नगद लाभांसपछि सिएआर ११ प्रतिशतको सीमामा रहनु पर्ने व्यवस्था हटाउन आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले लाभांस घोषणा गरेपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको सीमाभित्र रहनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि आत्तिएका बैंकरहरु त्यसो नगर्न भन्दै राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । बुधबार वेलुका गभर्नर युवराज खतिवडासँग भेट्दै उनीहरुले अचानक नयाँ व्यवस्था गर्दा समस्या पर्ने हुँदा आफ्नो योजना फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुका अनुसार, बैंकहरु १० प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा मात्र तयार भएर अगाडि वढिरहेका बेला नयाँ व्यवस्था गर्दा समस्या पर्ने छ । ‘अर्को वर्षबाट मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेका छौं,’ एक बैंकरले भने, राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ११ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्दा ठूला बैंकलाई उच्च लाभांस दिन समस्या हुन्छ ।
उच्च नाफा भएपनि केहीठूला बैंकलाई नगद लाभांसको  दर घटाउन दवाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा ऋण नदिन गरेको कार्टेलिङका बारेमा पनि चासो राखेको थियो । बैंकरहरुले बैंकर्स संघले कुनै किसिमको सम्झौता नभएको बताएका थिए । उनीहरुले केही बैंकरबीच सहमति भए पनि सवै बैंकर नमिलेको बताएका थिए ।