बजेट : प्राथमिकतामा उर्जा र कृषि, जलविद्युत लगानीकर्तालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट, कृषिमा अनुदान

२०७१ असार २९

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा अपेक्षा गरे बमोजिमनै उर्जा र कृषिलाई उच्च महत्व दिएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आएको उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल नारालाई सार्थक बनाउन हर सम्भव प्रयास गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

आउँदो आर्थिक बर्षमा विद्युत उत्पादनका लागि १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। जसमध्ये जलविद्युतबाट २८ र सौर्य उर्जाबाट २५ मेगावाट विद्युत केन्द्रीय ग्रीडमा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आउँदो आवभित्र केन्द्रीय ग्रीडमा जडित कुल विद्युत आठ सय ३३ मेगावाट पुग्नेछ। अर्थमन्त्रीले प्रसारण लाइनका लागि १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

आगामी तीन बर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, अन्तरदेशिय प्रशासण लाइननिर्माण जोड दिने र आयोजनाहरु तिब्र रुपमा निर्माण गर्दै जाने प्रतिबद्धतालाई बजेटमा दोहोर्याइएको छ। आगामी तीन बर्षमा माथिल्लो तामाकोशी, कुलेखानी तीन, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुलीबाट गरी कुल पाँच सय ६० मेगावाट विद्युत सरकारी पहलमा उत्पादन हुने तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन ४२ परियोजनाबाट छ सय २८ मेगावाट बिजुली निस्किने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। तथापी हिउँदमा सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने हुँदा भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमा जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले उच्च छुटको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०७९/८० भित्र विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने उत्पादकलाई १० बर्ष सम्म पुरै र त्यस पछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ। विद्युत लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिमनै सरकारले यो घोषणा गरेको हो। व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएको भ्याट सुविधा वापत भने सरकारले नगद अनुदान दिने भएको छ। विद्युत उत्पादन गरि प्रशारण लाइनमा जोडे पछि प्रति मेगावाट एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। आव २०७४/७५ भित्र विद्युत उत्पादन गरि प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकले यस्तो अनुदान थप १० प्रतिशत पाउनेछन्।

उद्योगका लागि विद्युत उत्पादन गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन दिने नीति समेत सरकारले लिएको छ। नेपाल भित्र अटोमोवाइल, कृषि औजार, सिमेन्ट, आल्मुनियम, रासायनीक मल, सुचना प्रविधि तथा सोलार प्रविधि उद्योग स्थापना गर्न विद्युत उत्पादनको प्रस्ताव ल्याउने कम्पनीलाई अनुमती दिने तथा उद्योगको लागि खपत हुने विद्युतमा रोयल्टी समेत नलिने जनाइएको छ। यो अनुमतीपत्र ५० बर्ष कायम रहने घोषणा गरिएको छ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएका जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि अवरोध हटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने जनाइएको छ। धेरै विद्युत आयोजना रहेका कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी कोरिडोर लगायतका प्रशारण लाइन आयोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माण समेत आउँदो आवमा सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। छ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी र चार सय १० मेगावाटको नलसिंगाड जलविद्युत अयोजनाको विस्तृत अध्ययन आगामी आर्थिक बर्षमा पुरा गर्ने जनाइएको छ। तनहुँ, राहुघाट, कावेली लगायत जलविद्युत परियोजना निर्माण अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकाको लाडसेडिङ अन्त्य गर्न आउँदो आव भित्र २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्लान्ट जगान गर्ने लक्ष बजेट लिएको छ। विश्व बैंकको अनुदानमा यो परियोजना अघि बढाइने छ। त्यस बाहेक राजधानी बाहिर आफ्नो छतमा सोलार जडान गरि धेरै भएको विद्युत केन्द्रिय प्रशारण लाइन जोड्न सक्ने र त्यस बापत पैसा पाउने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। पर्याप्त बजेट पाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आगामी आव भित्रै प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्ने छुट्टा छुट्टै कम्पनी दर्ता गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषिमा २३ अर्ब २८ करोड बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। कृषिमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न बजेटले विषेश व्यवस्था गरेको छ। बेरोजगारी घटाउन तथा ग्रामीण भेगबाट युवा पलायन रोक्न व्यवसायीक तरकारी, पशुपंक्षी, जडिबुटी, दुध, मत्य, च्याउ उत्पादन, मासुजन्य लगायत व्यवसायमा ब्याजछुटको व्यवस्था गरिएको छ। बजेट यि व्यवसायका लागि बाणिज्य बैंकबाट प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर छ प्रतिशत ननाघ्ने र सरकारले चार प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था हो। कृषि व्याज अनुदानका लागि एक अर्ब तथा कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अन्य कार्यक्रमका लागि बजेटले ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। मासु उत्पादन बृद्धिका लागि साना किसान विकास बैंकबाट लगानी गर्न समेत एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको करार खेती सम्बन्धि ऐन यथाशिघ्र ल्याउने बचन पनि अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। तर, कृषि मन्त्रीले उक्त ऐनको नाम परिवर्तन गर्न चाहेको समेत अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने क्रममा संसदलाई जानकारी गराए। साथै पहाडमा १० हेक्टर र तराईमा २० हेक्टर जमीन एकत्रित गरि खेतीको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि लिएको ऋणमा निजी समुहलाई ५० प्रतिशत र साना तथा सीमान्तकृत किसान सहकारीलाई ७५ प्रतिशत सम्म अनुदान दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आयात गरिने यन्त्र उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। मिल्किङ मेसिन तथा मासुजन्य पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने रेफ्रिजेरेटर भ्यानको आयातमा भन्सार नलिने जनाइएको छ। त्यस बाहेक २० भन्दा बढी उन्नत नश्लका गाई सहित दुग्ध व्यवसाय गर्ने किसानलाई मिल्किङ मेसिनमा ५० प्रतिशत अनुदान समेत पाउनेछन्।

चिया उद्योगले तिरेको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुट, पशुपंक्षी वाली बीमामा ७५ प्रतिशत सम्म अनुदान लगायतका कृषि कार्यक्रम बजेटले समेटेको हो। त्यस बाहेक आगामी आवमा दुई लाख ५५ हजार मेटि्रक टन रासायनिक मल अनुदान दिन पाँच अर्ब ४८ करोड बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

बजेट भाषणको अडियो सुन्न क्लिक गर्नुस्

Nepal Budget
!function(a){var b=”embedly-platform”,c=”script”;if(!a.getElementById(b)){var d=a.createElement(c);d.id=b,d.src=(“https:”===document.location.protocol?”https”:”http”)+”://cdn.embedly.com/widgets/platform.js”;var e=document.getElementsByTagName(c)[0];e.parentNode.insertBefore(d,e)}}(document);