निर्यातमा उद्याेगी व्यवसायीलाई आकर्षक सहुलियत चाहियो, वाणिज्य नीति पुनरावलोकन हुने

काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीहरुले नीति नियम राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका कारण मुलुकको उद्योग व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको बताएका छन्। उनीहरुले भारतसँगको बढ्दो घाटा कम गर्न निर्यात हुने वस्तुमा आकर्षक सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपालको उत्पादनका नाममा विदेशी बजारमा नक्कली वस्तुको उपस्थिति हुने गरेकाले त्यो संक्रमणसंग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको निजी सरकारी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले चिया, कफी, मह र बहुमूल्य पत्थरजस्ता वस्तुहरुको पहुँच प्रभावकारी ढंगबाट विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सके देशकै साख उच्च हुने धारणा राखे।

मुलुकले अपेक्षित आर्थिक उन्नति नगर्नुमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवालाहरुले आगामी दिनमा समस्याको उचित निकास दिन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगोले ऐन कानुन परिवर्तन गरी उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

'२०६५ सालको वाणिज्य नीति पुनरावलोकन गरी अघि बढ्न सरकार तत्पर छ। तर त्यसअघि सरकारले दिएको सहुलियतको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ', सचिव मलेगोले भने, 'सकारात्मक दृष्टिकोणबाट काम शुरु गरियो भने परिणाम पनि त्यस्तै हात लाग्छ। सरकार निजीक्षेत्रको विकासमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्न सधैं तयार छ। यो चुनौती र अवसरलाई निजीक्षेत्रले छोप्नु आवश्यक छ।'

महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले विदेशमा निर्यात गर्ने वस्तुहरुको पहिचान हुन सकेन भने वैदेशिक मुद्रा आर्जनको नारा कोरा भाषणमा सीमित हुने भएकाले ख्याती आर्जन गरेका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उत्पादनबाटै ७५ जिल्लाको पहिचान खोज्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अभियान चलाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले निर्यातजन्य वस्तुको पहिचानमा महासंघ प्रतिवद्ध भएर लागेको बताए।

अध्यक्ष पाण्डेले एकताका नेपालको उत्पादनको रुपमा गुणस्तरीय ख्याती कमाएका पस्मिना, गलैंचा, घरेलु उत्पादन र चियाको गुणस्तरीय उत्पादन गरी तिनीहरुको बजार खोज्न राष्ट्रिय अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

आर्थिक विकासमा सामूहिक प्रतिवद्धता नहुने हो भने सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाई थियो।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बेलायती महारानी र फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले समेत प्रशंसा गरेको नेपालको पस्मिना र कफीलाई नेपाली उत्पादकहरुले फाइदा उठाउन नसकेको बताए।

सुडानजस्तो देश २४ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेर अघि बढेको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल पाँच प्रतिशत विकास लक्ष्यमा सीमित हुनु लाजमर्दो भएको बताए।