छिमेकी देशका बैंकहरूले स्तरीय प्रविधिमा गइसकेर हजारौँको संख्यामा डेटा वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गरिरहेको अवस्थामा, नेपालको वित्तीय क्षेत्र अब परम्परागत बैंकिङको खोलबाट बाहिर निस्केर डेटामा आधारित सञ्चालनको युगमा प्रवेश गर्नैपर्ने दबाबमा छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा हाल एउटा पूर्वाधार बैंकसहित १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। २० वटा वाणिज्य बैंक, ५ हजार १०१ शाखा, १७ विकास बैंक, शाखा संख्या १ हजार १३४  छ। १७ वित्त कम्पनी, शाखा २९१ छ। ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् भने शाखा संख्या ४ हजार ९८६ छ।

गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ७५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जसमध्ये कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब २० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले ७ खर्ब ५५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गरेका छन्।

दिनहुँ कारोबारको परिमाण बढेको छ। डिजिटल भुक्तानी कारोबार बढ्दै जाँदा नोटरहित व्यवहारमा मुलुक अघि बढिसकेको छ। अब कारोबार गर्न नगद नोट नै लेनदेन गरिरहनु जरुरी रहेन। ग्राहकले वित्तीय कारोबार मोबाइल एपमार्फत गर्न सक्छन्। यो सेवाले समयअनुसार अझ विस्तार हुने बाटो पर्खिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकातिर ग्राहक आकर्षित गर्न सेवा प्रवाहलाई सरल बनाइरहनुपर्छ, अर्कातिर कारोबारको डेटा सुरक्षित र व्यवस्थित राख्नुपर्छ।

कोभिड-१९ महामारीले वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारको खाँचोलाई तीव्रताका साथ देखायो। त्यसपछि आएको जेनेरेटिभ एआई क्रान्तिले यस परिवर्तनलाई झनै बलियो जग दियो। अबको बैंकिङ केवल नाफानोक्सान र वासलात (ब्यालेन्स सिट) व्यवस्थापन गर्ने सीपमा मात्र सीमित छैन। यो ग्राहकको अनुभव सुधार गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न र नयाँ वित्तीय उत्पादनहरू सिर्जना गर्नका लागि डेटाको गहिरो विश्लेषणमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ।

डेटा विश्लेषण नगरी एआईको जमानामा बैंकिङलाई अगाडि बढाउन सहज छैन। हिजो नै हामी बैंकहरूको डिजिटल रुपान्तरणमा निकै पछि थियौं, र आज पनि धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छैन। डेटामा आधारित बैंकिङ सेवाको द्रुत गतिमा भइरहेको सफल प्रयोगले हामीलाई ठूलो चुनौती र अवसर दुवै प्रदान गर्दैछ।

यतातिर जान ढिला गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सफल हुन गाह्रो छ। डेटा मनिटाइजेसन र एआईको उपयोगमा ढिला गर्ने संस्था असफल हुनेछन्। यस्तो नेतृत्व तहको कमजोरीले प्रविधिलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न नसक्दा हुने समस्या अहिलेको अवस्थाबाट आकलन गर्न सकिन्छ। नेतृत्व तहले हिम्मत राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अबको ३-५ वर्षभित्र कुनै पनि  बैंक शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। होइन भने भविष्य छैन भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ, चाहे वाणिज्य बैंक होस्, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त या सहकारी अथवा बीमा वा रेमिट्यान्स कारोबारी कम्पनी नै किन नहोस्। डेटा र डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह नगरी अब अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने सबैले बुझ्दा हुन्छ।

एआई र डेटाको अपरिहार्यता : क्रान्तिका प्रमुख क्षेत्रहरू

नेपालमा अहिले पनि डेटाको महत्त्वलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई मौद्रिकीकरण (मनिटाइजेसन)गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। तर, डेटा मनिटाइजेसन गर्न सकिने अवसरहरू अपार छन्। जेन-एआइसँगै एजेन्टिक एआइको प्रयोगले बैंकिङ प्रणालीलाई स्वायत्त र आत्म-सुधार गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ। हामीसँग एआईमा लागेका जनशक्ति तयार गर्न सक्ने ठूलो अवसर छ।  हाल पनि हामीसँग डेटा र एआई मा काम गर्ने युवाहरू छन्। तर, बैंक र वित्तीय क्षेत्रको डोमेन नलेज उनीहरूलाई दिनु पर्छ – यो त्यति गाह्रो पनि होइन। नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति चाहियो।

एआईले बैंकिङका प्रमुख क्षेत्रमा यसरी सघाउँछ  

• जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा मूल्यांकन : एआई मोडलहरूले परम्परागत क्रेडिट स्कोरिङभन्दा फरक तरिकाले ग्राहकको समग्र व्यवहार, कारोबार इतिहास र डिजिटल फुटप्रिन्ट विश्लेषण गरी वास्तविक समयमा कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रका विश्वसनीय ग्राहकलाई समेत कर्जा दिन मद्दत गर्छ, जसबाट वित्तीय समावेशीतामा सीधा प्रभाव पार्छ।

• ठगी र जालसाजी पत्ता लगाउने : एआईले ठगीका जटिल ढाँचाहरू र असामान्य व्यवहारलाई मान्छेभन्दा कयौं गुणा छिटो पहिचान गर्छ र शंकास्पद गतिविधिलाई कारोबार हुनुअघि नै रोक्न सक्छ।

• सञ्चालन दक्षता र आरपीए : आरपीए र एआईले किन्ने/बेच्ने प्रक्रियाहरू, जस्तै: डकुमेन्ट प्रशोधन, केवाइसी भेरिफिकेसन र नियामक रिपोर्टिङलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्न सक्छ। यसले मानव त्रुटि हटाउँछ र सञ्चालन लागतलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउँछ।

पारम्परिक बैंकहरूमा रूपान्तरणको दबाब

नेपालमा सञ्चालित लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लिगेसी अर्थात् पारम्परिक सञ्चालन प्रणाली र मानसिकतामा आधारित छन्। यी संस्थाहरू लामो समयदेखि ‘ब्रिक-एन्ड-मोर्टार’ शाखा सञ्जाल, कागजी प्रक्रिया र पी एण्ड एल व्यवस्थापनको पुरानो सीपमा निर्भर रहँदै आएका छन्।

तर, प्रविधिको यो युगमा र नयाँ पुस्ताको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँगको अपेक्षामा यी संस्थाहरूलाई आफ्नो लिगेसीको खोलबाट बाहिर निस्केर तीव्र गतिमा डिजिटल र डेटा-युक्त वित्तीय संस्था को रूपमा रूपान्तरण हुन दबाब दिएको छ।

यो रूपान्तरण केवल मोबाइल एप लन्च गर्न मात्र होइन। यो सम्पूर्ण ब्याक-एन्ड प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन, र निर्णय प्रक्रियालाई डेटा र एआई मार्फत स्वचालित र उन्नत बनाउनु हो। यदि यी पारम्परिक संस्थाहरूले यो रूपान्तरणलाई ढिलो गरेमा, उनीहरूले चुस्त फिनटेकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै पुरानो प्रविधि र मानसिकताको भारी बोकेका यी वित्तीय संस्थाहरूलाई कसरी छोटो समयमा ‘भविष्यको बैंक’मा परिणत गर्ने भन्ने हो।

चुनौती र रूढिवादी मानसिकता

एआई क्रान्तिलाई आत्मसात गर्न हामीले तत्कालै डेटा वैज्ञानिक, एआई इन्जिनियर र डेटा विश्लेषकको अभावलाई पूर्ति गर्नुपर्छ। ‘नेपालमा हुँदैन, जनता तयार छैनन्’ जस्ता रूढीवादी सोचले अब काम गर्दैनन्। वित्तीय समावेशिताको लक्ष्य प्राप्त गर्न, समाजको तल्लो तहसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, डिजिटल र स्वचालित प्रविधि नै एक मात्र प्रभावकारी माध्यम हो।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि ६ प्रमुख कार्ययोजना

• नेतृत्वमा ‘डिजिटल माइन्डसेट’ र डेटा साक्षरता : सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्वलाई प्रविधिमा गरिएको लगानीलाई ‘रणनीतिक सम्पत्ति’का रूपमा बुझ्नका लागि विशिष्ट प्रशिक्षण दिनु पर्छ।
• बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन तहमा वित्तीय प्रविधि (फिन्टेक) र डेटा बुझ्ने विशेषज्ञहरूलाई पनि नियुक्ति गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ।
• मानव संसाधनको द्रुत पुनःदक्षता : कार्यरत कर्मचारीलाई डिजिटल सीप र डेटा साक्षरतामा प्रशिक्षित गर्न सघन तालिमहरू सञ्चालन गर्ने। साथै, डेटा वैज्ञानिक, सफ्टवेयर इन्जिनियर, साइबर सुरक्षा विज्ञ आदि प्राविधिक जनशक्तिलाई उनीहरूको सीप अनुसार बजारको तलबमान अनुसार भित्र्याउनुपर्छ।

• डेटा गभर्नेन्स र ‘डेटा लेक’को स्थापना : एआई र उन्नत विश्लेषणका लागि बैंक भित्र छरिएर रहेको सम्पूर्ण डेटालाई एकीकृत, सफा र संरचित स्वरूपमा केन्द्रीय डेटा भण्डार स्थापना गर्ने।
• ‘एआई-पाइलट’ परियोजनाहरूको सुरुवात : ठगी पत्ता लगाउने, ग्राहक सेवा र कर्जा प्रक्रियाको स्वचालितीकरणमा साना र नियन्त्रित एआई-पाइलट परियोजनाहरू सुरु गर्ने।
• नीतिगत सहकार्य र रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको उपयोग : नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक)सँग सहकार्य गरी नियामक स्यान्डबक्सलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने, जसले नयाँ प्रविधिको परीक्षणलाई सुरक्षित अनुमति दिन्छ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय कारोबारको क्षेत्रलाई अब ‘गर्छु वा गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प छैन, बरु ‘कहिले गर्छु’ भन्ने प्रश्न मात्र बाँकी छ। अबको सफलता पी एण्ड एलसँगै ‘प्रविधि र नेतृत्व’मा निर्भर हुनेछ। हामीले तत्कालै डेटालाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्न, दक्ष जनशक्ति तयार गर्न र नेतृत्वलाई डिजिटल माइन्डसेटमा रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।

डेटा मनिटाइजेसन र एआईको उपयोगले वित्तीय संस्थाको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा निर्धारक शक्ति बनिसकेको छ। आजको बैंकिङ केवल बचत, कर्जा र दैनिक कारोबारमा सीमित छैन। यसले ग्राहकको व्यवहार, जोखिम प्रोफाइल, बजारको चाल र आर्थिक प्रवृत्तिलाई वास्तविक समयमा बुझ्नुपर्ने अत्याधुनिक प्रणाली माग गर्छ। बैंककहाँ वर्षौँदेखि संकलन भएको विशाल डेटा उचित संरचनामा उपयोग गर्न सके महसुल वृद्धि, लागत घट्ने, ठगी नियन्त्रण, व्यक्तिगत सेवा र नयाँ उत्पादन विकास सम्भव हुन्छ। यही प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा ‘डेटा मनिटाइजेसन’ भनिन्छ। यसमा डेटालाई सिधै आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

एआईले यसलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ। एआई मोडलहरूले कर्जा जोखिम मूल्यांकनदेखि ठगी पहिचान, ग्राहकको व्यक्तिगत आवश्यकता बुझेर सेवा दिनेजस्ता काम तत्काल र उच्च शुद्धताका साथ गर्छन्। विश्वभर बैंकहरूको प्रतिस्पर्धा अब प्रविधिमा आधारित छ, र नेपालले पनि टिकाउपन कायम राख्न डेटा र एआईलाई आफ्नो मूल संचालन आधार बनाउनैपर्छ।

हालको नेतृत्व तहले छिटोभन्दा छिटो डेटायुक्त र डिजिटल प्रविधिमा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त आदिलाई लानु नै उत्तम विकल्प हो।

(तीन दशकदेखि बैंक र फिन्टेक क्षेत्रमा कार्यरत सुब्बा काठमाडौं फिन्टेकका संस्थापक हुन्)

The post डेटा मनिटाइजेसन र एआईको उपयोग अब वित्तीय संस्थाको टिकाउपनको आधार appeared first on BIZMANDU.

बैंकिङ क्षेत्रका नयाँ बिजनेस अवसरहरू

स्मार्ट बैंकिङको माध्यमबाट बैंकहरूले नयाँ व्यापारिक अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, इम्बेडेड फाइनान्स, ओपन बैंकिङ र एपीआइ एकीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप ग्राहक आकर्षित गर्न तथा विविध सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। स्मार्ट बैंकिङले बैंकहरूलाई निम्न क्षेत्रमा नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

* डिजिटल ऋण प्रवाह: स्वचालित ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, डिजिटल लोन अप्लिकेसन र डेटा एनालिटिक्समा आधारित क्रेडिट स्कोरिङले ऋण दिन सहज बनाउँछ।

* ग्राहक परिचय सेवाहरू (केवाईसी र डिजिटल आइडी): डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआइ) अन्तर्गत डिजिटल केवाईसीको विकासले नयाँ ग्राहक समावेश गर्न मद्दत गर्छ।

* एपीआई बैंकिङ र वित्तीय एकीकरण: तेस्रो पक्ष प्रदायकहरूसँगको एकीकरणले ग्राहकलाई सहज वित्तीय सेवा दिन मद्दत गर्छ।

* डेटा इनेबल्ड बैंकिङ: कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत ग्राहकको वित्तीय व्यवहार विश्लेषण गरेर बैंकहरूले अनुकूल सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छन्।

सञ्चालन खर्चमा कमी र दक्षता वृद्धिको उपाय

स्मार्ट बैंकिङले निम्न उपायमार्फत बैंकको सञ्चालन लागत घटाउन र दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ।

* स्वचालित प्रक्रियाहरू (आरपीए): बैंकिङ कार्यलाई रोबोटिक्स प्रोसेस अटोमेसन (आरपीए) मार्फत स्वचालित बनाइ लागत घटाउन सकिन्छ।

* क्लाउड बैंकिङ: क्लाउड-आधारित बैंकिङ सेवाले आइटी लागत घटाउँछ, डेटा भण्डारण सुरक्षित गर्छ र प्रणालीको बेन्चमार्किङ सुधार गर्छ।

* च्याटबोट र एआई-सहायकहरू: ग्राहक सेवा सुधार गर्न तथा मानव संसाधनको दबाब घटाउन एआई-समर्थित च्याटबोटहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।

* पेपरलेस बैंकिङ: डिजिटल सिग्नेचर, इ-स्टेटमेन्ट, र मोबाइल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिन्छ।

ग्राहक सन्तुष्टि वृद्धिका उपाय र सर्भिस एक्सिलेन्स

स्मार्ट बैंकिङले ग्राहक अनुभवलाई अझ सहज, छिटो र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ।

* मोबाइल बैंकिङ एप सुधार: बैंकिङ सेवाहरूलाई अझ सहज बनाउने डिजिटल एपहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

* व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श (एआई-बेस्ड एड्भाइजरी): ग्राहकलाई उनीहरूको वित्तीय योजना बनाउन एआई-ड्रिभन सुझाव प्रदान गर्न सकिन्छ।

* द्रुत सेवा प्रवाह: डिजिटल ऋण स्वीकृति, अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा र रियल-टाइम ट्रान्जेक्सन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने मुख्य पक्ष हुन्।

कर्मचारी क्षमता विकास, तालिम र डिजिटल सीप

डिजिटल बैंकिङलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।

* डिजिटल बैंकिङ तालिम कार्यक्रमहरू: बैंकका कर्मचारीलाई डिजिटल बैंकिङ प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, र फिनटेक समाधानहरूको तालिम दिनुपर्छ।

* सीप विकास र टेक्नोलोजी ज्ञान वृद्धि: डिजिटल परिवर्तनलाई सहज बनाउने प्रविधि (एपीआई बैंकिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई, आदि) मा बैंक कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु आवश्यक छ।

* व्यवस्थापनस्तरमा डिजिटल नेतृत्व विकास: बैंक सञ्चालक र वरिष्ठ व्यवस्थापनका लागि डिजिटल रणनीति, नवप्रवर्तनशील वित्तीय सेवाहरू र भविष्यका बैंकिङ मोडलबारे तालिम दिनुपर्छ।

जोखिम व्यवस्थापन रणनीति

स्मार्ट बैंकिङसँगै डिजिटल जोखिम पनि बढ्दछ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी रणनीति आवश्यक छ।

* साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण: बैंकहरूले साइबर थ्रेट इन्टेलिजेन्स, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन (एमएफए) र नेटवर्क सुरक्षा प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ।

* फ्रड डिटेक्सन सिस्टम: एआई र मसिन लर्निङ प्रयोग गरी अनियमित वित्तीय गतिविधिहरू पत्ता लगाउने सिस्टमहरू लागू गर्नुपर्छ।

* डिजिटल रेगुलेटरी कम्प्लायन्स: डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमअनुरूप सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ।

* एपीआई अनबोर्डिङ नीति अब बैंकहरुले एकदम नै छिटोभन्दा छिटो बनाउन पर्ने आवश्यकतादेखि सकेको छ। हालको विद्यमान प्रचलन मा एपीआईको अवसर मात्र मूल्यांकन गरिएको छ तर एपीआईबाट आउन सक्ने जोखिमको बारेमा ध्यान गरेको देखिंदैन।

* एपीआई सुरक्षा सुधार: बैंकहरूले एपीआई अनबोर्डिङ नीति बनाउँदा केवल अवसर होइन, सम्भावित जोखिमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। संवेदनशील डेटा सुरक्षित राख्न टोकनाइजेसन लागू गर्नुपर्छ। जसले वास्तविक डेटा लुकाएर टोकनमार्फत लेनदेन सम्भव बनाउँछ। यसले फ्रड न्यूनीकरण, डेटा गोपनीयता, र रेगुलेटरी कम्प्लायन्स सुनिश्चित गर्छ।

डिजिटल रणनीति र बहुवर्षीय योजना

डिजिटल बैंकिङमा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। हरेक बैंकले आफूलाई भविष्यका लागि तयार गर्नुपर्छ।

* डिजिटल रोडम्याप: प्रत्येक बैंकले आफ्नो डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न ३-५ वर्षको बहुवर्षीय डिजिटल रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ।

* एपीआई र ओपन बैंकिङ रणनीति: बैंकहरूले एपीआई एकीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ताकि तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्य प्रभावकारी बनोस्। र एपीआईको जोखिम व्यवस्थापनमा अनिवार्यरुपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

* डिजिटल वित्तीय समावेशन: डिजिटल बैंकिङमार्फत ग्रामीण क्षेत्रलाई वित्तीय सेवामा पहुँच पुर्‍याउनु जरुरी छ।

नियामकीय क्षमता, साइबर सुरक्षा, र डिजिटल पूर्वाधार

डिजिटल बैंकिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नियामकीय संरचना सुदृढ गर्नु आवश्यक छ।

* डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई): डिजिटल आइडेन्टिटी, डिजिटल पेमेन्ट र डिजिटल डाटा एक्सचेन्ज पूर्वाधार सुदृढ गर्नु आवश्यक छ।

* साइबर सुरक्षा मजबुतीकरण: डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित बनाउन नियामक निकायहरूले बैंकहरूसँग समन्वय गरी साइबर सुरक्षा मापदण्डहरू कडाइ गर्नुपर्छ।

* नीतिगत सुधारहरू: नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूले डिजिटल बैंकिङका लागि स्पष्ट र प्रवर्द्धनकारी नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

समय घर्किंदै गएको छ। हालको मोबाइल बैंकिङको यात्राबाट अब नेपाली बैंकिङ डिजिटल हुँदै स्मार्ट बैंकिङको युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटल परिवर्तनलाई अवलम्बन नगरे पछाडि पर्नेछ। स्मार्ट बैंकिङ केवल एउटा प्रवृत्ति मात्र नभई अबको अनिवार्यता बनिसकेको छ। बैंकहरूले डिजिटल रोडम्याप बनाउनुका साथै डिजिटल सेवा विस्तार, कर्मचारी सीप विकास, ग्राहक अनुभव सुधार, र नियामकीय अनुकूलता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। डिजिटल बैंकिङ अब बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य हो, जसले वित्तीय समावेशीकरण, व्यापारिक अवसर र ग्राहक सन्तुष्टि वृद्धि गर्नेछ।

स्मार्ट बैंकिङले डिजिटल अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। साना तथा मझौला उद्यमीहरू, साथै समावेशीकरण नीतिअन्तर्गत किसान, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूका लागि प्रविधिमा आधारित एआई-इनेबल्ड, डेटा सञ्चालित एनालिटिक्स बैंकिङले ठूलो फड्को ल्याउनेछ।

(सुब्बा काठमाडौं फिन्टेकका संस्थापक हुन्। उनी डिजिटल बैंकिङ र फिन्टेकको तालिम, क्षमता वृद्धि र शोधमा सक्रिय छन्)

The post स्मार्ट बैंकिङ : भुक्तानी कारोबारमा एआइको प्रयोगसँगै डिजिटाइज हुँदै उपयोगिताको अबको बाटो appeared first on BIZMANDU.

डेमोग्राफिक परिवर्तन भएर कार्यस्थलमा ‘जेन जी’ आइसक्यो। अबको बैंकिङ कसरी अघि जान्छ भन्ने चर्चा यो लेखमा गर्नेछु।

तीन दशकभन्दा बढीको अनुभवलाई फर्केर हेर्दा अब विश्व वा क्षेत्रीयस्तरमा भएका डिजिटल प्रविधिमा बैंकिङ नगइ सुखै छैन। यो रहरभन्दा पनि बाध्यता भइसक्यो, डिजिटल प्रविधिमा जानैपर्ने आवश्यकता भयो। यसले मात्रै बैंकिङ उद्योग बाँच्दै अघि बढ्न सक्छ। समयसँगै चल्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी कहाँ छौं त? हिजोको दिनमा कोर बैंकिङ सोलुसन (सीबीएस) जस्तो आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्‍यौं। तर, सीबीएसजस्तो प्रविधिको पनि एउटा समय हुन्छ। त्यसले एक क्षणसम्म काम गर्‍यो। अब बैंकिङ क्षेत्र ‘डिजिटल इनेबल्ड सोलुसन्स’सहितको आधुनिक प्रविधिमा जानुपर्छ। तर, हामी अड्किरहेका छौं। किन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल प्रविधिमा अझै फड्को मार्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो भनेको राष्ट्रियस्तरमा नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारहरुको अवस्था के कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा आउँछ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)। सार्वजनिक पूर्वाधार हिजोको दिनमा बाटो, पुल, बिजुली भनेको जस्तो अहिलेको आवश्यकता भनेको डीपीआई हो। यसका तीन वटा अवयवहरु छन्। सेन्ट्रल केवाईसी (डिजिटल आइडी) बिना अब बैंकिङ, इन्स्योरेन्स मात्रै नभएर समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि डिजिटल केवाईसी भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अगाडि सारिएको छ। यो काममा रहेका बाधाहरुलाई फुकाएर चाँडोभन्दा चाँडो इन्ट्रिगेसनमा लैजानुपर्छ। यतिभन्दा भन्दै यो सुरक्षित पनि हुनुपर्छ। 

यसपछि ‘पेमेन्ट रेल’ भन्छौं। यसले भुक्तानीलाई सहज, सरल र सस्तो बनाउँदै एक ठाउँबाट अर्कोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्छ। भुक्तानी प्रणाली इन्टरअपरेबल हुनुपर्छ। अहिले भुक्तानीमा अन्तरआबद्धता छैन। यो ठूलो समस्याको रुपमा छ। जसका कारण ‘पेमेन्ट रेल’ पूर्ण छैन। नेसनल पेमेन्ट स्वीच बन्दै छ। त्यसैले डिजिटल केवाईसी र नेसनल पेमेन्ट स्वीच ‘इन्टरलक’ भएपछि डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा हामीले अर्को फड्को मार्न सक्छौं। यतिले मात्रै पक्कै पुग्दैन। तेस्रो भनेको डेटा एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्मको एकदमै आवश्यकता छ। हाम्रो डेटा थुप्रै निकायहरुमा छरिएर बसेको छ। जन्मिंदाको जन्मदर्ता, खोपसम्बन्धी स्वास्थ्यसँग, पढ्न स्कुल गएपछि शिक्षा, नागरिकता, सवारीसाधन किन्यो वा लाइसेन्स लियो यातायातसँग, जागिर खायो प्यानको, विवाह गर्‍यो अर्को डेटा, घरजग्गा किन्यो मालपोतमालगायत अन्य सबै डेटा छरिएर बसेको छ। अब यी डेटा एकअर्काले पाउने गरी एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्म चाहियो। 

यी डेटाहरु भर्टिकल साइलोजमा ठाउँ ठाउँमा छरिएर बसे, यसलाई होरिजेन्टल बनाएर यी सबै डेटालाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। बीमालाई बैंकिङको डेटा चाहियो, बैंकिङलाई नागरिकता लगायत सबै डेटा आवश्यकताअनुसार लिन सक्ने गरी एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्म बनाउनुपर्‍यो। यो तीनवटै काम सरकारको हो। डीपीआईको निर्माण गरेपछि त्यसैको जगमा बसेर बल्ल हामीले डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्छौं। अनि मात्रै देशभरका जनतालाई अनुभूति हुनेगरी सहज र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं। 

यो सबै काम भएपछि देशको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल बन्दै जान्छ। यी कामहरु भयो भने धेरै सहज हुन्छ। भुँइमान्छेसम्म पुग्नका लागि आधार त चाहियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ। कानुन निर्माण तथा भएका प्रावधान परिमार्जन गरेर सम्भवत: अबको एक वर्षभित्र डिजिटल बैंकको लाइसेन्स जारी हुने अवस्था आउला। 

के हो त डिजिटल बैंक, त्यो बुझौं। डिजिटल बैंक आएपछि अहिलेका बैंकहरुको अवस्था के होला त? अहिलेका बैंकहरु ‘डिजिटल्ली इनेबल्ड बैंक’ हुन्छन् तर, डिजिटल बैंक हुन सक्दैनन्। यति कुरा ध्रुव सत्य हो। किनभने अहिलेका बैंकहरुको लामो लिगेसी, शैली छ। अहिलेका बैंकहरुलाई डिजिटल बनाउन एक तहको रिफाइन मात्रै गर्न सक्छौं।

आखिर डिजिटल बैंक कसका लागि आउँछ त? त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अहिले भएका बैंकहरु पनि चाहिन्छ। जसलाई युनिभर्सल बैंक भन्छौं। यसका साथै डिजिटल बैंक पनि चाहिन्छ। डिजिटल बैंक वास्तवमा लाइट वेट, एसेट लाइट, स्केलेबल, अजाइल मोडलमा भुँइमान्छेका लागि आएको हो। सानातिना, मझौला, एसएमईलगायतका उत्पादनकर्ता, व्यापारी, किसान अब कारोबार गर्नका लागि ठूला बैंकहरुमा गइरहनु परेन। विद्युतीय माध्यमबाटै उदाहरणका लागि उनीहरुलाई ५ हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह हुन्छ। त्यहीँ उसको खाता हुन्छ। आवश्यकतालाई आधार मानेर उसको डिपोजिट लिनेदेखि फाइनान्सिङ हुन्छ। 

अहिले सञ्चालनमा रहेका एक-दुई वटा बैंक डिजिटल्ली इनेबल्ड बैंकको रुपमा अघि बढ्न खोजेका छन्। तर, उनीहरुलाई सकस परिरहेको छ। अझै पनि धेरै बैंकहरुमा यससम्बन्धी निकै कम मात्रै काम भएको छ। किन बैंकहरुमा पर्याप्त डिजिटलाइजेसन भइरहेको छैन त? बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ मात्रै डिजिटल बैंकिङ हो भन्ने मानसिकताबाट निस्कनुपर्छ।

हिजोको दिनमा सीबीएस नै प्रविधि हो भन्ने मानसिकता थियो, बल्लबल्ल त्यसलाई चिर्न सफल भएर मोबाइल बैंकिङमा आयौं, अब अहिले आएर मोबाइल बैंकिङमा अड्कियौं। त्यति मात्रै डिजिटल बैंकिङ होइन। मोबाइल बैंकिङ भनेको त माध्यम मात्रै हो। सानातिना भुक्तानी (पी-टू-पी र पी-टू-एम) को आवश्यकता मात्रै यसले पूरा गरिरहेको छ। तर, समग्र बैंकिङको आवश्यकता यसले पूरा गर्न सकेको छैन। यसलाई पूरा गर्न अब बैंकहरु भित्रै डिजिटल रुपान्तरणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ।

अहिले अधिकांश बैंकहरुको लक्ष्य कसरी हुन्छ आफ्नो संस्थालाई खराब कर्जाको चक्रबाट निकालौं, कसरी हुन्छ बिजनेस बढाउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। यो दिगो हुँदैन। खराब कर्जा भने आउने जाने विषय हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ।

त्यसका लागि सञ्चालक समितिको तहबाटै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र योजना बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सञ्चालक समितिमा डिजिटल प्रविधि बुझेको कम्तीमा २०-३० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। हिजो दिनमा बैंकको उच्च तहमा कर्जा/क्रेडिट, बिजनेस वा रिस्क बुझेका मान्छेहरुलाई लान्थ्यौं, अब प्रविधि, डिजिटल रुपान्तरण बुझेका मान्छे बैंकको सीइओ, डेपुटी सीइओ हुनुपर्छ। त्यसमा पोख्त वा जान्नै पर्छ भन्ने होइन तर, नयाँ प्रविधिबारे मेहेनत गरेर बुझ्ने वा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यक्ति बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा चाहिन्छ। समयसापेक्ष प्राविधिक विकासलाई अनुसरण गर्ने नियत हुनुपर्छ।

बैंकको दिगो पर्फर्मेन्सका लागि कुनै पनि प्रविधि आउँदा आफू उपयोग गर्न तयार छु वा छैन भन्ने रणनीति अब बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। प्रविधिलाई ड्राइभ गर्ने रणनीति हुनैपर्छ। 

अहिले अधिकांश बैंकहरुको लक्ष्य कसरी हुन्छ आफ्नो संस्थालाई खराब कर्जाको चक्रबाट निकालौं, कसरी हुन्छ बिजनेस बढाउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। यो दिगो हुँदैन। खराब कर्जा भने आउने जाने विषय हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ। कुनैबेला नेपालका सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा दर ६०-६५ प्रतिशतसम्म पुगेको इतिहास छ। भलै त्यो अरु नै कारणले पुग्यो। यो सामान्य विषय हो। हामी आत्तिनुपर्ने कारण छैन। तर, यसमै रुमल्लियौं भने कागको पछि लाग्ने काम मात्रै हुन्छ।

अहिले बैंकहरुमा इनोभेसनमा बढी केन्द्रित हुने टिमको आवश्यकता छ। कम्तीमा पनि बैंकको कुल जनशक्तिमा २०-३० प्रतिशत प्रविधि बुझेको र डेटा विश्लेषणमा काम गर्ने वा आतुर भएको मान्छे चाहिन्छ। नभए कन्ज्युमर वा रिटेल बैंकिङ कसरी गर्ने त? 

प्रोजेक्ट बैंकिङ गर्दा पो एउटा उद्योगको एउटा परियोजना एकैचोटिमा ५ अर्ब लगानी गर्न बैंकले सक्ला। तर, ५ अर्ब रुपैयाँ ५ लाख मान्छेमा लगानी गर्नुपर्‍यो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। डेटा एनालिटिक्स प्रयोग नगरी त गाह्रो पर्ने भयो। बैंकिङलाई प्रविधिमार्फत अघि बढाउनुपर्‍यो। अहिले खराब कर्जा बढ्नुमा त सानो टिकट साइजको ऋणको ठूलो भूमिका छ। ठूलो ऋणको त समस्या बढी आएको छैन। ५-७ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हो नि। 

डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गरेको भए समस्या आउनुअगावै बैंकलाई वार्निङ पाउन सकिने सोलुसन्स त छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सुरुदेखि कै मूल्यांकन गर्नेदेखि ऋण लगानी भएर अबको दुई महिनापछि ऋण डिफल्ट हुन लाग्यो है भनेर समस्या आउनुअगावै सूचित गर्न सक्ने सोलुसन्स बनिसकेको छ। ग्राहकको कारोबारको हाउभाउ हेरेर त्यसले मूल्यांकन गर्न सक्छ। 

व्यापार घटिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले यस्ता प्रविधिमा लगानी गर्लान् त भन्ने प्रश्न आउला। तर, बैंकहरु लगानीको कुरामा रचनात्मक हुन जरुरी छ। आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अचल सम्पत्तिमा राखेर यस्ता प्रविधि किन्ने नै होइन। प्रविधि भनेको केही होइन, मुख्य कुरा भनेको तपाईंसँग प्रविधि बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे छ कि छैन भन्ने हो। बुझ्ने मान्छे धेरै भएका भए आजको दिनमा हाम्रै बैंकिङ प्रणाली अड्किने थिएन। 

५ करोड रुपैयाँको प्रविधि होला। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन पैसै तिरेर त्यो ल्याउनुपर्‍यो र। प्रविधि बनाउने कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर म सफ्टवेयर एज अ सर्भिस (स्यास) मोडलमा जान्छु नि त। प्रविधि जति प्रयोग हुन्छ त्यतिबापत मात्रै भुक्तानी दिन सकिन्छ। अरु पनि विभिन्न बिजनेस मोडल आइसकेका छन्। 

७ वर्षअघि मैले भारतको आइडीएफसी बैंक देखेको थिएँ। गत महिना फेरि बैंकको सीइओसँग भेट भयो। उनले बैंक सुरु गर्दा त्यसको ब्यालेन्ससिट ९० करोड अमेरिकी डलरको थियो। ७ वर्षको अन्तरालमा अहिले बैंकको ब्यालेन्ससिट २४ अर्ब डलर पुगिसकेको छ। त्यो बैंकमा रहेका हजारौं कर्मचारी सफ्टवेयर इन्जिनियरका साथै डेटा एनालिटिक्स छन्। बैंकले आफूलाई चाहिने प्रविधि वा सोलुसन्स ‘इन-हाउस’ नै निर्माण गरिरहेको छ।

त्यसैले बैंकले आफूलाई चाहिने इन्जिनको विकास आफैं गर्छन्। हाम्रा बैंकहरुमा सफ्टवेयर इन्जिनियर वा डेटा एनालिटिक्सको संख्या एकदमै नगण्य छ। त्यसैले सञ्चालक समिति, व्यवस्थापकीय नेतृत्व सबैको क्षमता बढाउन आवश्यक छ। 

(सञ्जीव सुब्बा काठमाडू फिनटेकका संस्थापक हुन्।)

The post मोबाइल बैंकिङले मात्रै हुँदैन डिजिटल बैंकिङ, डेटा एक्सचेन्जको एकीकृत प्ल्याटफर्म चाहिन्छ appeared first on BIZMANDU.