तर पछिल्ला वर्षमा विदेशी विनिमय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकका विनियमावलीमा आएको संशोधनले यो सोचलाई बिस्तारै बदल्न थालेको छ। के यी सुधारहरूले नेपाली व्यवसायलाई साँच्चिकै विश्व बजारमा अघि बढाउन सहज छ? वा अझै पनि कानुनकै जालोले व्यवसायीका योजनालाई अप्ठ्यारोमा पारेकै छ?

केही हदसम्म सुधारको बाटोमा अघि बढेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा अझै सुधारको खाँचो व्यवसायीले देख्छन्। केही क्षेत्रलाई सहजीकरण भएको छ। तर, लगानी विविधीकरणका लागि क्षेत्रगत हिसाबले व्यवहारमा अझै पनि कानुन उदार हुन बाँकी नै छ।

नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको ऐतिहासिक अध्ययन गर्दा यो व्यवस्था दीर्घकालसम्म अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक रहँदै आएको देखिन्छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, १९६४ लागू भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा विशेष सूचना प्रकाशित गरी अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपालीले विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

सोही ऐनअन्तर्गत विसं १९६५ मा प्रकाशित सूचनामार्फत सीमित अवस्थाहरूमा विदेशमा रकम राख्न वा लगानी गर्न छुट दिइएको थियो। जसअनुसार (क) जीवन बीमा कम्पनीबाट बीमा पोलिसी खरिद, (ख) विदेशमा रहँदा कमाएको धन सुरक्षाका लागि विदेशी बैंकमा निक्षेप, (ग) पवित्र स्थलमा वास बस्दा आवश्यक खर्चका लागि चल्ती खाता सञ्चालन, (घ) नेपालमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा लगानी, तथा (ङ) विदेशमा रहँदा घरखर्चका लागि चल्ती वा बचत खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसैगरी, विसं १९८४ मा ऐनको दफा ३ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर विदेशमा लगानी गर्न छुट दिइयो। पछि विसं १९९७ मा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरेका मुलुकहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति (र श्री ५ को सरकारको सहमति) लिएर विदेशमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरियो। यद्यपि, यस्ता व्यवस्थाअनुसार नेपालीले विदेशमा स्वीकृत लगानी गरेका ठोस अभिलेखहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध देखिँदैनन्।

विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, १९६२ को पछिल्लो संशोधन हुनुअघि नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दाको अवधिमा आफ्नो आर्जनबाट विदेशमै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, अन्य सबै अवस्थाहरूमा विदेशमा लगानी गर्न वा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम थियो।

पछिल्लो कानुनी सुधार र विदेशमा लगानीको परिभाषा

२०७१ चैत १८ गते प्रकाशित आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनमार्फत विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ मा गरिएको संशोधनले नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानीको विस्तृत परिभाषा पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस संशोधनअनुसार मुख्यतः निम्न अवस्थाहरूलाई विदेशमा गरिने लगानी मानिएको छः

• विदेशमा स्थापना वा दर्ता भएका (सूचीकृत नभएका) कम्पनी, फर्म, लगानी कोष वा सीमित दायित्वका निकायको सेयर खरिद
• त्यस्ता निकायको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी (विदेशमा बस्दाको आर्जनमा सीमा लागू नहुने),
• नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्दा गरेको लगानी,
• विदेशस्थित बैंक खातामा नेपालका कम्पनीले गरेको निक्षेप,
• विदेशमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको पुनः लगानी

साथै, उक्त संशोधनले केही विशेष अवस्थामा नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट दिएको छ, जसमध्ये सूचना प्रविधि उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा पुनः लगानी, तथा विदेशी मूल कम्पनीको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनामा सहभागी नेपाली कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखनीय छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विनियमावली र व्यवहारिक पक्ष

उक्त ऐनले विदेशमा लगानीसम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा, सर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। यसैअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ र त्यसका संशोधनहरू लागू भएका छन्।

हालको विनियमावलीले मुख्यतः सूचना प्रविधि उद्योगलाई मात्र विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशस्थित सूचना प्रविधि उद्योग वा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। सुरुमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। तर, पाँचौं संशोधनपछि २० हजार अमेरिकी डलर सम्मको लगानी तीन वर्ष सेवा निर्यात नगरे पनि गर्न सकिने प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने र सामान्यतया १५ कार्यदिनभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा समय बढी लाग्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई सुधार गर्न विकसित मुलुकहरूमा जस्तै विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

पाँचौं संशोधनअघि सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुअघि नै बैंक खाता र हितग्राही विवरण मागिने अव्यावहारिक व्यवस्था थियो, जसले नेपाली कम्पनीहरूलाई समस्या पार्थ्यो। संशोधनपश्चात सहायक कम्पनी दर्ता भएपछि मात्र बैंक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक सुधार हो।

विद्यमान सीमितता र सुधारको आवश्यकता

यद्यपि, हालको कानुनी व्यवस्थाले सूचना प्रविधि बाहेक ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, सेवा, सञ्चार तथा प्रसारण जस्ता अन्य उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्ने अवसर दिएको छैन। साथै, प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त आम्दानी, कर्मचारी सेयर योजनाबाट प्राप्त लाभांश वा प्रिमियम, तथा विदेशी कम्पनीका ऋण प्रकृतिका साधन (बोन्ड, डिबेन्चर) मा लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।

त्यसैगरी, विदेशमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफललाई तेस्रो मुलुक वा अन्य क्षेत्रमा पुनः लगानी गर्न सकिने वा नसकिने विषय पनि अस्पष्ट छ। यसले नेपाली लगानीकर्तालाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकता

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता मुलुकहरूले आवश्यक नियमनसहित विदेशमा लगानी गर्न खुला नीति अपनाएका छन्। भारतले नियामक स्वीकृतिमा स्वपुँजी वा ऋण लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ, जसको फाइदा उठाउँदै भारतीय कम्पनीहरूले नेपाललगायत अन्य देशमा सफल लगानी गरिरहेका छन्।

नेपालले पनि विदेशमा लगानी गर्न दिने खुकुलो नीति अवलम्बन गरेमा व्यावसायिक विस्तार, युवाको पलायन रोकथाम, तथा वर्क भिसाबाट बिजनेस भिसातर्फको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाली लगानीकर्ताले लक्षित गर्ने मुलुकहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्न आवश्यक छ। हाल ११ मुलुकसँग मात्र यस्तो सम्झौता भएकाले लगानी प्रतिफल, लाभांश, रोयल्टी र सेयर बिक्रीबाट लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्टता अभाव छ।

दशकौँसम्म कायम रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई चिर्दै आएको विदेशी विनिमय ऐनको पछिल्लो संशोधन र राष्ट्र बैंकको विनियमावली नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अभ्यासअनुसार समयमै सुधार नगरे आर्थिक अवसर गुम्ने जोखिम रहन्छ।

हालको व्यवस्था सुरुवाती चरणमा भए पनि यसलाई क्षेत्रगत विस्तार, पुनः लगानीको स्पष्टता, प्रक्रियागत सरलीकरण र डिजिटल स्वीकृति प्रणालीमार्फत थप प्रगतिशील बनाउनु अत्यावश्यक छ। यसो गर्न सके नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा आर्जन गरेको लाभांश, रोयल्टी र पुँजी स्वदेश भित्र्याइ नेपालको आर्थिक सन्तुलन र विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।

The post दशकौंको प्रतिबन्धपछि विदेशमा लगानीको बाटो : नेपाली पुँजीका लागि कानुन कति उदार? appeared first on BIZMANDU.

गत पुस २९ गते संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी उक्त अध्यादेश संसद् चलिरहेका बेला आएको होइन। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ।

तर, अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्‍मा पेस भई दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत खारेज गरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि अध्यादेशउपर छलफल भई पारित नभएको अवस्थामा यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदका दुवै सदनमा अवश्य पनि पुग्छ। त्यसअघि यसले गरेका व्यवस्था केके छन् भन्ने विश्लेषणले विशेष महत्त्व राख्छ। के तपाइँलाई थाहा छ आर्थिक अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुनमा के-के व्यवस्था गर्न खोजेको हो?

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु जहाँसुकै लगानीअघि मुनाफा हुन्छ/हुँदैन, सम्बद्ध कानुनी व्यवस्थाहरु केके छन्, कस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विचार गर्छन्।

नेपाल त्यसमा अपवादमा पर्दैन। लगानी गर्नुपूर्व तथा लगानीका क्रममा सम्बन्धित कानुनहरुको विशेष विश्लेषण गरिन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, त्यसमार्फत हुने आयआर्जनको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति खोज्छन्। त्यो निश्चित भएमात्र नेपालमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने गर्छन्।

निश्चित हुँदैन भने स्वदेशी लगानीकर्ता मुद्दती, बचतमा पैसा राख्ने वा जग्गा वा सुन खरिद गर्ने गर्छन् भने विदेशी लगानीकर्ताले जुन मुलुकमा फाइदा हुन्छ त्यतै लगानीको गन्तव्य छनोट गर्छन्। नेपालमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृतरूपमा तीव्र छैन। यसका धेरै कारणहरुमध्ये एक प्रमुख हो  लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुन लगानीमैत्री नहुनु हो।

विभिन्न ऐतिहासिक कानुनहरुको  प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुमध्ये लगानीकर्तालाई अलि विशेष खड्केको सन्दर्भमा नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भएको कानुन, संस्थापकले कम्पनी स्थापनाभन्दा बाहेक अन्य समयमा अन्य कुनै सेयरधनीले नगदबाहेक अरु कुनै किसिमले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था, कम्पनीको कर्मचारीलाई सेयर बिक्री योजनामा भएको अस्पष्टता, कुनै व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीमा सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नहुने, कम्पनी दर्ता खारेजी गर्न समस्या, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा स्वदेशी बजारमा वस्तु बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था, प्रविधि हस्तान्तरण गर्दाका प्रविधि हस्तान्तरणको कानुनको संकुचित परिभाषा, कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो सेयर पूर्ण वा आंशिक रुपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था, कम्पनी दर्ता गर्दा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था जस्ता विविध समस्याहरु देखिन्छ।

हाल जारी भएको अध्यादेशमा मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, कम्पनी ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगाएत अन्य कानुनहरुमा विशेष संशोधन भएको छ। संशोधित व्यवस्थाहरुले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न तथा यहाँबाट विदेशमा समेत लगानी गर्नका लागि विविध व्यवस्था गरेको छ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालबाट विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारीमा लगानी गर्ने, विदेशी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने, विदेशस्थित घरजग्गा खरिद, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरु जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानीलाई विदेशीमा गरेको लगानी मानिएको छ। साथै, यस ऐनले नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको संगगठित संस्थाहरुले नेपाल सरकारले तोकेको बाहेक विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

यस ऐनको बर्खिलाफ हुने गरी कसैले विदेशमा लगानी गरेमा निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ महिना सम्म कैद हुने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ। यस ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऐन लागू भएको ६ दशकपश्चात पनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छैन।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को संशोधन पूर्व नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई मात्र वैध मानिन्थ्यो। हाल विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को संशोधनमार्फत निम्न बमोजिमको लगानीलाई विदेशी लगानी मानिएको छ।

• सूचीकृत नभएको कम्पनीमा गरेको लगानी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत नभई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानी।

• सूचीकृत भएको कम्पनीमा गरेका लगानी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत भई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी स्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानीलाई विदेशमा गरिने लगानीका रुपमा परिभाषित गरेको छ। यस प्रकारको लगानीको अधिकतम सीमा विदेशस्थित स्थापना भएको कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा त्यस्तो सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ। जसले विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गरेको अवस्थालाई छुट दिएको देखिन्छ।

• पुनःलगानी : नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत नभइ विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानीबाट आर्जन भएको लगानीबाट पुनः लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

• शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानीलाई पनि वैधानिकता दिई विदेशमा गर्ने लगानीको नयाँ आयाम थप गरेको छ। तर, यस व्यवस्थाले नेपालको कुनै कम्पनीले बाहिर सहायक कम्पनी खोल्ने विषयमा भने कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन।

• बैंकको निक्षेप खातामा रकम जम्मा गरी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेको बैंकको निक्षेप खातामा जम्मा गरिएको रकमलाई समेत विदेशमा गरेको लगानीको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।

माथि उल्लेख गरेबमोजिम विदेशमा लगानी गर्न देहायका व्यक्ति, नेपाली कम्पनी वा प्रतिष्ठानका लागि यस्तो गरिएको छ व्यवस्था

क.    राजपत्रमा सूचनामार्फत लगानी गर्न सक्ने उद्योग : विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को दफा ३ को उपदाफा (२) बमोजिमको सूचनामा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिएको उद्योगले लगानी गर्न सक्नेछ। तर, नेपाल सरकारले यस सम्बन्धि थप व्यवस्था गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशमा लगानी गर्न योग्य उद्योगहरुको सूचना यथाशीघ्र गर्न जरुरी देखिन्छ।

ख.    सूचना प्रविधि उद्योग : औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग जस्तै- सफ्टवेयर विकास, कम्प्युटर तथा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ एजेन्सी, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा, टेक्नोलोजी पार्क तथा आइटी पार्क इत्यादिले लगानी विदेशमा लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, सूचनाप्रविधि उद्योगले शाखा वा सम्पर्क कार्यालय मात्र खोल्न सक्ने हो कि विदेशमा आफ्नो स्वामित्व सम्पूर्ण सेयर रहने गरी कम्पनी नै स्थापना गर्न पाउने भन्ने कुराको स्पष्टता छैन। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

ग.    नेपालीले विदेशमा बस्दा आर्जन गरेको रकम : कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा रहेको आर्जनबाट प्राप्त रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। यसमा नेपाली नागरिकले विदेशमा कति दिन बसोबास गरेर आर्जन गरेको भन्ने कुरा स्पष्टता छैन। तर, यस कानुनले न्यूनतम जति दिन बसोबास गरे पनि सो बापत आर्जन गरेको रकममार्फत लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

घ.    विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत आर्जन गरेको रोयल्टीको रकम लगानी : गत वैशाख १६ गते लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बखत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ७ (क) थप गरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने, सो बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा उद्योग विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही बमोजिम विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ मा भएको हालको संशोधनले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्योग, फर्म वा कम्पनीले सो बापत प्राप्त रकम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ।

ङ.    नेपाली कर्मचारीले विदेशस्थित कम्पनीमा विना लगानी सेयर प्राप्त गर्न सक्ने : नेपालबाट परिवर्त्य मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ।

विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा हालसम्मकै सबैभन्दा स्वागतयोग्य कानुन परिमार्जन यो अध्यादेशबाट भएको छ, जसबाट विदेशमा गर्ने लगानीहरुको आयाम थप भएको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम वा न्यूनतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न बाँकी नै छ। अध्यादेश जारीसँगै नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकले यसको थप व्यवस्थाको अत्यन्त जरुरत महसुस गरी पर्खिबसेको अवस्था छ। नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जारी नगरेसम्म नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न मिल्दैन।

यस अध्यादेशले विदेशीमा गर्ने लगानी बाहेक नेपालमा लगानीको वातावरण अभिवृद्धि गर्नका लागि निम्न बमोजिम महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ,

१.    विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट विदशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नका लागि थप क्षेत्रगत विकास गरेको देखिन्छ।

२.    त्यस्तै प्रोजेक्ट लोन वा परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिने उद्योगको हकमा ऋण लिने उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति बन्धकी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङलाई धेरै मद्दत पुगेको छ।

३.    गैरआवासीय नेपालीले वा गैरआवासीय नेपालीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको कम्पनी, फर्म, लगानी कोषले गरेको लगानीको जानकारी उद्योग विभागलाई दिनुपर्ने र सोही जानकारीका आधारमा विभागले लगानीको स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। जसबाट गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी बापतको रकम भित्र्याएपश्चात सोको जानकारीका आधारमा विभागले नेपालमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ।

४.    साथै, विदेशी लगानीको रकम कुनै व्यक्ति वा निकायलाई विदेशी लगानीको रकम पूर्ण वा आंशिक रुपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न विभागको स्वीकृति लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट कम भ्यालुएसनमा भएको वा नेपालमा व्यवसाय गर्न नचाहेको विदेशी लगानीकर्ताले अन्य कुनै लगानीकर्तालाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

५.    कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट सेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नगद बाहेक अन्य किसिमले हक प्रदान गर्दा संस्थापक वा अन्य व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक जानकारी वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। त्यसरी जारी गरिने सेयरको मूल्य प्रचलित कानुन बमोजिम मूल्यांकन गर्ने प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीले कारण खुल्ने गरी निर्धारण गरेको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

६.    कम्पनी र कम्पनीका कर्मचारीबीच लिखित सम्झौता भएकोमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको सट्टामा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर प्रदान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

७.    कम्पनीले कम्पनीको वा कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई सेयर निष्कासन वा जारी सेयर खरिद गर्न पाउने गरी योजना लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी सेयर बिक्री योजना पहिले पनि केही कम्पनीले लागू गरिसकेको थियो तर यस संशोधनले सञ्चालकको हकमा त्यस्तो सञ्चालक सम्बन्धि कम्पनीको नियमित रोजगारी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

८.    धेरै कम्पनीका सञ्चालकहरु समान उद्देश्य भएको कम्पनीमा सञ्चालक हुन नसक्ने प्रतिबधात्मक वाक्यांशको सट्टामा प्राइभेट कम्पीको हकमा सो व्यवस्था लागू नहूने भएको छ। साथै, मुख्य कम्पनीको सञ्चालक सहायक कम्पनीको समेत सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अध्यादेशले बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक अन्य पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

९.    साथै हाल सञ्चालनमा नभएको वा कम्पनी ऐन बमोजिम वार्षिक विवरण पेस नगरेको वा सो वापतको जरिवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनको साधारण सभाबाट निर्णय गरी खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने तथा सो बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट हाल समस्याग्रस्त कम्पनीले समाधान पाएको छ।

The post अध्यादेशमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्नसक्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था के आएको छ? appeared first on BIZMANDU.

भुक्तानी कारोबार डिजिटाइज हुँदै जाँदा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायले संसारभरका विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनतालाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ। हामी नेपाली पनि यसमा बानी परिरहेका छौं।

कागजरहित कारोबार सम्भव हुँदै जाँदा स्टार्टअप बिजनेसले विभिन्न स्वरुपमा हाम्रो कारोबारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम ल्याएको छ। समग्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअपले विश्वव्यापी रुपमा सनातन व्यवसायको प्रकार तथा अनुभवलाई प्रविधिको विस्तारमार्फत नयाँ मोडतर्फ धकेल्दै आर्थिकसँगै सामाजिक विकासमा विशेष टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास तथा प्रयोगमार्फत स्टार्टअपहरुले विश्वव्यापीरुपमा लाभ उठाउँदै वित्तीय सेवादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म विशेष योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

विश्वव्यापी रुपमा फिनटेकमा अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत भुक्तानी प्रणाली सहजीकरणका लागि अमेरिकामा स्ट्राइप, स्क्वायर, विना कमिसन अनलाइन सेयर कारोबार गर्नका लागि रबिनहुड, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंक खाता भेरिफिकेसन गर्न, कारोबार तथ्यांक प्राप्त गर्न, वित्तीय जानकारी प्राप्त गर्नका लागि प्लेड, डिजिटल बैंकिङअन्तर्गत डाइरेक्ट तथा अटोमेटिक सेभिङका लागि चिमे सुरु भएको देखिन्छ।

बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहजीकरण गर्नका लागि ट्रान्सफरवाइज (वाइज) सुरु भएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनलाइन परीक्षण, परामर्श, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सेवाहरु उपलब्ध गर्नका लागि अनलाइन तथा फोनका माध्यमबाट औषधि खरिद गर्नका लागि अमेरिकामा ओस्कार हेल्थ, टेलाडक हेल्थ, अनलाइन डाक्टरको समय लिएर स्वास्थ जाँच गर्नका लागि जकडक, लिभोन्गो, कलर, वन मेडिकल जस्ता स्टार्टअप सुरु भएको देखिन्छ।

कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापी लहरसँगै विभिन्न प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवा विस्तार हुँदै विविध स्टार्टअपको विकास भएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि अनलाइन बैठक, अध्यापन, भर्चुअल सामाजिक गोष्ठी गर्नका लागि जुम, अनलाइन जीम तथा व्यायाम कक्षा सञ्चालनका लागि पेलटल, शिक्षा प्रविधिमा आधारित डिटेक स्टार्टअप बैजुले भारतमा लकडाउनको समयमा अनलाइन पठनपाठनमा विशेष सहयोग गरेको थियो।

क्यानडामा विशेष स्टोरको रुपमा स्थापना भएको सानो व्यवसाय सोपिफाइ, जो लकडाउनको समयमा इकमर्स व्यवसायीको रुपमा परिणत भएको छ। कोभिड–१९ को समय खोप बनाउन सफल अमेरिकाको मोडर्ना इन्क, अमेरिकामा अनलाइन ग्रोसरी डेलिभरी तथा पिकअप गर्नका लागि सुरु इन्स्टाकार्ट, बेलायतमा अनलाइन इभेन्ट्स गर्न, सेमिनार तथा वेबीनार गर्नका लागि सुरु हपिन, अमेरिकाको अन डिमान्ड फुड डेलिभरी डुरड्यास, अनलाइन कोर्स, विशेष कोर्स तथा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अनलाइन कोर्स गर्नका लागि विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई सञ्चालन भएको कर्सेरा इत्यादिलाई लिनुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा हाल फिनटेक व्यवसायमा इसेवा, खल्ती, पेवे, प्रभु पे, एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल सुरु भई सञ्चालनमा छ भने स्वास्थ्य सेवा हाम्रो हेल्थ, हेल्थ एट होम जस्ता अनलाइन व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। इकमर्समा आधारित व्यवसाय नेपालमा पनि थुप्रै भइसकेका छन्, जसले नयाँ प्रविधिबाट ग्राहकसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका छन्।

नेपालमा सरकारको पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा पहिलो पटक स्टार्टअपका लागि स्टार्टअप सपोर्ट कोष स्थापनार्थ प्रस्ताव पेस गरिएको देखिन्छ। पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा आव २०७६/७७ देखि लागू भएसँगै सोही आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँको कोष छुट्याइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसमध्ये स्टार्टअप परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

त्यस्तै जसरी अहिले विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ त्यसै गरी स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने भन्ने व्यहोरा खुलेको देखिन्छ। साथै, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

माथि उल्लिखित परिच्छेदका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय रु १ लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। स्नातक वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सो सन्दर्भमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवहारिक चुनौती रहेको र नेपालको वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नगरेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असमर्थ भएका देखिन्छन्।

आव २०७९/८० मा नवप्रवर्तनमा आधारित अवधारणा हो स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक घर परिवार एक रोजगार,’ ‘एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान,’ ‘एक वडा एक बजार’को। जसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सय वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५ सय वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, उक्त आवसम्म नवप्रवर्तनको परिभाषा र सो सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण नेपाल सरकारका योजनाले नवप्रवर्तनका सम्बन्धमा खासै ठूलो फड्को मार्न सकेन।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ मा प्रथम पटक सहुलियत पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नका लागि उद्यमको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । तर, स्टार्टअपको निश्चित कानुनी परिभाषा नभएका कारण उक्त मापदण्ड लागू हुन सकेन ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि

स्टार्टअपका लागि फाइनान्सिङ सम्बन्धि सुविधा तथा व्यवस्थापन गर्न पहिलोपटक २०७९ फागुन १० गते कार्यविधि जारी भएको थियो। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ मा प्रथम पटक सहुलियत पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नका लागि उद्यमको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो। तर, स्टार्टअपको निश्चित कानुनी परिभाषा नभएका कारण उक्त मापदण्ड लागू हुन सकेन।

गत माघ ११ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरियो, जसमा ७ वर्ष ननाघेका कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रिया नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको, कुल चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी दुई करोडभन्दा बढी नभएकोलाई स्टार्टअप मानिने भनी परिभाषित गरियो। तर, सो कार्यविधि बमोजिम पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन।

स्टार्टअपको परिभाषा

हाल स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० तथा २०८१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा २०८१ सालमा भएको संशोधनले (समग्रमा ‘स्टार्टअप कानुनहरु’) स्टार्टअप उद्यम भन्नाले वस्तु, सेवा, प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमलाई तथा सूचना प्रविधिको उपयोग एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम वा व्यवासायलाई जनाउँछ भनी कानुनी पहिचान सुनिश्चित गरेको छ। साथै, कस्तो उद्यमी स्टार्टअप हुने र कुन नहुने भनी पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

सामान्यतया नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको मितिले १० वर्षको अवधि ननाघेको, दर्ता पश्चात कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको, नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपका रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन गर्नको सक्ने देखिन्छ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप मानिँदैन ।

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८०

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० ले स्टार्टअप उद्यमले उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र मानेको छ। तर, स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न कानुनको अभाव तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त हुनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको कमी लगायतका कारणले व्यवसायलाई अपेक्षित रुपमा प्रवर्धन गर्न सकेको अवस्था छैन।

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअप व्यवसायले नेपालमा गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण नवप्रवर्तनकारी सोचलाई प्रवर्धन गर्न सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत एवम् प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन हुन नसक्नु, सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष कार्यान्वयनमा नआउनु, व्यवसाय सुरु गर्न बिउ पुँजी कम हुनु एवम् उद्यम प्रवर्धन केन्द्र संस्थागत हुन नसक्नु, स्टार्टअप पर्यावरणका लागि अत्यवश्याक हुने प्रशिक्षक, उद्यम सम्बर्धक, गतिप्रदायक, लगानीकर्ता र स्टार्टअपबीच आपसी समन्वय र साझेदारीको कमी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया, अचल सम्पति धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था एवम् उच्च ब्याजदर, व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको विकेन्द्रिकृत नहुनु, कानुन र संस्थागत संरचनाहरुको स्थायी प्रबन्ध नहुनु उल्लेख गरेको पाइन्छ।

यसको समाधानका लागि उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवम् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यले विशेषगरी स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जनामार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नवप्रवर्तनमार्फत उद्यमशीलताको विकास, साझेदारी प्रवर्धन गर्न तथा स्टार्टअप उद्यमलाई बढावा दिन वित्तीय प्रोत्साहन तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लगायतका मुख्य चार उद्देश्यअन्तर्गत ६ वटा नीति तथा सो अन्तर्गतका विविध रणनीति तथा कार्यनीतिसहित राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० जारी गरेको पाइन्छ।

उक्त नीतिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक नेपाल स्टार्टअप परिषद् गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। साथै, औद्यागिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा एक नेपाल स्टार्टअप बोर्ड रहने योजना बनाएको छ। कुनै पनि नीति आफैंमा कानुनका रुपमा लागू हुन नसक्ने हुँदा हाल नेपाल सरकारले यस नीति बमोजिम विविध कानुनमा परिमार्जन, प्रशासनिक कार्यव्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण लगायत कार्यनीति बमोजिम नीति कार्यन्वनमा लाग्न अत्यन्त जरुरी छ।

आर्थिक विधेयक २०८० ले एक आर्थिक वर्षमा १० करोडसम्मको कारोबार हुने स्टार्टअप उद्यमका लागि पहिलो ५ वर्षको करछुटको व्यवस्था ल्याएको छ । सम्बन्धित कर कार्यालयहरुले कस्तो स्टार्टअपले उक्त सुविधा पाउने, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन कागजात बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ ।

२०८१/८२ को बजेट

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने तथा उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने उल्लेख गरेको छ। यसबाट नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण संयन्त्र स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको देखिन्छ।

भावी योजना

विगत ५ वर्षमा नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यममा स्थापनमा तथा सञ्चालनमा ल्याएको परिवर्तन तथा कानुनी प्रावधान सराहनीय छ। यद्यपि नेपालका स्टार्टअप व्यवसायहरुका लागि व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विकास गर्ने वातावरण बनाउन निम्न बमोजिमको सुधारकार्य गर्न जरुरी छ-

क) स्टार्टअपको परिभाषा स्पष्टता

स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामा समेटिएको नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका उद्यमहरुको पहिचान गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोको अभावमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोच केलाई मान्ने तथा स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको उद्यम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा अस्पष्ट देखिन्छ। स्टार्टअप नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम कानुनी स्पष्टता ल्याउनु पर्छ।

ख) छुट तथा सुविधा :

• दर्ता शुल्क मिनाहा :  स्टार्टअप उद्यमका लागि कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता तथा स्थानीय निकायमा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने विविध दर्ता शुल्क तथा अन्य राजस्व छुटहरुको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो आवमा दर्ता भएका कम्पनीमा दर्ता बापतको राजस्वमा छुट दिएको थियो। तर, सो छुटको व्यवस्थालाई आव २०८१/८२ मा निरन्तरता दिइएको छैन। त्यस्तो प्रकारको छुटको व्यवस्था स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई दिन जरुरी छ, जसले उनीहरुलाई पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ।
• कर छुट : आर्थिक विधेयक २०८० ले एक आर्थिक वर्षमा १० करोडसम्मको कारोबार हुने स्टार्टअप उद्यमका लागि पहिलो ५ वर्षको करछुटको व्यवस्था ल्याएको छ। सम्बन्धित कर कार्यालयहरुले कस्तो स्टार्टअपहरुले सो सुविधा पाउने, सोका लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन कागजात बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ। साथै, आव २०८१/८२ को बजेटले दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर स्टार्टअपहरुका लागि छुट दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कर कानुनहरुमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भने बाँकी रहेको देखिन्छ। सो कर छुटको व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न जरुरी देखिन्छ।

• सहुलियतपूर्ण कर्जा : स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ देखि २०८१ सम्म औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले पटक पटक कार्यविधिको योग्यता पुगेका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरुले आआफ्ना परियोजना प्रस्ताव पेस गरी कर्जा लिनको आह्वान गरिआएको देखिन्छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम निवेदन गरेका १६०० भन्दा बढी उद्यमहरुमध्ये १८३ स्टार्टअपलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा लागू हुन नसकेको कर्जा प्रवाह यो वर्ष हुने देखिन्छ। स्टार्टअपहरुका लागि घोषणा गरेको विभिन्न सुविधाको समयमा नै कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ।

स्वदेशी लगानी बढाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हाल स्थापना भएका कम्पनीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि छुट्याएको रकम स्टार्टअप उद्यममा समेत लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

ग) दर्ता निकाय विकेन्द्रीकरण 

हाल कम्पनीको रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा मात्र छ, जसले गर्दा अन्य जिल्लाहरुबाट कम्पनी दर्ताका लागी काठमाडौँमा प्रवेश नगरी गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसका कारण जसरी साना तथा घरेलु कार्यालय सबै जिल्लामा छ त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा एक कम्पनी दर्ताका लागी समन्वयकारी निकाय गठन गर्न जरुरी छ। साथै, तत्कालका लागी, कम्पनी दर्ता अनलाइनको सुविधामार्फत स्वयम् उपस्थित नभई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। 

घ) स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन

स्टार्टअपमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा दर्ता भएको स्टार्टअप कम्पनीमा गर्नुपर्ने न्यूनतम २ करोड लगानीको सीमा हटाउनुपर्ने देखिन्छ। हाल, आईटी कम्पनीहरुको हकमा सो लगानी सीमा हटाइएको छ, त्यस्तैगरि स्टार्टअप व्यवसायमा समेत सो सीमा हटाउन सकिन्छ।

साथै, स्वदेशी लगानी बढाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हाल स्थापना भएका कम्पनीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि छुट्याएको रकम स्टार्टअप उद्यममा समेत लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ। जसबाट स्वदेशी कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक कारोबारको रकमको निश्चित रकम स्टार्टअपमा लगानी गरी सोको कर छुट पाउने व्यवस्था भयो भने पुँजी सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ। जसका लागि प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय नियमावली तथा कर कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ।

ङ) व्यवासाय बन्द गर्न सजिलो कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता

कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसाय नवप्रवर्तनको तथा सोचको आधारमा हुने हुँदा त्यसको सफलता सुनिश्चित हुँदैन। उक्त व्यवसायले बजार परीक्षणपछि मात्रै निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सबै व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने छैन। कुनै व्यवसाय सफल हुने देखिएन भन्ने कम्पनी खारेजीमा जानुको विकल्प रहँदैन। सो सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनी संरचना जटिल छ। कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो, खर्चिलो तथा धैरै समय लाग्ने देखिन्छ।

उदाहरणका लागि कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको कुनै पनि व्यवसायले लिक्विडेटर नियुक्त नगरी कम्पनी बन्द गर्ने अवस्था देखिँदैन। यसका लागि कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दर्ता भई २ वर्षसम्म बन्द गर्न इच्छुक स्टार्टअप कम्पनीहरुको सहज बहिर्गमनको उपायमा विचार मन्थन गरी आवश्यक संशोधन गर्न परिहार्य छ।

च) सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता छुट

प्रचलित श्रम कानुन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई सो बापत विभिन्न रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कुनै व्यवसायीले जम्मा नगरेमा निजले कोषमा ब्याजसहित रकम जम्मा गर्नुपर्न हुन्छ। स्टार्टअप व्यवासाय सहजीकरणका लागि कम्पनी दर्ता भएको निश्चित अवधिका लागि सो व्यवस्थामा छुट प्रदान गर्न आवश्यक छ।

छ) व्यवसाय प्रवर्धन गर्न संस्थागत व्यवस्था र आवश्यकता पूर्वाधार विकास

स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न नवप्रवर्तन केन्द्र तथा इन्क्युवेसन सेन्टरहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्छ, जसले स्टार्टअप व्यवसायहरुको सम्बर्धन, पूर्वाधार विकास, वित्तीय सहयोग, व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण लगायत स्तरोन्नतिका लागि गतिप्रदायक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ।

साथै, स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी ठुला कम्पनी, विश्वविद्यालय, वित्तीय स्रोत प्रवाह गर्ने संस्था, सेवा प्रदायक, अनुसन्धानमूलक संस्था, व्यावसायिक तथा सहयोगी संस्थाबीच समन्वय र सहकार्यका लागि सहजीकरण गरिनु पर्दछ। 

The post स्टार्टअपले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम, इकोसिस्टम विकासमा कहाँ छ नेपाल? appeared first on BIZMANDU.