विना अध्ययननै उच्च पहाडी लोकमार्ग बजेटमा समावेश गर्न दवाव,स्थानीय निकायलाई अनुदान नबढ्ने

काठमाडौं । स्थानिय विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा बनेको मध्यपहाडी लोकमार्ग भन्दा माथिल्लो भेगमा गणेशमान उच्च पहाडी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक मात्रै खुलेको छ । यो सडकले मध्यपहाडी क्षेत्रमा भएका विभिन्न सडकलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ । यसरी जोड्ने काम पनि पूर्ण रुपमा सकिएको छैन । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बार्षिक बजेट निर्माण भइरहेको बेला सिंहले गणेशमानको नाममा उच्चपहाडी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । यो आयोजनाको लागत, लम्बाई, आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने अवधिमा अध्ययन नै भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यो आयोजना समावेश गराउन पहल गरेका हुन्। मन्त्री सिंह गणेशमान सिंहका छोरा हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो आयोजनालाई बजेटमा राख्न चाहेको छैन । यो आयोजनाका विषयमा सामान्य अध्ययन पनि नभएकोले बजेटमा समावेश गर्न आयोग असहमत भएको हो । आर्थिक दृष्टिले पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि यो परियोजनालाई स्विकार गरेको छैन ।
गणेशमानको नाममा राजधानीमा गणेशमान समावेशी भवन बनाउने स्थाणनीय विकासको प्रस्तावलाई भने अर्थले सहमति दिएको छ । गणेशमानको नाममा राजधानीमा बृहत भवन बनाउने र समावेशी उद्देश्यले गठन गरिएका राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति प्रतिष्ठानलगायत सबै संस्थाहरुलाई एउटै छाना मुनी राख्ने प्रस्ताव स्थानीय विकासको छ । यो भवन निर्माणको प्रकृया सुरु गर्न आगामी बर्षको बजेटमा केही रकम छुट्याउने अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बजेटमा स्थानीय विकासमा बढी किचलो देखिएको छ । गत बर्ष देखि रोकिएको जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका लागि बजेट दिन अर्थमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चर्को दबाव परेको छ । पुर्व स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकले जिल्ला विकास समितिहरु मार्फत परिचालन हुने जनसहभागिताका कार्यक्रमलाई बजेट दिन रोक लगाएका थिए ।
सत्तामा रहेका सबै दलले कार्यकर्ता पोस्न बर्षेनी बजेटमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम राख्ने गरेका थिए । गत बर्ष गठित चुनावी सरकारको पालामा रोकिएको उक्त शीर्षकमा पुनः बजेट छुट्याउन स्थानीय विकासले अर्थमन्त्रालयलाई दबाव दिएको हो । त्यसका लागि अहिलेसम्म बजेट विनियोजन भने नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
जनसहभागिता बाहेक अरु विभिन्न खुद्रे शीर्षकमा पनि स्थानीय विकासले धेरै बजेट माग गरेको छ । ४८ अर्ब ९६ करोड सिलिङ पाएको यो मन्त्रालयका लागि ‘कडाइ’ गरेर विनियोजन गर्दा पनि अहिले नै ५३ अर्ब ५६ करोड पुगि सकेको छ । यसलाई सीमा भित्र ल्याउन राखिएका शीर्षकबाटै थप कटौती गर्नु पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आउँदो बर्षका लागि बजेट सिलिङ बनि सके पछि सरकारले ७२ नगरपालिका थप गरेको हुँदा बजेट मिलाउन अर्थलाई गाह्रो परेको हो । गत बर्ष गाउँ विकास समितिहरुले न्युनतम १५ लाख र जिविसहरुले कम्तिमा ४० लाख रुपैयाँको दरले केन्द्रबाट अनुदान पाएका थिए । अहिले त्यसलाई कायम राख्न समेत कठिन भएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । नयाँ थपिएका नगरपालिकाले पुर्वाधार लगायत कार्यालय व्यवस्थित गर्न थप बजेट माग गरे पनि अरु नगरपालिका सहर भन्दा अतिरिक्त सुविधा दिन सक्ने अवस्था नभएको स्रोत बताउँछ ।
सत्ताधारी दलका सांसदहरुले माग गरेको प्रति निर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रुपैयाँ दिनु पर्ने प्रस्तावले अहिलेसम्म औपचारिकता पाएको छैन । यो रकम स्वीकृत भए स्थानीय विकासको बजेट थप १२ अर्ब रुपैयाँले बढ्नेछ ।