पुँजी बजार अगाडि बढाउन संरचनागत सुधार चाहिन्छ निरज गिरिको लेख

२०७१ मंसिर १६

प्राथमिक बजार निष्कासन तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई हेर्ने हो भने हाल नेपालको पुँजी बजार सुदृढ अवस्थामै रहेको देखिएको छ । यद्यपि, पूर्ण सन्तोष हुने अवस्था भने छैन ।

निरज गिरी

नेपालमा पुँजी बजारको इतिहास धेरै लामो छैन । सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन जारी भयो । अर्को वर्ष १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रथम पटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरिएको थियो ।

वि.सं. १९९४ मा धितोपत्र निष्कासन भए पनि नेपालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । धितोपत्र कारोबारको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था ‘धितोपत्र कारोबार ऐन २०४०’ बाटमात्रै सुरु भएको हो । यो ऐनमा दुईपटक संशोधन भयो ।

प्रारम्भमा नेपाल सरकारले जारी गरेका धितोपत्रहरू खरिद–बिक्री गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि उपयुक्त संस्था खडा गर्न धितोपत्र कारोबार ऐनको निर्माण भएको थियो । उक्त ऐनले सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रको स्थापना गरी सरकारी धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन एवं त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धमा न्यूनतममात्र व्यवस्था गरेको थियो । पहिलेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ ।

०४६ सालको परिवर्तनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै बढेको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्दै पुँजी बजारको प्रवद्र्धन एवं विकासका लागि तत्काल कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त देखियो । पुँजी बजारमा निजी क्षेत्र आएपछि सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र आफैंले बजार व्यवस्थापन र नियमनको काम गर्नु व्यवहारिक देखिएन । एउटै संस्थाले नियमन निकाय र कार्यान्वयन निकायको रूपमा काम गर्दा स्वार्थहरूको मतभेद देखिने भयो । त्यसैले २०४९ मंसिर ११ गते धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन भयो ।

उक्त संशोधनले सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा परिणत गर्यो । संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्थाले नयाँ ऊर्जा थप्यो । यो संशोधनले धितोपत्र बोर्डको स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरी बोर्डलाई पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा स्थापित गरेपछि पुँजी बजारमा नयाँ आयाम आरम्भ भयो ।

धितोपत्र कारोबार ऐनमा भएको पहिलो संशोधनपछि धितोपत्र बजारको नियमन गरी लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन धितोपत्र कारोबार ऐनअनुसार धितोपत्र बजारको नियमन निकायको रूपमा नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भयो ।

धितोपत्र कारोबार गर्ने गराउने उद्देश्यले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरी तत्काल कायम रहेको सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रलाई धितोपत्र कारोबार ऐनद्वारा नै नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेड अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा परिणत गरी सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत सोही संस्थामा सर्ने व्यवस्था गरियो ।

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा भएको प्रथम संशोधनले मात्र नियमन निकाय, धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायीसमेतको व्यवस्था गरी वास्तविक रूपमा धितोपत्र बजारको स्वरूप कायम भएको थियो । बजार परिसूचकलाई नेप्सेले मापन गर्न थाल्यो ।

बजारले व्यवस्थित रूप धारण गरी कारेबार सुरु भएपछि उतारचढाव आउन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को अन्त्यमा २२६.०३ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को अन्त्यमा १६३.३५ बिन्दुमा ओर्लेको थियो । त्यसैगरी २०५६/५७ को अन्त्यमा ३६०.७ बिन्दुमा पुगेको नेप्से आ.व. २०६०/६१ मा पुनः २२२.०४ मा झर्यो ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि भने नेप्सेले उचाइ लियो । नेप्से परिसूचक लगातार बढ्दै गई २०६५ भदौ १५ मा ११७५.३८ सम्म पुगेको थियो । त्यो उचाइलाई अहिले पनि नेप्सेले पार गर्न सकेको छैन । तर, नेप्से उचाइमा टिक्न सकेन । राजनीतिक उचारचढावसँगै झरेको नेप्से २९२ सम्म झर्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को अन्त्यबाट धितोपत्र बजारमा सुधार आउन थालेको छ ।

नेप्से सूचकांक बार्षिक बिन्दुगत आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९९.९२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७१ असार मसान्तमा १०३६.११ बिन्दुमा पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा केही उचाइ लिए पनि नेप्से स्थिर भने हुन सकेन । मंसिर लागेपछि करिब आठ सयको लाइनमा नेप्से रहेको छ ।

धितोपत्र कारोबारतर्फ हेर्ने हो भने दुई वर्षअघि औसत दैनिक दुई करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा हाल दैनिक रू. ५० करोडको हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा धितोपत्र बजारको कारोबार रकममा राम्रो वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. २२ अर्ब पाँच करोडबराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोमा त्यस आर्थिक वर्षमा रू. ७७ अर्ब ३० करोडबराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोे छ । धितोपत्रको कारोबार रकममा एकै वर्षमा २५८.६५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल ४५ संगठित संस्थाहरूको साधारण सेयर, ऋणपत्र तथा हकप्रद सेयर गरी कुल रू सात अर्ब २६ करोड ६८ लाख ७५ हजार मूल्यबरावरको धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ३४ संगठित संस्थाहरूले साधारण सेयर, ऋणपत्र तथा हकप्रद सेयर गरी कुल रू. १० अर्ब ६८ करोड ५२ लाख मूल्यबराबरको धितोपत्र दर्ता गरिएको थियो ।

दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्र्दा प्राथमिक निष्कासनमा केही कमी देखिए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको प्राथमिक बजारमा आर्कषण बढ्दो अवस्थामा छ । खासमा धितोपत्र बजार विकासका लागि अति आवश्यक धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापनाले नयाँ उत्साह थपेको छ ।

स–साना लगानीकर्ताहरूका लागि सानो मात्राको लगानी गर्न मिल्ने गरी सामूहिक लगानी योजना बजारमा प्रवेशका साथै निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूका लागि आफ्नो स्तर मापन गर्ने संस्था शाख मूल्यांकन संस्थाजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा थप सहजता तथा विश्वास बढेको देखिएको छ ।

प्राथमिक बजार निष्कासन तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई हेर्ने हो भने हाल नेपालको पुँजी बजार सुदृढ अवस्थामै रहेको देखिएको छ । यद्यपि, पूर्ण सन्तोष हुने अवस्था भने छैन । दोस्रो बजार कारोबार तथा राफसाफ प्रक्रिया अझै पनि काठमाडौंमा केन्द्रित छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप राफसाफ र हस्तान्तरणलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमार्फत् गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भगिनी संस्थाको रूपमा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी स्थापना भएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि उद्देश्यअनुरूपको कार्य हुन सकिरहेको छैन ।

संसारमा इन्टरनेटको माध्यमबाट कारोबार भइरहँदा अझै पनि नेपालमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संख्या सन्तोषजनक नै देखिए पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यले गर्दा दोस्रो बजार कारोबारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संस्था तथा धितोपत्रको विविधीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाललाई विकासका क्रममा अगाडि बढाउन सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्र प्रमुख हुन् । धितोपत्र बजारमा यो क्षेत्रका संस्थाहरू ज्यादै न्यून मात्रामा रहेका छन् । साथै यस क्षेत्रका संगठित संस्थाहरूलाई कुनै परियोजना थाल्दा धेरै पुँजीको आवश्यक पर्छ र त्यो पुँजी पूरा गर्ने स्रोत पुँजी बजार नै हो । नेपालकै अनुभवले राम्रा संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई धितोपत्र जारी गरी पुँजी संकलन गर्दा पुँजीको अभाव नहुने तथ्य प्रष्ट रूपमा देखाइसकेको छ ।

लगानीकर्ताहरूको प्रवद्र्धक, सञ्चालक र परियोजनाप्रति विश्वास रहेमा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्ने भएको छ । यसले नेपालको पुँजी बजारको प्रचुर सम्भावनाको संकेत गर्छ । अझ राम्रो सम्भावनाका लागि केही सुझाव यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यमान दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले संगठित संस्थाहरूले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासन मूल्यको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत दर्ता शुल्क बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसका साथै सार्वजनिक निष्कासनपछि सोही धितोपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्दा समेत सूचीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने तथा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छन् ।

यसले गर्दा संस्थाहरूको निष्कासन लागत बढ्न जाने हुनाले अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाहरू बजारप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । अन्य क्षेत्रका संस्थाहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्न निष्कासन शुल्क, सूचीकरण शुल्कलगायतमा पूनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्दा आफ्नो कारोबार रकमको शून्य दशमलव सातदेखि एक प्रतिशतसम्म कारोबार शुल्क धितोपत्र दलाललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त शून्य दशमलव ०१५ प्रतिशत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनुका साथै सञ्चालनमा आउन लागेको केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमार्फत् सेयर हस्तान्तरणका लागि प्रत्येक कारोबारको शून्य दशमलव ०२५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

साथै लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा पाँच प्रतिशत पँुजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कारोबार लागतलाई पुनरावलोकन गरी उपयुक्त लागत निर्धारण आवश्यक भइसकेको छ ।

धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा मूल्य निर्धारणको आधुनिक प्रक्रिया जस्तो, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, डच अक्सन आदिको अभाव हुँदा अंकित मूल्यमा धितोपत्र निष्कासन हुँदा निष्कासित धितोपत्र खरिदमा अत्यधिक चाप र दोस्रो बजार मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव आउँछ । संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अंकित मूल्यमा धितोपत्र निष्कासन गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूपको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जकोको संस्थागत संरचना हेर्ने हो भने त्यसको करिब ९० प्रतिशत सेयर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत छ । पुँजी बजारको प्रारम्भिक चरणमा नेपाल सरकारको स्वामित्व उपयुक्त नै भए पनि हाल बजारको विद्यमान अवस्था, निजी क्षेत्रको विकासक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिलाई समेत दृष्टिगत गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई एउटा प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ संस्थाको रूपमा विकास गर्न सो संस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनुपर्छ । त्यसले नवीन संस्थाको कामकारबाहीलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने निश्चित छ । पूँजी बजार विस्तारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार प्रणालीलाई सूचना–प्रविधिको बढी प्रवेश गरी इन्टरनेटयोग्य बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा ऋणपत्र बजारको विकास हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा संगठित संस्थाहरूले आफ्नो पँुजीको आवश्यकता पूरा गर्न साधारण सेयर र केही हदसम्म अग्राधिकार सेयर निष्कासन गरिरहेका छन् । अतः सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

सरकारी विकास ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको खरिदमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी संगठित संस्थाहरूको सहभागिता, विकास ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासन तथा धितोपत्र विनिमय बजारमार्फत् दोस्रो बजार कारोबार सुविधाका सम्बन्धमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अनभिज्ञताका कारणले समेत सरकारी विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सक्रिय हुन सकेको छैन ।

यस सम्बन्धमा संस्थागत र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई दुई प्रकारको कर लगाइनुले ऋणपत्रको बजार विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यसमा पुनरावलोकन गरी एकै प्रकारको कर लगाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पुँजी बजारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख अंग बनाउनेछ ।

देशका कतिपय उद्योग व्यवसाय निजी रूपमा सञ्चालित छन् । कतिपय पब्लिक कम्पनीमा गए पनि संस्थागत संस्कृतिअनुरूप राम्ररी विकास हुन सकेका छैनन् । यो परिवेशमा विश्वसनीय एवं भरपर्दो सूचीकृत संगठित संस्थाको विकास गर्न संस्थागत सु–शासनका सिद्धान्त तथा मर्यादाहरूको विकास गरी ‘क’ वर्गका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सूचीकृत संगठित संस्थाहरूले समयमै वित्तीय विवरणहरूको लेखापरीक्षण नगराउने, लेखापरीक्षण गरिएका विवरणहरू एक अर्को क्षेत्रका संगठित संस्थाहरूबीच तुलनायोग्य नहुने, बजार मूल्यलाई प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना तथा जानकारी आफ्नो अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक गर्ने जस्ता अभ्यास तथा प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विवरण प्रवाह स्तर लागू गरी समग्र संंस्थागत क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउँदा बजारको अवस्था अझ राम्रो हुनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा जटिलता पनि बढ्दैछन् । जटिलता चिर्दै पुँजी बजारको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी एक कम्पनीले अर्को कम्पनी लिने, गाभिने र विलय गरिने सम्बन्धी विशेष ऐन नियमहरूको तर्जुमा जरुरी भइसकेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट त्यस सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि समग्र सूचीकृत संगठित संस्थाहरूका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको छ ।

संस्थागत ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष तथा डिपोजिटरी सेवामा सहभागी हुने हितग्राहीको हित सुरक्षाका लागि ट्रस्टीको अपरिहार्यता रहेको पृष्ठभूमिमा ट्रस्टीको नियमनसम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नहुँदा धितोपत्र बजार विकासमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यसले संस्थागत ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष तथा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवामा सहभागी हुनेको हित तथा सुरक्षाका लागि ट्रस्टीसम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिबिना मुलुकले चाहेको दिशामा आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजार अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण माध्यम हो । आर्थिक विकासको इन्जिनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी पुँजी बजार आवश्यक छ । नेपाल पुँजी बजारको अभ्यासमा आरम्भै भए पनि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारले यो बजारलाई अग्रता दिन सकिन्छ ।

(नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक गिरीले यो लेखमा व्यक्त गर्नुभएका विचार उहाँका निजी हुन्, यसले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो लेख सेजन स्मारिका २०७१ अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)