटसहित ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कले भारतीयको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो भएको बताए। नेपाली उत्पादन महँगो भएका कारण अवैधरुपमा आयात गरिएका साबुन, सेम्पु र डिटर्जेन्ट पाउडर नेपाली बजारमा प्रशस्त देखिन्छ।

अन्तःशुल्कले मदिरा तस्करी

नेपालमा अन्तःशुल्कको उच्चदरका कारण पीडित भएका उद्योगमा मदिराजन्य र सूर्तीजन्य पनि पर्छन्। जसले गर्दा दुबै वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाएको छ।

भारतमा ७५० एमएलको कुनै मदिराको जति एमआरपी छ नेपालमा त्योभन्दा बढी अन्तःशुल्कको रकम छ। यसले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा मदिराको मूल्य २ गुणा बढी छ।

‘भारतमा इम्पेरियल ब्लु नामको मदिरा ७५० एमएलको एक बोतल लिँदा भारु ४५० पर्छ। यसैलाई १२ बोतलको एक कार्टुन खरिद गर्दा भारु ४ हजार तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले १ बोतलको भारु ३३३ पर्छ। जबकि नेपालमा यही मदिराको मूल्य बोतलको २ हजारभन्दा बढी छ,’ यति डिस्टिलरीका सञ्चालक रवि केसीले उदाहरण दिँदै भने, ‘इम्पेरियल ब्लु मात्र होइन सबै ब्रान्डका र तेस्रो मुलुकका मदिरा समेत भारतमा सस्तो मूल्यमा पाइन्छन्। नेपालका सीमावर्ती बजारदेखि राजधानी, पोखरा, हेटौंडा, चितवन लगायत शहरमा समेत तस्करीका मदिरा त्यही कार छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। होटल र पार्टी प्यालेसमा पनि यस्ता मदिरा आपूर्ति हुने गर्छ।’

खोई सरकारको प्रतिबद्धता?

पूर्वका अग्रज व्यवसायी एवम् संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले सरकारले भ्याट लगाउने बेलामा व्यवसायीसँग गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।

जैनका अनुसार २०५४ मंसिरमा भ्याट लागू हुने बेलामा काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत ठूला सहरका व्यवसायीले चर्को आन्दोलन गरेका थिए।

एक हप्ताभन्दा लामो आन्दोलनपछि त्यस बेलाका अर्थमन्त्री शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी र क्यासिनो क्षेत्रका वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य वस्तुमा भ्याटबाहेक अन्य कुनै राजस्व नलाग्ने वचन दिएका थिए।

‘त्यसपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए,’ जैनले भने, ‘तर आज सबैजसो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता र वचन कहाँ पुग्यो भनेर कसलाई प्रश्न गर्ने?’

यस्तो छ विज्ञको राय

सरकारले २०८१ असोजमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। खनाल आयोगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुमा मात्र सीमित गर्ने सुझाव दियो।

सरकारले २०८० मा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरेको करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले प्रकृतिको दोहन, वातावरण, जनस्वास्थ्यमा हानि, कार्बन उत्सर्जन वा मानवीय हितविपरीतका सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझायो।

मल्लिक समितिले राजस्व संकलनको सुविधाका लागि थुप्रै वस्तुको उत्पादन र पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको उल्लेख गर्दै अन्तःशुल्क नीतिको मार्गदर्शन स्पष्ट गर्न र यसको दायरा बढाउन भन्दा साँघुरो बनाएर हालको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीका विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ।

‘विश्व करप्रणालीको असल अभ्यासका आधारमा अन्तःशुल्क लगाउने नयाँ वस्तु तथा सेवाको पहिचान गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छिमेकी मुलुकका दर समेत विचार गरेर अन्तःशुल्कको दर समायोजन र निर्धारण गर्न भनिएको छ।

अन्तःशुल्क लगाइएका केही मुख्य वस्तु

The post स्वदेशी उद्योग मास्ने अन्त:शुल्क, राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउने नाममा एकपछि अर्को वस्तुमा भारै भार appeared first on BIZMANDU.

उनीहरु झस्किनुका पछाडि दुई वटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो, राजस्व प्रशासनको संरचना र क्षमता। दोस्रो, नक्कली भ्याट बिल ठूलो संख्यामा देखिनु।

नक्कली भ्याट बिलको विगविगी भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छली गरेको देखाएको थियो।

त्यो छानबिन समितिपछि केही समय रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने क्रम अहिले फेरि तीब्र भएको पाइएको छ। अहिले एउटै स्ल्याबमा समेत भ्याटमा समस्या रहेकामा बहुदर लगाउँदा राजस्वमा ठूलो विचलन आउने उनीहरुको जिकिर छ।

‘हाम्रो बुत्ताले भ्याटको बहुदरमा जान सकिँदैन। अहिले नै नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गर्दा ठूलै भोलूमको भेटिएको थियो,’ राजस्वका एक पूर्वप्रशासकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी यसमा जानु भनेको सुसाइडल हो।’

उनका अनुसार बहुदरमा गएका कतिपय देश समस्या भएपछि विस्तारै एकल दरमै फर्किएका छन्। ‘अन्त होइन भारतकै वस्तु तथा सेवाकर(जीएसटी)लाई हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले धेरै स्ल्याबलाई दुई वटामा राखेका छन्।’

भारतमा सन् २०१७ जुलाई १ देखि वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू गरिँदा मुख्यरूपमा ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत गरी ४ वटा स्ल्याब थिए।

करका दर धेरै हुँदा मिसम्याच बढेर अनुपालनमा समस्या हुन थालेपछि भारतले २०२५ सेप्टेम्बरदेखि १२ र २८ का २ वटा स्ल्याब हटायो।

भारतमा अहिले ५, १८ र ४० प्रतिशतका ३ दर छन्। जसमध्ये ४० प्रतिशत दर समाज र स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने जुवा, मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ। भारतले जीएसटीमा कसरी एकल दरमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ।

यता नेपालमा भने बहुदर लगाउन लागिएको छ। बजेट लेखनमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान कसरत गरिरहेका छन्। उनले यस विषयमा नजिकका अर्थशास्त्रीसँग सुझाव मागेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायत केही व्यावसायिक संस्था र केही ठूला घरानाले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान लामो समयदेखि लबिइङ गर्दै आएकामा मन्त्री वाग्ले त्यसमा सकारात्मक देखिएका हुन्।

‘मन्त्रीज्यू भ्याटमा बहुदर लागू गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। बजेटमा बहुदरको व्यवस्था गर्ने विषयमा उहाँले केही अर्थशास्त्री र पूर्वप्रशासकसँग सुझाव माग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

तर कर प्रशासनका अनुभवीहरू भ्याटलाई बहुदरमा लैजान हुँदैन भन्छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भ्याटलाई बहुदरमा लैजाँदा कर प्रणालीमा जटिलता थपिने, व्यवसायीलाई झन्झट बढ्ने र चलखेल पनि वृद्धि हुने जोखिम देखाउँछन्।

पूर्वप्रशासक मैनालीका अनुसार कुनै बेला मैदामा भ्याट थियो, तर पिठोमा थिएन। अहिले पनि मैदा मिलका पुराना कागजपत्र पल्टाउने हो भने मैदाको बिक्री नगण्य देखिन्छ र पिठोको विक्री धेरै पाइन्छ। पिठको बिल काटेर मैदा चलान गरिन्थ्यो।

पछि पिठोमा पनि भ्याट लागू गरियो। यसपछि उद्योगका खातामा मैदा र पिठोको वास्तविक बिक्री देखिन थालेको छ। पहिले झैं म्यानुपुलेसन छैन।

एउटै उद्योगका फरक-फरक उत्पादनमा भ्याट लाग्ने र नलाग्ने भएपछि म्यानुपुलेस हुने गरेको थियो। भ्याटलाई बहुदरमा लैजाने हो भने यही समस्या हुनेछ। जस्तै, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने भनेर पिठोमा ५ र व्यावसायिक प्रयोजन भनेर मैदामा १० प्रतिशत गरिएला। यसपछि पिठोको बिलबिजक जारी गरेर मैदा चलान हुन थाल्छ।

मैनालीले भ्याट क्रेडिटबेस ट्याक्स भएको हुँदा बहुदरमा जानेबित्तिकै यसको अनुपालनमा समस्या निम्तिने बताए। ‘व्यवसायीले खरिद गरेपछि बिक्री गर्छन्। भ्याटको सिद्धान्तअनुसार खरिदमा तिरेको भ्याट बिक्रीमा उठाउन पाइन्छ। तर बहुदरमा जानेबित्तिकै समस्या कहाँनिर हुन्छ भने कुनै उद्योगले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर कच्चा पदार्थ खरिद गरेको छ, अब उसले ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्छ। उसले कच्चा पदार्थमा तिरेको १३ प्रतिशत भ्याटको क्रेडिट कसरी क्लेम गर्छ? यहाँ समस्या पर्छ,’ मैनालीले भने।

भ्याटको दर अलगअलग भएपछि यसको हिसाब पनि अलग अलग नै राख्नुपर्छ। नेपालको कर प्रशासनमा यस्तो प्रविधि भित्रिसकेको छैन। अहिलेसम्म हाम्रो खरिद बिक्री खाता एउटै हुन्छ। करको दर पनि एउटै छ। र, विवरण पनि एकै प्रकारको छ।

‘बहुदरमा लैजानेबित्तिकै सबै अलगअलग गर्नुपर्छ। हिसाब अलग, खाता अलग। व्यवसायीलाई झन्झट थपिन्छ। उसले पनि एउटा कर्मचारीका ठाउँमा अरू थप्नुपर्छ। यसपछि ‘मिस ट्रान्जेक्सन’ बढ्न थाल्छ। चुहावट वृद्धि हुुन्छ। र, करको अनुपालन खर्च पनि बढ्छ,’ मैनालीले भने।

मैनालीले भ्याट प्रगतिशील कर नभएको जिकिर गरे। ‘यो प्रगतिशील कर होइन, उपभोग कर हो। उपभोक्ताले तिर्ने हो। कन्जम्प्सन बेस ट्याक्स हो। जसले बढी उपभोग गर्छ उसैले बढी तिर्छ,’ उनले भने।

लक्षित वर्गलाई संरक्षण र सुविधाका लागि भ्याटलाई बहुदरमा लानुको साटो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत बढाउनुपर्ने वा रासन कार्ड दिनुपर्ने कर प्रशासनका जानकारहरुको सुझाव छ।

‘जस्तै तारे होटलमा वा सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत लक्जरी ट्याक्स लगाइएको छ। भ्याटसहित यो हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हुन्छ। बरु भ्याटको दर घटाएर यसको दायरा बढाउनुपर्छ। कुनै वस्तुमा कम देखियो भने विलासी करजस्तो अन्य कर लगाउन सकिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘तर अहिलेकै अवस्थामा भ्याटलाई बहुदरमा लैजाने हो भने भ्याटको अहिलेसम्मको सौन्दर्य सकिन्छ। मिसम्याच बढ्छ। विचलन र म्यानुपुलेसन थपिन्छ। अनि इमानदार करदाताले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर किनाराकृत हुनुपर्छ।’

ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुखबाट अवकाश पाएका पूर्वकरप्रशासक दिलीप गौतमले नेपालको कर प्रशासन र कार्यालयको सूचना प्रविधिले भ्याटको बहुदर थेग्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार कर प्रशासन र सूचना प्रविधि एकलदरको अवधारणामा विकास गरिएको छ।

‘बहुदरमा लगेर ग्रामीण क्षेत्रका पसलमा पनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजिएको होला। तर गाउँका पसलमा हाते बिल काटिन्छन्। गाउँका सबै पसलमा कम्प्युटर बिल सम्भव छैन र हुँदैन। गाउँका कम शिक्षित व्यवसायीले विभिन्न दरका भ्याट उल्लेख गरेर कसरी एउटै हाते बिल बनाउँछ?,’ उनले भने, ‘जस्तै चामलमा ५ प्रतिशत भ्याट होला र मसलामा १० प्रतिशत। त्यस्तै हरियो तरकारीमा भ्याट छुट होला। अब तीन वटा वस्तु एकै पटक खरिद गर्दा व्यवसायीले कसरी हाते बिल बनाउने? बहुदरमा लैजाने बित्तिकै अनुपालनका जटिल समस्या थपिन्छन्। विचलन ह्वात्तै बढ्न थाल्छ।’

भारतमा समेत अनुपालनमा समस्या भएपछि १२ र २८ प्रतिशतको स्ल्याब हटाउनु परेको उदाहरण दिँदै नेपालमा बहुदर लगाए करप्रशासन ठूलो झन्झटमा फस्ने चेतावनी दिए।

‘व्यवसायी र व्यावसायिक संस्थाले आयकरको दर धेरै भयो भन्न सुहाउँछ। तर भ्याटलाई बहुदरमा लाने सुझाव स्वाभाविक होइन। र, सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री हुने नाममा प्रत्युत्पादक हुने माग स्वीकार गरिहाल्नु हुँदैन,’ गौतमले भने, ‘म त अहिलेकै अवस्थामा बहुदर कायम गरेको खण्डमा दुई तीन वर्षपछि फेरि एकलदरमै फर्कनुपर्ने देख्छु। त्यसैले हतारमा निर्णय नगर्नु नै बेस हुन्छ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग राखेको छलफलमा डा. युवराज खतिवडाले भ्याटमा बहुदरको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका थिए।

The post बजेटमार्फत भ्याटमा बहुदर लागू गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री वाग्ले, झस्किए पूर्वप्रशासक appeared first on BIZMANDU.

बिलेटमा आधारित उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ बिलेट हो। नेपालका मेल्टिङबेस उद्योगले बिलेट नै उत्पादन गरिरहेका छन्। तर तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको महसुलमा १ तहको पनि फरक छैन। त्यसैले नेपालका बिलेटबेस उद्योगले आन्तरिक बजारमा खरिद नगरी आयात गरिरहेका छन्।

नेपालमा भन्दा भारतमा यसको मूल्य महँगो भए पनि न्यून भन्सार महसुलका कारण यसको आयात भइरहेको हो। हाल यसको आयात महसुल ५ प्रतिशत छ। अर्कातिर मेल्टिङबेस उद्योगले आयात गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज पेलेटको आयात महसुल १ प्रतिशत मात्र छ। तर विभिन्न कारणले यसको महसुल २ प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने उद्योगीको दाबी छ।

यसरी पर्छ २ प्रतिशतभन्दा बढी

उद्योगीको भनाइअनुसार १ सय किलो पेलेटबाट ७९ किलो मात्र फलाम निस्कन्छ र बाँकी २१ किलो खेर जान्छ। स्पन्ज पेलेटमा माटो र बालुवाको अंश २१ प्रतिशत हुन्छ।

सामान्यतया मेल्टिङबेस उद्योगले यसको प्रयोग ४५ प्रतिशतले गर्छन्। त्यस्तै एलसी खोलेपछि स्पन्ज पेलेट कारखाना स्थलमा आइपुग्न २ महिना लाग्छ। निर्यातकर्ताले प्लास्टिकका कमजोर बोरामा प्याकिङ गरेर पठाउने गर्छन्। त्यसैले बाटोमा लोडअनलोड गर्दा बोरा फुटेर वा चुहिएर झर्ने समस्या पनि छ।

प्रिमियर स्टीलका निर्देशक सौरभ शारडाका अनुसार वीरगंज र विराटनगर नाकाबाट रेल कार्गोमार्फत स्पन्ज पेलेटको आयात धेरै हुने गर्छ। उद्योगले एक पटकमा २५ देखि २८ लाख पेलेट आयात गर्छन्। तर प्लास्टिकको कमजोर बोरामा गिट्टी आकारको पेलेट लोड अनलोड गर्दा झर्ने खस्ने हुन्छ। यसरी एक पटकमा ८ देखि १० हजार किलो पेलेट खेर जान्छ र यसलाई फेरि टिपेर ल्याउन सकिंदैन।

झरे खसेको र पोखिएको पेलेट टिपेर ल्याउन नसक्दा उद्योगीले हरेक पटकको सिपमेन्टमा ३८ देखि ४८ हजार गुमाइरहेको शारडाको जिकिर छ। उनले पेलेट आयात र भण्डारणमा लाग्ने २ महिनाभन्दा बढीको समय र त्यसको ब्याज, १० हजार किलोको सर्टफल (जर्ती) र ७९ प्रतिशत मात्र उत्पादन लगायत कारण यसको आयात महसुल २ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरे।

अर्कातिर बिलेटबेस उद्योगको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयात गर्दा अलिकति पनि जर्ती हुँदैन। आपूर्तिकर्ताले पठाएको परिमाणमा आइपुग्छ। त्यस्तै बिलेटको प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जर्ती हुँदैन। एक सय किलो बिलेट प्रशोधन गर्दा ९५ किलो उत्पादन लिन सकिन्छ।

मेल्टिङबेस उद्योगले कम्तीमा १ महिनाका लागि आफ्ना मुख्य कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। किनकि भन्नेबित्तिकै यी कच्चा पदार्थ कारखानास्थलमा आइपुग्दैनन्। मेल्टिङबेसका मुख्य कच्चा पदार्थमा स्पन्ज पेलेटका साथ, फलामे स्क्र्याप, स्पन्ज आइरन, पिग आइरन, सिलिको म्याग्नेज हुन्।

तर बिलेट आयातको प्रक्रिया १० दिनको हुन्छ। एलसी खुलेको १० दिनभित्र उद्योग परिसरमा बिलेट आइपुग्छ। उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न स्क्र्याप १५ देखि २०, स्पन्ज आइरन १५, सिलिको म्याग्नेज ४ र पिग आइरन १ प्रतिशत प्रयोग गर्छन्।

‘सबै हिसाब निकाल्दा हामीलाई कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल २ प्रतिशत लाग्छ। त्यो कच्चा पदार्थबाट हामी बिलेट उत्पादन गर्छौं। तर त्यही बिलेट ५ प्रतिशत महसुलमा आयात हुन्छ। यसले गर्दा देशभरिका मेल्टिङ उद्योग अप्ठ्यारोमा छन्,’ शारडाले भने।

साढे ५ गुणा भ्यालु एड!

स्टील उद्योगीले बिलेटमा आधारित उद्योगका तुलनामा मेल्टिङबेस उद्योगले साढे ५ गुणा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल स्टील एसोसिएसनले मेल्टिङबेस उद्योगले साढे ५ गुणा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

एसोसिएसनले मेल्टिङ उद्योगले ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड गर्दा बिलेट उद्योगले १० प्रतिशत मात्र गरिरहेको जनाएको छ। एसोसिएसनले बिलेटका तुलनामा साढे ५ गुणाभन्दा बढी भ्यालु एड गर्ने हुँदा सरकारले बिलेटको आयात महसुललाई १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष हरि न्यौपानेका अनुसार बिलेट उत्पादन गर्न ४५ प्रतिशत स्पन्ज पेलेट प्रयोग गरिन्छ। नेपालको भन्सार विन्दुसम्म स्पन्ज पेलेटको सीआईएफ भ्यालु अहिले टनको ३१४ डलर छ। यसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल थपिँदा ३१७.१४ डलर पुग्छ।

यसबाट आउने उत्पादन ७९ प्रतिशत मात्र हो किनकि २१ प्रतिशत खेर जान्छ। यस हिसाबले प्रति टन यसको लागत ४०१.४४ डलर र ६० हजार ६१८ रुपैयाँ मात्र पर्छ।

तर बिलेट उत्पादन गर्दा यो वस्तुको प्रयोग ४५ प्रतिशत मात्र गरिने हुँदा एक टनमा २७ हजार २७८ रुपैयाँकोे स्पन्ज पेलेट खर्च हुन्छ। ‘त्यसै गरी १ टन बिलेट उत्पादन गर्दा १५ प्रतिशत प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको मूल्य ९ हजार ९०९ रुपैयाँ, ४ प्रतिशत प्रयोग हुने पिग आइरन २ हजार ६६५ र १ प्रतिशत प्रतिशत प्रयोग हुने सिलिको म्याग्नेज १ हजार ९५८ रुपैयाँको प्रयोग हुन्छ। यसप्रकार १ टन बिलेट उत्पादन गर्दा स्पन्ज पेलेट, स्पन्ज आइरजन, पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरी ४१ हजार ९०१ रुपैयाँ प्रयोग हुन्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने।

त्यसैगरी बिलेट उत्पादन गर्दा ३५ प्रतिशत स्क्र्याप प्रयोग हुन्छ। स्क्र्यापबाट ९० प्रतिशत उत्पादन आउँछ र १० प्रतिशत जर्ती जान्छ। हाल मेल्टिङ उद्योगले किलोको ५५ रुपैयाँले स्क्र्याप खरिद गरिरहेका छन्। उत्पादन प्रक्रियामा ३५ प्रतिशत स्क्र्याप प्रयोग गर्दा एक टन बिलेटमा २७ हजार ३८८ रुपैयाँ लाग्ने एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनले एक टन बिलेट उत्पादन गर्दा स्क्र्यापको खर्चसहित अन्तःशुल्क, विद्युत् महसुल, जनशक्ति, स्पेयर पार्टस्, ब्याज, प्रशासनिक खर्च, ह्रास कट्टी लगायत ५१ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरेको छ।

‘यसरी हामीले बिलेटको उत्पादन गरेर त्यसबाट टीएमटी उत्पादन गर्दा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौं। तर बिलेटको आयात गरेर सञ्चालित उद्योगले १० प्रतिशत मात्र भ्यालु एड गरेका छन्,’ न्यौपानेले भने।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि उनले स्टीलका क्षेत्रमा अकस्मात् नयाँ नीति घोषणा गरे। शर्माले २०७८/७९ मा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्टीलका २ थरी उद्योग बिलेटबेस र मेल्टिङबेसमध्ये दोस्रोलाई अधिकतम सहुलियत प्रदान गरेका थिए।

शर्माले २०७८ भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा नेपालमा मेल्टिङबेस स्टील उद्योग ६ वटा मात्र रहेकामा उनको नीतिले धेरै प्रोत्साहन गरेपछि हाल १९ वटा पुगिसकेका छन्। बिलेटबेस स्टील उद्योग भने ४ वटामा सीमित भएका छन्।

शर्मापछिका अर्थमन्त्रीले पनि उनको नीतिलाई निरन्तरता दिएनन्। उनीहरूले बिलेटबेस उद्योगलाई सहज हुनेगरी नीति ल्याउन थाले। यसका कारण ४ हजार करोड लगानीका १९ वटा उद्योगले ३५० करोडका ४ वटा उद्योगसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

The post पाँच गुणा भ्यालु एड दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीसँग स्टील उद्योगीले खोजेका छन् फेबर, कति सम्भव? appeared first on BIZMANDU.

होलसेलरका अनुसार दैनिक १० ट्रक चिनी बिक्री गर्ने उद्योगले अहिले १ देखि बढीमा ३ ट्रक मात्र बजारमा पठाइरहेका छन्। सबै उद्योगीले यही हिसाबले चिनी बिक्री गरिरहेका छन्।

नवलपरासीको बागमती खाँडसारी मिल्सले त बिक्री नै बन्द गरेजस्तै छ। धेरै पटक भनेपछि उद्योगले एक गाडी चिनी दिने गरेको छ। चिनी उद्योग संघले वैशाख २८ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार बागमतीसँग ५१ हजार ३६० क्विन्टल चिनी छ। अन्य उद्योगको तुलनामा यो मौज्दात थोरै हो।

संघले सबैभन्दा धेरै चिनी इन्दुशंकर चिनी उद्योगसँग १ लाख ९३ हजार २९५ क्विन्टल र त्यसपछि एभरेस्ट सुगरसँग १ लाख ७२ हजार ६८२ क्विन्टल रहेको जनाएको छ।

काठमाडौं बालाजुको होलसेल कम्पनी आस्मा एन्ड कम्पनीका एमडी सञ्जयकुमार फुयाँलले उद्योगले चिनी नदिएपछि सोमबार साल्ट ट्रेडिङसँग किनेको जानकारी दिए।

‘हेलो सरकार, भारतले चिनी एक्पोर्ट बन्द गर्नेबित्तिकै नेपालका फ्याक्ट्रीले चिनी किन नदिएको? सरकार! जसलाई सोधे पनि बिक्री बन्द रे। यो किन?,’ व्यवसायी फुयाँलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्।

‘उद्योगीहरू हिजोसम्म लैजा लैजा भन्थे। आज माग्दा मुस्किलले एक ट्रक दिन्छन्। भारतले बन्द गर्नुअघि फ्याक्ट्री मूल्य भ्याटसहित किलोको ८८–८९ रुपैयाँ थियो। यसमा ढुवानी खर्च अलग लाग्थ्यो। अहिले ९०–९१ बनाएका छन् । तर पनि मागे जति दिएका छैनन्,’ फुयाँलले बिजमाण्डूसँग भने।

फुयाँल जस्तै चिनीका अरु होलसेलर पनि उद्योगले ढोका बन्द गरेपछि साल्ट ट्रेडिङमा धाउन थालेका छन्। उद्योगले माग अनुसार चिनी नदिएका कारण कालोबजारीमा आफू पनि बदनाम हुने भय होलसेलरहरुमा छ।

‘उद्योगले अहिले सकेसम्म चिनी बेच्न नै चाहेका छैनन्। दिनको एक/दुई गाडी सरकारलाई देखाउन मात्र बिक्री गरेका हुन्,’ अर्का होलसेलरले भने, ‘उद्योगका कारण बजारमा चिनीको कालोबजारी हुने भयो। हामी चाहिं ब्यर्थैमा घानमा पर्ने डर भयो।’

उद्योगीले मूल्य बढाउने आइडिया निकाल्दा साल्ट ट्रेडिङले गत वर्षकै भाउमा चिनी बेचिरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङले मसिनो चिनी किलोको ९३ र मोटो ९४ रुपैयाँका दरले बेचिरहेको हो।

काठमाडौंका अर्का व्यवसायी अभिनव गुप्ताले बागमती खाँडसारीले साउन लागेपछि मात्र पर्याप्त दिन सकिने बताएको जानकारी दिए। साउन लागेपछि अझ मूल्यवृद्धि हुने र राम्रो नाफा लिन सकिने उद्देश्यका साथ बागमतीले बिक्री नियन्त्रण गरेको हो।

तर उद्योगका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवालले आफूले चिनी बिक्री नगरेको नभई बिक्री नै नभएको जवाफ दिए। ‘बजारमा चिनी फालाफाल छ। इम्पोर्टको चिनीले उद्योगको चिनी बिक्री हुने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले नदिएको होइन, हाम्रो चिनी नबिकेको हो। नदिएको भन्ने त व्यवसायीको झुट्टा आरोप मात्र हो,’ उद्योगी अग्रवालले भने।

उनले असारदेखि चिनीको बिक्री सहज हुने बताए। ‘साउन होइन असारदेखि चाहिँ सहज हुन्छ,’ उनले भने।

व्यवसायी गुप्ताका अनुसार चिनीका सबैभन्दा ठूला खेलाडी एभरेस्ट सुगर र हिमालय सुगर मिल्स हुन्। तर दुबै मिल्सको चिनी उद्योगमा जाने गर्छ। वैशाख २८ सम्म एभरेस्टसँग १ लाख ७२ हजार ६८२ र हिमालयसँग १ लाख २८ हजार ४०४ क्विन्टल चिनी छ।

‘एभरेस्ट र हिमालयले उद्योगलाई मात्रै बिक्री गरिरहेका छन् भने १० उद्योगले बिक्रीमा कडाइ गरेका छन्। अनि हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने?,’ गुप्ताले प्रश्न गरे।

The post भारतले निकासी रोकेपछि चिनीमा कार्टेलिङ, मूल्य बढाउन उद्योगले दिन छाडे मागेजति परिमाण appeared first on BIZMANDU.

सूचनामा भारतमा आन्तरिक बिक्रीका लागि आयात गरिने चियाका खेप (कन्साइनमेन्ट)हरूपमा र्‍यान्डम (अनियमित) परीक्षण गरिने उल्लेख छ। जसअनुसार अब नेपालबाट भारतभित्रको उपभोगका लागि जाने चियामा नियमित र हरेक ट्रकपिच्छेको परीक्षण आवश्यक नहुने भएको छ। यसको र्‍यान्डम सेम्प्लिङ मात्र हुनेछ।

सूचनाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘केवल घरेलु विक्रीका लािग ल्याइने चियाका कन्साइनमेन्ट (खेप)हरूलाई एफएसएसएआईबाट औपचारिक निर्देशन र स्पष्टीकरण जारी नभएसम्म हाललाई चियाबोर्डले परीक्षण गर्ने छैन।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले पहिले पनि र्‍यान्डम सेम्प्लिङको व्यवस्था रहेको र आक्कलझुक्कल मात्र ५ देखि २० प्रतिशत नमुना परीक्षण हुने गरेको बताए। यसपटकको सूचना अनुसार अर्को निर्देशन र स्पष्टीकरण नआएसम्म परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ।

भारतीय चिया बोर्डको सूचनाले भारतमा पुनः निर्यातका लागि आयात गरिने चियामा मात्र ट्रकपिच्छेको परीक्षण अनिवार्य बनाएको छ। भारतीय व्यवसायीले नेपालबाट चिया मगाएर त्यसलाई आकर्षक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्दै समुद्रपारका मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका छन्। यस्तो चिया भने चिया बोर्डमा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराउनु पर्ने सूचनामा जनाइएको छ।

त्यसैगरी चियाबोर्डले हालसम्म कम्तीमा १५ दिनमा परीक्षणको रिपोर्ट दिँदै आएकोमा अबदेखि ५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ। बोर्डद्वारा जारी सूचनाको चौथो बुँदामा सम्बन्धित प्रयोगशालाले नमुना प्राप्त भएका मितिबाट ५ दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड गर्नुपर्ने बताइएको छ।

नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको चैत सम्ममा २ अर्ब ३३ करोड ५९ लाखको चिया भारत निकासी भएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षका ३ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। अध्यक्ष पराजुलीले भारतीय टी बोर्डको सूचनासँगै बुधबारदेखि निर्यात पहिलेझैँ बिना अवरोध सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे।

The post भारतले हटायो नेपाली चियामाथिको गैरभन्सार अवरोध, परीक्षण प्रक्रिया बनाइयो खुकुलो appeared first on BIZMANDU.

भारतले मंगलबारदेखि चिनीको निर्यात बन्द गरेको छ। निर्यात बन्द गरेको पर्सिपल्टै उद्योगीले बिहीबार चिनीको मूल्य किलोको २ रुपैयाँ बढाइसकेका थिए।

एक्कासी चिनी उत्पादक संघले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चिनीको कारखाना मूल्यमा कुनै उल्लेखनीय मूल्यवृद्धि नहुने जानकारी गराएको छ।

संघले आगामी क्रसिङ सिजनसम्मका लागि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा चिनीको उपलब्धता रहेको उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि नहुने बताएको हो।

संघको लेटरहेड प्रयोग गरिएको तर कसैको हस्ताक्षर नगरिएको पत्रमा चिनीको उल्लेखनीय मूल्यवृद्धि नहुने भन्दै सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म आश्वस्त बनाइएको हो।

संघले अनावश्यक मात्रामा चिनीको भण्डारण नगर्न नगराउन पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारणवाट स्वदेशमा चिनीको आपूर्ति र उपलब्धतामा कुनै कमी नरहने हुँदा अनावश्यक मात्रामा चिनी भण्डारण नगर्न नगराउन भनिएको छ।

त्यसैगरी भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको पर्सिपल्टै नेपालका चिनी उद्योगीको भाषा पनि फेरिएको छ।

एक महिनाअघि सम्म गत वर्षकै १५ हजार टन चिनी विक्री नभएको र यस वर्षको १ लाख ९० हजार टन चिनी विक्री हुन नसकेर थन्किएको बताइरहेका चिनी उद्योगीको भाषा अकस्मात बदलिएको हो।

भारतले बुधबारदेखि लागु हुनेगरी अमेरिका र युरोपियन मुलुक बाहेकका मुलुकमा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसअघिसम्म नेपालका चिनी उद्योगी आगामी बजेटमा चिनीको आयात महसुल १५ लाई ३० प्रतिशत बनाउन लबिइङ गरिरहेका थिए। अकस्मात् भारतले निर्यात नै बन्द गरेपछि उद्योगीलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेझैं भएको छ। चिनी उत्पादकले सात दिनअघि सम्म बोलिरहेको भाषामा पनि परिवर्तन गरेका छन्।

चिनी उद्योगीले आयातको सस्तो चिनीका कारण गत वर्षको १५ हजार टन अझै नबिकेको र यस वर्षको सिजनको १ लाख ९० हजार टन पनि थन्किइरहेको भन्ने भनाइमा शुक्रबार परिवर्तन आएको छ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल र संघका कम्पनी सचिव दिवाकर पाण्डेले सस्तो महसुलका कारण नेपालको चिनी विक्री नभएको बताउँदै आएका थिए।

शुक्रबार संघद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा वैशाख २८ गतेसम्म नेपालका १३ वटा उद्योगमा गरी १ लाख ८ हजार टन चिनी मौज्दातमा रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै बजारमा २० हजार टन चिनी रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ६० देखि ७० हजार टन चिनी आयात भएको भन्दै गलत तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। जबकि भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्त सम्ममा ४३ हजार ४०२ टन चिनी आयात भएको छ। विभागले वैशाख महिनासम्मको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छैन।

The post भारतले चिनी रोकेपछि नेपालमा फेरियो उद्योगीको बोली, तत्काल मूल्य नबढ्ने  appeared first on BIZMANDU.

यो रोकले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। भारत सरकारबाट बुधबार प्रकाशित राजपत्रमा यो प्रतिबन्ध आगामी सेप्टेम्बर ३० वा अर्को आदेश नभएसम्म (जुन पहिले हुन्छ) का लागि लागु हुने जनाइएको छ। राजपत्रअनुसार युरोपियन युनियन र अमेरिकाका लागि भने निर्यात प्रतिबन्ध गरिएको छैन।

त्यस्तै पुरानो सम्झौता लागु भएका मुलुकका लागि प्रतिबन्ध लागु हुनेछैन। साथै भारतले कुनै मुलुकमा टीआरक्यु (ट्यारिफ रेट कोटा) अनुसार चिनी निर्यात गर्नसक्नेछ। टीआरक्यु अन्तर्गत कुनै पनि मुलुकलाई भारतले निश्चित समयका लागि निश्चित परिमाणमा सहुलियत महसुलमा चिनीको कोटा दिनसक्छ।

भारतले युरोपेली मुलुक र अमेरिकाबाट चिनीले डलरमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने हुँदा निर्यात जारी नै राखेको हो। त्यस्तै अमेरिकासित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति सन्तुलनको विषय पनि जोडिएको छ।

किन बन्द गर्‍यो भारतले निर्यात ?

भारतमा चिनी, प्याज, खानेतेल, खाद्यान्न र दलहन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा हुने घटबढले ठुलो तरंग ल्याउने गर्छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले भारतमा मुद्रास्फीतिको संकट बढिरहेको छ। भारत सरकारलाई त्यहाँको खाद्य मुद्रस्फीति नियन्त्रण गर्न धौधौ परिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

निर्यातवृद्धि सँगै भारत सरकारलाई चिनीको मूल्यनियन्त्रण मूल्यनियन्त्रण र खाद्य सुरक्षा टाउको दुखाइको विषय भइरहेको थियो। खासगरी निर्वाचनका बेला मतदाता र विपक्षी दलले दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यका बारे ठुलो एजेन्डा बनाउने गर्दछन्।

भारत सरकारले एक महिना अघिसम्म पनि चिनीको निर्यात बन्द नहुने घोषणा गरेको थियो। तर, बुधबार आएर अचानक नीति बदल्दै निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द गर्‍यो।

नेपालका उद्योगीले बढाए मूल्य

भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको २४ घण्टा नबित्दै नेपालका सुगर मिलले चिनीको मूल्यवृद्धि गरेका छन्।

बुधबार भारतले राजपत्रमा प्रतिबन्धको सूचना निकालेसँगै उद्योगीले बिहीबार किलोमा २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेका हुन्। व्यवसायी अभिनव गुप्ताले उद्योगीले बिहीबारदेखि किलोमा २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको जानकारी दिए।

गुप्ताका अनुसार उद्योगीले १५ दिन अघिसम्म किलोको भ्याटसहित ८६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ८७ रुपैयाँ ५० पैसा कारखाना मूल्य लिइरहेका थिए। यसैबिच ठुला उद्योगले २ हप्ताअघि चिनीको कार्टेलिङ गर्दै भ्याटसहित साढे ८९ रुपैयाँ कारखाना मूल्य निर्धारण गरे। यो मूल्यमा कोही पनि लिन तयार भएनन्। त्यसपछि पुनः साढे ८६ देखि साढे ८७ कै मूल्य कायम गरियो।

‘भारतले राजपत्रमा सूचना निकालेर चिनीमा प्रतिबन्ध गरेको भोलिपल्टै केही उद्योगले किलोको २ रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेका छन् भने केही उद्योगी सम्पर्कबाहिर छन्। सम्भवतः उनीहरूले मूल्यवृद्धि गर्ने सरसल्लाह गरिरहेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ व्यवसायी गुप्ताले भने।

तर चिनी उद्योगीले भने जानाजान कसैले मूल्यवृद्धि नगरेको जिकिर गर्दै भारतले गरेको निर्यात बन्दप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्। सुगरमिलका सञ्चालकहरू लामो समयदेखि चिनीको आयात महसुल १५ लाई ३० प्रतिशत बनाउन लबिइङ गरिरहेका थिए । भारतले एकाएक निर्यात बन्द गरेपछि उद्योगीले मागेभन्दा बढी पाएजस्तो अनुभव गरेका छन्।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘हामी चिनीको महसुल वृद्धि गरेर हामीलाई संरक्षण गरियोस् भन्ने माग गरिरहेका थियौँ। सरकारले हाम्रो उत्पादन लागतको हिसाब गरेर महसुल निर्धारण गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यही बेला भारतले निर्यातबन्द गरेको छ र हामीले राहतको अनुभव गरेका छौँ।’

चिनीमा आधारित उद्योगलाई सकस

भारतले निर्यात बन्द गरेसँगै नेपालमा चिनीमा आधारित उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र तिनले भारतीय वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।

त्यसैपनि भारतमा चिनीमा आधारित बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, हल्का पेय, टेट्राप्याक जुस, बेकरी लगायतका वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट। यसले नेपाली उत्पादन महँगा छन्।

अब भारतले चिनीको निर्यात बन्द गरेपछि सुगर मिलले चिनीको मूल्य क्रमशः वृद्धि गर्ने निश्चित छ र चिनीमा आधारित उद्योगको लागत झन् आकासिने छ।

अन्टार्कटिका बिस्कुटका सञ्चालक अनिश काबराले चिनीमा आधारित उद्योगले २ वर्षअघि महँगो चिनीको संकटपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्तो अवस्था आउन दिनु नहुने बताए।

उद्योगी काबराले सरकारले कुन उद्योगले गत वर्ष कति बिक्री गरेका छन् र तिनमा कति चिनी प्रयोग भएको छ भन्ने तथ्यांक लिनुपर्ने आग्रह गरे। काबराले भने, ‘सरकारले सोही तथ्यांकका आधारमा उद्योगलाई चिनीको कोटा दिलाउन भारत सरकारसित पहल गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जीटुजी पहलका लागि क्रियाशीलता देखाउनु पर्छ। नभए निकट भविष्यमै बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, हल्कापेय, टेट्राप्याक, बेकरी लगायतका उद्योगलाई समस्या पर्छ।’

The post भारतले चिनी रोक्नेबित्तिकै नेपालमा भाउ बढ्यो : बिस्कुट, जुसदेखि चकलेट उद्योगसम्म असर appeared first on BIZMANDU.

यसअघि त्यहाँ भन्सार महसुल ५ र कृषि शुल्क (सेस) १ गरी कुल ६ प्रतिशतमा आयात भइरहेको सुनचाँदीमा अब भन्सार महसुल १० र सेस ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

झट्ट हेर्दा १५ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि यसको कुल असर १५.५ प्रतिशत हुनेछ र यथार्थ महसुलवृद्धि साढे ९ प्रतिशत पुग्नेछ। भन्सार शुल्क वृद्धिपछि हालको मूल्यमा भारतमा एकतोला सुनमा नेरु साढे २७ हजारले वृद्धि हुने व्यवसायीले बताएका छन्।

भारत सरकारले परिवत्र्य विदेशी विनिमयको वचत गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने, भारु जोगाउने र लक्जरी आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सुनचाँदीको महसुल वृद्धि गरेको हो।

भारतमा सुनको उत्पादन नगण्य छ। त्यहाँ लगभग शतप्रतिशत सुन आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। हाल युद्धका कारण सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएका बेला भारतले सुनको आयात गर्दा ठुलो मात्रामा परिवत्र्य विदेशी विनिमय बाहिरिइरहेको छ।

युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आएको संकटले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा साथै भूराजनीतिक तनावले समेत भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब परेको छ। यसलाई कम गर्न पनि भारतले सुनचाँदीको आयात महसुल वृद्धि गरेको हो।

नेपालमा तोलाको १६ हजारले सस्तो

भारतमा महसुलवृद्धि सँगै त्यहाँका तुलनामा नेपालमा सुन तोलाको १६ हजार रुपैयाँले सस्तो हुनेछ। नेपालमा सुनको आयात गर्दा भन्सारविन्दुमा १० प्रतिशत महसुल बुझाउनु पर्छ।

भारतमा १० र ५ को कम्पाउन्ड असर साढे १५ प्रतिशत पुग्छ। महसुलमा साढे ५ प्रतिशतको अन्तर आएपछि नेपालमा हालको मूल्यमा भारतमा भन्दा १६ हजारले कम हुने भएको छ। हाल सुन आयातको बेसिक रेट तोलाको २ लाख ९० हजार छ।

तस्करीको रुट खुल्ने डर

नेपालमा भन्दा भारतमा तोलामै १६ हजार रुपैयाँ सस्तो हुने भएपछि यहाँबाट सुनतस्करी हुने सम्भावना बढेको छ।

आयात महसुलका कारण विगत २ वर्षदेखि चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ अवैध रूपमा जाने सुनको धन्धा रोकिएको थियो। अब भने यसको पुनरावृत्ति हुनसक्ने व्यवसायीले बताएका छन्।

चीनबाट नेपालहुँदै भारततर्फ सुनको अवैध निकासी भएमा नेपालको खुला बजारमा भारुको मूल्य घट्ने र अवैध बजारमा डलरको मूल्यवृद्धि हुने व्यवसायीको धारणा छ।

किनकि नेपालका कारोबारीलाई भारतीयले नेरुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। साथै चीनतर्फ अवैध हुन्डीमार्फत् डलर पठाउनु पर्ने छ। मंगलबारसम्म सुनको आयात महसुल भारतमा सस्तो थियो। नेपालमा १० हुँदा भारतमा ६ प्रतिशत मात्र थियो। यसका कारण सम्भ्रान्त वर्गका उपभोक्ता गहना खरिद गर्न भारत गइरहेका थिए । अब यो क्रम पनि बन्द हुनेछ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष एवम् श्रीमहालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक विकास बेगवानीले भारत सरकारले गरेको महसुल वृद्धि नेपालका लागि स्वागतयोग्य भएको बताए।

व्यवसायी बेगवानीले नेपालका ग्राहक अब भारत गएर गहना खरिद नगर्ने बरु भारतीय ग्राहक नै नेपालको बजारमा आकर्षित हुने उल्लेख गरे।

The post मोदीले सुन नकिन्न घोषणा गरेसँगै भन्सार ९%ले बढ्यो, भारतभन्दा नेपालमा तोलाकै १६ हजार सस्तो appeared first on BIZMANDU.

पूर्वको बजारमा १५ दिनयता सिमेन्टको मूल्य बोराको ७५ देखि १०० रुपैयाँले घटेको छ। त्यस्तै टीएमटीको मूल्यमा किलोको १० रुपैयाँसम्मले ह्रास आएको छ।

विराटनगर हार्डवेयर संघका उपाध्यक्ष देवीप्रसाद पोखरेलले आफूले वैशाखको पहिलो हप्तासम्म प्रति बोरा ९२० मा बिक्री गरिरहेको सिमेन्ट अहिले ८२० मा बेचिरहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, गत पुस महिनामा पूर्वका उद्योगले टीएमटीको कारखाना मूल्य भ्याटबाहेक ९० देखि ९३ रुपैयाँ कायम गरेका थिए। यति बेला किलोको ८१ देखि ८३ रुपैयाँ भएको छ।

विराटनगरको निरौला हार्डवेयरका अनन्त निरौलाले सिमेन्ट र टीएमटीको मूल्यमा उल्लेखनीय ह्रास आएको भन्दै उपाध्यक्ष पोखरेलको जानकारीलाई पुष्टि गरे।

व्यवसायी निरौलाका अनुसार उनको पसलबाट निर्माण सामग्री लैजाने निर्माण व्यवसायीले काम रोकेर बसेका छन्। यस्ता कतिपय व्यवसायीले ३ महिना देखिको बक्यौता तिरेका छैनन् । र, निर्माण सामग्रीको अर्डर पनि गरेका छैनन्।

खाडी युद्धले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएर ढुवानीखर्च बढेपछि सिमेन्ट र टीएमटीको पनि मूल्य बढेको थियो। यसका कारण घरको शिलान्यास गरेर घर बनाउन थालेका धेरै सर्वसाधारण उपभोक्ताले निर्माणकार्य रोकेका छन्।

उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो पसलबाट निर्माणसामग्री लगिरहेकामध्ये आधाभन्दा बढी सर्वसाधारणले खरिद रोकेको जानकारी दिए।

‘घर बनाउन सुरु गरेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अर्डर रोकेका छन् । कतिपयले त पुरानो बाँकी पनि दिएका छैनन् । हामीले निर्माणसामग्रीको यस्तो व्यावसायिक मन्दी अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ’, पोखरेलले भने।

निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रले दुई महिनायता सडक निर्माणको जिम्मा लिएका शतप्रतिशत र पक्की संरचनाको काम पाएका ९० प्रतिशत व्यवसायीले काम रोकेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष मिश्रका अनुसार बिटुमिन सहित निर्माणसामग्री र इन्धनको समेत मूल्यले आकाश छोएपछि व्यवसायी काम रोकेर बस्न बाध्य भएका हुन्।

मिश्रको भनाइ छ, ‘सरकारले ठेक्का सम्झौताको पुनरवलोकन नगरेसम्म धेरै व्यवसायी काम गर्ने अवस्थामा छैनन् । हामी आगामी बजेटले राहतको घोषणा गर्ला भन्ने भरोसामा बसेका छौँ ।’

उनले दुई हप्तायता सिमेन्ट र डन्डीको मूल्यमा ह्रास आए पनि इन्धन लगायत अन्य सामग्रीको बढिरहेको हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई अझै असहज वातावरण भएको जिकिर गरे।

निर्माण सामग्रीका उद्योगीले दुई महिनायता विक्रीमा आएको असाधारण मन्दीले उद्योगमा सञ्चालन खर्चसमेत हुन छाडेपछि मूल्य घटाउन बाध्य हुनुपरेको बताएका छन्।

खाडी युद्धपछि भएको मूल्यवृद्धिले निर्माणसामग्रीको बिक्री घटेपछि उद्योगमा खर्च व्यवस्थापनको दबाब परेको छ।

नेपाल सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु र नेपाल स्टिल एसोसिएसनका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले देशभरि नै सिमेन्ट र टीएमटीको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष मारुका अनुसार यो गिरावट कुनै एक स्थानको मात्र नभएर देशभरिकै ट्रेन्ड हो। स्थान अनुसार मूल्यमा सामान्य फरक पर्ला तर देशभरि नै दुबै वस्तुको मूल्य घटेको अवस्था छ।

‘सरकारी निर्माणकार्य ठप्प छ। सर्वसाधारणको घर बनाउने उत्साह सेलाएको छ। कहिल्यै नदेखिएको यही मन्दीका कारण निर्माणसामग्रीको मूल्य घटेको हो। यस बेला सरकारले तत्काल केही कार्यक्रम ल्याएन भने देशभरिकै निर्माणमूलक उद्योग र व्यवसायमा गम्भीर संकट पर्नेछ’, मारुले भने।

स्टिल एसोसिएसनका अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले ठुला र मझौला स्तरका विकास आयोजनाको सम्झौतामा तत्काल रिस्ट्रक्चर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई हौसला नदिए भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिए।

न्यौपानेका अनुसार सरकारी र गैरसरकारी सबैतिरबाट निर्माण ठप्प भएपछि उद्योगले मूल्य नघटाई उपाय भएन । मूल्य घटाएर भए पनि संचालन खर्चको व्यवस्थापन गर्नु परेको छ।

मारुती सिमेन्टका निर्देशक नन्दकिशोर राठीले स्टिल र टीएमटीका धेरै उद्योग आफ्ना कामदार र श्रमिकको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न पनि उत्पादनको मूल्य घटाउन बाध्य भएको दाबी गरे।

उद्योगी राठीले भने, ‘मूल्यवृद्धिपछि बिक्री ठप्प भयो । यसपछि धेरै उद्योगले चैत महिनामा तिर्नुपर्ने सावाँब्याज वैशाखमा सारेका थिए। वैशाख महिनामा पनि बिक्रीको अवस्था उस्तै भएपछि मूल्य घटाउनुको विकल्प भएन।’

राठीले यही अवस्था विद्यमान रहेमा अझै मूल्यह्रास हुने जानकारी दिए।

‘सबै उद्योगी बजेट पर्खिएर बसेका छन्। बजेटबाट निर्माण व्यवसाय र निर्माण सामग्रीका लागि ठोस कार्यक्रम आएन भने भविष्य अन्योलग्रस्त देखिन्छ’, उनले सुनाए।

The post सिमेन्ट र टीएमटीको भाउमा भारी गिरावट, ‘सबै उद्योगी बजेट पर्खिएर बसेका छन्’ appeared first on BIZMANDU.