पिटिए र पिडिएमा ढिलाई नगर्न निजीक्षेत्रको आग्रह, विकासमा विद्युतको बहुआयामिक प्रभाव बुझौं

काठमाडौं । जलविद्युत विकासका लागि उर्जा व्यापार संझौता -पिडिए)र परियोजना विकास संझौता -पिडिए) अनिवार्य रहेको सरकार तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक सस्था नेपाल -आइपान)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको पिटिए र पिडिए सम्बन्धि छलफलमा यी संझौता तत्काल सम्पन्न गरी विद्युत विकासको काम थाल्नु पर्ने बताइएको हो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले नेपालका लागि विद्युत विकासको विकल्प नभएकोले यसमा लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको बताए । उनले मुलुकलाई विकासोन्मुखमा पुर्याउन समेत चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यक भएको बताए । 

 

परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले नेपालको जलविद्युत विकास, यसको उपयोग र बजारिकरणको लागि द्धिपक्षीय सहमतिको आवश्यकता बारेमा नेपाल भारत दुवै मुलुकले उत्तिकै महसुस गरेको बताए । 

 

देशको आर्थिक बृद्धिलाई त्रि्रता प्रदान गर्न, मुलुकलाई समृद्धितर्फउन्मुख गराउन विद्युत उर्जा बहुआयामिक प्रभाव पार्नसक्ने अनिवार्य पुर्वाधार भएकोले यसको विकासमा कुनैपनि वहानामा ढीला सुस्ती नगर्न उनले सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे । परिसंघले सरोकारवाला, विज्ञ, लगानीकर्तालगायतबाट लिएको सुझाव लिपिवद्ध गरेर सरकारलाई बुझाउने जानकारी उनले दिए ।

 

कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष खड्ग वहादुर विष्टले नेपाल र भारतले पिटिएको मस्यौदामा गरेको प्रारम्भिक सहमतिको स्वागत गरे । कार्यक्रममा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमिरेट्स विनोद चौधरीलगायतको सहभागिता थियो ।