यसैगरी, उक्त मूल्यांकनले चालुतर्फ रु.१० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् सुरु विनियोजन रु.११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख को ९०.२४ प्रतिशत,  पुँजीगततर्फ रु.२ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखको ९९.०९ प्रतिशत कायम गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल राजस्व रु.१२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.१४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखको ९०.६८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। यसका साथै यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण र  अनुदानमा समेत संशोधन गरीएको छ। संशोधित अनुमानअनुसार वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख अर्थात् सुरु अनुमान रु.२ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख को ८३.०८ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान रु. ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख अर्थात् सुरु अनुमान रु.५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखको ७० प्रतिशत रहेको छ।

साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समेत संशोधन गरी रु.३ खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड १७ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ६९ लाखको ९०.०८ प्रतिशत कायम गरेको छ।

आर्थिक तथा वित्त नीतिमार्फत् देशको आर्थिक एवं  सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्वमा बजेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। सरकारका इच्छित योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु अपेक्षित स्रोतका आधारमा आर्थिक-सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने  व्यवस्थापन बजेटले गर्दछ।

सरकारले गर्ने खर्च व्यवस्थापन र राजस्व परिचालन देशको आन्तरिक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यहरुमा समेत निर्भर हुन्छ। यो निर्भरताले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मूल्यस्फीति, मौद्रिक स्थिति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, ऋण व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्ने गर्दछ।

यही कारणले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा आउने चुनौती व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपाल सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको मध्यमा यस्तो समीक्षात्मक मूल्यांकन नियमितरूपमा गरिआएको छ। यसरी नेपालको बजेट प्रणालीमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ।

आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बर्सेनि विनियोजित बजेटको रकम र संरचना परिवर्तन गर्नु वास्तविक रुपमा आवश्यक हो वा यो केवल चलन मात्र हो भन्ने विषय विचारणीय छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको आवश्यकता सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपश्चात् सृजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक र कूटनीतिक कारणहरु मुख्य जिम्मेदार रहन्छन्।  

मननीय के हो भने हरेक अर्धवार्षिक अवधिमा हरेक वर्ष यस्ता कारणहरु एउटै स्तरमा अनपेक्षित प्रभाव पार्ने किसिमका भने हुँदैनन्। अर्थात्, आकस्मिक र अनपेक्षित घटनाहरुका बखत पर्ने आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक र कूटनीतिक प्रभावअनुसार सरकारको खर्च तथा राजस्व व्यवस्थापनका लागि यस खालको समीक्षा वा मूल्यांकन तार्किक र आवश्यक हो। तर, नियमित आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक र कूटनैतिक अवस्थामा समेत निरन्तर हरेक वर्ष यस्तो अभ्यास गरिनुले मुलुकको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रणालीको प्रभावकारिता, दायित्वबोध, वित्तीय अनुशासन , व्यवस्थापकीय सोच र जोखिम व्यवस्थापनको स्तर चित्रित गर्दछ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट कार्यान्वयनको सही दिशानिर्देश गर्ने आवश्यकतामा आधारित उपकरण हुनुपर्नेमा नेपालको बजेट प्रणाली अभ्यास बनेको छ। बजेटमा हुने खर्च, राजस्व, ऋण, अनुदान र वित्तीय घाटाका कारण र निहित समस्या एवं चुनौती बारे सरकारलाई थाहा नभएको भने होइन।

हरेक आर्थिक वर्षको खर्च संशोधनका मुख्य कारणहरुमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरुमा बजेट तर्जुमा गर्दा न्यून वा शून्य विनियोजन हुनु, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत व्यववस्थापन नहुनु, विगत वर्षहरुमा ठेक्का व्यवस्थापन भई समयमा काम सम्पन्न नभएका तर म्याद थप भएका आयोजनाहरुको बाँकी रहेको दायित्व रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक ऋणको दायित्व नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नका लागि थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि रहने गर्दछन्।

त्यसैगरि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व संकलनमा पर्ने दबाब, न्यून वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्ति, करको दायरा विस्तारमा रहेको चुनौती, न्यून बीजकीकरण आदि मुख्य कारणहरु छन्। यी उल्लिखित कारणहरु सरकारले हरेक वर्ष गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनका लागि सदाबहार कारणहरुका रूपमा रहँदै आएका छन्।

अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट कार्यान्वयनको सही दिशानिर्देश गर्ने आवश्यकतामा आधारित उपकरण हुनुपर्नेमा नेपालको बजेट प्रणाली अभ्यासको एक चलनका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ। बजेटमा रहेका खर्च, राजस्व, ऋण, अनुदान र वित्तीय/बजेट घाटाका कारण र निहित समस्या एवं चुनौतीहरु बारे सरकारलाई स्पष्ट रुपमा थाहा नभएको भने होइन।

अझ रोचक के हो भने यस्ता चुनौती र समस्याहरु कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियामार्फत् समाधान गर्ने भनी सरकारको विभिन्न प्रतिवेदन र विवरणहरुमा प्रष्ट खाकासहित लेखिएको पाइन्छ। तर, यसको कार्यान्वयन स्थिति फितलो र प्रतिफल निराशाजनक छ। यसको अर्थ केही पनि नभएको भने होइन। तर, भएका कार्यहरु आवश्यकताभन्दा कम, दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन प्रकृतिको, समय अनुकूलको, सही संरचनाबिनाको र कुशल नेतृत्वसहितको हुन नसक्नुले अपेक्षित र आवश्यक स्तरको सुधार हुन नसकेको नेपाली बजेट अभ्यासको तीतो यथार्थ हो।

बजेट तयार गर्दा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनैतिक पहुँचका भरमा योजना तथा कार्यक्रमहरु राखिनु, करको दायराभन्दा दर विस्तारमा बढी केन्द्रीत हुनु, कार्यान्वयन योजना बिनाका आयोजनाहरु छनोटमा पर्नु, वैदेशिक ऋण र अनुदानको अपेक्षा बढाउनु जस्ता आधारमा टेकी ठूलो आकारको बजेट बनाउनु नेपालको बजेट प्रणालीको विशेषता बन्दै गएको छ। यसरी तयार गरिने बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुनु स्वाभाविक नै हो। अझ हालका आर्थिक वर्षहरुमा त अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत् संशोधन गर्न सकिहालिन्छ भन्ने मानसिकता राख्दै  सुरु बजेट वास्तविक आर्थिक एवं वित्तीय परिवेशभन्दा बाहिर रही तयार गर्ने चलन बढ्दै गएको समेत देखिन्छ।

यसले योजना तथा कार्यक्रमहरुको बीचमा नै स्वरुप र स्रोत परिवर्तन हुने भएकाले बजेटले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ। साथै यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम बढाउने, वित्तीय अनुशासन र अनुपालना कमजोर पार्ने, आर्थिक गतिविधि चुस्त नहुने, उत्पादन क्षेत्र अपेक्षित स्तरमा नफस्टाउने र आर्थिक–सामाजिक समावेशी विकास सुस्त हुने समेत निश्चित छ।

तसर्थ, नेपालको बजेट अभ्यासमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रणाली सुधारपछिको आवश्यकता अनुरुपको हुनुपर्छ। यसका निम्ति बजेट तर्जुमा गर्दा खर्चको प्राथमिकीकरण, वास्तविकताका आधारमा स्रोत अनुमान, स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने योजनाहरुको मात्र छनोट, सन्तुलित ऋण स्वीकार र भुक्तानी तथा तथ्यपरक वैदेशिक अनुदान अनुमान जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्दै यथार्थपरक बजेट निर्माण गरी अर्धवार्षिक मूल्यांकनको न्यूनतम आवश्यकता पर्नेगरि बजेट प्रणालीको विकास गरिनु आवश्यक छ।

(ढुंगेल नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन्)

The post बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनको अभ्यास आवश्यकता की चलन? appeared first on BIZMANDU.

त्यसैगरी, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको नाफामा कमी आएको, कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व बढ्दै गएको, प्रशासनिक र व्यवस्थापन खर्चमा बढोत्तरी भएको, नियमित लेखा परीक्षण नभएको, भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको अंश बढ्दै गएको एवं सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा कमी आएको छ। सरकारको नीति एवं प्राथमिकता अनुसार नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नु पर्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा व्यावसायिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित हुनुपर्ने दोहोरो बाध्यता नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई रहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालका सार्वजनिक संस्थान अझै पनि थप सुधार एवं रुपान्तरणकारी नीति, रणनीति, योजना र सो अनुरुपको व्यवस्थापन र सञ्चालनको प्रतीक्षामा छन्।

सार्वजनिक संस्थानको हालको अवस्था

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको हो। प्रारम्भमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिएको थियो।

समयक्रमसँगै यस्ता संस्थानहरूको विकास, विस्तार र दायरा बृहत् बन्दै गएको छ। वर्तमान समयमा आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू हासिल गर्न समेत यस्ता संस्थानहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

विसं २०१३ मा कार्यान्वयनमा आएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि गति लिएको सार्वजनिक संस्थानको संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ पुगेको छ। जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन्। स्वामित्वका आधारमा वर्गीकरण गर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन्।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ वटा संस्थानहरू नाफामा र १५ वटा संस्थानहरू घाटामा रहेका छन् भने ३ वटा संस्थानहरूको शून्य कारोबार रहेको छ। नाफामा रहेका २६ संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने ५ संस्थानहरूमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन्। यसैगरी, घाटामा रहेका १५ संस्थानमध्ये उच्च नोक्सानीमा रहेका ५ संस्थानहरू क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लि., नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन्।

समग्र सार्वजनिक संस्थानको आव २०७९/८० मा चुक्ता पुँजी ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ, खुद नाफा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सेयरधनी कोष ९ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा रहेको कुल लगानी ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल लगानीमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ६.९७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, समग्र सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १२.२८ प्रतिशत पुगेको छ।

चुनौती तथा सुधारका प्रयासहरू

नेपालजस्तो आर्थिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना भएको मुलुकका लागि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य अपरिहार्य छ। सरकारको जन जिम्मेदारी अभिव्यक्तीकरण र देशको सामाजिक – आर्थिक रुपान्तरणका लागि समेत सार्वजनिक संस्थानको भूमिका उत्प्रेरक रहने गर्दछ। यस्तो भूमिका निर्वाहका क्रममा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू सामना गर्दै आएका छन्।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको वास्तविक अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले यसको लेखाङ्कन हुन सकेको छैन। अस्तित्वमा नरहेका वा खारेजीमा परेका वा सम्पत्ति/सेयर बिक्री गरिएका संस्थानबाट असुल गर्न बाँकी रहेको ऋण हिसाब मिलान गर्न समेत सही तथ्यांक र कागजातको अभावमा चुनौती रहेको देखिन्छ।

यसैगरी, संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र संस्थान सञ्चालन व्यावसायिकताको उद्देश्यमा रहेको विरोधाभाष अन्त्य गर्दै संस्थान सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नविन प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गरी संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्नु अर्को प्रमुख चुनौती रहेको छ। संस्थानको स्रोत परिचालन, मुल्य निर्धारण एवं व्यवस्थापनमा स्वायत्तता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु समेत लामो समयदेखि व्याप्त चुनौती हो।

योग्यतामा आधारित नेतृत्व छनौट प्रणालीको विकास गर्नुका साथै संस्थानको नियमन, अनुगमन र मूल्यांकनको लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नु समेत चुनौतीपूर्ण रही आएको छ। यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु, मानव संसाधनको विकास, संभावित कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व नियन्त्रण गर्नु र निजीकरण भई सञ्चालनमा रहेका संस्थानको सुशासन, वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी निजीकरण हुँदा गरिएका शर्त पालना गराउनु विशेष चुनौतीका रुपमा रहेको छ।

नेपालमा स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूले आजसम्म विविध समस्या एवं चुनौतीहरू सामना गर्दै तत् अनुसारका परिस्थिति अनुकुलका नीति, रणनीति र कार्य योजनासहित अघि बढ्न प्रयासरत छन्। जसको फलस्वरुप यस्ता संस्थानहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक अभ्यासमा सुधार समेत भएको कुरालाई नकार्न भने सकिन्न। तर यी सुधारहरू सीमित संस्थानहरूका हकमा मात्र रहेका छन्। यस्ता सुधारहरू अल्पकालीन प्रकृतिको हुनु, आवश्यक मात्रामा नहुनु, बजारमा व्याप्त प्रतिस्पर्धा अनुसारको नहूनु र विकसित प्रविधि अवलम्बन गर्ने गरी नहुनु जस्ता कारणहरूले आज पनि नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने स्तरको टेवा दिन नसकेको अर्को तितो यथार्थ हो।

तसर्थ, सार्वजनिक संस्थानका लागि गरिँदै आएको नीतिगत तथा कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारहरू थप परिस्कृत गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो। वास्तविक आवश्यकता र बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्ने, सेयर एवं ऋण लगानीका लागि लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, निष्पक्ष नेतृत्व नियुक्ति प्रणालीको विकास, आवश्यकता अनुरुप सार्वजनिक संस्थानलाई लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने, बन्द रहेका संस्थानहरू निजीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सर्वेका आधारमा संस्थागत संरचना निर्धारण आदिजस्ता नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि आवश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानका हकमा विविध जोखिम व्यवस्थापन, वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालनको सही ढाँचा निर्धारण, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास, संस्थानको नेतृत्वको कार्य सम्पादन सूचक मापदण्ड तयार गर्ने, संस्थानको बहुआयामिक प्रगति मापन मापदण्ड, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार लगायतका विषयहरूमा स्पष्टतासहितको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सार्वजनिक संस्थान दीर्घकालीन रुपमा सबल र सफल हुने देखिन्छ।

अबको कार्यदिशा

हाल नेपालको अर्थतन्त्र एक विशेष अवस्थामा रहेको छ। एकातर्फ बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह, सकारात्मक बन्दै गएको भुक्तानी सन्तुलन र निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण बाह्य क्षेत्र सबल अवस्थामा रहेको
छ। तर, अर्कातर्फ आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। खासगरी घट्दो ब्याजदरका बावजुद कर्जा लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम लगानी नभई बस्नु र कोभिड-१९ पछि सुस्ताएको उद्योग एवं व्यापार आशातित् रुपमा पुरानै अवस्थामा आइनपूग्नुले आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल भईसकेको छैन।

अहिलेको नेपाली आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई हेर्दा एकातर्फ बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी गरेपश्चात् सो लगानी फिर्ता आउने वा कर्जा असुली गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा कम रहेको छ। अर्कातर्फ उद्योग एवं व्यापार व्यवसायका लागि लिएको कर्जा सहजै तिर्न सक्ने क्षमतामाथि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको समेत कमी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान पार्न सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण भएको छ। साथै, यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान पार्न समेत सार्वजनिक संस्थानको दायित्व र भूमिका समेत बढेर गएको छ।

अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सार्वजनिक संस्थानको अबको कार्यदिशा उत्पादन, उत्पादकत्व, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार, व्यवस्थापकीय जवाफदेहिता, उद्देश्य आनुरुपको व्यवसाय सञ्चालन र प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। यसका लागि संस्थानको वित्तीय अवस्था सुधार एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रमुख हुन आउँछ।

सार्वजनिक संस्थान जसको व्यावसायिक औचित्य छ, तिनीहरूमा रहेको सेयर हिस्सा घटाउँदै सरकारी स्वामित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम ५१ प्रतिशत वा केही बढी राखी बाँकी प्राथमिक निष्काशन मार्फत् आम पब्लिकलाई बिक्री गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्दा आम नागरिकसँग रहेको बचतमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने र वित्तीय प्रणालीमा अपरिचालित भई रहेको तरलता समेत व्यवस्थापन हुन जाने देखिन्छ। यसका अलावा सार्वजनिक निष्काशन अन्तर्गत नै सार्वजनिक संस्थान बोन्ड/ऋणपत्र जारी गर्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

यसरी आर्जित वित्तीय स्रोत परिचालनले सम्बन्धित संस्थानको वित्तीय स्थिति सुधार, वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा तयार एवं वितरण र आन्तरिक सञ्चालन सबलीकरण लगायतमा मात्र प्रयोग सुनिश्चित गरिनु समेत अबको संस्थान सुधार, विकास र स्थायित्वको बाटो हुनुपर्दछ। सञ्चालन औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका संस्थान खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई यथाशीध्र टुङ्गयाई यस्ता सस्थान थेग्नका लागि परिचालन गर्नुपर्ने वित्तीय स्रोत पूर्णरुपमा बन्द गरिनु समेत त्यतिकै आवश्यक छ। यी विधिहरू अवलम्बन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता र सरकारको राजस्वमा परेको दबाब सँगसँगै व्यवस्थापन हुन जाने देखिन्छ।

अन्त्यमा,

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको सुरुवाती प्रयोजन सरकारको जनताका लागि अति आवश्यक र निजी क्षेत्र खासै सहभागी हुन नचाहने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नु रहेकोमा समयक्रमसँगै यसरी स्थापना गरिने संस्थानहरूको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ। सार्वजनिक संस्थान आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा थुप्रै समस्या, चुनौती र सुधारहरूसँग अभ्यस्त हुँदै आएको छ।

अझै पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवसाय आम्दानी, नाफा, लगानी प्रतिफल, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थान, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान, उत्पादकत्व, नवीन प्रविधि अवलम्बन आदिमा क्षमतामाफिकको स्तरका भने भइसकेका छैनन्। विशेषगरी, वित्तीय अवस्था सुधारले मात्र संस्थानहरूको हालको निराशाजनक स्थिति परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले स्वामित्व संरचना परिवर्तन नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको छ। यसले हालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको लगानी योग्य तरलता व्यवस्थापन, सरकारको सार्वजनिक संस्थानका लागि गर्नुपर्ने बाध्यकारी रकम विनियोजनको अवस्थाको अन्त्य, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहने योगदान अभिवृद्धि र बजार प्रतिस्पर्धा सामना गर्न सबल एवं सहज पार्ने जस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिणाम दिनसक्ने देखिन्छ।

तसर्थ, नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको अबको मार्गचित्र व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रतिफलका दृष्टिले प्रेरित हुनुपर्ने र यसको सम्बोधन नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय पक्षको समय अनुकूलको दीर्धकालीन प्रकृतिको हुनु पर्दछ।

(रबि ढुंगेल नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन्)

The post नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक संस्थानको महत्त्व : आजसम्म र अबको आवश्यकता appeared first on BIZMANDU.