पहिलो- रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो। रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट देखिनेगरि आउनुपर्थ्यो, जुन भएन। बजेटले ठूलो अवसर गुमाएको छ।

सरकारले ३ करोडसम्मका खुद्रे योजना बन्द गरेको भनेको छ। तर, खुद्रे योजनाबाट बचाएको रकम रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा गर्न सकेको देखिंदैन। खुद्रे आयोजना हटाउँदा हुनुपर्ने ट्रान्स्फर्मेटिभ लाभ के त? रुपान्तरणकारी प्रोजेक्ट बजेटलाई ड्राइभ गर्ने खालको हुनुपर्थ्यो।

बजेटले रुपान्तरणकारी परियोजना पहिचान गरेर यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नु पर्नेमा गरेको देखिंदैन। सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ। त्यसमा कस्ता रुपान्तरणकारी परियोजना हुन्थे? पूर्वाधारमैन्त्री बजेट हुन्थ्यो भने कृषि सम्बन्धी राम्रो परियोजना आउँथ्यो। जलविद्युतमा स्टोरेज परियोजना आउन सक्थे। सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ भनेर रोक्यो। हाम्रो आवश्यकता जलाशययुक्त परियोजना हुन्, जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन।

अहिले चार महिनाका लागि बिजुली पर्याप्त हुन्छ, बाँकी ८ महिनाका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्छ। ८ महिनामा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने मुलुकले ठूलो रुपान्तरण गर्न सक्दैन। जबसम्म ठूला उद्योग व्यवसाय हुँदैनन्, बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन, विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन। त्यसकारण सरकारले बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कुरा गर्नुपर्थ्यो।

औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान घटिरहेको छ। सरकारले नौबस्ता, मोतिपुर, मयुरधाप, शक्त्तिखोर लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न २०/२५ अर्ब लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए औद्योगिक क्षेत्रमा आशा जाग्थ्यो।

रुपान्तरणकारी के कृषि, के औद्योगिक, के जलविद्युत, के आइटी क्षेत्रका परियोजनालाई बजेटले आत्मसात गरेको छैन। त्यसकारण पनि बजेट रुपान्तरणकारी भएन। कुनै समयमा मेलम्ची खानेपानीको कुरा हुन्थ्यो, त्यो सम्पन्न भयो। निजगढ एयरपोर्टका कुरा हुन्थे, पश्चिम सेतीका कुरा हुन्थे। अहिले त्यो सबै सेलाए।

दोस्रो- बजेटको मुख्य एजेण्डा निजी क्षेत्रको बिजनेस ग्रोथमा हुनुपर्ने थियो, प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस ग्रोथमा हुनुपर्थ्यो। निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउन सकेनन् भने बिजनेस हुने भएन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई एक्सिलेरेट गर्ने खालको बजेट आउनुपर्थ्यो। र त्यसले पहिलो सुधार (रिफर्म) गर्नुपर्ने थियो। केही रिफर्म आए, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। दीर्घकालीन प्रकृतिका रिफर्मले तत्काल ग्रोथ दिंदैन।

हामीलाई तत्काल ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र गुल्जार हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि केही रिफर्म आए, जुन पर्याप्त छैन।

निजी क्षेत्रको बिजनेस ग्रोथका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा- एग्रिगेट डिमान्डलाई बुस्ट गर्ने हो। अहिले कतिपय उद्योग/व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्। उदाहरणका लागि होटल व्यवसाय, सिमेन्ट कारखाना क्षमताको ४०/५० प्रतिशत पनि चलेका छैनन्। किनभने माग नै छैन। त्यसकारण एग्रिगेट माग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा आउनु पर्थ्यो, ताकि यसले प्राइभेट सेक्टर बिजनेस ग्रोथमा सहयोग गर्थ्यो।

एग्रिगेट डिमान्ड बुस्ट कसरी हुन्थ्यो र निजी क्षेत्रको ग्रोथ हुन्थ्यो? उदाहरणका लागि विगतमा सरकारको दायित्व भुक्तानी गरेको भए एग्रिगेट डिमान्ड बढ्थ्यो। सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्दा ठेकेदारको पैसा पाउँथे, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान, कृषि बीमाको ब्याज अनुदानको पैसा, दूधको पैसा भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याएको भए माहोल नै फरक हुन्थ्यो।

तत्कालै निजीकरण गर्न सक्ने सरकारी संस्थानको निजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिदिएको भए प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस ग्रोथ हुन्थ्यो। रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्थ्यो। यो बजेटको एजेण्डा हुनुपर्थ्यो, बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। यसमा सरकार चुक्यो।

तेस्रो- बजेटको एजेण्डा वित्तीय स्रोत अर्थात राजस्व परिचालन गर्ने हुनुपर्थ्यो। राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको निकै भइसक्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता राजस्व लक्ष्यभन्दा न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब, २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र आगामी वर्ष १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य राखेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा राजस्व निकै नै कम उठेको अवस्था छ।

सरकारले राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप गरेर बजेटमार्फत खुल्लारुपमा बेथिति ल्याउने काम गर्‍यो। बजेटमार्फत चालु पुँजी कर्जा सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने, ब्याज सहुलियत दिने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति आउँदैन?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्बको लक्ष्यमा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै उठ्यो। यसमा साढे ४ खर्बको सर्टफल देखिन्छ। २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ५८ अर्बभन्दा उठेन। २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब लक्ष्य लिइएका अहिलेसम्म १० खर्ब पनि उठेको छैन।

पछिल्लो ३/४ वर्षयता निरन्तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन नसकेका कारण बजेट विश्वसनीय भएन। कार्यान्वयन भएन। बेरोजगारी बढ्यो र मानिसहरु निराश भए भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा लिइएन। राजस्व प्राप्तिका लागि कुनै पनि कार्यक्रम आएन।

पछिल्लो ३/४ वर्षयता राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिमा ४/५ खर्बको ग्याप किन भइरहेको छ? त्यसलाई विश्लेषण गरेर खाडल पूरा गर्छु भनेर बजेट आउनुपर्नेमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छैन।

बरु, छुट दियो। तर, करको आधार कुनै कार्यक्रम आएन। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययन अनुसार कर खर्च (कर छुट) २९७ अर्ब छ। सरकारले परिचालन गरी खर्च गरेको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्थ्यो। फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी सडक बन्थ्यो।

ट्याक्सको आधार बढाएर लक्ष्यअनुसार बजेट परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बजेटलाई सामान्य रुपमा लिइयो। यसले आगामी वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन। पुँजीगत खर्च हुँदैन। राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेन भने बजेट विनियोजन भएर पनि अर्थ मन्त्रालयले निकासामा ढिलाइ गरेर रकम नै दिंदैन। यसले निराशा थप्ने भयो। ४०० बुँदा लेख्नुको साटो यस्ता ३/४ एजेण्डासहित बजेट आउनुपर्ने थियो।

अर्को, हाम्रो विगतका बजेट विश्वसनीय छैनन्। न सरकारले विश्वास गर्छ, न त जनताले नै विश्वास गर्छन्। विश्वसनीय नहुनुका कारण छन्। सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछ, त्यो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। साउन-भदौमा बाढीपहिरो र त्यसपछि दसैंतिहार जस्ता पर्वका कारण कात्तिकसम्म विकासका काम हुँदैनन्।

मंसिर लागेपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ। माघमा फेरि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गरिन्छ। मानौं अर्थ मन्त्रालयले अर्को बजेट ल्याए जस्तो घोषणा गर्छ।

संसद्ले पारित गरेको बजेट एउटा अर्थ मन्त्रालयले अर्को बजेट ल्याएको जस्तो गरेर काँटछाँट गर्छ। पुँजीगत खर्च कटौती, राजस्वको लक्ष्य कटौती गरेर राज्यको मेसिनरीले के सन्देश प्राप्त गर्छ? यिनीहरुले कुन बजेटलाई आधार मान्ने? जेठ १५ गतेको बजेटलाई आधार मान्ने वा अर्धवार्षिक समीक्षामा काँटछाँट गरेको बजेटलाई मान्ने?

माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले राज्यको संयन्त्र, विकास र शासनलाई निष्क्रिय गर्छ। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नु हुँदैन। बरु, कुनै विश्वविद्यालय, राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान केन्द्रहरुले गर्दा हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले नै संसद्लाई बाइपास गरेर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने चलनले बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउँदैन। यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ। बजेट विश्वसनीय हुँदैन। बजेटको विश्वसनीयता बनाउने हो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा बन्द गर्नुपर्छ।

साथै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने कुरा बजेटमा आउँछन्। सरकारले राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप गरेर बजेटमार्फत खुल्लारुपमा बेथिति ल्याउने काम गर्‍यो। बजेटमार्फत चालु पुँजी कर्जा सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने, ब्याज सहुलियत दिने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति आउँदैन?

सरकारले बजेटबाट मौद्रिक नीतिमा दख्खल पुर्‍याउँदा वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति व्यापकरुपमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काममा सरकारले दख्खल दिंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहकारी जस्तै हुन बेर लाग्दैन।

बजेटमा बजेटकै कुरा हुनुपर्छ, मौद्रिक नीतिका होइन। मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने धेरै कुरा बजेटमा उल्लेख बजेट ओझेलमा पर्‍यो र क्रेडिबल पनि भएन।

तेस्रो- बजेट आयो १९ खर्ब ६४ अर्बको, पुँजीगत खर्च ४०७ अर्ब। तर, कतिपय मन्त्रालयले सिफारिस नगरेका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा राखिएको छ। मन्त्रालयले आफूले सिफारिस नगरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैन। त्यसका लागि तयारी नै पुग्दैन। उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई हेरे हुन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुरुमा दिएको सिलिङ ५२ अर्बको हो। तर, बजेट आयो ११८ अर्बको। ६६ अर्ब बढी बजेट दिंदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसलाई बाँडेर खाने हो।

सम्बन्धित मन्त्रालयको तयारीबिना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दा बेथिति ल्याउने र बजेटप्रतिको विश्वसनीयता गुमेर जान्छ। यसपटक पनि यो कुरा दोहोरियो, जुन गर्न हुँदैनथ्यो।

अर्को, राजस्व परिचालन कुरा। बजेटमा १४ अर्ब ८० अर्ब लेखेको छ। केन्द्रीय सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने, त्यसमध्ये १६५ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने र बचेको १३ खर्ब १५ अर्ब केन्द्र सरकारले खर्च गर्ने हो। १३ खर्ब १५ अर्ब उठाए हुन्छ भन्ने भाष्यले केन्द्रीय सरकारले उठाउनु पर्ने १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व उठ्न सक्दैन। यसले पनि बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन सकिरहेको छैन।

देश संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसक्यो। तर, बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै फरकपन भएन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र अहिलेको बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै भिन्नता देखिंदैन। बिगब्याङ अप्रोचमा बजेट आउनु पर्नेमा आएन।

१४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व उठ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर करका दरको लेखाजोखा गर्नु पर्नेमा १३ खर्ब १५ अर्ब भनेर राखेको छ। उठाउनुपर्ने १४ खर्ब ८० अर्ब हो। १ खर्ब ६५ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ जसका आधारमा उनीहरुको बजेट बन्छ। यो कुरालाई अनदेखा गर्दा बजेट विनियोजन विश्वसनीय हुन सकेन।

अर्को, ऐन विनाको रिफर्म कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन। जुन क्रेडिबल हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले बजेट बनाउँछ, ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन गर्छ। ब्युरोक्रेसीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा ऐन कानुन हेर्छ। ऐन कानुनमा पुरानो व्यवस्था छ भने बजेटमा भएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। किनभने ऐन कानुन बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन।

आइटीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भनेर ३/४ वर्षदेखि आइरहेको कुरा हो। आइटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने भनेर यसअघि बजेटमा पनि आएको कुरा हो। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनमा सुधार नगरेका कारण ब्युरोक्रेसीले त्यो सुविधा आइटी कम्पनीहरुलाई दिएको छैन। कानुन सुधार नगरी बजेट आएर मात्रै हुँदैन।

त्यसकारण ५ लाखलाई जग्गाको पुर्जा दिन्छु, सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन्छु भन्ने कुरा कानुनविना सम्भव हुँदैन। ऐन सुधार गर्नुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान छैन। यो बजेट सुधारको हिसाबले विश्वसनीय भएन। आर्थिक सुधार कानुनी सुधारबाट सुरु हुन्छ। ती कुराको व्यवस्था नै भएन।

देश संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसक्यो। तर, बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै फरकपन भएन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र अहिलेको बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै भिन्नता देखिंदैन। बिगब्याङ अप्रोचमा बजेट आउनुपर्नेमा आएन। १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ठूलो र महत्त्वाकांक्षी होइन। २० खर्ब बराबरको बजेट नेपाललाई चाहिन्छ।

अबको एक वर्षमा हामी अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौं। सन् २०३० का लक्ष्यहरु छन्। क्लाइमेट चेञ्जका कुराहरु छन्। बेरोजगारीका कुरा छन्। त्यसैले बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी होइन। तर, स्रोत परिचालन विनाको बजेटको आकार १९/२० खर्ब हुनु विश्वसनीय भएन।

बजेटको आकार पछाडि वित्तीय स्रोत परिचालन हुनुपर्छ। वित्तीय स्रोतका २ वटा पाटा छन्। एउटा राजस्व परिचालन र अर्को ऋण परिचालन हो। अनुदान आउन छोड्यो। अहिले विदेशीले नेपाललाई किन अनुदान दिने? भनिरहेका छन्। एमसीसी र युएसआइडी खारेज भइसक्यो। बेलायतले पनि विश्वभर अनुदान घटाइसकेको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि केटाकेटीपना देखिन्छ। विश्वमा केही पनि भएको छैन भन्ने लाइनमा बजेटमा अनुदानको आकार धेरै राखिएको छ।

अर्को, अहिले न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुमा पुँजी निर्माण अनुपात घटिरहेको छ। ४/५ वर्ष पहिले पुँजी निर्माण अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ३३ प्रतिशत थियो। आज त्यो २४ प्रतिशतमा झरेको छ। पुँजी निर्माण अनुपात औसतमा ६ प्रतिशत विन्दुले खुम्चिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको वरिपरि रहेको कारण पनि यही हो। पुँजी लगानीविना आर्थिक ग्रोथ हुन सक्दैन।

पुँजी निर्माण बढाउने उपाय बजेटमा आएन। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विश्वसनीय नहुनुको कारण पुँजी निर्माण अनुपात बढाउने उपाय बजेटले लिएको छैन।

अर्को, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा घटिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन भएन। ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने लेखिएको छ।

तर, निजी क्षेत्रले कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रुपन्देहीको मोतिपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा जग्गा कसरी लिन्छ? कसरी पर्खाल बनाउँछ? कसरी ढल निकास गर्छ? कसरी बिजुलीका पोल राख्छ? सुकुम्वासीबाट यो जग्गा कसरी लिन्छ? यो त सरकारले गर्ने हो। त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत औद्योगिक विकास गर्छु भनेर ढाँटेको हो।

निजी क्षेत्रले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले विकास भएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्ने हो।

बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न लगानी बोर्ड (आइबीएन)लाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा लगानी बोर्डलाई नभएर राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्थ्यो।

अर्को, बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्ने कुरा गरेको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेजविना यो सम्भव हुँदैन। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन २०१९ मा विदेशमा लगानी गर्न छुट दिने भनेर हुँदैन। यो त राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न बनाएको हो। त्यसमा उल्लेख गरेर विदेशमा लगानी खुल्ला हुँदैन।

बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न लगानी बोर्ड (आइबीएन)लाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा लगानी बोर्डलाई नभएर राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्थ्यो।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ परिवर्तन नभएको हुँदा विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था महेन्द्रकालीन नै हो। अब पटके आधारमा विदेशमा लगानी गर्न सकिंदैन। राजपत्रमा सूचना निकालेका भरमा यति ठूलो क्रान्तिकारी कुरा ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसकारण बजेट प्रभावकारी भएन।  

The post ‘विदेशमा लगानी खुल्ला गर्छु भनेर बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि ऐन खारेजबिना सम्भव हुँदैन’ appeared first on BIZMANDU.

अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरले पनि बजारलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। बरु, पुँजी पलायनको खतरा बढेर गएको छ। नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक्स व्यवस्थापन  (बृहत् अर्थतन्त्र)  यस्तो मोडमा पुगेको छ- जहाँ नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले अवसरलाई संकटमा बदल्दै लगेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन (आर्थिक वृद्धि- जीडीपी) ३.४ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको थियो। यो तथ्यांकले हामीले अपेक्षा गरेअनुसार अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।

३.४ प्रतिशत हुनुमा पनि कृषि र ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। बर्खामा धानबाली राम्रो भएर कृषिको वृद्धि ३ प्रतिशत पुग्यो। दोस्रो त्रैमासबाट हिउँद सुरु भयो। यसपाली पर्याप्त हिउँ परेको छैन र पानी पनि दर्केको छैन। पानीको पर्याप्तता भएन भने हिउँदे बाली राम्रो हुँदैन। हिउँदको समेत तथ्यांक आएपछि कृषिकै वृद्धि ३ प्रतिशत स्थिर राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रको २१ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतको वृद्धि कृषि र ऊर्जाले धानिएको छ। साउनयता ६ वटा क्षेत्र ऋणात्मक देखिन्छ।

सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी लगायत जति पनि आर्थिक एजेन्टहरु छन्, उनीहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको प्रयासको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिमा देखिने हो। हामीले वार्षिक लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका छौं, अहिलेसम्मको अवस्था र केही पूर्व-प्रक्षेपण र विश्लेषण गर्ने हो भने ४ प्रतिशतभन्दा तलै हुने सम्भावना देखिन्छ। 

कोभिडजस्तो  महामारीमा आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसपछिका दुई वर्ष राम्रो गर्‍यो अर्थतन्त्रले। आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारी भयो। त्यसपछिका दुई वर्ष निराशाजनक अवस्था छ। ३ प्रतिशत हाराहारीमा हामी सीमित भएका छौं। यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।

आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले देखाउँछ- बिगत दुई वर्षदेखि हामी गतिशील छैनौं। त्यसैले हामीले माथि उक्लने एउटा घुम्ती खोजिरहेका छौं। दुई वर्ष शिथिल हुनु भनेको धेरै लामो समय हो। तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नै लाग्दासमेत माथि उक्लिने घुम्तीमा नपुग्नु हाम्रो असक्षमता हो। 

आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुमा केही कारणहरु छन्। एउटा, ५ वर्ष पहिले लगानी टु जीडीपी अर्थात जीडीपीमा लगानीको अनुपात ३०.५ प्रतिशत थियो। २०८०/८१ को आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माण अनुपात २४.५ प्रतिशतमा झरेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको बलियो आधार भनेकै पुँजी निर्माण हो। पुँजी निर्माणले निरन्तरता पायो भने ढिलोचाँडो उच्च आर्थिक वृद्धि भएरै छाड्छ। परियोजनाहरु अहिले सम्पन्न भएनन् अरे, अर्को वर्ष त हुन्छ  लगानी अनुपात बढी भएको अवस्थामा। त्यसैले आर्थिक वृद्धि उच्च हुनका लागि पुँजी निर्माण यथेष्ट रहनु पर्छ। सरकारी पक्ष, निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माण नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो भने- नेपाली अर्थतन्त्र तंग्रिनै नसक्ने डर हुन्छ। 

कहिलेकाँही लगानी नबढ्न सक्छ। तर, त्यसको भरपाइ अर्को ढंगबाट गर्न सक्नु पर्छ। त्यहाँ पनि हामी कमजोर छौं। त्यो भनेको-इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल रेसियो अर्थात आइकोरको सुधार। १६औं योजनालाई आधार मान्दा नेपालको आइकोर ४.७७ बराबर १ छ। यसलाई सजिलो ढंगले बुझ्दा- ४.७७ युनिट पुँजीले १ युनिट उत्पादन दिन्छ भनेको हो। ४.७७ बाट घटाएर यसलाई ४ युनिटमा झार्न सक्नु पर्छ। थोरै पुँजीले बढी उत्पादन भयो भने पनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आइकोर घटाउनका लागि संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ। अहिले केही अध्यादेशमार्फत सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसले नतिजा दिन समय लगाउँछ। आइकोर सुधार गर्न नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ। ३.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लिएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। त्यसैले लगानी बढाउन सकिँदैन भने आइकोर सुधार गर्नतिर लाग्नु पर्छ।

अरु आँकडा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। अहिले ऋण विस्तार राम्रो भइरहेको छैन। कुल बैंकिङ कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत छ। जुन अघिल्लो वर्ष साढे ८ प्रतिशत थियो। कुल कर्जामा निजी क्षेत्र र सरकारी ऋण दुवै पर्छ। सरकारले २२० अर्ब बजारबाट उठाएर ढुकुटीमा राखेको छ। त्यसले कुल कर्जा घटाइदियो। निजी क्षेत्रको अलिकति सुधार भयो तर सरकारी पक्षको कारणले अर्थतन्त्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर घटेको छ। सरकारले करमार्फत होस् या आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत होस्, परिचालन गरेको वित्तीय स्रोत फेरि अर्थतन्त्रमा फर्काउनु पर्छ। अहिले सरकारले २२० अर्ब ढुकुटीमा राखेको छ। यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको छ। 

अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने अर्को तथ्यांक भनेको- आयकरको प्रवृत्ति हो। आयकर राजस्व ५ महिनामा ४ प्रतिशतले घटेको छ। कुल राजस्व बढेको छ। तर आय कर घटेको छ। सरकारी संस्थान, आम नागरिक, निजी क्षेत्रको व्यवसाय बढेपछि सरकारले संकलन गर्ने कर राजस्व बढ्ने हो। यो घट्नु भनेको जनताको, व्यवसायको आयमा गिरावट आउनु हो। यसले राम्रो संकेत गर्दैन। जीडीपीको तथ्यांकजस्तै महत्त्वपूर्ण तथ्यांक आय करको तथ्यांक हो। 

आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो संरचनागत सुधार आवश्यक पर्छ। निरन्तर रुपमा ५/६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहने हो भने संरचनागत सुधार गर्नै पर्छ। सँगसँगै म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजसमेन्ट (बृहत् अर्थतन्त्र व्यवस्थापन) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन नहुँदा पुँजी पलायनको खतरा बढेको छ। अहिले अधिक तरलता भएको बेला यसको महत्त्व खासै बुझिँदैन, जति न्यून हुँदा बुझिन्छ। तर, अधिक हुँदाको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई लामो समय प्रभावित पार्छ।

चुनौतीपूर्ण बनेको वित्तीय क्षेत्र

अहिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। प्रत्येक हप्ता ७०/८० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि ५०/६० अर्ब बढी बैंकहरुमा तरलता बाँकी रहेको देखिन्छ। प्रणालीकै कुरा गर्दा झन्डै ३०० अर्बजति अधिक तरलताको अवस्था छ। लामो समयसम्म यो स्तरको तरलता भइरहँदासमेत अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन। बरु सही व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्रका कुनै न कुनै क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ।

अहिले रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटेको छ। २४ प्रतिशतको वृद्धिदर अहिले साढे ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। २४ प्रतिशतको ठूलो आधारमा साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिलाई एक हिसाबले सामान्य पनि मान्न सकिएला। तर, अर्को कोणबाट हेर्दा जुन हिसाबले मान्छेहरु बाहिरिरहेका छन्  त्यो अनुपातमा रेमिटेन्स वृद्धि भएको छैन। यसले पुँजी पलायनको संकेत गर्छ। क्षणिक रुपमा यताउता हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ तर यसले जरा गाड्यो भने अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ। 

तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन नहुँदा पुँजी पलायनको खतरा बढेको छ। अहिले अधिक तरलता भएको बेला यसको महत्त्व खासै बुझिँदैन, जति न्यून हुँदा बुझिन्छ। तर, अधिक हुँदाको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई लामो समय प्रभावित पार्छ। अधिक तरलताका कारण अहिले ब्याज दर न्यून भइरहेको छ।

अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरले दुई वटा कुरा गरेको छ। एउटा मुलुकले प्राप्त गरिरहने विदेशी मुद्राको फ्लोलाई अलिकति रोकिदिएको छ। अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको छ। फेरि पनि १६औं योजनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने- अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत छ। कुल प्रतिष्ठानमध्ये सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाको अनुपात ५० प्रतिशत माथि छ। त्यसैगरी कुल प्रतिष्ठानमध्ये आफ्नो कारोबारको तथ्यांक नराख्नेहरुको अनुपात ४८ प्रतिशत छ। भनेको मतलब अनौपचारिक व्यवसाय छ। सरकारी निकायमा दर्ता नभएको प्रतिष्ठान बैंकेवल भएन। यसले वित्तीय पहुँचको राष्ट्र बैंकको जुन तथ्यांक छ त्यसलाई पनि प्रश्न गर्छ। 

यति ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत परिचालनको सदुपयोगता कसरी गर्ने मार्गदर्शन यसले गर्छ। यो कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती हो। लेखा राख्न नसक्नेलाई लेखा राख्ने निकायबाट यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। राज्यले यस्ता निकायलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।

ब्याजदर न्यून हुनु उद्यमीका लागि ठिकै हो। ऋण लगानीलाई सिद्धान्ततः यसले प्रोत्साहित गर्छ। तर अधिक तरलता र न्यून ब्याज दर हुँदा पनि कर्जा त गइरहेको छैन। माग आइरहेको छैन। त्यसैले तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।

अहिले केही मौद्रिक औजारहरुबाट तरलता व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ। तर यो पर्याप्त भएन। ब्याजदर एउटा उचित स्तरमा कायम गर्नु पर्छ। अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ। न्यून ब्याजले पुँजी पलाय हुने, बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारोबार हुने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन। ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन। यस्तो अर्थतन्त्र इन्नोभेटिभ हुन सक्दैन। उसको स्केल अप पनि हुँदैन। स्केल अप इकोनोमी नहुन्जेल आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैन। इन्नोभेसनले उत्पादकत्व बढाउँछ। त्यसैले हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको आधार घटाउने काम गर्नु पर्छ।

तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानो नजिरबाट सिकेर भए पनि केही गर्नु पर्छ। अहिले बैंकहरुको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत छ। यो न्यून हो। एन्टी करेन्ट कुरा हो तर यसलाई बढाउनु पर्छ। यसलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ। अधिक तरलता भएको समयमा यस प्रकारका मौद्रिक औजारहरु चलाउनु पर्छ। सीआरआर बढाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई केही पनि असर पर्दैन। उद्योग व्यवसायलाई पनि असर गर्दैन। अहिले ५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा भोलि आवश्यकता पर्दा राष्ट्र बैंकसँग तरलता प्रवाह गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ।

फालाफाल भएका बेलामा ४ प्रतिशतमै सीमित गर्‍यौं, भोलि तरलता अभाव भयो भने घटाउने ठाउँ हुँदैन। यसले राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतका लागि लागत व्यहोर्नु पनि पर्दैन। यसले सरकारको राजस्व घट्न पाउँदैन। भएको औजारलाई प्रयोगमा ल्याउन र कस्ट सेयरिङ (लागत वितरण) गर्नका लागि पनि बढाउनु पर्छ।

अर्को उपाय भनेको ऋणपत्र हो। विगतमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऋणपत्र जारी गरेको थियो-  ‘एनआरबी बण्ड’। ९० को दशकमा ४/५ पटक फरक फरक अवधिको र २०७३ सालमा फेरि एक पटक जारी गरिएको थियो। त्यसबेला एक वर्षे जारी गरिएको थियो। 

अहिले केही तरलता बढी हुँदा एनआरबी बण्ड जारी गरेको भए अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरको जुन अवस्था छ, त्यसलाई यसले सहज बनाउने थियो। भोलि स्थितिमा सुधार हुँदै जाँदा एनआरबी बण्ड परिपक्व हुन्थ्यो र अर्थतन्त्रमा तरलता जान्थ्यो। अलिअलि अभाव हुँदै गएका बेला बण्ड परिपक्व भएर तरलता जाँदा त्यसले धेरै राम्रो जीवनदायिनी काम गरिदिन्छ।

सात दिने, २० दिने अहिलेको जुन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग भइरहेको छ- यसको घोषणाको प्रभाव पनि छैन र महत्त्व पनि छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नै बण्ड जारी गर्‍यो भन्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदा आवश्यक मात्राको तरलता प्रवाह गर्न पनि हुन्छ।

खराब भइसकेको ऋण कुनै समयमा अलिकति पैसा तिरिदियो भने त्यसलाई ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) राखेर राम्रो ऋणमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाचलिस्टका नाममा अहिले चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा समस्या

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको छ। कर्णाली विकास बैंक, अरु केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका साथै केही वाणिज्य बैंकमा पनि समस्याको कुरा आइरहेको छ। यो अकस्मात देखापर्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन। बैंकहरु यसरी समस्यामा जानुका पछाडि केही कारणहरु छन्। 

पहिलो त वाचलिस्टको व्यवस्था नै कारक हो। खराब भइसकेको ऋण कुनै समयमा अलिकति पैसा तिरिदियो भने त्यसलाई ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) राखेर राम्रो ऋणमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाचलिस्टका नाममा अहिले चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसैले पहिले यसलाई खारेज गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्छ। 

हाम्रो प्रणाली परिपक्व भइसकेको छैन। जहाँ धेरै चलखेल हुन्छ, त्यस्तो देशमा यस्तो वाचलिस्ट राख्नु हुँदैन। यसले वित्तीय प्रणालीलाई राम्रो गरिरहेको छैन। पारदर्शिता अपनाउने कुरामा यो व्यवस्थाले रोकिरहेको छ। रोग के हो त्यो थाहा हुनु पर्छ। भारतमा पनि खराब ऋण दुई/दुई पटक १० प्रतिशत माथि पुगेको हो। यहाँ पनि एक्सपोज गर्नु पर्छ। 

राष्ट्र बैंकको मान्छे त ऋण दिएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। बैंकभन्दा बाहिर फिल्डमा गएर ऋणीको निरीक्षण गर्नु पर्छ। अहिले सुपरिवेक्षणको जुन परिभाषा र अभ्यास छ त्यो फेर्नु पर्छ।

कमजोर सुपरिवेक्षण

बैंकहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण निकै कमजोर भएर गएको छ। कार्यालयमा मात्र सीमित भएको छ। राष्ट्र बैंकले कागज मगाएर हेर्छ त्यसलाई अफसाइड भनियो। अनि स्थलगत जाँदा पनि सम्बन्धित बैंकको कार्यालयमा गएर त्यही कागज हेर्‍यो- त्यसलाई अनसाइड भनियो। अनसाइड र अफसाइडमा फरक नै भएन। 

राष्ट्र बैंकको मान्छे त ऋण दिएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। बैंकभन्दा बाहिर फिल्डमा गएर ऋणीको निरीक्षण गर्नु पर्छ। अहिले सुपरिवेक्षणको जुन परिभाषा र अभ्यास छ त्यो फेर्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकको मान्छे कार्यालय गयो, राम्रो कोठा छानेर बस्यो, चिया खाजा खायो, फाइल माग्यो, हेर्‍यो, फर्कियो- अहिले यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकमै मगाएर हेरेको फाइल बैंकमा गएर हेर्दा के नै फरक नतिजा आउँछ र? 

अब राष्ट्र बैंकले रणनीति परिवर्तन गर्नु पर्छ। ऋणी भएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। त्यो नभइ वित्तीय क्षेत्रको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण हुन सक्दैन। ऋणी के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले कर्णालीमा देखिहाल्यौं। एउटा अंक देखाएको संस्था भरे त खत्तम भइसकेको रहेछ। त्यो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि भएको छैन भन्ने के आधार अब?

नियमित गुणस्तर परीक्षण

अब बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांक नियमित हुनु पर्छ। ५/५ वर्षको अन्तरमा सम्पतिको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनु पर्छ। पहिले पनि नेपालमा भएको हो। 

केपीएमजीले बृहत् रुपमा गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधार योजना अगाडि बढ्यो। त्यसपछि नै हो राष्ट्र बैंक ऐन आयो, बैंक तथा वित्तीय सस्था ऐन बन्यो। ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भयो। कर्जा सूचना केन्द्र सुदृढीकरण भयो। बैंकिङ कसुर ऐन आयो। वित्तीय क्षेत्रको सुधारको आधार नै केपीएमजी रिपोर्ट हो। त्यसले गरेको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन हो। ५/५ वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको रिभ्यु गर्नु पर्नेमा गरिरहेको छैन। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई अलिक बलियो बनाउनु पर्‍यो।

म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजमेन्टमा यी कुराहरुमा काम गरियो भने यसले दूरगामी हिसाबले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछन्। 

The post सरकारले सुधार भयो भनिरहँदा सूचकले अर्थतन्त्र गहिरो खाडलतिर गइरहेको किन देखाउँछ? appeared first on BIZMANDU.