कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न सकियो भने त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। अहिले गाउँबाट सहरतर्फको बसाइसराइ तीव्र छ, किनकि गाउँमा आम्दानी र अवसर सीमित छन्। यदि कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादनशील र नाफामुखी बनाउन सकियो भने गाउँमै रोजगारीका अवसर बढ्छन् र मानिसहरूलाई सहर धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ। यसले ग्रामीण जनजीवनमा स्थायित्व ल्याउँछ र सामाजिक संरचनालाई पनि सुदृढ बनाउँछ।

कृषिबाट रोजगारी सिर्जना हुँदा उत्पादन पनि बढ्छ। उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको आयातमा निर्भरता घट्नु हो। हाल नेपालले वार्षिक रूपमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी आयात गरिरहेको छ। यदि यही वस्तुहरू देशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकियो भने ठूलो रकम विदेशिनबाट रोकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै देशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

उत्पादन बढेपछि त्यसको खपत मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा हुन्छ, जसले सहरबाट गाउँतर्फ पैसाको प्रवाह बढाउँछ। यही प्रक्रिया नै ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने आधार हो। अहिले हामीले वार्षिक खर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं।

फलफूल, तरकारी आयात गरिरहेका छौं। खाद्यान्न आयातको परनिर्भरता निरन्तर बढ्दो छ। हामीले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्दा उत्पादन बढ्नुका साथै रोजगारीमा बढाउँछ।

उत्पादन बढाएर त्यसको खपत सहरमा गर्न सकिन्छ। अनि सहरबाट पैसा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ। बल्ल सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र सन्तुलन हुन्छ। त्यसले आयात घटाउँछ। आयात घटेर आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास हुन्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि व्यावसायीकरण गरेरमा मात्रै हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सेवा सुलभ बनाउने काम गर्नुपर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र अघि बढाउन शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। अझैसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गाउँ छाडेर सहर पस्नैपर्ने अवस्था छ।

गाउँमा राम्रो स्कुल संचालन गर्न सक्यौं, राम्रो क्याम्पस र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य दिन सकियो भने मानिसहरू सहर आउने क्रम कम हुन्छ। अहिले धेरै परिवार गाउँको खेत बाँझो राखेर सन्तान पढाउनका लागि सहरमा छन्। युवा जनशक्त्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश छन्। गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन्। हामी फिल्डमा जाँदा धेरै वृद्धवृद्धा भेट्छौं। ‘छोरा-बुहारी कहाँ हुनुहुन्छ?’ भनेर सोध्दा ‘छोरा विदेशमा छ, बुहारी बच्चाबच्ची पढाउन बजारमा डेरा बसेकी छ’ भन्नुहुन्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेका यी सामाजिक कारकहरूलाई समाधान दिन गम्भीर हुनुपर्छ। कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर मात्रै हुँदैन। सँगै आधारभूत खाँचोको सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्रै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ।

अहिले सडक सञ्जालको सुविधा सबैतिर पुगिसक्यो। बिजुली पुगिसक्यो। अब व्यावसायीकरण गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य मजबुत बनाउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ। मानिसहरू गाउँमा रोकिन्छन्। बल्ल उत्पादन बढ्छ, व्यावसायीकरण हुन्छ। अनि ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। यो हुनेवित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ।

अहिले उत्पादन बिक्री वितरण सुस्त छ, जसले उद्योग-व्यवसाय आधा क्षमतामा चलिरहेका छन्। उपभोग गर्ने मानिस ग्रामीण क्षेत्रका धेरै हुने हुन्। उनीहरूको क्रय क्षमता नबढेसम्म उपभोग बढ्दैन। बजार बढाउन ग्रामीण क्षेत्रको उपभोग बढ्नुपर्छ।

त्यसपछि उत्पादनले बजार पाउँछ। बल्ल ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट पैसा आउँछ। सामान त्यो ठाउँमा जान्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान गर्छ। ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्र जोड्न नसक्दा त्यसले आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन्। लगानी लगानी रकम पर्याप्त हुँदा पनि लगानीको माग कमजोर देखिएको हो।

अहिले लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई १५ लाख कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्। केही समयअघि लघुवित्तले ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउँथे। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएर १५ लाख गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। सीमा बढाएपछि त्यसले थोरै कर्जाको डिमान्ड केही बढाएको छ। पुँजीकोष राम्रो र सहज अवस्थामा रहेका संस्थाहरूका लागि लगानीको राम्रो अवसर बनेको छ।

तर, अहिले सबै लघुवित्त पैसा भए पनि लगानी बढाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। पुँजीकोष दबाबले कारण झन्डै दुई दर्जन लघुवित्त कर्जा लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। असुलीको समस्या छ। असुलीको समस्याले गर्दा लघुवित्तको एनपीएल बढिरहेको छ।

पुँजीकोष समस्या हकप्रद (राइट) सेयर जारी गर्न दियो भने मात्रै समाधान हुन्छ। हामीले राष्ट्र बैंकसँग राइट सेयर माग गरिरहेका छौं। हकप्रद दिने वित्तिकै यसले दुई वटा समस्याको समाधान गर्छ। एकातिर कर्जाको डिमान्ड परिपूर्ति गर्छ र अर्को व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्छ।

अहिले कष्ट अफ फण्ड कम छ। बेसरेटमा वाणिज्य बैंकहरूबाट फण्ड पाइरहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा राइट सेयरमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यसले लगानीको अवसर बढाउँछ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै रेगुलेटरी रिजर्भलाई सेकेन्डरी क्यापिटलमा जोड्न दिँदा पुँजीकोष समस्या कम हुन्छ। हालै राष्ट्र बैंकले कृषि, एसएमई उत्पादन र उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम ६० प्रतिशत कायम गरे हुन्छ भनेको छ।

तर, त्यो व्यवस्था लघुवित्तले पाएनन्। लघुवित्तको कुल कर्जाको ५० प्रतिशत बढी कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएको सुविधा हामीलाई पनि दिएको भए त्यसले अहिले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो सहज हुन्थ्यो।

पुँजीकोष सहज भएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। ऋण असुलीमा विस्तारै सुधार देखिन थालेको बेलामा खाडी क्षेत्रको युद्ध भयो। त्यसको असर अहिले माइक्रोफाइनान्समा देखिन थालेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट धेरै मानिसहरू रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा छन्। पश्चिम एसियाको युद्धको प्रभाव खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै छ। उनीहरूको काम रोकिएको छ। काम नभएपछि त्यस क्षेत्रबाट आउने रेमिटेन्स आउन सकेको छैन। त्यसबाट पैसा नआउँदा त्यसको असर ऋण असुलीमा देखिन थालेको छ।

ऋणीले ‘आउनुपर्ने आउन सकेको छैन’ भनेर भनिरहेका छन्। बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदै जादा महँगी बढ्न थालेको छ। महँगी बढेर त्यसले ऋणीको क्षमता घटाएको छ।

मानिसहरूले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेपछि बाँकी रहेको पैसाबाट साँवा ब्याज भुक्त्तानी हुन्थ्यो। अब त्यो चक्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ। मूल्यवृद्धिले खाडल बढ्दै गयो, आम्दानी घट्दै ऋण तिर्ने क्षमता कम भयो। मूल्यवृद्धि हुँदा बचत कम हुन्छ। त्यसले असुलीमा प्रभाव पार्छ। रिकभरी सुधार भइरहेको थियो। विगतमा ऋण नतिर्ने कुरा र आन्दोलनका असर अहिले निष्क्रिय भइरहेको छ। अहिले किस्ता तिर्छु समय चाहियो भनिरहेका छन्।

हिजो एउटै मान्छेले ८/१० संस्थाबाट ऋण लियो त्यो पैसा उठ्न सकेको छैन। विगतमा क्षमताभन्दा बढी लिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने विषय अहिलेको चुनौती हो। त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग हामी बसेर यसको समाधान खोज्नु पर्नेछ।

कुनै पनि आन्तिरक-बाह्य समस्या आउँदा त्यसको असर सबैभन्दा छिटो लघुवित्त क्षेत्रमा देखिन्छ। फेरि, समस्या समाधान भएपछि सबैभन्दा चाडै रिकभरी हुने पनि यही क्षेत्र हो। अहिले पश्चिम एसियाको तनावले असुलीमा केही समस्या भए पनि स्थिति सुधार हुनासाथ माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय कारोबार लयमा आउन धेरै समय लाग्दैन। चाँडै अवस्थामा सुधार हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

लघुवित्तले धितो कर्जा १५ लाखको सीमा भए पनि कुल लगानीको ३३ प्रतिशत मात्रै धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाउँछौं। सबै कर्जा धितो राखेर कर्जा दिन पाउदैनौं। कुल कर्जाको एक तिहाइसम्म मात्रै बाँड्न पाइन्छ। धितो कर्जा सीमा बढाउनु पर्नेछ।

यसलाई बिस्तारै बढाउँदै ५० प्रतिशतसम्म धितोमा जान सकिन्छ की भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले अहिले ऋणीसँग वान टू वान संवाद गरिरहेका छौं। कर्जा तिरेन भने के हुन्छ?  कालोसूचीमा पर्‍यो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ? अनुशासन भंग भयो भने त्यसले भविष्यमा आउने पुस्तामा के असर पर्छ?  तपाइँ राम्रो ग्राहक हुनुभयो भने संस्थाले के सोच्छ, यी कुरा ग्राहकलाई वान टू वान संवाद गरिरहेका छौं। कालोसूचीमा राखेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले नयाँ कर्जामा समस्या छैन। पुरानो ऋणीहरूलाई परेको समस्यालाई विश्लेषण गरिरहेका छौं। जसले गर्दा अहिले ऋणी र संस्थाहरूको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गइरहेको छ।

The post दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्र एकीकृत हुनुपर्छ, वित्तीय चक्रमा कमजोरी कहाँ? appeared first on BIZMANDU.

लघुवित्तले ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। १०/१२ लाख कर्जाको माग गर्ने साना तथा मध्यम खालका व्यवसायीको पहुँच बैंकमा हुँदैन। उनीहरु माग्न आए पनि लघुवित्तको हात नीतिगत व्यवस्थाले बाँधिएका छन्, ऋण लगानी गर्न सक्दैनन्। अर्को, उनीहरुको धितो बैंकहरुको मूल्या‌ंकनमा पर्दैन। सहकारीमा समस्या छ। १०/१५ लाख ऋणको माग गर्नेले ऋण पाइरहेका छैनन्। कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाइनु पर्छ।

अहिले बिना धितो र धितोमा ७ लाख रुपैयाँ कर्जा दिन पाइन्छ। १०/१५ लाख कर्जाको माग गर्नेले पाइरहेका छैनन्। अब कर्जा बढाउने हो भने धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्छ। हामीले धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं।

दुई वर्ष अगाडि लघुवित्तको बिना धितो कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ थियो भने धितोमा १५ लाख रुपैयाँ थियो। माइक्रोफाइनान्समा बहुकर्जा (मल्टीपल बरोइङ)  समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले धितो र बिना धितो कर्जालाई ७ लाख रुपैयाँमा झारेको हो।

अहिले मल्टिपल फाइनान्सको समस्या धेरै मात्रैमा सुल्झिसकेको छ। सीआइसी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ऋणीले कहाँबाट पैसा लिएको छ, तिरेको छ की छैन् सबै कुरा सीआइसीबाट हेर्न सकिन्छ।

पहिले कुनै नीतिगत व्यवस्था नहुँदा एउटै मानिस धेरै संस्थामा बस्ने गर्थे। अहिले एउटा व्यक्त्ति दुईवटा भन्दा बढी संस्थामा बस्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ। दुईवटा लघुवित्तमा बस्न पाए पनि त्यसको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँ छ।

पहिले ३३ लाख पुगेको ऋणीको संख्या २५ लाख झरेको छ। यसले ६/७ लाख मल्टिफाइनान्सिङको मान्छेले पुरानो पैसा चुक्त्ता गरेका छन्। मल्टिपल बरोइङको समस्या धेरै नै समाधान भइसकेको छ।

अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य तरलता थुप्रिएको छ। पैसा थुप्रिएको बेलामा त्यसको प्रयोग भएन भने लगानी बढाउन सक्दैनौँ, अनि आर्थिक गतिविधि बढेर इकोनोमी चलायमान हुन सक्दैन।

अहिले सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लगानी बढाउनु पर्छ। अहिले ठूला उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिने अवस्था छैन। उनीहरुको कन्फिडेन्ट नै लुज भएको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट कर्जा बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्। अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा १०/२० लाख दिन सक्ने लघुवित्त संस्थाहरु मात्रै हुन्। त्यसकारण लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाउनु पर्छ।

कर्सियल बैंक हरेक पालिकामा पुगेका छन् तर, उनीहरुले १०/२० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन खासै रुचि गर्दैनन्। त्यसकारण लघुवित्तलाई धितो राखेर ७ लाखबाट २५ लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने बनाउनु पर्छ।

लघुवित्तलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा १२/१५ लाख रुपैयाँ नपाएर व्यवसाय गर्न नसकेका व्यवसाय पैसा दिएर व्यावसायीकरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको माग राम्रो छ। लघुवित्तले कर्जाको लिमिटले लगानी गर्न नसकिरहेका हौं। ठूलो मानिसहरुले जति पनि पैसा पाउने अवस्था भए पनि १०/१२ लाख रुपैयाँ पैसा चाहिने नपाइरहेका छैनन्। लघुवित्तलाई कर्जा सीमा बढाइदियो भने उनीहरुले पैसा पाउँछन् र कर्जा पनि बढ्छ।

अहिले पैसा थुप्रिएको हुँदा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। लगानी बढाउन समय अनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहज र अप्ठ्यारो अवस्थामा लिने नीति एउटै हुनु हुँदैन। परिस्थितिले मागे अनुसारको नीतिगत परिमार्जन गर्दै इकोनोमीलाई बुष्ट गर्नुपर्छ।

कर्जाको माग बढाउन सकिन्छ। हामीले कर्जा लिन आए मात्रै दिने हो भन्ने परम्परागत तरिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा डिमान्ड क्रिएसन गर्नुपर्छ। मानिसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु सबैको घरजग्गा सडकसँग जोडिएको हुँदैन। बैंकहरुले धितोमा दिँदा रोड भएको जग्गा खोज्दछन्। लघुवित्तले रोडमा भएको मात्रै धितो हेर्दैनौं। हामी ७ लाखसम्म बिनाधितो दिने मानिसहरुले १५/२० लाख धितोमा गर्न पर्दा रोडमा भएको, बाटोको चौडाइ यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। मूल्यांकन धेरै टाइट गर्दैनौ। भित्रको खेत राखेर लोन दिन्छौं।

त्यसकारण बैंकहरुमा कर्जाको डिमान्ड कम भएपनि लघुवित्तमा कर्जाको माग राम्रो छ।

माइक्रोफाइनान्सको स्रोत भने भरपर्दो छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो हामीले निक्षेप लिन नपाउने भएपछि हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफूसँग भरपर्दो स्रोत नहुँदा हामीले लिने स्रोतको ब्याजदर यति दिन्छु भन्न पाउँदैनौं।

अहिले अधिक तरलता भएर ऋण प्रवाह बढाउन सक्ने अवस्था छ। तरलतामा चाप परेको बेलामा हामीले पैसा पाउन मुस्किल पर्छ। हामीले माइक्रोफाइनान्सको लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई गुहार्दै आइरहेका छौं। एकातिर, स्रोत नपाउने त्यसमा पनि कस्ट नै उच्च हुँदा त्यसको मार लघुवित्तका ग्राहकलाई पर्ने गरेको छ।

अर्को, अधिकांश राम्रो तहमा रहेका काम गरिरहेका साथीहरु विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण दक्ष जनशक्ति नपाएला कि भन्ने डर पनि छ। अहिले कर्मचारीको मनोबल कसरी बढाउने र उहाँहरुलाई काममा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ।

पब्लिक सेक्टरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा हुने डिपोजिट खोलिदिनु पर्‍यो। अहिले अधिकांश संस्थाहरुसँग क्यापिटल एडुकेसी रेसिइ चापका कारण पुँजी संकुचित भइरहेको अवस्था छ। लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको समाधानका लागि राइट सेयर जारी गर्न दिनुपर्छ।

असुली प्रभावित भइरहेको बेलामा बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष चाप बढ्‌दै गइरहेको छ। पुँजीकोषको चापले गर्दा कतिपय संस्थाहरु लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। असुली प्रभावित लघुवित्तहरुमा मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत पुँजीकोषको दबाब छ। ९० संख्यामा रहेका लघुवित्त मर्जरबाट ५२ मा झरेका छन्।

अहिले मर्जरबाट आएको अधिकांश संस्थाहरुको पुँजी टाइट छ। पुँजीकोषका कारण थप व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या बढ्ने देखिन्छ। तत्काल ऋणको माग छैन, जसकारण अवस्था सामान्य भए पनि ऋण माग बढ्न थालेपछि संस्थाहरु लगानी बढाउन नसक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक पुँजीकोषको दबाबमा रहेका लघुवित्त मर्जरमा जान भनिरहेको छ। पुँजीकोष टाइट भएका संस्थाहरु मर्जर गएर त्यसको समाधान हुने देखिदैन।

त्यसकारण हामीले राष्ट्र बैंकसँग राइट सेयर देउ भनेर भनिरहेका छौं। उसले राइट सेयर लिएर क्यापिटल एडुकेसीलाई सहज बनाउन बनाएर बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छ।

असुलीको समस्या भने खासै सुधार हुन सकेको छैन। कर्जा बढ्न नसक्नु पनि रिकभरीका लागि मुख्य कारण हो। कर्जा गएपछि, व्यवसाय बढेपछि इकोनोमी चलायमान हुने हो। व्यवसाय चलेपछि त्यसलाई विस्तार गर्न पैसा लिन्छ। मानिसहरुको आम्दानी बढ्ने थप व्यवसाय बढाउन ऋण लिने हो।

असुलीको सुधार गर्न जबसम्म आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सक्दैनौ, तबसम्म सोचे अनुसार रिकभरीको अवस्थामा सुधार हुने देखिदैन। मानिसहरुले व्यवसाय गरिरहेका छन तर आम्दानी बढेको छैन। व्यवसाय गरे पनि बिक्री वितरण अपेक्षा अनुसारको हुन सकेको छैन। रिकभरी बढाउन आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु पर्‍यो। व्यासायिक मानिसको कन्फिडेन्ट बढाउने काम सरकार लाग्नुपर्छ।

अहिले हामीले राष्ट्र बैंकसँग कर्जा रिस्ट्रक्चरको सुविधा मागेका छौं। माइक्रोफाइनान्सका ऋणीहरुलाई कर्जा रिस्ट्रक्चरको सुविधा आवश्यक छ। पब्लिक डिपोजिट खुलाउने, राइट सेयर, रिस्ट्रक्चररिङ, लोन लस प्रोभिजनिङको वर्गीकरण व्यवस्थामा लचिलो बनाउनुपर्ने भनेका छौं। ग्राहकलाई बचाउन पनि लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्छ।

(यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीइओ हुन्)

The post ‘लघुवित्तलाई धितोमा कर्जाको सीमा बढाउदा व्यावसायिक कर्जाको माग सुधार हुन्छ’ appeared first on BIZMANDU.

ऋण असुली प्रभावित हुनुको एउटा कारण- विगतमा लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुने लगायतका आन्दोलनको प्रभाव हो। अर्को, अहिलेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई परेको हो। व्यवसाय नै राम्रोसँग चल्न नसकेको बेलामा गरेको उत्पादनको पनि बिक्री वितरण हुन नसकेको अवस्था छ।

अहिलेको परिस्थितिमा सबै कुराको प्रभाव सबैभन्दा पहिले लघुवित्तका ग्राहकहरुमा परेको छ। त्यसकारण समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असुलीभन्दा माइक्रोफाइनान्स (लघुवित्त)को असुली बढी प्रभावित भएको हो।

विगतमा लघुवित्तका ऋणीहरुको कर्जा नै मिनाहा गराइदिन्छु भन्ने जस्ता आन्दोलन चलेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा पनि लघुवित्तहरुको असुली बढी प्रभावित पारेको छ। अहिले यस्तो आन्दोलन क्रमशः कम हुँदै गए पनि त्यसको केही प्रभाव अझै देखिन्छ। कर्जाको माग बढ्न नसके पनि ब्याजदर घटेपछि त्यसले केही लागत कम भएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेटमा जाने व्यवस्था गरिने भनेको छ। यो व्यवस्था माइक्रोफाइनान्सलाई राम्रो हुन्छ।

तर, अझै पनि माइक्रोफाइनान्सको स्रोत भरपर्दो छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो हामीले निक्षेप लिन नपाउने भएपछि हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफूसँग भरपर्दो स्रोत नहुँदा हामीले लिने स्रोतको ब्याजदर यति दिन्छु भन्न पाउँदैनौं। अहिले अधिक तरलता भएर तरलता पाउने अवस्था भए पनि तरलताको चाप परेको बेलामा हामीले पैसा पाउन मुस्किल पर्छ।

हामीले माइक्रोफाइनान्सको लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई गुहार्दै आइरहेका छौं। एकातिर, स्रोत नपाउने त्यसमा पनि कस्ट नै उच्च हुँदा त्यसको मार लघुवित्तका ग्राहकलाई पर्ने गरेको छ। माइक्रोफाइनान्सको कामको प्रकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा केही फरक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिकांश काम अफिसबाट गर्न सकिएजस्तो हाम्रो हुँदैन। लघुवित्त फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो ९० प्रतिशत काम फिल्ड गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले फिल्डमा जाने कर्मचारीहरुको मनोबल नै कमजोर देखिन्छ। विगतमा फिल्डमा रहेका कर्मचारी दुर्व्यवहार जस्तो घटनाक्रमका कारण हाम्रा कर्मचारी साथीहरुको मनोबल कमजोर भएको छ।

अर्को, अधिकांश राम्रो तहमा रहेका काम गरिरहेका साथीहरु विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। दक्ष जनशक्त्ति विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण दक्ष जनशक्त्ति नपाएला कि भन्ने डर पनि छ। अहिले कर्मचारीको मनोबल कसरी बढाउने र उहाँहरुलाई काममा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ।

लघुवित्त विरोधी आन्दोलन विस्तारै कम हँदै गइरहे पनि पुरै शून्य नै भएको अवस्था होइन। आन्दोलन मत्थर भए पनि अझै पनि पैसा मिनाहा गराउँछु भनेर केही व्यक्त्ति लागिरहेका नै छन्। विगतको तुलनामा अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ।

पहिले पहिले मानिसहरुमा हातमा पैसा आउनसाथ उसको पहिलो प्राथमिकतामा ऋण तिरौं भन्ने देखिन्थ्यो। तर, अहिले पहिले आफ्नो सबै काम सकेर बाँकी भएको पैसा ऋण तिर्छु भन्ने प्रवृत्ति छ। यसले मानिसहरुको व्यवहार केही परिवर्तन आएको छ। अझै पनि केही मानिसहरु भने पैसा नभएर नै ऋण तिर्न नसक्ने पनि छन्।

अहिलेको परिस्थितिले गर्दा केहीलाई ऋण तिर्न गाह्रो पनि भएको छ। उनीहरुलाइ ऋण तिर्न केही समय पनि लाग्छ। असुलीमा विगतको तुलनामा केही सुधार गइरहेको हुँदा सुधार हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा छ।

अहिले दुईभन्दा बढी संस्थाहरुबाट कर्जा लिन नपाइने व्यवस्थाले पनि केही ऋणको मागमा कमि ल्याएको हो। विगतमा एकै व्यक्त्तिले धेरै संस्थाहरुबाट ऋण लिएका कारण पनि अहिले असुली प्रभावित पारेको हो। एकै जनाले ५/७ संस्थाहरुबाट ऋण लिएकाहरुलाई चुक्त्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पनि देखिन्छ। धेरै लघुवित्तमा बसेर ऋण लिएकाहरुको रिकभरी रेट शून्य नै छ। एउटा/दुइटा संस्थाहरुबाट मात्रै ऋण लिएकाहरुले ऋण तिर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको देखिँदैन। उनीहरुले विस्तारै ऋण तिरिरहेका छन्।

असुली प्रभावित भइरहेको बेलामा बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष चाप बढ्दै गइरहेको छ। पुँजीकोषको चापले गर्दा कतिपय संस्थाहरु लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। असुली प्रभावित लघुवित्तहरुमा मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत पुँजीकोषको दबाब छ। ९० संख्यामा रहेका लघुवित्त मर्जरबाट ५२ मा झरेका छन्।

अहिले मर्जरबाट आएको अधिकांश संस्थाहरुको पुँजी टाइट छ। पुँजीकोषका कारण थप व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या बढ्ने देखिन्छ। तत्काल ऋणको माग छैन, जसकारण अवस्था सामान्य भए पनि ऋण माग बढ्न थालेपछि संस्थाहरु लगानी बढाउन नसक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक पुँजीकोषको दबाबमा रहेका लघुवित्त मर्जरमा जान भनिरहेको छ। पुँजीकोष टाइट भएका संस्थाहरु मर्जर गएर त्यसको समाधान हुने देखिँदैन।

त्यसकारण हामीले राष्ट्र बैंकसँग मर्जरमा गएका संस्थाहरुलाइ केही राइट सेयर देउ भनेर भनिरहेका छौं। उसले राइट सेयर लिएर क्यापिटल एडुकेसीलाइ सहज बनाउन बनाएर बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छ। अर्को, अहिले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो सहज भएका संस्थाहरु लगानी बढाउन सक्ने स्थिति छैनन्। विगत गरेको लगानी उठेको छैन थप दिदा उठ्ने हो वा नउठ्ने हो त्यसको टुंगो नभएपछि लगानी गर्ने मनोबल नै कमजोर भएर गएको छ।  

ऋण दियो ऋणीले पैसा लिएर नतिर्ने हो की भन्ने संस्थाहरुको मनोबल पनि कमजोर छ र व्यापार-व्यवसाय गरिरहेका ऋणीहरुलाइ थप विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।

गरेको व्यापार व्यवसाय नै राम्रोसँग चल्न नसकेका कारण थप ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने अन्योल छ। त्यसकारण राम्रो मान्छे मेरो बिजनेस चल्छ की चल्दैन भनेर, मेरो लगानीको रिटर्न आउला वा नआउला भनेर ऋण लिन चाहेका छैनन्।

एकातिर ऋणको माग छैन अर्कोतिर पुँजीकोषले लगानी गर्न नसकिने अवस्था छ। पुँजीकोषको दबाबमा रहेका संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान भनिरहेको छ। मर्जरमा जाँदा व्यवसाय विस्तार गर्न तिमीले यो सुविधा पाउँछौं भनेर दिएको छैन। अहिलेको समस्या सम्बोधन हुने किसिमका सुविधा नदिएर मर्जरमा जान भनिरहँदा त्यसले समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। यता खराब ऋणको स्तर बढ्दै गइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणले  केही राहत गरेको छ। कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणले एकातिर ऋणीलाई ऋण तिर्ने अवधि थप भइ राहत पुग्नुका साथै संस्थाहरुलाई समेत केही सहयोग पुगेको छ। तीन वर्षको समय थप्दा किस्ताको भार कम हुन्छ। किस्ताको भार कम भएपछि एकातिर ऋणीलाई ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ अर्को त्यो खराब कर्जामा जाँदैन।

कर्जा पुनर्तालिकीरण र पुनर्संरचना गर्न सुविधाले ऋण तिरिरहेका ऋणी जसलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको छ, उनीहरुलाइ मात्रै दिने भएकाले यसले दिनु राम्रो हो। हामीले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेर जुन ग्राहकले कर्जा तिर साचिकै समस्या भएको छ उनीहरुलाइ यस्तो सुविधा दिएर सहज गरिदिएका छौं।

वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई समस्या पर्दा त्यसको असर संस्थामा पनि पर्छ, त्यसकारण खराब कर्जा बढ्दै जान्छ। माइक्रोफाइनान्सको खराब कर्जा उच्च हुँदा वाणिज्य बैंकले कर्जा दिन चाहदैनन्। उनीहरुले खराब कर्जा उच्च भएका कारण ऋण नदिने दिइहाले पनि त्यसमा पनि प्रिमियम बढाउने हुन्छ। यी कुरालाई तत्काल मिनिमाइज गर्न यो कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणको सुविधा दिएका हौं। यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। अहिलेको असहज परिस्थितिमा ग्राहक पनि सर्भाइभ र संस्थाहरु पनि सर्भाइभ गरोस्/होस् भनेर ल्याइएको हो।

क्यापिटल टाइट भएको संस्थाहरुलाइ सर्भाइभ हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। पुँजीकोष दबाब भएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान भन्ने हो भने मर्जरपछि व्यवसाय बढाउने समाधान दिनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा माइक्रोफाइनान्सको कामको प्रकृति फरक छ। कामको प्रकृती फरक भइसकेपछि माइक्रोफाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रोभिजनिङदेखि कर तिर्ने कुरा सबै एउटै छ। माइक्रोफाइनान्सको ३० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत गर्न सक्थ्यो। १० प्रतिशत बाँकी रहदा त्यो पैसा लाभांश बाँड्न नदिएर ग्राहकका लागि खर्च गर्न दिने। सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुरा ल्याइदियो भने माइक्रोफाइनान्सको मूल्य मान्यता रहने गरि काम हुन सक्छ।

माइक्रोफाइनान्स ६० लाख घरधुरीमा पुगेको छन्। दूरदराजमा पुगेको छ। गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरतादेखि व्यवसायिक तालिम, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका तालिम यो कुरा माइक्रोफाइनान्ससँग जोडेर लिएर जानुपर्छ। कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न माइक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत कर्जा कृषिमा गएको छ। तर, हामीले यति लगानी गर्दा पनि ब्याज छुट पाउँदैनौ। माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकले छुट पाउँदैन। यो त विभेद भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्दै गरिनुपर्छ।

The post ‘मर्जरमा गएका संस्थालाई राइट सेयर जारी गर्न नदिए व्यवसाय प्रभावित हुन्छ’ appeared first on BIZMANDU.