BIZMANDU
www.bizmandu.com

सुधारका कार्यक्रमले भारत सरकार संकटमा, सत्तारुढ दल नै विरोधमा, विपक्षीको बन्द

२०६९ असोज २

नयाँदिल्ली । विश्वव्यापी सञ्जाल भएका सुपरमार्केटलाई भारतमा लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयका कारण भारत सरकार संकटमा परेको छ । यो निर्णयको सरकारमा सहभागी र विपक्षी दलले समेत विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् ।
सरकारमा सहभागी तृणमुल कांग्रेसले विदेशी सुपरमार्केटलाई खुल्ला गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । विपक्षी दलले भने विहिवार देशव्यापी हड्तालको आब्हान गरेका छन् । तृणमुल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीले सरकारी निर्णयका विषयमा प्रतिक्रिया दिन आज बैठक डाकेकी छन् । उनले आइतवार निर्णय फिर्ता लिन ७२ घन्टे चेतावनी दिएकी थिइन् ।
सरकारले निर्णय फिर्ता नगरे तृणमुल काँग्रेसले सरकार छाड्ने सम्भावना छ । तृणमुलले सरकार छाडे बहुमतका लागि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले सत्ता जोगाउन अर्को सहयोगी खोज्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भने सरकारको बचाऊ गर्दै विश्वव्यापी सञ्जाललाई खुल्ला गर्दा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढ्ने दावी गरेका छन् । अहिलेको कठिन परिस्थतीमा विश्वव्यापी सञ्जाललाई लगानी खुल्ला गर्दा आर्थिक विकास र रोजगारी दुबै सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री पी चितम्बरमले भने सरकारको सुधार योजना फिर्ता नहुने स्पष्ट अडान राखेका छन् ।
सरकार सुधार योजनाबाट पछि हट्दैन । अरु आर्थिक सुधार योजना बढाउँदै लैजान्छ, उनले भनेका छन् । सरकारको योजना अनुसार वालमार्ट र टेस्को लगायतका विश्वव्यापी सञ्जाल भएको रिटेल चेन पसललाई ५१ प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयपछि उनीहरुले सोझै उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्न सक्छन् ।  वालमार्टले भारतमा शाखा खोलिसकेको छ । पहिला खुद्रा पसलको सहकार्यमा कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
डिजेल र ग्यासको पनि लफडा
भारत सरकारले पाँच रुपैयाँ भारु डिजेलको मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासमा लगाएको अनुदानको सीमाको लफडा पनि कायमै छ । तृणमूल कांग्रेस र विपक्षी दलले यो मुद्धालाई चर्को रुपमा उठाएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनलेनै सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएपछि केही लचकता देखाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार डिजेलको मूल्य एक देखि दुई रुपैयाँ घट्ने र वर्षको ६ सिलिन्डरबाट केही बढाउने सम्भावना छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life