नाफा सुनिश्चित नहुँदासम्म रियलस्टेटमा लगानी बढ्दैन, ए के अहलुवालियाको अन्तर्वार्ता

२०७१ साउन १८

सेयर बजार भनेको सधै प्राकृतिक रुपमा मात्र नभई कहिलेकाही स्पेकुलेटिभ पनि हुने गर्छ । सेयर बजार माथि गइरहेको छ यो राम्रो कुरा हो, तर धेरै संस्थाको वार्षिक रिजल्ट आउन बाँकी नै छ त्यसैले अहिले केही भन्न सकिदैन
—

अहिले बजारमा अधिक तरलता छ, त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकले कही पनि कर्जा विस्तारलाई संकुचित गर्न भनेको छैन । खास कुरा के हो भने अहिले ऋण लिने मान्छे नै थोरै छन् त्यही भएर तरलता व्यवस्थापनको कुरा उठेको हो तर ऋण बढ्न थाले पछि यो कुरा आफै हराएर जान्छ

—

संयुक्त लगानीका बैंकहरुले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा केहीहदसम्म ‘ट्रेण्ड सेट’ गर्दै आएका छन् । पञ्जाव नेशनल बैंकको साझेदारीमा स्थापना भएको एभरेष्ट बैंक पनि नेपालको ट्रेण्ड सेटर मध्येमा पर्छ । आन्तरिक तथा वाह्य सञ्जाल, निक्षेप, कर्जालगायतले नयाँ योजना लागु गर्न यो बैंकलाई सजिलो पनि छ । बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सुदर्शन सापकोटाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ए के अहलुवालियालाई सोधे पिएनबीले एभरेष्टमा हिस्सा बढाउन चाहेको हो ?

चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो, तुलनात्मक रुपमा यस पटक निकै कसिलो छ । अब बैंकिङ अझै चुनौतीपूर्ण भयो होला नि, हैन ?

बित्तीय स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य काम नै हो । देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक लक्ष्यसँगसँगै बैंकिङ प्रणालीलाई अगाडी बढाउन तत्कालिन अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा योे नीति उपयुक्त नै होेला जस्तो लाग्छ । अहिले बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ । यदि समयमै बढी भएको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले मुद्रा स्फिती तथा महंगी बढाउन सक्छ । तर यहाँ ग्राहकको हित संरक्षणको कुरा पनि महत्वपुर्ण हुन आउछ र ग्राहकको हित त्यो बेला संरक्षण हुन्छ, जुन बेला बैंकहरुले आफ्नो पैसा सही ठाउँमा प्रयोग गर्छन् । साथै बैंकले पनि आफ्नो लगानीको यथोचित प्रतिफल लिन पाउनु पर्छ, अनि मात्र उनीहरुले ग्राहकसँग ब्याज तिरेर लिएको पैसाको सही समयमा भुक्तानी गर्न सक्छन् ।

सामान्यतया जहाँ लगानी आवश्यक छ, राज्यले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ त्यो क्षेत्रमा लगानी वढाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने गर्दछ । जस्तै अहिले उत्पादनमूलक, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरु राज्यको प्राथमिकता छ । यो क्षेत्रमा लगानी वढाउनु नियामक निकायको काम नै हो । त्यसैले अहिलेको समसामयिक अबस्थालाई हेर्दा यो मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि यति धेरै मौद्रिक औजारहरु आए, यो बढी नै भयोजस्तो लाग्दैन ?

अहिलसम्म तरलता व्यवस्थापनका लागि खासै धेरै मौद्रिक औजारहरु प्रयोगमा आएका थिएनन्, मुख्यतः रिभर्स रिपो र ऋणपत्रको प्रयोग भएको थियो । अब राष्ट्र बैंकले निक्षेप खरीद गर्ने नीति ल्याएको छ, यस अन्तरगत आकस्मिक खुला बजार कारोबारको लागि रिपो÷रिभर्स रिपो तथा बोलकबोलको माध्यमबाट ब्याज दिने गरी निक्षेप संकलन गर्ने भनिएको छ, जसको म्याचुरिटी तीन महिना भनिएको छ । यस अन्तर्गत वोलकवोलमा जसको कम ब्याज हुन्छ त्यही बैंकको निक्षेप राष्ट्र बैंकले किनिदिने हो । यसले पनि भएन भने सायद ऋणपत्र जारी हुने अबस्था आउने हो ।

तरलता व्यवस्थापन भनेको एउटा निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । यस मौद्रिक नीतिमा जुन कुराहरु आएका छन्, त्यो अहिलेको अबस्था हेरेर ल्याइएको हो । मानौं, ६ महिनापछि अवस्था परिवर्तन भयो भने अहिले ल्याइएका मौद्रिक औजारहरुको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ । मौद्रिक औजार आज चाहिएको छ किनभने अहिले समस्या छ ।

तपाईले बजेट पनि हेर्नु भयो । बजेट लगानी विस्तार गर्न चाहन्छ, मौद्रिक नीति भने कसिलो आएको छ । यी दुई बीचमा बलियो समन्वय देखिन्छ ?

बजेट सरकारको नीति हो, यो एक बर्षका लागि आए पनि यसमा दीर्घकालिन सोच हुने भएकोले निरन्तरताको आवश्यक्ता हुन्छ । आज बजेटमा एउटा कुरा भन्ने र केही समयमै अर्को काम गर्ने भन्ने हुँदैन । बजेटले जहिले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई समेटेको हुन्छ तर नियामक निकायले भने आजको आवश्यकता वा अवस्थालाई हेर्छ । अहिले बजारमा अधिक तरलता छ, त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकले कही पनि कर्जा विस्तारलाई संकुचित गर्न भनेको छैन । खास कुरा के हो भने अहिले ऋण लिने मान्छे नै थोरै छन् त्यही भएर तरलता व्यवस्थापनको कुरा उठेको हो तर ऋण बढ्न थाले पछि यो कुरा आफै हराएर जान्छ ।

बैंकहरुसँग अधिक तरलताको अवस्था छ भनेर नै त सरकार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी होस् भन्ने चाहन्छ । कृषि, ऊर्जा, पुर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा कर्जा जाओस् भन्ने सरकारले चाहनु ठिक हो तर ऋण लिने मान्छे पनि त चाहियो । जब सरकारको नीतिको उचित कार्यान्वयन हुन्छ तब ऋण लिने मान्छेहरु आउँछन्, र लगानीहरु प्राकृतिक रुपमैै बढ्न जान्छ ।

मौद्रिक नीतिले बढि भएको तरलता व्यवस्थापन गरेर बैंकहरुलाई सहयोग गर्न चाहन्छ । अहिलेको अधिक तरलता लगानीमा परिवर्तन नहुँदासम्म व्यवस्थापन त गर्नु प¥यो नै, राष्ट्र बैंकले त्यही गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ मलाई । तर हामीले सचेत हुनु पर्ने कुरा के हो भने अहिलेको तरलता लगानीमा रुपान्तरण नभई उपभोगमा जाने हो भने यसले माग र आपुर्तिबीच असन्तुलन भएर मुद्रा स्फिती बढाउन सक्छ ।

सिआरआर बढेको छ, भारतलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीमित मात्रामा लगानी खुला भएको छ, बजेटले लगानी विस्तार गर्न चाहेको छ । हामी अझै पनि अन्यौलमै छौं कि मौद्रिक नीतिले गर्न के खोजिरहेको छ ?

बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न नै मौद्रिक नीति आउने हो । बजेटले अहिलेसम्म रकम छुट्याएको मात्र छ र नीति पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन । खर्च गर्ने स्किमहरु तयार भइरहेका छन् । बजेट छुट्याउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । बजेटमा छुट्याएको रकम जबसम्म खर्च हुँदैनन् त्यति बेलासम्म त मौद्रिक नीतिले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्न थालेपछि त्यसमा सर्वसाधारणको पनि सहभागिता हुन्छ, त्यसपछि बैंकहरुले लगानी गर्न थाल्छन् । जबसम्म बैंकको ऋण लगानी हुँदैन त्यतिखेरसम्म त राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको काम गर्नैपर्छ । बैंकको कर्जा प्रवाह जब बढ्न थाल्छ, त्यतिखेर ऋणपत्र वा अन्य मौद्रिक औजारमा लगानी गर्नु पर्ने त्यति आवश्यकता रहँदैन । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालका लागि हुन्छ । अहिले तरलता बढी छ भने त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्दैन कि बजेट र मौद्रिक नीतिमा समन्वयको अभाव छ । मौद्रिक नीति अहिलेको अवस्थालाई हेरेर आएको छ । मानौ छ महिनापछि बजारमा तरलता अभाव भयो भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यो विगतमा पनि भएकै हो ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अधिक तरलताको अवस्था हो, व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकै हो ?

व्यवस्थापन गर्नै नसकिने अवस्था छ त म भन्दिन, किनभने अधिक तरलता हुँदा हुँदै पनि बैंकहरुले राम्रै गरेका छन् । अहिले अधिकांस बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बाँकी २५ प्रतिशत रकममध्येबाट सिआरआर र एसएलआरलाई छुट्याएर बाँकी हुने रकम पनि त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बाँकी रकम लगानी गर्नकालागि बैकहरुसँग पर्याप्त अवसर छैन । पहिले राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने ऋणपत्रहरुको ब्याजदर केही माथि थियो, अहिले तरलता बढी भएको कारणले गर्दा ऋणपत्रको ब्याज कम भएको छ । साथै, रिभर्स रिपोको दर पनि सस्तो छ । यो बाँकी रहेको रकम लगभग उपभोग नभएरै बसेको अवस्था छ । साना बैंकहरुका लागि यो रकम त्यति ठूलो नहोला, तर ठूला बैंकहरुका लागि त यो रकम ठुलै हो नि ।

लामो समयदेखि ऋणपत्रहरुको ब्याज एक प्रतिशतभन्दा तल छ, त्यसो भए ऋणपत्रको ब्याज केही माथि गएपछि भने समस्या समाधान हुने रहेछ ?

आजको परिस्थिीतिमा ऋणपत्रको ब्याज कमै छ । मौद्रिक नीतिबाट जुन औजारहरु आएका छन् त्यसबाट केही समाधान त पकै निस्केला । निक्षेप किन्ने स्किमबाट केही तरलता प्रशोचन गर्ने र जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई ऋणपत्र जारी गरेर तान्ने भनिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्नतिर लागेपछि त्यो बेला पक्का पनि राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको ब्याज दर केही माथि हुन सक्ला ।

मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा बढी लक्षित भएको देखिन्छ, तपाईलाई लाग्छ अब ब्याज दरमा केही परिवर्तन हुन्छ ?

मलाई लाग्दैन यसको असर तत्कालै पर्छ । एक प्रतिशत बिन्दुले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढेपछि हुन सक्छ साना बैंकहरुलाई केही असर पर्ला तर ठूला बैंकहरुलाई भने यसको असर तत्कालै पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । छ महिनापछि लगानीको वातावरण बन्यो भने सायद पर्न सक्ला, तर अहिलेसम्म त तरलता अधिक भएकै अवस्था छ, त्यही भएर खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिमा एउटा नौलो र महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकले दुई कार्यकालपछि पद छाड्नुु पर्छ भनिएको छ । सिइओका लागि त खासै इस्यु नहोला, तर सञ्चालक जो आफैले लगानी गरेको बैंकबाट आफ्नो मेजुरिटी सेयर हुँदा हुँदै पनि बैंक छाडेर अर्को कसैलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ । यो व्यवहारिक छ ?

अहिलेसम्म यस बारेमा छुट्टै निर्देशन आएको छैन साथै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा केही बोल्नु अलि चाँडै हुन्छ ।

तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि त होला ?

यस सम्बन्धमा बिस्तृत निर्देशन आएपछि मात्र केही बोल्न सक्छु ।

मौद्रिक नीतिले ठूला परियोजनाहरुमा जानका लागि बाटो देखाएन ?

ठूलो आयोजनामा जाने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा हुँदैन । यसमा महत्वपूर्ण प्रश्न के के छ भने, हामीसँग ठूला आयोजना कहाँ छन् ? ठूला आयोजनामा हामी कति लगानी गर्न सक्छौं ? ठूला आयोजना आयो भने एउटा बैंकले त गर्नै सक्दैन, धेरै वटा बैंकहरुले मिलेर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । धेरै वटा बैंक एउटै आयोजनामा लगानी गर्नतिर लागे भने त्यो प्रकृया नै यति लामो हुन्छ कि समय मात्र खान्छ । जबसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) तथा सरकारी लगानी पर्याप्त मात्रामा आउँदैन तबसम्म बैंकहरुको बलमा मात्र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । तर मलाई के विश्वास छ भने नेपालमा ठूला आयोजना निर्माण वा विकासको काम चाँडै सुरु हुन्छ । किनभने, देशलाई यसको अत्याधिक आवश्यकता छ । बैंकहरु पनि ठूला परियोजनामा क्षमताले भ्याएसम्म जान चाहन्छन् साथै राष्ट्र बैंकले पनि त ठूला परियोजनामा जान सहयोग र उत्प्रेरित गरिनै रहेको छ ।

सेयर बजार निकै उचाइमा पुगेको छ, पहिले के भएको थियो भने सेयर बजार उचाइमा पुगेपछि लगानी रियलस्टेटमा गएको थियो । फेरि पनि त्यो अवस्था आउँदैछ ? हामी यो प्रश्न किन गरिरहेका छौं भने एभरेष्ट बैंक रियलस्टेट बजार खस्किँदा पनि व्यक्तिगत प्रयोजनको घरजग्गा तथा आवास कर्जामा धेरै नै फोकस गरिरहेको छ ?

सेयर बजार भनेको सधै प्राकृतिक रुपमा मात्र नभई कहिलेकाही स्पेकुलेटिभ पनि हुने गर्छ । सेयर बजार माथि गइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो, तर धेरै संस्थाको वार्षिक रिजल्ट आउन बाँकी नै छ त्यसैले अहिले केही भन्न सकिदैन । जहासम्म रियलस्टेटको कुरा छ, यसमा बिस्तारै सुधार भइरहेको छ ।

सेयर बजारबाट पैसा बनाएकाहरु रियलस्टेटमा जान सक्लान् नि ?

चाहे त्यो सेयरबजार होस वा रियलस्टेट, जहाँ प्रतिफल देखिन्छ, लगानीकर्ता त्यहीँ जान्छन् । मेरो बिचारमा लगानीकर्ताहरु अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । तर जहाँसम्म आवासीय घर कर्जाको कुरा छ, यसको अवस्था ठिकै छ । हाम्रो बैंकको फोकस पनि त्यतातिर नै हो । घर कर्जामा हामीले धेरै राम्रो गरिरहेका छौं, ब्याज सस्तो छ, सेवा सुविधा राम्रो दिएका छौं । घरजग्गा कर्जामा त्यत्रो ठूलो जोखिम पनि देखिँदैन । जोसँग नियमित आय श्रोत हुन्छ उसलाई ऋण दिन्छौं । तर जसले मात्र लगानी वा खरिद बिक्रिका लागि सोचेको छ, उसका लागि भने बजारमा त्यति धेरै सुधार आएको छैन ।

हामी घरजग्गा कर्जाका लागि राजधानी वाहेक अन्य शहरमा पनि गएका छौं । साना साना शहरमा पनि ऋण लगानी गरेका छौं । दसैंका लागि अहिलेदेखि नै हामीले घरजग्गा स्किम सुरु गरिसक्यौं । यसको ब्याज पनि कम हुन्छ र मार्केटिङ पनि व्यापक रुपमा गर्दैछौं । आवासीय घर र ब्यक्तिगत कारका लागि नै यो स्किम ल्याएका छौ ।

अब एभरेष्ट बैंकको गत आर्थिक बर्षको परफरमेन्सको कुरा गरौं । कस्तो आउँदैछ व्यालेन्ससिट ?

बजारको परिस्थिति अनुसार गत बर्षको व्यालेन्सिट राम्रै भएको छ । यद्यपी अझैसम्म हामीले अन्तिम ब्यालेन्ससिट तयार पारिसकेका छैनौं । केही दिनमा फाइनल हुन्छ ।

एभरेष्ट बैंकले अझैसम्म पनि दुई अर्ब पुँजी पुर्याउन सकेको छैन ? क्षमता हुँदा हुँदै पनि उसले पुँजी बढाउन त्यति ध्यान दिएको छैन । पुँजी नपुर्याएका बैंकहरुले गएको असार मसान्तदेखि विभिन्न कारोबारहरुमा राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्न थालेका छन् ?

यस सन्र्दभमा भन्नुपर्दा, नियामक निकायको निर्देशनको पूर्णरुपमा पालना गरिनेछ ।

एभरेष्ट बैंक भन्ने वित्तिकै मर्जर पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ । एभरेष्ट बैंकले मर्जरको कुरा गर्छ तर कहिले पनि प्रकृया सुरु गर्दैन । भन्नका लागि मात्र मर्जर हो, यसमा एभरेष्ट गम्भिर छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

यसमा राष्ट्र बैंकको पनि कुनै विशेष निर्देशन छैन र हाम्रो पनि अहिले योजना छैन ।

एभरेष्ट बैंकसँग पञ्जाव नेशनल बैंक (पिएनबी) को निकै लामो समयदेखि सहकार्य चलिरहेको छ । हामीले सुनेको, पिएनबी नेपालमा आफ्नो सेयर हिस्सा बढाउन चाहन्छ, एभरेष्ट भने त्यो दिन तयार छैन, खास कुरा के हो ?

मैले त पहिलो पटक सुन्दैछु । मेरो जानकारीमा त यो कुरा आएको छैन ।

करिव दुई बर्षअघि राष्ट्र बैंकसम्म पनि यो कुरा पुगेको थियो ?

म त्यसबेला यँहा नभएकोले मैले केही भन्न सक्ने कुरा रहेन । म यति मात्र भन्न सक्छु कि पिएनबी र एभरेष्ट बैंकको साझेदारी एकदमै बलियो छ । दुबै संस्थालाई यसबाट समान रुपमा फाइदा भइरहेको छ ।