लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।  सिमेन्ट प्याक गर्दा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर र तौलमा हुने गडबढीलाइ नियन्त्रण गर्न लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेको थियो । सरकारी निर्णयविरूद्ध सिमेन्ट उत्पादकहरू रूष्ट थिए । लेमिनेटेड बोरामा सिमेन्ट प्याक गर्दा उत्पादन लागत महँगो हुने र त्यसका लागि तयारी गर्न समय दिनुपर्ने माग गर्दै अएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सबैभन्दा ठूलो असर शंकर समूहलाई पर्ने भएको छ । समूहको  शंकर सिन्थेटिक उद्योगले यही निर्णयलाइ हेरेर २० करोड लगानीमा लेमिनेटेड बोरा उत्पादनको तयारी गर्दै थियो । समूहले हिजो मात्रै विज्ञापन छापेर लेमिनेटेड बोराको बुकिङ खुल्ला गरेको थियो । एउटा बोराको भ्याट वाहेक १८ रुपैयाँ लाग्ने र नोभेम्बरमा पाउने  विज्ञापनमा थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल उभन एन्ड स्याक उद्योग संघले भने लेमिनेटेड बोरा कार्यान्वयनमा आएमा सिमेन्टको उत्पादन र कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।