किस्तामा गाडी तथा मेसिनरी उपलब्ध गराउन तीन संस्थाले पाए स्वीकृति, दुई पाइपलाइनमा

२०७१ मंसिर ४

काठमाडौं। डेढ बर्षअघि गैरवित्तीय संस्थाहरुलाई 'हायर पर्चेज' कर्जा वितरणमा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले निस्चित पुँजी भएका संस्थालाई कारोबार गर्न अनुमति दिएसँगै तीन वटाले सञ्चालन अनुमति पाएका छन्।

यि संस्थाले कृषि, औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पुर्ण किस्ता भुक्तानी भईसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी यस्ता कर्जा दिने छन् ।

गैरबैंकिङ फाइनान्समार्फत आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा सुविधा दिँदै आएका करिव डेढ दर्जन संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको रोकपछि अप्ठेरोमा परेका थिए। राष्ट्र बैंकले नियम पुर्‍याएर आउनेलाई स्वीकृति दिने बताए पनि पाँच वटाले मात्र आवेदन दिएका छन्। यसमध्ये तीन वटाले स्वीकृति पाएका हुन्।

'हायर पर्चेजका लागि तीन वटा गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई इजाजत दिएका छौं, उनीहरुले सेवा दिन थालेपछि हायर पर्चेज कर्जा लिएर सवारी साधन खरीद गर्ने सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने।

हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्नका लागि स्वीकृति पाउनेमा सिप्रदी हायरपर्चेज प्रालि, ओम्नी प्रालि र हुलास इन्भेष्टमेन्ट प्रालि छन्। मोरङ अटो वर्कसहित अर्को एक संस्था स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

राष्ट्र बैंकले सीमित काम गर्ने अधिकारसहित स्वीकृति लिएर पुनः हायर पर्चेज कारोबार गर्ने सुविधा दिएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय वाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको कारोवार गर्न नपाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै अघिल्लो बर्ष निर्देशन जारी गरेको थियो।

'विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मध्यस्थता गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई हायर पर्चेज लगायत विविध किसिमका ऋणहरु उपलव्ध गराउँदै आएको भन्ने बुझिन आएको हुँदा त्यसरी ऋण प्रवाह नगर्नु होला,' राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा थियो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन संस्थाले हायरपर्चेज कर्जाको कारोबार गर्न पाएका थिएनन्। हायरपर्चेज कारोबार रोकिएपछि सवारी साधनहरु विक्री गर्ने संस्थाहरुलाई अप्ठेरो परेको थियो।

बैंकसम्म पहुँच नभएकाहरुले सम्वन्धित संस्थाबाटै ऋण लिएर गाडी खरिद गर्दै आएका थिए। बैंकभन्दा केही महँगो ब्याज परेपनि ऋण लिने प्रकृया सहज र एकै थलोबाट सम्भव भएकाले अधिकांस ग्राहकसँग गाडी बेच्ने संस्थाबाटै ऋण चलाउँथे । यस्तो कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थापछि बैंकसम्म पहुँच नभएकाहरु निरुत्साहित भएका थिए। राष्ट्र बैंकमा दवाव परेपछि हाइपर्चेज गैरवित्तीय संस्थाका लागि खुला गरिएको थियो।

यस्तो संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड र खुद सम्पति अर्को १० करोड अनिवार्य गरएको छ। यि संस्थाले निक्षेप परिचालन गर्न भने पाउँदैनन्।

राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाउनुअघि गैरबैंकिङ फाइनान्समार्फत हुलास इन्भेष्टमेन्ट, ओमनी प्रालि, वतास एसोसिएट्स, मोरङ अटो वर्क्स इन्भेष्टमेन्ट, क्युव इन्भेष्टमेन्टलगायत डेढ दर्जन संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा दिँदै आएका थिए।