चेक अनादरको मुद्दामा तीन कानुन आकर्षित हुने, कुन ऐन लागू गर्ने सरोकारवारको छलफल

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातावालाहरुले चेकको अनादर (खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक बाउन्स हुँदा) गर्दा उनीहरुलाई तीन किसिमका कानुन लाग्ने भएपछि सरोकारवालाहरुले एकरुपता खोजी गरेका छन। शुक्रवार नेशनल बैकिङ इन्स्टिच्युट(एनबीआई) र पुनरावेदन अदालतको संयुक्त आयोजनामा काठामाडौंमा भएको 'चेक अनादर र यस सम्बन्धी कानुन' बिषयक अन्तरक्रियामा यस्तो खोजी गरिएको हो।
हाल चेकको अनादर हुँदा मुलुकी ऐन, विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मध्ये जुनसुकैमा भएको व्यवस्था अनुसार दण्ड सजाय हुँदै आएको छ।
'कतिपय पीडितले त्यस्ता खातावालालाई मुलुकि ऐन लगाएर मुद्दामा अल्झाइ रहन खोजेको देखिन्छ,' शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ कानुन विशेषज्ञ विनय रेग्मीले भने, 'कोही भने तत्काललै खातावाला कैदमा परोस भन्ने उद्देश्यले बैंकिङ कसुर लगाउन खोज्छन।'
त्यस्तै कतिपय पीडितले व्याजको समेत आशामा बिनिमय अधिकार ऐन पत्र लगाउन उजुरी दिने गरेको पनि रेगमीले बताए। मुलुकी ऐनले यस्तो अवस्थामा ठगी मुद्दा मान्दै २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विनिमय अधिकार पत्र ऐनले भने चेकमा उल्लेखित रकम तथा व्याज भराउन लगाउने र तीन महिना वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै गर्नसक्ने व्यवस्था छ। बैंकिङ तथा सजाय ऐनले भने ४५ दिनसम्म थुनामा वा १० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
रेग्मीले यसअघि अदालतले गरेको केही फैसलाको उदाहरण दिदै यस्ता सबै मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन नै लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ऐनलाई थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने र थप केही कडा व्यवस्था यसमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले भने खाता रोक्का भएको र खाता बन्द भएको अवस्थामा चेक बाउन्स हुँदा अनादर भएको मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा परिभाषित गनुपर्ने बताए। २०६३ भदौ ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा जुनसुकै कारणले चेक बाउन्स भए पनि अनादर मानिने उल्लेख रहेको विशेषज्ञ रेग्मीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, कुन किसिमको कानुन लगाउने भन्ने अधिकार पीडित पक्षलाई हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतका फैसला भएका भन्दै यस्ता बिषयमा थप स्पष्टता चाहिने न्यायाधीश जोशीले बताए।
पुनरावेदन अदालतका अर्का न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले बैंकिङ कसुरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने चेक बाउन्सलाई मात्र सम्बोधन गरेको तर सहकारीमा हुने चेक बाउन्सको सन्दर्भमा मौन रहेको बताए।
नेपालमा चेकको प्रचलन शुरु भएको ४१ बर्षमा यसको नियमनको चर्चा चलेको र ४५ बर्ष पछि मात्र चेक अनादरको लागि पहिलो कानुन आएको थियो। यस्तो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पहिलो पटक आएको कानुन नै विनिमय अनादर पत्र ऐन हो। हालसम्म पनि गम्भीर मुद्दामा बाहेक चेकको अनादरको मात्रा कति छ भन्ने लेखा जोखा कसैसंग नरहेकोमा वक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन।