कर्जा अपलेखनमा लचकता, नोक्शानी व्यवस्था वा ऋणी कालोसुचीमा राखेपछि अपलेखन गर्न मिल्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले असुल हुन नसकी खराब कर्जामा परिणत भएका ऋणहरुको असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन टुट्टै संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
बुधबार कर्जा अपलेखन विनियमावली सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेका ऋणीहरुको कर्जा भएमा त्यसलाई अपलेखन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डुबेको कर्जाको सत् प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्था गरेको खण्डमा पनि त्यस्तो ऋणलाई अपलेखन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अपलेखनमा खुकुलो नीति ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो वासलातलाई सफा देखाउन सहज हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले कर्जा अपेलेखन गर्ने उपसमिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारीले गर्ने छन् भने नायव प्रमुख कार्यकारी, कर्जा विभाग प्रमुख, कानुन विभाग प्रमुख सदस्य रहने छन्। कर्जा असुली विभागका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन्।

अपलेखन गरिएका कर्जाहरुको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कर्जा सूचना केन्द्र तथा आवश्यकता बमोजिम अन्य निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
साथै वक्यौता रहेको रकम असुल उपर गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली विभागको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र लेखी पठाउनु पर्ने हुन्छ।