जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ। अहिलेको ३६ सय मेगावाटलाई हेर्ने हो भने उत्पादन क्षमताको आधारमा यो ४ प्रतिशतभन्दा कम हो र अझै पनि हामीसँग १ लाख ९६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो।

विद्युत ऐन २०४९ पछि सरकारले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउने नीतिको कारणले निजी क्षेत्र आउनु अघि देशको कुल ऊर्जा उत्पादनको जडित क्षमता २५२ मेगावाट मात्र रहेकोमा ऊर्जामा निजी क्षेत्र प्रवेशको २५ वर्षमा ३६ सय २५ मेगावाट पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत अर्थात् करिब २९ सय मेगावाट रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ४ हजार २ सय ८८ मेगावाट विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन र पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २ सय १० मेगावाट आयोजनाहरु छन्।

यी सबै गरेर अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र बीच ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटको पीपीए सम्पन्न भएको छ। यसका अलावा ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाटका जलविद्युत् र करिब ९६० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पीपीए हुँदैछ। यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रमा निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न आयोजनाहरुको जडित क्षमता १७ हजार ३ सय ४७ मेगावाट पुग्ने छ।

विद्युत विकास विभागबाट विद्यु्‌त उत्पादनको अनुमति पाएका १३ हजार ५ सय ९०मेगावाटका ४ सय ५१, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर सर्वे गरिरहेका ९ हजार ७ सय २४ मेगावाटका १८७ आयोजना र सर्वेक्षण आवेदन दिएका ११ हजार १ सय ७० मेगावाटका ८७ आयोजनाहरु गरेर स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरुको कुल क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ मेगावाट छ।

हालसम्म यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रबाट लगानी करिब १३ खर्ब भन्दा बढी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी थप ३० खर्ब भन्दा बढी हुनेछ। यति मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब बराबरको बिजुली बेचेर नेपाल खुद निर्यातकर्ता मूलक बनेको छ भने चालु वर्षमा २३ अर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ।

विद्युतकै कारण नेपालको निर्यात बढ्दो र आयात घट्दो क्रममा छ। नेपालको उत्पादन मूलक उद्योगका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको क्षेत्रको छाता र साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) रहेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरु समक्ष राख्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि उर्जा क्षेत्रमा लाग्ने सबै उर्जा उद्यमी साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने निजी क्षेत्रको यो सफलता सँगै धेरै संघर्ष, पीडा र चुनौतीहरु जोडिएका छन्।

निजी क्षेत्र नआएको भए अहिले पनि लोडसेडिङको चपेटामा हुने थियो र मुलुकका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरु अन्धकारमय हुने थिए। कुनै पनि क्षेत्रको सफलताका पछाडि सरकार र उसले बनाएको नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विद्युत ऐन, २०४९ र २०५५ सालको पीपीए खुलाउने नीति त्यसपछिका विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम, करिब ११ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यसका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७८ कात्तिकमा पहिलो पटक ३९ मे.वा. विद्युतको भारत निर्यात सुरुवात भएको थियो। तत्कालीन समयमा भएको भारत भ्रमणको क्रममा भएको ३२५ मेगावाट थप विद्युत निर्यात गर्न नेपाल भारतबीच भएको सहमतिसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि संयुक्त भिजन पेपरमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ।

सो सम्झौतामा दुवै देश मिलेर जलविद्युत विकास गर्ने, भारतीय बिजुली बजारमा नेपाललाई उपलब्धता गर्ने, दुई देशबीच ग्रीड सिंक्रोनाइज गर्ने तथा द्धिपक्षीय साझेदारीलाई बीबीआईएनसम्म विस्तार गर्ने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख थिए। यही सम्झौताकै आधारमा भारतको बजारमा नेपाली बिजुलीलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन बजार (डे अ हेड र रियल टाइम मार्केट) खुला भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका समयमा नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी समेत भएको छ।

फलस्वरुप अहिले भारतले नेपालबाट ९४१ मेगावाटसम्मको आयातको अनुमति दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समझदारीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु देउवा र दाहाललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी भविष्यमा ५००० मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसहित हालैबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यातको समेत सुरुवातको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी सबै कार्यहरु देशलाई ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान दुरगामी महत्त्व राख्ने खालका छन्।

अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायहरुबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउनका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।

नेपाल सरकारको २०८१ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ४९/०८१ बाट ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना–२०८१ स्वीकृत गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। उक्त मार्ग चित्रमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत उत्पदनको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्षमा पुग्नको लागि ८१ बुँदे कार्यायोजना समेत पारित गरेको छ। मार्गचित्रमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्येको ३ हजार ६ सय २५ मेगावाट आयोजनहरु संचालनमा छन्। त्यसैले सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट. विद्युत उत्पादन गर्न जरुरी छ।

यसका लागि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा करिब ६५ खर्ब लगानी गर्नु पर्दछ। यसरी प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा विकासमा खर्च गर्न सरकारको हरेक वर्ष हुने वास्तविक पुँजीगत खर्च २ खर्बको ३ गुणा भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊर्जाको माध्यमबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने यो लगानीको मल्टिप्लायरले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य चुनैती बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीति जस्ता समस्याको समेत समाधान हुनेछ।

अहिले नेपालले विद्युत निर्यात गर्न थालेपछि र इन्धन आयात घटेपछि ऊर्जा विकासमा नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगतिलाई छिमेकी देशहरुले समेत उच्च प्रशंसा गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ। यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो भने यो मार्गचित्र पनि विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका घोषणाहरु जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्नेछ।

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकासमैत्री नै छैनन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएका छन्। त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने इप्पानको धारणा छ।

जसका लागि सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नु पर्दछ।

देशलाई धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक छ। तर विद्युतको उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत बढेको छैन। यसको कारण भनेको देशभित्र ठूला ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना हुन नसक्नु हो। ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना भएको खण्डमा बिजुली खपत मात्रै वृद्धि हुने छैन देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुनेछ। त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ।

निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि सँगसँगै विद्युत व्यापारको पक्षमा समेत छ। ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको अभूतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्याहरु पनि कम्ती संघर्षपूर्ण छैनन्। एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अर्न्तगतका ४० विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ।

ऊर्जामा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ। हामी केही वर्ष अघिसम्म विभिन्न स्थानीयका नाममा विभिन्न व्यक्ति, समूहहरुले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई गर्ने अवरोध र तोडफोड गर्ने लगायतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन हामी सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्थ्यौँ। तर अहिले दुःखका साथै भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायहरुबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउनका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।

स्वाभाविक रुपमा भइरहेको पीपीएमा टेक एण्ट पे का नाममा ल्याएको बखेडा, नियमित रुपमा भइरहेको आइपीओ जारी गर्ने विषयमा आएको अवरोध हटाउन लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हालै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था गरेपछि यसको विरुद्ध इप्पान आन्दोलनमा जानु परेको सो हटाउनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपरेको र त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित लिनुभएको पहलकदमीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं।

साथै टेक एण्ड पे हटाईदिनुभएकोमा सरकार, सांसद, सञ्चारकर्मी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पुनः जागृत भएको छ। तर, विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्न देखाएको उदासीनताका कारणले अझै पनि तत्कालै पीपीए हुँदैन कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रमा व्याप्त छ। टेक एण्ड पे बजेटबाट त हट्यो तर दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले आइपीओ जारी नगरेको, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई बन्देज लगाएको जस्ता जलविद्युत विकासका अवरोधकहरु कायमै छन् र यी हटाउन हामी जुधिरहेका छौं।

यति मात्रै होइन करिब ७ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले आंशिक मात्र पीपीए खोल्दा करिब १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना लामो समयदेखि पीपीएका लागि कुर्नु परेको छ। विगतमा ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने सरकार सरकारका निकायसँग हामी जुधिरहँनु पर्दाको पीडा दुखदायी बनेको छ। तर, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई निरन्तरता दिन यो निरन्तर आवाज उठाउनुको विकल्प हामीसँग छैन।

केही वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङ चपेट भोगेको मुलुक अहिले खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर अहिले १७ अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ। चालु आवमा विद्युत निर्यात २३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहन, हौसल्ला र साथ हुनुपर्ने हो तर, सरकारकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि प्राइभेट ड्राइभिङ गभर्नमेन्ट ब्याकिङ अर्थात ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्छ भन्ने नारासहित यो साधारणसभा अघि बढाउन लागेका छौं।

यसको अर्थ हामी सरकार हाम्रो लागि अभिभावक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, नीति निर्माता, नियमनकर्ता, प्रर्वद्धनकर्तासँगै अभिप्रेरणा जगाउने भूमिकामा देख्न चाहन्छौं भन्ने हो।

१. टेक एण्ड पे पीपीए बजेटमा आउनु अघिसम्म १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला भएको थियो। अहिले बजेटबाट टेक एण्ड पे हटाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जाहेर गरेकोले अब १० मेगावाटसम्मको पीपीए नियमित रुपमा अघि बढ्ने आशा गरेका छौं। तर तत्कालै पीपीए खुल्ने लक्ष्यण देखिएको छैन र पीपीए नगर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले सर्तमाथि सर्तहरु राख्ने र पीपीए अघि नबढाउने खालका कार्य गरिरहेको महसुस गरेका छौं।

२. २०८० असार १ गते तथा २०८१ असोज ११ र १२ गते आएको बाढीबाट करिब ७ दर्जन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। नेपाल सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको पनि गर्‍यो तर आजसम्म कुनै राहत पाएका छैनौं

३. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, सरकारी जग्गा उपभोग र रुख कटानमा बन मन्त्रालय, राष्टिय निकुञ्ज विभागको असहयोग, विस्फोटक पदार्थ अभाव लगायतका कारणले विद्युत आयोजना तोकिएको समय मै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको कारणले यस्ता आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति आरसीओडी थप गर्न र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सकारात्मक छौं भनेको धेरै समय भइसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

४. दुई वर्षदेखि विद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारीको काम रोकिएको छ। यसको कारणले थप ब्याज, सम्भावित आम्दानी र तिरेको राजस्व गरी जम्मा करिब एक खर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ। झण्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण कार्य अन्योलग्रस्त बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० कम हुनेलाई सेयर जारी नगर्न दिएको निर्देशनपछि झन समस्या बढेको छ। कानुनमै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसदको समितिले निर्देशन दिएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म पुग्यौँ। पछि संसदकै अर्थ समितिले कुनै पनि कारणले सेयर नरोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

तर त्यसपछि फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि अहिले सेयर निष्कासनको प्रक्रिया रोकिएको छ। धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा बढी भएकालाई पनि दिएको छैन। धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन गर्ने सामान्य प्रक्रियाको विषयलाई संसदको लेखा समितिको निर्देशन देखाएर धितोपत्र बोर्डले रोकेर राखेकोले अहिले हामी आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।

५. सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ। यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाइरहेका ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ। जसका लागि विधेयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा संशोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विधेयक बनाउन जरुरी छ। के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाइसकेका पनि छौँ। यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा सहभागिता गराउने विद्युत ऐन, २०४९ को नीतिको अन्त्यसँगै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण पनि अन्त्य हुनेछ।

ऊर्जा मन्त्री र संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एवम् माननीयहरुबाट यसमा सुधार हुने आश्वासन पाएका छौं। तर पनि हामी निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत ऐन आएर ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज त गर्दैन भनेर सशंकित बनेका छौं।

६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षा याममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पुरै बिजुली खरिद गरिरहेको छैन। यस वर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ। बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवर्धक पर्ने गरेका छन्। यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी छ।

७. विद्युत आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन्। कानुन अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं, तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानुनी रुपमा करका दर आफैं तोकेर जलविद्युत प्रवर्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ। यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन्। संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका छौं। स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेका छौं, तर समस्याको अझै समाधान भएको छैन।

८. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको झन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेका छौं। अहिले यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भोगिरहेका छौं। यसबारे अदालती आदेशको पूर्ण पाठ त आउन बाँकी छ तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुन सक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरि कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ।

करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिन्छन् । ऊर्जा क्षेत्रका यी समस्याहरु समाधानका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारले अघि सार्ने नीति, कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

विगतदेखिका समस्याहरु त छँदैछन्, अझ विगतमा सरकारले अघि सारेको खुला र उदारवाद नीतिविरुद्ध पछिल्ला सरकारले ल्याउन थालेको प्रावधानहरुविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरु

• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर २८ हजार ५०० को लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि सन् २०३५ अर्थात आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यही व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेमा यसले निजी क्षेत्र क्षेत्रको पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग हुनेछ।

• आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

• निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमती दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरिरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिएमा आफूहरु छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न तयार भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिरहेको बेला सरकारले विद्युत व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा बाह्य देशमा विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, सरकारले अनुमतिपत्रको व्यवस्था अझै गरेको छैन। यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ।

• गत आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाइने र जलविद्युत् नीति २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख थियो तर त्यो हुन सकेको छैन। कुनै एउटा निकायको एकाधिकार कायम रहँदा यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर समस्या ल्याईरहेकोले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ।

• सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन) को लक्ष्य हासिलका लागि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ।

• पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ। ऊर्जा आयोजना सुरक्षा नीति निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ। देशको समृद्धिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक निजी क्षेत्रका प्रवर्धकले व्यवसाय गरिरहेको बेला सरकार र यससँग सम्बन्धित निकायबाट दुःख पाइरहेका छौं।

विगतमा हामीले नीतिका लागि लड्नु परेको थिएन, खाली कार्यान्वयनको क्रममा पीडा पाएर त्यसको समाधानका लागि लडिरहेका थियौं। तर अहिले कार्यान्वयनका विगतदेखिका समस्याहरु त छँदैछन्, अझ विगतमा सरकारले अघि सारेको खुला र उदारवाद नीतिविरुद्ध पछिल्ला सरकारले ल्याउन थालेको प्रावधानहरुविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई समेत गम्भीर असर पर्ने खालका निर्णयहरु र गतिविधिहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट हुन थालेपछि हामी लगानीकर्ताहरु त्रसित भई लगानीका लागि हतोत्साहित हुने अवस्थामा पुगेका छौं।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान दिइरहेको तथा स्वदेशमै सात लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको, ३३ सय किलोमिटर सडकसँग खानेपानी, सिंचाईलगायतका ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित बनाउँदा अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ।

विगतमा सरकारकै सहजीकरणले ऊर्जा विकासमा यति धेरै प्रगति भएको हो तर फेरि सरकारकै कारणले ऊर्जा क्षेत्र सिद्धिने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हामीले महसुस गरेका छौं।

(इप्पानको २३ औ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)

The post ‘एउटा आयोजना बनाउन अझै १४ मन्त्रालय, ४० विभाग, प्राधिकरण लगायत थुप्रै निकाय धाउनुपर्छ’ appeared first on BIZMANDU.

१ मेगावाटको आयोजना विकासका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो। १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिनु पर्थ्यो। कुनै पनि बैंक ऋण दिनका लागि तयार हुँदैनथे। त्यस्तो अवस्थाबाट निजी क्षेत्रले काम सुरु गरेको हो।

३/४ वर्षमा आयोजनाहरु निर्माण हुँदै गए। मागको तुलनामा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त थिएन। लोडसेडिङ भयावह अवस्था थियो। दैनिक १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो।

कुनै-कुनै दिन १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। सधैं लोडसेडिङ हुँदा भयावह अवस्था हुने भन्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो।  प्राथमिकतामा राखेकै कारण निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न अगाडि आएको हो।

सरकारले झण्डै ११५ वर्ष अघिदेखि विद्युत उत्पादन थालेको इतिहास छ। ऊर्जाको कुल उत्पादन करिब २७०० मेगावाट पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले करिब १६०० मेगावाट उत्पादन गर्छन्। असारसम्म २/४ वटा आयोजनाहरु प्रणालीमा थपिँदै छन्। यही हिसाबले असारसम्म प्रणालीमा ३००० मेगावाट बिजुली पुग्छ।

सरकार र विद्युत प्राधिकरणका धेरै आयोजनाहरु आउनेवाला छैनन्। प्राधिकरण मातहतको चिलिमेका तीनवटा आयोजनाहरु यही आउदो बर्खाको सेरोफेरोमा प्रणालीमा आउने तयारीमा छन्। त्यसपछि ५/७ वर्ष सरकार र प्राधिकरणका आयोजनाहरु आउने देखिएको छैन।

निजी क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने ३००० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्था छ। कतिपय आयोजनाहरु फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा छन्। निर्माणाधीन आयोजनाहरु आगामी दुई-तीन वर्षमा प्रणालीमा आइहाल्छन्। निर्माणमा जाने तयारी रहेका आयोजनाहरु पनि काम थालिएपछि ३-४ वर्षमा प्रणालीमा आउँछन्।

सन् २०२६ सम्म मुलुकको कुल ऊर्जा उत्पादन ८००० मेगावाट पुग्छ। यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको हुनेछ। यदि निजी क्षेत्र थिएन भने अहिले पनि १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। अहिले पनि लोडसेडिङ छ। भारतले विद्युत दिइरहेकाले केही राहत भएको छ।

निजी क्षेत्रको यत्तिको योगदान हुँदा पनि राज्यले अपनत्व लिएको छैन। नाफा कमायो भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको छ। निजी क्षेत्र आउने भनेको कहीं न कही मुनाफा हुन्छ भनेर नै हो। तर त्यो भन्दा पनि यो चाहिँ विकाससँग जोडिएको छ।

एकातिर राज्यले प्राथमिकता दिएको छ अर्कोतिर कसैले कुनै उद्योग राख्यो भने सहरमा राख्छ। बाटो र अन्य पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा राख्ला। हामीले सबै खालका पूर्वाधार आफैंले बनाएर आयोजना बनाउँछौं।

निजी क्षेत्रको यत्तिको योगदान हुँदा पनि राज्यले अपनत्व लिएको छैन, नाफा कमायो भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको छ। निजी क्षेत्र आउने भनेको कहीं न कही मुनाफा हुन्छ भनेर नै हो। तर त्यो भन्दा पनि जलविद्युत आयोजनामा गरिएको लगानी चाहिँ विकाससँग जोडिएको छ।

५० किलोमिटरसम्म सडक हामीले नै बनाएका छौं। प्रसारणलाइनहरु हामी आफैंले निर्माण गरेका छौं। स्थानीय समुदायमा थुप्रै विकासका कामहरु गरेका छौं। स्कुल, खानेपानी, सडक, खेल मैदानहरुमा सहयोग गरेका छौं। जलविद्युत आयोजनाको विकाससँगै अन्य धेरै खालका विकासका कामहरु पनि गरेका छौं।

७५० मेगावाट बिजुली बाल्दा जीडीपीमा १ प्रतिशत योगदान हुन्छ। यही अनुसार ८००० मेगावाट उत्पादन भयो भने हाम्रो देशको जीडीपी कहाँ पुग्छ? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नगरिदिएकाले धेरै हुन सकेको छैन। अहिले सरकारले १५०० मेगावाट नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलिदिने निर्णय गरेको छ। पीपीए खोलेको भए पनि बैंकले पैसा दिन्छ कि दिदैन भन्ने छ। बैंकहरुको स्थिति राम्रो छैन। ब्याजदर बढेको छ।

यो मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले देश बनाउँछ भन्ने कुरामा सबै जना सहमत हुनुहुन्छ। तर यो क्षेत्रलाइ माथि उठाउन जुन तहको पहल हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन।

कृषिप्रधान देश भनिन्छ। न कृषि गर्ने मान्छे छन् न त  पर्याप्त जग्गा नै। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भइसक्यो। अर्को नेपालको सम्भावना पर्यटन हो तर यो कहिले खस्किन्छ, कहिले बढ्छ। यसलाई धेरै कुराले असर गर्छ। बिजुली भनेको त जहिले पनि चाहिन्छ। यो भएन भने न उद्योग चल्छ न त घर चल्छ।

नेपालमा ५ वर्षमा १५०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपत गर्ने योजना बनाएका छौं। एक/दुई वर्ष बितिसक्यो। हामी अहिले ३०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपतमा छौं। १५०० किलोवाट नै नभए पनि ५/७ सय किलोवाट खपत गराउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यो खपत हुन लागि त्यो अनुसार क्रयशक्ति बढ्नै जानुपर्छ। त्यसका लागि आम्दानी बढ्नुपर्छ। उद्योगहरुको विकास गर्नुपर्छ। उद्योग नै नभए कहाँ खपत गर्ने?

हामीले पनि घरमा एसी फिट गर्न, विद्युतीय  घरायसी उपकरणहरु चलाउनका लागि त्यो अनुसारको आम्दानी त बढ्नैपर्छ।  आम्दानी बढाउनका लागि यो मात्रै एउटा भरपर्दो स्रोत हो।

३/४ वर्षमा ८००० मेगावाट खपत गर्न सक्यौ भने धेरै कुराहरु आयात नै गर्नु पर्दैन। १६/१७ सय मेगावाट खपत गरेर खुसी भइरहेका छौं। त्यसलाई बढाउनका लागि चासो देखिएन।  कहाँ खपत गर्ने भन्ने योजना नै बनेन।

राज्यले पनि खपत गराउनका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो  हुन सकेन। हामीले कहीं पुग्नका लागि बाटो बनाएनौ, बाटोका लागि खर्च गरेनौं भने त त्यहाँ पुग्न सक्दैनौं।

हामीसँग बिजुली हुन्छ भनेर त निश्चित भइसक्यो। त्यसलाई रोक्न सकिदैन। यो बिजुली नेपालभित्र कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा सरकारले काम गर्नुपर्छ। खपत गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। जस्तो काठमाडौं उपत्यकामा सबैले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याएर ५० प्रतिशत ग्यास कटौतीको योजना ल्यायो भने त्यसलाई थाम्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधारमा त वृहत् सुधारको काम  गर्नुपर्छ। बजेटबाट हुन्छ कि के बाट हुन्छ खपतको योजना ल्याउनै पर्छ। हामीसँग त ८००० मेगावाटको आँकडा त आइसक्यो। त्यो बिजुली उत्पादन हुन्छ।

यदि यहीं खपत गर्न नसक्ने हो भने हामीले कहीं न कहीं त निर्यात गर्नैपर्छ। निर्यातका लागि पनि समस्याहरु छन्। ६००० मेगावाट निर्यात गर्ने सोच्यौ भने कहाँबाट निर्यात गर्छौ त ? त्यो परिमाणको बिजुली ट्रान्समिट हुन्छ कि हुँदैन पनि त सोच्नुपर्छ।

आजकै दिनको पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने ८०० मेगावाट मात्रै निर्यात हुन्छ। सबैतिरबाट गर्दा १०००/१२०० मेगावाट निर्यात गर्न सकौंला। १२०० मेगावाट बढीका आयोजनाको के गर्ने त? यहाँ पनि खपत हुँदैन, निर्यात पनि गर्न सकिएन भने त कल्पना गर्नुस् यो देश कस्तो होला। फाइनान्सिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ होला।

चालु आर्थिक वर्ष नै ३००० मेगावाट विद्युत पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक खपत १७००/१८०० मेगावाटभन्दा बढी हुने अवस्था छैन। १२/१३ सय मेगावाट के गर्ने त? भारतमा बेच्न सकिएन भने के हुन्छ? हामीले ब्याज तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौ? कति मान्छे डुब्छन्? सरकार डुब्ने कि व्यक्ति? त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लाग्न पर्छ।

दीर्घकालीन पीपीएका लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरण एक्लै कुदेर हुँदैन, सरकार नै लाग्नुपर्छ। त्यो अनुसारको डिप्लोम्याटिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तहमा छलफल र सहमति हुनुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष नै हाम्रो ऊर्जा उत्पादन ३००० मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक खपत १७००/१८०० मेगावाटभन्दा बढी हुने अवस्था छैन। १२/१३ सय मेगावाट के गर्ने ? भारतमा बेच्न सकिएन भने के हुन्छ ? हामीले ब्याज तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौ? कति मान्छे डुब्छन्? सरकार डुब्ने कि व्यक्ति?

१२०० मेगावाट यही बर्खामा भारतले किनिदिएन भने औसतमा ३० प्रतिशत खपत हुँदैन। ३० प्रतिशत प्राधिकरणले किनिदिएन भने धेरै आयोजनाहरु डुब्छन्। आजकै दिनदेखि ३००० मेगावाट त देशभित्रै खपत गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ।  त्यति पनि खपत गर्ने योजना बनाउन सकिएन भने त देशलाइ माथि उठाउँछु भन्ने भाषण नगरे पनि हुन्छ।

निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छ। राज्य पनि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाहरुमा समस्या नै समस्या खेपिरहनुपरेको छ। आयोजनाहरुमा आगो लगाइदिरहेका छन्। भत्काइरहेका छन्, फुटाइदिरहेका छन्। सुरक्षा राज्यले दिनुपर्छ।

एकपल्ट बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा हुलहुज्जत गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगलागी गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय भनिएको थियो। त्यो खालको कडा कानुन आउनुपर्छ। हामीलाई त्यहाँ गएर काम गर्न पनि हौसला हुन्छ। त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई पनि डर हुन्छ। गाउँमा गएर कामै गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ।

वनको त्यत्तिकै समस्या छ। जग्गा अधिग्रहणको त्यत्तिकै समस्या छ। लाइसेन्स लिएपछि यो मिल्दैन भन्ने चलन छ। अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचो छ। एक ठाउँबाट काम गरेर हामीलाई अघि बढ्न दियो भने सजिलो हुन्थ्यो। एक ठाउँबाट अनुमति दिने अर्कोले रोकिदिएपछि समस्या हुन्छ। राज्यले साँच्चै विकास गर्ने हो भने ‘हामी छौं अघि आउ’ भनेर निजी  क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ।

पछिल्लो वर्षको बजेटमा हेर्नुभयो भने २०० मेगावाटमाथिका अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २० वर्षसम्म कर छुटलगायतका सुविधा नै सुविधा दिएको छ।

२०० मेगावाट माथिका आयोजना बन्न १५ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ। सबै खालका अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई छुट दिने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। १० देखि ५० मेगावाटका आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भइरहेका हुन्थे। सुविधा नभएकाले किन बनाउने भनेर धेरै डेभलपरहरु बसे।

हामीलाई अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लोड व्यवस्थापनका लागि चाहिन्छ। ५ वर्षभित्र बनाउ छुट दिन्छौं भन्ने घोषणा गर्ने हो भने त धेरै आयोजनाहरु निर्माण हुने थिए। सरकारले विभेद गरेको छ। कसको स्वार्थमा नीति बन्यो भन्नै नै थाहा छैन। २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना नेपालीले बनाउन सक्दैन भनेर विदेशीलाई दिनका लागि नियम बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ। 

अर्को दु:ख, हामीले काम गर्दै जान्छौं, त्यही बीचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ। एउटा सरकारले बनाएको नीतिलाई आधार बनाएर काम गर्छौं, अर्को सरकार आउँछ। उसले नीति परिवर्तन गर्छ। सरकारले बोल्या कुरा त लागु हुन पर्‍यो नि। सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन हुन्छ। कसलाई पत्याउने?

आजसम्म आयोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने विदेशी आएर बनाइदिएको आयोजना कुनै पनि छैन। ८००० मेगावाटमा विदेशीले करिब २/४ सय मेगावाट जति बाहेक बनाएको छैन। त्यही भएर नेपाली लगानीकर्ता ठुला आयोजना बनाउन सक्षम छन्।

सरकारले १० वर्षमा १५००० मेगावाट विद्युत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।  त्यो खोलिदिने हो भने नेपालीले सबै बनाउन सक्छन्। त्यसैले नेपालीलाई माथि उठाउनका  लागि सरकारले त्यही स्तरको नीति ल्याउनुपर्छ। राज्यका निकायहरुले सहयोग नगर्ने हो भने भोलिका दिन काम गर्न गाह्रो हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यहि अनुसार नीति बनाउँदै लैजानुपर्छ। हामीले कुनै आयोजना फाइनान्सियल क्लोजर गर्दा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा हुन्छ। त्यसमा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भने वित्तीय अवस्थामा नै फरक हुन्छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको जलविद्युत क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकेमा त्यसले राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ।

विजुली खपत गर्न सकियो भने पनि बहुआयमिक फाइदा दिन्छ। विदेशमा बेच्न सकियो भने विदेशी मुद्रा दिन्छ। विदेश निर्यात गर्दा डलर नै भित्रिन्छ।

हामीले नीतिगतसँगै राजनीतिक स्थिरता पनि खोजेका हौं। यहाँ चाँडोचाँडो सरकारा परिवर्तन हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिहरु पनि परिवर्तन हुन्छ। जलविद्युतमा ठुलो लगानी हुने भएकाले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कहाँ रहन्छ ? जलविद्युत कुनै एउटा घराना वा व्यक्तिको मात्रै लगानीले बन्दैन्।

त्यसमा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहन्छ। विद्युत निर्माण भएपछि कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको सेयर जारी हुन्छ। ती स-साना लगानी गर्ने जनताको लगानी सुरक्षा गर्नका लागि पनि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एउटा प्रसारणलाइन बनिरहेको छ। यस्ता खालका परियोजना त ५/७ वटा १० वटा बन्न पर्छ। एउटा एमसीसीले बनाइरहेको छ। सरकारले पनि बनाउनुपर्छ। करिडोरपिच्छे यस्ता खालका प्रसारणलाइन बन्नुपर्छ। १ नम्बर प्रदेशको त्यत्रो बिजुली छ कता लैजाने, अरु प्रदेशका कहाँ लैजाने, त्यसकारण राज्यले अहिले देखि काम थालिहाल्नुपर्छ।

५/७ वर्ष एउटै आयोजना बनाउन समय लाग्छ। १० वर्षको प्लान ल्याएर काम गर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने सोचे धेरै काम गर्न सकिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरु फर्कन थाल्छन्। त्यसका लागि वातावरण बन्छ। पर्यटनले पैसा ल्याउँछ त्यो भन्दा बढी पैसा ल्याउन सक्ने क्षेत्र यही हो।

गएको वर्षदेखि बिजुली बढी हुन थाल्यो। सरकारले ५ सय मेगावाट बेच्न सकेन। थोरै बिजुली बेचेर ११ अर्ब रुपैयाँ कमायो। धेरै प्रचार भयो, तर बेच्न नसकेर कति मान्छे डुबे त्यसको हिसाब किताब छैन।

यसपाली झन् बढी खेर जाने अवस्था छ। १२०० मेगावाट भारतले किन्न लाग्यो भनेर त आयो तर वास्तविकतामा हो कि होइन भनेर एकिन छैन। बिक्री भएन भने के गर्ने ? अहिलेसम्म पनि बेच्न सकिएला तर भोलिका दिनमा के गर्ने ?

संसारमा जहाँ पनि सरकारले मात्रै कतिपय काम गर्न  सक्दैन। जस्तै भारतमै हेर्ने हो भने २/३ वटा विद्युतसँग सम्बन्धित संस्था सरकारी छन्। ८० वटा संस्था निजी क्षेत्रका छन्। प्राधिकरण/सरकारले बेच्यो भने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। टेण्डरिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

हामी त मिनेट मिनेटमा कुरा गरेर बेच्न सक्छौं। नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ र बढी भएको बेच्नै पर्छ। त्यसकारण राज्यले गर्ने उसैले गरोस् । हामी पनि छौं है विद्युत व्यापारमा भन्न खोजेका हौं।

हामी विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यका निकायहरुमा पनि प्रतिस्पर्धी भावना जन्मिन्छ। उ पनि अगाडि आउँछ। निजी क्षेत्रले आयोजना बनाएर सिधै पीपीए पनि गर्न सक्छ। सरकारले यदि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिएको भए यो तहको प्रगति हुँदैन्थ्यो नि। त्यसैले व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ।

लाइसेन्ससँगै कसरी लैजाने, कसरी बेच्ने, ह्‍विलिङ चार्ज के हुने भनेर पनि निर्णय गरिदिनु पर्छ। सरकारसँग बढी भएको बिजुली अहिलेका लागि बेचिदिने हो। हामी तुरुन्ताका तुरुन्तै बेच्न सक्छौं। कुनै न कुनै निजी क्षेत्रमा बेच्थ्यौं। हामी बजार आफैं खोज्ने थियौं। नेपालमा जति सम्भावना छ, ती सबै बनाउन सकिन्छ। हामी त्यतातिर लाग्न सक्थ्यौं।

हामीले २० करोड रुपैयाँ आयोजना बनाउदा पैसा खायो भनेर पनि आरोप लगाइन्छ। हामीलाई जथाभावी भन्नेहरुले सरकारले ४० करोड रुपैयाँमा बनाउने आयोजनालाई के भन्ने ?

सुरुमा झोलामा खोला भनेर एकदमै धेरै प्रचार भएको थियो। पैसा थोरै तिरे हुने भएकाले सबैसँग एउटा एउटा लाइसेन्स हुन्थ्यो।  बनाउने मान्छे थिएनन्। लाइसेन्स बेच्ने काम मात्रै हुन्छ भन्ने थियो। सरकारको एक खालको नीति आएपछि त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ थुप्रै  खोलामा झोला पर्न थाल्यो। ठ्याक्कै उल्टो भएको छ।१०/२० करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै डुबेको छ।

हालसालै महालेखाले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। पहिले १३/१४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा निर्माण हुन्थे। अहिले प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँको आसपासमा निर्माण हुन्छ। कुनै कुनै आयोजनामा बनिसक्छ। प्रसारणलाइन नभएका कारण ब्याज बढेर लागत बढेको अवस्था पनि छ। २/४ वटाभन्दा बाहेक २० करोड रुपैयाँको आसपासमा आयोजना निर्माण भएका छन्। उस्तै प्रकृतिका आयोजना बनाउँदा सरकारको प्रतिमेगावाट लागत ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

हामीले २० करोड रुपैयाँ आयोजना बनाउँदा पैसा खायो भनेर पनि आरोप लगाइन्छ। हामीलाई जथाभावी भन्नेहरुले सरकारले ४० करोड रुपैयाँमा बनाउने आयोजनालाई के भन्ने ?

१०० जना लगानीकर्ता छन् भने त्यसमा २/३ जनाले काम गरेका हुन्छन्। उनीहरुले तलब, सुविधा लिएका हुन सक्छन्। साइट जानका लागि गाडी चढेको हुन सक्छन्। त्यो अर्कै कुरा हो। आयोजना निर्माण सकिँदा पैसा उठाइसक्छ भन्ने कुरा भ्रम हो।

२० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले एउटा गाडी किन्छ। सरकारले  समान खालका १० वटा गाडी किनेको हुन्छ। त्यसकारण काम गर्दै जाँदा दोष आउँछन्। अर्कोले कमायो भनेर दोष लगाउँछन्। काम गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। त्यसकारण प्रोजेक्टमा कसरी काम भयो, बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको बजारमा २०/२२ करोड रुपैयाँमा आयोजना बन्यो भने राम्रो मान्नुपर्छ।

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष हुन्)

The post ‘सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन गरेपछि जलविद्युतमा कसले गर्छ लगानी?’ appeared first on BIZMANDU.